ओडिशा की बेटी मनीषा पाढ़ी बनीं भारत की पहली Woman Aide-De-Camp

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वायु सेना (आईएएफ) की महिला अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक-डी-कैंप (एडीसी) के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ मनीषा पाढ़ी देश की पहली महिला एडीसी बन गई हैं। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को मिजोरम के राज्यपाल डॉ. हरि बाबू कंभमपति ने एड-डी-कैंप (एडीसी) नियुक्त किया।

ओडिशा के बहरामपुर की रहने वाली मनीषा पाढ़ी ने 29 नवंबर को औपचारिक रूप से अपनी पोस्‍ट संभाली और सबसे पहले मिजोरम के राज्‍यपाल को रिपोर्ट किया। यह अभूतपूर्व निर्णय न केवल एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, बल्कि लैंगिक मानदंडों को तोड़ने और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने की महिलाओं की क्षमता का एक शक्तिशाली प्रमाण भी है।

 

ऐतिहासिक नियुक्ति

मिजोरम के राज्यपाल डॉ हरि बाबू कंभमपति ने 2015 बैच की भारतीय वायु सेना अधिकारी मनीषा पाढ़ी को भारत की पहली महिला सहायक-डी-कैंप (एडीसी) के रूप में नियुक्त किया है।इस मौके पर मिजोरम के राज्यपाल डॉ. हरि बाबू कंभमपति ने कहा, उनकी नियुक्ति महज एक मील का पत्थर नहीं है, बल्कि यह उन महिलाओं की उल्लेखनीय क्षमताओं के प्रमाण के रूप में कार्य करता है जो लैंगिक मानदंडों को चुनौती देती हैं और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करती हैं।

 

महिला सशक्तिकरण का जश्न

राज्यपाल ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि का जश्न मनाने के महत्व पर जोर दिया और हर क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर समर्थन को प्रोत्साहित किया। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी की नियुक्ति प्रगति के प्रतीक के रूप में है, जो दूसरों को पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती देने और अधिक समावेशी और विविध समाज में योगदान करने के लिए प्रेरित करती है।

 

राज्यपाल को किया रिपोर्ट

स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी ने औपचारिक रूप से अपने पद पर कार्यभार ग्रहण किया और राज्यपाल को रिपोर्ट किया, जहां उन्हें राजभवन, मिजोरम के अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलवाया गया। इससे पहले, स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी तीन एयर फोर्स स्‍टेशन पर तैनात रह चुकी है जिनमें बीदर, वायु सेना स्टेशन, पुणे और अंत में वायु सेना स्टेशन भटिंडा शामिल है।

 

परीक्षा से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रश्न

Q1. भारतीय सशस्त्र बलों से पहली भारतीय महिला एड-डी-कॉर्प (एडीसी) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

उत्तर- स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को भारतीय सशस्त्र बलों से पहली भारतीय महिला एड-डी-कॉर्प (एडीसी) के रूप में नियुक्त किया गया है।

Q2. कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी?

उत्तर- स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी भारतीय वायु सेना के 2015 बैच की एक प्रतिष्ठित अधिकारी हैं।

Q3. स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी की भारत की पहली महिला एड-डी-कैंप के रूप में नियुक्ति का क्या महत्व है?

उत्तर- यह एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जो लैंगिक मानदंडों को तोड़ता है और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करता है।

 

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फॉक्सकॉन ने भारत में 1.5 अरब डॉलर निवेश करने का किया एलान

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आईफोन बनाने वाली कंपनी एपल के प्रमुख विनिर्माण साझेदार फॉक्सकॉन ने दक्षिण एशियाई बाजार में राजस्व बढ़ाने के बाद भारत में 1.54 अरब डॉलर का निवेश करने की योजना बनाई है। फॉक्सकॉन ने ताइवान में शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि इस निवेश से उसे परिचालन जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस निवेश का एलान ताइवान की कंपनी की ओर से अगले साल तक भारत में अपने कार्यबल और निवेश को दोगुना करने की योजना सार्वजनिक करने दो महीने बाद हुआ है।

फॉक्सकॉन एपल सहित कई नामी-गिरामी तकनीकी दिग्गज कंपनियों के साथ विनिर्माण का काम करती है। कंपनी भारत में संयंत्रों को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है क्योंकिं कई तकनीकी दिग्गज अपने विनिर्माण एक हिस्सा भारत में स्थानांतरित करना चाहते हैं। जानकार इसे चाइना प्लस वन नीति का हिस्सा मानते हैं।

 

3,300 करोड़ रुपये का निवेश

कंपनी ने यह भी घोषणा की है कि वह तेलंगाना में अपनी विनिर्माण सुविधा में अतिरिक्त 3,300 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इससे राज्य में कंपनी का कुल निवेश 4,550 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। सितंबर में, केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार देश में अपनी विनिर्माण क्षमता को दोगुना करने की ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज फॉक्सकॉन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

 

चीन में बड़े पैमाने पर निवेश

फॉक्सकॉन, जो वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी ईएमएस (इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग सर्विसेज) प्रदाता कंपनी है। कंपनी ने चीन में 2001 से 2017 के दौरान चीन में बड़े पैमाने पर निवेश किया हालांकि अमेरिका-चीन के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ने के बाद 2018 से इसमें नरमी आई है।

 

भारत में वर्तमान परियोजनाएँ

कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों में चल रही परियोजनाओं के साथ, फॉक्सकॉन भारतीय परिदृश्य के लिए कोई अजनबी नहीं है। ये उद्यम चीन से परे अपने विनिर्माण पदचिह्न में विविधता लाने की कंपनी की रणनीति का हिस्सा हैं, जहां 2022 में कोविड -19 लॉकडाउन से इसका परिचालन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था। एक रिपोर्ट के अनुसार, फॉक्सकॉन के तमिलनाडु प्लांट में अभी 40,000 लोग काम करते हैं। फॉक्सकॉन भारत में 4-5 सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग इकाई स्थापित करना चाहती है। फॉक्सकॉन ने वेदांता के साथ जॉइंट वेंचर तोड़ने के एक दिन बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय को इसके बारे में जानकारी दी थी।

 

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अर्शिया सत्तार को मिला फ़्रेंच सम्मान

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प्रसिद्ध लेखिका और अनुवादक अर्शिया सत्तार ने अपनी उपलब्धि में एक और उपलब्धि जोड़ ली है, उन्हें फ्रांसीसी सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है।

प्रसिद्ध लेखिका और अनुवादक अर्शिया सत्तार ने फ्रांसीसी सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित होकर अपनी उपलब्धि में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 28 नवंबर को बेंगलुरु में फ्रांस के महावाणिज्य दूतावास में आयोजित एक समारोह में भारत में फ्रांस के राजदूत थिएरी माथौ द्वारा प्रदान किया गया।

अर्शिया सत्तार का उल्लेखनीय योगदान:

अर्शिया सत्तार, जिनकी आयु 63 वर्ष है और बेंगलुरु में रहती हैं, ने भारतीय साहित्य और पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी रचनाओं में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के अनुवाद के साथ-साथ कथासरित्सागर की कहानियाँ भी उल्लेखनीय हैं। उनकी साहित्यिक क्षमता बच्चों के लिए आकर्षक किताबें बनाने तक फैली हुई है, “द महाभारत फॉर चिल्ड्रन” के साथ उन्हें 2022 में बाल साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।

बहुआयामी साहित्यिक जुड़ाव:

अनुवाद और लेखन से परे, सत्तार ने ‘द रिवर हैज़ नो फियर ऑफ़ मेमोरीज़’ नामक नौ-खंड श्रृंखला के निर्माण के साथ पॉडकास्टिंग में भी कदम रखा। इस वर्ष की शुरुआत में रिलीज़ हुआ यह पॉडकास्ट, प्रसिद्ध नाटककार और अभिनेता गिरीश कर्नाड के जीवन और विरासत को सम्मान देता है।

संगम हाउस और साहित्यिक रेजीडेंसी:

2008 में, अर्शिया सत्तार ने डेविड विलियम गिब्सन के साथ साहित्यिक रेजीडेंसी, संगम हाउस की सह-स्थापना की। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्रीय भाषाओं के लेखकों के लिए एक पोषण स्थान प्रदान करना है। पिछले कुछ वर्षों में, संगम हाउस ने भारत और दुनिया भर से 200 से अधिक लेखकों की मेजबानी की है। विशेष रूप से, यह निवासों के विला स्वागतम नेटवर्क का एक गौरवान्वित सदस्य है, जो मार्च 2023 में भारत में फ्रांसीसी संस्थान द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसमें कला और शिल्प, प्रदर्शन कला और साहित्य से संबंधित 16 भारतीय निवास शामिल हैं।

वैश्विक मान्यता:

नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित होने से अर्शिया सत्तार सम्मानित कंपनी में आ गई हैं, क्योंकि यह सम्मान पहले शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, ऋचा चड्ढा, रघु राय, इब्राहिम अल्काज़ी, हबीब तनवीर और उपमन्यु जैसे दिग्गजों को दिया जा चुका है। चटर्जी.

निष्कर्ष:

अनुवाद, लेखन और साहित्यिक समुदायों को बढ़ावा देने के क्षेत्र में अर्शिया सत्तार की यात्रा को अब प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान से सम्मानित किया गया है। साहित्य में उनका बहुमुखी योगदान, फ्रांसीसी सरकार की मान्यता के साथ मिलकर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मंचों पर एक साहित्यिक प्रकाशक के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करता है।

परीक्षा से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रश्न

1. अर्शिया सत्तार को हाल ही में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है और यह पुरस्कार उन्हें किसने प्रदान किया?

उत्तर: अर्शिया सत्तार को हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है, जो भारत में फ्रांस के राजदूत थिएरी माथौ द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

2. वे कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिन्हें पहले नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स प्राप्त हुआ था, वही सम्मान अर्शिया सत्तार को दिया गया था?

उत्तर: नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के पिछले प्राप्तकर्ताओं में शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, ऋचा चड्ढा, रघु राय, इब्राहिम अल्काज़ी, हबीब तनवीर और उपमन्यु चटर्जी जैसे दिग्गज शामिल हैं।

3. नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स क्या दर्शाता है, और यह अर्शिया सत्तार के करियर के लिए क्या दर्शाता है?

उत्तर: नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स कला और साहित्य के क्षेत्र में फ्रांस की उत्कृष्ट सेवा के लिए फ्रांसीसी गणराज्य द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अर्शिया सत्तार के लिए, यह सम्मान वैश्विक मान्यता का प्रतीक है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मंचों पर एक साहित्यिक दिग्गज के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करता है।

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विश्व एड्स दिवस 2023: थीम, इतिहास और महत्व

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दुनियाभर में हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस (World AIDS Day 2023) के रूप में मनाया जाता है। खतरनाक बीमारी के बारे में विश्व के लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसके तहत, कई प्रोगाम आयोजित किए जाते हैं, जिससे लोगों को इस बारे में जागरूक किया जा सके।

ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियेंसी वायरस (HIV) के कारण एड्स जैसी घातक बीमारी पैदा हो सकती है। इस बीमारी पर कैसे काबू पाया जाए इसके लिए यूएन लगातार प्रयास कर रहा है। लोगों के एड्स के बारे में जागरूक किया जा रहा है। पीड़ित लोगों को सपोर्ट किया जाता है।

 

39 मिलियन लोग एचआईवी से पीड़ित

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हाल ही में यूएनएड्स ने अपनी वार्षिक विश्व एड्स दिवस रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में यह बात कही गई कि साल 2030 तक “एड्स को अभी खत्म किया जाना संभव है, बशर्ते कि इस दिशा में सही से प्रयास किए जाएं। रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर में 39 मिलियन लोग एचआईवी से पीड़ित हैं।

 

विश्व एड्स दिवस 2023: थीम

यह हर वर्ष एक नई थीम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। इसके तहत, इस साल साल 2023 की थीम है Let Communities Lead है। इसका आशय है कि बीमारी से प्रभावित समुदायों को नेतृत्व करने की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

 

एड्स रोग क्या है?

एड्स, एचआईवी वायरस से संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी है। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाकर, एचआईवी वायरस शरीर के संक्रमण और बीमारी से लड़ने की क्षमता को काफी कमजोर कर देता है। यौन संचारित संक्रमण (एसटीआई) के अलावा ये संक्रमण संक्रमित रक्त के चढ़ाने, संक्रमित व्यक्ति को लगे इंजेक्शन के उपयोग से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के दौरान मां से इसके बच्चे में भी होने का खतरा देखा जाता रहा है।

 

विश्व एड्स दिवस का महत्व

पिछले कई सालों से दुनियाभर में एड्स दिवस मनाया जा रहा है। यह एक जानलेवा बीमारी है। ऐसे में लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए इसे मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य दुनियाभर से इसे जड़ से खत्म करना है। साथ ही, सरकार को इस बीमारी के लिए दवाइयों और मौतों की संख्या को कम करना है।

 

विश्व एड्स दिवस का इतिहास

हर साल 1 दिसबंर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। पहली बार विश्व एड्स दिवस 1988 में मनाया गया था। 35 वर्षों से दुनियाभर में एड्स दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य एचआईवी संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करना होता है। यह एक जानलेवा बीमारी है और दुनियाभर में कई लोगों की जान जा चुकी है।

 

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भारत की GDP में दूसरी तिमाही में 7.6% की वृद्धि

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चालू वित्त वर्ष 2023-24 (FY24) की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर (July-September) के बीच देश की अर्थव्यवस्था ने 7.6 फीसदी के दर से विकास किया है। इसी वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून के दौरान जीडीपी 7.8 फीसदी रही थी। वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में जीडीपी 6.3 फीसदी रही थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, आधिकारिक आंकड़ों में कहा गया है कि भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने वाला देश बना हुआ है। चीन की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर इस जुलाई-सितंबर तिमाही में 4.9 प्रतिशत रही। बता दें, जीडीपी का मतलब देश में निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से है।

 

प्रमुख विकास चालक:

सकल घरेलू उत्पाद में पर्याप्त वृद्धि मुख्य रूप से विनिर्माण, खनन और निर्माण सहित प्रमुख क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन से प्रेरित थी। विशेष रूप से, सरकारी खर्च ने इस अवधि के दौरान आर्थिक विस्तार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

 

जीडीपी आंकड़े:

  • स्थिर कीमतों (2011-12) के लिए समायोजित वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, Q2FY24 में ₹41.74 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 6.2% की तुलना में 7.6% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है।
  • मौजूदा कीमतों पर नाममात्र जीडीपी 2023-24 की दूसरी तिमाही में बढ़कर ₹71.66 लाख करोड़ हो गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.1% की वृद्धि को दर्शाती है। हालाँकि, यह गति 2022-23 की दूसरी तिमाही में देखे गए उल्लेखनीय 17.2% विस्तार की तुलना में थोड़ी धीमी थी।

 

आरबीआई अनुमान बनाम वास्तविक विकास:

  • दूसरी तिमाही की जीडीपी वृद्धि बाजार की उम्मीदों और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुमानों दोनों से अधिक रही। आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6.5% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि की उम्मीद करते हुए अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण बनाए रखा था।

 

क्षेत्रीय प्रदर्शन:

  • विनिर्माण क्षेत्र: दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 13.9% की प्रभावशाली वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में देखे गए 3.8% संकुचन के बिल्कुल विपरीत है।
  • खनन क्षेत्र: पिछले वर्ष के 0.1% संकुचन से वापसी करते हुए सालाना आधार पर 10% की वृद्धि हासिल की।
  • निर्माण क्षेत्र: सालाना आधार पर 13.3% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जिसने समग्र आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

 

सरकारी बनाम निजी खर्च:

  • सरकारी खर्च: दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 12.4% की वृद्धि हुई, जो पिछली तिमाही में देखे गए 0.7% संकुचन से एक उल्लेखनीय बदलाव है।
  • निजी उपभोग: अप्रत्याशित रूप से सालाना आधार पर वृद्धि दर पहले के 6% से घटकर 3.1% हो गई, जो समग्र आर्थिक गति के विपरीत उल्लेखनीय है।

 

सीईए का दृष्टिकोण:

मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने भारत की विकास संभावनाओं के बारे में आशावाद व्यक्त किया, उन्होंने सुझाव दिया कि मौजूदा रुझान जीडीपी वृद्धि के अधिक अनुमान के बजाय कम अनुमान का संकेत दे सकते हैं। वित्त वर्ष 2014 के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखते हुए, सीईए ने जुलाई-सितंबर के मजबूत विकास आंकड़ों के जारी होने के बाद संभावित वृद्धि का संकेत दिया। आगे का विश्लेषण समग्र पूर्वानुमान पर इस सकारात्मक प्रभाव की सीमा निर्धारित करेगा।

 

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भारत का राजकोषीय घाटा 7 महीनों में वित्त वर्ष 2014 के लक्ष्य के 45% तक पहुँच गया

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चालू वित्तीय वर्ष (FY24) में अप्रैल और अक्टूबर के बीच की अवधि के लिए भारत का राजकोषीय घाटा सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य 17.87 ट्रिलियन रुपये के 45% तक पहुंच गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के पहले सात महीनों में, भारत का राजकोषीय घाटा एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर तक पहुंच गया है, जो 17.87 ट्रिलियन रुपये के वार्षिक लक्ष्य का 45% है। यह विश्लेषण देश के वित्तीय स्वास्थ्य को आकार देने वाले प्रमुख आंकड़ों और रुझानों पर प्रकाश डालता है।

I. राजकोषीय घाटे का अवलोकन

अप्रैल से अक्टूबर की अवधि के दौरान, राजकोषीय घाटा 8.04 ट्रिलियन रुपये था, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी समय सीमा में 7.57 ट्रिलियन रुपये से उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।

II. लक्ष्य तुलना

45% का वर्तमान राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष की समान अवधि के साथ काफी हद तक संरेखित है, जहां घाटा 2022-23 के बजट अनुमान का 45.6% था। सरकार की राजकोषीय योजना आर्थिक स्थिरता के प्रबंधन में महत्वपूर्ण बनी हुई है।

III. राजकोषीय घाटे की परिभाषा

राजकोषीय घाटा, सरकार के व्यय और राजस्व के बीच असमानता का प्रतिनिधित्व करता है, आर्थिक प्रबंधन और नीति प्रभावशीलता का आकलन करने में एक महत्वपूर्ण मीट्रिक के रूप में कार्य करता है।

IV. आधे वर्ष की प्रगति

अक्टूबर के अंत तक, राजकोषीय घाटा पूरे वर्ष के लक्ष्य का 39.3% तक पहुँच गया था, जो एक गतिशील राजकोषीय परिदृश्य का संकेत देता है। यह अंतरिम मूल्यांकन शेष महीनों के लिए प्रक्षेपवक्र में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

V. सरकारी अनुमान

केंद्रीय बजट में, सरकार ने 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5.9% तक कम करने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। यह लक्ष्य राजकोषीय समझदारी की दिशा में एक रणनीतिक कदम का प्रतीक है।

VI. पिछला राजकोषीय प्रदर्शन

पिछले वित्तीय वर्ष (2022-23) में, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% था, जो 6.71% के पहले अनुमान से अधिक था। पिछले रुझानों को समझना वर्तमान वित्तीय निर्णयों के मूल्यांकन के लिए एक संदर्भ प्रदान करता है।

VII. राजस्व और व्यय रुझान

नवीनतम अनुमानों से 2.8 ट्रिलियन रुपये का राजस्व अंतर पता चलता है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 3.85 ट्रिलियन रुपये से कम है। समवर्ती रूप से, राजकोषीय गतिशीलता की गतिशील प्रकृति पर जोर देते हुए, सरकारी खर्च बढ़कर 23.94 ट्रिलियन रुपये हो गया।

VIII. चुनौतियों के बीच आत्मविश्वास

आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने बढ़ते खाद्य सब्सिडी बिल से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, वित्त वर्ष 2014 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने की सरकार की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। यह आश्वासन राजकोषीय प्राथमिकताओं को संतुलित करने के लिए चल रहे प्रयासों को रेखांकित करता है।

परीक्षा से सम्बंधित प्रश्न

प्रश्न: चालू वित्त वर्ष (FY24) में अप्रैल और अक्टूबर के बीच की अवधि के लिए भारत का राजकोषीय घाटा क्या है?

उत्तर: वित्त वर्ष 24 में उल्लिखित अवधि के लिए भारत का राजकोषीय घाटा 8.04 ट्रिलियन रुपये बताया गया है, जो पूरे वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र के लक्षित राजकोषीय घाटे 17.87 ट्रिलियन रुपये का 45% है।

प्रश्न: इस राजकोषीय घाटे की तुलना पिछले वित्तीय वर्ष (FY23) की इसी अवधि से कैसे की जाती है?

उत्तर: पिछले वर्ष (FY23) इसी समय सीमा में, राजकोषीय घाटा 2022-23 के बजट अनुमान के 45.6% से थोड़ा अधिक था।

प्रश्न: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का सरकार का लक्ष्य क्या है?

उत्तर: सरकार का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 5.9% तक कम करना है, जैसा कि केंद्रीय बजट में बताया गया है।

प्रश्न: पिछले वित्तीय वर्ष (2022-23) के लिए सकल घरेलू उत्पाद का प्रारंभिक और वास्तविक राजकोषीय घाटा प्रतिशत क्या था?

उत्तर: 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का प्रारंभिक अनुमान 6.71% था, जबकि रिपोर्ट किया गया वास्तविक आंकड़ा 6.4% था।

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अक्टूबर 2023 में कोर सेक्टर इंडस्ट्री की वृद्धि दर 12.1 फीसदी बढ़ा

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आठ प्रमुख उद्योगों (आईसीआई) के संयुक्त सूचकांक में अक्टूबर 2022 के सूचकांक की तुलना में अक्टूबर 2023 में 12.1 प्रतिशत (अनंतिम) की वृद्धि हुई। सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, विद्युत, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और इस्पात के उत्पादन में सितंबर 2023 में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। वार्षिक और मासिक सूचकांक तथा वृद्धि दर का विवरण क्रमशः अनुलग्नक I और II में दिया गया है।

आईसीआई आठ प्रमुख उद्योगों जैसे सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और इस्पात के उत्पादन के संयुक्त और विशिष्ट निष्पादन को मापता है। आठ प्रमुख उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में शामिल वस्तुओं का 40.27 प्रतिशत हिस्सा शामिल है। जुलाई 2023 के लिए आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक की अंतिम वृद्धि दर को संशोधित कर 8.5 प्रतिशत कर दिया गया है। अप्रैल से अक्टूबर, 2023-24 के दौरान आईसीआई की संचयी वृद्धि दर पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.6 प्रतिशत (अनंतिम) दर्ज की गई।

 

आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक का सारांश नीचे दिया गया है

सीमेंट- सीमेंट उत्पादन (भारांक: 5.37 प्रतिशत) अक्टूबर 2022 की तुलना में अक्टूबर 2023 में 17.1 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल से अक्टूबर, 2023-24 के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12.2 प्रतिशत बढ़ गया।

कोयला- कोयला उत्पादन (भारांकः10.33 प्रतिशत) अक्टूबर 2022 की तुलना में अक्टूबर 2023 में 18.4 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल से अक्टूबर 2023-24 के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13.1 प्रतिशत बढ़ गया।

कच्चा तेल- कच्चे तेल का उत्पादन (भारांक: 8.98 प्रतिशत) अक्टूबर 2022 की तुलना में अक्टूबर 2023 में 1.3 प्रतिशत बढ़ा है। अप्रैल से अक्टूबर, 2023-24 के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 0.1 प्रतिशत कम हो गया।

विद्युत- विद्युत उत्पादन (भारांक:19.85 प्रतिशत) अक्टूबर 2022 की तुलना में अक्टूबर 2023 में 20.3 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल से अक्टूबर, 2023-24 के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.9 प्रतिशत बढ़ गया।

उर्वरक- उर्वरक उत्पादन (भारांक: 2.63 प्रतिशत) अक्टूबर 2022 की तुलना में अक्टूबर 2023 में 5.3 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल से अक्टूबर 2023-24 के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6.7 प्रतिशत बढ़ गया।

प्राकृतिक गैस- प्राकृतिक गैस का उत्पादन (भारांक: 6.88 प्रतिशत) अक्टूबर 2022 की तुलना में अक्टूबर 2023 में 9.9 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल से अक्टूबर, 2023-24 के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.1 प्रतिशत बढ़ गया।

पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद- पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन (भारांक: 28.04 प्रतिशत) अक्टूबर 2022 की तुलना में अक्टूबर 2023 में 4.2 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल से अक्टूबर, 2023-24 के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.0 प्रतिशत बढ़ गया।

इस्पात- इस्पात उत्पादन (भारांक: 17.92 प्रतिशत) अक्टूबर, 2022 की तुलना में अक्टूबर 2023 में 11.0 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल से अक्टूबर 2023-24 के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 14.5 प्रतिशत बढ़ गया।

 

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‘दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल’ का शुभारंभ

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केंद्रीय डब्ल्यूसीडी मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने हाल ही में 28 नवंबर, 2023 को विज्ञान भवन में एक राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम में आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल दिव्यांग बच्चों का शुभारंभ किया।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्रीमती। स्मृति जुबिन ईरानी ने हाल ही में 28 नवंबर, 2023 को विज्ञान भवन में एक राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम में आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल दिव्यांग बच्चों का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों की समग्र भलाई को मजबूत करना था और इसमें विभिन्न मंत्रियों और संगठनों के प्रमुख अधिकारियों, विशेषज्ञों और हितधारकों ने भाग लिया।

लॉन्च इवेंट में प्रमुख प्रतिभागी

विज्ञान भवन में आयोजित लॉन्च कार्यक्रम में डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई (एमडब्ल्यूसीडी और आयुष राज्य मंत्री), श्री इंदीवर पांडे (सचिव, एमओडब्ल्यूसीडी), श्री राजेश अग्रवाल (सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी) और डॉ. के. के. त्रिपाठी ( आर्थिक सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) उपस्थित थे। कार्यक्रम वरिष्ठ अधिकारियों, राज्य अधिकारियों और निमहांस जैसे विशेषज्ञ संगठनों को एक साथ लाया।

मौजूदा पहलों का अवलोकन

केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला, जिसमें 4.37 से अधिक बच्चों को भोजन और ईसीसीई के लिए सहायता मिल रही है, 0 से 3 वर्ष की आयु के 4.5 करोड़ बच्चे टेक-होम संबंधों और घरेलू दौरों से लाभान्वित हो रहे हैं और 8 करोड़ से अधिक बच्चों के विकास और स्वास्थ्य रेफरल की निगरानी की जा रही है। मंत्री ने इन उपलब्धियों को हासिल करने में आंगनवाड़ी नेटवर्क के महत्व पर जोर दिया।

स्वस्थ सुपोषित भारत विज़न

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ सुपोषित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप, दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल पोषण अभियान के तहत समावेशी देखभाल के लिए एक सामाजिक मॉडल का प्रतीक है। प्रोटोकॉल में तीन प्रमुख चरण होते हैं:

  1. प्रारंभिक विकलांगता लक्षणों के लिए स्क्रीनिंग
  2. सामुदायिक आयोजनों में शामिल करना और परिवारों को सशक्त बनाना
  3. आशा/एएनएम और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) टीमों के माध्यम से रेफरल समर्थन

कार्यान्वयन और समर्थन

प्रोटोकॉल दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा और पोषण की विशेष जरूरतों को पूरा करने में प्रत्येक जिला प्रशासन का मार्गदर्शन करता है। यह सशक्तिकरण के लिए स्वावलंबन कार्ड पेश करता है और पोषण ट्रैकर के माध्यम से विकासात्मक मील के पत्थर पर नज़र रखने पर जोर देता है। मंत्री ने समर्थन बढ़ाने के लिए हेल्पलाइनों के एकीकरण का प्रस्ताव रखा।

आंगनवाड़ी केंद्रों पर फोकस

मंत्री ने समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को उन्नत करने की आवश्यकता पर बल दिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण आवंटन की घोषणा की गई। दिव्यांग बच्चों की पहचान और समावेशन के लिए विशेष प्रशिक्षण में डीईपीडब्ल्यूडी के मार्गदर्शन और समर्थन पर प्रकाश डाला गया।

समुदायों और जागरूकता की भूमिका

मंत्री ने जागरूकता पैदा करने और समुदायों को संवेदनशील बनाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में एक मौन क्रांति पर जोर दिया। दिव्यांग बच्चे को शिक्षित करने की प्रक्रिया, जो कभी कई लोगों के लिए महंगी और अप्राप्य थी, अब आंगनवाड़ी नेटवर्क के माध्यम से सस्ती बना दी गई है। मंत्री ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता-पिता तक पहुंच बनाने का आग्रह किया।

डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई का संबोधन

डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इस प्रयास की कुंजी मानते हुए प्रत्येक बच्चे को देश के विकास में बराबर का हिस्सा बनाने का लक्ष्य व्यक्त किया। आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल दिव्यांग बच्चों के विकास के लिए एक पोषण वातावरण बनाने, समावेशन को बढ़ावा देने और मतभेदों का जश्न मनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है।

निहितार्थ और प्रारंभिक हस्तक्षेप

सचिव एमओडब्लूसीडी, श्री इंदीवर पांडे ने आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल के निहितार्थों पर चर्चा की, जिसमें विकलांगता का शीघ्र पता लगाने के महत्व को सरकार की मान्यता पर जोर दिया गया। उन्होंने गृह दौरों के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सहायता करने में आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका पर प्रकाश डाला।

विशेषज्ञ पैनल चर्चा

“आंगनबाड़ी केंद्र में प्रारंभिक पहचान, स्क्रीनिंग और समावेशन के लिए रणनीतियाँ” शीर्षक से एक पैनल चर्चा में विशेषज्ञों ने सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा की। चर्चा ने विकलांगता के अंतर्निहित जोखिमों और व्यवस्थित चुनौतियों दोनों को संबोधित किया, जिससे प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की गई।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा साझा किये गये अनुभव

कार्यक्रम का समापन विभिन्न क्षेत्रों की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा विशेष रूप से विकलांग बच्चों के साथ काम करने के अपने अनुभवों को साझा करने के साथ हुआ। इन प्रेरक कहानियों का उद्देश्य सभी को यह सुनिश्चित करने की सामूहिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए प्रेरित करना है कि कोई भी दिव्यांग बच्चा पीछे न छूटे।

परीक्षा से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रश्न

Q1. दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल किसने लॉन्च किया?

A. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने।

Q2. आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल के लिए राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम कब आयोजित किया गया था?

A. 28 नवंबर, 2023 को।

Q3. दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल का प्राथमिक फोकस क्या है?

A. दिव्यांग बच्चों के समग्र कल्याण को मजबूत करना।

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रेलवे ‘कवच’ को एलटीई में अपग्रेड करेगा: अश्विनी वैष्णव

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रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बढ़ती दुर्घटना संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए बढ़ी हुई सुरक्षा के लिए कवच एंटी-टकराव प्रणाली को 4जी/5जी तकनीक में अपग्रेड करने की योजना बनाई है।

रेलवे सुरक्षा बढ़ाने और बढ़ती दुर्घटनाओं पर चिंताओं को दूर करने के लिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्रालय की अपनी स्वदेशी टक्कर-रोधी प्रणाली, कवच को 4जी/5जी (एलटीई-आधारित) तकनीक में अपग्रेड करने की योजना की घोषणा की।

कवच, एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली, यदि ड्राइवर ऐसा करने में विफल रहता है तो ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम को स्वचालित रूप से सक्रिय करके टकराव को रोकने में सहायक साबित हुआ है।

कवच पर पृष्ठभूमि

  • स्वदेशी रूप से विकसित कवच को 1,465 रूट किलोमीटर (आरकेएम) से अधिक पर तैनात किया गया है, अतिरिक्त 3,000 किलोमीटर पर काम चल रहा है।
  • रेल मंत्रालय का लक्ष्य इस टक्कर-रोधी प्रणाली के कार्यान्वयन में तेजी लाना और लंबी दूरी पर इसे और अधिक कुशल बनाना है।

कवच के बारे में अधिक पढ़ें: What is Railway kavach system?

उन्नयन योजनाएँ और निविदाएँ

  • रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुलासा किया कि अगली पीढ़ी के कवच के लिए निविदाएं अगले साल मई और जून के बीच जारी की जाएंगी।
  • मंत्रालय अगले महीने तक मौजूदा कवच प्रौद्योगिकी को एलटीई में अपग्रेड करने के लिए निविदाएं जारी करने की योजना बना रहा है।

क्षमता वृद्धि और विक्रेता अनुमोदन

  • वैष्णव ने संकेत दिया कि रेलवे पटरियों पर कवच स्थापित करने की क्षमता 2025-26 तक मौजूदा 1,500 आरकेएम प्रति वर्ष से बढ़कर 5,000 आरकेएम तक बढ़ने की उम्मीद है।
  • कवच परियोजना के लिए क्रमशः जर्मनी और जापान की सीमेंस एजी और क्योसन इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ-साथ चार भारतीय कंपनियों सहित छह विक्रेताओं को मंजूरी दी गई है।

लागत दक्षता और लाइव प्रदर्शन

  • कवच का एक प्रमुख लाभ इसकी लागत दक्षता है, इसकी कीमत 40-50 लाख रुपये प्रति किलोमीटर है, जो इसे अपने यूरोपीय समकक्षों की तुलना में 25-33% अधिक किफायती बनाती है।
  • मंत्री वैष्णव ने मार्च में एक लाइव प्रदर्शन किया था, जिसमें दो ट्रेनों के टकराने की स्थिति में स्वचालित चेतावनी संकेत चालू करके कवच की प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया गया था।
  • हाल की दुर्घटनाओं के आलोक में प्रौद्योगिकी की सफलता पर प्रकाश डाला गया, जिसमें बड़े पैमाने पर आपदाओं को रोकने की क्षमता पर जोर दिया गया।

5जी एकीकरण और स्पेक्ट्रम आवंटन

  • तकनीकी उन्नति की व्यापक आवश्यकता को पहचानते हुए, भारतीय रेलवे में 5जी-आधारित परिचालन को सक्षम करने पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया है।
  • जून 2021 में, राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर को 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया था, जिसमें अगले पांच वर्षों में दीर्घकालिक विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपये का वादा किया गया था।
  • यह आवंटन रेलवे को आधुनिक संचार विधियों को अपनाने और समग्र परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए सक्षम बनाता है।

बौद्धिक संपदा अधिकार और पेटेंट

  • तकनीकी नेतृत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत, रेल मंत्रालय ने गति शक्ति विश्वविद्यालय को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित किया है।
  • मंत्रालय को पहले ही पांच पेटेंट दिए जा चुके हैं, जो रेलवे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण का संकेत देता है।

परीक्षा से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रश्न

1. कवच क्या है और यह रेलवे सुरक्षा में कैसे योगदान देता है?

उत्तर: कवच रेल मंत्रालय द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली है। यदि ड्राइवर ऐसा करने में विफल रहता है तो यह ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम के स्वचालित सक्रियण के माध्यम से टकराव को रोकता है।

2. रेल मंत्रालय तकनीकी प्रगति के साथ कैसे तालमेल बिठा रहा है?

उत्तर: रेल मंत्रालय 5जी-आधारित संचालन के लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम आवंटित करके तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बिठा रहा है।

3. रेल मंत्रालय पूरे रेलवे नेटवर्क पर कवच को तैनात करने में क्षमता की कमी को कैसे दूर करना चाहता है?

उत्तर: रेल मंत्रालय का लक्ष्य 2025-26 तक रेलवे पटरियों पर कवच स्थापित करने की क्षमता मौजूदा 1,500 रूट किलोमीटर प्रति वर्ष से बढ़ाकर 5,000 रूट किलोमीटर करना है।

परीक्षा से संबंधित स्थैतिक प्रश्न

  • रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और सीईओ: अनिल कुमार लाहोटी
  • रेलवे के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ): श्रीमती जया वर्मा सिन्हा

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प्रतिकूल मौसम और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि: ओईसीडी का अनुमान

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ओईसीडी का अनुमान है कि प्रतिकूल मौसम और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के कारण वित्त वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.3% की दर से बढ़ेगी, जो वित्त वर्ष 2025 में धीमी होकर 6.1% हो जाएगी।
4.9% अक्टूबर मुद्रास्फीति दर के बावजूद, ओईसीडी 5.3% का अनुमान लगाता है।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने आने वाले वित्तीय वर्षों में और मंदी की आशंका जताते हुए भारत के लिए अपने विकास अनुमानों को संशोधित किया है। वित्त वर्ष 24 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.3% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो Q2FY24 में देखी गई 6.7% की वृद्धि से थोड़ा कम है। हालाँकि, 6.1% की अनुमानित वृद्धि के साथ, FY25 के लिए दृष्टिकोण और भी अधिक रूढ़िवादी है। इस गिरावट का कारण प्रतिकूल मौसम की स्थिति और विश्व स्तर पर कमजोर आर्थिक माहौल है।

मंदी में योगदान देने वाले कारक

  • ओईसीडी रिपोर्ट प्रतिकूल मौसम संबंधी घटनाओं को भारत के आर्थिक प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में इंगित करती है।
  • इसके अतिरिक्त, वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण को अनुमानित मंदी का प्रमुख चालक माना जाता है।
  • 38 उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के अंतर-सरकारी समूह का सुझाव है कि सेवा निर्यात और सार्वजनिक निवेश प्रभाव को कम करने और आर्थिक गतिविधि को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

FY26 के लिए आशावाद

  • अल्पावधि के लिए सावधानी व्यक्त करते हुए, OECD FY26 में भारत की विकास संभावनाओं के बारे में आशावादी बना हुआ है।
  • संगठन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद के साथ एक पलटाव का अनुमान लगाया है।
  • इस वृद्धि में योगदान देने वाले प्रत्याशित कारकों में मुद्रास्फीति में गिरावट, क्रय शक्ति में सुधार, अल नीनो मौसम पैटर्न का निष्कर्ष, हाल के नीतिगत सुधारों से उत्पादकता लाभ और अधिक अनुकूल वैश्विक आर्थिक परिदृश्य शामिल हैं।

मुद्रास्फीति अनुमान

  • अक्टूबर में 4.9% की वर्तमान मुद्रास्फीति दर के विपरीत, ओईसीडी अधिक निराशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
  • यह FY25 के लिए 5.3% की थोड़ी अधिक मुद्रास्फीति दर का अनुमान लगाता है। रिपोर्ट बताती है कि जैसे-जैसे मुद्रास्फीति में उत्तरोत्तर गिरावट आ रही है, क्रय शक्ति में वृद्धि के साथ-साथ आर्थिक माहौल में सुधार होने की संभावना है।

सकारात्मक संकेतक

  • रिपोर्ट भारत की आर्थिक सुधार के लिए सकारात्मक संकेतकों पर प्रकाश डालती है, जैसे कि Q2FY24 में 6.7% की अपेक्षा से अधिक तेज वृद्धि की संभावना।
  • इसके अतिरिक्त, ओईसीडी विभिन्न कारकों की पहचान करता है, जिसमें अल नीनो मौसम पैटर्न का निष्कर्ष, हालिया नीति सुधारों से उत्पादकता लाभ और बेहतर वैश्विक स्थितियां शामिल हैं, जो आर्थिक गतिविधि को मजबूत करने में योगदान देने की संभावना है।

परीक्षा से सम्बंधित प्रश्न

प्रश्न: ओईसीडी के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संशोधित विकास अनुमान क्या हैं?
उत्तर: आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने वित्त वर्ष 2024 में भारत के लिए 6.3% की विकास दर और वित्त वर्ष 2025 में 6.1% की और मंदी की भविष्यवाणी की है।

प्रश्न: भारत में अनुमानित आर्थिक मंदी में कौन से कारक योगदान करते हैं?
उत्तर: ओईसीडी प्रत्याशित मंदी का कारण प्रतिकूल मौसम संबंधी घटनाओं और विश्व स्तर पर कमजोर आर्थिक माहौल को बताता है। यह इन चुनौतियों को कम करने में सेवा निर्यात और सार्वजनिक निवेश के महत्व पर जोर देता है।

प्रश्न: क्या निकट भविष्य में भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर आशावाद है?
उत्तर: हाँ, ओईसीडी वित्त वर्ष 2016 में भारत के आर्थिक सुधार के बारे में आशावादी बना हुआ है, और 6.5% की विकास दर का अनुमान लगाया है। इस आशावाद में योगदान देने वाले कारकों में मुद्रास्फीति में गिरावट, क्रय शक्ति में सुधार, अल नीनो मौसम पैटर्न का निष्कर्ष और वैश्विक आर्थिक सुधार शामिल हैं।

प्रश्न: ओईसीडी भारत की मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को कैसे देखता है?
उत्तर: भारत की अक्टूबर मुद्रास्फीति दर 4.9% होने के बावजूद, ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2015 के लिए 5.3% की थोड़ी अधिक मुद्रास्फीति दर का अनुमान लगाया है। संगठन को संभावना है कि मुद्रास्फीति में उत्तरोत्तर गिरावट आएगी, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

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