भारत और जर्मनी ने 12–13 जनवरी 2026 को जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ की आधिकारिक भारत यात्रा के दौरान अपनी दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में हुई इस यात्रा में रक्षा, आर्थिक विकास, हरित विकास, प्रौद्योगिकी सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। जारी संयुक्त वक्तव्य दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाता है।

क्यों चर्चा में है?

जनवरी 2026 में अहमदाबाद में उच्चस्तरीय वार्ता के बाद भारत और जर्मनी ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया। यह चांसलर मर्ज़ की भारत और एशिया की पहली आधिकारिक यात्रा थी। यह वर्ष भारत–जर्मनी 75 वर्षों के राजनयिक संबंधों का भी प्रतीक है और रणनीतिक साझेदारी को नई गति देता है।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

1. रक्षा और सुरक्षा सहयोग

• संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्टाफ-स्तरीय संवाद बढ़ाने पर सहमति।
• जर्मनी की नौसैनिक अभ्यास MILAN 2026, IONS चीफ्स कॉन्क्लेव और एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज TARANG SHAKTI 2026 में भागीदारी की पुष्टि।
• रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप के तहत सह-विकास और सह-उत्पादन को बढ़ावा।
• पनडुब्बी, काउंटर-ड्रोन प्रणालियों और उन्नत रक्षा तकनीकों में सहयोग—भारत की कुशल मानव संसाधन क्षमता और जर्मनी की उच्च तकनीकी विशेषज्ञता का संयोजन।

2. आतंकवाद निरोध और वैश्विक सुरक्षा

• जम्मू-कश्मीर और दिल्ली में हालिया आतंकी हमलों सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा।
• आतंकवादी नेटवर्क, वित्तपोषण और सुरक्षित ठिकानों के विरुद्ध निकट समन्वय का संकल्प।
• काउंटर-टेररिज़्म संयुक्त कार्यसमूह और परस्पर कानूनी सहायता संधि के प्रभावी क्रियान्वयन का स्वागत।
• UN 1267 प्रतिबंध समिति के तहत सूचीबद्ध इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन।

3. व्यापार, अर्थव्यवस्था और निवेश

• 2024 में भारत–जर्मनी व्यापार USD 50 अरब से अधिक; यह भारत–EU व्यापार का 25% से ज्यादा।
• विनिर्माण, स्टार्टअप्स, MSMEs, AI और डिजिटल तकनीकों में निवेश बढ़ाने पर जोर।
• भारत–EU मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के समर्थन की पुनः पुष्टि—वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत करने की उम्मीद।

4. प्रौद्योगिकी, नवाचार और विज्ञान

• सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम साझेदारी के जरिए मूल्य शृंखला में सहयोग।
• इंडो-जर्मन डिजिटल डायलॉग के तहत AI, डिजिटल गवर्नेंस, टेलीकॉम और इंडस्ट्री 4.0 में सहयोग।
• IGSTC का विस्तार और बैटरी तकनीक, हरित परिवहन व स्वास्थ्य में उत्कृष्टता केंद्र।
• ISRO–DLR के बीच अंतरिक्ष सहयोग का विस्तार।

5. हरित और सतत विकास

• ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप (GSDP) के तहत 2030 तक €10 अरब की प्रतिबद्धता (लगभग €5 अरब उपयोग)।
• नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, सतत शहरी परिवहन, जैव विविधता और जलवायु-लचीला बुनियादी ढांचा।
• ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया ऑफटेक समझौते—राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत सहयोग।

6. इंडो-पैसिफिक और वैश्विक मुद्दे

• मुक्त, खुला और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक के समर्थन की पुनः पुष्टि; नया द्विपक्षीय परामर्श तंत्र।
• इंडो-पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव के तहत सहयोग।
• भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक कॉरिडोर (IMEC) का समर्थन।
• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार, यूक्रेन संघर्ष पर चिंता, गाज़ा में शांति प्रयासों का स्वागत और दो-राज्य समाधान के प्रति प्रतिबद्धता।

7. शिक्षा, कौशल और जन-से-जन संबंध

• भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा-फ्री ट्रांजिट की घोषणा।
• माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप के तहत नैतिक कुशल प्रवासन, विशेषकर स्वास्थ्य और नवीकरणीय ऊर्जा में।
• कौशल विकास, उच्च शिक्षा सहयोग, जर्मन भाषा प्रशिक्षण; IITs और जर्मन विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी।

पृष्ठभूमि: भारत–जर्मनी संबंध

भारत और जर्मनी ने 1951 में राजनयिक संबंध स्थापित किए। रणनीतिक साझेदारी (2000) और अंतर-सरकारी परामर्श (IGC, 2011) ने संबंधों को संस्थागत रूप दिया। जर्मनी, EU में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और स्वच्छ ऊर्जा, तकनीक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण में प्रमुख सहयोगी है।

भारत और जर्मनी ने अपनी रणनीतिक एवं आर्थिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। 12 जनवरी 2026 को गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन संघीय चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ के बीच हुई उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रवासन, सुरक्षा और सहयोग से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही, भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा-मुक्त ट्रांजिट सुविधा की घोषणा भी की गई। ये फैसले दोनों देशों के बीच बढ़ते आपसी विश्वास और रणनीतिक प्राथमिकताओं के मेल को दर्शाते हैं, विशेष रूप से प्रतिभा गतिशीलता, स्वच्छ ऊर्जा, सुरक्षा सहयोग और लोगों से लोगों के संबंधों के क्षेत्रों में।

प्रवासन, गतिशीलता और वैश्विक कौशल साझेदारी

वार्ता का एक प्रमुख परिणाम कानूनी प्रवासन मार्गों और कौशल सहयोग पर विशेष जोर रहा, खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में भारतीय पेशेवरों के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के कुशल युवा पहले से ही जर्मनी की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, जो दोनों देशों के श्रम बाज़ारों की पूरक प्रकृति को दर्शाता है।

इस अवसर पर वैश्विक कौशल साझेदारी (Global Skills Partnership) पर एक संयुक्त आशय घोषणा जारी की गई, जिसका उद्देश्य कुशल श्रमिकों, विशेषकर स्वास्थ्यकर्मियों, की संरचित और नैतिक गतिशीलता को बढ़ावा देना है। यह समझौता जर्मनी की जनसांख्यिकीय और कार्यबल आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ भारतीय प्रतिभाओं के लिए वैश्विक अवसर सृजित करने वाला माना जा रहा है।

भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा-मुक्त ट्रांजिट

एक महत्वपूर्ण सुविधा के रूप में, दोनों देशों ने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा-मुक्त ट्रांजिट की घोषणा की। यह कदम आपसी विश्वास और लोगों से लोगों के संपर्क को और गहरा करने का संकेत देता है। इससे जर्मनी के माध्यम से यात्रा करने वाले भारतीयों को सुविधा मिलेगी और व्यापार, शिक्षा तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा।

सुरक्षा सहयोग और रणनीतिक सहभागिता

प्रवासन के साथ-साथ, भारत और जर्मनी ने सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने से जुड़े समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। ये समझौते वैश्विक और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ी साझा चिंताओं को दर्शाते हैं। यद्यपि इनके विस्तृत परिचालन पहलुओं का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन दोनों देशों ने साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए संवाद और सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे द्विपक्षीय संबंधों को व्यापार और विकास से आगे बढ़ाकर रणनीतिक और भू-राजनीतिक स्तर पर नई गहराई मिलती है।

स्वच्छ और सतत ऊर्जा पर सहयोग

स्वच्छ और सतत ऊर्जा वार्ता का एक प्रमुख केंद्र बिंदु रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु कार्रवाई के क्षेत्र में भारत और जर्मनी के लक्ष्य समान हैं। इस सहयोग को संस्थागत रूप देने के लिए भारत–जर्मनी उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence) की स्थापना की घोषणा की गई, जो हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार और जलवायु समाधान को आगे बढ़ाएगा।

सांस्कृतिक और विरासत सहयोग

द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार सांस्कृतिक और विरासत क्षेत्र तक भी हुआ। जर्मन समुद्री संग्रहालय और गुजरात के लोथल में विकसित हो रहे भारत के राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के बीच साझेदारी की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे दोनों देशों के समुद्री इतिहास को जोड़ने वाला ऐतिहासिक कदम बताया।

दौरे का संदर्भ और महत्व

चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ का यह दौरा भारत–जर्मनी के 75 वर्षों के राजनयिक संबंधों और 25 वर्षों की रणनीतिक साझेदारी के अवसर पर हुआ। यह उनके पद संभालने के बाद किसी एशियाई देश की पहली यात्रा भी थी। यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देश लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप देने की दिशा में भी काम कर रहे हैं, जिससे व्यापार और निवेश को और गति मिल सकती है।

सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतीकात्मक पहल

दिन की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्ज़ ने साबरमती आश्रम का दौरा किया और अहमदाबाद में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भाग लिया। इन सांस्कृतिक गतिविधियों ने भारत–जर्मनी संबंधों के मानवीय और सांस्कृतिक आयाम को और मजबूत किया।