भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋणदाताओं/बैंकों को ऐसे ऋणों के हस्तांतरण की अनुमति दी है जिन्हें इन उधारदाताओं द्वारा परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (Asset Reconstruction Companies – ARCs) को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 60 दिनों से अधिक के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से या एनपीए के रूप में वर्गीकृत धोखाधड़ी वाले ऋणों सहित …
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