अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2025: जानें इसका इतिहास और महत्व

अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस (International Epilepsy Day – IED) हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। यह दिवस 2015 से शुरू हुआ और इसका उद्देश्य मिर्गी से पीड़ित रोगियों को एकजुट करना, उनकी समस्याओं पर चर्चा करना और इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

इस दिन का उद्देश्य मिर्गी (एपिलेप्सी) के बारे में जागरुकता बढ़ाने और अधिक से अधिक लोगों को बीमारी, इसके लक्षण और निवारक उपायों के बारे में जानकारी देना है। इस कार्यक्रम का प्रबंधन और आयोजन दो संगठनों इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी (ILAE) और इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी (IBE) द्वारा किया जाता है। इसमें व्यक्तियों व समाज के बड़े वर्गों पर मिर्गी के प्रभाव को लेकर चर्चा की जाती है।

इस वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2025 को 10 फरवरी (सोमवार) को “MyEpilepsyJourney” थीम के साथ मनाया गया।

मिर्गी को समझना

मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल विकार है, जिसमें बार-बार दौरे (सीज़र्स) पड़ते हैं। यह बीमारी न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी प्रभावित करती है। वैश्विक स्तर पर लगभग 65 करोड़ लोग मिर्गी से ग्रसित हैं, जिनमें से 80% विकासशील देशों में रहते हैं। इन देशों में हर 1,00,000 लोगों पर 40 से 70 नए मामलों की दर दर्ज की गई है।

भारत में मिर्गी का प्रभाव

भारत में प्रति 1000 लोगों पर 5.59 से 10 लोगों को मिर्गी होती है। भारत में 1 करोड़ से अधिक लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, जो कुल जनसंख्या का लगभग 1% है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह बीमारी अधिक देखी जाती है (1.9%) जबकि शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात 0.6% है।

अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2025 की थीम

इस वर्ष की थीम “MyEpilepsyJourney” है, जो मिर्गी रोगियों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करती है। इसका उद्देश्य लोगों को मिर्गी की वास्तविकता से अवगत कराना और रोगियों को बेहतर देखभाल तथा समर्थन प्रदान करना है।

अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस का महत्व

यह दिवस मिर्गी रोगियों की समस्याओं को उजागर करता है और उनके उपचार व जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयास करता है। इसका उद्देश्य निम्नलिखित है:

मिर्गी से जुड़े कलंक (stigma) को कम करना
मेडिकल रिसर्च के लिए अधिक धन जुटाना
रोगियों के लिए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य नीतियों में सुधार करना

मिर्गी से जुड़ी सामाजिक चुनौतियां

मिर्गी रोगियों को अक्सर भेदभाव और सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है। कई देशों में उन्हें नौकरी, विवाह और ड्राइविंग जैसे अधिकारों पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। वर्ष 2023 की थीम “Stigma” भी मिर्गी से जुड़े सामाजिक भेदभाव को दूर करने पर केंद्रित थी।

अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस का इतिहास

यह दिवस 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी संघ (IBE) और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी लीग (ILAE) द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य रोगियों की कहानियों को साझा करना और मिर्गी के उपचार और नीति-निर्माण को बढ़ावा देना है।

मिर्गी की रोकथाम: जोखिम कम करने के उपाय

मिर्गी को रोकने के लिए कुछ प्रभावी तरीके अपनाए जा सकते हैं:

मस्तिष्क की चोटों से बचाव: हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें।
स्ट्रोक और हृदय रोगों की रोकथाम: स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और धूम्रपान से बचाव करें।
बीमारियों से बचाव: मैनिंजाइटिस जैसी बीमारियों के लिए टीकाकरण कराएं।
स्वच्छता बनाए रखना: टेपवर्म (Taenia solium) से बचाव के लिए स्वच्छ भोजन और साफ-सफाई का ध्यान रखें।

अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस एक महत्वपूर्ण पहल है, जो इस बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए जागरूकता और सहानुभूति बढ़ाने में मदद करती है।

भारत ने GI टैग वाले चावल की किस्मों के निर्यात को लेकर किया बड़ा बदलाव

भारत सरकार ने भौगोलिक संकेत (GI) प्राप्त चावल की किस्मों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नए हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर (HSN) कोड विकसित करने की पहल की है। व्यापार विश्लेषकों का कहना है कि यह दुनिया में पहली बार है कि जीआई-मान्यता प्राप्त चावल के लिए एचएस कोड पेश किया गया है।

GI-टैग वाले चावल के लिए नए HS कोड क्यों?

अब तक, भारत का चावल निर्यात व्यापक HSN कोड के तहत वर्गीकृत होता था, जिससे सामान्य और विशेष चावल की किस्मों के बीच अंतर करना कठिन था। इस नई व्यवस्था से:

GI-टैग प्राप्त चावल किस्मों को विशिष्ट पहचान मिलेगी।
निर्यातकों को अनावश्यक व्यापार प्रतिबंधों से बचाने में मदद मिलेगी।
इन उच्च गुणवत्ता वाली चावल किस्मों को उचित मूल्य और वैश्विक मान्यता मिलेगी।

हाल की नीतिगत बदलाव और चावल निर्यात पर प्रभाव

भारत सरकार ने हाल के महीनों में घरेलू जरूरतों और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन बनाने के लिए कई नीतिगत परिवर्तन किए हैं:

सितंबर 2024: धान, भूसा (ब्राउन राइस) और सेमी-मिल्ड चावल पर निर्यात शुल्क 20% से घटाकर 10% कर दिया गया। पूरी तरह मिल्ड चावल (परबॉयल्ड और बासमती को छोड़कर) पर निर्यात शुल्क हटा दिया गया।
अक्टूबर 2024: परबॉयल्ड और भूसा चावल पर निर्यात शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, जिससे इन किस्मों को वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया गया।

नए HS कोड से संभावित लाभ

बेहतर बाजार स्थिति: GI-टैग वाले चावल को वैश्विक बाजार में विशिष्ट पहचान मिलेगी, जिससे इसकी ब्रांडिंग और मूल्य निर्धारण में सुधार होगा।
आसान व्यापार और कस्टम क्लीयरेंस: नए कोड से निर्यात दस्तावेज़ीकरण सरल होगा और गलत वर्गीकरण की संभावना कम होगी।
निर्यात प्रतिबंधों से सुरक्षा: यदि सामान्य चावल किस्मों पर कोई व्यापार प्रतिबंध लगता है, तो विशिष्ट HS कोड होने से इन GI-टैग चावल किस्मों को अलग से मान्यता मिलेगी और वे इन प्रतिबंधों से बच सकेंगे।

भविष्य में GI-टैग वाले कृषि उत्पादों पर प्रभाव

GI-टैग प्राप्त चावल के लिए विशिष्ट HS कोड तैयार करना भारत सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश की अनूठी कृषि विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना है। यह कदम किसानों के हितों की रक्षा करेगा और भारत को विशिष्ट वैश्विक बाजारों में मजबूती से स्थापित करने में मदद करेगा, जहां विशिष्ट कृषि उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है।

रिलायंस ने मुरलीधरन के साथ मिलकर ‘स्पिनर’ स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया

रिलायंस इंडस्ट्रीज की FMCG शाखा रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (RCPL) ने स्पोर्ट्स हाइड्रेशन ड्रिंक सेगमेंट में कदम रखते हुए अपना नया ब्रांड ‘स्पिनर’ लॉन्च किया है। यह पेय विशेष रूप से श्रीलंकाई क्रिकेट दिग्गज मुथैया मुरलीधरन के सहयोग से विकसित किया गया है। ₹10 में 150 मिलीलीटर की बोतल उपलब्ध होने के कारण, स्पिनर अन्य प्रतिस्पर्धियों जैसे गेटोरेड और पावरएड की तुलना में अधिक किफायती है। ब्रांड की योजना आईपीएल टीमों के साथ साझेदारी कर अपनी पहुंच बढ़ाने की है, और अगले तीन वर्षों में $1 बिलियन का स्पोर्ट्स बेवरेज बाजार बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

स्पिनर लॉन्च के प्रमुख बिंदु

1. RCPL की स्पोर्ट्स हाइड्रेशन सेगमेंट में एंट्री

रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (RCPL) ने स्पोर्ट्स ड्रिंक बाजार में प्रवेश किया।
यह ब्रांड मुथैया मुरलीधरन के सहयोग से विकसित किया गया है।

2. प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण

स्पिनर की कीमत ₹10 (150 मिलीलीटर) रखी गई है, जो इसे बेहद किफायती बनाती है।
प्रमुख प्रतिस्पर्धी ब्रांडों की तुलना:
- गेटोरेड (PepsiCo) – ₹50 (500 मिलीलीटर)
- पावरएड (Coca-Cola) – ₹50 (500 मिलीलीटर)
- एप्टोनिया (Decathlon) – ₹99 (400 मिलीलीटर) (₹69 छूट के साथ)

3. RCPL का बढ़ता बेवरेज पोर्टफोलियो

2023 में कैंपा कोला की पुन: शुरुआत के साथ रिलायंस ने अपने पेय उत्पादों की श्रृंखला शुरू की।
जनवरी 2025 में ‘रसकिक ग्लूको एनर्जी’ लॉन्च कर ऊर्जा पेय बाजार में कदम रखा।
वर्तमान में RCPL कुछ राज्यों में स्पार्कलिंग बेवरेज कैटेगरी में 10% से अधिक बाजार हिस्सेदारी रखता है।

4. आईपीएल साझेदारी के माध्यम से ब्रांड विस्तार

शीर्ष आईपीएल टीमों के साथ ब्रांड की साझेदारी हुई है, जिनमें शामिल हैं:
- लखनऊ सुपर जायंट्स
- सनराइजर्स हैदराबाद
- पंजाब किंग्स
- गुजरात टाइटन्स
- मुंबई इंडियंस

5. फ्लेवर और लक्षित उपभोक्ता

स्पिनर तीन फ्लेवर में उपलब्ध है: लेमन, ऑरेंज, और नाइट्रो ब्लू।
यह खिलाड़ियों और रोजमर्रा के उपभोक्ताओं दोनों के लिए उपयुक्त है।

6. स्पोर्ट्स बेवरेज मार्केट के लिए दीर्घकालिक दृष्टि

RCPL का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में $1 बिलियन का स्पोर्ट्स बेवरेज मार्केट बनाना है।
COO केतन मोदी ने कहा कि हाइड्रेशन को सभी के लिए सुलभ बनाया जाएगा।
मुथैया मुरलीधरन ने इसे हाइड्रेशन के क्षेत्र में “गेम-चेंजर” करार दिया।

सारांश/स्थिर जानकारी	विवरण
क्यों चर्चा में?	रिलायंस ने मुथैया मुरलीधरन के साथ मिलकर ‘स्पिनर’ स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया
ब्रांड का नाम	स्पिनर
कंपनी	रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (RCPL)
सह-निर्माता	मुथैया मुरलीधरन
सेगमेंट	स्पोर्ट्स हाइड्रेशन ड्रिंक
लॉन्च मूल्य	₹10 (150 मिलीलीटर)
प्रतिस्पर्धी मूल्य	गेटोरेड और पावरएड: ₹50 (500 मिलीलीटर), एप्टोनिया: ₹99 (400 मिलीलीटर)
फ्लेवर्स	लेमन, ऑरेंज, नाइट्रो ब्लू
प्रमुख आईपीएल साझेदार	लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG), सनराइजर्स हैदराबाद (SRH), पंजाब किंग्स (PBKS), गुजरात टाइटन्स (GT), मुंबई इंडियंस (MI)
बाजार लक्ष्य	3 वर्षों में $1 बिलियन की श्रेणी बनाना
RCPL के अन्य पेय उत्पाद	कैंपा कोला, रसकिक ग्लूको एनर्जी

भारत टीईपीए के अंतर्गत व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए ईएफटीए डेस्क का उद्घाटन करेगा

भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) – जिसमें स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन शामिल हैं – ने आर्थिक सहयोग को गहरा करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इस पहल के तहत “इंडिया-EFTA डेस्क” का उद्घाटन किया गया, जो हाल ही में संपन्न हुए भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस समझौते के साथ, EFTA भारत के साथ व्यापार समझौता करने वाला पहला यूरोपीय समूह बन गया है।

इंडिया-EFTA डेस्क का उद्घाटन: एक ऐतिहासिक पहल

इंडिया-EFTA डेस्क का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, जो भारत और EFTA देशों के बीच आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने इस अवसर पर कहा कि TEPA एक ऐतिहासिक समझौता है जो वैश्विक व्यापार में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इंडिया-EFTA डेस्क व्यापार और निवेश को आसान बनाने का एक केंद्र बिंदु होगा, जिससे दोनों क्षेत्रों के बीच पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा।

भारत ने EFTA देशों से 100 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। यह डेस्क निवेश के अवसरों को बढ़ाने, व्यापार सहयोग को मजबूत करने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

भारत में EFTA व्यवसायों को समर्थन

इंडिया-EFTA डेस्क उन EFTA व्यवसायों के लिए एक संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेगा जो भारत में निवेश, विस्तार या व्यापार स्थापित करना चाहते हैं। यह डेस्क नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, मार्गदर्शन प्रदान करने और व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करेगा।

इस पहल का उद्देश्य व्यापार आदान-प्रदान को गति देना, संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश को मजबूत करना है।

EFTA देशों की भारत के प्रति प्रतिबद्धता

इस उद्घाटन समारोह में सभी चार EFTA देशों के उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं।

स्विट्ज़रलैंड की आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलन बुडलिगर आर्टिडा ने TEPA को निवेश संवर्धन और सहयोग के लिए “एक नया अध्याय” बताया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि स्विट्ज़रलैंड का $10 बिलियन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) भारत में 1,46,000 से अधिक नौकरियों का सृजन कर चुका है।
नॉर्वे के व्यापार और उद्योग सचिव टोमस नॉरवोल ने कहा कि EFTA डेस्क भारत में व्यापार का ‘लैंडिंग स्ट्रिप’ बनेगा और बताया कि पिछले दशक में भारत में नॉर्वे की कंपनियों की संख्या दोगुनी हो गई है।
आइसलैंड के विदेश मामलों के स्थायी सचिव मार्टिन एजोल्फसन ने कहा कि TEPA “पिछले दशकों में EFTA द्वारा हस्ताक्षरित सबसे महत्वपूर्ण व्यापार समझौता” है और भारत यूरोप के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बन रहा है।
लिकटेंस्टीन की विदेश मंत्री डोमिनिक हैस्लर ने कहा कि यह डेस्क “हाई-वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन-ड्रिवन इंडस्ट्रीज” को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

भारत-EFTA सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

1. प्रौद्योगिकी और नवाचार

दोनों क्षेत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल परिवर्तन, और स्मार्ट विनिर्माण में सहयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं। ये क्षेत्र आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

2. स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास

भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को समर्थन देने के लिए, यह डेस्क सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल संरक्षण तकनीकों में साझेदारी को बढ़ावा देगा।

3. स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स

भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग और EFTA का चिकित्सा अनुसंधान का अनुभव मिलकर औषधि व्यापार और चिकित्सा नवाचारों को आगे बढ़ाएगा।

4. कृषि और खाद्य सुरक्षा

EFTA देशों की सटीक कृषि और ड्रिप सिंचाई तकनीकों की मदद से भारत की कृषि उत्पादकता में सुधार होगा। यह डेस्क सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में सहायक होगा।

भारत-EFTA व्यापार वृद्धि और निवेश विस्तार

भारत और EFTA के बीच व्यापार अब हीरे और कीमती धातुओं से आगे बढ़कर इंजीनियरिंग वस्त्र, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों तक फैल चुका है।

EFTA देशों से निवेश वृद्धि

भारत में EFTA देशों का निवेश निरंतर बढ़ रहा है, विशेष रूप से रक्षा, जल प्रौद्योगिकी और निर्माण क्षेत्र में। इसी तरह, भारतीय कंपनियां भी EFTA देशों में आईटी, दवा उद्योग और अवसंरचना क्षेत्रों में तेजी से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं।

भारत का दीर्घकालिक दृष्टिकोण: विकसित भारत (Viksit Bharat) 2047

भारत का 2047 तक विकसित भारत (Viksit Bharat) बनने का लक्ष्य इस समझौते के अनुरूप है। इंडिया-EFTA डेस्क इस दीर्घकालिक आर्थिक विकास, तकनीकी सहयोग और निवेश साझेदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह सहयोग नवाचार आधारित विकास को गति देने में सहायक होगा, जिससे भारत और EFTA देशों के बीच व्यापार और निवेश को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।

पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	भारत और EFTA (स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन) ने भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA) के बाद आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए इंडिया-EFTA डेस्क का उद्घाटन किया।
इंडिया-EFTA डेस्क का उद्घाटन	नई दिल्ली में इंडिया-EFTA डेस्क का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य व्यापार सहयोग को बढ़ावा देना और भारत व EFTA देशों के बीच पारस्परिक व्यापार एवं निवेश को बढ़ाना है। श्री पीयूष गोयल ने इसे एक ऐतिहासिक समझौता बताया।
भारत के आर्थिक लक्ष्य	भारत का लक्ष्य EFTA से 100 अरब डॉलर से अधिक का निवेश आकर्षित करना है, जिससे पारस्परिक रूप से लाभदायक व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया जा सके और वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका को और बढ़ाया जा सके।
भारत में EFTA व्यवसायों को समर्थन	यह डेस्क EFTA कंपनियों को भारत में निवेश, विस्तार और व्यापार स्थापित करने में सहायता प्रदान करेगा। इसका मुख्य ध्यान नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देने पर होगा।
भारत के प्रति EFTA की प्रतिबद्धता	उद्घाटन समारोह में EFTA के शीर्ष अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने स्विट्ज़रलैंड के $10 अरब FDI निवेश, भारत में नॉर्वे की कंपनियों की सफलता, और आइसलैंड के नवीकरणीय ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में योगदान को रेखांकित किया।
भारत-EFTA सहयोग के प्रमुख क्षेत्र	– प्रौद्योगिकी और नवाचार: AI, डिजिटल परिवर्तन, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। – स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास: नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण। – स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स: संयुक्त अनुसंधान और दवा व्यापार। – कृषि और खाद्य सुरक्षा: सटीक कृषि, ड्रिप सिंचाई और सतत कृषि।
द्विपक्षीय व्यापार वृद्धि	भारत और EFTA के बीच व्यापार अब हीरे और कीमती धातुओं से आगे बढ़कर इंजीनियरिंग वस्त्र, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और कृषि तक विस्तृत हो गया है।
निवेश विस्तार	EFTA देशों से भारत में निवेश रक्षा, जल प्रौद्योगिकी और निर्माण क्षेत्रों में बढ़ने की उम्मीद है। इसी प्रकार, भारतीय कंपनियां EFTA देशों में फार्मास्यूटिकल्स और आईटी के क्षेत्र में तेजी से अपनी उपस्थिति बढ़ा रही हैं।
भारत की दीर्घकालिक दृष्टि	भारत का 2047 तक विकसित भारत (Viksit Bharat) बनने का लक्ष्य EFTA के उद्देश्यों के अनुरूप है। इंडिया-EFTA डेस्क रणनीतिक क्षेत्रों में अवसरों को बढ़ाने और दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘विंग्ड रेडर’

भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना (IAF) ने ‘विंग्ड रेडर’ नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास को पूर्वी थिएटर में सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस रणनीतिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य विशेष हवाई अभियानों को मजबूत करना और दोनों सेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ाना था। यह अभ्यास एक महत्वपूर्ण परिचालन क्षेत्र में आयोजित किया गया, जिससे तेजी से तैनाती (Rapid Deployment) क्षमताओं और अंतर्सेवा (Inter-Service) तालमेल को सुधारने में मदद मिली।

‘विंग्ड रेडर’ अभ्यास क्यों महत्वपूर्ण है?

‘विंग्ड रेडर’ अभ्यास जटिल भूभागों में हवाई घुसपैठ (Airborne Insertion) तकनीकों को परिष्कृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अभियान में स्थिर-पंख (Fixed-wing) और रोटरी-विंग (Rotary-wing) विमान दोनों का उपयोग किया गया, जिससे उच्च स्तर की तैयारी का प्रदर्शन हुआ। इस अभ्यास का एक प्रमुख आकर्षण यह था कि पहली बार चिनूक हेलीकॉप्टर का उपयोग पूर्वी थिएटर में सैनिकों के हवाई अभियानों के लिए किया गया। विशेष बलों (Special Forces) ने इस अभियान में भाग लिया और तेजी से तैनाती, सामरिक युद्धाभ्यास और मिशन तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया।

यह अभ्यास भारत की रक्षा तैयारियों को कैसे मजबूत करता है?

संयुक्त सैन्य अभ्यास यह दर्शाता है कि आधुनिक सैन्य रणनीतियों में हवाई बलों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। इस अभ्यास के दौरान हवाई घुसपैठ, समन्वित हमले और तेज सैनिक मूवमेंट का अभ्यास किया गया, जिससे वास्तविक समय के सैन्य अभियानों के लिए भारतीय सेना और वायुसेना की तत्परता सुनिश्चित की जा सके। ‘विंग्ड रेडर’ जैसे अभ्यास उच्च ऊंचाई और सीमा क्षेत्रों में किसी भी खतरे से निपटने के लिए समेकित युद्ध रणनीतियों के विकास में मदद करते हैं।

‘विंग्ड रेडर’ का व्यापक रक्षा रणनीति में क्या योगदान है?

‘विंग्ड रेडर’ की सफलता भारत की एकीकृत थिएटर कमांड (Integrated Theater Command) प्रणाली को मजबूत करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जहां विभिन्न सैन्य शाखाएँ एक समेकित रणनीति के तहत काम कर सकें। ऐसे सैन्य अभ्यास संगठित सैन्य योजना और रणनीतिक तैनाती को विकसित करने में मदद करते हैं।

इसके अलावा, 9 फरवरी 2025 को थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने एक साथ स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस में उड़ान भरी। यह पहली बार था जब दोनों सेनाध्यक्षों ने एक साथ तेजस में उड़ान भरी, जो भारतीय सेना और वायुसेना के बीच बढ़ते सहयोग और समन्वय का प्रतीक है।

परीक्षा तैयारी के लिए मुख्य बिंदु	विवरण
क्यों चर्चा में है?	भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना (IAF) ने पूर्वी थिएटर में ‘एक्सरसाइज विंग्ड रेडर’ का आयोजन किया। इसमें चिनूक हेलीकॉप्टरों और स्पेशल फोर्सेज के माध्यम से तेजी से तैनाती (Rapid Deployment) पर ध्यान दिया गया। इसके अलावा, थलसेना और वायुसेना प्रमुखों ने पहली बार LCA तेजस में एक साथ उड़ान भरी।
अभ्यास का नाम	विंग्ड रेडर
शामिल बल	भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना (IAF)
स्थान	पूर्वी थिएटर (भारत)
मुख्य विशेषता	पूर्वी थिएटर में पहली बार चिनूक हेलीकॉप्टरों का हवाई प्रशिक्षण में उपयोग।
विशेष भागीदारी	भारतीय सेना के विशेष बल (Special Forces)
उद्देश्य	हवाई घुसपैठ (Airborne Insertion), तेजी से तैनाती (Rapid Deployment), और अंतर्सेवा समन्वय (Inter-Service Coordination) को बढ़ाना।
संबंधित विकास	थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने पहली बार एक साथ LCA तेजस में उड़ान भरी।
अभ्यास में उपयोग किए गए विमान	चिनूक हेलीकॉप्टर, फिक्स्ड-विंग विमान
उल्लेखित स्वदेशी विमान	LCA तेजस
थलसेना प्रमुख (COAS)	जनरल उपेंद्र द्विवेदी
वायुसेना प्रमुख (CAS)	एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह
भविष्य की सैन्य योजना से संबंध	इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड (Integrated Theater Commands)

इंटरनेशनल डे ऑफ वुमन एंड गर्ल्स इन साइंस 2025: थीम, इतिहास और इसका महत्व

विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) में लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस (IDWGS) हर वर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं और लड़कियों के विज्ञान में योगदान को मान्यता देने और उन्हें समान अवसर प्रदान करने की दिशा में वैश्विक प्रयासों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है।

हालांकि महिलाओं और लड़कियों को साइंस के क्षेत्रों में शामिल करने के लिए कई पहल की गई हैं, लेकिन उनकी भागीदारी में एक अहम अंतर अभी भी मौजूद है। साल 2030 के लिए संयुक्त राष्ट्र लगातार डेवलपमेंट टारगेट भी साइंस में लैंगिक समानता को अपने एजेंडे के एक जरूरी कंपोनेंट के रूप में उजागर करते हैं। इस साल, दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ वुमन एंड गर्ल्स इन साइंस असेंबली में हो रहा है।

इंटरनेशनल डे ऑफ वुमन एंड गर्ल्स इन साइंस: थीम

10वें इंटरनेशनल डे ऑफ वुमन एंड गर्ल्स इन साइंस का सब्जेक्ट है “विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के करियर की खोज: विज्ञान में उनकी आवाज.” (Unpacking STEM Careers: Her Voice in Science.)। इस साल साइंस में महिलाओं और लड़कियों के इंटरनेशनल डे का फोकस रूढ़िवादिता को तोड़ने और लड़कियों के लिए रोल मॉडल को बढ़ावा देने की जरूरत पर होगा।

इस दिन का उद्देश्य

दुनिया भर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा करने के लिए महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मनाने का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। यूनेस्को की वैश्विक प्राथमिकता लैंगिक समानता है, जो शिक्षा में लड़कियों का समर्थन करना और उन्हें बेहतर अवसर प्रदान करना है।

इंटरनेशनल डे ऑफ वुमन एंड गर्ल्स इन साइंस: इतिहास और महत्व

संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का इंटरनेशनल डे घोषित किया। इस दिन को लैंगिक समानता के उद्देश्य को प्राप्त करने और साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिकल स्टडीज में लड़कियों और महिलाओं के लिए पहुंच प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। हायर एजुकेशन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों के बावजूद, वे अभी भी इन क्षेत्रों में अंडर रिप्रेजेंटेड हैं।

इसलिए आज के समय में यह जरूरी हो गया है कि लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में महिलाओं द्वारा दिए गए योगदान को देखें और दूसरों को भी इसी तरह का करियर चुनने के लिए मोटिवेट करें। इसके अलावा, यह टेक्नोलॉजी और साइंटिस्ट सब्जेक्ट में गहरी रुचि रखने वाली महिलाओं और लड़कियों को भी सहायता प्रदान करता है।

RBI ने वित्तीय बाजार समय की व्यापक समीक्षा शुरू की

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने विभिन्न विनियमित वित्तीय बाज़ारों में ट्रेडिंग और सेटलमेंट समय की समीक्षा करने के लिए नौ-सदस्यीय कार्य समूह (वर्किंग ग्रुप) का गठन किया है। यह कदम बदलते बाज़ार परिवेश, डिजिटलीकरण में वृद्धि और भारतीय बाज़ार को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। यह कार्य समूह अपनी रिपोर्ट 30 अप्रैल 2025 तक प्रस्तुत करेगा।

RBI अभी बाजार समय की समीक्षा क्यों कर रहा है?

हाल के वर्षों में भारत का वित्तीय बाज़ार संरचना में बड़े बदलाव हुए हैं। इस बदलाव के पीछे कई प्रमुख कारण हैं:

इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का विस्तार, जिससे लेन-देन तेज़ और कुशल हुआ है।
विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) और कुछ ब्याज दर डेरिवेटिव बाज़ारों में 24×5 ट्रेडिंग का प्रचलन बढ़ा है।
भारतीय बाज़ारों में विदेशी निवेशकों की बढ़ती भागीदारी।
भुगतान प्रणालियों की चौबीसों घंटे उपलब्धता।

इन सभी कारकों के कारण मौजूदा ट्रेडिंग और सेटलमेंट समय में बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि लेन-देन सुचारू हो, मूल्य खोज (प्राइस डिस्कवरी) बेहतर हो, और तरलता (लिक्विडिटी) से जुड़ी समस्याएं कम हों।

RBI कार्य समूह के सदस्य कौन हैं?

इस कार्य समूह की अध्यक्षता राधा श्याम रथो, कार्यकारी निदेशक, RBI द्वारा की जा रही है। अन्य प्रमुख सदस्य हैं:

रवि रंजन – उप प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
ललित त्यागी – कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा
आशीष पार्थसारथी – ग्रुप हेड ऑफ ट्रेजरी, एचडीएफसी बैंक
परुल मित्तल सिन्हा – हेड ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
अश्विनी सिंधवानी – CEO, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FEDAI)
रवींद्रनाथ गांदरकोटा – CEO, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FIMMDA)
शैलेन्द्र झिंगन – अध्यक्ष, प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (PDAI)
डिंपल भंडारी – चीफ जनरल मैनेजर, फाइनेंशियल मार्केट्स रेगुलेशन डिपार्टमेंट, RBI (सदस्य सचिव)

कार्य समूह किन पहलुओं पर ध्यान देगा?

RBI ने कार्य समूह को निम्नलिखित बिंदुओं पर काम करने का निर्देश दिया है:

मौजूदा ट्रेडिंग घंटों की समीक्षा करना, जिसमें बैंकिंग, फॉरेक्स और सिक्योरिटीज़ बाज़ार शामिल हैं।
मौजूदा समय से होने वाली संभावित चुनौतियों को समझना, जैसे कि तरलता की कमी, अस्थिरता (वोलैटिलिटी), और मूल्य निर्धारण में अक्षमता।
अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों का अध्ययन करना और यह समझना कि अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बाज़ार समय कैसे काम करता है।
संभावित बदलावों के लागत और लाभ का मूल्यांकन करना, जिससे विभिन्न हितधारकों पर प्रभाव को समझा जा सके।
बाज़ार संचालन को पारदर्शी और स्थिर बनाने के लिए अपनी सिफारिशें देना।

क्या यह पहली बार है जब RBI बाजार समय की समीक्षा कर रहा है?

नहीं। अगस्त 2018 में, RBI ने एक आंतरिक समूह का गठन किया था, जिसने जुलाई 2019 में अपनी रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट में ट्रेडिंग संरचना और सेटलमेंट प्रक्रिया में सुधार के सुझाव दिए गए थे। हालांकि, कोविड-19 महामारी के बाद, विदेशी निवेशकों की भागीदारी बढ़ने और तेज़ भुगतान प्रणालियों के चलते, RBI को अब दोबारा इस समीक्षा की आवश्यकता महसूस हुई है।

भारत के वित्तीय बाजारों के लिए आगे क्या?

यह कार्य समूह बैंकों, व्यापारियों, बाज़ार संघों और नीति निर्माताओं के साथ विचार-विमर्श करेगा। समूह की अंतिम रिपोर्ट 30 अप्रैल 2025 तक प्रस्तुत की जाएगी। यदि इसमें किसी बदलाव की सिफारिश की जाती है और इसे लागू किया जाता है, तो ट्रेडिंग घंटों में संभावित बदलाव होंगे, जिससे निवेशकों, व्यापारियों और संस्थानों को अधिक अनुकूलित बाजार संचालन का लाभ मिलेगा।

अंगदान जागरूकता के लिए BCCI और ICC ने हाथ मिलाया

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने ‘Donate Organs, Save Lives’ नामक एक नई पहल की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य अंगदान जागरूकता को बढ़ावा देना है। यह अभियान आधिकारिक रूप से 12 फरवरी 2025 को अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे और अंतिम वनडे से पहले शुरू किया जाएगा। क्रिकेट की लोकप्रियता और प्रभाव का उपयोग करके यह पहल अधिक लोगों को अंगदान की शपथ लेने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सके।

अभियान के प्रमुख बिंदु

अभियान का विवरण

अभियान का नाम: ‘Donate Organs, Save Lives’
घोषणा किसने की? ICC प्रमुख जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर
लॉन्च तिथि और स्थान: 12 फरवरी 2025, भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा वनडे, अहमदाबाद
उद्देश्य: अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को अंगदाता बनने के लिए प्रेरित करना

जय शाह का संदेश

उन्होंने कहा कि खेल लोगों को प्रेरित और एकजुट करने की शक्ति रखता है।
सभी से अंगदान करने की शपथ लेने और जीवन बचाने के लिए आगे आने की अपील की।

प्रमुख फोकस बिंदु

एक संकल्प, कई जीवन बचा सकता है।
अंगदान की आवश्यकता और महत्व पर जोर दिया जाएगा।

प्रचार और जन भागीदारी

भारतीय क्रिकेटर इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेंगे।
स्टेडियम डिस्प्ले, सोशल मीडिया और लाइव मैच कवरेज के माध्यम से प्रचार किया जाएगा।
फैंस को ऑनलाइन या मैच के दौरान अंगदान की शपथ लेने का मौका मिलेगा।

संभावित प्रभाव

यह पहल लंबे समय तक सामाजिक प्रभाव छोड़ेगी और अधिक लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करेगी।

सुनील गावस्कर की BCCI से चैरिटी कार्यक्रमों की अपील

भारतीय क्रिकेट महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने BCCI से अनुरोध किया है कि वे अपने क्रिकेट कैलेंडर में एक दिन को चैरिटी के लिए समर्पित करें।
उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ‘पिंक टेस्ट’ और इंग्लैंड के चैरिटी इवेंट्स का उदाहरण दिया।
गावस्कर ने कहा कि BCCI पहले से ही कई चैरिटी कार्यक्रम चला रहा है, लेकिन वे सार्वजनिक रूप से प्रचारित नहीं होते।
उन्होंने सुझाव दिया कि इन प्रयासों को अधिक प्रचारित करने से न केवल सामाजिक कार्यों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि क्रिकेट की लोकप्रियता भी भारत और विश्व स्तर पर और बढ़ेगी।

क्यों चर्चा में?	BCCI और ICC ने अंगदान जागरूकता के लिए हाथ मिलाया
पहल का नाम	‘डोनेट ऑर्गन्स, सेव लाइव्स’
घोषणा किसने की?	ICC प्रमुख जय शाह
स्थान	अहमदाबाद वनडे (भारत बनाम इंग्लैंड, तीसरा मैच)
उद्देश्य	अंगदान जागरूकता बढ़ाना और लोगों को अंगदान की शपथ लेने के लिए प्रेरित करना
प्रचार के तरीके	सोशल मीडिया, स्टेडियम डिस्प्ले, क्रिकेटरों द्वारा प्रचार
मुख्य संदेश	“एक संकल्प, एक निर्णय, कई जिंदगियां बचा सकता है”
सुनील गावस्कर की अपील	BCCI से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की तरह एक चैरिटी दिवस समर्पित करने का अनुरोध
संभावित प्रभाव	जन जागरूकता में वृद्धि और अधिक लोगों द्वारा अंगदाता बनने की शपथ

प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रों मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे

भारत अपने राजनयिक और आर्थिक प्रभाव को और मजबूत करने के लिए 12 फरवरी 2025 को फ्रांस के मार्सिले में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों संयुक्त रूप से इस वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। यह फ्रांस में भारत का दूसरा राजनयिक मिशन होगा, पहला भारतीय दूतावास पेरिस में स्थित है। यह कदम भारत-फ्रांस संबंधों को और मजबूत करने तथा दक्षिणी फ्रांस में भारत की भागीदारी को गहरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

मार्सिले भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

मार्सिले, फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा शहर और भूमध्य सागर के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। यह यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के बीच एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग के रूप में कार्य करता है। मार्सिले-फॉस बंदरगाह, जो फ्रांस का सबसे बड़ा बंदरगाह है, देश के आयात-निर्यात व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संभालता है, विशेष रूप से फॉस-सुर-मेर टर्मिनल से तेल का निर्यात।

मार्सिले में वाणिज्य दूतावास स्थापित करके भारत व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना, निवेश अवसरों का विस्तार करना और इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEEC) के तहत भारत और यूरोप के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करना चाहता है।

फ्रांस में भारतीय समुदाय को कैसे मिलेगा लाभ?

मार्सिले और आसपास के शहरों (जैसे टूलूज़, रोन-आल्प्स क्षेत्र) में बसे भारतीय प्रवासियों, छात्रों और व्यवसायियों को इस नए वाणिज्य दूतावास से लाभ मिलेगा। यह दूतावास वीजा, पासपोर्ट, नागरिक सहायता, और व्यापार संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा, जिससे भारतीय समुदाय को बेहतर सुविधा मिलेगी।

इसके अलावा, यह वाणिज्य दूतावास सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा देगा, जिससे भारतीय कला, विरासत और व्यापारिक सहयोग को मजबूत किया जा सके।

भारत-फ्रांस संबंधों की व्यापक दृष्टि

मार्सिले में वाणिज्य दूतावास खोलने का निर्णय पीएम मोदी की 2023 में फ्रांस यात्रा के दौरान लिया गया था। यह भारत-फ्रांस रणनीतिक सहयोग को गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसके अलावा, 11 फरवरी 2025 को पीएम मोदी पेरिस में राष्ट्रपति मैक्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट की सह-अध्यक्षता करेंगे। यह कार्यक्रम भारत और फ्रांस के बीच तकनीकी नवाचार, एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), रक्षा, व्यापार और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे क्षेत्रों में सहयोग को उजागर करता है।

रिपोर्टों के अनुसार, मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भारत की यूरोप में दीर्घकालिक राजनयिक रणनीति का हिस्सा है। इस पहल से व्यापारिक संबंध, कनेक्टिविटी और भारत की वैश्विक उपस्थिति को और अधिक मजबूती मिलेगी।

विषय	विवरण
क्यों चर्चा में है?	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 12 फरवरी 2025 को मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। यह फ्रांस में भारत का दूसरा राजनयिक मिशन होगा, जिसका उद्देश्य व्यापार, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करना है।
शहर और देश	मार्सिले, फ्रांस
फ्रांस की राजधानी	पेरिस
फ्रांस के राष्ट्रपति	इमैनुएल मैक्रों
फ्रांस के प्रधानमंत्री	फ्रांस्वा बेयरू
फ्रांस की मुद्रा	यूरो (€)
फ्रांस का प्रमुख बंदरगाह	पोर्ट ऑफ मार्सिले-फॉस (फ्रांस का सबसे बड़ा बंदरगाह)
फ्रांस में भारतीय दूतावास	पेरिस में स्थित
इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEEC)	भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने वाला एक व्यापार गलियारा
आगामी कार्यक्रम (एआई और टेक्नोलॉजी से संबंधित)	पीएम मोदी 11 फरवरी 2025 को पेरिस में मैक्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट की सह-अध्यक्षता करेंगे।

नामीबिया के पहले राष्ट्रपति सैम नुजोमा का 95 वर्ष की उम्र में निधन

नामिबिया के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता सैम नुजोमा का 10 फरवरी 2025 को 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 1990 में दक्षिण अफ्रीका से नामिबिया को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 15 वर्षों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। उन्हें “नामिबियन राष्ट्रपिता” के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनके नेतृत्व में देश में लोकतंत्र, सुलह और स्थिरता की नींव रखी गई, हालांकि उनके कार्यकाल में कुछ विवादास्पद बयान और नीतियां भी देखने को मिलीं।

सैम नुजोमा: जीवन और विरासत

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

जन्म 1929 में नामिबिया के एक गरीब ग्रामीण परिवार में हुआ।
11 भाई-बहनों में सबसे बड़े, बचपन में पशुपालन और खेती का काम किया।
मिशनरी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद विंडहोक (Windhoek) चले गए।
दक्षिण अफ्रीकी रेलवे में नौकरी की और अंग्रेजी सुधारने के लिए रात की कक्षाएं लीं।

राजनीतिक यात्रा और निर्वासन

1959 में एक राजनीतिक प्रदर्शन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए।
जेल से रिहा होने के बाद तंजानिया भाग गए, जहां लगभग 30 वर्षों तक निर्वासन में रहे।
1960 में SWAPO (साउथ वेस्ट अफ्रीकन पीपल्स ऑर्गनाइजेशन) की स्थापना में मदद की और इसके पहले अध्यक्ष बने।
दक्षिण अफ्रीकी शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू किया, हालांकि सीमित संसाधनों के कारण संघर्ष कठिन रहा।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र ने SWAPO को नामीबियाई लोगों का एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी।

नामिबिया की स्वतंत्रता में भूमिका

तीन दशकों तक स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया।
अंतरराष्ट्रीय दबाव के बाद 1990 में दक्षिण अफ्रीका ने नामिबिया से कब्जा हटा लिया।
1989 में पहली लोकतांत्रिक चुनावों में SWAPO को जीत मिली और नुजोमा नामिबिया के पहले राष्ट्रपति बने।
राष्ट्र निर्माण और सुलह प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

राष्ट्रपति कार्यकाल (1990-2005)

1990 से 2005 तक तीन कार्यकालों तक राष्ट्रपति रहे।
नामिबिया के लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना, जिसे समावेशिता के लिए सराहा गया।
श्वेत व्यापारियों और राजनेताओं को सरकार में शामिल कर सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया।
महिला सशक्तिकरण का समर्थन किया और कहा कि अफ्रीकी महिलाएं नेतृत्व करने में सक्षम हैं।
चीन, रूस, क्यूबा और उत्तर कोरिया के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नामिबिया का समर्थन किया था।
1993 में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा मेजबानी पाने वाले पहले अफ्रीकी नेता बने।

विवाद और आलोचना

पश्चिम विरोधी बयानबाजी के लिए जाने जाते थे।
एक बार AIDS को “मानव निर्मित जैविक हथियार” बताया।
समलैंगिकता का विरोध किया और इसे “विदेशी और भ्रष्ट विचारधारा” कहा।
विदेशी टेलीविजन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया, यह कहते हुए कि वे “नामिबियाई युवाओं को भ्रष्ट कर रहे हैं”।
निर्वासन के दौरान असहमति को दबाने के आरोप लगे, हालांकि बाद में उन्हें एक लोकतांत्रिक नेता के रूप में सराहा गया।

विरासत और प्रभाव

अफ्रीका के उन अंतिम नेताओं में से एक, जिन्होंने उपनिवेशवाद का अंत किया।
- नेल्सन मंडेला (दक्षिण अफ्रीका)
- जूलियस न्येरेरे (तंजानिया)
- रॉबर्ट मुगाबे (जिम्बाब्वे)
- केनेथ कौंडा (जाम्बिया) जैसे नेताओं के समकक्ष माने जाते हैं।
लोकतंत्र और स्थिरता को बढ़ावा दिया, जिससे नामिबिया में सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित हुआ।
आर्थिक विकास और शिक्षा को बढ़ावा दिया।
SWAPO पार्टी आज भी स्वतंत्रता के बाद से सत्ता में बनी हुई है।

अंतिम वर्ष और निधन

2007 में 47 वर्षों तक SWAPO पार्टी के नेता रहने के बाद पद छोड़ा।
विंडहोक में अस्पताल में भर्ती रहने के बाद 10 फरवरी 2025 को 95 वर्ष की आयु में निधन।
वर्तमान नामीबियाई राष्ट्रपति नंगोलो मबुम्बा ने उनके निधन पर कहा:
“नामिबिया गणराज्य की नींव हिल गई है।”

क्यों चर्चा में?	सैम नुजोमा, नामीबिया के पहले राष्ट्रपति, 95 वर्ष की आयु में निधन
पूरा नाम	सैमुअल शफीशुना नुजोमा
जन्म	1929, नामीबिया
मुख्य भूमिका	नामीबिया के पहले राष्ट्रपति (1990-2005)
राजनीतिक दल	साउथ वेस्ट अफ्रीकन पीपल्स ऑर्गनाइजेशन (SWAPO)
निर्वासन के वर्ष	1959-1989
मुख्य उपलब्धि	दक्षिण अफ्रीका से नामीबिया को स्वतंत्रता दिलाई (1990)
अंतरराष्ट्रीय मान्यता	UN ने SWAPO को नामीबिया के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी
मित्र राष्ट्र	चीन, रूस, क्यूबा, उत्तर कोरिया
अमेरिकी मान्यता	1993 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा आमंत्रित पहले अफ्रीकी नेता
प्रमुख विवाद	पश्चिम विरोधी बयान, LGBTQ विरोधी टिप्पणी, मीडिया सेंसरशिप
नेतृत्व शैली	करिश्माई, राष्ट्रवादी, सुलहकारी लेकिन विवादास्पद
मृत्यु पर अंतिम श्रद्धांजलि	“हमारे देश के सबसे बहादुर सपूत अपनी बीमारी से उबर नहीं सके।” – राष्ट्रपति मबुम्बा