प्रधानमंत्री मोदी ने INS सूरत, नीलगिरी और वाघशीर देश को किए समर्पित

15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) में तीन महत्वपूर्ण नौसैनिक संपत्तियों—INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वघशीर—को कमीशन किया। यह आयोजन भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

INS सूरत: उन्नत गाइडेड मिसाइल विध्वंसक

INS सूरत प्रोजेक्ट 15B (विशाखापत्तनम-क्लास) का चौथा और अंतिम जहाज है। भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन और MDL द्वारा निर्मित इस गाइडेड मिसाइल विध्वंसक की लंबाई 163 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर है, और इसकी अधिकतम गति 30 नॉट्स है। इसमें लगभग 75% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसे आधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया गया है, जैसे कि स्वदेशी मीडियम रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल (MRSAM), ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, टॉरपीडो ट्यूब लॉन्चर और एंटी-सबमरीन रॉकेट लॉन्चर। यह जहाज आधुनिक स्टेल्थ क्षमताओं से लैस है और इसमें दो हेलीकॉप्टरों को रखने की क्षमता है।

INS नीलगिरी: प्रोजेक्ट 17A की स्टेल्थ फ्रिगेट

INS नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत विकसित उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट्स की प्रमुख जहाज है। इसे भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन और MDL द्वारा निर्मित किया गया है। इसकी लंबाई 149 मीटर और चौड़ाई 17.8 मीटर है, और इसकी अधिकतम गति 28 नॉट्स है। यह उन्नत स्टेल्थ क्षमताओं, उच्च टिकाऊपन, और बेहतर समुद्री संचालन से सुसज्जित है। जहाज में दो हेलीकॉप्टर रखने की क्षमता है और यह ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें, 32 MRSAMs, टॉरपीडो, कवच चैफ लॉन्चर और 76 मिमी गन जैसे हथियारों से लैस है। भविष्य में इसमें स्वदेशी रूप से विकसित VL-SRSAM मिसाइलों को शामिल करने की योजना है।

INS वघशीर: प्रोजेक्ट 75 की अंतिम पनडुब्बी

INS वघशीर प्रोजेक्ट 75 के तहत विकसित कलवरी-क्लास की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। इसे मझगांव डॉक और फ्रेंच नेवल ग्रुप के सहयोग से बनाया गया है। 2,000 टन वजनी यह पनडुब्बी कई मिशनों में सक्षम है, जैसे सतह-रोधी युद्ध, पनडुब्बी-रोधी युद्ध, लंबी दूरी की स्ट्राइक, विशेष ऑपरेशन, और खुफिया जानकारी एकत्र करना। इसका मॉड्यूलर डिज़ाइन इसे भविष्य में एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक जैसी उन्नतियों के साथ अनुकूलित करने में मदद करता है।

रणनीतिक महत्व और भविष्य की दृष्टि

इन जहाजों की कमीशनिंग भारत की स्वदेशी शिपबिल्डिंग क्षमताओं और रक्षा आत्मनिर्भरता में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। ये सभी प्लेटफॉर्म पूरी तरह से भारत में डिज़ाइन और निर्मित किए गए हैं, जो रक्षा उत्पादन में देश की बढ़ती क्षमता को दर्शाते हैं। कड़े परीक्षणों के बाद ये संपत्तियां अब पूरी तरह से चालू हैं और नौसेना की समुद्री ताकत को मजबूत करेंगी।

यह विकास हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती चीनी गतिविधियों के बीच हुआ है, जिससे समुद्री हितों की सुरक्षा के महत्व को बल मिलता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय महासागर पर वैश्विक ध्यान केंद्रित होने पर जोर दिया और भारत की नौसैनिक शक्ति को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

इसके अलावा, भारत के रक्षा मंत्रालय के प्रधानमंत्री मोदी के अगले महीने पेरिस दौरे के दौरान तीन अतिरिक्त स्कॉर्पीन पनडुब्बियों के लिए सौदे पर हस्ताक्षर करने की संभावना है। हालांकि, भारतीय नौसेना के अनुसार, इन पनडुब्बियों में से पहली को 2031 तक ही कमीशन किया जा सकेगा।

मुख्य बिंदु	विवरण
खबर में क्यों?	पीएम मोदी ने INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वघशीर को 15 जनवरी 2025 को कमीशन किया।
INS सूरत	1. प्रोजेक्ट 15B का चौथा जहाज, गाइडेड मिसाइल विध्वंसक। 2. 75% स्वदेशी सामग्री के साथ निर्मित।
INS नीलगिरी	1. प्रोजेक्ट 17A का प्रमुख जहाज, स्टेल्थ फ्रिगेट। 2. ब्रह्मोस और MRSAM से सुसज्जित। 3. दो हेलीकॉप्टर रखने की क्षमता।
INS वघशीर	1. प्रोजेक्ट 75 की छठी पनडुब्बी। 2. इंडो-फ्रेंच सहयोग से निर्मित। 3. एंटी-सतह युद्ध और खुफिया मिशनों में सक्षम।
INS सूरत के विवरण	1. लंबाई: 163 मीटर, चौड़ाई: 17 मीटर। 2. गति: 30 नॉट्स। 3. ब्रह्मोस, MRSAM और उन्नत हथियारों से सुसज्जित।
INS नीलगिरी के विवरण	1. लंबाई: 149 मीटर, चौड़ाई: 17.8 मीटर। 2. गति: 28 नॉट्स। 3. ब्रह्मोस, MRSAM, टॉरपीडो और कवच चैफ लॉन्चर।
INS वघशीर के विवरण	1. लंबाई: 66 मीटर। 2. प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांसीसी सहयोग से निर्मित। 3. सतह-रोधी युद्ध और खुफिया कार्यों के लिए उपयुक्त।
भारतीय नौसेना के रणनीतिक लक्ष्य	1. स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमताओं को बढ़ाना। 2. हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के समुद्री विस्तार का मुकाबला करना।
महत्वपूर्ण तिथियां	पीएम मोदी ने 15 जनवरी 2025 को इन जहाजों को कमीशन किया।
कमीशनिंग का महत्व	1. भारत की समुद्री रक्षा क्षमताओं में वृद्धि। 2. नौसैनिक रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता पर जोर।
भविष्य की विकास योजनाएं	1. तीन अतिरिक्त स्कॉर्पीन पनडुब्बियों के लिए सौदा अपेक्षित। 2. INS विक्रांत, पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, 2022 में कमीशन।

जानें क्यों बंद हुई हिंडनबर्ग रिसर्च

अमेरिकी शॉर्ट-सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च पर ताला लगने जा रहा है। यह कंपनी भारत में अदाणी ग्रुप के खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगाकर चर्चा में आई थी। फाउंडर नेथन एंडरसन ने बुधवार देर रात हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने का एलान किया। हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत 2017 में हुई थी। यह बड़ी कंपनियों की वित्तीय धांधली का पर्दाफाश करने का दावा करती थी।

हिंडनबर्ग रिसर्च क्यों बंद हो रही है?

नेथन एंडरसन का कहना है कि हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद करने का फैसला काफी सोच-समझकर लिया गया है। हालांकि, उन्होंने कंपनी को बंद करने का कोई सटीक कारण नहीं बताया। एंडरसन का कहना है कि कंपनी की शुरुआत जिस मकसद को लेकर की गई थी, उसे पूरा होने के बाद इसे बंद कर दिया जाएगा। एंडरसन ने हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म को बंद करने के फैसले के बारे में स्पष्ट किया कि यह बेहद निजी फैसला है। उन्होंने कहा, ‘कोई एक खास बात नहीं है- कोई विशेष खतरा नहीं, कोई हेल्थ इश्यू नहीं और कोई बड़ा व्यक्तिगत मुद्दा नहीं।’

प्रमुख जांच और प्रभाव

निकोला कॉर्प:

2020 में, हिंडनबर्ग ने निकोला पर अपने हाइड्रोजन ट्रक टेक्नोलॉजी के बारे में निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया। इससे यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ $125 मिलियन के समझौते और संस्थापक ट्रेवर मिल्टन की आपराधिक सजा हुई।

आईकॉन एंटरप्राइजेज:

कंपनी पर “पोंजी जैसी” आर्थिक संरचना पर काम करने का आरोप लगाया गया, जिससे शेयरधारकों का मुकदमा शुरू हुआ। हालांकि, यह मुकदमा खारिज हो गया, लेकिन आरोपों ने काफी ध्यान आकर्षित किया।

अदाणी समूह:

जनवरी 2023 में, हिंडनबर्ग ने भारतीय समूह पर “बेशर्म कॉर्पोरेट धोखाधड़ी” का आरोप लगाया, जिससे कंपनी के बाज़ार पूंजीकरण में $150 बिलियन का नुकसान हुआ। अदाणी समूह ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन रिपोर्ट ने कंपनी के मूल्यांकन पर गहरा प्रभाव डाला।

भविष्य की योजनाएँ

एंडरसन अगले छह महीनों में हिंडनबर्ग की जांच पद्धतियों को ओपन-सोर्स करने की योजना बना रहे हैं, ताकि उनकी शोध प्रक्रिया व्यापक जनता के साथ साझा की जा सके। उन्होंने अपने कर्मचारियों को भविष्य की परियोजनाओं में समर्थन देने और कुछ को अपने शोध फर्म शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने का भी इरादा जताया।

मुख्य बिंदु	विवरण
क्यों चर्चा में?	हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसे नाथ एंडरसन ने संचालित किया, ने अपनी बंदी की घोषणा की। फर्म ने निकोला, अदाणी समूह, और आईकॉन एंटरप्राइजेज जैसे घोटालों का पर्दाफाश किया, जिससे बाज़ार पर बड़ा प्रभाव पड़ा। नाथ एंडरसन ने फर्म की कार्यप्रणालियों को सार्वजनिक करने की योजना बनाई है।
स्थापना वर्ष	2017
संस्थापक	नाथ एंडरसन
मुख्य जांच	– निकोला कॉर्प: धोखाधड़ी के आरोपों से SEC समझौता और संस्थापक ट्रेवर मिल्टन की सजा। – अदाणी समूह: कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के आरोपों से $150 बिलियन का बाज़ार पूंजी नुकसान। – आईकॉन एंटरप्राइजेज: “पोंजी जैसी” संरचना का आरोप, जिससे शेयरधारकों का मुकदमा हुआ।
भविष्य की योजनाएँ	नाथ एंडरसन हिंडनबर्ग की जांच पद्धतियों को सार्वजनिक करने और कर्मचारियों को अपनी फर्म शुरू करने में समर्थन देने की योजना बना रहे हैं।
बाज़ार पर प्रभाव	लक्षित कंपनियों को वित्तीय और प्रतिष्ठात्मक नुकसान, जिससे कॉर्पोरेट जवाबदेही की धारणाओं में बदलाव आया।

इसरो ने रचा इतिहास: ‘स्पेडेक्स मिशन’ के तहत उपग्रहों की सफल ‘डॉकिंग’

भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और लंबी छलांग लगाकर विश्व के चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने इतिहास रच दिया। इसरो ने दो उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। इसके साथ ही अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। यह प्रौद्योगिकी भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं जैसे चंद्रमा पर भारतीय मिशन, चंद्रमा से नमूने वापस लाना, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएएस) का निर्माण और संचालन आदि के लिए जरूरी है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने गुरुवार को ‘स्पेस डॉकिंग एक्सपेरीमेंट’ (स्पेडेक्स) के तहत उपग्रहों की ‘डॉकिंग’ सफलतापूर्वक की। इसरो ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा, ‘भारत ने अंतरिक्ष इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। सुप्रभात भारत, इसरो के स्पेडेक्स मिशन ने ‘डॉकिंग’ में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। इस क्षण का गवाह बनकर गर्व महसूस हो रहा है।’

इससे पहले 12 जनवरी को इसरो ने उपग्रहों को ‘डॉक’ करने के परीक्षण के तहत दो अंतरिक्ष यान को तीन मीटर की दूरी पर लाकर और फिर सुरक्षित दूरी पर वापस भेजा था। इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को ‘स्पेस डॉकिंग एक्सपेरीमेंट’ (स्पेडेक्स) मिशन को सफलतापूर्वक शुरू किया था। इसरो ने रात 10 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी शार से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरीमेंट (स्पैडेक्स) लॉन्च किया था। मिशन की कामयाबी भारतीय अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना और चंद्रयान-4 जैसे मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए अहम साबित होगी। मिशन निदेशक एम जयकुमार ने बताया था कि 44.5 मीटर लंबा पीएसएलवी-सी60 रॉकेट दो अंतरिक्ष यान चेजर (एसडीएक्स01) और टारगेट (एसडीएक्स02) लेकर गया है।

स्पाडेक्स मिशन के मुख्य विवरण

लॉन्च तिथि: 30 दिसंबर 2024।
उपग्रह: एसडीएक्स01 (चेज़र) और एसडीएक्स02 (टारगेट)।
उद्देश्य: स्वायत्त डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन।
प्रारंभिक दूरी: उपग्रहों के बीच 20 किमी, जिसे धीरे-धीरे डॉकिंग के लिए घटाया गया।
डॉकिंग उपलब्धि: तकनीकी समस्याओं और दो स्थगनों को पार करने के बाद हासिल।

समयरेखा और घटनाएँ

30 दिसंबर 2024: स्पाडेक्स उपग्रहों को पीएसएलवी द्वारा लॉन्च किया गया।
7 और 9 जनवरी 2025: तकनीकी समस्याओं के कारण निर्धारित डॉकिंग स्थगित।
12 जनवरी 2025: उपग्रहों के बीच दूरी 3 मीटर तक कम करने का सफल परीक्षण।
16 जनवरी 2025: अंतिम सफल डॉकिंग की घोषणा।

भविष्य के उपयोग

चंद्रयान-4: चंद्र मॉड्यूल्स के डॉकिंग और अनडॉकिंग में शामिल होगा।
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन: 2028 तक अंतरिक्ष में मॉड्यूल्स को असेंबल करने के लिए डॉकिंग क्षमताएँ आवश्यक।
मानव चंद्र मिशन: 2040 तक चंद्र अन्वेषण का समर्थन करने के लिए डॉकिंग तकनीक।

डॉकिंग प्रक्रिया

धीरे-धीरे नज़दीकी: 20 किमी → 5 किमी → 1.5 किमी → 500 मीटर → 225 मीटर → 15 मीटर → 3 मीटर।
अंतिम डॉकिंग: नियंत्रित परिस्थितियों में सफलतापूर्वक पूरी।
डॉकिंग के बाद परीक्षण: उपग्रहों के बीच पावर ट्रांसफर और स्वतंत्र पेलोड संचालन के लिए पृथक्करण।

मुख्य बिंदु	विवरण
क्यों चर्चा में?	इसरो ने उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक किया, विशिष्ट देशों की सूची में शामिल।
उपग्रह	एसडीएक्स01 (चेज़र), एसडीएक्स02 (टारगेट)।
उद्देश्य	स्वायत्त डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन।
डॉकिंग कार्यक्रम	पहले 7 जनवरी, फिर 9 जनवरी को स्थगित, अंततः 16 जनवरी को सफल डॉकिंग।
तकनीकी चुनौतियाँ	सत्यापन और तकनीकी मुद्दों के कारण स्थगन।
महत्व	चंद्रयान-4, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, और भविष्य के मानव चंद्र मिशनों में सहायक।
डॉकिंग प्रक्रिया	20 किमी से 3 मीटर तक धीरे-धीरे दूरी घटाई गई, फिर डॉकिंग और पावर ट्रांसफर परीक्षण।
भविष्य की योजनाएँ	2028 तक अंतरिक्ष स्टेशन असेंबली, चंद्रयान-4 द्वारा चंद्र नमूना वापसी, 2040 तक मानव चंद्र मिशन।
भारत की उपलब्धि	संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, और चीन की विशिष्ट सूची में शामिल।

सिंगापुर ने तरुण दास को मानद नागरिकता प्रदान की

सिंगापुर ने भारत-सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को अपना सर्वोच्च गैर-नागरिक सम्मान, ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया है।

भारत-सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने की विरासत

तरुण दास ने कई दशकों तक सिंगापुर और भारत के बीच आर्थिक और सामाजिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1993 में, उन्होंने भारतीय उद्योगपतियों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सिंगापुर में किया, जिसने भारत की “लुक ईस्ट” नीति के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। इस पहल के परिणामस्वरूप CII कोर ग्रुप की वार्षिक यात्राएं शुरू हुईं, जिससे दोनों देशों के राजनीतिक और व्यावसायिक नेताओं के बीच निरंतर संवाद हुआ।

संवाद और आदान-प्रदान की नई राहें

व्यापार और अर्थव्यवस्था के अलावा, दास ने भारत-सिंगापुर रणनीतिक संवाद (India-Singapore Strategic Dialogue) की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। यह मंच व्यापारिक नेताओं, नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों को एक साथ लाता है। इसका 15वां संस्करण अगस्त 2024 में आयोजित किया गया, जो इसकी निरंतर प्रासंगिकता को दर्शाता है। सिंगापुर-इंडिया पार्टनरशिप फाउंडेशन के निदेशक के रूप में, उन्होंने युवाओं और शैक्षणिक आदान-प्रदान को भी प्रोत्साहित किया, जिसमें 2023 में सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेज के छात्रों के भारत दौरे का पहला स्टूडेंट इमर्शन प्रोग्राम शामिल है।

एक विशिष्ट करियर की मान्यता

भारत-सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने के प्रति दास की प्रतिबद्धता को पहले भी सराहा गया है। उन्हें 2004 में सिंगापुर के पब्लिक सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया था। 15 जनवरी, 2025 को नई दिल्ली में सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शन्मुगरत्नम द्वारा ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड प्रदान किया जाना उनकी इस विरासत को और मजबूत करता है।

इस सम्मान पर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, तरुण दास ने कहा: “सिंगापुर सरकार द्वारा ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड प्राप्त करने के लिए चुने जाने पर मैं गहराई से सम्मानित और विशेषाधिकार प्राप्त महसूस कर रहा हूं। सिंगापुर के साथ मेरी यात्रा 31 साल पहले शुरू हुई थी, और मैंने ‘सिंगापुर-इंडिया फीवर’ को देखा है, जो एक बहुआयामी साझेदारी को दर्शाता है, जो वर्षों में विकसित और बढ़ी है। यह मेरे लिए बहुत खुशी का स्रोत है।”

मुख्य बिंदु	विवरण
क्यों चर्चा में	सिंगापुर ने सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को भारत-सिंगापुर संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया।
पुरस्कार का नाम	ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड (गैर-नागरिकों के लिए सिंगापुर का सर्वोच्च सम्मान)।
पुरस्कार प्रदान किया	सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शन्मुगरत्नम।
प्रतिनिधिमंडल यात्रा वर्ष	1993: तरुण दास ने सिंगापुर की यात्रा के लिए भारतीय उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जो भारत की “लुक ईस्ट” नीति का एक मील का पत्थर था।
पहले का सम्मान	सिंगापुर पब्लिक सर्विस मेडल, 2004 में तरुण दास को प्रदान किया गया।
मुख्य पहलें	भारत-सिंगापुर रणनीतिक संवाद (बिजनेस, नीति और अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू)।
फाउंडेशन भूमिका	सिंगापुर-इंडिया पार्टनरशिप फाउंडेशन के निदेशक, जिसने युवा और शैक्षणिक आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया।
पुरस्कार समारोह तिथि	15 जनवरी 2025।
पुरस्कार का महत्व	उन गैर-नागरिकों को मान्यता देता है जिन्होंने सिंगापुर की प्रगति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उत्कृष्ट योगदान दिया हो।

स्मृति मंधाना महिला वनडे में सबसे तेज शतक जड़ने वाली भारतीय बनीं

भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने आयरलैंड महिला टीम के खिलाफ राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे में कई रिकॉर्ड तोड़े। हरमनप्रीत कौर की गैरमौजूदगी में टीम की अगुवाई करते हुए, मंधाना ने महिला वनडे में किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक बनाया। उनकी रिकॉर्डतोड़ पारी और प्रतीका रावल के साथ साझेदारी ने सीरीज में भारत के मजबूत प्रदर्शन में अहम योगदान दिया।

मुख्य बिंदु

मंधाना का रिकॉर्ड तोड़ शतक

सबसे तेज शतक: मंधाना ने मात्र 70 गेंदों में 100 रन बनाए, हरमनप्रीत कौर के 87 गेंदों के रिकॉर्ड को तोड़ा।
10 वनडे शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला: मंधाना ने इस उपलब्धि के साथ ऑस्ट्रेलिया की टैमी ब्यूमोंट के साथ तीसरे स्थान पर जगह बनाई।
सबसे ज्यादा वनडे शतक: 10 शतकों के साथ अब वह सुजी बेट्स के बराबर चौथे स्थान पर हैं।

आक्रामक बल्लेबाजी प्रदर्शन

सात छक्के और 12 चौके: महिला वनडे में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्कों (7) का हरमनप्रीत के रिकॉर्ड की बराबरी की।
सबसे बड़ी साझेदारी: प्रतीका रावल के साथ 233 रनों की ओपनिंग साझेदारी, जो महिला वनडे में भारत की तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी है।

प्रमुख रिकॉर्ड और आँकड़े

महिला वनडे में सबसे ज्यादा शतक

15 – मेग लेनिंग
13 – सुजी बेट्स
10 – टैमी ब्यूमोंट, स्मृति मंधाना

भारत की महिला वनडे में सबसे बड़ी साझेदारियाँ

320 – पुनम राउत और दीप्ति शर्मा बनाम आयरलैंड (2017)
258* – मिताली राज और रेशमा गांधी बनाम आयरलैंड (1999)
233 – मंधाना और रावल बनाम आयरलैंड (2025)

क्यों चर्चा में?	स्मृति मंधाना ने भारत की सबसे तेज महिला वनडे सेंचुरी लगाई!
सबसे तेज शतक	मंधाना ने 70 गेंदों में 100 रन बनाए, हरमनप्रीत कौर के 87 गेंदों के रिकॉर्ड को तोड़ा।
10 वनडे शतक	पहली भारतीय महिला; टैमी ब्यूमोंट के साथ ऑल-टाइम सूची में तीसरे स्थान पर।
वनडे पारी में सबसे ज्यादा छक्के	हरमनप्रीत के एक पारी में 7 छक्कों के रिकॉर्ड की बराबरी की।
सबसे बड़ी साझेदारी	प्रतीका रावल के साथ 233 रन, भारत-डब्ल्यू के लिए वनडे में तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी।

भारत की GDP वृद्धि 6.7 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना

भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) विकास 2025 (FY25) के वित्तीय वर्ष में 6.7% तक सुधारने का अनुमान है, जैसा कि CRISIL इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया गया है। यह अनुमानित वृद्धि इस वित्तीय वर्ष में 6.4% तक की सुस्ती के बाद आ रही है, जो पिछले वर्ष 8.2% थी।

मुद्रास्फीति रुझान और मौद्रिक नीति

रिपोर्ट में खाद्य मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट को उजागर किया गया है, जिसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति दिसंबर में 5.5% से घटकर 5.2% हो गई। खाद्य मुद्रास्फीति 9% से घटकर 8.4% हुई, जबकि गैर-खाद्य मुद्रास्फीति 3.1% पर स्थिर रही। इस प्रवृत्ति के कारण भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा आने वाले महीनों में ब्याज दरों में कटौती की संभावना बन सकती है।

औद्योगिक उत्पादन और निवेश

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) नवंबर में 5.2% तक बढ़ गया, जो अक्टूबर में 3.7% था, और यह निवेश सामानों और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के मजबूत प्रदर्शन द्वारा प्रेरित था, जो निम्न आधार प्रभाव से सहायक था। CRISIL का विश्लेषण दर्शाता है कि औद्योगिक पूंजी व्यय (capex) वित्तीय वर्ष 2024 से 2028 तक हर साल औसतन ₹6.5 लाख करोड़ तक बढ़ने का अनुमान है, जो पिछले पांच वर्षों में ₹3.9 लाख करोड़ था।

कृषि दृष्टिकोण और ग्रामीण उपभोग

उच्च जलाशय स्तर रबी फसल उत्पादन को बढ़ावा देने की संभावना है, जिससे कृषि आय और ग्रामीण उपभोग में वृद्धि हो सकती है। कृषि उत्पादन में वृद्धि से वर्तमान वित्तीय वर्ष के शेष भाग में खाद्य मुद्रास्फीति पर दबाव कम होने की संभावना है, जिससे विवेकाधीन उपभोग में वृद्धि हो सकती है।

वैश्विक जोखिम और आर्थिक दृष्टिकोण

सकारात्मक दृष्टिकोण के बावजूद, भारतीय सरकार की हालिया रिपोर्ट में वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 6.5% से 7% के बीच विकास पूर्वानुमान बरकरार रखा गया है, जो पिछले वर्ष 8.2% था, और इसका कारण बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिम बताए गए हैं। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि भू-राजनीतिक संघर्षों और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की व्यापार नीतियों में अस्थिरता भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा कर सकती है।

मुख्य बिंदु	विवरण
क्यों खबर में है?	CRISIL ने FY25 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 6.7% लगाया है, जो FY24 में 6.4% थी।
वृद्धि के कारण	– मुद्रास्फीति में गिरावट (CPI मुद्रास्फीति 5.2% रहने की संभावना)। – औद्योगिक पूंजी व्यय ₹6.5 लाख करोड़ (FY24-FY28)। – रबी फसल उत्पादन में वृद्धि से ग्रामीण आय और उपभोग को बढ़ावा।
वर्तमान GDP वृद्धि दर	FY24 के लिए अनुमानित 6.4%।
पिछली GDP वृद्धि दर	FY23 में 8.2% थी।
मुद्रास्फीति रुझान	CPI मुद्रास्फीति में और गिरावट की संभावना, खाद्य मुद्रास्फीति 9% से घटकर 8.4% होने की संभावना।
औद्योगिक उत्पादन	नवंबर में IIP वृद्धि 5.2%, निवेश सामानों और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं से बढ़ावा।
वैश्विक जोखिम	भू-राजनीतिक तनाव और व्यापार नीति में अनिश्चितताएँ विकास के लिए चुनौतियाँ।
स्थिर जानकारी	– CRISIL: भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, स्थापना 1987। – मुख्यालय: मुंबई, भारत। – पेरेंट कंपनी: S&P Global।

भारत क्लीनटेक प्लेटफॉर्म ने भारत के हरित लक्ष्यों को बढ़ावा दिया

11 जनवरी 2025 को, वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफार्म का उद्घाटन किया। यह पहल भारत के क्लीनटेक मूल्य श्रृंखलाओं को सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में सुधारने के लिए है, और यह देश को उसके सततता लक्ष्यों की ओर मार्गदर्शन करती है।

नवाचार और आत्मनिर्भरता पर जोर

अपने संबोधन में श्री गोयल ने बताया कि जबकि उत्पाद-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLIs) और सब्सिडी क्लीन ऊर्जा क्षेत्र में वृद्धि को आरंभ करने में सहायक रही हैं, लेकिन ये दीर्घकालिक विकास में बाधक हो सकती हैं। उन्होंने उद्योग से आग्रह किया कि वह आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े, सरकारी समर्थन पर निर्भरता को कम करे, और नवाचार और विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करे।

भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफार्म के उद्देश्य

यह प्लेटफार्म निम्नलिखित के लिए डिज़ाइन किया गया है:

भारतीय कंपनियों के बीच सहयोग और सह-नवाचार को बढ़ावा देना।
वित्तीय अवसरों के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान करना।
विचारों, प्रौद्योगिकियों और संसाधनों का आदान-प्रदान करना।

इस पहल का लाभ उठाते हुए, भारत अपनी स्थिति को वैश्विक स्थिरता और क्लीनटेक व्यवसाय में एक मजबूत व्यवसायिक मामला बनाने के लिए निर्धारित है।

क्लीन ऊर्जा लक्ष्यों की ओर प्रगति

भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा में महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता दिखाई है:

2030 के लक्ष्य से आठ साल पहले 200 GW की क्लीन ऊर्जा क्षमता प्राप्त की।
2030 तक 500 GW तक पहुंचने का लक्ष्य है।
दुनिया का सबसे बड़ा इंटरकनेक्टेड ऊर्जा ग्रिड संचालित करता है।

ये मील के पत्थर देश की सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाते हैं जो पेरिस समझौते के तहत अपनी राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDCs) को पूरा करने के लिए काम कर रहा है।

सौर ऊर्जा अपनाने में गुजरात की भूमिका

श्री गोयल ने गुजरात को भारत में सौर ऊर्जा अपनाने में एक अग्रणी के रूप में मान्यता दी। उन्होंने सौर ऊर्जा की किफायती कीमत को सरकार की पारदर्शिता, उचित प्रतिस्पर्धा, और बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन पर जोर देने को श्रेय दिया, जो “3S रणनीति” (गति, पैमाना और कौशल) द्वारा मार्गदर्शित है।

भविष्य की दृष्टि

भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफार्म भारत के क्लीनटेक उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। यह नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देकर, यह सरकार की व्यापक दृष्टि के साथ मेल खाता है जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने और वैश्विक जलवायु लक्ष्यों में योगदान करने की दिशा में काम कर रही है।

मुख्य बिंदु	विवरण
समाचार में क्यों?	भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफार्म का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 11 जनवरी 2025 को भारत जलवायु मंच 2025 में नई दिल्ली में किया। इसका उद्देश्य सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज के क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा देना है।
उद्घाटन करने वाले	श्री पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री।
इवेंट	भारत जलवायु मंच 2025, नई दिल्ली।
उद्देश्य	भारत की क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग को सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज में मजबूत करना; नवाचार, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और उत्पादन क्षमता को बढ़ाना।
नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य	2030 तक 500 GW की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता।
भारत की वर्तमान उपलब्धि	200 GW स्वच्छ ऊर्जा क्षमता, जो 2030 के लक्ष्य से आठ साल पहले हासिल की गई।
सौर ऊर्जा में अग्रणी राज्य	गुजरात, जिसे सौर ऊर्जा अपनाने में अपनी नेतृत्व क्षमता के लिए पहचाना गया।
प्लेटफार्म के उद्देश्य	सहयोग, सह-नवाचार, वित्तीय अवसरों को बढ़ावा देना और क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग में वैश्विक नेतृत्व को बढ़ावा देना।
वैश्विक प्रतिबद्धताएँ	भारत के राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDCs) के साथ मेल खाता है, जो पेरिस समझौते के तहत है।
संबंधित रणनीति	“3S रणनीति” – गति, पैमाना, और कौशल पर जोर।

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने संसद के अधिकारों और विशेषाधिकारों पर पुस्तक का विमोचन किया

13 जनवरी 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डॉ. के.एस. चौहान की पुस्तक “Parliament: Powers, Functions & Privileges; A Comparative Constitutional Perspective” का विमोचन किया। इस अवसर पर धनखड़ ने लेखक की समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना की, जो उन्होंने लोकतंत्र में संसद की जटिल भूमिका को समझने में लगाई। पुस्तक में संसद के कार्यों, विशेषाधिकारों और सरकार की जवाबदेही बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है, विशेष रूप से यह समझाने में कि ये तत्व देश के लोकतांत्रिक ताने-बाने को कैसे प्रभावित करते हैं।

कार्यक्रम के प्रमुख अंश:

उपराष्ट्रपति का संबोधन:
- डॉ. चौहान के संसद कानून में समर्पण की सराहना की।
- यह बताया कि संसद लोकतंत्र का आधार है और सरकार को जवाबदेह ठहराने का कार्य करती है।
- संसद की कार्यशीलता को सार्वजनिक विश्वास और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जरूरी बताया।
पुस्तक के मुख्य बिंदु:
- सरकार की निगरानी में संसद की भूमिका और जिम्मेदारियों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है।
- जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संवाद, बहस और विचार-विमर्श की महत्ता पर चर्चा की।
- संसद के विशेषाधिकारों की महत्ता और सांसदों द्वारा इनके जिम्मेदार उपयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
सम्मानित अतिथियों की टिप्पणियाँ:
- राज्यसभा सचिवालय के जनरल सचिव पी.सी. मोदी और भारत के अटॉर्नी जनरल ने भी डॉ. चौहान के कार्य की सराहना की।
- पुस्तक को नीति निर्माता, कानून के छात्र और सांसदों के लिए एक मूल्यवान संसाधन बताया गया।
धनखड़ के विचार:
- उन्होंने डॉ. चौहान के साथ अपनी लंबी जुड़ीता पर विचार किया और संसद की कार्यप्रणाली पर उनके वर्षों के समर्पण को सराहा।
- इस पुस्तक को संसद और इसके कार्यों को समझने के लिए एक आवश्यक मार्गदर्शिका के रूप में वर्णित किया।
पुस्तक का महत्व:
- यह संसदीय शक्तियों और विशेषाधिकारों को समझने के लिए एक प्रमुख संसाधन है।
- यह सरकार की जवाबदेही बनाए रखने में संसद की भूमिका को सराहने में मदद करता है।
- यह नीति निर्माण, कानून और संसद के कार्यों में शामिल हर व्यक्ति के लिए अमूल्य है।

सारांश/स्थिर बिंदु	विवरण
समाचार में क्यों?	उपराष्ट्रपति धनखड़ ने संसद के अधिकारों और विशेषाधिकारों पर पुस्तक का विमोचन किया।
उपराष्ट्रपति का संबोधन	– डॉ. चौहान के संसदीय कानून कार्य पर सराहना की।
	– संसद के लोकतंत्र और जवाबदेही में भूमिका पर जोर दिया।
पुस्तक का शीर्षक	“Parliament: Powers, Functions & Privileges; A Comparative Constitutional Perspective”
पुस्तक के मुख्य विषय	– जवाबदेही में संसद की भूमिका।
	– संसद के विशेषाधिकार और जिम्मेदार उपयोग।
	– संवाद, बहस और विचार-विमर्श का महत्व।
सम्मानित अतिथियों की टिप्पणियाँ	पी.सी. मोदी (राज्यसभा सचिवालय के महासचिव) और अटॉर्नी जनरल ने डॉ. चौहान के कार्य की सराहना की।
उपराष्ट्रपति के विचार	डॉ. चौहान के साथ लंबी जुड़ीता का उल्लेख करते हुए उनके समर्पण की सराहना की।
लक्ष्य दर्शक	नीति निर्माता, कानून छात्र, सांसद, और संसद अध्ययन में रुचि रखने वाले लोग।

भारत ने दूसरे बहुउद्देश्यीय पोत के रूप में ‘उत्कश’ का अनावरण किया

13 जनवरी 2025 को, भारतीय नौसेना के लिए M/s L&T शिपयार्ड द्वारा निर्मित दो मल्टी-पर्पस वेसल्स (MPVs) में से दूसरे वेसल को L&T शिपयार्ड, कट्टुपल्ली, चेन्नई में लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह के साथ भारतीय नौसेना और L&T शिपयार्ड के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस जहाज का नाम ‘उत्कर्ष’ रखा गया, जो भारत की स्वदेशी शिपबिल्डिंग क्षमताओं में एक कदम और आगे बढ़ाने के साथ-साथ देश की रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता की व्यापक दृष्टि के अनुरूप है।

मुख्य विवरण:

लॉन्च इवेंट: 13 जनवरी 2025 को L&T शिपयार्ड, कट्टुपल्ली, चेन्नई में आयोजित किया गया।
जहाज का नाम: ‘उत्कर्ष’, जिसका अर्थ है “आचरण में श्रेष्ठ”, जो जहाज की बहुआयामी भूमिका को दर्शाता है।

प्रमुख व्यक्ति:

राजेश कुमार सिंह, रक्षा सचिव, जिन्होंने कार्यक्रम में भाग लिया।
VAdm B शिवकुमार, कंट्रोलर वारशिप प्रोडक्शन & एक्विजिशन।
श्री जयंत दामोदर पाटिल, CMD के सलाहकार।
श्री अरुण रामचंदानी, M/s L&T PES के प्रमुख।
अन्य वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय नौसेना और M/s L&T शिपयार्ड से।

लॉन्च समारोह: पारंपरिक समुद्री रीति-रिवाजों के अनुसार, जहाज को डॉ. श्रीमती सुष्मिता मिश्रा सिंह, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह की पत्नी द्वारा लॉन्च किया गया।

‘उत्कर्ष’ और मल्टी-पर्पस वेसल की विशेषताएँ:

डिजाइन और आयाम:
- लंबाई: 106 मीटर
- अधिकतम गति: 15 नॉट्स
क्षमताएँ:
- जहाजों को खींचना
- विभिन्न लक्ष्यों को लॉन्च और पुनः प्राप्त करना
- बिना चालक वाले स्वायत्त वाहन चलाना
- स्वदेशी हथियारों और सेंसर का परीक्षण प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करना

स्वदेशी शिपबिल्डिंग: यह परियोजना भारतीय नौसेना की स्वदेशी शिपबिल्डिंग प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो सरकार के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

पृष्ठभूमि:

अनुबंध विवरण: दो मल्टी-पर्पस वेसल्स का अनुबंध 25 मार्च 2022 को रक्षा मंत्रालय और M/s L&T शिपयार्ड के बीच हस्ताक्षरित किया गया था।
पहला MPV पहले ही लॉन्च किया जा चुका था, और ‘उत्कर्ष’ का सफल लॉन्च भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

रणनीतिक महत्व:

स्वदेशी रक्षा पहलों का समर्थन: यह जहाज भारतीय शिपयार्ड की बढ़ती क्षमता का प्रतीक है, जो सरकार के रक्षा आत्मनिर्भरता पर जोर देने के साथ सहयोग कर रहा है।
राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ तालमेल: यह परियोजना भारत सरकार की व्यापक रक्षा रणनीति को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य घरेलू निर्माण को बढ़ाना और विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करना है।

Summary/Static	Details
Why in the news?	भारत ने ‘उत्कर्ष’ को दूसरे बहु-उद्देश्यीय पोत के रूप में अनावरण किया
Location	एल एंड टी शिपयार्ड, कट्टुपल्ली, चेन्नई
Vessel Name	‘Utkarsh’ (जिसका अर्थ “श्रेष्ठ आचरण”)
Key Attendees	राजेश कुमार सिंह (रक्षा सचिव), वाइस एडमिरल बी शिवकुमार, श्री जयंत पाटिल
Shipyard	M/s L&T शिपयार्ड
Vessel Dimensions	लंबाई: 106 मीटर, गति: 15 नॉट्स
Key Capabilities	जहाजों को खींचना, लक्ष्यों को लॉन्च/रिकवर करना, स्वचालित वाहनों का संचालन, स्वदेशी हथियारों का परीक्षण
Indigenous Contribution	आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहलों के साथ जुड़ा हुआ
Significance	भारत की समुद्री रक्षा क्षमताओं को बढ़ाता है और स्वदेशी शिपबिल्डिंग प्रयासों का समर्थन करता है

भारत 2026 में 28वें सीएसपीओसी की मेजबानी करेगा

भारत जनवरी 2026 में 28वीं कॉमनवेल्थ देशों के संसदों के अध्यक्षों और पदेन अध्यक्षों की सम्मेलन (CSPOC) की मेज़बानी करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह घोषणा गुएर्नसे में CSPOC की स्थायी समिति की बैठक के दौरान की। यह सम्मेलन संसदों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और सोशल मीडिया के एकीकरण पर केंद्रित होगा, जो भारत की प्रौद्योगिकी में प्रगति और आधुनिक शासन प्रणाली के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

CSPOC का पृष्ठभूमि

CSPOC की स्थापना 1969 में कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के तत्कालीन अध्यक्ष लुसीएन लैमॉरेक्स द्वारा की गई थी। यह प्लेटफ़ॉर्म कॉमनवेल्थ देशों के संसदों के अध्यक्षों और पदेन अध्यक्षों के लिए निष्पक्षता, समानता और संसदीय लोकतंत्र के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काम करता है। यह सम्मेलन द्विवार्षिक होता है, और इसका सचिवालय कनाडा द्वारा प्रदान किया जाता है। विशेष बात यह है कि CSPOC का कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसिएशन या कॉमनवेल्थ सचिवालय से कोई औपचारिक संबंध नहीं है।

भारत की CSPOC के साथ ऐतिहासिक सहभागिता

भारत ने पहले 1970-71, 1986, और 2010 में CSPOC सम्मेलन की मेज़बानी की है, जो कॉमनवेल्थ के भीतर संसदीय संवाद के प्रति भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आगामी 2026 सम्मेलन भारत के लिए एक अवसर है जहां वह अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में अपनी प्रगति के साथ प्रदर्शित कर सकेगा।

प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर ध्यान केंद्रित

2026 सम्मेलन में संसद कार्यों में AI और सोशल मीडिया के उपयोग पर जोर दिया जाएगा। यह फोकस भारत की हालिया पहलों के अनुरूप है, जैसे कि लोकसभा द्वारा AI और मशीन लर्निंग तकनीकों को अपनाकर पहुंच को बेहतर बनाने और सांसदों के लिए क्षेत्रीय भाषा अनुवाद प्रदान किया जाना।

वैश्विक चुनौतियों का समाधान

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, और साइबर अपराध जैसी वैश्विक समस्याओं से निपटने में संसदों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने समावेशी और पारदर्शी संसदीय प्रथाओं की आवश्यकता और साझा चुनौतियों का समाधान करने के लिए संसदीय नेताओं के बीच संवाद के महत्व पर जोर दिया। सम्मेलन का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है ताकि वे मिलकर सतत विकास और अच्छे शासन की दिशा में काम कर सकें।

‘वसुधैव कुटुम्बकम’ का महत्व

“वसुधैव कुटुम्बकम” के सिद्धांत को अपनाते हुए, जिसका अर्थ है “संपूर्ण दुनिया एक परिवार है”, बिरला ने गरीबी, असमानता और कुपोषण जैसी समस्याओं से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अपील की। यह दर्शन भारत के वैश्विक एकता और सामूहिक प्रगति को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण को उजागर करता है।

भविष्य की संभावनाएँ

28वीं CSPOC की मेज़बानी करके भारत शासन में प्रौद्योगिकी के एकीकरण में अपने नेतृत्व को और मजबूत करेगा। इस सम्मेलन का भविष्य में कॉमनवेल्थ के भीतर संसदीय प्रथाओं पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, जो AI और सोशल मीडिया उपकरणों को अपनाकर नीति निर्माण में सुधार और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देगा।

मुख्य बिंदु	विवरण
समाचार में क्यों है	भारत 2026 में 28वीं कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन (CSPOC) की मेज़बानी करेगा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी घोषणा की, जो संसद प्रक्रियाओं में AI और सोशल मीडिया के एकीकरण पर केंद्रित होगा।
भारत द्वारा अंतिम मेज़बानी	2010
पिछले मेज़बानी वर्ष	1970-71, 1986, और 2010
CSPOC की स्थापना	1969, लुसियन लैमॉरेक्स द्वारा, हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष, कनाडा
CSPOC सम्मेलन की आवृत्ति	द्विवार्षिक
CSPOC सचिवालय	कनाडा
2026 के लिए थीम	संसद प्रक्रियाओं में AI एकीकरण, सोशल मीडिया का उपयोग
भारत की संसदीय पहल	लोकसभा द्वारा अनुवाद और पहुंच के लिए AI का उपयोग
प्रेरणा दर्शन	“वसुधैव कुटुम्बकम” – पूरा संसार एक परिवार है
सामान्य वैश्विक चुनौतियाँ	जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, साइबर अपराध, और असमानता