वैश्विक फंडों के लिए भारत को एक अधिक आकर्षक निवेश स्थल बनाने के उद्देश्य से, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने “स्वागत-एफआई” नामक एक नया नियामक ढांचा शुरू किया है – विदेशी निवेशकों के लिए गिफ्ट-आईएफएससी तक पहुँच को सुगम बनाने हेतु सरलीकृत आवरण ढाँचा। 16 सितंबर, 2025 को घोषित इस पहल का उद्देश्य कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों, जैसे सॉवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड और दीर्घकालिक संस्थागत निवेशकों के लिए प्रवेश बाधाओं को कम करना है।

SWAGAT-FI की मुख्य विशेषताएँ

लंबी पंजीकरण अवधि

• अब योग्य विदेशी निवेशक 10 वर्षों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं, जबकि पहले यह अवधि केवल 3 वर्ष थी।

• इससे प्रशासनिक झंझट कम होगा और स्थिर, निरंतर निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

तेज़ ऑनबोर्डिंग और सरल पहुँच

• एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे ऑनबोर्डिंग का समय महीनों से घटकर लगभग एक सप्ताह रह गया है।

• निवेशक अब एक ही डीमैट खाता (Demat Account) के माध्यम से अपने सभी निवेशों का प्रबंधन कर सकेंगे।

• यह ढाँचा गिफ्ट सिटी IFSC (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) पारिस्थितिकी तंत्र के साथ एकीकृत है, जिससे वैश्विक निवेशकों की सुविधा बढ़ेगी।

सार्वजनिक बाज़ारों में पारदर्शिता

• IPO (आरंभिक सार्वजनिक निर्गम) और बाज़ार डेटा तक पहुँच से जुड़ी जानकारी और पारदर्शिता मानक बेहतर होंगे।

• इससे भारत संस्थागत निवेश के लिए और अधिक भरोसेमंद और पूर्वानुमेय वातावरण बनेगा।

रणनीतिक उद्देश्य और वैश्विक महत्व

• यह नीति दीर्घकालिक पूँजी (Patient Capital) आकर्षित करने के लिए है, जो बाज़ार की अस्थिरता को घटाती है और पूँजी बाज़ार की गहराई एवं मजबूती को बढ़ाती है।

• सरल, किफ़ायती और पारदर्शी पंजीकरण प्रक्रिया प्रदान करके भारत अब सिंगापुर, दुबई और लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से और प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर पाएगा।

स्थैतिक तथ्य 

• घोषणा करने वाला संगठन : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)

• ढाँचे का नाम : SWAGAT-FI

• लक्षित निवेशक : कम-जोखिम वाले विदेशी निवेशक जैसे सॉवरेन वेल्थ फंड्स, पेंशन फंड्स

• SEBI अध्यक्ष : तुहिन कांता पांडे

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भारत के बैंकिंग क्षेत्र में एक ऐतिहासिक सीमा-पार लेन-देन (Cross-Border Transaction) के तहत भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने यस बैंक में अपनी 13.18% हिस्सेदारी जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (SMBC) को कुल ₹8,889 करोड़ में बेच दी। यह सौदा भारत के बैंकिंग सुधारों में वैश्विक निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है और भारतीय बैंकों तथा वैश्विक वित्तीय संस्थानों के बीच गहरे रणनीतिक संबंधों की नींव रखता है।

सौदे का विवरण और समयरेखा

• बेची गई हिस्सेदारी : 13.18%

• शेयरों की संख्या : 413.44 करोड़ इक्विटी शेयर

• कुल सौदे का मूल्य : ₹8,889 करोड़

नियामकीय मंजूरी

• RBI की मंजूरी : 22 अगस्त 2025

• CCI की मंजूरी : 2 सितंबर 2025

• SBI बोर्ड की मंजूरी : मई 2025

सभी आवश्यक मंजूरियों के बाद, समझौते की शर्तों के अनुरूप शेयरों का हस्तांतरण पूरा हुआ।

सौदे का रणनीतिक महत्व

भारत का सबसे बड़ा सीमा-पार बैंकिंग सौदा

यह लेन-देन सार्वजनिक-निजी सहयोग का एक बड़ा उदाहरण है, जिसकी जड़ें 2020 में RBI द्वारा संचालित यस बैंक पुनर्गठन योजना से जुड़ी हैं। उस समय सार्वजनिक और निजी बैंकों ने मिलकर संकटग्रस्त यस बैंक को बचाया था।

SMBC का भारत में विस्तार

• SMBC, जापान की सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

• अब उसके पास यस बैंक में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है।

• SMBC को RBI ने अपनी हिस्सेदारी 24.99% तक बढ़ाने की मंजूरी दी है, जिसके लिए वह Advent, Carlyle से खरीद या वरीयता आवंटन (Preferential Allotment) कर सकता है।

अन्य बैंकों की भूमिका

• 2020 में RBI की योजना के तहत SBI और अन्य 7 निजी बैंक (HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, और बंधन बैंक) ने मिलकर ₹10 प्रति शेयर की दर से यस बैंक में निवेश किया था।

• कुल बिकने वाली हिस्सेदारी : 20%

  • निजी बैंकों ने : 6.81% हिस्सेदारी ₹4,594 करोड़ में बेची।

  • SBI ने : 13.18% हिस्सेदारी ₹8,889 करोड़ में बेची।

• इस बिक्री के बाद भी SBI यस बैंक में अल्पांश (Minority Stake) बनाए रखेगा।

स्थैतिक तथ्य 

• बेची गई हिस्सेदारी : 13.18% (SBI द्वारा)

• खरीदार : सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (SMBC), जापान

• सौदे का मूल्य : ₹8,889 करोड़

• SBI अध्यक्ष : चल्ला श्रीनिवासुलु सेटी

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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारत की वित्तीय विनियामक प्रणाली को आधुनिक, प्रभावी और हितधारक–अनुकूल बनाए रखने के लिए एक रेगुलेटरी रिव्यू सेल (Regulatory Review Cell – RRC) की स्थापना की है। यह सेल मौजूदा विनियमों की व्यवस्थित और चरणबद्ध समीक्षा हर 5 से 7 वर्ष में करेगी। यह पहल 1 अक्तूबर 2025 से शुरू होगी। साथ ही, बाहरी विशेषज्ञों से युक्त एक स्वतंत्र एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशन (Advisory Group on Regulation – AGR) भी गठित किया गया है।

रेगुलेटरी रिव्यू सेल (RRC) क्या है?

• यह RBI के विनियमन विभाग (Department of Regulation) के अंतर्गत कार्य करेगा।

• प्रमुख उद्देश्य:

  • सभी मौजूदा नियमों की चरणबद्ध समीक्षा।

  • बाज़ार परिस्थितियों, तकनीकी प्रगति और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप नियमों को ढालना।

  • नियमों को सरल, संगत और प्रासंगिक बनाए रखना।

• इससे भारत एक मजबूत और सुविनियमित वित्तीय बाज़ार के रूप में स्थापित होगा।

एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशन (AGR)

• हितधारकों के सुझावों और उद्योग की ज़रूरतों को शामिल करने के लिए गठित।

• विशेषताएँ:

  • बैंकिंग और वित्त क्षेत्र के बाहरी विशेषज्ञ शामिल।

  • आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ा जा सकता है।

  • प्रारंभिक कार्यकाल: 3 वर्ष (प्रदर्शन की समीक्षा के बाद 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है)।

  • RRC के साथ मिलकर कार्य करेगा।

AGR के सदस्य

• राणा अशुतोष कुमार सिंह – प्रबंध निदेशक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया → अध्यक्ष

• टी. टी. श्रीनिवासाराघवन – पूर्व MD एवं निदेशक, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड → सदस्य

• गौतम ठाकुर – अध्यक्ष, सरस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड → सदस्य

• श्याम श्रीनिवासन – पूर्व MD एवं CEO, फेडरल बैंक लिमिटेड → सदस्य

• रवि दुब्बुरु – पूर्व CCO, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड → सदस्य

• एन. एस. कन्नन – पूर्व MD एवं CEO, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस → सदस्य

महत्व

• पुराने और अप्रासंगिक नियमों को हटाकर विनियामक अव्यवस्था कम होगी।

• वित्तीय विनियमों में पारदर्शिता और पूर्वानुमेयता बढ़ेगी।

• Ease of Doing Business में सुधार होगा।

• RBI की नीतियाँ अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगी।

• जनविश्वास और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता में वृद्धि।

वैश्विक संदर्भ

• यूके, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों के केंद्रीय बैंक भी समय-समय पर ऐसे ही नियामक समीक्षाएँ करते हैं ताकि वित्तीय परिदृश्य के अनुरूप बने रहें।

स्थिर तथ्य

• पहल का नाम: रेगुलेटरी रिव्यू सेल (RRC)

• शुरू करने वाला संस्थान: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

• प्रभावी तिथि: 1 अक्तूबर 2025

• समीक्षा अंतराल: हर 5–7 वर्ष

• सलाहकार निकाय: एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशन (AGR)

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