ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर मॉरीशस को संप्रभुता सौंपने का फैसला लिया

ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर मॉरीशस को संप्रभुता सौंपने का फैसला लिया है। इस फैसले में भारत ने अहम भूमिका निभाई है। भारत ने हमेशा से ही औपनिवेशीकरण के अंत का समर्थन किया है। मॉरीशस के साथ अपने मजबूत रिश्तों के चलते चागोस द्वीप समूह पर उसके दावे का भी सपोर्ट करता रहा। भारत का मानना है कि यह समझौता सभी पक्षों के लिए फायदेमंद है और इससे हिंद महासागर क्षेत्र में दीर्घकालिक सुरक्षा मजबूत होगी।

चागोस द्वीप पर भारत ने निभाया महत्वपूर्ण रोल

इस ऐतिहासिक समझौते में डिएगो गार्सिया में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे को लेकर भी 99 साल की लीज का प्रावधान है। यह समझौता भारत और अमेरिका के समर्थन से दो साल की बातचीत के बाद हुआ है। चागोस द्वीपसमूह के जरिए अवैध एंट्री की बढ़ती आशंकाओं के बीच यह कदम उठाया गया है। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य अड्डा है, जहां बड़े युद्धपोत और लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं।

अमेरिकी सैन्य उपस्थिति पर असर नहीं

इस समझौते से डिएगो गार्सिया में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 99 साल की लीज के प्रावधान से यह सुनिश्चित होता है कि अमेरिका का यह अड्डा यहां बना रहेगा। ब्रिटेन और मॉरीशस ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर, समान संप्रभु राष्ट्रों के रूप में, बातचीत सम्मानजनक तरीके से की गई है। यह समझौता इस क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू करता है और औपनिवेशिक अतीत के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है।

ब्रिटेन और मॉरीशस के बीच समझौता हुआ

ब्रिटेन और मॉरीशस के बीच हुए समझौते में भारत की भूमिका बेहद निर्णायक रही। दोनों देशों ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि इस राजनीतिक समझौते तक पहुंचने में, हमें अपने करीबी सहयोगियों, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारतीय गणराज्य का पूरा समर्थन और सहायता मिली है। सूत्रों के मुताबिक, भारत ने दोनों पक्षों को खुले मन और पारस्परिक रूप से फायदेमंद रिजल्ट पाने की दृष्टि से बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया।

ब्रिटेन पर दशकों से चागोस को सौंपने का दबाव

ब्रिटेन पर दशकों से चागोस को सौंपने का दबाव रहा है। फरवरी 2019 में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने चागोस द्वीप समूह पर ब्रिटिश नियंत्रण को अवैध घोषित कर दिया था। तीन महीने बाद, संयुक्त राष्ट्र ने भारी बहुमत से एक प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें ब्रिटेन से चागोस द्वीप समूह पर नियंत्रण छोड़ने की मांग की गई थी। हालांकि, ब्रिटेन ने डिएगो गार्सिया बेस का हवाला देते हुए विरोध किया था, जो हिंद महासागर और खाड़ी क्षेत्रों में अमेरिकी अभियानों में मदद के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक अहम प्वाइंट है।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 700 बिलियन डॉलर के पार पहुंचा

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है, जो 27 सितंबर 2024 को समाप्त सप्ताह में 704.89 अरब डॉलर पर पहुंच गया। यह एक रिकॉर्ड वृद्धि है, जिसमें 12.58 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। इस वृद्धि में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (FCAs) में 10.4 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है, जो 616 अरब डॉलर पर पहुंच गई हैं, और सोने के भंडार में 2 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है, जो 65.7 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। यह उछाल आरबीआई की डॉलर खरीदारी और मूल्यांकन समायोजन के कारण हुआ है, जो अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में कमी, डॉलर की कमजोरी, और सोने की कीमतों में वृद्धि से प्रेरित है।

वैश्विक स्थिति

इस उपलब्धि के साथ, भारत उन देशों में शामिल हो गया है जो चीन, जापान, और स्विट्जरलैंड के बाद 700 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को पार कर चुके हैं। यह वृद्धि मजबूत आर्थिक मूलभूत तत्वों, बढ़ती विदेशी निवेश प्रवाह, और आरबीआई की सक्रिय बाजार हस्तक्षेप से समर्थन प्राप्त कर रही है।

भविष्य की संभावनाएँ

भारत के भंडार में वृद्धि जारी रहने की संभावना है, जो मार्च 2026 तक 745 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, जिससे आरबीआई की वैश्विक बाजारों में रुपये के मूल्यांकन पर नियंत्रण और मजबूत होगा।

विदेशी मुद्रा भंडार के घटक

सोने के भंडार: 2.184 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 65.796 अरब डॉलर।
विशेष आहरण अधिकार (SDRs): 8 मिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 18.547 अरब डॉलर।
IMF आरक्षित स्थिति: 71 मिलियन डॉलर की कमी के साथ 4.387 अरब डॉलर।

निवेश प्रवाह और स्थिरता

2024 में अब तक, विदेशी निवेशों ने 30 अरब डॉलर को पार किया है, जो स्थानीय ऋण में निवेशों से बढ़ा है। इससे भारत का भंडार एक वर्ष के अनुमानित आयात को कवर करने में सक्षम है, जो बाहरी झटकों के खिलाफ स्थिरता प्रदान करता है। विश्लेषकों का अनुमान है कि भंडार मार्च 2026 तक 745 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, जिससे आरबीआई की मुद्रा अस्थिरता को प्रबंधित करने की क्षमता बढ़ेगी।

ऐतिहासिक संदर्भ और भविष्यवाणियाँ

2013 के बाद, जब भारत ने महत्वपूर्ण पूंजी निकासी का सामना किया था, मैक्रोइकोनॉमिक सुधार और प्रभावी महंगाई नियंत्रण ने विदेशी मुद्रा भंडार के steady accumulation में योगदान दिया है। आरबीआई की सक्रिय भूमिका रुपये को कम अस्थिर बनाती है, जिससे भारतीय संपत्तियाँ विदेशी निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनती हैं।

फेडरल बैंक ने चैटबॉट फेड्डी में स्थानीय भाषा का समर्थन जोड़ने के लिए भाषिनी के साथ हाथ मिलाया

फेडरल बैंक ने भाशिनी, एक AI-प्रेरित भाषा अनुवाद प्लेटफ़ॉर्म, के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि इसके AI चैटबॉट फेडी में स्थानीय भाषाओं का समर्थन शामिल किया जा सके। यह सहयोग आरबीआई इनोवेशन हब (RBIH) की स्थानीय भाषा बैंकिंग के लिए पहल से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य भारत में बैंकिंग सेवाओं को अधिक समावेशी और सुलभ बनाना है। इस सुधार के तहत, फेडी अब 14 भारतीय भाषाओं में उपयोगकर्ताओं की सहायता कर सकेगा, जिसमें हिंदी, बंगाली, तमिल और मराठी शामिल हैं। यह कदम वित्तीय सेवाओं में भाषा की बाधाओं को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सहयोग का अवलोकन

फेडरल बैंक और भाशिनी के बीच यह साझेदारी फेडी की क्षमताओं को बढ़ाती है, जिससे यह कई भारतीय भाषाओं में प्रश्नों को संभालने में सक्षम हो जाता है, जो ग्राहकों के अनुभव में सुधार लाने की उम्मीद है। फेडरल बैंक की कार्यकारी निदेशक, शलिनी वारियर ने इस पहल के महत्व पर जोर दिया, जिसमें भारत की विविध भाषाई परिदृश्य को सेवा देने की आवश्यकता को बताया।

भाशिनी की भूमिका

भाशिनी, अपनी वॉयस-फर्स्ट बहुभाषीय तकनीक के माध्यम से, यह सुनिश्चित करती है कि उपयोगकर्ता फेडी के साथ अपनी पसंदीदा भाषा में बातचीत कर सकें। भाशिनी के CEO, अमिताभ नाग ने कहा कि AI-प्रेरित समाधानों का उपयोग करके फिनटेक में समावेशिता को बढ़ावा देने का उनका लक्ष्य है।

RBIH का समर्थन

आरबीआईएच के CEO, राजेश बंसल ने डिजिटल वित्तीय समावेशन के महत्व को उजागर किया, यह कहते हुए कि स्थानीय भाषा बैंकिंग भारत में डिजिटल क्रांति के व्यापक पहुंच को सुनिश्चित करने की कुंजी है। यह पहल आरबीआईएच के मिशन के अनुरूप है, जो नवाचार को बढ़ावा देने वाले सहयोग का समर्थन करता है।

बैंकिंग सेवाओं पर प्रभाव

अब फेडी 14 भाषाओं में उत्तर देने में सक्षम होने के साथ, ग्राहकों को विशेष रूप से अपनी मातृ भाषाओं में बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने में अधिक आसानी होगी, जो वित्तीय सेवाओं की सुलभता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

फेडरल बैंक: मुख्य बिंदु

अवलोकन: फेडरल बैंक भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक है, जिसका मुख्यालय अलुवा, केरल में है।
स्थापना: 1931 (ट्रावणकोर फेडरल बैंक के रूप में), 1947 में फेडरल बैंक का नामकरण किया गया।
नेटवर्क: भारत में 1500 से अधिक शाखाएँ और 2000+ एटीएम का संचालन करता है।
व्यवसाय का मिश्रण: मार्च 2024 के अनुसार, बैंक का कुल व्यवसाय मिश्रण (जमा + अग्रिम) ₹4.62 लाख करोड़ है।
अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति: दुबई और अबू धाबी में प्रतिनिधि कार्यालय, NRI के लिए सेवा प्रदान करते हैं, और गुजरात के GIFT सिटी में एक IFSC बैंकिंग इकाई है।
पूंजी पर्याप्तता: मार्च 2024 तक, बेसल III मानदंडों के तहत पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) 16.13% था।
नवाचार: डिजिटल परिवर्तन के लिए जाना जाता है, जिसमें ग्राहक सेवा के लिए AI चैटबॉट “फेडी” और भाशिनी जैसी साझेदारियों के लिए स्थानीय भाषा समर्थन शामिल है।
लक्षित ग्राहक: खुदरा, NRI, SME, और कॉर्पोरेट बैंकिंग सहित एक व्यापक ग्राहक आधार की सेवा करता है।

विदेश मंत्री जयशंकर 9 साल बाद एससीओ बैठक के लिए पाकिस्तान जाएंगे

विदेश मंत्री एस. जयशंकर 15-16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की मुख्यमंत्रियों की बैठक के लिए भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। यह भारतीय विदेश मंत्री की पाकिस्तान की पहली यात्रा है, जो कि सुशमा स्वराज द्वारा 2015 में एक सम्मेलन में भाग लेने के बाद हो रही है। इस यात्रा का फोकस SCO के क्षेत्रीय सहयोग एजेंडे पर होगा, हालांकि अभी तक कोई द्विपक्षीय बैठक की पुष्टि नहीं हुई है, जैसा कि विदेश मंत्रालय ने बताया है।

ऐतिहासिक संदर्भ

भारत की अंतिम उच्च-स्तरीय यात्रा पाकिस्तान में दिसंबर 2015 में हुई थी, जब तब के विदेश मंत्री सुशमा स्वराज ने हार्ट ऑफ एशिया मंत्री सम्मेलन में भाग लिया था। उस यात्रा के परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच एक व्यापक द्विपक्षीय संवाद की घोषणा की गई थी। उसी महीने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक लाहौर का दौरा किया, जहां उन्होंने तब के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ बातचीत की थी।

वर्तमान कूटनीतिक स्थिति

जयशंकर की यात्रा एक तनावपूर्ण समय में हो रही है, जब पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध 2019 में धारा 370 के निरसन और उस वर्ष के पुलवामा-बालाकोट घटनाक्रम के बाद से तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने मई 2023 में SCO विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारत का दौरा किया था, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों में कोई प्रगति नहीं हुई है।

SCO की भूमिका

पाकिस्तान वर्तमान में SCO की मुख्यमंत्रियों की परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। 2001 में स्थापित, SCO एक प्रमुख आर्थिक और सुरक्षा ब्लॉक के रूप में विकसित हुआ है, जिसमें भारत और पाकिस्तान 2017 में शामिल हुए थे। इस्लामाबाद में होने वाली आगामी बैठक का उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है, जिसमें आर्थिक, वित्तीय, और मानवीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में बायो-सीएनजी संयंत्र वाली गौशाला का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर में लाल टिपारा गौशाला के बायो-CNG संयंत्र का वर्चुअल उद्घाटन किया और मध्य प्रदेश में 685 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, इस अवसर पर स्वच्छता दिवस मनाया गया। स्वच्छता दिवस हर वर्ष गांधी जयंती (2 अक्टूबर) के अवसर पर मनाया जाता है।

बायो-CNG संयंत्र के विवरण

साझेदार
यह संयंत्र इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) के सहयोग से स्थापित किया गया है।
ग्वालियर नगर निगम (GMC) ने संयंत्र के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये का योगदान दिया।

विशेषताएँ

यह भारत का पहला आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला है।
यह गौशाला, या गाय आश्रय, बायो-CNG संयंत्र के साथ 100 टन गाय के गोबर का उपयोग करके प्रति दिन तीन टन प्राकृतिक गैस उत्पन्न कर सकती है।
संयंत्र 20 टन उच्च गुणवत्ता वाले जैविक खाद का भी उत्पादन करेगा।
IOC संयंत्र के संचालन और रखरखाव में सहायता करेगा।

IOC की CSR पहल
गौशाला को IOC के कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) फंड से 32 करोड़ रुपये की लागत में विकसित किया गया।
साथ ही, इसके विस्तार के लिए एक अतिरिक्त हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई है।

प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित अन्य परियोजनाएँ

प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन और AMRUT योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 685 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी। इनमें शामिल हैं:

सागर शहरी निकाय की 299.20 करोड़ रुपये की सीवर योजना।
सियोनी-मालवा शहरी निकाय की 61.17 करोड़ रुपये की जल आपूर्ति योजना।
छिंदवाड़ा शहरी निकाय की 75.34 करोड़ रुपये की जल आपूर्ति योजना।

CSR क्या है?

“कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी” (CSR) एक कॉर्पोरेट पहल को संदर्भित करता है, जो कंपनी के पर्यावरणीय प्रभाव और सामाजिक कल्याण पर प्रभाव को आकलित करने और उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए है।
भारत में CSR का सिद्धांत कंपनियां अधिनियम, 2013 की धारा 135 द्वारा शासित है।
भारत दुनिया का पहला देश है, जो CSR खर्च को अनिवार्य बनाता है, साथ ही संभावित CSR गतिविधियों की पहचान के लिए एक ढाँचा प्रदान करता है।

नियमों का अनुप्रयोग

CSR प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होते हैं जिनका:

वार्षिक टर्नओवर 1,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, या
नेट वर्थ 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, या
नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक है।

सामान्य नियम

कानून कंपनियों को एक CSR समिति स्थापित करने के लिए अनिवार्य करता है, जो निदेशक मंडल के लिए एक कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति का सुझाव देगी और समय-समय पर इसकी निगरानी भी करेगी।
कानून कंपनियों को पिछले तीन वर्षों में उनके औसत नेट प्रॉफिट का 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

CSR के अंतर्गत गतिविधियाँ

अत्यधिक भूख और गरीबी का उन्मूलन
शिक्षा, लैंगिक समानता और महिलाओं को सशक्त बनाना
HIV-AIDS और अन्य बीमारियों से लड़ाई
पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना
प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान

भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अदानी और गूगल ने साझेदारी की

अदानी समूह ने एक नई साझेदारी की घोषणा की है, जिसके तहत वह 2025 से गूगल को अपनी आगामी सौर- पवन हाइब्रिड परियोजना से नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करेगा। यह परियोजना खवड़ा, गुजरात में स्थित है, जो दुनिया की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा सुविधाओं में से एक है, और इसका वाणिज्यिक संचालन Q3 2025 में शुरू होने की योजना है।

अदानी की नवीकरणीय ऊर्जा रणनीति

अदानी समूह अपनी नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है, जिसमें पवन, सौर, हाइब्रिड और ऊर्जा संग्रहण शामिल हैं। समूह का लक्ष्य वाणिज्यिक और औद्योगिक (C&I) क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है, जिससे विभिन्न उद्योगों में कार्बन मुक्त ऊर्जा की दिशा में प्रगति हो सके।

गूगल के स्थिरता लक्ष्य

यह साझेदारी गूगल के लक्ष्य के साथ मेल खाती है, जिसमें वैश्विक संचालन में 24/7 कार्बन मुक्त ऊर्जा प्राप्त करने और 2030 तक Scope 1, 2, और 3 उत्सर्जन को 50% तक कम करने की प्रतिबद्धता शामिल है।

ऊर्जा खपत समझौता

हाल ही में, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने खवड़ा से 61.4 मेगावाट ऊर्जा के लिए एक वाणिज्यिक ग्राहक के साथ पावर कंजम्प्शन एग्रीमेंट (PCA) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे भारत की हरित ऊर्जा परिवर्तन में अपनी भूमिका को और मजबूत किया है।

यह साझेदारी अदानी समूह की स्थायी ऊर्जा समाधानों में योगदान देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और गूगल की कार्बन मुक्त ऊर्जा के लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करेगी।

विश्व शिक्षक दिवस 2024: 5 अक्टूबर

हर साल 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। साल अक्तूबर में मनाया जाने वाला विश्व शिक्षक दिवस एक वैश्विक अवसर है, जो हमारे जीवन में शिक्षकों के बहुमूल्य योगदान को सम्मान देने और पहचानने के लिए मनाया जाता है। अगर हमारे बचपन में हमारे लिए खड़े होने वाले शिक्षक न होते, तो हम क्या होते? निस्संदेह शिक्षकों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उन्हें भगवान का दूसरा अवतार माना जाता है।

इतने देशों में मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस

विश्व शिक्षक दिवस अब 100 से अधिक देशों में मनाया जाता है और इसे शिक्षकों का सम्मान करने, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने तथा वैश्विक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व पर जोर देने के अवसर के रूप में देखा जाता है।

विश्व शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है?

विश्व शिक्षक दिवस छात्रों, अभिभावकों और समुदायों के लिए शिक्षकों की कड़ी मेहनत, समर्पण और व्यक्तिगत जीवन और समग्र समाज पर उनके सकारात्मक प्रभाव के लिए आभार व्यक्त करने के रुप में मनाया जाता है।

विश्व शिक्षक दिवस कैसे मनाएगा?

विश्व शिक्षक दिवस समारोह के एक हिस्से के रूप में, यूनेस्को शिक्षा के भविष्य को आकार देने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाएगा और उस पर जोर देगा। इसमें शैक्षिक नीति और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनके दृष्टिकोण को शामिल करने की तत्काल आवश्यकता भी शामिल होगी।

विश्व शिक्षक दिवस 2024 तिथि और थीम क्या है?

छात्रों, अभिभावकों और समुदायों के लिए शिक्षकों की कड़ी मेहनत, समर्पण और समाज पर उनके सकारात्मक प्रभाव के लिए आभार व्यक्त करने के लिए विश्व शिक्षक दिवस का उत्सव मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस साल विश्व शिक्षक दिवस 2024 शनिवार को मनाया जायेगा। प्रत्येक वर्ष विश्व शिक्षक दिवस थीम निर्धारित किया जाता है। यह थीम शिक्षकों के योगदान को बढ़ावा देने और शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में उनके महत्व को उजागर करने पर केंद्रित होती है।

विश्व शिक्षक दिवस 2024 थीम है “शिक्षा के लिए एक नए सामाजिक अनुबंध की ओर शिक्षकों की आवाज़ को महत्व देना ।” यह थीम शिक्षकों की आवाज़ को महत्व देना और वैश्विक स्तर पर उनकी बातों को मान्यता देना है। यह थीम शिक्षकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना और स्कूली कक्षाओं में उनके द्वारा सामना किए जाने वाले लाभों को प्रदर्शित करना है। इस थीम का उद्देश्य शिक्षकों को सम्मानित करना और शिक्षा में उनकी अहम भूमिका को पहचानना है।

विश्व शिक्षक दिवस का महत्व क्या है?

विश्व शिक्षक दिवस का महत्व शिक्षकों के कठिन परिश्रम और शिक्षा में उनके योगदान को पहचानना और सम्मान देना है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि शिक्षक न केवल छात्रों को शिक्षित करते हैं, बल्कि उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और हमें अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। यह दिन विद्यार्थियों और समाज के लोगों को शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करने का भी अवसर देता है।

विश्व शिक्षक दिवस का इतिहास

विश्व शिक्षक दिवस का इतिहास 1966 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा शिक्षा में शिक्षकों की स्थिति पर किए गए एक सम्मेलन से जुड़ा है। इस सम्मेलन में “वैश्विक स्तर पर शिक्षकों की स्थिति पर सिफारिशें” की गई थीं। इसके आधार पर विश्व शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत हुई। यह दिन शिक्षकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ-साथ उनकी मेहनत और समाज के प्रति उनके योगदान को पहचानने के लिए मनाया जाता है।

रिलायंस समूह ने भूटान में सौर और जल-विद्युत परियोजनाओं के लिए DHI के साथ की साझेदारी

अनिल अंबानी का रिलायंस समूह भूटान के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, जिसमें 1,270 मेगावाट के सौर और जलविद्युत परियोजनाओं का विकास शामिल है। यह परियोजनाएं भूटानी सरकार की वाणिज्यिक शाखा, ड्रुक होल्डिंग और इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (DHI) के साथ एक रणनीतिक साझेदारी में बनाई जाएंगी।

उद्देश्य

यह पहल भूटान के नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए है, जो देश के शून्य-नेट लक्ष्यों के अनुरूप है।

परियोजनाओं की घोषणा

500 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र – गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी में।
रिलायंस समूह ड्रुक होल्डिंग के साथ हरित ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करेगा।
सौर परियोजना को 250 मेगावाट के दो चरणों में पूरा किया जाएगा।
प्रत्येक परियोजना भूटान में अपनी तरह की सबसे बड़ी होगी।
परियोजना के लिए भूमि की पहचान की जा चुकी है, और दोनों पक्षों की तकनीकी टीमों के साथ-साथ बाहरी सलाहकार वर्तमान में साइट आकलन और तकनीकी अध्ययन कर रहे हैं।
770 मेगावाट का चामखर्चु-1 जलविद्युत परियोजना – जो भूटान के नदी-आधारित जल विद्युत संयंत्रों के लिए अनुबंध मॉडल का पालन करेगा।
यह परियोजना भूटान की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगी, जो वर्तमान में 2,452 मेगावाट है।
जल विद्युत पहल भूटान के नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह एक दुर्लभ संयुक्त उद्यम का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें एक भूटानी सरकारी स्वामित्व वाली संस्था और एक निजी भारतीय कंपनी शामिल है।

वितरण सहायता

रिलायंस समूह भूटान में स्मार्ट वितरण और मीटरिंग प्रणालियों की स्थापना में भी मदद करेगा, ताकि देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थायी ऊर्जा समाधान उपलब्ध कराए जा सकें।

सीईओ की टिप्पणी

ड्रुक होल्डिंग के सीईओ, उज्जवल दीप दहाल ने साझेदारी के बारे में उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि यह दोनों संगठनों की ताकतों का समन्वय है। उन्होंने कहा कि यह सहयोग भारत और भूटान के लिए उच्च गुणवत्ता वाली स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएं लाएगा।

समझौता

साझेदारी समझौता रिलायंस पावर लिमिटेड के कॉर्पोरेट विकास के अध्यक्ष, हरमंजीत सिंह नागी और ड्रुक होल्डिंग के सीईओ, उज्जवल दीप दहाल द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। इस कार्यक्रम में अनिल अंबानी भी उपस्थित थे।

रिलायंस का वचन और प्रतिबद्धता

यह परियोजना रिलायंस समूह की भूटान के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह भूटान के ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स से प्रेरणा लेते हुए आर्थिक विकास और कल्याण का समर्थन करने के अपने लक्ष्य को उजागर करती है।

सरकार ने आरबीआई की ब्याज दर समीक्षा से पहले मौद्रिक नीति समिति का पुनर्गठन किया

केंद्र सरकार ने रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) की मौद्रिक नीति समीक्षा के लिए मौद्रिक नीति समिति (MPC) का पुनर्गठन किया है, जो 7-9 अक्टूबर के बीच आयोजित होने वाली है। यह निर्णय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) महंगाई को 2-6% के लक्षित दायरे में बनाए रखने के लिए RBI के अनिवार्य कार्य का हिस्सा है, और इसका उद्देश्य 4% की दर पर स्थायी रूप से महंगाई को स्थिर करना है। नए नियुक्त बाहरी सदस्यों में राम सिंह (दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स), सौगाता भट्टाचार्य, और नागेश कुमार शामिल हैं, जो चार साल की अवधि के लिए सेवा करेंगे। MPC में RBI के अधिकारी भी शामिल हैं, जिसमें RBI के गवर्नर अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

पृष्ठभूमि और संदर्भ

MPC की स्थापना 29 सितंबर 2016 को RBI अधिनियम में संशोधन के बाद हुई थी, जिसने समिति की भूमिका को बेंचमार्क ब्याज दर तय करने में महत्वपूर्ण बना दिया। पहले, समिति में कुछ सदस्यों के बीच मौद्रिक नीति निर्णयों पर असहमतियाँ थीं, विशेषकर अगस्त की समीक्षा के दौरान, जब खाद्य महंगाई के कारण रेपो दर को 6.5% पर स्थिर रखा गया था।

हाल की नियुक्तियाँ

नए सदस्य विभिन्न विशेषज्ञता लाते हैं:

राम सिंह: उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की है और हार्वर्ड से पोस्टडॉक्टोरल फेलोशिप प्राप्त की है।
सौगाता भट्टाचार्य: वह एक अर्थशास्त्री हैं जिनका वित्तीय बाजारों में व्यापक अनुभव है, और वह पहले एक्सिस बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री रह चुके हैं।
नागेश कुमार: उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की है और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठनों में अनुभव रखते हैं, जिसमें UNESCAP शामिल है।

मौद्रिक नीति पर प्रभाव

यह पुनर्गठन भविष्य की नीति स्थितियों को प्रभावित कर सकता है, विशेष रूप से समिति की पिछली असहमति को देखते हुए। 9 अक्टूबर को होने वाली समीक्षा में 6.5% पर रेपो दर बनाए रखने की उम्मीद है, जो कि मौजूदा महंगाई के दबावों को दर्शाता है और भारत की आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में MPC की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाता है।

RBI अधिनियम, 1934 का अवलोकन

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) की स्थापना 1934 के RBI अधिनियम के तहत हुई, जिसने इसके संचालन के लिए कानूनी आधार तैयार किया, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1935 से हुई। मूलतः कोलकाता में स्थित, RBI का केंद्रीय कार्यालय 1937 में स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में बैंकिंग कंपनियों की देखरेख के लिए एक संरचित ढाँचा प्रदान करना था, और 1949 में RBI को एक राष्ट्रीयकृत इकाई में परिवर्तित किया गया।

प्रमुख उद्देश्य

RBI अधिनियम, 1934, रिजर्व बैंक के लिए निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख करता है:

बैंकनोटों और मुद्रा का विनियमन और जारी करना।
राष्ट्रीय लाभ के लिए मुद्रा और क्रेडिट प्रणाली का प्रबंधन।
पर्याप्त रिजर्व के माध्यम से मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना।

प्रमुख कार्य

RBI के मुख्य कार्यों में शामिल हैं:

बैंकनोटों का जारी करना और उनके डिजाइन, रूप और सामग्री की देखरेख करना, केंद्रीय सरकार की मंजूरी के साथ।
फटे या विकृत बैंकनोटों का आदान-प्रदान करना, हालांकि यह एक विवेकाधीन कार्य है, न कि अधिकार।
अधिनियम में निर्धारित अनुसार मुद्रा की कानूनी निविदा स्थिति का प्रबंधन करना।

अनुसूचित बैंक

अधिनियम अनुसूचित बैंकों को परिभाषित करता है, जिन्हें दूसरे अनुसूची में शामिल किया गया है, जिसमें न्यूनतम पूंजी ₹5 लाख होनी चाहिए। इस श्रेणी में अनुसूचित वाणिज्यिक और सहकारी बैंक शामिल हैं।

महत्वपूर्ण धाराएँ

RBI अधिनियम की कई प्रमुख धाराएँ इसके संचालन को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं:

धारा 3: रिजर्व बैंक की स्थापना।
धारा 21A: सरकारी लेनदेन जो RBI द्वारा किए जाते हैं।
धारा 26(2): कानूनी निविदा नोटों का निष्कासन।
धारा 24: नोटों का विमुद्रीकरण।
धारा 27: नोटों का पुनः जारीकरण।
धारा 45(u): रेपो, रिजर्व, और मनी मार्केट उपकरणों की परिभाषाएँ।

झारखंड में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है। अभियान का लक्ष्य 17 केंद्र सरकार के मंत्रालयों और भारत सरकार के विभाग द्वारा कार्यान्वित 25 हस्तक्षेप योजनाओं के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करना है।

योजना का कुल परिव्यय 79,150 करोड़ रुपये है। यह अभियान 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,740 ब्लॉकों के लगभग 63,000 गांवों को कवर करेगा।
इससे लक्षित क्षेत्रों में 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लाभ होने की उम्मीद है।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)

प्रधान मंत्री मोदी ने 40 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) का भी उद्घाटन किया और 2,800 करोड़ रुपये से अधिक राशि की नई 25 ईएमआरएस की आधारशिला भी रखी।
दूरदराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 1997-98 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) शुरू किया गया था।
2022 से, 50% से अधिक अनुसूचित जनजातियों और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों की आबादी वाले प्रत्येक ब्लॉक में ईएमआरएस स्थापित किया जाएगा । प्रत्येक स्कूल की क्षमता 480 छात्रों की है, जो कक्षा VI से XII तक के छात्रों को शिक्षा प्रदान करता है।

पीएम-जनमन योजना की पहली वर्षगांठ

प्रधान मंत्री ने यह भी घोषणा की है कि 15 नवंबर 2024 को जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर, भारत प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) योजना की पहली वर्षगांठ मनाया जाएगा ।
2021 से,हर साल आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 15 नवंबर को देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है।
प्रधानमंत्री ने पीएम-जनमन योजना के तहत 1360 करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 1380 किमी से अधिक सड़कों, 120 आंगनबाड़ियों, 250 बहुउद्देश्यीय केंद्र और 10 स्कूल छात्रावासों का निर्माण शामिल है।
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी में जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर की थी।
योजना की अवधि तीन वर्ष है, और कुल परिव्यय 24,104 करोड़ रुपये है (केंद्रीय हिस्सा: 15,336 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा: 8,768 करोड़ रुपये)
इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के घरों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है।

साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातीय आबादी 10.45 करोड़ है, जिसमें से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित 75 समुदायों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।