हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024: फ्रांस सूची में शीर्ष पर; भारत 85वें स्थान पर

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हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का 2024 संस्करण प्रकाशित किया गया है, जो वैश्विक गतिशीलता और सॉफ्ट पावर में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह सूचकांक पासपोर्ट की ताकत के आधार पर राष्ट्रों का आकलन करता है, जो गतिशीलता और सॉफ्ट पावर के वैश्विक परिदृश्य में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

 

फ्रांस इस समूह में सबसे आगे

  • हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फ्रांस शीर्ष स्थान पर है, जिसके पासपोर्ट से 194 देशों में वीज़ा-मुक्त पहुंच मिलती है।
  • यह फ्रांस के मजबूत राजनयिक संबंधों और वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है, जिससे इसके नागरिकों को आवाजाही की महत्वपूर्ण स्वतंत्रता मिलती है।

 

यूरोपीय प्रभुत्व

  • जर्मनी, इटली, स्पेन और अन्य यूरोपीय देश यूरोपीय संघ की क्षेत्रीय ताकत का प्रदर्शन करते हुए शीर्ष रैंक पर फ्रांस के साथ खड़े हैं।
  • यूरोपीय संघ के भीतर यात्रा की आसानी और इसके सदस्य देशों की सामूहिक राजनयिक शक्ति को प्रदर्शित करता है।

 

भारत का पतन और उत्थान

  • 62 देशों में अपने नागरिकों के लिए वीज़ा-मुक्त पहुंच में वृद्धि के बावजूद, भारत एक पायदान नीचे 85वें स्थान पर खिसक गया है।
  • सुझाव है कि अन्य देशों ने अपने राजनयिक संबंधों या वीज़ा नीतियों में तेजी से सुधार किया है, जिससे भारत की सापेक्ष स्थिति पर असर पड़ा है।

 

दक्षिण एशियाई गतिशीलता

  • पाकिस्तान 106वें स्थान पर कायम है, जबकि बांग्लादेश 101 से 102वें स्थान पर खिसक गया है।
  • दक्षिण एशियाई क्षेत्र के देशों के सामने आने वाली विविध चुनौतियों और वैश्विक गतिशीलता पर उनके अलग-अलग प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है।

 

क्षेत्रीय खिलाड़ी

  • भारत का समुद्री पड़ोसी मालदीव 96 देशों में वीज़ा-मुक्त पहुंच के साथ 58वें स्थान पर है।
  • पासपोर्ट की ताकत और वैश्विक गतिशीलता के निर्धारण में भौगोलिक स्थिति और क्षेत्रीय गठबंधनों के महत्व को इंगित करता है।

 

चीन की रणनीतिक चालें

  • महामारी के बाद अपने पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के प्रयासों के कारण, चीन की रैंकिंग में मामूली उछाल 66 से 64 तक पहुंच गया है।
  • आर्थिक सुधार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वीज़ा नीतियों के रणनीतिक महत्व को प्रदर्शित करता है।

 

अमेरिकी राजनीति बनाम धारणा

  • आप्रवासन पर आंतरिक बहस के बावजूद, संयुक्त राज्य अमेरिका 7वें से 6वें स्थान पर पहुंच गया है।
  • घरेलू राजनीति और वैश्विक धारणा के बीच जटिल अंतरसंबंध को दर्शाता है, जिसमें वीज़ा नीतियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

 

क्रियाविधि

  • हेनले पासपोर्ट सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन प्राधिकरण (IATA) के विशेष डेटा पर निर्भर करता है।
  • वैश्विक गतिशीलता रुझानों का मासिक रूप से अद्यतन एक व्यापक और विश्वसनीय मूल्यांकन सुनिश्चित करता है।

 

वैश्विक गतिशीलता रुझान

  • पिछले दो दशकों में, वीज़ा-मुक्त यात्रा की पेशकश करने वाले देशों की संख्या 58 से लगभग दोगुनी होकर 111 हो गई है।
  • राष्ट्रों के बीच बढ़ते अंतर्संबंध और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सॉफ्ट पावर के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालता है।

 

2024 में हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार कुछ देशों की रैंक को दर्शाने वाली एक तालिका नीचे दी गई है:

Country Rank
France 1
Germany 1
Italy 1
Japan 1
Singapore 1
Spain 1
United States 6
China 64
Maldives 58
India 85
Pakistan 106
Bangladesh 102

“दंगल गर्ल” सुहानी भटनागर का 19 साल की उम्र में निधन

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ब्लॉक ब्लस्टर मूवी दंगल में बबीता फोगाट के बचपन का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सुहानी भटनागर का 19 साल में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रही थीं जिसका दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था। रिपोर्ट्स की मानें तो सुहानी भटनागर को डर्मेटोोगमायोसाइटिस (dermatomyositis) नामक बीमारी से ग्रस्त थीं।

 

एक युवा सितारे की विरासत

हालाँकि फिल्म उद्योग में सुहानी भटनागर का करियर संक्षिप्त था, लेकिन उनका प्रभाव महत्वपूर्ण था। “दंगल” ने न केवल उनकी अभिनय क्षमताओं का प्रदर्शन किया, बल्कि देश भर में युवा लड़कियों को प्रेरित करने के लिए एक मंच के रूप में भी काम किया। बबीता फोगट का उनका चित्रण सिर्फ एक भूमिका नहीं थी, बल्कि दृढ़ संकल्प और लचीलेपन का प्रतीक था, जो उनके द्वारा निभाए गए चरित्र के गुणों को दर्शाता था।

 

सुहानी भटनागर: “दंगल” में चमक

सुहानी भटनागर, एक ऐसा नाम जो युवा बबीता फोगट का पर्याय बन गया, ने “दंगल” में एक असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया, एक फिल्म जो फोगट बहनों की प्रेरक कहानी बताती है। नितेश तिवारी के निर्देशन और आमिर खान और किरण राव के निर्माण के तहत, “दंगल” न केवल भारतीय सिनेमा में एक बड़ी सफलता बन गई, बल्कि भारत में महिला पहलवानों के संघर्ष और जीत को भी उजागर किया। साक्षी तंवर, ज़ायरा वसीम, फातिमा सना शेख और सान्या मल्होत्रा के साथ आमिर खान के महावीर सिंह फोगट के चित्रण ने एक शक्तिशाली कहानी बनाई। फिर भी, यह सुहानी सहित युवा कलाकारों का प्रदर्शन था, जिसने फिल्म में गहराई और प्रामाणिकता जोड़ी।

 

क्या है डर्मेटोमायोसाइटिस?

डर्मेटोमायोसाइटिस एक बहुत ही अलग तरह की बीमारी होती है, जो व्यक्ति की त्वचा और मासंपेशियों को प्रभावित करती है। इस बीमारी को ऑटो इम्यून बीमारियों की कैटेगरी में रखा गया है। ऑटो इम्यून उन बीमारियों को कहा जाता है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम अलग तरह से काम करता है। इस वजह से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है और वो बीमारियों से लड़ पाने में असमर्थ हो जाता है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं से ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है।

 

डर्मेटोमायोसाइटिस के लक्षण

डर्मेटोमायोसाइटिस बीमारी का सबसे पहला लक्षण स्किन पर देखने को मिलता है। स्किन धीरे-धीरे डार्क होने लगती है। साथ ही रैशज भी होने लगते हैं। जिनका सबसे ज्यादा असर आंखों के आसपास और चेहरे पर दिखाई देता हैं। ये रैशज खुजली और दर्द से भरे हो सकते हैं।

 

 

ईवी अवसंरचना विकास में कर्नाटक अग्रणी

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ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, कर्नाटक भारत के इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी बनकर उभरा है, जहां सबसे अधिक संख्या में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन हैं।

 

प्रमुख बिंदु

  1. सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन का प्रभुत्व: कर्नाटक 5,059 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ महाराष्ट्र और दिल्ली से आगे है।
  2. राज्य-वार तुलना: महाराष्ट्र 3,079 स्टेशनों के साथ दूसरे और दिल्ली 1,886 स्टेशनों के साथ दूसरे स्थान पर है। उल्लेखनीय संख्या वाले अन्य राज्यों में केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं।
  3. ईवी अपनाने: उत्तर प्रदेश 7.45 लाख वाहनों के साथ ईवी अपनाने में सबसे आगे है, इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं।
  4. जिलेवार वितरण: बेंगलुरु शहरी जिला कर्नाटक के 85% चार्जिंग बुनियादी ढांचे के साथ अग्रणी है, जिसमें 4,281 चार्जिंग स्टेशन हैं।
  5. बेसकॉम की भूमिका: बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (बेसकॉम) ने 2020 से 2023 तक ईवी पंजीकरण में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है।
  6. फंडिंग स्रोत: केंद्र सरकार की FAME योजना, बेसकॉम के पूंजीगत व्यय और राज्य परिवहन विभाग के फंड सहित विभिन्न स्रोतों का उपयोग करके चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए थे।
  7. भविष्य की योजनाएं: कर्नाटक की ईवी नीति 2023-28 का लक्ष्य रोजगार पैदा करना और निवेश आकर्षित करना है, जिसमें टोल प्लाजा पर फास्ट चार्जिंग स्टेशन सहित अतिरिक्त चार्जिंग स्थान स्थापित करने की योजना है।
  8. पीपीपी मॉडल कार्यान्वयन: बेसकॉम ने पहले चरण में प्रमुख जिलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है।
  9. आगामी चार्जिंग हब: बेसकॉम केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपने सबसे बड़े ईवी चार्जिंग हब के पूरा होने के करीब है, जिसमें 24 ईवी के लिए छत पर सौर चार्जिंग की सुविधा है।

 

राष्ट्रीय अवलोकन

  • राष्ट्रीय स्तर पर, 80 चार्ज पॉइंट ऑपरेटरों के साथ 16,271 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन कार्यरत हैं।
  • इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नेतृत्व में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 4,994 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं।
  • उजॉय टेक्नोलॉजी के साथ निजी क्षेत्र की संस्थाओं ने 11,277 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं।

विशाखापत्तनम में होगा मिलन नौसैनिक अभ्यास के 12वें संस्करण का आयोजन

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मिलन नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण 19 से 27 फरवरी तक विशाखापत्तनम में शुरू होगा।

मिलन नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण 19 से 27 फरवरी तक रणनीतिक बंदरगाह शहर विशाखापत्तनम में शुरू होगा, जिसमें 50 से अधिक देशों के नौसैनिक बलों की एक महत्वपूर्ण सभा होगी। इस वर्ष की थीम, “सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन बनाना” सहयोग और रणनीतिक संवाद के माध्यम से वैश्विक समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अभ्यास की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। मिलन 2023 साझा प्रयासों और विशेषज्ञता के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण धमनी, समुद्री व्यापार की सुरक्षा को मजबूत करना चाहता है।

वैश्विक नौसेनाओं का संगम

मिलन, एक द्विवार्षिक कार्यक्रम, अपनी स्थापना के बाद से कद और महत्व में बढ़ गया है, यह विचारों के आदान-प्रदान और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर की नौसेनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। इस संस्करण में 50 से अधिक देशों की भागीदारी समुद्री सुरक्षा के महत्व और इसकी सुरक्षा के लिए साझा जिम्मेदारी के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मान्यता को उजागर करती है।

हार्बर चरण: समुद्री संस्कृतियों और विशेषज्ञता का एक मिश्रण

19 से 23 फरवरी तक निर्धारित अभ्यास का प्रारंभिक चरण, समुद्री संस्कृतियों का एक जीवंत प्रदर्शन और पेशेवर आदान-प्रदान का केंद्र बनने के लिए तैयार है। हार्बर चरण के दौरान नियोजित गतिविधियों में शामिल हैं:

  • इंटरनेशनल सिटी परेड: नौसैनिक गौरव का एक प्रदर्शन, जिसमें भाग लेने वाले देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल होते हैं।
  • अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगोष्ठी: समसामयिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों और उन्हें संबोधित करने के लिए सहयोगात्मक रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच।
  • मैरीटाइम टेक एक्सपो: नौसेना और समुद्री सुरक्षा में नवीनतम तकनीकी नवाचारों की एक प्रदर्शनी।
  • मिलन गांव: एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान स्थान, जो भाग लेने वाली नौसेनाओं की विविध परंपराओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
  • विषय वस्तु विशेषज्ञ विनिमय: सर्वोत्तम प्रथाओं और सामरिक रणनीतियों पर गहन चर्चा का अवसर।
  • टेबल टॉप अभ्यास: एक रणनीतिक अभ्यास जिसका उद्देश्य भाग लेने वाले बलों के बीच योजना और समन्वय कौशल को बढ़ाना है।

समुद्री चरण: नौसेना कौशल का प्रदर्शन

हार्बर चरण के बाद, 24 से 27 फरवरी तक समुद्री चरण में भाग लेने वाली नौसेनाएं अपनी परिचालन क्षमताओं का परीक्षण करने और उन्हें बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई कठोर अभ्यासों की एक श्रृंखला में शामिल होंगी। ये अभ्यास शामिल होंगे:

  • उन्नत वायु रक्षा: हवाई खतरों को रोकने और बेअसर करने का अभ्यास।
  • पनडुब्बी रोधी युद्ध: पानी के भीतर खतरों का पता लगाने और संलग्न करने का अनुकरण।
  • सतह विरोधी युद्ध: सतह के जहाजों के खिलाफ रणनीति और युद्धाभ्यास।
  • गनरी शूट्स: हवाई और सतही उद्देश्यों को लक्षित करने वाले लाइव-फायर अभ्यास।
  • युद्धाभ्यास और चल रही पुनःपूर्ति: समुद्र में समन्वित नेविगेशन और पुनः आपूर्ति संचालन।

इन गतिविधियों का उद्देश्य नौसेनाओं के बीच अंतरसंचालनीयता को बढ़ावा देना, जटिल परिदृश्यों में एकजुट होकर काम करने की उनकी क्षमता को निखारना है।

 

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मैसूर-बेंगलुरु एक्सप्रेसवे पर सैटेलाइट आधारित टोलिंग शुरू करने की तैयारी

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भारत सरकार जीएनएसएस-आधारित टोलिंग के साथ मैसूरु-बेंगलुरु एक्सप्रेसवे पर टोल संग्रह को आधुनिक बनाने की तैयारी कर रही है, जिसका लक्ष्य यातायात प्रवाह में सुधार करना और यात्रियों के लिए टोल भुगतान को आसान बनाना है।

भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा घोषित एक विकास में, देश मैसूर-बेंगलुरु एक्सप्रेसवे पर जीएनएसएस-आधारित टोल संग्रह (ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम) का परीक्षण शुरू करने के लिए तैयार है। यह कदम बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और परिवहन प्रणालियों में सुधार के लिए प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

टोल संग्रह में एक आदर्श परिवर्तन

  • जीएनएसएस-आधारित टोलिंग प्रणाली पारंपरिक टोल संग्रह विधियों से हटकर एक सहज और कुशल विकल्प प्रदान करती है।
  • टोल गेटों के विपरीत, जहां भुगतान के लिए वाहनों को रुकने की आवश्यकता होती है, जीएनएसएस तकनीक वाहनों की सटीक स्थिति को सक्षम करती है, जिससे राजमार्ग पर तय की गई दूरी के आधार पर टोल की गणना की जा सकती है।
  • यह निर्बाध आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है और सड़क के उपयोग पर विचार करके उचित टोल सुनिश्चित करता है।

आर्थिक व्यवहार्यता और दक्षता

  • जीएनएसएस-आधारित टोलिंग का एक फायदा इसकी आर्थिक व्यवहार्यता में निहित है। यात्रा की गई कुल दूरी का हिसाब लगाकर, यह प्रणाली भौतिक टोल बूथों और संबंधित बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को समाप्त कर देती है, जिससे परिचालन लागत कम हो जाती है।
  • इसके अलावा, यह टोल प्लाजा पर भीड़ को कम करने, यात्रा के समय को कम करने और दक्षता बढ़ाने का वादा करता है।

फास्टैग: नवाचार की ओर एक कदम

  • आधुनिक टोल संग्रह प्रणालियों की ओर भारत की यात्रा 2016 में रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान-आधारित तकनीक फास्टैग की शुरुआत के साथ शुरू हुई।
  • जनवरी 2021 से अनिवार्य, फास्टैग को व्यापक रूप से अपनाया गया है, 8.13 करोड़ से अधिक जारी किए गए और 98% की प्रभावशाली प्रवेश दर है।
  • इन टैगों ने 2018-19 के दौरान टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को 8 मिनट से घटाकर 47 सेकंड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जीएनएसएस लाभ

  • जहां फास्टैग टोल संग्रह को सुव्यवस्थित करने में सहायक रहा है, वहीं जीएनएसएस तकनीक का आगमन प्रणाली की दक्षता और सुविधा को और बढ़ाने का वादा करता है।
  • भौतिक टैग की आवश्यकता को समाप्त करके और लिंक किए गए बैंक खातों से सीधे स्वचालित भुगतान कटौती की पेशकश करके, जीएनएसएस-आधारित टोलिंग मैन्युअल टॉप-अप की परेशानी को कम करता है और यात्रियों के लिए एक निर्बाध भुगतान अनुभव सुनिश्चित करता है।

आगामी मार्ग

  • भारत टोल संग्रह में क्रांति लाने के लिए नई तकनीकों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, गडकरी ने अगले छह माह के भीतर जीपीएस-आधारित टोल सिस्टम लागू करने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
    इस प्रयास का उद्देश्य पारंपरिक टोल प्लाजा को ऐसे समाधानों से बदलना है जो दक्षता, सुविधा और स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं।

भारत के परिवहन परिदृश्य को परिवर्तित करना

  • जीएनएसएस-आधारित टोलिंग को अपनाने से भारत के परिवहन परिदृश्य में एक नए युग की शुरुआत हुई, जो दक्षता, कम भीड़भाड़ और यात्रियों के लिए अधिक सुविधा द्वारा चिह्नित है।
  • सरकार नवाचार और प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों को अपनाना जारी रखेगी और एक निर्बाध और परेशानी मुक्त परिवहन नेटवर्क की दिशा में यात्रा गति पकड़ेगी, जो इसमें शामिल सभी हितधारकों के लिए एक उज्जवल भविष्य का वादा करती है।

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2024 में भारत के सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र के रूप में हिमाचल प्रदेश अग्रणी

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बुकिंग.कॉम ने भारत के सबसे स्वागत योग्य क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हुए अपने 12वें वार्षिक ट्रैवलर रिव्यू अवार्ड्स 2024 का खुलासा किया। हिमाचल प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।

हाल ही में एक घोषणा में, लोकप्रिय ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी, बुकिंग.कॉम ने अपने 12वें वार्षिक ट्रैवलर रिव्यू अवार्ड्स 2024 का अनावरण किया, जिसमें भारत के सबसे स्वागत योग्य क्षेत्रों और शहरों पर प्रकाश डाला गया। रैंकिंग का निर्धारण प्लेटफ़ॉर्म पर प्राप्त ग्राहक समीक्षाओं के आधार पर किया गया था, जो देश के आतिथ्य परिदृश्य में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

हिमाचल प्रदेश अग्रणी

  • ‘भारत में सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र’ की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला हिमाचल प्रदेश है, जो 2023 में 5वें स्थान से उल्लेखनीय छलांग लगाता है।
  • यह मान्यता यात्रियों के लिए गर्मजोशीपूर्ण और मेहमाननवाज़ वातावरण प्रदान करने की राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। रैंकिंग में गोवा, केरल, राजस्थान और उत्तराखंड निम्नलिखित स्थानों पर हैं।
Sno. Most Welcoming Regions in India (2024) Most Welcoming Regions in India (2023)
1 Himachal Pradesh Puducherry
2 Goa Kerala
3 Kerala Rajasthan
4 Rajasthan Goa
5 Uttarakhand Himachal Pradesh

2023 से 2024 तक रैंकिंग में परिवर्तन

  • पिछले वर्ष के परिणामों के साथ 2024 रैंकिंग की तुलना करने पर उल्लेखनीय परिवर्तन स्पष्ट हैं। 2023 में, पुडुचेरी ने केरल, राजस्थान, गोवा और हिमाचल प्रदेश के साथ भारत में सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र का प्रतिष्ठित स्थान हासिल किया।

भारत में सबसे स्वागत योग्य शहर

  • 2024 में यात्रियों के अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए, बुकिंग.कॉम ने भारत के दस ‘सबसे स्वागत योग्य शहरों’ की सूची का भी अनावरण किया।
  • ग्राहक समीक्षाओं के आधार पर यह संकलन, असाधारण आतिथ्य द्वारा चिह्नित अविस्मरणीय यात्रा चाहने वालों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।
  • यहां दस ‘भारत के सबसे स्वागतयोग्य शहरों’ की सूची दी गई है:
Sno. Most Welcoming Cities in India (2024)
1 Mararikulam (Kerala)
2 Jaisalmer (Rajasthan)
3 Bir (Maharashtra)
4 Leh (Jammu & Kashmir)
5 Manali (Himachal Pradesh)
6 Thekkady (Kerala)
7 Dharamshala (Himachal Pradesh)
8 Kasol (Himachal Pradesh)
9 Pushkar (Rajasthan)
10 Jodhpur (Rajasthan)

सर्वाधिक स्वागत योग्य शहरों की सूची में मरारीकुलम शीर्ष पर

  • केरल का मरारीकुलम, जो अपने शांत बैकवाटर, नारियल के पेड़ों और शांतिपूर्ण समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है, ने ‘सर्वाधिक स्वागत योग्य भारतीय शहरों’ की सूची में नंबर एक स्थान का दावा किया है।
  • शहर का उत्कृष्ट आतिथ्य, इसके सुरम्य परिदृश्यों के साथ मिलकर, इसे स्वागत योग्य माहौल चाहने वाले यात्रियों के लिए एक पसंदीदा स्थान बनाता है।

रैंकिंग में उल्लेखनीय शहर

  • मरारीकुलम के बाद, राजस्थान के जैसलमेर ने रेगिस्तानी शहर के आतिथ्य का प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया।
  • महाराष्ट्र के बीर, लेह, मनाली, टेक्कडी, धर्मशाला, कसोल, पुष्कर और जोधपुर ने यात्रियों के लिए विविध प्रकार के अनुभवों की पेशकश करते हुए सूची पूरी की।

पिछले वर्ष से परिवर्तन

  • 2023 में, गोवा के पालोलेम और अगोंडा शहर ‘सर्वाधिक स्वागत योग्य भारतीय शहरों’ की सूची में पहले और दूसरे स्थान पर रहे।
  • रैंकिंग में परिवर्तन आतिथ्य उद्योग की गतिशील प्रकृति को उजागर करता है, जिसमें मरारीकुलम, हम्पी, खजुराहो, तेक्कडी, जैसलमेर, बीर, मुन्नार और केरल प्रमुखता से शामिल हैं।

भारत के आतिथ्य परिदृश्य का अनावरण

  • बुकिंग.कॉम का 12वां वार्षिक ट्रैवलर रिव्यू अवार्ड्स 2024 भारत में आतिथ्य के लगातार विकसित हो रहे परिदृश्य में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
  • रैंकिंग न केवल सबसे अधिक स्वागत करने वाले क्षेत्रों और शहरों का जश्न मनाती है बल्कि उन लोगों के समर्पण को भी मान्यता देती है जो यात्रा के अनुभवों को असाधारण बनाने में योगदान देते हैं।

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मैच फिक्सिंग के लिए ICC ने लगाया यूके के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17 ½ वर्ष का प्रतिबंध

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यूके क्लब क्रिकेटर रिज़वान जावेद पर ईसीबी भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के कई उल्लंघनों के कारण क्रिकेट से 17 ½ वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है।

यूके स्थित क्लब क्रिकेटर रिज़वान जावेद पर 17 ½ वर्ष की अवधि के लिए सभी क्रिकेट गतिविधियों से गंभीर प्रतिबंध लगाया गया है। यह निर्णय अमीरात क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) के प्रतिभागियों के लिए भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के कई उल्लंघनों में उनकी संलिप्तता के मद्देनजर आया है।

आरोप और निष्कर्ष

रिजवान जावेद 2021 अबू धाबी टी10 क्रिकेट लीग के दौरान भ्रष्टाचार के प्रयासों में शामिल होने के लिए ईसीबी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा आरोपित आठ व्यक्तियों में से एक थे। आरोप लगाए जाने के बावजूद, रिज़वान जवाब देने में विफल रहे, जिसके कारण उन्हें दोषी माना गया। आईसीसी आचार संहिता समिति के अध्यक्ष, माइकल जे बेलॉफ़ केसी, ईसीबी के अनुशासनात्मक पैनल के रूप में कार्य करते हुए, इस गैर-प्रतिक्रिया के आधार पर निर्णय दिया।

रिजवान को पांच अलग-अलग उल्लंघनों में दोषी पाया गया

  • अनुच्छेद 2.1.1: अबू धाबी टी10 2021 (तीन अलग-अलग मौकों पर) में मैचों या मैचों के पहलुओं को ठीक करने के प्रयासों में शामिल होना।
  • अनुच्छेद 2.1.3: भ्रष्ट आचरण में शामिल होने के बदले में अन्य प्रतिभागियों को पुरस्कार की पेशकश करना।
  • अनुच्छेद 2.1.4: अन्य प्रतिभागियों को भ्रष्टाचार निरोधक संहिता का उल्लंघन करने के लिए आग्रह करना, प्रेरित करना या सुविधा प्रदान करना (तीन अलग-अलग अवसरों पर)।
  • अनुच्छेद 2.4.4: भ्रष्ट आचरण में शामिल होने के लिए प्राप्त किसी भी दृष्टिकोण या निमंत्रण का पूरा विवरण प्रकट करने में विफलता।
  • अनुच्छेद 2.4.6: संभावित भ्रष्ट आचरण की किसी भी जांच में सहयोग करने के लिए बिना किसी ठोस कारण के विफलता या इनकार।

मंजूरी और बैकडेटिंग

रिज़वान जावेद पर लगाया गया प्रतिबंध 19 सितंबर 2023 को लगाया गया है, जो उनके अनंतिम निलंबन की तिथि है। यह उल्लंघन की गंभीरता को दर्शाता है और इसका उद्देश्य उसके कार्यों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

आईसीसी महाप्रबंधक इंटीग्रिटी का बयान

आईसीसी के महाप्रबंधक इंटीग्रिटी एलेक्स मार्शल ने रिज़वान जावेद के कार्यों की गंभीरता और क्रिकेट में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कड़े उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया। मार्शल ने कहा कि लंबा प्रतिबंध संभावित भ्रष्टाचारियों के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है और खेल की अखंडता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। उन्होंने क्रिकेट को अनैतिक प्रभावों से बचाने के लिए नियमों को बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला।

क्रिकेट में भ्रष्टाचार का मुकाबला

रिज़वान जावेद का मामला क्रिकेट में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही लड़ाई की याद दिलाता है। अधिकारियों द्वारा की गई निर्णायक कार्रवाई सभी स्तरों पर खेल की अखंडता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। चूंकि, क्रिकेट का विकास जारी है अतः, निष्पक्ष खेल और खेल भावना की भावना को बनाए रखने के लिए कड़े उपाय और मजबूत कार्यान्वयन आवश्यक हैं।

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19वें बैंकिंग टेक सम्मेलन में सिटी यूनियन बैंक ने जीते 7 पुरस्कार

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डॉ. एन कामाकोडी के नेतृत्व में सिटी यूनियन बैंक ने उल्लेखनीय तकनीकी उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए 2023 में 19वें बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन, एक्सपो और प्रशस्ति पत्र में सात पुरस्कार प्राप्त किए।

तकनीकी कौशल के विजयी प्रदर्शन में, डॉ. एन कामाकोडी के नेतृत्व में सिटी यूनियन बैंक ने 2023 में 19वें बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन, एक्सपो और प्रशस्ति पत्र में प्रभावशाली सात पुरस्कार जीते।

अनेक श्रेणियों में सम्मान

इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम ने सात अलग-अलग श्रेणियों में संस्थान के असाधारण प्रदर्शन को मान्यता दी:

  1. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एण्ड मशीन लर्निंग
  2. फिनटेक डीपीआई एडॉप्शन
  3. फाइनेंशियल इन्क्लूजन
  4. डिजिटल एन्गेज्मेन्ट
  5. आईटी रिस्क मैनेजमेन्ट
  6. टेक्नोलॉजी टैलेंट
  7. स्पेशल मेन्शन फॉर बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक

प्रतिष्ठित उपाधियाँ और शीर्ष सम्मान

  • आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रबी शंकर की उपस्थिति में आयोजित समारोह में सिटी यूनियन बैंक ने सर्वश्रेष्ठ एआई एमएल बैंक, सर्वश्रेष्ठ फिनटेक डीपीआई एडॉप्शन और सर्वश्रेष्ठ वित्तीय समावेशन का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया।
  • ये प्रशंसाएं अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठाने की बैंक की प्रतिबद्धता को उजागर करती हैं।

उपविजेता पद और विशेष उल्लेख

  • इन शीर्ष सम्मानों के अलावा, सीयूबी ने सर्वश्रेष्ठ डिजिटल एंगेजमेंट, सर्वश्रेष्ठ आईटी जोखिम प्रबंधन और सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी प्रतिभा की श्रेणियों में उपविजेता स्थान भी हासिल किया।
  • नवाचार और उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बैंक के समर्पण को सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक के विशेष उल्लेख द्वारा और भी रेखांकित किया गया।

डॉ. कामाकोडी का गौरव और प्रतिबद्धता

  • सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ डॉ. कामाकोडी ने बैंक की उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि “ये पुरस्कार हमारी प्रौद्योगिकी टीम द्वारा नवाचार और उत्कृष्टता की निरंतर खोज का प्रमाण हैं।”
  • उन्होंने अधिक समावेशी और कुशल बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करने की बैंक की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया।

प्रतिस्पर्धा और मूल्य को प्रोत्साहित करना

  • इस आयोजन का उद्देश्य बैंकों और उनके ग्राहकों को महत्वपूर्ण मूल्य प्रदान करने में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है। सिटी यूनियन बैंक के पुरस्कारों की प्रभावशाली श्रृंखला बैंकिंग में तकनीकी प्रगति के लिए नए मानक स्थापित करते हुए, उद्योग में अग्रणी के रूप में इसकी स्थिति को दर्शाती है।

बैंकिंग प्रौद्योगिकी में नए मानक स्थापित करना

  • भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा आयोजित 19वां बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन, एक्सपो और प्रशस्ति पत्र, बैंकिंग क्षेत्र के अग्रणी प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को अपने नवीन उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करने के लिए एक साथ लाया।
  • सिटी यूनियन बैंक ने एक बार फिर बैंकिंग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी योग्यता साबित की है, 19वें बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन, एक्सपो और उद्धरण 2023 में सात प्रतिष्ठित पुरस्कारों पर कब्जा किया है।

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यूएस हाउस ने क्वाड बिल पारित किया

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अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से क्वाड बिल को भारी बहुमत से पारित कर दिया है। यह विधेयक विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एक क्वाड इंट्रा-संसदीय कार्य समूह की स्थापना को अनिवार्य बनाता है।

 

बिल अवलोकन

  • नाम: यूएस-ऑस्ट्रेलिया-भारत-जापान सहयोग (क्वाड) विधेयक को मजबूत करें
  • वोट परिणाम: 379 से 39 वोटों से पारित
  • उद्देश्य: अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच सहयोग बढ़ाना
  • निर्देश: एक क्वाड इंट्रा-संसदीय कार्य समूह की स्थापना

 

विधेयक के प्रावधान

  • रणनीति प्रस्तुतीकरण: क्वाड के साथ जुड़ाव और सहयोग बढ़ाने के लिए विदेश विभाग को 180 दिनों के भीतर कांग्रेस के सामने एक रणनीति प्रस्तुत करनी होगी।
  • बातचीत की शुरुआत: अधिनियमन के 60 दिनों के भीतर, कार्य समूह बनाने के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ बातचीत अनिवार्य है।
  • संरचना: कांग्रेस के अधिकतम 24 सदस्यों का एक अमेरिकी समूह कार्य समूह में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेगा।
  • वार्षिक रिपोर्टिंग: कार्य समूह को कांग्रेस की विदेशी मामलों की समितियों को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।
  • दिशानिर्देश स्थापना: विधेयक वार्षिक बैठकों और समूह नेतृत्व के लिए दिशानिर्देशों की रूपरेखा तैयार करता है।

 

लोकतांत्रिक असहमति

  • विरोध: दो डेमोक्रेटिक सांसदों ने असहमति जताई, जिनमें मिनियापोलिस से कांग्रेस सदस्य इल्हान उमर भी शामिल हैं।

 

बिल प्रायोजक की टिप्पणियाँ

  • प्रायोजक: कांग्रेसी ग्रेगरी मीक्स
  • तर्क: मीक्स स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक को बढ़ावा देने और क्षेत्र में अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाने में चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के महत्व पर जोर देता है।
  • रणनीति फोकस क्षेत्र: विधेयक महामारी संबंधी तैयारियों, तकनीकी नवाचार और आर्थिक एकीकरण पर सहयोग पर जोर देता है।

भारत और कोलम्बिया ने डिजिटल समाधान को साझा करने के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किये

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भारत और कोलम्बिया ने डिजिटल रूपांतरण के लिए जनसंख्‍या स्‍तर पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधान को साझा करने के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किये हैं। इस समझौता ज्ञापन पर इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा कोलम्बिया के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्रालय के बीच हस्‍ताक्षर किये गए हैं। इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक वक्‍तव्‍य में बताया कि दोनों पक्षों ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के महत्‍व पर चर्चा की।

यह बुनियादी ढांचे साझा डिजिटल प्रणालियों के एक समूह का गठन करते हैं। ये प्रणालियां सुरक्षित और अंतर-संचालनीय हैं। इन प्रणालियों को सार्वजनिक और निजी सेवाओं में तर्कसंगत उपलब्‍धता प्रदान करने के लिए खुले मानकों पर निर्मित किया जा सकता है। भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचनाओं द्वारा विकसित और कार्यान्वित इंडिया स्‍टैक सॉल्‍यूशंस को जनसंख्‍या स्‍तर पर सार्वजनिक सेवा देने के लिए इसकी उपलब्‍धता प्रदान की है। भारत डिजिटल रूपान्‍तरण पर आधारित विकास साझेदारी पर निर्मित को‍लम्बिया के साथ साझेदारी करने को इच्‍छुक है।

 

समझौता ज्ञापन के उद्देश्य:

डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना: एमओयू का उद्देश्य क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना, विशेष रूप से इंडिया स्टैक सॉल्यूशंस का लाभ उठाना है।

पायलट समाधानों का विकास: दोनों देश डिजिटल चुनौतियों से निपटने और सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए पायलट या डेमो समाधानों के विकास पर सहयोग करेंगे।

 

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) का महत्व:

साझा डिजिटल सिस्टम: सार्वजनिक और निजी सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए खुले मानकों पर निर्मित सुरक्षित और इंटरऑपरेबल डिजिटल सिस्टम के रूप में डीपीआई पर जोर दिया जाता है।

इंडिया स्टैक सॉल्यूशंस: जनसंख्या पैमाने पर लागू किए गए भारत के डीपीआई को सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच और वितरण प्रदान करने के लिए अनुकरणीय मॉडल के रूप में उजागर किया गया है।

 

सहयोग क्षेत्र:

क्षमता निर्माण: समझौता ज्ञापन कोलम्बिया में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को सुचारू रूप से अपनाने की सुविधा के लिए क्षमता निर्माण पहल पर जोर देता है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी: सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से दोनों देशों के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के संपर्कों की सुविधा पर जोर दिया गया है।

 

 

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