डेलॉइट इंडिया की नवीनतम इंडिया इकॉनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025–26 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.7% से 6.9% के बीच रहने का अनुमान है। यह अनुमान पिछले पूर्वानुमान से 0.3 प्रतिशत अंक अधिक है, जो घरेलू खपत में वृद्धि, सरकारी सुधारों और निवेश माहौल में सुधार से प्रेरित नवीन आशावाद को दर्शाता है। यह अनुमान भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 6.8% वृद्धि अनुमान के अनुरूप है, जो भारत की मज़बूत मैक्रोइकॉनॉमिक नींव की पुष्टि करता है।
प्रमुख विकास कारक
घरेलू मांग में वृद्धि – त्योहारी सीज़न के दौरान खपत में उछाल से तिमाही जीडीपी वृद्धि को बल मिलने की उम्मीद।
नीतिगत सुधार – जीएसटी 2.0 सहित संरचनात्मक सुधार व्यापार सुगमता और कर दक्षता को बेहतर बनाएंगे।
निजी निवेश – भारत-अमेरिका और भारत-यूरोपीय संघ के संभावित व्यापार समझौतों से निवेश भावना मजबूत होगी।
मौद्रिक समर्थन – मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहने से मौजूदा मौद्रिक नीति नरम बनी हुई है, जिससे ऋण प्रवाह और उपभोग को बल मिल रहा है।
संभावित जोखिम
डेलॉइट ने कुछ चुनौतियों पर भी सावधानी बरतने की सलाह दी है —
वैश्विक व्यापार अनिश्चितता: भू-राजनीतिक तनाव और अधूरे व्यापार समझौते निर्यात पर असर डाल सकते हैं।
स्थायी कोर मुद्रास्फीति: मुख्य मुद्रास्फीति 4% से ऊपर बनी हुई है, जिससे आरबीआई की ब्याज नीति पर सीमाएँ लगती हैं।
वैश्विक ब्याज दरें: यदि अमेरिकी फेडरल रिज़र्व उच्च दरें बनाए रखता है, तो तरलता पर दबाव और पूंजी बहिर्वाह हो सकता है।
आपूर्ति शृंखला बाधाएँ: महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों पर प्रतिबंध लागत दबाव बढ़ा सकते हैं।
एमएसएमई पर विशेष ध्यान
रिपोर्ट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को रोजगार, निर्यात और आय सृजन का प्रमुख इंजन बताया गया है। डेलॉइट का मानना है कि इस क्षेत्र को सशक्त बनाना भारत की समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है।
भारत के बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में, भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India – SBI) को अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस (Global Finance) द्वारा “विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025” (World’s Best Consumer Bank 2025) पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान एसबीआई की डिजिटल बैंकिंग, उपभोक्ता सेवा और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में प्रगति को दर्शाता है।
पुरस्कार की पृष्ठभूमि
ग्लोबल फाइनेंस, न्यूयॉर्क स्थित एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पत्रिका है, जो हर वर्ष प्रदर्शन, नवाचार और ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता दिखाने वाले बैंकों को सम्मानित करती है।
वर्ष 2025 के लिए एसबीआई को दो सम्मान मिले — “विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक” “भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक”
यह पुरस्कार आईएमएफ–विश्व बैंक बैठकों के दौरान वाशिंगटन डी.सी. में आयोजित वार्षिक समारोह में प्रदान किया गया।
एसबीआई को यह सम्मान क्यों मिला
एसबीआई के चयन के पीछे कई प्रमुख कारण रहे —
डिजिटल बैंकिंग में नेतृत्व — मोबाइल बैंकिंग, वॉयस बैंकिंग (क्षेत्रीय भाषाओं में) और नए ग्राहक ऑनबोर्डिंग में नवाचार।
वृहद ग्राहक आधार — 52 करोड़ से अधिक ग्राहक, और प्रतिदिन लगभग 65,000 नए उपभोक्ता जुड़ते हैं।
ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण — एआई-आधारित समाधान और ओमनी-चैनल मॉडल से व्यक्तिगत और समावेशी बैंकिंग अनुभव प्रदान करना।
तकनीकी ढांचा — एसबीआई की मोबाइल ऐप के 10 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं, जिनमें से 1 करोड़ से अधिक प्रतिदिन सक्रिय रहते हैं, जिससे यह भारत के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले वित्तीय ऐप्स में से एक बन गया है।
भारत और बैंकिंग क्षेत्र के लिए महत्व
यह उपलब्धि भारत के बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है —
यह दर्शाता है कि भारत वैश्विक स्तर पर डिजिटल और उपभोक्ता-केंद्रित बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम है।
यह साबित करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी नवाचार और प्रतिस्पर्धा में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं।
वित्तीय समावेशन और डिजिटल परिवर्तन की दिशा में भारत की प्रगति को रेखांकित करता है।
आधुनिक बैंकिंग में तकनीक और ग्राहक अनुभव के महत्व को और मजबूत करता है।
आईटीबीपी स्थापना दिवस 2025 हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ताकि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (Indo-Tibetan Border Police – ITBP) की स्थापना का स्मरण किया जा सके — यह एक विशिष्ट बल है जो भारत-चीन सीमा की रक्षा करता है, जो पृथ्वी के सबसे कठिन और ऊँचे भूभागों में से एक है।
इस वर्ष आईटीबीपी स्थापना दिवस 2025 अपने 63वें वर्ष की सेवा का प्रतीक है, जिसमें उन जवानों के साहस, अनुशासन और दृढ़ता का सम्मान किया जाता है जो 14,000 फीट से अधिक ऊँचाई पर भारत की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं।
आईटीबीपी क्या है?
आईटीबीपी (Indo-Tibetan Border Police) भारत की पाँच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में से एक है। यह सीमा सुरक्षा, आपदा राहत, और आतंक-रोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
आईटीबीपी 3,488 किलोमीटर लंबी भारत-चीन सीमा की रक्षा करती है, जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली है। यह क्षेत्र अत्यंत ठंडा और दुर्गम है, जहाँ तापमान कई बार -25°C से नीचे चला जाता है।
आईटीबीपी स्थापना का इतिहास
आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को भारत-चीन युद्ध के बाद की गई थी। उस युद्ध में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और संसाधनों की कमी के कारण भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा।
इसके बाद सरकार ने उच्च पर्वतीय इलाकों में सुरक्षा के लिए एक विशेष बल की आवश्यकता महसूस की और इसी उद्देश्य से आईटीबीपी का गठन किया गया।
प्रारंभ में यह बल केवल 4 बटालियन के साथ शुरू हुआ था।
आज इसके पास 60 से अधिक बटालियन और लगभग 85,000 कर्मी हैं।
वर्ष 1992 में इसे नया स्वरूप देकर Indo-Tibetan Border Police Force Act के तहत पुनर्गठित किया गया, जिससे इसका आधुनिक दायरा और जिम्मेदारियाँ तय की गईं।
आईटीबीपी के प्रमुख कर्तव्य
आईटीबीपी देश की सुरक्षा और नागरिक सहायता दोनों में अहम भूमिका निभाता है:
भारत-चीन सीमा की चौकसी (लद्दाख के काराकोरम पास से लेकर अरुणाचल के जाचेप ला तक)।
घुसपैठ और तस्करी की रोकथाम।
सीमा क्षेत्र के गाँवों की सुरक्षा और नागरिक सहायता।
हिमालयी क्षेत्रों में आपदा राहत और बचाव अभियान।
पर्वतारोहण, स्कीइंग और अत्यधिक ठंड में जीवित रहने का प्रशिक्षण।
विदेशों में भारतीय दूतावासों की सुरक्षा, जैसे काबुल (अफगानिस्तान) में भारतीय मिशन।
आईटीबीपी पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है — यह नियमित रूप से वृक्षारोपण अभियान और ईको-फ्रेंडली इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती है।
स्थापना दिवस का महत्व
आईटीबीपी स्थापना दिवस का उद्देश्य है:
कठिन परिस्थितियों में कार्य करने वाले जवानों के साहस और समर्पण का सम्मान करना।
देश की उत्तरी सीमाओं के सामरिक महत्व को रेखांकित करना।
बल के आधुनिकीकरण और उपलब्धियों को प्रदर्शित करना।
युवाओं को सुरक्षा बलों में सेवा करने के लिए प्रेरित करना।
इस अवसर पर परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और वीरता पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किए जाते हैं।
प्रशिक्षण और विशेष उपलब्धियाँ
आईटीबीपी भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोहियों और बचाव विशेषज्ञों में से एक है। इसके कर्मियों ने माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, और कामेत शिखर जैसी ऊँचाइयों को सफलतापूर्वक फतह किया है।
बल ने कई आपात स्थितियों में असाधारण सेवा दी है, जैसे —
उत्तराखंड बाढ़ (2013) के दौरान बचाव अभियान।
ऑपरेशन देवी शक्ति (अफगानिस्तान में भारतीयों की निकासी)।
संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भागीदारी।
आईटीबीपी का आदर्श वाक्य
“शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठा” (Valour, Determination, Devotion to Duty)
यह वाक्य बल की उस अटूट भावना को दर्शाता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए समर्पित रहती है।
भारत सरकार ने अडानी पावर के गोड्डा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट (Godda Ultra Super Critical Thermal Plant) को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की अनुमति दे दी है। यह 1,600 मेगावाट क्षमता वाला कोयला आधारित पावर प्लांट, जो अब तक केवल बांग्लादेश को बिजली निर्यात करने के लिए बनाया गया था, अब देश के भीतर भी बिजली आपूर्ति कर सकेगा। यह निर्णय भारत की सीमापार विद्युत व्यापार नीति और ग्रिड रणनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है।
गोड्डा पावर प्लांट क्या है?
यह प्लांट झारखंड के गोड्डा ज़िले में स्थित है।
इसे अडानी पावर लिमिटेड (Adani Power Limited – APL) ने अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक से बनाया है।
इसका उद्देश्य प्रारंभ में केवल बांग्लादेश को बिजली निर्यात करना था, जिसके लिए एक दीर्घकालिक समझौता किया गया था।
अब 2025 में, इसकी यह “एक्सपोर्ट-ओनली” (केवल निर्यात हेतु) स्थिति समाप्त हो रही है।
ग्रिड कनेक्शन का विवरण
APL को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड (National Electricity Grid) से जोड़ने की अनुमति दी गई है।
यह कनेक्शन “लाइन-इन लाइन-आउट (LILO)” व्यवस्था के तहत कहलगांव–मैथन बी 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन पर किया जाएगा।
यह अनुमति विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत दी गई है, जो भारतीय तार अधिनियम, 1885 के समान अधिकार देती है ताकि ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जा सके।
LILO मार्ग गोड्डा और पोरैयाहाट (Poreyahat) तहसीलों के 56 गांवों से होकर गुज़रेगा।
यह स्वीकृति 25 वर्षों के लिए वैध होगी, परंतु इसे रेलवे, नागरिक उड्डयन, रक्षा, वन्यजीव, पर्यावरण और स्थानीय प्रशासनिक निकायों से आवश्यक मंजूरी लेनी होगी।
भारत को खेलों में डोपिंग के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय अभिसमय (International Convention against Doping in Sport) के अंतर्गत COP10 ब्यूरो के उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson) पद पर पुनः निर्वाचित किया गया है। यह उपलब्धि भारत की स्वच्छ खेलों के प्रति वैश्विक नेतृत्व क्षमता और प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से दर्शाती है।
यह घोषणा 20–22 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को मुख्यालय, पेरिस में आयोजित 10वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP10) सत्र के दौरान की गई। यह सत्र इस अभिसमय की 20वीं वर्षगांठ भी था — जो खेलों से डोपिंग को समाप्त करने के लिए विश्व का एकमात्र विधिक रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय ढांचा है।
COP10 में भारत की भूमिका
भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व
हरी रंजन राव, सचिव (खेल)
अनंत कुमार, महानिदेशक, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) ने किया।
उन्होंने 190 से अधिक सदस्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों — जैसे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC), विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA), तथा अफ्रीकी संघ (African Union) — के प्रतिनिधियों के साथ भागीदारी की।
भारत को एशिया-प्रशांत क्षेत्र (Group IV) से 2025–2027 कार्यकाल के लिए पुनः उपाध्यक्ष चुना गया। इस पद के माध्यम से भारत अब वैश्विक डोपिंग नीति निर्धारण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाएगा।
अन्य निर्वाचित सदस्य:
अज़रबैजान – अध्यक्ष
ब्राज़ील, ज़ाम्बिया और सऊदी अरब – क्षेत्रीय उपाध्यक्ष
COP10 की प्रमुख विशेषताएँ
इस सम्मेलन में 500 से अधिक प्रतिभागियों — जिनमें सरकारी अधिकारी, डोपिंग विशेषज्ञ और यूनेस्को प्रतिनिधि शामिल थे — ने निम्नलिखित प्रमुख विषयों पर चर्चा की:
अनुपालन और शासन तंत्र (Governance Mechanisms) को सशक्त बनाना
Fund for the Elimination of Doping in Sport के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाना
जीन हेरफेर (Gene Manipulation), पारंपरिक औषधियों के दुरुपयोग, और उच्च प्रदर्शन खेलों में नैतिक चुनौतियों जैसी नई धमकियों से निपटना
भारत ने इन चर्चाओं में सक्रिय योगदान दिया, और अपनी इंटरएक्टिव बोर्ड प्रदर्शनी के माध्यम से एंटी-डोपिंग कन्वेंशन के विकास और मील के पत्थरों को भी प्रदर्शित किया।
भारत के योगदान और नीतिगत प्रस्ताव
भारत ने COP10 में एक शैक्षिक और मूल्यों-आधारित पहल — “Values Education through Sport (VETS)” — को बढ़ावा दिया, जिसका उद्देश्य है:
खेलों में नैतिकता, ईमानदारी और निष्पक्षता (Fair Play) को प्रोत्साहित करना
युवाओं को मूल्य-आधारित शिक्षा के माध्यम से खेलों से जोड़ना
खेल संगठनों की भूमिका को मजबूत करना ताकि स्वच्छ खेल संस्कृति का निर्माण हो सके
इस प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला और इसे सदस्य देशों में शिक्षा-केंद्रित एंटी-डोपिंग परियोजनाओं का हिस्सा बनाया जा रहा है।
पुनर्निर्वाचन का महत्व
भारत का पुनर्निर्वाचन इस बात का प्रमाण है कि —
भारत की वैश्विक खेल शासन (Sports Governance) में साख बढ़ी है
NADA इंडिया की डोपिंग जागरूकता और प्रवर्तन में प्रभावशीलता सिद्ध हुई है
भारत अब स्वच्छ और नैतिक खेलों के प्रचार में एक वैचारिक नेतृत्वकर्ता (Thought Leader) के रूप में उभर रहा है
यह उपलब्धि भारत सरकार के प्रमुख खेल अभियानों — फ़िट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया, और अंतरराष्ट्रीय खेल मानकों के अनुरूप नीति निर्माण — की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।
केरल एक ऐतिहासिक अवसंरचनात्मक (infrastructure) परियोजना की दिशा में कदम बढ़ा रहा है — राज्य का पहला अंडरवाटर टनल (जलमग्न सुरंग), जो वैपिन (Vypin) और फोर्ट कोच्चि (Fort Kochi) को जोड़ेगा। यह सुरंग केरल के तटीय राजमार्ग विकास परियोजना (Coastal Highway Project) का हिस्सा है।
इस इंजीनियरिंग चमत्कार के पूरा होने पर मौजूदा 16 किमी की दूरी घटकर मात्र 3 किमी की समुद्र-तल यात्रा रह जाएगी, जिससे कोच्चि — भारत के सबसे व्यस्त बंदरगाह शहरों में से एक — की कनेक्टिविटी एक नई परिभाषा पाएगी।
परियोजना का सारांश: एक अद्वितीय समुद्र-तल इंजीनियरिंग उपलब्धि
इस अंडरवाटर टनल का विकास केरल रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (KRDCL) द्वारा किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत ₹2,672 करोड़ होगी।
प्रमुख तकनीकी विवरण:
कुल लंबाई: 2.75 किमी (1.75 किमी बोर टनल + 1 किमी कट-एंड-कवर सेक्शन)
संरचना: ट्विन-ट्यूब डिज़ाइन (प्रत्येक दिशा के लिए अलग सुरंग)
आकार: 12.5 मीटर बाहरी व्यास, 11.25 मीटर आंतरिक चौड़ाई
गहराई: समुद्र तल से लगभग 35 मीटर नीचे
सुरक्षा विशेषताएँ:
हर 250 मीटर पर आपातकालीन रुकने के स्थान (Emergency Stops)
हर 500 मीटर पर एस्केप पैसेज (Escape Passage)
उन्नत वेंटिलेशन और अग्नि सुरक्षा प्रणाली
यह परियोजना केरल में अपनी तरह की पहली जलमग्न सड़क सुरंग होगी — जो केवल कोलकाता की हुगली नदी मेट्रो सुरंग से तुलना की जा सकती है, जो भारत की पहली अंडरवाटर रेल टनल है।
यात्रा समय और लागत में बड़ा सुधार
टनल के निर्माण से वैपिन और फोर्ट कोच्चि के बीच यात्रा समय में क्रांतिकारी बदलाव आएगा — अब जहां यात्रा में 2 घंटे से अधिक समय लगता है, वहीं सुरंग के माध्यम से यह सिर्फ 30 मिनट में पूरी हो सकेगी।
वर्तमान में लोग या तो भीड़भाड़ वाले फेरी मार्गों का उपयोग करते हैं या 16 किमी लंबे गोश्री ब्रिज (Goshree Bridge) के रास्ते से घूमकर जाते हैं।
अब होगा सीधा फायदा:
टनल टोल शुल्क: ₹50–₹100 (वर्तमान औसत ₹300 की तुलना में काफी कम)
मासिक बचत: लगभग ₹1,500 तक
पर्यटकों और स्थानीय निवासियों दोनों के लिए समय और धन की बचत
टनल क्यों, पुल क्यों नहीं?
इससे पहले कोचिन पोर्ट चैनल पर पुल बनाने की योजना थी, लेकिन विशेषज्ञों ने कई तकनीकी चुनौतियाँ बताईं —
पुल को बहुत अधिक ऊँचाई पर बनाना पड़ता ताकि बड़े मालवाहक जहाज़ निकल सकें।
भूमि अधिग्रहण और लागत बहुत अधिक होती।
स्थानीय परिवेश और यातायात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता।
इसके विपरीत, टनल के लाभ:
दोनों सिरों पर केवल 100 मीटर भूमि की आवश्यकता
शिपिंग यातायात और बंदरगाह संचालन पर कोई असर नहीं
पर्यावरणीय और शहरी प्रभाव न्यूनतम
KRDCL के प्रबंध निदेशक वी. अजित कुमार ने पुष्टि की कि यह सुरंग तकनीकी और वित्तीय दोनों दृष्टियों से अधिक व्यवहार्य और दीर्घकालिक समाधान है।
संक्षेप में: केरल की यह अंडरवाटर टनल परियोजना न केवल राज्य की पहली समुद्र-तल सड़क सुरंग होगी, बल्कि यह भारत की तटीय कनेक्टिविटी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी — जो तकनीकी नवाचार, पर्यावरणीय संवेदनशीलता और आर्थिक दक्षता का एक अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है।
इंडियन एडवरटाइजिंग इंडस्ट्री के दिग्गज पीयूष पांडे का 70 साल की उम्र में निधन हो गया। पीयूष भारतीय विज्ञापन जगत की आवाज, मुस्कान और क्रिएटिविटी का चेहरा थे। जिन्होंने चार दशकों से अधिक समय तक ओगिल्वी इंडिया में काम किया और विज्ञापन जगत को बदल दिया। पांडे को सिर्फ एक विज्ञापन विशेषज्ञ के रूप में ही नहीं बल्कि ऐसी शख्सियत के रूप में याद किया जाता था, जिन्होंने भारतीय विज्ञापन को उसकी अपनी भाषा और आत्मा दी।
पीयूष पांडे ने 1982 में ओगिल्वी एंड माथर इंडिया (अब ओगिल्वी इंडिया) के साथ अपने विज्ञापन करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने एक प्रशिक्षु खाता कार्यकारी के रूप में शुरुआत की और फिर रचनात्मक क्षेत्र में कदम रखा। अपनी प्रतिभा से उन्होंने भारतीय विज्ञापन जगत की तस्वीर ही बदल दी। पीयूष पांडे द्वारा बनाए गए विज्ञापन आज भी लोगों की यादों में बसे हुए हैं।
कई कैंपेन बेहद चर्चित
पीयूष पांडे विज्ञापन की दुनिया के जाने माने दिग्गज थे। उनके कई कैंपेन बेहद चर्चित रहे, जिसने घर-घर में ब्रांड्स की पहचान बना दी। लंबे समय तक भारत की विविधता में एकता दिखाने वाले गीत ‘मिले सुर मेरा तुम्हारा’ के लेखक भी थे। उन्होंने फेविकोल, हच (वोडाफोन) जैसी कंपनियों के लिए भी कई सफल ऐड कैंपेन को भी लीड किया था।
मोदी के प्रचार अभियान का हिस्सा
पीयूष पांडे पीएम नरेंद्र मोदी के प्रचार अभियान का भी हिस्सा रहे। अबकी बार मोदी सरकार का नारा भी उन्होंने ही दिया था। जो काफी चर्चा में रहा।
पद्मश्री से सम्मानित
बता दें कि 2004 में पीयूष पांडे ने कान्स लायंस इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ क्रिएटिविटी में जूरी अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले पहले एशियाई के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। उनके अग्रणी योगदान को बाद में 2012 में क्लियो लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड और पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिससे वे राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने वाले भारतीय विज्ञापन जगत के पहले व्यक्ति बन गए।
पीयूष पांडे का जन्म
पीयूष पांडे का जन्म 1955 में जयपुर में हुआ था। उनके परिवार में नौ बच्चे थे, जिनमें सात बहनें और दो भाई शामिल थे। उनके भाई प्रसून पांडे फिल्म निर्देशक हैं, जबकि बहन ईला अरुण गायिका और अभिनेत्री थीं। उनके पिता राजस्थान राज्य सहकारी बैंक में कार्यरत थे। उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से इतिहास में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की और 1982 में विज्ञापन जगत में कदम रखा और ओगिल्वी इंडिया में क्लाइंट सर्विसिंग एक्जीक्यूटिव के रूप में शामिल हुए। उनका पहला प्रिंट विज्ञापन सनलाइट डिटर्जेंट के लिए लिखा गया।
दुनिया के सबसे छोटे और जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक — तुवालू (Tuvalu) — ने आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature – IUCN) की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस कदम के साथ तुवालू अब IUCN का 90वां सदस्य राष्ट्र बन गया है, जो पर्यावरणीय शासन को सशक्त बनाने और वैश्विक संरक्षण प्रयासों में अपनी भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
तुवालू: जलवायु संकट से जूझता एक द्वीपीय देश
प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) में स्थित तुवालू नौ एटोल (atolls) और निम्न-भूमि वाले द्वीपों से मिलकर बना है, जिसकी कुल भूमि लगभग 26 वर्ग किलोमीटर है। हालाँकि इसका विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone – EEZ) लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें समृद्ध कोरल रीफ (coral reefs), मत्स्य संसाधन (fisheries) और प्रवासी समुद्री पक्षी (migratory seabirds) पाए जाते हैं।
तुवालू की प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियाँ:
समुद्र-स्तर में वृद्धि (Sea-Level Rise): देश के बड़े हिस्सों के डूबने का खतरा।
तटीय कटाव (Coastal Erosion): भूमि क्षेत्र में कमी और प्राकृतिक आवासों का विनाश।
आक्रामक प्रजातियाँ (Invasive Species): स्थानीय जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव।
जलवायु परिवर्तन (Climate Change): खाद्य सुरक्षा और पेयजल की उपलब्धता पर असर।
IUCN सदस्यता से तुवालू को क्या लाभ होगा
IUCN की सदस्यता से तुवालू को सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और पर्यावरण विशेषज्ञों के वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा बनने का अवसर मिला है।
प्रमुख लाभ:
वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग: जैव विविधता के डेटाबेस, अनुसंधान और संरक्षण उपकरणों तक पहुँच।
अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रतिनिधित्व: छोटे द्वीपीय देशों की चिंताओं को वैश्विक स्तर पर उठाने का अवसर।
राष्ट्रीय नीतिगत सहयोग: जैव विविधता संरक्षण और जलवायु नीतियों के कार्यान्वयन में तकनीकी मार्गदर्शन।
रणनीतिक अवसर और वैश्विक साझेदारियाँ
IUCN में शामिल होने के बाद तुवालू अब कई वैश्विक पर्यावरणीय पहल में भाग ले सकेगा, जैसे:
ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF): जलवायु अनुकूलन (climate adaptation) से जुड़ी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता।
ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी (GEF): जैव विविधता संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय परियोजनाएँ।
सामुदायिक-आधारित संरक्षण: स्थानीय व पारंपरिक ज्ञान (indigenous knowledge) का उपयोग कर पर्यावरणीय लचीलापन (resilience) बढ़ाना।
इन साझेदारियों से तुवालू को लाभ होगा:
सतत मत्स्य प्रबंधन (Sustainable Fisheries)
समुद्री संरक्षित क्षेत्र (Marine Protected Areas) का विस्तार
जलवायु अनुकूलन तकनीक (Climate Adaptation Innovations) का विकास
संक्षेप में: तुवालू की IUCN सदस्यता न केवल उसके पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को अंतरराष्ट्रीय मान्यता देती है, बल्कि यह छोटे द्वीपीय देशों के लिए एक प्रेरणा भी है कि वे जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए वैश्विक सहयोग और वैज्ञानिक संसाधनों का लाभ उठाएँ।
हर वर्ष 24 अक्टूबर को पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र दिवस (United Nations Day) मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र संगठन (UNO) की स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक है, जो 1945 में स्थापित हुआ था। यह दिन हमें वैश्विक शांति, मानवाधिकारों की रक्षा, और सतत विकास के प्रति संयुक्त राष्ट्र के निरंतर प्रयासों की याद दिलाता है।
वर्ष 2025 में, संयुक्त राष्ट्र ने यह संकल्प दोहराया है कि वह अपने चार्टर के मूल सिद्धांतों और मूल्यों — शांति, समानता और पर्यावरण संरक्षण — को विश्व के हर कोने तक पहुँचाएगा।
संयुक्त राष्ट्र दिवस का इतिहास
संयुक्त राष्ट्र (United Nations) की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी।
यह स्थापना सैन फ्रांसिस्को (San Francisco) में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद हुई, जहाँ 50 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र चार्टर (UN Charter) पर हस्ताक्षर किए।
इसका मुख्य उद्देश्य एक और विश्व युद्ध की पुनरावृत्ति रोकना और अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांति और कूटनीति के माध्यम से सुलझाना था।
संयुक्त राष्ट्र का गठन द्वितीय विश्व युद्ध की भीषण तबाही के बाद हुआ था, ताकि राष्ट्र आपसी सहयोग से विश्व की समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से कर सकें।
संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य
संयुक्त राष्ट्र संगठन (UNO) का लक्ष्य विश्व शांति, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं:
अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना।
वित्तीय सहायता और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी का उन्मूलन।
सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना।
नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना और विकसित देशों को जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने की सलाह देना।
जाति, लिंग या राष्ट्रीयता के भेदभाव के बिना सभी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना।
स्थायी सदस्य (Permanent Members) और वैश्विक सहयोग
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के पाँच स्थायी सदस्य (P5 nations) हैं — अमेरिका (United States), ब्रिटेन (United Kingdom), फ्रांस (France), रूस (Russia) और चीन (China)।
(नोट: भारत, तुर्की और कनाडा स्थायी सदस्य नहीं हैं, लेकिन वे संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न पहलों में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं।)
ये राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने और वैश्विक शांति बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत कई संस्थाएँ कार्यरत हैं, जैसे — UNICEF, UNESCO, WHO, UNDP, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में कार्य करती हैं।
संयुक्त राष्ट्र दिवस का महत्व
संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाने के प्रमुख उद्देश्य हैं:
संयुक्त राष्ट्र की स्थापना और उसके वैश्विक मिशन का सम्मान करना।
शांति, सुरक्षा और सतत विकास में UN की भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल्यों — न्याय, मानव गरिमा और समानता — को दोहराना।
गरीबी, असमानता और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना।
इस दिन संयुक्त राष्ट्र और सदस्य देश सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियाँ, भाषण, और वैश्विक चर्चाएँ आयोजित करते हैं ताकि देशों के बीच एकता और सहयोग को सशक्त किया जा सके।
आधुनिक चुनौतियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका
हाल के वर्षों में संयुक्त राष्ट्र ने 2030 एजेंडा के तहत 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है, जिनमें शामिल हैं:
गरीबी उन्मूलन
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
लैंगिक समानता
जलवायु परिवर्तन से मुकाबला
संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय दिवसों के माध्यम से भी अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देता है, जैसे —
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women’s Day)
अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस (International Day of Older Persons)
विश्व शांति दिवस (World Peace Day)
विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day)
ये सभी दिवस संयुक्त राष्ट्र के उस व्यापक लक्ष्य को सुदृढ़ करते हैं — एक ऐसा विश्व जहाँ समावेशिता, समानता और स्थिरता सर्वोपरि हों।
संक्षेप में: संयुक्त राष्ट्र दिवस हमें यह याद दिलाता है कि विश्व की समस्याएँ सीमाओं से परे हैं, और उन्हें हल करने के लिए सभी राष्ट्रों का एकजुट होना अनिवार्य है — ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और सतत भविष्य सुनिश्चित किया जा सके।
हर वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस (World Polio Day) मनाया जाता है, ताकि इस घातक और संक्रामक रोग पोलियो के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाई जा सके। वर्ष 2025 में इस दिवस की थीम है — “End Polio: Every Child, Every Vaccine, Everywhere” (पोलियो का अंत: हर बच्चा, हर टीका, हर जगह) — जो इस बात पर ज़ोर देती है कि दुनिया के हर बच्चे को जीवनरक्षक पोलियो वैक्सीन अवश्य मिले, चाहे वह कहीं भी रहता हो।
पोलियो क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है
पोलियोमाइलाइटिस (Poliomyelitis) या पोलियो एक अत्यंत संक्रामक वायरल रोग है जो मुख्यतः बच्चों को प्रभावित करता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (Central Nervous System) पर हमला करता है, जिससे मांसपेशियों की कमजोरी और लकवा (Paralysis) हो सकता है, विशेष रूप से पैरों में। गंभीर मामलों में यह श्वास-प्रणाली को प्रभावित कर मृत्यु तक का कारण बन सकता है।
वैक्सीन अभियानों और वैश्विक सहयोग के कारण पोलियो के मामले 99.9% तक घट चुके हैं, लेकिन जब तक यह वायरस दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद है, यह हर जगह खतरा बना रहता है।
विश्व पोलियो दिवस का इतिहास
विश्व पोलियो दिवस की शुरुआत सबसे पहले रोटरी इंटरनेशनल द्वारा डॉ. जोनास साल्क के जन्मदिन के उपलक्ष्य में की गई थी – डॉ. जोनास साल्क वह चिकित्सा शोधकर्ता थे जिन्होंने पहला प्रभावी पोलियो टीका विकसित किया था।
1955 में, डॉ. साल्क ने निष्क्रिय पोलियोवायरस वैक्सीन (आईपीवी) पेश की, जिसके बाद 1962 में डॉ. अल्बर्ट सबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन (ओपीवी) पेश की।
इन टीकों के संयुक्त उपयोग से वैश्विक टीकाकरण प्रयासों में क्रांति आई और लाखों लोगों की जान बच गई।
वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल (GPEI)
1988 में, रोटरी इंटरनेशनल और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने संयुक्त रूप से वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल (GPEI) की शुरुआत की। उस समय, दुनिया में हर साल अनुमानित 3.5 लाख (350,000) पोलियो के मामले दर्ज किए जाते थे।
लगातार टीकाकरण अभियानों, निगरानी, और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के कारण यह संख्या आज नगण्य रह गई है। अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र को पोलियो-मुक्त (Polio-free) घोषित किया जा चुका है।
वर्तमान स्थिति
आज अधिकांश देश पोलियो-मुक्त हैं।
फिर भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अब भी वाइल्ड पोलियो वायरस (WPV) के छिटपुट मामले सामने आते हैं।
भारत ने 2014 में खुद को पोलियो-मुक्त देश घोषित किया था, लेकिन पुनः संक्रमण से बचाव हेतु निरंतर निगरानी और टीकाकरण जारी है। संयुक्त राष्ट्र, WHO और रोटरी इंटरनेशनल जैसे संगठन इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं।
2025 की थीम: “End Polio: Every Child, Every Vaccine, Everywhere”
यह थीम तीन मुख्य प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करती है:
हर बच्चा (Every Child) — सभी बच्चों को टीकाकरण तक पहुँच सुनिश्चित करना।
हर टीका (Every Vaccine) — गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुरूप वैक्सीन की उपलब्धता।
हर जगह (Everywhere) — दूरदराज़, संघर्षग्रस्त और कठिन क्षेत्रों तक पहुँचना।
दिवस का महत्व
विश्व पोलियो दिवस हमें यह याद दिलाता है कि:
टीकाकरण जीवन बचाता है और विकलांगता रोकता है।
वैश्विक एकजुटता से ही संक्रामक रोगों का अंत संभव है।
स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता को जमीनी स्तर तक पहुँचाना आवश्यक है।
स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर, और स्वयंसेवक समाज को सुरक्षित रखने में नायक की भूमिका निभाते हैं।
