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वैश्विक दबाव के बावजूद वित्त वर्ष 2027 में भारत की वृद्धि दर 6.9% रहने का अनुमान: इंडिया रेटिंग्स

इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च (Ind-Ra) के हालिया अनुमान के अनुसार, वित्त वर्ष 2026–27 (FY27) में भारत की अर्थव्यवस्था 6.9 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है। यह दर FY26 में अनुमानित 7.4 प्रतिशत वृद्धि से कुछ कम है, जिसका प्रमुख कारण वैश्विक अनिश्चितताएँ हैं। हालांकि, मजबूत घरेलू सुधार, नियंत्रित महंगाई और निरंतर पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के चलते भारत की अर्थव्यवस्था के बाहरी झटकों के बावजूद स्थिर बने रहने की संभावना है।

क्यों चर्चा में है?

इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च (Ind-Ra) ने FY27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.9% रहने का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी शुल्क (US Tariffs) जैसे वैश्विक जोखिमों के बावजूद घरेलू सुधार भारत को सहारा दे रहे हैं।

FY27 के लिए विकास परिदृश्य

यह खंड आर्थिक वृद्धि में अपेक्षित धीमापन स्पष्ट करता है:

  • FY27 में GDP वृद्धि 6.9% अनुमानित
  • FY26 में मजबूत वृद्धि के कारण उच्च आधार प्रभाव
  • वैश्विक आर्थिक सुस्ती और कमजोर व्यापार से गति पर असर
  • अर्थव्यवस्था को सहारा देने वाले घरेलू सुधार
  • यह हिस्सा उन सुधारों पर प्रकाश डालता है जो बाहरी झटकों को संतुलित कर रहे हैं:
  • FY26 बजट में आयकर कटौती से उपभोक्ताओं की खर्च योग्य आय में वृद्धि

GST युक्तिकरण (2025) से कर प्रणाली में दक्षता

  • यूके, ओमान और न्यूज़ीलैंड के साथ व्यापार समझौते, जिससे निर्यात को बढ़ावा
  • खपत और निवेश के रुझान
  • यह खंड मांग पक्ष की स्थिति बताता है:
  • कृषि वृद्धि के कारण ग्रामीण मांग मजबूत
  • शहरी खपत अपेक्षाकृत कमजोर बनी हुई
  • पूंजीगत व्यय और आवास क्षेत्र से निवेश को समर्थन

महंगाई और बाहरी जोखिम

यह भाग मूल्य रुझानों और संभावित जोखिमों की चर्चा करता है:

  • FY26–FY27 के दौरान महंगाई का दृष्टिकोण अनुकूल
  • स्थिर खाद्य कीमतों से वास्तविक मजदूरी को समर्थन
  • एल नीनो, कमजोर मुद्रा और वैश्विक व्यापार से जुड़े जोखिम

SEBI ने 30 दिन पुराने प्राइस डेटा के इस्तेमाल का दिया प्रस्ताव

भारत के बाज़ार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने निवेशक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों में मूल्य (प्राइस) डेटा के उपयोग और साझा करने के लिए 30 दिन की एकसमान समय-देरी (Time Lag) का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य संवेदनशील बाज़ार डेटा के दुरुपयोग को रोकते हुए निवेशकों के लिए शैक्षणिक सामग्री को समयोचित और उपयोगी बनाए रखना है।

खबरों में क्यों?

SEBI ने निवेशक शिक्षा के लिए बाज़ार मूल्य डेटा पर 30 दिन की देरी लागू करने का मसौदा प्रस्ताव जारी किया है। यह कदम डेटा के दुरुपयोग की आशंकाओं और अत्यधिक पुराने शैक्षणिक कंटेंट की समस्या को दूर करने के लिए उठाया गया है।

नए प्रस्ताव के बारे में

  • शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए शेयर मूल्य डेटा के साझा करने और उपयोग—दोनों पर एक समान 30 दिन की देरी का प्रावधान।
  • इससे पहले, स्टॉक एक्सचेंज 1 दिन की देरी से डेटा साझा कर सकते थे, जबकि शिक्षकों को कम से कम 3 महीने पुराना डेटा ही उपयोग करने की अनुमति थी।
  • इस असंगति से भ्रम और व्यावहारिक समस्याएँ पैदा हो रही थीं, जिन्हें यह प्रस्ताव दूर करेगा।

बदलाव की ज़रूरत क्यों पड़ी?

  • हितधारकों की प्रतिक्रिया में मौजूदा व्यवस्था की दोनों सीमाओं पर समस्याएँ सामने आईं।
  • एक दिन की देरी को बहुत कम माना गया और इसे दुरुपयोग के लिए संवेदनशील समझा गया, जबकि तीन महीने की देरी के कारण शैक्षणिक सामग्री पुरानी और कम प्रभावी हो जाती थी।
  • SEBI का मानना है कि 30 दिन की समय-देरी एक्सचेंज डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए निवेशक शिक्षा सामग्री की प्रासंगिकता से समझौता किए बिना संतुलन बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।

शिक्षा बनाम निवेश सलाह 

  • SEBI ने स्पष्ट किया है कि लाइव या लगभग रियल-टाइम मूल्य डेटा का उपयोग शिक्षा और निवेश सलाह की सीमा को धुंधला कर सकता है।
  • मौजूदा कीमतों का विश्लेषण या भविष्य के मूल्य का अनुमान निवेश सलाह/रिसर्च गतिविधि के अंतर्गत आता है।
  • ऐसी गतिविधियों के लिए पंजीकरण और कड़े नियामकीय मानकों का पालन आवश्यक होता है।

सुरक्षा उपाय और अनुपालन

  • पहले जारी SEBI परिपत्रों के सभी सुरक्षा उपाय लागू रहेंगे।
  • केवल शिक्षा से जुड़े संस्थानों को जनवरी 2025 के परिपत्र के अनुसार यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी सामग्री किसी भी तरह से सिफ़ारिश या सलाह न मानी जाए।

इस बदलाव की पृष्ठभूमि

  • SEBI भारत के प्रतिभूति बाज़ार को विनियमित कर निवेशकों की सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।
  • मई 2024 में रियल-टाइम डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियम सख़्त किए गए थे।
  • जनवरी 2025 में शिक्षकों के लिए 3 महीने की देरी अनिवार्य की गई, जिसे अब यह नया प्रस्ताव तार्किक और एकरूप बनाना चाहता है।

SEBI – मुख्य तथ्य

  • प्रकार: भारत के प्रतिभूति बाज़ार का वैधानिक नियामक निकाय
  • उद्देश्य: निवेशक हितों की रक्षा, बाज़ार का विनियमन व विकास, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

  • SEBI से पहले: भारतीय प्रतिभूति बाजार का नियमन पूंजी निर्गम नियंत्रक (Controller of Capital Issues – CCI) द्वारा पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के तहत किया जाता था।
  • स्थापना: बढ़ती बाजार अनियमितताओं और निवेशकों की शिकायतों के कारण SEBI की स्थापना 1988 में की गई।
  • वैधानिक शक्तियाँ: हर्षद मेहता घोटाले के बाद बाजार में उजागर हुई खामियों के चलते SEBI अधिनियम, 1992 के माध्यम से SEBI को वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गईं।

ओमान और न्यूज़ीलैंड के साथ डील से भारत के आयुष सिस्टम को ग्लोबल बढ़ावा मिला

भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियाँ अब वैश्विक स्तर पर तेज़ी से स्वीकार की जा रही हैं। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत की आयुष (AYUSH) प्रणाली को ओमान और न्यूज़ीलैंड के साथ हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में औपचारिक मान्यता दी गई है। दिसंबर 2025 में अंतिम रूप दिए गए ये समझौते पारंपरिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को विशेष स्थान देते हैं। यह कदम भारतीय हर्बल और वेलनेस उत्पादों की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय मांग और निर्यात में हुई मज़बूत वृद्धि को भी दर्शाता है।

खबरों में क्यों?

भारत की AYUSH प्रणाली को ओमान और न्यूज़ीलैंड के साथ हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में शामिल किया गया है। दिसंबर 2025 में संपन्न इन समझौतों के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा और उससे जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं को औपचारिक मान्यता मिली है।

समझौतों में क्या घोषित किया गया?

इन हालिया व्यापार समझौतों में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं:

  • स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं पर विशेष परिशिष्ट (Annexures) शामिल किए गए हैं।
  • आयुष जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को औपचारिक मान्यता दी गई है।
  • हर्बल उत्पादों और वेलनेस सेवाओं में सहयोग का दायरा तय किया गया है।
  • इससे व्यापार में आसानी और नियामक स्पष्टता सुनिश्चित होगी।
  • वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा बाज़ार में भारत की उपस्थिति मज़बूत होगी।

AYUSH को मान्यता क्यों महत्वपूर्ण है?

यह कदम भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के लिए कई मायनों में अहम है:

  • आयुष प्रणालियाँ भारत की प्राचीन स्वास्थ्य परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती हैं।
  • अंतरराष्ट्रीय मान्यता से विश्वसनीयता और बाज़ार तक पहुँच बढ़ती है।
  • भारतीय निर्यातकों को नियंत्रित विदेशी बाज़ारों में प्रवेश में मदद मिलती है।
  • अनुसंधान और वेलनेस सेवाओं में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलता है।
  • स्वास्थ्य कूटनीति के माध्यम से भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूती मिलती है।

AYUSH उत्पादों के निर्यात में वृद्धि

वैश्विक स्तर पर आयुष उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है:

  • आयुष और हर्बल उत्पादों के निर्यात में 6.11% की वृद्धि दर्ज की गई।
  • 2023–24 में निर्यात मूल्य USD 649.2 मिलियन था।
  • 2024–25 में यह बढ़कर USD 688.89 मिलियन हो गया।
  • यह वृद्धि प्राकृतिक और समग्र उपचारों की बढ़ती स्वीकृति को दर्शाती है।
  • ऐसे व्यापार समझौते भविष्य में निर्यात को और गति दे सकते हैं।

AYUSH क्या है?

AYUSH का अर्थ है —

  • Ayurveda (आयुर्वेद)
  • Yoga (योग)
  • Naturopathy (प्राकृतिक चिकित्सा)
  • Unani (यूनानी)
  • Siddha (सिद्ध)
  • Homoeopathy (होम्योपैथी)

आयुष प्रणाली निवारक और समग्र स्वास्थ्य देखभाल पर ज़ोर देती है। भारत कूटनीति के माध्यम से आयुष को वैश्विक स्तर पर सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। इस क्षेत्र में औषधियाँ, वेलनेस सेवाएँ और शिक्षा शामिल हैं, और निर्यात संवर्धन सरकार का एक प्रमुख फोकस क्षेत्र है।

भारत सरकार ने रबी 2025-26 के लिए न्यूट्रिएंट-बेस्ड सब्सिडी (NBS) दरों को मंज़ूरी दी

भारत सरकार ने जनवरी 2025 में रबी 2025–26 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (Nutrient-Based Subsidy – NBS) की दरों को मंज़ूरी दी। इसका उद्देश्य भारतीय किसानों को किफायती और संतुलित उर्वरक उपलब्ध कराना है। ये दरें 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेंगी और फॉस्फेटिक एवं पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर लागू होंगी, जिनमें डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) और विभिन्न NPKS ग्रेड शामिल हैं।

यह निर्णय वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव से किसानों की सुरक्षा, मृदा स्वास्थ्य के संवर्धन और रबी फसलों की उत्पादकता बनाए रखने के सरकार के संकल्प को दर्शाता है।

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना क्या है?

NBS योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2010 को की गई थी। इसका उद्देश्य नाइट्रोजन के अत्यधिक उपयोग को हतोत्साहित करना और संतुलित पोषक तत्वों के प्रयोग को बढ़ावा देना है।

योजना के तहत:

  • नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P), पोटाश (K) और सल्फर (S) पर प्रति किलोग्राम निश्चित सब्सिडी दी जाती है।
  • सब्सिडी दरें वैश्विक कीमतों और घरेलू जरूरतों के अनुसार वार्षिक/अर्धवार्षिक संशोधित होती हैं।
  • उर्वरकों को पोषक तत्व संरचना के आधार पर सब्सिडी दी जाती है, न कि ब्रांड या कीमत के आधार पर।

इससे किसानों को सशक्तिकरण मिलता है और उर्वरक बाज़ार में लचीलापन व दक्षता आती है।

NBS के अंतर्गत उर्वरकों का विस्तार

  • प्रारंभ में: 25 उर्वरक ग्रेड
  • वर्तमान में: 28 P&K उर्वरक ग्रेड सब्सिडी पर उपलब्ध

खरीफ 2024 से जोड़े गए नए ग्रेड

  • NPK (11:30:14) – मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन व सल्फर से फोर्टिफाइड
  • यूरिया-SSP (5:15:0:10)
  • SSP (0:16:0:11) – मैग्नीशियम, जिंक व बोरॉन से फोर्टिफाइड

रबी 2025–26 के लिए नया समावेशन

अमोनियम सल्फेट ((NH₄)₂SO₄) को पहली बार NBS के तहत शामिल किया गया, जिससे फसलों के लिए सल्फर की उपलब्धता बढ़ेगी।

रबी 2025–26 के लिए NBS दरें (प्रति किग्रा सब्सिडी)

  • नाइट्रोजन (N): ₹43.02/किग्रा
  • फॉस्फोरस (P): ₹47.96/किग्रा
  • पोटाश (K): ₹2.38/किग्रा
  • सल्फर (S): ₹2.87/किग्रा

इन दरों का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में उतार-चढ़ाव के बावजूद उर्वरक कीमतों को स्थिर और किसान-अनुकूल रखना है।

DAP सब्सिडी: किसानों को बड़ा सहारा

वैश्विक कीमतों में वृद्धि से किसानों को बचाने के लिए DAP पर सब्सिडी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है:

  • रबी 2024–25: ₹21,911 प्रति मीट्रिक टन
  • रबी 2025–26: ₹29,805 प्रति मीट्रिक टन

अन्य प्रमुख सब्सिडी युक्त उर्वरक

  • DAP (18-46-0-0): ₹29,805/MT
  • MOP (0-0-60-0): ₹1,428/MT
  • SSP (0-16-0-11): ₹7,408/MT

अनुपालन और नियामक ढांचा

हालाँकि P&K क्षेत्र डिकंट्रोल्ड है, फिर भी कड़ी सरकारी निगरानी रहती है:

  • कंपनियाँ MRP तय करती हैं (सरकारी निगरानी के अधीन)

लाभ सीमा:

  1. आयातक: 8%
  2. निर्माता: 10%
  3. एकीकृत इकाइयाँ: 12%
  • उर्वरक थैलों पर MRP और सब्सिडी का अनिवार्य प्रदर्शन
  • अधिक मूल्य वसूली पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंड
  • कंपनियों द्वारा ऑडिटेड लागत डेटा प्रस्तुत करना अनिवार्य

रबी 2025–26 के लिए बजटीय आवंटन

  • कुल अनुमानित आवश्यकता: ₹37,952.29 करोड़
  • वृद्धि: खरीफ 2025 की तुलना में लगभग ₹736 करोड़ अधिक

यह आवंटन खाद्य सुरक्षा और किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को दर्शाता है।

उत्पादन और उत्पादकता पर प्रभाव

उर्वरक उत्पादन

  • P&K उर्वरक उत्पादन में 50% से अधिक वृद्धि
  • 2014: 112.19 LMT → दिसंबर 2025: 168.55 LMT

खाद्यान्न उत्पादकता

  • 2010–11: 1,930 किग्रा/हेक्टेयर
  • 2024–25: 2,578 किग्रा/हेक्टेयर

फोर्टिफिकेशन प्रोत्साहन

  • बोरॉन-कोटेड उर्वरक: ₹300/MT
  • जिंक-कोटेड उर्वरक: ₹500/MT

डिजिटल निगरानी और आपूर्ति प्रबंधन

पूरे उर्वरक तंत्र की निगरानी इंटीग्रेटेड फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट सिस्टम (iFMS) के माध्यम से होती है, जो:

  • उत्पादन
  • परिवहन/आवागमन
  • उपलब्धता
    को ट्रैक करता है। राज्यों के साथ मासिक आपूर्ति योजना और समन्वय से बुवाई के चरम समय पर समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

  • केंद्रीय मंत्री: जगत प्रकाश नड्डा
  • राज्य मंत्री: अनुप्रिया पटेल

परीक्षा उपयोगी त्वरित तथ्य

  • क्या: रबी 2025–26 के लिए NBS दरों की मंज़ूरी
  • वैधता: 1 अक्टूबर 2025 – 31 मार्च 2026
  • मंज़ूरी देने वाला: भारत सरकार
  • मंत्रालय: रसायन और उर्वरक मंत्रालय
  • कार्यान्वयन विभाग: उर्वरक विभाग (DoF)
  • कवरेज: P&K उर्वरक, DAP व NPKS ग्रेड
  • कुल उर्वरक ग्रेड: 28
  • अनुमानित बजट: ₹37,952.29 करोड़
  • NBS योजना की शुरुआत: 1 अप्रैल 2010
  • मुख्य उद्देश्य: संतुलित उर्वरीकरण को बढ़ावा देना और किफायती उर्वरक सुनिश्चित करना

जानें कौन हैं सिक्किम हाई कोर्ट के नए CJI मुहम्मद मुश्ताक?

सिक्किम की न्यायपालिका में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत उच्च न्यायालय को नया मुख्य न्यायाधीश मिला है। यह शपथ ग्रहण समारोह राज्य में न्याय व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में नेतृत्व परिवर्तन का प्रतीक है। अन्य उच्च न्यायालयों में प्राप्त अनुभव के साथ यह नियुक्ति प्रभावी न्यायिक प्रशासन और न्याय वितरण को मजबूती देने की उम्मीद जगाती है।

क्यों है ख़बरों में?

न्यायमूर्ति ए. मुहम्मद मुश्ताक ने 4 जनवरी 2026 को सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह सिक्किम के लोक भवन में आयोजित किया गया।

शपथ ग्रहण समारोह

मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ओम प्रकाश माथुर ने दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, मंत्रिपरिषद के सदस्य, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विधि जगत के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। शपथ के साथ ही न्यायमूर्ति मुश्ताक सिक्किम उच्च न्यायालय के 24वें मुख्य न्यायाधीश बने।

न्यायमूर्ति मुहम्मद मुश्ताक का पेशेवर पृष्ठभूमि

सिक्किम उच्च न्यायालय में नियुक्ति से पूर्व न्यायमूर्ति ए. मुहम्मद मुश्ताक केरल उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। वे अपने व्यापक न्यायिक अनुभव और प्रशासनिक दक्षता के लिए जाने जाते हैं। उनकी नियुक्ति यह दर्शाती है कि संवैधानिक, दीवानी और आपराधिक मामलों के प्रभावी निपटारे के साथ-साथ न्यायालय के सुचारु प्रशासन में उन पर भरोसा जताया गया है।

उत्तराधिकार और न्यायिक निरंतरता

न्यायमूर्ति मुश्ताक ने हाल ही में सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति बिस्वनाथ सोमाद्दार का स्थान लिया है। इस प्रकार के नेतृत्व परिवर्तन न्यायिक प्रक्रिया की निरंतरता बनाए रखते हैं और संस्थागत स्थिरता को मजबूत करते हैं। नियुक्ति की निर्धारित प्रक्रियाएँ उच्च न्यायपालिका की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में सहायक होती हैं।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका

किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायिक प्रशासन, मामलों के आवंटन और न्यायालय के समग्र संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक प्राधिकारों से परामर्श के बाद की जाती है। राज्य स्तर पर न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने और विधि के शासन को बनाए रखने में उच्च न्यायालय के सशक्त नेतृत्व की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

भारत ने पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत ICGS समुद्र प्रताप कमीशन किया

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 जनवरी 2026 को गोवा में भारतीय तटरक्षक पोत ‘समुद्र प्रताप’ (ICGS Samudra Pratap) को राष्ट्र को समर्पित किया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित यह पोत भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया प्रदूषण नियंत्रण पोत (Pollution Control Vessel) है और भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े का सबसे बड़ा जहाज भी है। यह उपलब्धि समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है।

खबरों में क्यों?

ICGS समुद्र प्रताप को भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत के रूप में कमीशन किया गया। इससे पर्यावरण संरक्षण, समुद्री सुरक्षा और तटीय निगरानी क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

ICGS समुद्र प्रताप क्या है?

  • समुद्र प्रताप एक बहु-भूमिका प्रदूषण नियंत्रण पोत है, जिसमें 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है।
  • यह तेल रिसाव, समुद्री प्रदूषण नियंत्रण, अग्निशमन और समुद्री आपात स्थितियों से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • यह तटीय गश्त और दीर्घकालिक निगरानी अभियानों का संचालन भी कर सकता है।

उन्नत स्वचालन, विमानन सुविधाओं और आधुनिक प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरणों से लैस यह पोत भारतीय तटरक्षक बल की परिचालन क्षमता को काफी बढ़ाता है।

समुद्र प्रताप की प्रमुख विशेषताएँ

  • समुद्री सुरक्षा अभियानों हेतु 30 मिमी CRN-91 गन
  • 12.7 मिमी की दो स्थिरित रिमोट-नियंत्रित गन, एकीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ
  • सटीक संचालन के लिए डायनामिक पोज़िशनिंग सिस्टम (DPS) और रिट्रैक्टेबल स्टर्न थ्रस्टर
  • प्रदूषण नियंत्रण के लिए फ्लश टाइप साइड स्वीपिंग आर्म्स
  • उच्च क्षमता वाली बाह्य अग्निशमन प्रणाली
  • प्रदूषण प्रतिक्रिया नाव (डेविट सहित) और सी बोट डेविट
  • शाफ्ट जनरेटर और कई स्वदेशी विकसित ऑनबोर्ड प्रणालियाँ

जहाज के 60% से ज़्यादा पार्ट्स देश में ही बने हैं, जो मज़बूत घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को दिखाता है।

परिचालन भूमिका

समुद्र प्रताप निम्न कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगा:

  • समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया और नियंत्रण
  • समुद्री प्रदूषण नियमों का प्रवर्तन
  • खोज एवं बचाव (SAR) अभियान
  • समुद्री कानून प्रवर्तन
  • भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की सुरक्षा

इसका विशेष डिज़ाइन तेल रिसाव, रासायनिक रिसाव और अन्य समुद्री पर्यावरणीय आपात स्थितियों में त्वरित तैनाती सुनिश्चित करता है।

रणनीतिक और पर्यावरणीय महत्व

यह पोत तेल रिसाव और समुद्री दुर्घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया की भारत की क्षमता को मजबूत करता है, जिससे कोरल रीफ, मत्स्य संसाधन और तटीय आजीविकाएँ सुरक्षित रहती हैं।

  • रक्षा मंत्री ने कहा कि समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा रणनीतिक के साथ-साथ नैतिक जिम्मेदारी भी है।
  • यह पोत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने वाले जिम्मेदार समुद्री शक्ति बनने के भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

समावेशी और भविष्य-तैयार तटरक्षक बल

  • तटरक्षक बल के किसी अग्रिम पंक्ति के पोत पर पहली बार दो महिला अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
  • यह भारतीय तटरक्षक बल के लैंगिक-तटस्थ और समावेशी स्वरूप की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
  • सरकार ने ICG को प्लेटफॉर्म-केंद्रित से खुफिया-संचालित और एकीकृत समुद्री सुरक्षा संगठन में बदलने पर भी जोर दिया।

भारतीय भाषाओं के संरक्षण पर जोर, शिक्षा मंत्री ने 41 साहित्यिक कृतियां लॉन्च कीं

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया भाषाओं के उत्कृष्टता केंद्रों द्वारा तैयार 41 साहित्यिक किताबों का विमोचन किया। मंत्री ने कहा, “हम भारत की साहित्यिक विरासत को लोकप्रिय बनाने और संरक्षित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारतीय भाषाएं अभिव्यक्ति का माध्यम हैं और सरकार इन भाषाओं के प्रति प्रतिबद्ध है। मंत्री ने केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (CICT) द्वारा निर्मित तिरुक्कुरल की सांकेतिक भाषा व्याख्या श्रृंखला के साथ-साथ 13 पुस्तकों का भी विमोचन किया।

क्या-क्या जारी किया जा रहा है?

यह कार्यक्रम नए शैक्षणिक और समावेशी साहित्यिक कार्यों को प्रस्तुत करता है।

  • उत्कृष्टता केंद्रों द्वारा विकसित कुल 41 साहित्यिक कृतियाँ
  • भाषाएँ: शास्त्रीय कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओड़िया
  • प्राचीन ग्रंथों और परंपराओं के संरक्षण पर केंद्रित रचनाएँ
  • शोध, शिक्षा और भाषा-अध्ययन को सहयोग
  • विद्वानों के साथ-साथ सामान्य पाठकों के लिए भी उपयोगी

केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (CIIL) की भूमिका

  • शास्त्रीय भाषा संसाधनों के विकास में CIIL की अहम भूमिका है।
  • ये कृतियाँ केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (CIIL) के अंतर्गत विकसित की गई हैं
  • CIIL भाषाई विविधता और बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देता है
  • भारतीय भाषाओं के शोध, प्रलेखन और शिक्षण का समर्थन
  • शास्त्रीय भाषाओं के उत्कृष्टता केंद्रों का समन्वय
  • भाषा-आधारित सांस्कृतिक संरक्षण को सशक्त बनाना

तिरुक्कुरल और सांकेतिक भाषा पहल

  • शास्त्रीय ज्ञान को और अधिक समावेशी बनाया जा रहा है।
  • तिरुक्कुरल पर आधारित 13 पुस्तकें भी जारी की जाएँगी
  • इनके साथ 45 एपिसोड की सांकेतिक भाषा व्याख्या शृंखला
  • यह कार्य केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान द्वारा विकसित
  • श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पहुँच में सुधार
  • परंपरा और आधुनिक समावेशी संचार का प्रभावी संयोजन

पहल का महत्व

  • यह कार्यक्रम सांस्कृतिक निरंतरता और समावेशन को मज़बूत करता है।
  • भारत की शास्त्रीय साहित्यिक विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाता है
  • युवाओं को प्राचीन ग्रंथों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है
  • सांकेतिक भाषा संसाधनों के माध्यम से समावेशी शिक्षा को समर्थन
  • भारत की बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करता है
  • सांस्कृतिक संरक्षण और नवाचार के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप

भारत में शास्त्रीय भाषाएँ क्या हैं?

  • शास्त्रीय भाषाओं को उनकी प्राचीन उत्पत्ति और समृद्ध साहित्यिक परंपरा के कारण आधिकारिक मान्यता प्राप्त है।
  • इनकी साहित्यिक परंपराएँ सदियों पुरानी हैं
  • भारत में 11 शास्त्रीय भाषाएँ हैं: मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, संस्कृत, ओड़िया, मराठी, असमिया, पालि, प्राकृत और मराठी
  • इनके अध्ययन और संवर्धन के लिए समर्पित संस्थान कार्यरत हैं
  • ये भाषाएँ भारत की सांस्कृतिक विरासत की आधारशिला हैं

 

DRDO ने दूरदराज के इलाकों में सैनिकों के लिए पोर्टेबल वॉटर प्यूरीफायर बनाया

भारत के रक्षा अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र ने अत्यंत कठिन और दूरदराज़ परिस्थितियों में तैनात सैनिकों के समर्थन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने एक पोर्टेबल और हाथ से संचालित जल शुद्धिकरण प्रणाली विकसित की है, जो खारे पानी को सुरक्षित पेयजल में बदल सकती है। यह प्रणाली जल-अभाव वाले क्षेत्रों में लंबे गश्त और तैनाती के दौरान सैनिकों को भरोसेमंद जल आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।

क्यों है ख़बरों में?

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने दूरस्थ, तटीय और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में तैनात सैनिकों की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हाथ से संचालित सी वाटर डीसैलीनेशन सिस्टम (SWaDeS) विकसित किया है।

नई प्रणाली (SWaDeS) के बारे में

यह जल शुद्धिकरण उपकरण सी वाटर डीसैलीनेशन सिस्टम (SWaDeS) कहलाता है। इसे डिफेंस लैबोरेटरी, जोधपुर द्वारा विकसित किया गया है। यह प्रणाली मैन्युअल रूप से या इंजन की सहायता से संचालित की जा सकती है। इसका उद्देश्य खारे पानी को शुद्ध कर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। यह हल्की, पोर्टेबल और फील्ड परिस्थितियों के अनुकूल डिज़ाइन की गई है।

प्रमुख विशेषताएँ और क्षमता

  • यह प्रणाली अभियानों के दौरान सैनिकों की जल आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करती है।
  • मैन्युअल संस्करण को एक सैनिक आसानी से उठा और चला सकता है।
  • यह आपात स्थिति में 10–12 सैनिकों की जल आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है।
  • लंबी दूरी की गश्त और अलग-थलग तैनाती के लिए उपयुक्त है।
  • इंजन-संचालित संस्करण 20–25 सैनिकों की आवश्यकता पूरी कर सकता है।
  • यह पानी की लवणता को 35,000 mg/L TDS से घटाकर 500 mg/L से कम कर देता है।

संचालनात्मक और रणनीतिक उपयोग

SWaDeS का उपयोग नौसेना अभियानों और तटीय प्रतिष्ठानों में किया जा सकता है। इसे लद्दाख के पैंगोंग त्सो जैसे आंतरिक खारे जल क्षेत्रों में भी तैनात किया जा सकता है। यह उन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जहाँ मीठे पानी की उपलब्धता सीमित है। सीमावर्ती और दुर्गम इलाकों में तैनात सैनिकों के लिए यह प्रणाली आत्मनिर्भरता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी।

भारत ने चीनी नागरिकों के लिए नया ई-बिजनेस वीज़ा शुरू किया

भारत ने चीनी नागरिकों के लिए एक नई इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस वीज़ा श्रेणी शुरू की है, जिसका उद्देश्य व्यापारिक यात्रा को सरल, सुव्यवस्थित और विनियमित करना है। ई-प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिज़नेस वीज़ा, जिसे e-B-4 वीज़ा कहा जाता है, वैध व्यावसायिक गतिविधियों को समर्थन देने और भारत–चीन के बीच संरचित व्यापारिक सहभागिता की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है।

क्यों चर्चा में है?

भारत सरकार ने चीनी व्यापार यात्रियों के लिए e-B-4 वीज़ा शुरू किया है। यह कदम निवेश और उत्पादन से जुड़ी गतिविधियों के लिए यात्रा को आसान बनाने के साथ-साथ भारत–चीन के बीच लोगों-केंद्रित संपर्कों के क्रमिक सामान्यीकरण को समर्थन देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

e-B-4 वीज़ा क्या है?

e-B-4 वीज़ा भारत द्वारा चीनी नागरिकों के लिए शुरू किया गया एक नया इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस वीज़ा है। इसके लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जा सकता है और दूतावास जाने की आवश्यकता नहीं होती। यह वीज़ा सामान्य व्यापारिक यात्राओं के बजाय उत्पादन, निवेश और तकनीकी व्यवसायिक गतिविधियों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है।

नए वीज़ा की प्रमुख विशेषताएँ

  • e-B-4 वीज़ा आमतौर पर 45–50 दिनों के भीतर जारी किया जाता है।
  • इसके तहत भारत में अधिकतम 6 महीने तक ठहरने की अनुमति होती है।

यह वीज़ा केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्यों के लिए जारी किया जाता है, जैसे स्थापना, कमीशनिंग, प्रशिक्षण, गुणवत्ता जाँच, आईटी सिस्टम सेट-अप और वरिष्ठ प्रबंधन की यात्राएँ, जिससे नियंत्रित और उद्देश्य-आधारित प्रवेश सुनिश्चित होता है।

अनुमत व्यावसायिक गतिविधियाँ

इस वीज़ा के अंतर्गत उपकरणों की स्थापना और कमीशनिंग, उत्पादन और प्लांट सेट-अप, आईटी और ERP सिस्टम का विस्तार, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, सप्लाई चेन विकास, वेंडर पैनलमेंट, आवश्यक रखरखाव कार्य तथा वरिष्ठ अधिकारियों की यात्राएँ शामिल हैं। यह ढांचा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देता है, साथ ही नियामकीय निगरानी भी सुनिश्चित करता है।

आवेदन प्रक्रिया और प्लेटफॉर्म

आवेदक ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन द्वारा संचालित भारतीय e-Visa पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, चीनी नागरिकों को आमंत्रित करने वाली भारतीय कंपनियाँ DPIIT के नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) पर पंजीकरण कर सकती हैं, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और सरकारी एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित होता है।

दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक MoU के साथ फाइनेंस को RBI फ्रेमवर्क के तहत लाया

दिल्ली सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो राजधानी की वित्तीय शासन व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। पहली बार दिल्ली, RBI के पूर्ण बैंकिंग, नकद प्रबंधन और ऋण प्रबंधन ढाँचे के अंतर्गत कार्य करेगी, जिससे उसकी वित्तीय व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत राजकोषीय मानकों के अनुरूप हो जाएगी।

क्यों है ख़बरों में?

दिल्ली सरकार ने RBI के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत दिल्ली को RBI की संपूर्ण बैंकिंग और ऋण प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत लाया गया है। इस कदम से RBI दिल्ली सरकार के बैंकर, ऋण प्रबंधक और वित्तीय एजेंट के रूप में कार्य करेगा।

MoU के प्रमुख प्रावधान

इस समझौते के तहत RBI दिल्ली सरकार के बैंकिंग कार्यों, नकदी प्रवाह और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करेगा। यह व्यवस्था राज्य विकास ऋण (State Development Loans) के माध्यम से बाज़ार से उधारी, अतिरिक्त नकदी के स्वचालित निवेश और कम लागत वाली तरलता सुविधाओं तक पहुँच की अनुमति देती है। साथ ही, पेशेवर नकद प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने से वित्तीय दक्षता बढ़ेगी और उधारी लागत में कमी आएगी।

दिल्ली की वित्तीय शासन व्यवस्था के लिए महत्व

यह MoU दिल्ली के राजकोषीय प्रशासन में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह उस लंबे समय से चली आ रही कमी को दूर करता है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी होने के बावजूद दिल्ली को RBI का संरचित समर्थन प्राप्त नहीं था। यह समझौता वित्तीय अनुशासन को मजबूत करता है, पारदर्शिता बढ़ाता है और शासन में दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को समर्थन देता है।

RBI और राज्यों की वित्त व्यवस्था

भारतीय रिज़र्व बैंक परंपरागत रूप से राज्य सरकारों के बैंकर और ऋण प्रबंधक की भूमिका निभाता है। वह केंद्र द्वारा स्वीकृत ढाँचों के तहत राज्यों की उधारी, नकद शेष और ऋण साधनों का प्रबंधन करता है। अब तक दिल्ली इस प्रणाली को पूरी तरह अपनाने से बाहर थी, इसलिए यह कदम एक महत्वपूर्ण संस्थागत समन्वय को दर्शाता है।

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