भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने पांचवें इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके सफलतापूर्वक 10,000 करोड़ रुपये जुटाए। 15 साल के कार्यकाल और सालाना देय 7.36% की कूपन दर वाले बॉन्ड ने निवेशकों की महत्वपूर्ण रुचि प्राप्त की। बैंक का शुरुआत में 5,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य था, लेकिन बॉन्डों को इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि करीब चार गुना ज्यादा यानी 10,000 करोड़ रुपये जुटा लिए गए। बैंक को कुल 143 आवेदन मिले, जो विभिन्न प्रकार के निवेशकों की व्यापक भागीदारी को दर्शाता है। इन निवेशकों में भविष्य निधि, पेंशन फंड, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड और कॉर्पोरेट कंपनियां आदि शामिल थीं।
निवेशक प्रतिक्रिया और आय का उपयोग
इस जारी की गई बॉन्ड को AAA रेटिंग दी गई है और स्थिर दृष्टिकोण के साथ, जिसका उद्देश्य एसबीआई की दीर्घकालिक संसाधनों को भूमि सुधार और किफायती आवास परियोजनाओं के लिए मजबूत करना है। बैंक इस आय प्राप्ति का उपयोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए करेगा, जिसमें बिजली, पोर्ट्स, सड़कें, और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश हैं।
नियामक आवश्यकताओं और बाजार की गतिशीलता पर प्रभाव
इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड एसबीआई को वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) और नकद आरक्षित अनुपात (CRR) जैसी नियामक आरक्षित आवश्यकताओं को दरकिनार करने की अनुमति देते हैं, जिससे ऋण परिचालन में बढ़ी हुई राशि का पूर्ण उपयोग सक्षम होता है। इस निर्गम का उद्देश्य एक मजबूत दीर्घकालिक बॉन्ड बाजार विकसित करना और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा इसी तरह की पेशकशों को प्रोत्साहित करना है।
भविष्य की योजनाएं और बाजार दृष्टिकोण
बैंक बोर्ड ने चालू वित्त वर्ष में लॉन्ग टर्म बॉन्डों के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना को पहले ही मंजूरी दे चुका है, जो राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) जैसी व्यापक सरकारी पहलों के साथ संरेखित है। इन पहलों का उद्देश्य प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश के माध्यम से आथक विकास में तेजी लाना है।
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