भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के 150 वर्ष

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), जो 1875 में स्थापित हुआ था, भारत में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारी के लिए समर्पित सबसे पुराने वैज्ञानिक संस्थानों में से एक है। 15 जनवरी, 2025 को अपनी 150वीं वर्षगांठ मनाते हुए, IMD मौसम के पैटर्न को ट्रैक करने, चक्रवात की चेतावनियां जारी करने, भूकंप की निगरानी और वायुमंडलीय परिवर्तनों का अध्ययन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

भारत में मौसम विज्ञान का विकास

प्राचीन जड़ें: उपनिषद (लगभग 3000 ई.पू.) जैसे प्राचीन ग्रंथों में बादल निर्माण, वर्षा चक्र और ऋतुओं का उल्लेख मिलता है।
आधुनिक मौसम विज्ञान: वैज्ञानिक प्रगति 17वीं शताब्दी में थर्मामीटर, बैरोमीटर और गैस कानूनों के आविष्कार के साथ शुरू हुई।
पहला वेधशाला: 1785 में कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) में मौसम अध्ययन के लिए स्थापित की गई।

IMD की स्थापना

स्थापना: 1875 में ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा मौसम डेटा संग्रह को केंद्रीकृत करने के लिए स्थापित किया गया।
प्रथम मौसम विज्ञान रिपोर्टर: हेनरी फ्रांसिस ब्लैनफोर्ड।
स्थापना का कारण: 1864 के कलकत्ता चक्रवात (जिसमें 60,000 से अधिक लोग मारे गए) और 1866 के उड़ीसा अकाल, जो असफल मानसून के कारण हुआ था।

भारत के विकास में IMD की भूमिका

IMD ने छह क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्रों और सभी राज्यों की राजधानियों में राज्य स्तरीय केंद्रों का संचालन किया है।
इन केंद्रों में चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नागपुर और नई दिल्ली शामिल हैं।
भारत की स्वतंत्रता के बाद, IMD 1949 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) का सदस्य बना।
IMD प्राकृतिक आपदाओं के लिए देश को तैयार करने हेतु मौसम पूर्वानुमान, चक्रवात अलर्ट, भूकंप निगरानी और प्रदूषण ट्रैकिंग प्रदान करता है।

IMD का बुनियादी ढांचा और संचालन

ग्राउंड वेधशालाओं, नौसेना जहाजों, वायुमंडलीय गुब्बारों और उपग्रहों से डेटा संग्रह के लिए एक जटिल संचार नेटवर्क का उपयोग करता है।
जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए चरम मौसम घटनाओं की चेतावनियां जारी करता है।

IMD का महत्व

IMD के सटीक पूर्वानुमान ने वर्षों से आपदाओं के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
यह भारत की जलवायु लचीलापन और आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए मौसम पूर्वानुमान प्रौद्योगिकियों में लगातार सुधार कर रहा है।

आईएमडी का मील का पत्थर

Year Milestone Details
1785 First Observatory Established in Kolkata (Calcutta)
1864 Calcutta Cyclone Killed 60,000 people, prompting IMD’s creation
1875 IMD Foundation Established by the British government
1944 Headquarters Shift Moved from Kolkata to New Delhi
1949 Member of WMO IMD joined the World Meteorological Organization
2025 150th Anniversary Celebrating 150 years of service

सी-डॉट और आईआईटी मंडी वाइडबैंड स्पेक्ट्रम सेंसर चिप करेंगे विकसित

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलिमैटिक्स (C-DOT) ने IIT मंडी और IIT जम्मू के साथ मिलकर अत्याधुनिक टेलीकम्युनिकेशन तकनीक के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह सहयोग वाइडबैंड स्पेक्ट्रम-सेंसर ASIC-चिप के विकास के लिए हुआ है। इस परियोजना का उद्देश्य स्पेक्ट्रम उपयोग को बेहतर बनाना और विशेष रूप से ग्रामीण भारत में प्रभावी ब्रॉडबैंड सेवाओं को सुनिश्चित करना है। यह परियोजना टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड (TTDF) योजना के तहत आती है और आत्मनिर्भर भारत व मेक-इन-इंडिया के दृष्टिकोण का समर्थन करती है।

मुख्य बिंदु

परियोजना और लक्ष्य

  • वाइडबैंड स्पेक्ट्रम-सेंसर ASIC-चिप का विकास, स्पेक्ट्रम दक्षता को बढ़ाने के लिए।
  • वाइडबैंड स्पेक्ट्रम सेंसिंग के लिए हार्डवेयर-फ्रेंडली कम्युनिकेशन एल्गोरिदम को डिजाइन करना।
  • 2 GHz बैंडविड्थ से ऊपर के स्पेक्ट्रम का उपयोग करके कम उपयोग वाले बैंड या व्हाइट स्पेस को लक्षित करना।
  • ग्रामीण भारत में ब्रॉडबैंड पहुंच को स्पेक्ट्रम होल्स का उपयोग करके बेहतर बनाना।

तकनीकी नवाचार

  • स्पेक्ट्रम सेंसिंग, कॉग्निटिव रेडियो को पर्यावरण के अनुकूल बनाता है और प्राथमिक नेटवर्क को प्रभावित किए बिना काम करता है।
  • कुशल हार्डवेयर आर्किटेक्चर का विकास, जिसमें शामिल हैं:
    • कम सेंसिंग समय
    • उच्च डेटा थ्रूपुट
    • उन्नत हार्डवेयर दक्षता
  • FPGA वातावरण में डिजाइनों का प्रारंभिक अनुकरण, उसके बाद ASIC सेमीकंडक्टर चिप का विकास।
  • 6 GHz सैटेलाइट बैंड (5.925–7.125 GHz) के लिए वाइडबैंड कॉग्निटिव रेडियो मॉड्यूल का प्रदर्शन।

प्रमुख लाभ

  • कॉग्निटिव रेडियो नेटवर्क की थ्रूपुट को बढ़ावा देना।
  • संचार प्रणालियों के लिए स्पेक्ट्रम उपयोग दक्षता को बेहतर बनाना।
  • डायनेमिक स्पेक्ट्रम एक्सेस तकनीक के लिए बौद्धिक संपदा (IP) का निर्माण।
  • भारत सेमीकंडक्टर मिशन के उद्देश्यों के साथ संरेखित।

समर्थन योजनाएं और दृष्टि

  • इस परियोजना को दूरसंचार विभाग (DoT) के TTDF योजना के तहत वित्त पोषित किया गया है।
  • मेक-इन-इंडिया पहल और आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण का समर्थन।
  • भारत में डिजिटल विभाजन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।

समझौता समारोह के प्रमुख प्रतिभागी

  • डॉ. राज कुमार उपाध्याय, सीईओ, C-DOT
  • डॉ. राहुल श्रेष्ठ, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, IIT मंडी
  • डॉ. रोहित बी. चौरसिया, सह-अन्वेषक, IIT जम्मू
  • डॉ. पंकज कुमार दलेला और सुश्री शिखा श्रीवास्तव, निदेशक, C-DOT

अधिकारियों के वक्तव्य

  • डॉ. उपाध्याय: स्वदेशी स्पेक्ट्रम सेंसिंग तकनीकों के महत्व को रेखांकित किया।
  • डॉ. श्रेष्ठ और डॉ. चौरसिया: डायनेमिक स्पेक्ट्रम एक्सेस तकनीक और अनुसंधान अवसंरचना में सुधार के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की।
सारांश/स्थिर विवरण
क्यों चर्चा में? C-DOT और IIT मंडी वाइडबैंड स्पेक्ट्रम सेंसर चिप विकसित करेंगे।
परियोजना वाइडबैंड स्पेक्ट्रम-सेंसर ASIC-चिप का विकास।
संस्थान शामिल C-DOT, IIT मंडी, IIT जम्मू।
समर्थन योजना टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड (TTDF)।
उद्देश्य स्पेक्ट्रम उपयोग को बढ़ाना और ग्रामीण भारत में ब्रॉडबैंड प्रदान करना।
प्रौद्योगिकी फोकस 2 GHz से ऊपर वाइडबैंड स्पेक्ट्रम सेंसिंग।
मुख्य लाभ स्पेक्ट्रम दक्षता में सुधार, कॉग्निटिव रेडियो थ्रूपुट में बढ़ोतरी।
लक्ष्य बैंड 6 GHz सैटेलाइट बैंड (5.925–7.125 GHz)।
राष्ट्रीय मिशन समर्थित मेक-इन-इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन।
महत्व डिजिटल खाई को पाटना और स्वदेशी टेलीकॉम प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।

Maha Kumbh के लिए लांच हुआ नया FM चैनल

10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘कुंभवाणी’ (103.5 MHz), ऑल इंडिया रेडियो द्वारा विशेष एफएम चैनल का उद्घाटन किया, जो महाकुंभ 2025 के अनुभव को समृद्ध करेगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने ऑनलाइन भाग लिया।

चैनल का विवरण

प्रसारण अवधि: 10 जनवरी से 26 फरवरी 2025
कार्य समय: प्रतिदिन सुबह 5:55 बजे से रात 10:05 बजे तक
फ्रीक्वेंसी: एफएम 103.5 MHz

विशेष कार्यक्रम

लाइव प्रसारण

  • 14 जनवरी, 29 जनवरी, और 3 फरवरी को मुख्य स्नान अनुष्ठानों का सीधा प्रसारण।
  • कुंभ क्षेत्र से दैनिक अपडेट।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

  • धारावाहिक ‘शिव महिमा’।
  • भारतीय सांस्कृतिक विरासत पर आधारित कार्यक्रम।

टॉक शो

  • ‘नमस्कार प्रयागराज’ (सुबह 9:00-10:00 बजे)।
  • ‘संगम के तट से’ (शाम 4:00-5:30 बजे)।

स्वास्थ्य परामर्श

  • ‘हैलो डॉक्टर’ कार्यक्रम, जिसमें लाइव स्वास्थ्य परामर्श।

समाचार और जानकारी

  • मुख्य समाचार बुलेटिन: सुबह 8:40 बजे, दोपहर 2:30 बजे, और रात 8:30 बजे।
  • सांस्कृतिक कार्यक्रमों और युवाओं, महिलाओं व विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष कार्यक्रमों की कवरेज।
  • यात्रा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, और सुरक्षा पर महत्वपूर्ण सूचनाएं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ऑल इंडिया रेडियो भारतीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने की एक लंबी परंपरा रखता है। 2013 के कुंभ और 2019 के अर्धकुंभ के दौरान, कुंभवाणी चैनल ने श्रोताओं के बीच बड़ी लोकप्रियता हासिल की। इस परंपरा को जारी रखते हुए महाकुंभ 2025 के लिए इस चैनल को पुनः स्थापित किया गया है, ताकि त्योहार के वातावरण को व्यापक श्रोताओं तक पहुंचाया जा सके।

समाचार में क्यों मुख्य बिंदु
महाकुंभ 2025 के लिए कुंभवाणी एफएम चैनल लॉन्च लॉन्च की तारीख: 10 जनवरी 2025
फ्रीक्वेंसी: 103.5 MHz
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री: योगी आदित्यनाथ
प्रसारण अवधि: 10 जनवरी से 26 फरवरी 2025
कार्य समय: प्रतिदिन सुबह 5:55 बजे से रात 10:05 बजे तक
केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री: डॉ. एल. मुरुगन (ऑनलाइन शामिल हुए)
मुख्य कार्यक्रम लाइव अपडेट, सांस्कृतिक शो, स्वास्थ्य परामर्श
विशेष शो: ‘शिव महिमा’, ‘नमस्कार प्रयागराज’, ‘संगम के तट से’
समाचार बुलेटिन: मुख्य बुलेटिन सुबह 8:40 बजे, दोपहर 2:30 बजे, और रात 8:30 बजे
स्वास्थ्य परामर्श कार्यक्रम: ‘हैलो डॉक्टर’
राज्य उत्तर प्रदेश: राजधानी – लखनऊ
त्योहार महाकुंभ 2025
स्थान प्रयागराज (पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था)
मुख्य स्नान अनुष्ठानों की तारीखें 14 जनवरी, 29 जनवरी, 3 फरवरी 2025

विशाखापत्तनम ग्रीन हाइड्रोजन हब

2025 में, 8 जनवरी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले के पुदीमदका, विशाखापट्टनम के पास NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (NGEL) के ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी। यह पहल भारत की स्थायी ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करती है और विशाखापट्टनम को वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करती है।

परियोजना का अवलोकन

विशाखापट्टनम ग्रीन हाइड्रोजन हब NGEL और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश (NREDCAP) का संयुक्त प्रयास है। यह भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है, जो स्वच्छ ऊर्जा के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

निवेश और क्षमता

  • अनुमानित निवेश: ₹1.85 लाख करोड़।
  • अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की क्षमता: 20 गीगावाट।
  • उत्पादन: 1,500 टन प्रतिदिन (TPD) ग्रीन हाइड्रोजन और 7,500 TPD ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स (ग्रीन मेथनॉल, ग्रीन यूरिया, और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल)।
  • प्राथमिक लक्ष्य: निर्यात बाजार।

रणनीतिक महत्व

  • स्थान की उपयुक्तता: विशाखापट्टनम की तटरेखा के निकटता और मजबूत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण यह परियोजना के लिए आदर्श स्थल है।
  • तकनीक: यह सुविधा उन्नत इलेक्ट्रोलिसिस तकनीक का उपयोग करेगी, जो पूरी तरह से सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से संचालित होगी।
  • लक्ष्य: भारत के औद्योगिक और परिवहन क्षेत्रों को एक स्थायी विकल्प प्रदान करके रूपांतरित करना।

आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव

  • रोजगार: परियोजना से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है।
  • ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन: परियोजना वार्षिक स्तर पर लाखों टन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करेगी।
  • यह भारत के पेरिस समझौते के तहत अद्यतन राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDC) के साथ मेल खाती है।

भविष्य की संभावनाएं

  • यह पहल नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक प्रतिवर्ष 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है।
  • मिशन का उद्देश्य ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता को कम करना है।
  • भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स का वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।
समाचार में क्यों? मुख्य बिंदु
भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 जनवरी 2025 को विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में आधारशिला रखी।
निवेश और परियोजना का पैमाना ₹1.85 लाख करोड़ का निवेश। ग्रीन हाइड्रोजन हब में 20 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमता होगी।
हाइड्रोजन उत्पादन 1,500 टन प्रतिदिन (TPD) ग्रीन हाइड्रोजन और 7,500 TPD हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स (जैसे ग्रीन मेथनॉल, ग्रीन यूरिया, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल) का उत्पादन।
स्थान पुदीमदका, अनाकापल्ली जिला, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश।
सहयोग NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (NGEL) और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश (NREDCAP) के बीच संयुक्त परियोजना।
भारत के लिए महत्व भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का हिस्सा, जो भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में वैश्विक नेता बनाने का लक्ष्य रखता है।
पर्यावरण और आर्थिक प्रभाव हजारों रोजगार सृजित होंगे, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, और स्थायी ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा मिलेगा।
रणनीतिक महत्व सौर और पवन जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग।
हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ग्रीन मेथनॉल, ग्रीन यूरिया, और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के निर्यात बाजार पर ध्यान केंद्रित।

पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर में जेड-मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया

13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर में ज़-मोऱ सुरंग का उद्घाटन किया, जो श्रीनगर और रणनीतिक क्षेत्र लद्दाख के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

रणनीतिक महत्व और विशिष्टताएँ

6.5 किलोमीटर लंबी द्विदिशा (बाय-डायरेक्शनल) ज़-मोऱ सुरंग लगभग 8,652 फीट की ऊंचाई पर श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। यह गगनगीर और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनमर्ग को जोड़ती है, हिमस्खलन-प्रवण क्षेत्रों को बायपास करते हुए यात्रा समय को दो घंटे से घटाकर मात्र 15 मिनट कर देती है। यह परियोजना 2015 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के तहत शुरू हुई थी और ₹2,400 करोड़ की लागत से पूरी हुई।

आर्थिक और पर्यटन प्रभाव

यह सुरंग सोनमर्ग को एक साल भर पर्यटन स्थल में बदलने की क्षमता रखती है, जिससे शीतकालीन खेलों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पहले जो निवासी सर्दियों में अलगाव के कारण स्थानांतरित हो जाते थे, वे अब बिना बाधा के कनेक्टिविटी का लाभ उठा सकेंगे। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच में सुधार होगा।

सुरक्षा के सख्त इंतजाम

सुरंग के उद्घाटन के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। विशेष सुरक्षा दल (SPG), जम्मू और कश्मीर पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों ने स्थल के चारों ओर 20 किलोमीटर की सुरक्षा घेरा स्थापित किया। इसमें ड्रोन निगरानी, चौकियां, और यादृच्छिक तलाशी शामिल थी, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

भविष्य की कनेक्टिविटी परियोजनाएँ

ज़-मोऱ सुरंग हिमालय क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के व्यापक पहल का हिस्सा है। यह निर्माणाधीन 14 किलोमीटर लंबी ज़ोजिला सुरंग को भी पूरक बनाती है, जिसे 2028 तक पूरा किया जाना है। इन सुरंगों के चालू होने के बाद, यह राष्ट्रीय राजमार्ग 1 (NH-1) पर श्रीनगर घाटी और लद्दाख के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इससे यात्रा की दूरी और समय कम होगा, और आर्थिक विकास तथा रक्षा लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा मिलेगा।

क्यों चर्चा में? मुख्य बिंदु
प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू-कश्मीर में ज़-मोऱ सुरंग का उद्घाटन किया। ज़मोऱ सुरंग की लंबाई: 6.5 किमी।
सोनमर्ग और लद्दाख के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। लागत: ₹2,400 करोड़।
यात्रा समय को 2 घंटे से घटाकर 15 मिनट करता है। स्थान: गगनगीर से सोनमर्ग तक श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर।
क्षेत्र में व्यापक बुनियादी ढांचा विकास का हिस्सा। ऊंचाई: 8,652 फीट।
सुरंग हिमस्खलन-प्रवण क्षेत्रों को बायपास करती है। पर्यटन को बढ़ावा देने की उम्मीद, विशेष रूप से शीतकालीन खेलों के लिए।
उद्घाटन के लिए SPG, J&K पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था। निर्माण 2015 में NHAI के तहत शुरू हुआ।
निर्माणाधीन ज़ोजिला सुरंग के पूरक के रूप में। रणनीतिक महत्व: रक्षा और नागरिक लॉजिस्टिक्स के लिए।
ज़ोजिला सुरंग 2028 तक पूरी होने की उम्मीद। लद्दाख तक निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया।

भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2024 में रिकॉर्ड 30 गीगावाट बढ़ी

भारत ने 2024 में 30 GW की रिकॉर्ड नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है, जो कि नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के आंकड़ों के अनुसार एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह 2023 में जोड़ी गई 13.75 GW की तुलना में 113% की वृद्धि को दर्शाता है, जो देश के स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में तेज गति को दर्शाता है। यह मील का पत्थर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। यह असाधारण वृद्धि भारत की कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और एक सतत भविष्य बनाने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

मुख्य बिंदु:

  • 2024 में रिकॉर्ड नवीकरणीय क्षमता वृद्धि: भारत ने 2024 में लगभग 30 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जो अब तक की सबसे अधिक है। यह 2023 में जोड़ी गई 13.75 GW की तुलना में 113% की वृद्धि है।
  • 500 GW लक्ष्य का महत्व (2030 तक): भारत का उद्देश्य 2030 तक 500 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। इसे प्राप्त करने के लिए, भारत को अगले छह वर्षों में औसतन 50 GW प्रति वर्ष जोड़ने की आवश्यकता होगी।
  • सरकारी प्रयास और नीतियां: 2023-24 के वित्तीय वर्ष में 18.48 GW की सबसे अधिक वार्षिक नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि दर्ज की गई। 2014 में NDA सरकार के सत्ता में आने के बाद से नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि में तेजी आई है। मार्च 2014 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 35.84 GW थी।
  • मंत्री का बयान: नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, प्रल्हाद जोशी ने कहा कि 2023 में 13.75 GW से बढ़कर 2024 में 30 GW तक की वृद्धि हरित भविष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने 2030 के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस तीव्र विकास को महत्वपूर्ण बताया।
  • BHEL और ONGC का सहयोग: भारत के हरित ऊर्जा परिवर्तन को और अधिक तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर सहयोग करने का निर्णय लिया है।

भारत की नवीकरणीय ऊर्जा विकास समयरेखा

Year Renewable Capacity Added (GW) Cumulative Capacity (GW) Key Milestones
2014 35.84 Baseline capacity as of March 31, 2014
2023 13.75 ~188 Significant growth in capacity addition
2024 30 ~218 Record renewable energy capacity addition
2030 Target ~50 GW/year 500 India aims to achieve 500 GW capacity by 2030

भारत संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक सांख्यिकी समिति के लिए बिग डेटा में शामिल हुआ

भारत ने संयुक्त राष्ट्र के बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर समिति (UN-CEBD) में सदस्यता प्राप्त की है, जो वैश्विक सांख्यिकीय ढांचे में देश की बढ़ती प्रभावशाली भूमिका को दर्शाता है। यह सदस्यता भारत की उस प्रतिबद्धता को प्रकट करती है, जिसमें वह बिग डेटा और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा दे रहा है। यह समिति बिग डेटा और डेटा विज्ञान के उपयोग को लेकर कार्य कर रही है ताकि आधिकारिक सांख्यिकियों में सुधार किया जा सके और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की निगरानी की जा सके।

यह विकास भारत के प्रयासों के अनुरूप है, जिसमें वह पारंपरिक न होने वाले डेटा स्रोतों जैसे उपग्रह चित्रण, IoT (इंटरनेट ऑफ थिंग्स), और मशीन लर्निंग का उपयोग करके अपने सांख्यिकीय प्रक्रियाओं को आधुनिक बना रहा है ताकि सटीक और वास्तविक समय के आंकड़े प्राप्त हो सकें, जो शासन को सहयोग प्रदान कर सकें।

मुख्य बिंदु

  1. भारत की UN-CEBD में सदस्यता
    भारत को संयुक्त राष्ट्र की बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर समिति (UN-CEBD) में शामिल किया गया।
    यह समिति बिग डेटा का उपयोग करके आधिकारिक सांख्यिकियों और सतत विकास लक्ष्यों (SDG) की निगरानी पर काम करती है।
    भारत की सदस्यता वैश्विक सांख्यिकीय शासन में उसके बढ़ते योगदान को उजागर करती है।
  2. भारत का योगदान UN-CEBD में
    भारत बिग डेटा का उपयोग करने के लिए वैश्विक मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं को आकार देने में मदद करेगा।
    भारत के मंत्रालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन (MOSPI) इस पहल का प्रमुख हिस्सा होगा।
    डेटा इनोवेशन लैब और वैकल्पिक डेटा स्रोत जैसे उपग्रह चित्रण और मशीन लर्निंग भारत के योगदान के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे।
  3. भारत के बिग डेटा इनोवेशन
  • डेटा इनोवेशन लैब: डेटा संग्रहण की नई तकनीकों का अन्वेषण करने के लिए एक सरकारी पहल।
  • उपग्रह चित्रण और IoT: सांख्यिकीय प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने और अनुमानों की सटीकता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जा रहा है।
  • मशीन लर्निंग और AI: डेटा संग्रहण में समय में देरी को कम करने और वास्तविक समय के आंकड़े प्रदान करने में मदद कर रहा है।
  1. भारत के लिए रणनीतिक महत्व
    यह जुड़ाव भारत को अपने घरेलू बिग डेटा में प्रगति को अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखित करने की अनुमति देगा।
    भारत की भागीदारी निर्णय लेने को बढ़ावा देगी और नीति निर्माताओं को साक्ष्य-आधारित वास्तविक समय के आंकड़े प्रदान करेगी।
    यह समय पर महत्वपूर्ण आंकड़ों की उपलब्धता के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को हल करने में मदद करेगा।
  2. बिग डेटा क्या है?
    बिग डेटा की विशेषताएँ:
  • उच्च मात्रा: हर सेकंड में बड़ी मात्रा में डेटा उत्पन्न होता है।
  • उच्च गति: डेटा अविश्वसनीय गति से उत्पन्न होता है।
  • व्यापक विविधता: डेटा विभिन्न स्रोतों से विभिन्न प्रारूपों में आता है।
  1. UN-CEBD का गठन
  • संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा अपनी 45वीं सत्र में स्थापित किया गया।
  • आधिकारिक सांख्यिकियों के लिए बिग डेटा के लाभों और चुनौतियों की जांच करने के लिए गठित।
  • सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए बिग डेटा का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
  1. UN-CEBD द्वारा संबोधित प्रमुख मुद्दे
  • कार्यप्रणाली: यह सुनिश्चित करना कि सांख्यिकीय विधियों को बिग डेटा से निपटने के लिए अनुकूलित किया जाए।
  • गुणवत्ता: डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता बनाए रखना।
  • प्रौद्योगिकी: डेटा प्रसंस्करण के लिए उन्नत उपकरणों और प्लेटफ़ॉर्मों का उपयोग।
  • डेटा एक्सेस: डेटा स्रोतों तक निष्पक्ष और सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित करना।
  • विधायिका और गोपनीयता: बिग डेटा का उपयोग करते हुए व्यक्तियों की गोपनीयता की रक्षा करना।
  • प्रबंधन और वित्त: बिग डेटा समाधानों के कार्यान्वयन की लागत का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना।
  1. आधिकारिक सांख्यिकियों में बिग डेटा के लाभ
  • गैर-पारंपरिक डेटा स्रोतों का एकीकरण: निजी क्षेत्र के डेटा, IoT और उपग्रह चित्रण का उपयोग।
  • वास्तविक समय के आंकड़े: नीति निर्माताओं को साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने के लिए अद्यतन डेटा प्राप्त होता है।
  • सटीकता में सुधार: बिग डेटा सांख्यिकीय अनुमानों की सटीकता और समयबद्धता को बेहतर बनाएगा।
  • नई डेटा संग्रहण विधियाँ: सांख्यिकीय उत्पादन को सरल बनाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग।
Why in the news? भारत ने संयुक्त राष्ट्र के बिग डेटा और डेटा विज्ञान समिति (UN-CEBD) में सदस्यता प्राप्त की है।
UN Committee संयुक्त राष्ट्र की बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर समिति (UN-CEBD)
India’s Membership जनवरी 2025 में भारत ने सदस्यता प्राप्त की, वैश्विक सांख्यिकीय प्रथाओं में योगदान देने के लिए
Key Contribution बिग डेटा का आधिकारिक सांख्यिकी में उपयोग के लिए वैश्विक मानकों को आकार देना
India’s Innovations डेटा इनोवेशन लैब, उपग्रह चित्रण, मशीन लर्निंग का उपयोग
Benefits of Big Data वास्तविक समय के आंकड़े, समय में देरी को कम करना, डेटा की सटीकता में सुधार
Strategic Importance घरेलू विकास को वैश्विक लक्ष्यों के साथ संरेखित करना, साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण
Non-Traditional Data Sources IoT, उपग्रह चित्रण, निजी क्षेत्र का डेटा सांख्यिकीय प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने के लिए
Policymaking Impact समाज-आर्थिक चुनौतियों को हल करने के लिए वास्तविक समय के आंकड़े प्रदान करना
SDG Monitoring सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी और रिपोर्टिंग में मदद
What is Big Data? उच्च मात्रा, उच्च गति और विभिन्न प्रकार के डिजिटल डेटा, जैसे GPS, ATM, सेंसर, उपग्रह इत्यादि से उत्पन्न
Sources of Big Data GPS उपकरण, एटीएम, स्कैनिंग उपकरण, सेंसर, मोबाइल फोन, उपग्रह, सोशल मीडिया
UN-CEBD Formation संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा 45वें सत्र में स्थापित
Purpose of UN-CEBD आधिकारिक सांख्यिकियों और SDG निगरानी के लिए बिग डेटा के लाभों और चुनौतियों की जांच करना
Key Issues Addressed कार्यप्रणाली, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, डेटा एक्सेस, विधायिका, गोपनीयता, प्रबंधन, वित्त
Benefits of Big Data वास्तविक समय के आंकड़े, SDGs की निगरानी, समय पर नीति हस्तक्षेप, लागत प्रभावी समाधान
Focus Areas आधिकारिक सांख्यिकियों में बिग डेटा के उपयोग का लागत-लाभ विश्लेषण

IPL 2025: श्रेयस अय्यर बने पंजाब किंग्स ने 17वें कप्तान

श्रेयस अय्यर को आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 सीजन के लिए पंजाब किंग्स का कप्तान नियुक्त किया गया है। यह घोषणा रियलिटी टेलीविजन शो ‘बिग बॉस’ के एक विशेष सत्र में की गई, जहां अय्यर अपने साथियों युजवेंद्र चहल और शशांक सिंह के साथ उपस्थित थे।

रिकॉर्ड-ब्रेकिंग नीलामी साइनिंग
आईपीएल 2025 मेगा नीलामी में नवंबर 2024 में, अय्यर को पंजाब किंग्स ने ₹26.75 करोड़ (लगभग $3.17 मिलियन) में खरीदा। यह डील उन्हें आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे महंगा खिलाड़ी बना देती है, रिषभ पंत के ₹27 करोड़ के अनुबंध के बाद जो लखनऊ सुपर जायंट्स से था।

नेतृत्व अनुभव और उपलब्धियाँ
30 साल की उम्र में, अय्यर पंजाब किंग्स के लिए व्यापक नेतृत्व अनुभव लेकर आते हैं। उन्होंने 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स को अपना तीसरा आईपीएल खिताब जीतने का नेतृत्व किया, जिसमें फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। इससे पहले, उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को 2020 में आईपीएल फाइनल तक पहुंचाया। उनकी कप्तानी में मुंबई ने 2024-25 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती, जो उनका दूसरा खिताब था।

कोच रिकी पोंटिंग के साथ पुनर्मिलन
अय्यर की नियुक्ति उन्हें उनके पूर्व कोच रिकी पोंटिंग के साथ पुनः जोड़ती है, जो अब पंजाब किंग्स के हेड कोच हैं। यह दोनों पहले दिल्ली कैपिटल्स में साथ काम कर चुके हैं, जहां पोंटिंग ने अय्यर को 2020 में आईपीएल फाइनल तक पहुंचाया था। पोंटिंग ने अय्यर की नेतृत्व क्षमताओं पर विश्वास जताते हुए कहा, “श्रेयस के पास खेल के लिए एक शानदार दिमाग है। कप्तान के रूप में उनके सिद्ध कौशल टीम को सफलता दिलाने में सक्षम होंगे।”

पंजाब किंग्स की खिताबी आकांक्षाएँ
पंजाब किंग्स अभी तक आईपीएल का खिताब नहीं जीत सकी है, उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन 2014 में उपविजेता का था। अय्यर की कप्तानी और एक मजबूत टीम के साथ, फ्रेंचाइजी आगामी सीजन में अपना पहला आईपीएल चैंपियनशिप जीतने की उम्मीद कर रही है।

क्यों खबर में है मुख्य बिंदु
श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स का कप्तान नियुक्त किया गया – आईपीएल 2025 के लिए कप्तानी नियुक्ति।
– आईपीएल 2025 मेगा नीलामी में पंजाब किंग्स ने ₹26.75 करोड़ में खरीदा।
– आईपीएल इतिहास में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी, रिषभ पंत के बाद।
– कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से नेतृत्व अनुभव, आईपीएल 2024 में खिताब जीतने के साथ।
– कोच रिकी पोंटिंग के साथ पंजाब किंग्स में पुनर्मिलन।
पंजाब किंग्स – मोहाली, पंजाब स्थित आईपीएल फ्रेंचाइजी।
आईपीएल – भारतीय प्रीमियर लीग, भारत में एक पेशेवर ट्वेंटी20 क्रिकेट लीग।
श्रेयस अय्यर का नेतृत्व रिकॉर्ड – दिल्ली कैपिटल्स के पूर्व कप्तान, 2020 आईपीएल फाइनल तक पहुंचाया।
महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ – केकेआर के 2024 आईपीएल खिताब जीतने में अय्यर की नेतृत्व भूमिका।
पंजाब किंग्स का लक्ष्य – 2025 सीजन में अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने का लक्ष्य।

इनरोड परियोजना: भारत के पूर्वोत्तर में प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता बढ़ाना

आईएनरोड (Indian Natural Rubber Operations for Assisted Development) परियोजना, जिसे ₹100 करोड़ की वित्तीय सहायता के साथ शुरू किया गया है, का उद्देश्य भारत के उत्तर-पूर्व में उत्पादित प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह पहल रबर किसानों के कौशल विकास और मॉडल अवसंरचना की स्थापना पर केंद्रित है, जिसमें टायर उद्योग के प्रमुख खिलाड़ियों का समर्थन शामिल है। यह कृषि और विनिर्माण के बीच एक अनोखे सहयोग को दर्शाती है।

परियोजना का अवलोकन

आईएनरोड परियोजना टायर उद्योग में एक अग्रणी पहल है, जो टायर निर्माताओं की सीधी भागीदारी से प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान केंद्रित करती है। इस परियोजना को अपोलो, सीएटी, जेके और एमआरएफ जैसी चार प्रमुख कंपनियों का वित्तीय समर्थन प्राप्त है। भारत के रबर बोर्ड द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है।

अब तक की उपलब्धियां

पहले चार वर्षों में, परियोजना ने 1,25,272 हेक्टेयर नई प्राकृतिक रबर की खेती स्थापित की है। ये बागान उत्तर-पूर्व और पश्चिम बंगाल के 94 जिलों में फैले हुए हैं, जो स्थानीय रबर उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कौशल विकास पहल

आईएनरोड परियोजना का एक मुख्य घटक कौशल विकास है। यह पहल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रबर किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसका उद्देश्य किसानों को प्रभावी रबर टैपिंग और प्रसंस्करण के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करना है, जिससे रबर की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

अवसंरचना विकास

आईएनरोड परियोजना में अवसंरचना विकास भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसानों का समर्थन करने के लिए मॉडल स्मोक हाउस और प्रसंस्करण और ग्रेडिंग केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। ये सुविधाएं विशेष रूप से क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार डिज़ाइन की गई हैं। स्मोक हाउस का मुख्य उद्देश्य लेटेक्स को सुखाकर और पकाकर उच्च गुणवत्ता वाली रबर शीट का उत्पादन करना है।

महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण

यह परियोजना रबर खेती में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर भी जोर देती है। असम के गोलपाड़ा में 65 महिला रबर किसानों के एक सहकारी संगठन, भैषखुली प्रगतिशील महिला समिति के लिए एक मॉडल स्मोक हाउस का उद्घाटन किया गया है। यह सुविधा न केवल उत्पादित रबर की गुणवत्ता में सुधार करेगी बल्कि प्रशिक्षण और प्रदर्शन केंद्र के रूप में भी कार्य करेगी।

भविष्य की योजनाएँ

आईएनरोड परियोजना प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता बढ़ाने और स्थानीय किसानों को सशक्त बनाने के लिए क्षमता निर्माण और अवसंरचना विकास के अपने प्रयास जारी रखेगी। टायर उद्योग और रबर किसानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करके, परियोजना भारत में रबर की खेती के लिए एक स्थायी मॉडल बनाने की दिशा में प्रयासरत है।

समाचार में क्यों? मुख्य बिंदु
आईएनरोड (Indian Natural Rubber Operations for Assisted Development) परियोजना को ₹100 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। परियोजना का फोकस: उत्तर-पूर्व भारत में प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता सुधार।
वित्तीय सहायता: ₹100 करोड़ का निवेश। टायर निर्माता: अपोलो, सीएटी, जेके, एमआरएफ शामिल।
परियोजना का उद्देश्य रबर किसानों के लिए मॉडल अवसंरचना स्थापित करना और कौशल विकास प्रदान करना है। अवसंरचना: रबर की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्मोकहाउस और प्रसंस्करण केंद्र स्थापित।
कौशल विकास: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रबर किसानों को प्रशिक्षण। 94 जिलों में 1,25,000 हेक्टेयर नई रबर खेती स्थापित की गई।
कवर क्षेत्र: 1,25,272 हेक्टेयर रबर की खेती। क्षेत्र: उत्तर-पूर्व भारत और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से।
महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए असम के गोलपाड़ा में महिला रबर किसानों के एक सहकारी समूह के लिए मॉडल स्मोकहाउस का उद्घाटन। सशक्तिकरण: रबर खेती के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान।
महिला सहकारी समिति: भैषखुली प्रगतिशील महिला समिति, असम। आईएनरोड परियोजना की देखरेख भारत के रबर बोर्ड द्वारा की जाती है।
पर्यवेक्षण: भारत का रबर बोर्ड। बेहतर गुणवत्ता के लिए रबर टैपिंग और प्रसंस्करण विधियों में सुधार में भी परियोजना सहायक।

इंडोनेशिया के उत्तरी मालुकु में माउंट इबू फट गया

माउंट इबू, जो उत्तर मलकू, इंडोनेशिया में स्थित है, 11 जनवरी 2025 को फटा, जिससे 4,000 मीटर ऊँचाई तक राख के बादल और ज्वालामुखीय लावा दो किलोमीटर तक फेंका गया। इस घटना के चलते अधिकारियों ने जनता के लिए चेतावनियाँ जारी की हैं और सुरक्षा उपाय लागू किए हैं।

विस्फोट का विवरण

तारीख और समय: 11 जनवरी 2025, स्थानीय समयानुसार शाम 7:35 बजे।

विस्फोट की विशेषताएँ

  • राख का बादल ज्वालामुखी शिखर से 4,000 मीटर ऊँचाई तक पहुँचा।
  • चमकता हुआ लावा क्रेटर से दो किलोमीटर तक फेंका गया।
  • अवधि: लगभग तीन मिनट और पाँच सेकंड।

सुरक्षा उपाय और चेतावनियाँ

निषेध क्षेत्र

  • ज्वालामुखी के चार किलोमीटर के दायरे में प्रवेश निषिद्ध।
  • सक्रिय क्रेटर के उत्तर में 5.5 किलोमीटर का क्षेत्र भी निषेधित।

जन चेतावनी

  • राख के साँस में जाने और आँखों में जलन से बचने के लिए मास्क और सुरक्षात्मक चश्मे पहनने की सलाह।
  • खतरे को कम करने के लिए ज्वालामुखी और भूवैज्ञानिक खतरा शमन केंद्र (PVMBG) के साथ समन्वय।

ऐतिहासिक संदर्भ

  • हालिया गतिविधि: माउंट इबू ने जून 2024 से अस्थिर ज्वालामुखीय गतिविधि प्रदर्शित की है, जिसमें कुछ दिनों में 70 विस्फोट तक दर्ज किए गए।
  • ज्वालामुखीय चेतावनी स्तर: ज्वालामुखी का स्तर III (चेतावनी) पर है, जो चल रही ज्वालामुखीय गतिविधि को दर्शाता है।

भूवैज्ञानिक महत्व

  • स्थान: माउंट इबू, हलमहेरा द्वीप, उत्तर मलकू, इंडोनेशिया में स्थित है।
  • ज्वालामुखीय गतिविधि: इंडोनेशिया प्रशांत “रिंग ऑफ फायर” पर स्थित है, जो इसे विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखीय क्षेत्रों में से एक बनाता है। माउंट इबू देश के 127 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है।

विमानन पर प्रभाव

  • विमानन सलाह: PVMBG ने हवाई यात्रा के लिए नारंगी-स्तर की ज्वालामुखी वेधशाला सूचना (VONA) जारी की है, जो हवाई यात्रा के लिए अतिरिक्त सतर्कता का संकेत है। यह सलाह विमानन सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्वालामुखीय राख विमानों के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकती है।

सार्वजनिक सुरक्षा सिफारिशें

  • खतरनाक क्षेत्रों से बचाव: सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित निषेध क्षेत्रों का पालन करें।
  • स्वास्थ्य सावधानियाँ: राख के साँस में जाने और आँखों की जलन से बचने के लिए मास्क और सुरक्षात्मक चश्मे पहनें।
  • सूचना प्राप्त करें: स्थानीय अधिकारियों और PVMBG से नवीनतम जानकारी और सलाह के लिए नियमित रूप से अपडेट प्राप्त करें।
समाचार में क्यों? मुख्य बिंदु
माउंट इबू का विस्फोट, उत्तर मलकू, इंडोनेशिया, 11 जनवरी 2025 को विस्फोट में 4,000 मीटर ऊँचाई तक राख के बादल उठे; लावा क्रेटर से दो किलोमीटर तक फेंका गया।
निषेध क्षेत्र ज्वालामुखी के चार किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा के लिए निषेध क्षेत्र स्थापित।
अतिरिक्त सुरक्षा उपाय क्रेटर के उत्तर में 5.5 किलोमीटर का खतरा क्षेत्र; निवासियों को मास्क और सुरक्षात्मक चश्मा पहनने की सलाह।
ज्वालामुखीय चेतावनी स्तर माउंट इबू चेतावनी स्तर III (सक्रिय) पर बना हुआ है।
स्थान माउंट इबू, हलमहेरा द्वीप, उत्तर मलकू, इंडोनेशिया में स्थित है।
विमानन सलाह नारंगी-स्तर की ज्वालामुखी वेधशाला सूचना (VONA) जारी, राख के कारण विमानन खतरों की चेतावनी।
हालिया ज्वालामुखीय गतिविधि ज्वालामुखी ने जून 2024 से अस्थिर गतिविधि दिखाई है, कुछ दिनों में 70 से अधिक विस्फोट हुए।
भूवैज्ञानिक संदर्भ इंडोनेशिया में 127 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जो प्रशांत “रिंग ऑफ फायर” पर स्थित है।

Recent Posts

about | - Part 422_12.1