वर्तमान 2025-26 विपणन वर्ष (अक्टूबर–सितंबर) में भारत का चीनी निर्यात फरवरी तक 2.01 लाख टन को पार कर गया है। यह जानकारी अखिल भारतीय चीनी व्यापार संघ (AISTA) ने दी है। संयुक्त अरब अमीरात को सबसे अधिक 47,006 टन चीनी निर्यात की गई। इसके बाद अफगानिस्तान को 46,163 टन, जिबूती को 30,147 टन और भूटान को 20,017 टन चीनी निर्यात हुई। केंद्र सरकार ने चालू वर्ष में कुल 20 लाख टन चीनी निर्यात को मंजूरी दी है, जिसमें हाल ही में अतिरिक्त 5 लाख टन की अनुमति भी शामिल है। साथ ही, चीनी उत्पादन में 13 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है, जिससे भारत की निर्यात संभावनाएं और मजबूत हुई हैं।

भारत का चीनी निर्यात 2.01 लाख टन पार – AISTA के आंकड़े

AISTA के अनुसार, 2025-26 विपणन वर्ष (अक्टूबर 2025 – सितंबर 2026) में फरवरी तक कुल 2,01,547 टन चीनी का निर्यात किया गया।

मुख्य बिंदु:

• कुल निर्यात (फरवरी तक): 2,01,547 टन
• सफेद चीनी: 1,63,000 टन
• रिफाइंड चीनी: 37,638 टन
• निर्यात सरकारी कोटा प्रणाली के तहत

भारत में चीनी निर्यात कोटा प्रणाली के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, जिसमें चीनी मिलों को आनुपातिक आधार पर कोटा आवंटित किया जाता है। इससे घरेलू आपूर्ति संतुलित रहती है और वैश्विक व्यापार में भागीदारी भी सुनिश्चित होती है।

भारत के चीनी निर्यात में UAE शीर्ष पर

इस विपणन वर्ष में संयुक्त अरब अमीरात भारत का सबसे बड़ा आयातक बना है।

प्रमुख निर्यात गंतव्य:

• संयुक्त अरब अमीरात – 47,006 टन
• अफगानिस्तान – 46,163 टन
• जिबूती – 30,147 टन
• भूटान – 20,017 टन

यह आंकड़े दर्शाते हैं कि पश्चिम एशिया और पड़ोसी देशों में भारतीय चीनी की मजबूत मांग बनी हुई है। इससे विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि होती है और वैश्विक चीनी बाजार में भारत की स्थिति मजबूत होती है।

सरकार ने 20 लाख टन निर्यात को दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने 2025-26 विपणन वर्ष के लिए कुल 20 लाख टन चीनी निर्यात को मंजूरी दी है।

मंजूरी का विवरण:

• प्रारंभिक कोटा: 15 लाख टन
• अतिरिक्त अनुमति: 5 लाख टन
• अतिरिक्त कोटा मिलों के बीच अदला-बदली योग्य नहीं
• निर्यात आवंटन प्रोराटा आधार पर

AISTA के अध्यक्ष प्रफुल विथलानी के अनुसार, यह दो-स्तरीय कोटा प्रणाली प्रीमियम ट्रेडिंग को कम करेगी और वास्तविक निर्यातक मिलों को अतिरिक्त शुल्क दिए बिना लाभ पहुंचाएगी।

2026 में चीनी उत्पादन 13% बढ़ने का अनुमान

2025-26 विपणन वर्ष में एथेनॉल उत्पादन हेतु डायवर्जन को छोड़कर चीनी उत्पादन 13 प्रतिशत बढ़कर 29.6 मिलियन टन होने का अनुमान है।

उत्पादन वृद्धि के लाभ:

• निर्यात क्षमता में सुधार
• घरेलू आपूर्ति स्थिर
• मिलों को बेहतर मूल्य प्राप्ति
• वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती

उत्पादन में वृद्धि से भारत की निर्यात रणनीति को समर्थन मिलेगा, साथ ही घरेलू उपभोग की आवश्यकताओं का संतुलन भी बना रहेगा।

AISTA के बारे में

अखिल भारतीय चीनी व्यापार संघ (AISTA) की स्थापना 17 जनवरी 2016 को भारत के बिखरे हुए चीनी उद्योग को एकजुट करने के उद्देश्य से की गई थी। यह संगठन व्यापारियों, मिल मालिकों, रिफाइनरों, थोक उपभोक्ताओं, सेवा प्रदाताओं, किसानों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को एक साझा मंच प्रदान करता है। यह भारत की चीनी अर्थव्यवस्था की सामूहिक आवाज़ के रूप में कार्य करता है।

भारत का चीनी उद्योग और निर्यात नीति

भारत विश्व के सबसे बड़े चीनी उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है। चीनी निर्यात को घरेलू आपूर्ति और मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए नियंत्रित किया जाता है। चीनी का विपणन वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। हाल के वर्षों में एथेनॉल मिश्रण नीति ने उत्पादन पैटर्न को प्रभावित किया है।

सरकार निर्यात कोटा के माध्यम से किसानों के हित, मिलों की तरलता और वैश्विक मांग के बीच संतुलन बनाए रखती है। बढ़ता उत्पादन और नियंत्रित निर्यात नीति घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में स्थिरता बनाए रखने में सहायक है।

जनवरी 2026 में भारत का व्यापार घाटा तेज़ी से बढ़ गया, क्योंकि आयात में साल-दर-साल 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, माल निर्यात (मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट) में मामूली 0.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह 36.56 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात बढ़कर 71.24 अरब डॉलर तक पहुंच गया। परिणामस्वरूप, व्यापार घाटा बढ़कर 34.68 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष जनवरी में 23.43 अरब डॉलर था। आयात में इस तेज़ वृद्धि का मुख्य कारण वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच सोने और चांदी का अधिक आयात रहा।

जनवरी 2026 का व्यापार घाटा: आंकड़े क्या बताते हैं?

जनवरी 2026 के व्यापार आंकड़े निर्यात और आयात के बीच बढ़ते अंतर को दर्शाते हैं।

• व्यापार घाटा बढ़कर 34.68 अरब डॉलर
• जनवरी 2025 में 23.43 अरब डॉलर था
• दिसंबर 2025 के 25 अरब डॉलर से भी अधिक
• आयात का मूल्य निर्यात के लगभग दोगुना

व्यापार घाटा बढ़ने का अर्थ है कि देश आयात पर जितनी विदेशी मुद्रा खर्च कर रहा है, उससे कम निर्यात से कमा पा रहा है। इससे मुद्रा स्थिरता और चालू खाते के संतुलन पर प्रभाव पड़ सकता है।

आयात में 19% वृद्धि: सोना और चांदी प्रमुख कारण

आयात में 19 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से कीमती धातुओं के कारण हुई।

• कुल आयात: 71.24 अरब डॉलर
• सोना और चांदी के आयात में तेज़ वृद्धि
• त्योहारी और निवेश मांग में बढ़ोतरी
• वैश्विक कीमतों के रुझानों का प्रभाव

जब सोने जैसे गैर-आवश्यक आयात तेजी से बढ़ते हैं, तो व्यापार घाटा भी बढ़ता है। सोने का आयात सीधे तौर पर चालू खाते के घाटे और विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह को प्रभावित करता है।

निर्यात वृद्धि कमजोर

जहाँ आयात में तेज़ उछाल देखा गया, वहीं निर्यात वृद्धि सीमित रही।

• मर्चेंडाइज़ निर्यात में केवल 0.6% वृद्धि
• कुल निर्यात 36.56 अरब डॉलर
• वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता से मांग प्रभावित
• प्रमुख निर्यात क्षेत्रों में धीमी रिकवरी

हालांकि मासिक वृद्धि कमजोर रही, वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के अनुसार, वस्तु और सेवा निर्यात समग्र रूप से सकारात्मक बने हुए हैं। चालू वित्त वर्ष में कुल निर्यात 860 अरब डॉलर के करीब पहुँचने की उम्मीद है।

संचयी निर्यात मजबूत

हालांकि जनवरी 2026 में व्यापार घाटा बढ़ा, लेकिन संचयी (क्यूम्युलेटिव) निर्यात में मजबूती बनी हुई है।

• अप्रैल से जनवरी तक निर्यात में 6.15% वृद्धि
• कुल संचयी निर्यात 720.76 अरब डॉलर
• वस्तु और सेवा दोनों निर्यात का योगदान
• सेवा निर्यात कुल व्यापार संतुलन को सहारा दे रहे हैं

यह दर्शाता है कि एक महीने के दबाव के बावजूद, व्यापक रुझान अभी भी स्थिर और सकारात्मक बने हुए हैं।

भारत की बेरोज़गारी दर जनवरी 2026 में बढ़कर 5 प्रतिशत हो गई, जो पिछले तीन महीनों का उच्चतम स्तर है। यह जानकारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) में दी गई है। इस वृद्धि का मुख्य कारण ग्रामीण श्रम बाज़ारों में मौसमी कमजोरी और फसल कटाई के बाद आने वाली मंदी को माना जा रहा है। हालांकि बेरोज़गारी दर में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन श्रम बल भागीदारी दर में भी कमी देखी गई, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस अवधि में कम लोग सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहे थे। यह आंकड़े करंट वीकली स्टेटस (CWS) पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं।

जनवरी 2026 में शहरी बेरोज़गारी 7% – NSO के आंकड़े

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार:

• शहरी बेरोज़गारी दर: 7% (दिसंबर में 6.7% से बढ़कर)
• ग्रामीण बेरोज़गारी दर: 4.2% (तीन महीनों का उच्चतम स्तर)
• कुल बेरोज़गारी दर: 5%

शहरी बेरोज़गारी में वृद्धि शहरों के रोजगार बाज़ार में हल्के दबाव का संकेत देती है, जबकि ग्रामीण बेरोज़गारी में बढ़ोतरी कृषि फसल कटाई के बाद होने वाले मौसमी बदलावों को दर्शाती है।

भारत की बेरोज़गारी दर क्यों बढ़ी?

जनवरी में बेरोज़गारी दर बढ़ने के प्रमुख कारण हैं:

• फसल कटाई के बाद मंदी: कटाई के बाद कृषि गतिविधियों में कमी
• मौसमी ग्रामीण कारण: अस्थायी कृषि नौकरियों में कमी
• श्रम बल भागीदारी में नरमी: कुछ लोगों का अस्थायी रूप से नौकरी की तलाश छोड़ना

ग्रामीण रोजगार आमतौर पर फसल चक्र पर निर्भर करता है। कृषि के व्यस्त मौसम के बाद श्रम की मांग घट जाती है, जिससे अल्पकालिक रूप से बेरोज़गारी दर बढ़ सकती है।

करंट वीकली स्टेटस (CWS) को समझना

बेरोज़गारी दर का आकलन करंट वीकली स्टेटस (CWS) पद्धति के तहत किया जाता है।

CWS के अनुसार:

• यदि किसी व्यक्ति ने पिछले सात दिनों में कम से कम एक घंटा काम किया है, तो उसे रोज़गार प्राप्त (Employed) माना जाता है।
• यदि उसने एक भी घंटा काम नहीं किया, लेकिन वह काम करने के लिए उपलब्ध था या काम की तलाश कर रहा था, तो उसे बेरोज़गार (Unemployed) माना जाता है।

यह पद्धति अल्पकालिक रोजगार में होने वाले उतार-चढ़ाव को दर्शाती है और मासिक श्रम बाज़ार रुझानों को समझने में सहायक है।

5% बेरोज़गारी का अर्थ क्या है?

5% की बेरोज़गारी दर वैश्विक मानकों की तुलना में अभी भी मध्यम स्तर पर है, लेकिन इसमें हुई वृद्धि सावधानी का संकेत देती है।

मुख्य प्रभाव:

• ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पकालिक रोजगार में कमी
• शहरी रोजगार बाज़ार में हल्की नरमी
• रोजगार सृजन उपायों को जारी रखने की आवश्यकता

हालांकि, मौसमी रुझान अक्सर आने वाले महीनों में बदल जाते हैं, जब कृषि और निर्माण गतिविधियाँ फिर से तेज़ हो जाती हैं।

PLFS और श्रम बाज़ार निगरानी

• आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) वर्ष 2017 में शुरू किया गया था और इसने पहले की पंचवर्षीय सर्वेक्षण प्रणाली का स्थान लिया।
• यह सर्वेक्षण भारत में रोजगार और बेरोज़गारी से संबंधित नियमित आंकड़े प्रदान करता है।
• शहरी आंकड़े मासिक रूप से जारी किए जाते हैं।
• ग्रामीण और शहरी संयुक्त आंकड़े तिमाही आधार पर जारी होते हैं।
• करंट वीकली स्टेटस पद्धति नीति निर्माताओं को श्रम बाज़ार की अल्पकालिक स्थिति का आकलन करने और लक्षित नीतियाँ बनाने में मदद करती है।