यूरोपीय बैंकों ने तीसरे पक्ष के लेनदेन मॉडल के लिए RBI से मंजूरी मांगी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से क्रेडिट एग्रीकोल, सोसाइटी जेनरल, ड्यूश बैंक और बीएनपी पारिबा ने तीसरे पक्ष के लेनदेन मॉडल को मंजूरी देने के लिए कहा है। उन्होंने यह मांग अपने घरेलू प्राधिकारियों और भारतीय नीति निर्माताओं के बीच लेखापरीक्षा निरीक्षण अधिकारों पर गतिरोध को हल करने के लिए रखी है।

यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण (ईएसएमए) ने अक्टूबर 2022 में क्लियरिंग कॉर्प ऑफ इंडिया (सीसीआईएल) की मान्यता रद्द कर दी, जिससे वैकल्पिक समाशोधन तंत्र की आवश्यकता उत्पन्न हो गई।

चुनौतियाँ और प्रस्तावित समाधान

यूरोपीय बैंक गतिरोध को दूर करने के लिए तीसरे पक्ष के लेनदेन मॉडल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से मंजूरी मांग रहे हैं। इस मॉडल का उद्देश्य लेखापरीक्षा निरीक्षण और ग्राहक गोपनीयता से संबंधित चिंताओं को दूर करना है। बैंकों ने आरबीआई अधिकारियों के साथ बैठक की है और आने वाले सप्ताहों में निर्णय होने की उम्मीद है।

समय सीमा

यूरोपीय बैंकों को अब वैकल्पिक तृतीय-पक्ष समाशोधन तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है क्योंकि सीसीआईएल के साथ लेनदेन बंद करने की समय सीमा अक्टूबर 2024 है। वे एक सहज संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए अपने राष्ट्रीय विनियामकों से कम से कम छह महीने का विस्तार मांग सकते हैं।

RBI का बड़ा एक्शन :एडलवाइस समूह पर लगाए व्यावसायिक प्रतिबंध

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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ऋण और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण में गड़बड़ी को लेकर एडलवाइस समूह की ऋण और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण शाखाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। यह कदम केंद्रीय बैंक के चल रहे प्रयासों के बीच उठाया गया है, जिसका उद्देश्य ऋणों की एवरग्रीनिंग को रोकना और वित्तीय क्षेत्र में नियामक अनुपालन सुनिश्चित करना है।

RBI ने एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (EARCL) को सुरक्षा रसीदों (SR) सहित वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और मौजूदा SRs को वरिष्ठ और अधीनस्थ किस्तों में पुनर्गठित करने से रोक दिया है। इसके अतिरिक्त, ईसीएल फाइनेंस लिमिटेड को निर्देश दिया गया है कि वह खाता पुनर्भुगतान और समापन को छोड़कर, अपने थोक एक्सपोजर से संबंधित किसी भी संरचित लेनदेन को बंद कर दे।

आरबीआई ने एडलवाइस ग्रुप की इकाइयों में विभिन्न विसंगतियों और अनुपालनों का उल्लंघन बताया है, जिसमें SRs का गलत मूल्यांकन, योग्य पुस्तक ऋणों का गलत विवरण का प्रस्तुतिकरण, ऋण-से-मूल्य मानदंडों का पालन न करना, और केंद्रीय ऋण सूचना भंडार (CRILC) जैसे नियामक सिस्टम को अनुचित रिपोर्टिंग शामिल हैं। इसके अलावा, ECL द्वारा समूह की ARC को अंतिम बिक्री के लिए गैर-ऋणदाता संस्थाओं से ऋण हस्तांतरण में शामिल होना नियामक मानदंडों का उल्लंघन माना गया है।

ईसीएल की गलत प्रथाएं केवाईसी (KYC) दिशानिर्देशों का पालन न करने और एआरसी (ARC) को केवल बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय संपत्तियों का अधिग्रहण करने पर प्रतिबंध लगाने वाले नियमों को दरकिनार करने के लिए अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया। इसी तरह, ईएआरसीएल (EARCL) को आरबीआई के पर्यवेक्षी पत्रों की अवहेलना, निपटान नियमों का उल्लंघन, और समूह की संस्थाओं के साथ गैर-सार्वजनिक ग्राहक जानकारी साझा करने का दोषी पाया गया था।

इन नियामकीय चिंताओं के बावजूद आरबीआई ने कहा कि एडलवाइस समूह की इकाइयों द्वारा सार्थक सुधारात्मक कार्रवाई में कमी है। नतीजतन, लगाए गए व्यापार प्रतिबंधों का उद्देश्य समूह को इन कमियों को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए मजबूर करना है। आरबीआई ने प्रभावी रूप से नियामकीय पालन को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत आश्वासन कार्यों की आवश्यकता पर जोर दिया।

आरबीआई ने निर्धारित किया है कि लगाए गए प्रतिबंध केंद्रीय बैंक की संतुष्टि के लिए एडलवाइस समूह की संस्थाओं द्वारा पर्यवेक्षी टिप्पणियों के सुधार की समीक्षा के अधीन होंगे।

भारत ने एंटी-रेडिएशन मिसाइल ‘रुद्रम- II’ का सफलतापूर्वक परीक्षण किया

भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी-रेडिएशन मिसाइल रुद्रम-II के सफल उड़ान परीक्षण के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ओडिशा के तट से एक Su-30 MKI लड़ाकू विमान से दागी गई यह मिसाइल भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति बनने के लिए तैयार है, जो दुश्मन की हवाई रक्षा (SEAD) मिशनों के दमन में एक शक्ति गुणक के रूप में कार्य करेगी।

DRDO द्वारा विकसित रुद्रम-II, भारत की रक्षा क्षमताओं में पर्याप्त प्रगति का प्रतीक है। दुश्मन के जमीनी रडार और संचार स्टेशनों को लक्षित करने की अपनी क्षमता के साथ, यह SEAD संचालन में एक दुर्जेय उपकरण के रूप में कार्य करता है। एक ठोस-चालित वायु-लॉन्च प्रणाली से लैस, रुद्रम-II उन्नत सटीकता और लचीलापन प्रदान करता है, जो विभिन्न दुश्मन संपत्तियों को बेअसर करने में सक्षम है। विशेष रूप से, यह एक आंतरिक मार्गदर्शन प्रणाली का दावा करता है जो स्वायत्त लक्ष्य अधिग्रहण पोस्ट-लॉन्च को सक्षम करता है।

हालिया उड़ान परीक्षण ने सभी परीक्षण उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिससे रुद्रम-II की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता की पुष्टि होती है। रेंज ट्रैकिंग उपकरणों से एकत्रित आंकड़े इसके उत्कृष्ट प्रदर्शन की पुष्टि करते हैं, जिससे इसकी परिचालन तत्परता का संकेत मिलता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण की सराहना करते हुए इसे DRDO, IAF और रक्षा उद्योग के सहयोगात्मक प्रयासों का प्रमाण बताया, जिससे रुद्रम-II भारत की रक्षा सेनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति गुणक के रूप में और भी मजबूत हो गया है।

रुद्रम-II की सफलता के आधार पर भारत अपनी स्वदेशी रक्षा क्षमताओं की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखे हुए है। उन्नत साधक प्रौद्योगिकियों और प्रभावशाली गति और रेंज क्षमताओं से लैस रुद्रम-I का विकास, रक्षा में नवाचार के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इसके अतिरिक्त, अगली पीढ़ी के एंटी-रेडिएशन मिसाइल (NGARM) की योजना देश की हवाई लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ती है, जिससे भविष्य की चुनौतियों के लिए तत्परता सुनिश्चित होती है।

DRDO और अडानी डिफेंस जैसे उद्योग के दिग्गजों के बीच सहयोग इन उन्नत मिसाइल प्रणालियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन की दिशा में एक ठोस प्रयास का संकेत देता है। इस तरह की साझेदारी न केवल भारत के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करती है बल्कि इसके सशस्त्र बलों की तेजी से तैनाती और आधुनिकीकरण का मार्ग भी प्रशस्त करती है। स्वदेशी उत्पादन और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत वैश्विक रक्षा क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने के लिए तैयार है।

RBI ने FEMA उल्लंघन के लिए HSBC पर लगाया जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत उल्लंघन के लिए एचएसबीसी लिमिटेड पर 36.38 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष रूप से, एचएसबीसी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत उदारीकृत प्रेषण योजना की रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा। केंद्रीय बैंक की कार्रवाई मामले की विस्तृत समीक्षा के बाद की गई है, जिसमें एचएसबीसी की पहले जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के जवाब को भी शामिल किया गया।

रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का उल्लंघन

RBI ने पाया कि HSBC ने FEMA, 1999 के तहत उदारीकृत प्रेषण योजना की रिपोर्टिंग दायित्वों का पालन नहीं किया। ऐसा करने के लिए बाध्य होने के बावजूद, HSBC आवश्यक रिपोर्टें प्रदान करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप नियामक कार्रवाई की गई।

प्रतिक्रिया और निष्कर्ष

कारण बताओ नोटिस के जवाब में, HSBC ने लिखित और मौखिक दोनों स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए। हालांकि, HSBC द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, RBI ने निष्कर्ष निकाला कि उल्लंघन सिद्ध हुए हैं और जुर्माना लगाने की आवश्यकता है।

नियामक अनुपालन

RBI ने स्पष्ट किया कि उसका जुर्माना लगाने का निर्णय नियामक अनुपालन में पहचानी गई कमियों पर आधारित है। उसने जोर देकर कहा कि यह कार्रवाई HSBC और उसके ग्राहकों के बीच किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय नहीं देती है।

RBI ने आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक पर जुर्माना लगाया

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने प्राइवेट सेक्टर के दो दिग्गज बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया है। बैंकिंग रेगुलेटर RBI के मुताबिक, Yes Bank और ICICI Bank कई नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इसलिए यस बैंक पर 91 लाख रुपये और आईसीआईसीआई बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

Yes बैंक का क्या मामला है?

आरबीआई ने बताया कि यस बैंक ने कस्टमर सर्विस के साथ इंटरनल और ऑफिस अकाउंट से जुड़ी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया। कई मामलों में बैंक ने पर्याप्त बैलेंस न होने पर कई अकाउंट से चार्ज वसूला। साथ ही, इंटरनल और ऑफिस अकाउंट से अवैध गतिविधियां हो रही थी।

आरबीआई ने अपनी जांच में पाया कि साल 2022 में यस बैंक ने कई बार ऐसा किया। बैंक ने फंड पार्किंग और कस्टमर ट्रांजेक्शन को रूट करने के लिए अपने कस्टमर के नाम पर कुछ इंटरनल अकाउंट खोलकर उनसे लेनदेन किया। यह कानूनी और नैतिक, दोनों नजरिए से गलत था और इससे ग्राहकों के भरोसे को चोट पहुंची।

ICICI बैंक का क्या मामला है?

RBI ने आईसीआईसीआई बैंक को लोन और एडवांस से जुड़ी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने का दोषी पाया। इसका खामियाजा इस प्राइवेट बैंक को 1 करोड़ का जुर्माना चुकाकर भरना पड़ेगा। आईसीआईसीआई बैंक ने लोन अप्रूव करने में गंभीर लापरवाही बरती। उसने आधी-अधूरी जांच करके लोन अप्रूव कर दिया। इससे बैंक का वित्तीय जोखिम यानी कर्ज डूबने का खतरा बढ़ गया।

बैंकिंग रेगुलेटर ने अपनी जांच में पाया कि यह आम लोगों तक बात नहीं थी, बैंक ने कई प्रोजेक्ट की व्यवहारिकता और लोन चुकाने की क्षमता का विश्लेषण किए बगैर उनका कर्ज मंजूर कर लिया था।

भारत 2024-26 के लिए ‘कोलंबो प्रोसेस’ का अध्यक्ष बना

क्षेत्रीय समूह ‘कोलंबो प्रोसेस’ की 2003 में स्थापना के बाद पहली बार भारत इसका अध्यक्ष बना है। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। ‘कोलंबो प्रोसेस’ क्षेत्रीय सलाहकार मंच है और एशिया के 12 देश इसके सदस्य हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जारी पोस्ट में बताया, ‘‘ सुरक्षित, व्यवस्थित और कानूनी प्रवास को बढ़ावा देना। भारत ने कोलंबो प्रोसेस की स्थापना के बाद पहली बार 2024-26 के लिए इसकी अध्यक्षता संभाली है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ कोलंबो प्रोसेस दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवासी श्रमिक मूल देशों की एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है। यह विदेशी रोजगार पर सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।’’

क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया

कोलंबो प्रक्रिया सदस्य देशों के लिए विदेशी रोजगार के संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं और नीतियों को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है। यह एक गैर-बाध्यकारी प्रक्रिया है जो प्रवास के प्रबंधन में सुधार और प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा पर चर्चा की सुविधा प्रदान करती है।

भारत की भूमिका और योगदान

भारत कोलंबो प्रक्रिया में अपनी शुरुआत से ही सक्रिय भागीदार रहा है। इसने मंत्रिस्तरीय परामर्श, वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों और विषयगत क्षेत्र कार्य समूहों (TAWG) में भाग लिया है। भारत ने इस प्रक्रिया के तहत विभिन्न अध्ययनों में भी योगदान दिया है, जिसमें प्रेषण ढांचे, भर्ती एजेंसी रेटिंग और प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर अध्ययन शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से समर्थन

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) की महानिदेशक एमी पोप ने भारत की नई भूमिका के लिए समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने और सुरक्षित प्रवासन प्रथाओं को सुविधाजनक बनाने के प्रयासों में कोलंबो प्रक्रिया की सहायता करने के लिए आईओएम की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

सेबी ने कमोडिटी डेरिवेटिव सेग्मेंट में स्टैगर्ड डिलीवरी पीरियड को घटा दिया

सेबी ने कमोडिटी डेरिवेटिव सेग्मेंट में स्टैगर्ड डिलीवरी पीरियड को घटा दिया है। सेबी के द्वारा सर्कुलर के द्वारा ये जानकारी दी गई है। स्टैगर्ड डिलीवरी पीरियड को कम करने वाला सर्कुलर 24 मई को जारी हुआ है और पहली जुलाई 2024 से लागू होगा। सेबी के द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक सेबी ने अब स्टैगर्ड डिलीवरी पीरियड को 5 दिन से घटा कर 3 दिन कर दिया है। स्टैगर्ड डिलीवरी पीरियड किसी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी से पहले के वो वक्त होता है जहां ओपन पोजीशन के साथ कोई खरीदार या विक्रेता डिलीवरी लेने या देने की अपनी इच्छा दर्ज करता है। ये समय अब घटकर 3 दिन कर दिया गया है।

साल 2019 में सेबी ने स्टैगर्ड डिलीवरी के लिए न्यूनतम समयसीमा तय की थी जब सेबी ने ये पाया था कि अलग अलग एक्सचेंज अलग अलग डिलीवरी शेड्यूल्स अपना रहे हैं। वहीं कमोडिइउयती’., टी डेरिवेटिव सेग्मेंट के लिए 4 अगस्त 2023 के मास्टर सर्कुलर में सेबी ने कहा था कि ओपन इंट्रेस्ट के रिकॉर्ड्स एक्सपायरी के वॉल्यूम आदि संकेतों को देखते हुए एक्सचेंज किसी कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए डिलीवरी पीरियड को बढ़ा सकते हैं। ये प्रावधान अभी भी लागू रहेगा।

इससे पहले भी सेबी ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इसमें से एक स्टॉक मार्केट में अफवाहों की वजह से स्टॉक पर होने वाले असर को खत्म करने से जुड़ा है। मार्केट के रेग्युलेटर सेबी ने इसे लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नियमों के मुताबिक अगर किसी अपुष्ट खबर या अफवाह की वजह से स्टॉक में बड़ा अंतर देखने को मिलता है तो 24 घंटे के अंदर खबर की पुष्टि करनी होगी या उसे खारिज करना होगा या फिर कंपनी को अपनी स्थिति साफ करनी होगी।

हाइड्रोजन बस का इस्तेमाल करेगी भारतीय सेना

भारतीय सेना अब हाइड्रोजन से चलने वाली बस का इस्तेमाल करेगी। भारतीय सेना ने हरित एवं टिकाऊ परिवहन समाधान खोजने की दिशा में अपने दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करते हुए हाइड्रोजन ईंधन सेल बस प्रौद्योगिकी के परीक्षणों के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के साथ समझौता किया है। भारतीय सेना नवाचार और पर्यावरण प्रबंधन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए जानी जाती है।

भारतीय सेना भी अब वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने की मुहिम में शामिल हो गई है। इंडियन ऑयल की ओर से सेना को खास तरह के ईंधन से चलने वाली बस को सौंपा गया है। इस दौरान सेना प्रमुख मनोज पांडे और इंडियन ऑयल के चेयरमैन श्रीकांत माधव भी मौजूद रहे। दोनों के बीच एक समझौते पर हस्‍ताक्षर किए गए हैं। जिसके बाद इस बस को सेना को सौंप दिया गया।

क्‍या है खासियत

भारतीय सेना को इंडियन ऑयल की ओर से जिस हाइड्रोजन बस को दिया गया है, उनमें 37 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके टैंक को एक बार में 30 किलोग्राम हाइड्रोजन से भरा जा सकता है। जिसके बाद बस को करीब 250 से 300 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है।

एनटीपीसी के साथ भी समझौता

भारतीय सेना इससे पहले एनटीपीसी के साथ भी हाइड्रोजन के लिए समझौता कर चुकी है। यह समझौता 21 मार्च 2023 को हुआ था। जिसके तहत एनटीपीसी को देश की उत्‍तरी सीमा पर ग्रीन हाइड्रोजन आ‍धारित एक माइक्रोग्रिड की स्‍थापना करनी थी। जिसके बाद चुशूल में 200 किलोवाट की क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड बनाया गया।

वाहनों में नई तकनीक पर काम

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से लगातार वाहनों में नई तकनीक पर काम किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी हाइड्रोजन से चलने वाली कार का उपयोग करते हैं। इसके अलावा टाटा, रिलायंस जैसी कंपनियां भी हाइड्रोजन से चलने वाली बसों पर काम कर रही हैं।

अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2024 : 29 मई

हर साल 29 मई को नेपाली तेनजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी की याद में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है, जो 1953 में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले व्यक्ति थे।

अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस की शुरुआत 2008 में हुई थी, जिस वर्ष एडमंड हिलेरी का निधन हुआ था। जब नेपाल ने नोर्गे और हिलेरी द्वारा किए गए असाधारण पराक्रम का सम्मान करने के लिए 29 मई को मनाने का फैसला किया। अपनी स्थापना के बाद से, यह अत्यधिक उत्साहित उत्सव बन गया है।

एवरेस्ट: द अल्टीमेट चैलेंज

समुद्र तल से 8,849 मीटर (29,032 फीट) की ऊंचाई पर लंबा खड़ा, एमटी माउंट एवरेस्ट पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी विशाल उपस्थिति ने लंबे समय से दुनिया भर के पर्वतारोहियों और साहसी लोगों की कल्पना को मोहित किया है, जो उन्हें अपनी शारीरिक और मानसिक दृढ़ता की सीमाओं का परीक्षण करने के लिए प्रेरित करता है।

प्रारंभिक प्रयास और विजय

एवरेस्ट को फतह करने का प्रयास 1920 में हुई, जब ब्रिटिश अभियानों ने पहली बार पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया था। हालांकि, नोर्गे और हिलेरी द्वारा शिखर पहुंचा जाना वास्तव में 1953 में हुआ, जो पर्वतारोहण के इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था।

प्रेरणा की विरासत

उस स्मारकीय उपलब्धि के बाद से, अनगिनत व्यक्तियों ने नोर्गे और हिलेरी के नक्शेकदम पर चलते हुए दुनिया के शीर्ष पर कठिन यात्रा की है। प्रत्येक सफल चढ़ाई के साथ, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस ने अधिक महत्व प्राप्त किया है, जो मानव क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाने की मांग करने वालों के लिए आशा और प्रेरणा की किरण के रूप में कार्य कर रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2024 पर, दुनिया भर के समुदाय नोर्गे और हिलेरी द्वारा अनुकरणीय अदम्य भावना को मनाने के लिए एक साथ आएंगे। पर्वतारोही, साहसिक उत्साही और परिवार प्रदर्शनियों और सेमिनारों से लेकर बाहरी गतिविधियों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों तक विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे।

2024 का थीम

अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2024 का थीम अभी तक घोषित नहीं हुआ है, लेकिन यह संभावना है कि वे गुण, जो एवरेस्ट के विजय के साथ जुड़ चुके हैं जैसे स्थायी सहनशीलता, साहस, और प्रकृति के प्रति सम्मान जैसे शाश्वत मूल्यों के चारों ओर घूमेगा।

एक विरासत की संरक्षण

जैसा कि दुनिया इस उल्लेखनीय उपलब्धि का जश्न मना रही है, माउंट एवरेस्ट के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता और पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने के महत्व को पहचानना महत्वपूर्ण है। स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्वतारोहण गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के प्रयास यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य की पीढ़ियां इस प्रतिष्ठित शिखर की महिमा का अनुभव करना जारी रख सकें।

पी. संतोष बने NARCL के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी

नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (NARCL), भारत की सरकारी बैड बैंक, ने पी. संतोष को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। यह निर्णय NARCL के बोर्ड द्वारा लिया गया, जिसने संतोष को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रमुख के रूप में तीन साल के कार्यकाल के लिए सिफारिश की थी।

अंतरिम नेतृत्व से स्थायी भूमिका तक

संतोष की नियुक्ति जनवरी 2024 से NARCL के कार्यवाहक CEO के रूप में कार्य करने के बाद हुई है। संतोष ने इस अंतरिम अवधि के दौरान नेतृत्व का कार्यभार संभाला, और उनके प्रदर्शन ने बोर्ड को प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें शीर्ष पद के लिए सिफारिश की गई।

पी. संतोष NARCL में अनुभव की एक समृद्ध धरोहर लेकर आते हैं, उन्होंने पहले कैनरा बैंक में मुख्य महाप्रबंधक का पद संभाला था, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रायोजक संस्थानों में से एक है। बैंकिंग क्षेत्र और तनावग्रस्त संपत्ति समाधान में उनकी विशेषज्ञता उन्हें NARCL द्वारा अधिग्रहीत तनावग्रस्त संपत्तियों को पुनर्जीवित करने के चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए उपयुक्त बनाती है।

NARCL ने अप्रैल के मध्य में एक व्यापक चयन प्रक्रिया शुरू की, जिसमें तनावग्रस्त संपत्ति समाधान में कम से कम दस वर्षों के अनुभव वाले वरिष्ठ प्रबंधकों से आवेदन आमंत्रित किए गए। कंपनी की लगभग ₹2 लाख करोड़ मूल्य की तनावग्रस्त संपत्तियों को धीरे-धीरे अधिग्रहित करने की महत्वाकांक्षा ने इन प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए एक अनुभवी पेशेवर की नियुक्ति को आवश्यक बना दिया।

रिपोर्टों के अनुसार, पी. संतोष ने अंतरिम नेतृत्व की भूमिका संभालने के तुरंत बाद NARCL ने सक्रिय रूप से तनावग्रस्त संपत्तियों का अधिग्रहण शुरू कर दिया। मीडिया स्रोतों के अनुसार, इस बैड बैंक ने 31 मार्च 2024 तक ₹92,500 करोड़ की बकाया ऋण राशि वाले 18 खातों को पहले ही खरीद लिया है, जो बैंकिंग क्षेत्र में गैर-निष्पादित संपत्तियों (NPAs) की समस्या को संबोधित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

संतोष की नियुक्ति वरिष्ठ बैंकरों के नक्शेकदम पर चलती है जिन्होंने पहले एनएआरसीएल का नेतृत्व किया है। कंपनी के पिछले दो प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर और पद्मकुमार नायर थे, दोनों भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के अनुभवी पेशेवर थे।