भारत के रोज़गार बाज़ार ने अगस्त 2025 में उत्साहजनक संकेत दिखाए हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार देश की कुल बेरोज़गारी दर घटकर 5.1% पर आ गई है। यह लगातार दूसरा महीना है जब बेरोज़गारी दर में गिरावट दर्ज की गई है — जून में यह 5.6% और जुलाई में 5.2% थी। यह रुझान शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोज़गार की मज़बूती को दर्शाता है।

PLFS के प्रमुख निष्कर्ष

• कुल बेरोज़गारी दर (15+ आयु वर्ग): अगस्त में 5.1% (पिछले तीन महीनों में सबसे कम)।

• पुरुष बेरोज़गारी: पाँच महीने के निचले स्तर पर 5.0%।

  • शहरी पुरुष बेरोज़गारी: जुलाई 6.6% → अगस्त 5.9%

  • ग्रामीण पुरुष बेरोज़गारी: 4.5% (पाँच महीने का न्यूनतम स्तर)

• ग्रामीण सुधार: मई के 5.1% से गिरकर अगस्त में 4.3% पर पहुँची।

महिला कार्यबल भागीदारी में वृद्धि

• वर्कर पॉपुलेशन रेशियो (WPR – महिला):

  • जून 30.2% → अगस्त 32.0%

  • ग्रामीण महिला WPR: 33.6% → 35.9%

  • शहरी महिला WPR: 22.9% → 23.8%

• श्रम बल भागीदारी दर (LFPR – महिला):

  • जून 32% → अगस्त 33.7%

  • ग्रामीण महिला LFPR: 35.2% → 37.4%

  • शहरी महिला LFPR: 25.2% → 26.1%

समग्र संकेतक

• कुल WPR (सभी लिंग): जून 51.2% से बढ़कर अगस्त में 52.2%।

• कुल LFPR: जून 54.2% से बढ़कर अगस्त में 55%।

सर्वेक्षण का दायरा

PLFS का यह अनुमान एक बड़े नमूने पर आधारित है, जिसमें 5,92,734 व्यक्ति शामिल थे:

• ग्रामीण क्षेत्र: 3,76,839

• शहरी क्षेत्र: 2,15,895
  यह व्यापक कवरेज अगस्त 2025 के अनुमानों को अधिक भरोसेमंद बनाता है।

बेरोज़गारी में गिरावट का महत्व

• सुधार के संकेत: लगातार दो महीने बेरोज़गारी में कमी शहरी और ग्रामीण मज़दूर बाज़ार की स्थिरता का संकेत है।

• ग्रामीण बढ़त: कृषि और ग्रामीण रोज़गार अवसरों में सुधार से बेरोज़गारी दर घटी।

• महिला भागीदारी: महिलाओं की श्रम शक्ति में बढ़ती भागीदारी से रोज़गार में लैंगिक समावेशन मजबूत हुआ है, जो दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि का महत्वपूर्ण कारक है।

🔔 Click Here for Free Job Alert’s

भारत का माल व्यापार घाटा (Merchandise Trade Deficit) अगस्त 2025 में घटकर 26.49 अरब डॉलर पर आ गया, जो जुलाई में 27.35 अरब डॉलर था। यह कमी मुख्य रूप से निर्यात और आयात दोनों में गिरावट के चलते हुई, खासकर अमेरिका द्वारा लगाए गए नए शुल्क अवरोधों (Tariff Barriers) के कारण।

यह आँकड़े 15 सितंबर को जारी किए गए, जो दर्शाते हैं कि बदलते हुए भारत-अमेरिका व्यापार समीकरण और राजनीतिक-भूराजनैतिक तनाव का सीधा असर वैश्विक व्यापार पर पड़ रहा है।

व्यापार आँकड़े: अगस्त बनाम जुलाई

• निर्यात (Exports): जुलाई के 37.24 अरब डॉलर से घटकर अगस्त में 35.1 अरब डॉलर

• आयात (Imports): जुलाई के 64.59 अरब डॉलर से घटकर अगस्त में 61.59 अरब डॉलर

• व्यापार घाटा (Deficit): 26.49 अरब डॉलर (अनुमान 25.13 अरब डॉलर था – रायटर्स पोल के अनुसार)

हालाँकि घाटा थोड़ा कम हुआ, लेकिन निर्यात में आई तेज गिरावट चिंता का विषय है, विशेषकर अमेरिका को भेजे जाने वाले माल में 1 अरब डॉलर से अधिक की कमी देखी गई।

ट्रम्प के शुल्क का असर

• अमेरिका ने 7 अगस्त को भारतीय वस्तुओं पर 25% शुल्क लगाया, जिसे 27 अगस्त को बढ़ाकर 50% कर दिया गया।

• यह कदम अमेरिका के अनुसार भारत द्वारा रूस से तेल आयात जारी रखने के विरोध में उठाया गया।

अमेरिका को निर्यात (जुलाई → अगस्त):

• जुलाई: 8.01 अरब डॉलर

• अगस्त: 6.86 अरब डॉलर

• गिरावट: 1.15 अरब डॉलर (लगभग 14%)

अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है (करीब 20% हिस्सेदारी), ऐसे में यह झटका भारतीय निर्यात के लिए खासा गंभीर है।

सरकार और कूटनीतिक प्रतिक्रिया

• भारत सरकार ने आधिकारिक बयान में कहा कि ट्रम्प के शुल्क से “भारतीय निर्यात पर कोई असर नहीं पड़ा।”

• लेकिन आँकड़े बताते हैं कि अमेरिका को निर्यात में तेज गिरावट आई है।

• इस बीच, एक अमेरिकी अदालत के फैसले ने भारत को वार्ता में लचीलापन दिया है, जिससे आने वाली कूटनीतिक बैठकों में स्थिति संभल सकती है।

• उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रम्प जल्द ही इस व्यापार गतिरोध और द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत करेंगे।

मुख्य बिंदु 

• व्यापार घाटा (अगस्त 2025): 26.49 अरब डॉलर

• निर्यात: 35.1 अरब डॉलर (गिरावट)

• आयात: 61.59 अरब डॉलर (गिरावट)

• अमेरिका को निर्यात: 8.01 अरब डॉलर (जुलाई) → 6.86 अरब डॉलर (अगस्त)