तेलंगाना सरकार ने एकमुश्त योजना शुरू की

तेलंगाना सरकार ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) सहित सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में वन टाइम स्कीम (ओटीएस) को अपनाने के लिए एक निर्देश जारी किया है। यह पहल उन संपत्ति मालिकों के वित्तीय तनाव को कम करने के लिए है जो संपत्ति कर भुगतान पर बढ़ते बकाया ब्याज से जूझ रहे हैं।

ओटीएस का दायरा

यूएलबी क्षेत्राधिकार के भीतर निजी और सरकारी संपत्तियों पर लागू।
अर्जित बकाया ब्याज पर 90% की छूट प्रदान करता है।

पात्रता मापदंड

वित्त वर्ष 2022-2023 तक संचित बकाया ब्याज वाले संपत्ति मालिक पात्र हैं।
निर्दिष्ट अवधि तक मूल बकाया चुकाना होगा और एक बार में 10% ब्याज का भुगतान करना होगा।
यह उन करदाताओं के लिए भी खुला है जिन्होंने मार्च 2023 तक ब्याज/जुर्माना सहित बकाया का भुगतान किया है।

ब्याज का समायोजन

माफ किए गए ब्याज का 90% भविष्य के भुगतानों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

संपत्ति कर दायित्वों के दीर्घकालिक अनुपालन की सुविधा प्रदान करता है।

कार्यान्वयन और निहितार्थ

वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए तेलंगाना सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है।
इसका उद्देश्य करदाताओं पर वित्तीय तनाव को कम करना और यूएलबी के लिए राजस्व संग्रह को बढ़ाना है।

ओटीएस: संपत्ति मालिकों और नगरपालिका स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता

ओटीएस परिचय संपत्ति मालिकों का समर्थन करने और स्थायी नगरपालिका वित्त सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
तेलंगाना के शहरी परिदृश्य में उन्नत वित्तीय स्थिरता और नियामक अनुपालन को बढ़ावा देता है।

केंद्र ने गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर के दो गुटों पर प्रतिबंध लगाया

केंद्र सरकार ने मुस्लिम कांफ्रेंस जम्मू कश्‍मीर- सुमजी गुट और मुस्लिम कांफ्रेंस- भट गुट को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्‍ट में कहा कि ये संगठन राष्‍ट्र की संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त हैं। उन्‍होंने कहा कि नरेन्‍द्र मोदी सरकार आतंकवाद को जड से उखाड फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है और गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त रहने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

गृह मंत्रालय ने इन दोनों संगठनों को UAPA के तहत अगले 5 साल तक बैन कर दिया है। शाह ने आगे कहा कि ये संगठन राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध गतिविधियों में शामिल थे। शाह ने आगे लिखा कि पीएम मोदी की सरकार आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और जो कोई भी गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त होगा उसको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

जमात-ए-इस्लामी (जम्मू कश्मीर) पर प्रतिबंध बढ़ा

मोदी सरकार ने मंगलवार को जमात-ए-इस्लामी (जम्मू कश्मीर) पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह जानकारी दी थी। शाह ने कहा था कि देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसे पहली बार 28 फरवरी 2019 को ‘गैरकानूनी संगठन’ घोषित किया गया था।

भूपेन्द्र यादव ने किया भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट का अनावरण

भारत में तेंदुओं की आबादी 13,874 है, जो स्थिरता दर्शाती है। मध्य भारत में वृद्धि देखी जा रही है, जबकि शिवालिक पहाड़ियाँ और गंगा के मैदानी इलाकों में गिरावट देखी जा रही है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का निवास स्थान है।

श्री भूपेन्द्र यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से भारत में तेंदुए की आबादी के आकलन के पांचवें चक्र का अनावरण किया। यह रिपोर्ट बढ़ते खतरों के बीच विभिन्न परिदृश्यों में तेंदुओं की आबादी की स्थिति और रुझान पर प्रकाश डालती है।

भारत में तेंदुए की आबादी के आकलन का 5वां चक्र: मुख्य निष्कर्ष

जनसंख्या अनुमान: भारत में तेंदुओं की आबादी 13,874 अनुमानित है, जो पिछले अनुमान की तुलना में स्थिरता दर्शाती है। हालाँकि, यह तेंदुए के निवास का केवल 70% प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें हिमालय और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों का नमूना नहीं लिया गया है।
क्षेत्रीय रुझान: मध्य भारत में स्थिर या थोड़ी बढ़ती जनसंख्या प्रदर्शित हो रही है, जबकि शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानों में गिरावट का अनुभव हो रहा है। चयनित क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग रुझानों के साथ, प्रति वर्ष 1.08% की वृद्धि दर है।
राज्य-वार वितरण: मध्य प्रदेश में तेंदुए की सबसे बड़ी आबादी है, इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। नागार्जुनसागर श्रीशैलम, पन्ना और सतपुड़ा जैसे बाघ अभयारण्य तेंदुओं के लिए महत्वपूर्ण आवास के रूप में काम करते हैं।
सर्वेक्षण पद्धति: सर्वेक्षण में 18 बाघ राज्यों के भीतर वनों के आवासों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें पैदल सर्वेक्षण और कैमरा ट्रैप का उपयोग किया गया। 4,70,81,881 से अधिक तस्वीरें खींची गईं, जिसके परिणामस्वरूप तेंदुओं की 85,488 तस्वीरें कैद हुईं।

संरक्षण चुनौतियाँ

संरक्षित क्षेत्र: अध्ययन में तेंदुए की आबादी को संरक्षित करने में संरक्षित क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया है, जिसमें बाघ अभयारण्य महत्वपूर्ण गढ़ों के रूप में काम करते हैं।
संरक्षण अंतराल: तेंदुओं और समुदायों के बीच संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए संरक्षित क्षेत्रों के बाहर संरक्षण अंतराल को संबोधित करना जरूरी है।
सहयोगात्मक प्रयास: प्रभावी संरक्षण के लिए आवास संरक्षण को बढ़ाने और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए सरकारी एजेंसियों, संरक्षण संगठनों और स्थानीय समुदायों को शामिल करने वाले सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता होती है।

जनवरी 2024 में आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि

जनवरी 2024 में, आठ प्रमुख उद्योगों (ICI) के संयुक्त सूचकांक ने जनवरी 2023 की तुलना में 3.6% की वृद्धि (अनंतिम) प्रदर्शित की।

जनवरी 2024 में, आठ प्रमुख उद्योगों (आईसीआई) के संयुक्त सूचकांक ने जनवरी 2023 की तुलना में 3.6 प्रतिशत (अनंतिम) की उल्लेखनीय वृद्धि प्रदर्शित की। यह सूचकांक सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद और इस्पात सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सामूहिक प्रदर्शन को दर्शाता है। ये उद्योग सामूहिक रूप से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का 40.27 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं, जो औद्योगिक परिदृश्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करता है।

सेक्टर के अनुसार मुख्य विशेषताएं

सीमेंट:

जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में सीमेंट उत्पादन में 5.6 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि देखी गई।
अप्रैल से जनवरी 2023-24 के दौरान सीमेंट का संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 9.0 प्रतिशत बढ़ गया।

कोयला:

जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में कोयला उत्पादन 10.2 प्रतिशत बढ़ गया।
कोयले के संचयी सूचकांक में अप्रैल से जनवरी 2023-24 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12.2 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई।

कच्चा तेल:

जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में कच्चे तेल के उत्पादन में 0.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि देखी गई।
हालाँकि, कच्चे तेल का संचयी सूचकांक अप्रैल से जनवरी 2023-24 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 0.2 प्रतिशत कम हो गया।

बिजली:

जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में बिजली उत्पादन में 5.2 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि देखी गई।
अप्रैल से जनवरी 2023-24 के दौरान बिजली का संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6.8 प्रतिशत बढ़ गया।

उर्वरक:

जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में उर्वरक उत्पादन में 0.6 प्रतिशत की मामूली गिरावट देखी गई।
फिर भी, अप्रैल से जनवरी 2023-24 के दौरान उर्वरकों का संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.5 प्रतिशत बढ़ गया।

प्राकृतिक गैस:

जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में प्राकृतिक गैस उत्पादन में 5.5 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।
अप्रैल से जनवरी 2023-24 के दौरान प्राकृतिक गैस का संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.6 प्रतिशत बढ़ गया।

पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद:

जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन में 4.3 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।
हालाँकि, अप्रैल से जनवरी 2023-24 के दौरान पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 3.9 प्रतिशत बढ़ गया।

इस्पात:

जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में इस्पात उत्पादन में 7.0 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई।
अप्रैल से जनवरी 2023-24 के दौरान स्टील का संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13.1 प्रतिशत बढ़ गया।

GDP के आंकड़े उम्मीद से बेहतर, तीसरी तिमाही में 8.4% की मजबूत वृद्धि

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के दौरान सालाना आधार पर 8.4 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। पिछली तिमाही में यह 8.1 प्रतिशत थी। जीडीपी के ताजा आंकड़े विश्लेषकों की उम्मीद से बेहतर हैं।

चालू वित्त वर्ष की पहली और दूसरी तिमाही के लिए भी जीडीपी के आंकड़ों को संशोधित कर दिया गया है और इसे क्रमशः 8.2 प्रतिशत (7.8 प्रतिशत के बदले) और 8.1 प्रतिशत (7.6 प्रतिशत के बदले) कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए जीडीपी के अनुमान को भी 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.6 प्रतिशत तक संशोधित कर दिया गया है।

जीडीपी के आंकड़ों में भी संशोधन

एनएसओ ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के जीडीपी के आंकड़ों में भी संशोधन किया है। इसे पूर्व के अनुमान 7.2% की तुलना में 7% कर दिया गया है। निर्माण और विनिर्माण क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन को चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में उल्लेखनीय 8.4% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कारकों के रूप में पहचाना गया है।

सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि

निर्माण क्षेत्र ने 10.7% की दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज की, जबकि विनिर्माण क्षेत्र ने 8.5% की मजबूत वृद्धि दर प्रदर्शित की, जिसने वित्त वर्ष 24 में समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) की स्थापना को मंजूरी

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में मुख्यालय वाले इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में मुख्यालय वाले इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक निर्णय 2023-24 से 2027-28 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपये के एकमुश्त बजटीय समर्थन के साथ आता है।

पृष्ठभूमि और संदर्भ

गठबंधन का आह्वान

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिग कैट्स और लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, 2019 में वैश्विक बाघ दिवस पर अपने भाषण के दौरान एशिया में अवैध शिकार से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं के एक गठबंधन के गठन का आह्वान किया। इस अवसर पर इस आह्वान को दोहराया गया 9 अप्रैल, 2023 को भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, जहां इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के लॉन्च की औपचारिक घोषणा की गई।

उद्देश्य और दायरा

संरक्षण फोकस

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता सहित बिग कैट्स के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। इन सात बिग कैट्स में से पांच भारत में पाई जाती हैं, जो बिग कैट्स के संरक्षण में देश की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देती हैं।

बहुआयामी दृष्टिकोण

IBCA की कल्पना एक बहु-देश, बहु-एजेंसी गठबंधन के रूप में की गई है जिसमें बड़ी श्रेणी के देश, संरक्षण में रुचि रखने वाले गैर-श्रेणी के देश, संरक्षण भागीदार, वैज्ञानिक संगठन और व्यावसायिक समूह शामिल हैं। इसका उद्देश्य नेटवर्क स्थापित करना, तालमेल विकसित करना और सफल संरक्षण प्रथाओं और कर्मियों का एक केंद्रीकृत भंडार बनाना है। यह सहयोगी मंच संरक्षण प्रयासों के लिए ज्ञान साझा करने, क्षमता निर्माण, वकालत और वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करता है।

प्रमुख घटक और शासन

रूपरेखा और शासन

IBCA का ढांचा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के अनुरूप तैयार किया गया है और इसमें सदस्यों की एक सभा, स्थायी समिति और भारत में मुख्यालय वाला सचिवालय शामिल है। एक संचालन समिति, जिसमें संस्थापक सदस्य देशों के नामांकित राष्ट्रीय केंद्र बिंदु शामिल हैं, इसके संचालन की देखरेख करती है।

बजटीय सहायता और वित्त पोषण

भारत सरकार ने पांच वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपये की प्रारंभिक बजटीय सहायता प्रदान की है। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, वित्तीय संस्थानों और दाता एजेंसियों के योगदान के माध्यम से अतिरिक्त फंडिंग की खोज की जाएगी।

प्रभाव और महत्व

जलवायु लचीलापन और सतत विकास

बिग कैट्स और उनके आवासों की सुरक्षा करके, आईबीसीए प्राकृतिक जलवायु अनुकूलन, जल और खाद्य सुरक्षा और इन पारिस्थितिक तंत्रों पर निर्भर समुदायों की भलाई में योगदान देता है। इसका उद्देश्य पारस्परिक लाभ और दीर्घकालिक संरक्षण लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।

जैव विविधता को मुख्यधारा में लाना

आईबीसीए समग्र और समावेशी संरक्षण परिणाम प्राप्त करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ जैव विविधता नीतियों को एकीकृत करने की वकालत करता है। यह उन नीतिगत पहलों पर जोर देता है जो जैव विविधता संरक्षण प्रयासों को स्थानीय जरूरतों के साथ जोड़ते हैं और जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ पानी और गरीबी में कमी से संबंधित संयुक्त राष्ट्र एसडीजी में योगदान करते हैं।

पीएम ने लॉन्च की भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी में जीरो एमिशन (शून्य उत्सर्जन) और जीरो नॉइज (शून्य ध्वनि) है और यह ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम कर सकती है।

फ्यूल सेल फेरी का निर्माण कोचीन शिपयार्ड ने किया है। इसके मुताबिक, समुद्री ईंधन के रूप में हरित हाइड्रोजन को अपनाना भारत की एक सतत भविष्य के लिए प्रतिबद्धता के मामले में सबसे आगे है, जिसका लक्ष्य 2070 तक और नेट जीरो एमिशन (शुद्ध शून्य उत्सर्जन) हासिल करना है।

पायलट परियोजना

कोचीन शिपयार्ड ने एक बयान में कहा कि हरित नौका पहल के तहत अंतर्देशीय जलमार्ग पोत समुद्री क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने के लिए एक पायलट परियोजना है।
भारत सरकार के हरित दृष्टिकोण के अनुरूप, कोचीन शिपयार्ड ने समुद्री क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने के लिए भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरैन फेरी पोत को डिजाइन, विकसित और निर्माण करने की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की।

ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करना

बयान में कहा गया कि ईंधन सेल से चलने वाले पोत में शून्य उत्सर्जन, शून्य शोर होता है और यह ऊर्जा कुशल होता है, जो बदले में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करता है। शीघ्र अपनाने से भारत को हरित ऊर्जा नेतृत्व में वैश्विक बढ़त मिलती है।

दलजीत सिंह चौधरी को मिला एनएसजी महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार

केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि साल 1990 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) का महानिदेशक नियुक्त किया है। आईपीएस दलजीत चौधरी को कार्मिक मंत्रालय द्वारा 18 जनवरी 2024 को जारी आदेश के बाद सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का महानिदेशक नियुक्त किया गया था और वर्तमान में वह एसएसबी के महानिदेशक हैं। इन्हें एनएसजी प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

इन दोनों कार्यभार से पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के स्पेशल डायरेक्टर जनरल के पद पर भी सेवाएं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश काडर के आईपीएस अधिकारी दलजीत चौधरी 30 नवंबर 2025 को पुलिस सेवा से रिटायर हो जाएंगे।

दलजीत सिंह चौधरी के बारे में

25 नवम्बर 1965 को जन्मे दलजीत सिंह चौधरी मूलतः दिल्ली के रहने वाले हैं और यूपी में अखिलेश सरकार के दौरान अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था थे। दलजीत सिंह चौधरी 1990 बैच के यूपी कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली में जन्मे यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी की गिनती तेज तर्रार अधिकारियों में होती है। उन्हें अब तक 3 बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जा चुका है। आईपीएस दलजीत सिंह चौधरी यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी होने के बावजूद लंबे समय से केंद्र में बड़ी-बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

एनएसजी के बारे में

एनएसजी देश की एलिट सिक्योरिटी मानी जाती है। एनएसजी का मुख्य कार्य काउंटर टेररिज्म और उन वीवीआईपी शख्सियतों को सुरक्षा प्रदान करना है, जिन्हें भारत सरकार की ओर से जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी जाती है। एनएसजी बेहतरीन कमांडो फोर्स है, जिसे ब्लैक कैट के रूप में भी जाना जाता है।

एनएसजी कमांडो को बेहद खतरनाक परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और सरकार के आदेश पर असाधारण परिस्थितियों में वीरता का प्रदर्शन किया जाता है। मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले के दौरान एनएसजी ने आतंकियों को ठिकाने लगाकर सुरक्षित माहौल बनाया था।

विश्व समुद्री घास दिवस 2024, तिथि, इतिहास और महत्व

प्रतिवर्ष 1 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व समुद्री घास दिवस एक महत्वपूर्ण वैश्विक उत्सव है जिसका उद्देश्य समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में समुद्री घास के महत्व को उजागर करना है।

प्रतिवर्ष 1 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व समुद्री घास दिवस एक महत्वपूर्ण वैश्विक उत्सव है जिसका उद्देश्य समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में समुद्री घास के महत्व को उजागर करना है। श्रीलंका के प्रस्ताव के बाद 22 मई, 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित यह दिन समुद्री घास संरक्षण की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

समुद्री घास का परिचय

समुद्री घास, दुनिया भर में समुद्र तट के किनारे पाया जाने वाला एक फूल वाला समुद्री पौधा है, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समुद्री जीवन के लिए भोजन उपलब्ध कराने और पानी की गुणवत्ता को स्थिर करने वाली समुद्री घास अंटार्कटिका को छोड़कर हर जगह पाई जाती है। यह पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक लाभ प्रदान करते हुए, पानी के नीचे के जीवन के अनुकूल होने के लिए लाखों वर्षों में विकसित हुआ है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

समुद्री घास की उत्पत्ति लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले हुई थी, इसके विकास ने समुद्री पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण अनुकूलन को चिह्नित किया है। इस अनुकूलन ने समुद्री घास को आवश्यक नर्सरी आवास और खाद्य स्रोत प्रदान करके मछली, कछुए, मैनेटी और यहां तक कि शार्क सहित समुद्री जीवन की एक विविध श्रृंखला का समर्थन करने की अनुमति दी है।

समुद्री घास का महत्व

पारिस्थितिक लाभ

जैव विविधता समर्थन: समुद्री घास के मैदान समुद्री जैव विविधता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो कई समुद्री प्रजातियों के लिए भोजन और नर्सरी मैदान के रूप में कार्य करते हैं।
जल गुणवत्ता में सुधार: ये पौधे जल निस्पंदन में मदद करते हैं, जिससे समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार होता है।

जलवायु परिवर्तन शमन

कार्बन पृथक्करण: समुद्री घास के बिस्तर शक्तिशाली कार्बन सिंक हैं, जो दुनिया के 18% समुद्री कार्बन का भंडारण करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण है।

वर्तमान खतरे

इसके महत्व के बावजूद, समुद्री घास को मानवीय गतिविधियों से खतरों का सामना करना पड़ता है, जिससे दुनिया भर में समुद्री घास के बिस्तरों में गिरावट आ रही है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में नुकसान की चिंताजनक दर पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें तत्काल संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

विश्व समुद्री घास दिवस की शुरुआत

विश्व समुद्री घास दिवस की स्थापना समुद्री घास के निवास स्थान के नुकसान की खतरनाक दर के जवाब में की गई। श्रीलंका के एक प्रस्ताव से शुरू होकर, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने समुद्री घास संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और कार्यों को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को नामित किया।

लक्ष्य और उद्देश्य

जागरूकता बढ़ाना: समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में समुद्री घास की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जनता और नीति निर्माताओं को शिक्षित करना।
संरक्षण प्रयास: समुद्री घास के आवासों की सुरक्षा और बहाली के लिए रणनीतियों को प्रोत्साहित करना और लागू करना।

विश्व समुद्री घास दिवस का आयोजन

विश्व समुद्री घास दिवस में शैक्षिक कार्यक्रम, समुद्र तट की सफाई और समुद्री संरक्षण परियोजनाओं सहित विभिन्न गतिविधियाँ शामिल हैं, जिनका उद्देश्य समुद्री घास के महत्व को बढ़ावा देना और संरक्षण प्रयासों में समुदायों को शामिल करना है।

शून्य भेदभाव दिवस 2024: इतिहास और महत्व

शून्य भेदभाव दिवस (Zero Discrimination Day) हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सभी लोगों को उनके कानून और नीतियों में बिना किसी भेदभाव के समानता, समावेश और सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना है ताकि किसी भी बाधा के बावजूद गरिमा के साथ पूर्ण जीवन जी सकें। शून्य भेदभाव दिवस इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे लोगों को समावेश, करुणा, शांति और सबसे बढ़कर, परिवर्तन के लिए एक आंदोलन के बारे में सूचित किया जा सकता है और बढ़ावा दिया जा सकता है। शून्य भेदभाव दिवस सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए एकजुटता के वैश्विक आंदोलन को बनाने में मदद कर रहा है।

शून्य भेदभाव दिवस 2024 की थीम

शून्य भेदभाव दिवस 2024 की थीम “हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी के अधिकारों की रक्षा करना” स्वास्थ्य और मानवाधिकारों के बीच महत्वपूर्ण संबंध पर जोर देती है। बिना किसी भेदभाव के स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना इष्टतम स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने और प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों और गरिमा को बनाए रखने के लिए सर्वोपरि है।

महत्व

शून्य भेदभाव दिवस सभी लोगों के लिए समानता और सम्मान को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि सभी लोग समान हैं, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग, यौन अभिविन्यास, या कोई अन्य विशेषता कुछ भी हो। यह दिवस हमें भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने और एक अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है।

दिन का इतिहास

शून्य भेदभाव दिवस पहली बार 1 मार्च 2014 को मनाया गया था और UNAIDS के दिसंबर 2013 में विश्व एड्स दिवस पर अपना शून्य भेदभाव अभियान शुरू करने के बाद बीजिंग में UNAIDS के कार्यकारी निदेशक द्वारा शुरू किया गया था।