RBI ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने डॉ. अजीत रत्नाकर जोशी को अपने नए कार्यकारी निदेशक (ED) के रूप में नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 3 मार्च 2025 से प्रभावी होगी। डॉ. जोशी आंकड़ा और सूचना प्रबंधन विभाग (Department of Statistics and Information Management – DSIM) तथा वित्तीय स्थिरता विभाग (Financial Stability Department – FSD) की निगरानी करेंगे। वे सांख्यिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर जोखिम प्रबंधन में 30 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ इस पद पर कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं।

मुख्य बिंदु

डॉ. अजीत रत्नाकर जोशी की नियुक्ति

  • 3 मार्च 2025 से भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के कार्यकारी निदेशक (ED) के रूप में नियुक्त।
  • आंकड़ा और सूचना प्रबंधन विभाग तथा वित्तीय स्थिरता विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे।

पूर्व पद और अनुभव

  • इससे पहले आंकड़ा और सूचना प्रबंधन विभाग में प्रधान सलाहकार (Principal Adviser) के रूप में कार्य किया।
  • सांख्यिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर जोखिम प्रबंधन में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव।

शैक्षणिक योग्यता

  • नागपुर विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में स्नातकोत्तर (Master’s Degree in Statistics)।
  • आईआईटी मद्रास से मौद्रिक अर्थशास्त्र (Monetary Economics) में पीएच.डी.।
  • दिल्ली स्थित आर्थिक विकास संस्थान (Institute of Economic Growth) से विकास नीति और योजना (Development Policy and Planning) में डिप्लोमा।

अनुभव और अन्य भूमिका

  • भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (IIBF) के प्रमाणित सहयोगी (Certified Associate – CAIIB)।
  • हैदराबाद के विकास और अनुसंधान बैंकिंग प्रौद्योगिकी संस्थान (IDRBT) में फैकल्टी के रूप में कार्य किया।
  • विभिन्न मैक्रोइकॉनॉमिक स्टैटिस्टिक्स और नीति-निर्माण से जुड़े कार्यसमूहों और समितियों में भागीदारी की।
समाचार में क्यों? आरबीआई ने डॉ. अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया
नए आरबीआई कार्यकारी निदेशक (ED) डॉ. अजीत रत्नाकर जोशी
जिन विभागों की निगरानी करेंगे आंकड़ा और सूचना प्रबंधन विभाग, वित्तीय स्थिरता विभाग
पूर्व पद आंकड़ा और सूचना प्रबंधन विभाग में प्रधान सलाहकार
अनुभव सांख्यिकी, आईटी और साइबर जोखिम प्रबंधन में 30+ वर्षों का अनुभव
शैक्षणिक योग्यता सांख्यिकी में स्नातकोत्तर (नागपुर विश्वविद्यालय), मौद्रिक अर्थशास्त्र में पीएच.डी. (आईआईटी मद्रास), CAIIB प्रमाणन

डॉ. सुबोर्नो बोस को आतिथ्य शिक्षा में क्रांति लाने हेतु सम्मानित किया गया

डॉ. सुबोर्नो बोस, अंतरराष्ट्रीय होटल प्रबंधन संस्थान (IIHM) के अध्यक्ष, को ‘लाइफटाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत द्वारा वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 में प्रदान किया गया। डॉ. बोस को आतिथ्य शिक्षा (हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन) और पर्यटन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और तकनीक के समावेश में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उनकी नवीनतम पुस्तक “हार्मोनाइजिंग ह्यूमन टच एंड AI इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी” भी लॉन्च की गई।

मुख्य बिंदु

डॉ. सुबोर्नो बोस का पुरस्कार एवं योगदान

  • ‘लाइफटाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी’ पुरस्कार से सम्मानित।
  • हॉस्पिटैलिटी शिक्षा में AI के एकीकरण में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए सम्मानित।
  • केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत ने वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 में पुरस्कार प्रदान किया।

डॉ. बोस की पुस्तक का विमोचन

  • पुस्तक का शीर्षक: हार्मोनाइजिंग ह्यूमन टच एंड AI इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी
  • यह पुस्तक AI के माध्यम से अतिथि संतुष्टि, स्थिरता और संचालन कुशलता में सुधार पर केंद्रित है।
  • इसमें प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, सेंटिमेंट एनालिसिस और ज़ीरो-वेस्ट इनिशिएटिव्स जैसे विषय शामिल हैं।
  • मंत्री गजेंद्र शेखावत ने इसे एक गहन शोध आधारित दस्तावेज बताया।

IIHM की हॉस्पिटैलिटी शिक्षा में AI पहल

  • IIHM, वैश्विक साझेदारी के माध्यम से हॉस्पिटैलिटी शिक्षा में AI को बढ़ावा दे रहा है।
  • ग्लोबल नॉलेज शेयरिंग डिक्लेरेशन
    • 50+ देशों द्वारा हस्ताक्षरित।
    • हॉस्पिटैलिटी शिक्षा में AI को शामिल करने पर केंद्रित।
    • समावेशिता, मानवीय मूल्यों और स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में पहल।
    • “AI कृत्रिम नहीं, बल्कि ‘एडवांस्ड इंटेलिजेंस’ है,” डॉ. बोस का कथन।

‘NamAIste IIHM हॉस्पिटैलिटीGPT’ का शुभारंभ

  • हॉस्पिटैलिटी उद्योग के लिए पहला जनरेटिव AI ज्ञान इंजन।
  • छात्रों, शिक्षकों और उद्योग पेशेवरों के लिए डिज़ाइन किया गया।
  • हॉस्पिटैलिटी-केंद्रित लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) का उपयोग करता है।
  • शेफ संजीव कपूर ने इसे हॉस्पिटैलिटी उद्योग के लिए एक विशेष उपकरण बताया।

IIHM की हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में भूमिका

  • AI-चालित हॉस्पिटैलिटी शिक्षा का नेतृत्व कर रहा है।
  • तकनीक और मानव-केंद्रित आतिथ्य के बीच संतुलन स्थापित कर रहा है।
  • भारत को AI-समाविष्ट हॉस्पिटैलिटी शिक्षा में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास।

राष्ट्रपति ने ‘विविधता का अमृत महोत्सव’ का उद्घाटन किया

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 5 मार्च 2025 को राष्ट्रपति भवन में ‘विविधता का अमृत महोत्सव’ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। यह महोत्सव भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है, जिसमें प्रत्येक संस्करण में विभिन्न क्षेत्रों की झलक देखने को मिलती है। इस बार का आयोजन दक्षिण भारत के राज्यों – कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों – लक्षद्वीप और पुडुचेरी पर केंद्रित है।

यह पहल कारीगरों, कलाकारों, साहित्यकारों और पाक विशेषज्ञों को अपने हुनर को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती है, जिससे आगंतुक दक्षिण भारतीय परंपराओं, हस्तशिल्प, साहित्य और व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं।

विविधता का अमृत महोत्सव: प्रमुख आकर्षण

1. उद्देश्य और थीम

  • भारत की सांस्कृतिक विविधता को विभिन्न क्षेत्रीय संस्करणों के माध्यम से उजागर करना।
  • इस बार दक्षिण भारत और उसके केंद्र शासित प्रदेशों पर विशेष ध्यान।
  • कारीगरों और कलाकारों को बढ़ावा देना तथा जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

2. सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

  • हस्तशिल्प, हथकरघा प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन।
  • साहित्यिक कार्यक्रमों के माध्यम से दक्षिण भारत के इतिहास और परंपराओं पर चर्चा।
  • भोजन मंडप में क्षेत्रीय व्यंजनों का आनंद उठाने का अवसर।

3. भागीदारी और सहभागिता

  • महोत्सव में 500 से अधिक कारीगर और बुनकर भाग ले रहे हैं।
  • आम जनता के लिए खुला, जिससे वे कलाकारों और सांस्कृतिक विशेषज्ञों से संवाद कर सकते हैं।
  • स्थानीय कारीगरों के लिए आर्थिक अवसरों को प्रोत्साहन।

4. महोत्सव का आयोजन स्वरूप

महोत्सव को सात संस्करणों में विभाजित किया गया है, जिनमें प्रत्येक क्षेत्र को अलग से प्रस्तुत किया जाएगा:

  1. पूर्वोत्तर भारत
  2. दक्षिण भारत (वर्तमान संस्करण)
  3. उत्तर भारत
  4. पूर्व भारत
  5. पश्चिम भारत
  6. मध्य भारत
  7. केंद्र शासित प्रदेश

5. कार्यक्रम विवरण

  • तिथियां: 6 मार्च से 9 मार्च 2025
  • समय: प्रातः 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक
  • स्थान: राष्ट्रपति भवन (प्रवेश – गेट नंबर 35)
  • ऑनलाइन बुकिंग: visit.rashtrapatibhavan.gov.in
श्रेणी विवरण
क्यों चर्चा में है? राष्ट्रपति द्वारा ‘विविधता का अमृत महोत्सव’ का उद्घाटन
केंद्रित क्षेत्र दक्षिण भारत (कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, पुडुचेरी)
प्रतिभागियों की संख्या लगभग 500 कारीगर और बुनकर
मुख्य आकर्षण सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, हस्तशिल्प, हथकरघा प्रदर्शनियां, साहित्यिक चर्चा, भोजन मंडप
सार्वजनिक तिथियां 6 मार्च – 9 मार्च 2025
समय प्रातः 10 बजे – रात्रि 8 बजे
प्रवेश द्वार गेट नंबर 35, राष्ट्रपति भवन
ऑनलाइन बुकिंग visit.rashtrapatibhavan.gov.in
कुल उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना और कारीगरों को सशक्त बनाना

अजय भादू को GeM का सीईओ नियुक्त किया गया

केंद्र सरकार ने वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव अजय भादू को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 3 मार्च 2025 से प्रभावी होगी, और वे अपने मौजूदा पद के साथ यह जिम्मेदारी निभाएंगे। GeM को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) द्वारा संचालित एक नई पीढ़ी के डिजिटल मार्केटप्लेस में बदलने के लिए यह कदम उठाया गया है। गुजरात कैडर के 1999 बैच के आईएएस अधिकारी अजय भादू के पास शासन, शहरी अवसंरचना विकास और नीति कार्यान्वयन में व्यापक अनुभव है।

मुख्य बिंदु

नियुक्ति और जिम्मेदारियां

  • अजय भादू को 3 मार्च 2025 से GeM के CEO के रूप में नियुक्त किया गया।
  • वे वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में अपनी मौजूदा भूमिका जारी रखेंगे।

पेशेवर अनुभव

  • 1999 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी
  • नीति निर्माण और कार्यान्वयन में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव
  • भारत निर्वाचन आयोग में उप निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्य किया।
  • पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के संयुक्त सचिव रह चुके हैं।
  • गुजरात समुद्री बोर्ड (GMB) के CEO और राजकोट व वडोदरा नगर निगमों के आयुक्त रहे।

शैक्षणिक योग्यता

  • सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री।
  • नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU), बेंगलुरु से व्यवसाय कानून में मास्टर डिग्री

GeM प्लेटफॉर्म की वृद्धि और प्रभाव

  • सरकारी खरीद के लिए भारत का सबसे बड़ा ई-मार्केटप्लेस
  • कुल व्यापार मूल्य (GMV) ₹4.58 लाख करोड़ तक पहुंचा, 28.65% की वार्षिक वृद्धि
  • स्टार्टअप्स ने ₹35,950 करोड़ के ऑर्डर पूरे किए
  • महिला उद्यमी GeM विक्रेताओं के 8% का प्रतिनिधित्व करती हैं।
  • 1,77,786 उद्यम-मान्यता प्राप्त महिला MSMEs ने ₹46,615 करोड़ के ऑर्डर पूरे किए

GeM का रणनीतिक परिवर्तन

  • TCS के सहयोग से GeM को अगली पीढ़ी के डिजिटल मार्केटप्लेस में बदला जा रहा है।
  • स्टार्टअप्स, छोटे व्यवसायों और सरकारी खरीदारों की पहुंच बढ़ाने का लक्ष्य।
श्रेणी विवरण
क्यों चर्चा में? अजय भादू को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) का CEO नियुक्त किया गया
वर्तमान पद अतिरिक्त सचिव, वाणिज्य विभाग
नया पद गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)
कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 3 मार्च 2025
IAS बैच एवं कैडर 1999 बैच, गुजरात कैडर
शैक्षणिक योग्यता सिविल इंजीनियरिंग, व्यवसाय कानून में मास्टर डिग्री
पूर्व प्रमुख भूमिकाएँ उप निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव, गुजरात समुद्री बोर्ड के CEO
GeM का कुल व्यापार मूल्य (GMV) ₹4.58 लाख करोड़
GeM पर महिला उद्यमियों की भागीदारी कुल विक्रेताओं का 8%
स्टार्टअप्स द्वारा ऑर्डर पूर्ति ₹35,950 करोड़
महिला MSMEs द्वारा ऑर्डर पूर्ति ₹46,615 करोड़

तेजस लड़ाकू विमानों के पायलटों के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम का सफल परीक्षण

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने हल्के लड़ाकू विमान (LCA) तेजस के लिए स्वदेशी एकीकृत जीवन समर्थन प्रणाली (ILSS) का उच्च ऊंचाई पर सफल परीक्षण किया है। ऑन-बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम (OBOGS) आधारित यह ILSS पारंपरिक तरल ऑक्सीजन सिलेंडरों की आवश्यकता को समाप्त करता है और उड़ान के दौरान वायुसेना कर्मियों के लिए सांस लेने योग्य ऑक्सीजन उत्पन्न और प्रबंधित करता है। बेंगलुरु स्थित डिफेंस बायो-इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रो मेडिकल लेबोरेटरी (DEBEL) द्वारा किए गए इस परीक्षण ने अत्यधिक परिस्थितियों में प्रणाली की क्षमता को सिद्ध किया, जिससे इसे मिग-29K जैसे अन्य विमानों में भी लागू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

प्रमुख बिंदु

परीक्षण और विकास

  • परीक्षण DRDO की DEBEL प्रयोगशाला द्वारा किया गया।
  • 50,000 फीट तक की उच्च ऊंचाई परिस्थितियों में सफल परीक्षण।

प्रणाली की विशेषताएँ

  • OBOGS तकनीक पर आधारित प्रणाली।
  • पारंपरिक तरल ऑक्सीजन सिलेंडर प्रणाली की आवश्यकता समाप्त।
  • वास्तविक समय में ऑक्सीजन उत्पन्न करने और प्रबंधन की क्षमता।

परीक्षण और प्रमाणन

  • HAL और ADA द्वारा विकसित LCA-PV-3 विमान पर परीक्षण।
  • कड़े एयरो-मेडिकल मानकों और विविध उड़ान परिस्थितियों में मूल्यांकन।
  • सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थीनेस एंड सर्टिफिकेशन (CEMILAC) द्वारा उड़ान अनुमति प्राप्त।

प्रदर्शन और क्षमताएँ

  • ऑक्सीजन सांद्रता, डिमांड ब्रीदिंग और उच्च ऊंचाई पर एरोबेटिक गतिविधियों में सफल परीक्षण।
  • सभी निर्धारित मापदंडों और कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया।

विस्तृत उपयोग की संभावना

  • प्रणाली को मिग-29K सहित अन्य विमानों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।

स्वदेशी निर्माण

  • 90% स्वदेशी सामग्री से विकसित।
  • Larsen & Toubro (L&T) को विकास-सह-उत्पादन भागीदार के रूप में शामिल किया गया।
श्रेणी विवरण
क्यों चर्चा में? DRDO ने तेजस विमान के लिए एकीकृत जीवन समर्थन प्रणाली (ILSS) का उच्च ऊंचाई पर सफल परीक्षण किया।
प्रणाली का नाम एकीकृत जीवन समर्थन प्रणाली (ILSS)
प्रयुक्त तकनीक ऑन-बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम (OBOGS)
परीक्षण करने वाली संस्था DRDO की DEBEL प्रयोगशाला
परीक्षण के लिए प्रयुक्त विमान LCA-PV-3 (HAL/ADA)
अधिकतम परीक्षण ऊंचाई 50,000 फीट
प्रमाणन प्राधिकरण CEMILAC
अन्य विमानों में संभावित उपयोग मिग-29K और अन्य श्रृंखला के विमानों
निर्माण भागीदार Larsen & Toubro (L&T)
स्वदेशी सामग्री 90%
मुख्य लाभ तरल ऑक्सीजन की आवश्यकता समाप्त, वास्तविक समय में ऑक्सीजन उत्पादन सुनिश्चित

उत्तराखंड कैबिनेट ने 2025 के लिए एकीकृत पेंशन योजना और नई आबकारी नीति को मंजूरी दी

उत्तराखंड कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शासन सुधार, पेंशन लाभों के सरलीकरण और नई आबकारी नीति के पुनर्गठन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। ये फैसले राज्य की आर्थिक वृद्धि, जनकल्याण और सांस्कृतिक संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की शुरुआत

उत्तराखंड कैबिनेट ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले राज्य अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दी है, जिससे उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद स्थिर और सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी।

मुख्य बिंदु:

  • UPS को NPS के तहत शामिल सरकारी कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक योजना के रूप में पेश किया गया है।
  • यह योजना सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है।
  • यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
  • UPS का उद्देश्य पेंशनरों की स्थिरता सुनिश्चित कर सेवानिवृत्ति के बाद की अनिश्चितताओं को कम करना है।

उत्तराखंड की आबकारी नीति 2025: महत्वपूर्ण सुधार

उत्तराखंड कैबिनेट ने नई आबकारी नीति 2025 को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य शराब बिक्री को नियंत्रित करना, सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करना और राज्य के राजस्व को बढ़ाना है।

नीति में प्रमुख सुधार:

धार्मिक स्थलों के पास शराब बिक्री पर प्रतिबंध

  • मंदिरों और धार्मिक स्थलों के पास शराब दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया गया।
  • यह कदम सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

अवैध शराब बिक्री पर सख्ती

  • सरकार ने सब-शॉप और मेट्रो लिकर बिक्री प्रणाली समाप्त करने का फैसला किया।
  • इस कदम से अवैध शराब बिक्री और इससे जुड़ी सामाजिक समस्याओं पर नियंत्रण किया जाएगा।

अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) का सख्त पालन

  • यदि कोई शराब विक्रेता MRP से अधिक मूल्य वसूलता है, तो उसकी लाइसेंस रद्द कर दी जाएगी।
  • अब विभागीय स्टोरों में भी MRP का पालन अनिवार्य किया गया है।

राजस्व लक्ष्य में वृद्धि

  • 2023-24: ₹4,038.69 करोड़ (लक्ष्य ₹4,000 करोड़ से अधिक)
  • 2024-25: अब तक ₹4,000 करोड़ (लक्ष्य ₹4,439 करोड़)
  • 2025-26: ₹5,060 करोड़ का राजस्व लक्ष्य निर्धारित

इस नई आबकारी नीति से राज्य सरकार शराब बिक्री को नियंत्रित करने, उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा करने और राजस्व वृद्धि सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है।

उत्तराखंड में साहित्य एवं संस्कृति को बढ़ावा देने की पहल

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में साहित्य और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए नई योजनाओं की घोषणा की।

लेखकों को वित्तीय सहायता एवं साहित्यिक पुरस्कार

  • इस वर्ष 45 लेखकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • उत्तराखंड साहित्य भूषण पुरस्कार के साथ 21 नए साहित्यिक पुरस्कारों की शुरुआत की गई।
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वित्तीय सहायता सिर्फ आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की प्रतिबद्धता है।
श्रेणी विवरण
क्यों चर्चा में? उत्तराखंड कैबिनेट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, पेंशन लाभ, आबकारी नीति और सांस्कृतिक संवर्धन से जुड़े प्रमुख निर्णयों को मंजूरी दी।
एकीकृत पेंशन योजना (UPS) – NPS के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकृत।
– सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन भुगतान की गारंटी।
1 अप्रैल 2025 से प्रभावी।
– पेंशनभोगियों के लिए वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करने का उद्देश्य।
आबकारी नीति 2025 शराब बिक्री प्रतिबंध: धार्मिक स्थलों के पास शराब लाइसेंस पर रोक।
सख्त बिक्री नियंत्रण: सब-शॉप और मेट्रो लिकर बिक्री प्रणाली समाप्त।
MRP नियम: एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने पर लाइसेंस रद्द।
राजस्व लक्ष्य:
2023-24: ₹4,038.69 करोड़ (लक्ष्य: ₹4,000 करोड़)।
2024-25: अब तक ₹4,000 करोड़ (लक्ष्य: ₹4,439 करोड़)।
2025-26: ₹5,060 करोड़ का राजस्व लक्ष्य।
साहित्य और संस्कृति का संवर्धन 45 लेखकों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा।
21 नए साहित्यिक पुरस्कार उत्तराखंड साहित्य भूषण पुरस्कार के साथ शुरू।
– उत्तराखंड की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन पर बल।

क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से लिया संन्यास

ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने वनडे इंटरनेशनल (ODI) क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, जिससे उनके 50 ओवर के शानदार करियर का अंत हो गया। अपनी अनोखी लेकिन प्रभावी बल्लेबाजी शैली के लिए पहचाने जाने वाले स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया की वनडे सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्ले और फील्डिंग दोनों में शानदार योगदान दिया। अपने करियर की शुरुआत लेग स्पिन ऑलराउंडर के रूप में करने वाले स्मिथ समय के साथ ऑस्ट्रेलिया के सबसे भरोसेमंद मध्यक्रम बल्लेबाजों में से एक बन गए। 170 मैचों में 5800 रन और दो वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाले स्मिथ ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। हालांकि, वे टेस्ट और टी20 क्रिकेट में अपना करियर जारी रखेंगे और आगामी अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

  • संन्यास घोषणा: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने वनडे इंटरनेशनल (ODI) क्रिकेट से संन्यास ले लिया।
  • आखिरी वनडे मैच: चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल (भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, दुबई) – स्मिथ ने 73 रन बनाए।

ODI करियर आँकड़े

  • मैच: 170
  • कुल रन: 5800
  • औसत: 43.28
  • स्ट्राइक रेट: 86.96
  • शतक: 12
  • अर्धशतक: 35
  • सर्वश्रेष्ठ स्कोर: 164* बनाम न्यूज़ीलैंड (2016)
  • विकेट: 28 (लेग स्पिनर के रूप में करियर की शुरुआत)
  • कैच: 90
  • ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे में 12वें सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी

टेस्ट और टी20 में जारी रहेगा करियर

  • स्मिथ टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे।
  • वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज और एशेज पर रहेगा उनका फोकस।

स्टीव स्मिथ का बयान

  • अपने वनडे करियर को “शानदार सफर” बताते हुए आभार व्यक्त किया।
  • दो वनडे वर्ल्ड कप जीतना करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया।
  • कहा कि नए खिलाड़ियों के लिए जगह बनाने का सही समय आ गया है, जिससे वे 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी कर सकें।
क्यों चर्चा में? स्टीव स्मिथ ने वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की
आखिरी वनडे मैच चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल बनाम भारत, दुबई
वनडे करियर आँकड़े 170 मैच, 5800 रन, औसत: 43.28, स्ट्राइक रेट: 86.96
शतक और अर्धशतक 12 शतक, 35 अर्धशतक
सर्वोच्च स्कोर 164 बनाम न्यूज़ीलैंड (2016)
गेंदबाजी और फील्डिंग 28 विकेट, 90 कैच
उपलब्धियां दो वनडे विश्व कप विजेता
संन्यास का कारण युवा खिलाड़ियों को 2027 विश्व कप की तैयारी का अवसर देना
भविष्य की योजना टेस्ट और टी20 क्रिकेट जारी रखेंगे
आगामी ध्यान केंद्रित टूर्नामेंट वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल, वेस्टइंडीज़ सीरीज़, इंग्लैंड सीरीज़

सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों के अधिकारों को मौलिक अधिकार बताया

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 4 मार्च 2025 को, निर्णय दिया कि विकलांगता-आधारित भेदभाव के खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में माना जाना चाहिए। यह फैसला ‘विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016’ (RPwD Act, 2016) के अनुरूप है और न्यायिक सेवा भर्ती में नेत्रहीन उम्मीदवारों की भागीदारी को मंजूरी देता है। जस्टिस जे बी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने यह निर्णय मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा नियम, 1994 और राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया।

मुख्य बिंदु

मौलिक अधिकार की मान्यता

  • अदालत ने विकलांगता-आधारित भेदभाव के खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा देने पर जोर दिया।
  • यह फैसला RPwD अधिनियम, 2016 और अंतरराष्ट्रीय विकलांगता अधिकार सम्मेलनों के अनुरूप है।

न्यायिक सेवा में नेत्रहीनों की भागीदारी

  • अदालत ने निर्णय दिया कि नेत्रहीन उम्मीदवार न्यायिक सेवा भर्ती में भाग ले सकते हैं।
  • चयन प्रक्रिया को तीन महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया।

भेदभावपूर्ण नियमों को समाप्त करना

  • अदालत ने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा नियम, 1994 के नियम 6A को रद्द कर दिया, क्योंकि यह नेत्रहीन उम्मीदवारों को बाहर करता था।
  • नियम 7 की शर्त को भी निरस्त किया गया, क्योंकि यह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता था और पहली बार में 70% अंक या तीन साल की वकालत का अनुभव अनिवार्य करता था।

यथोचित समायोजन (Reasonable Accommodation)

  • निर्णय में कहा गया कि PwDs को समान अवसर देने के लिए ‘यथोचित समायोजन’ अनिवार्य है।
  • सरकार को PwDs को सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने होंगे।

योग्यता मानदंड में छूट

  • PwDs के लिए कट-ऑफ अंकों और अन्य पात्रता मानदंडों में छूट दी जानी चाहिए, जैसे कि SC/ST उम्मीदवारों के लिए दी जाती है।
  • नेत्रहीन उम्मीदवारों के लिए अलग कट-ऑफ सूची बनाई जाएगी।

विकलांग व्यक्तियों की उपलब्धियों का संदर्भ

  • अदालत ने उन नेत्रहीन कानूनी पेशेवरों के योगदान को रेखांकित किया, जिन्होंने यह साबित किया कि विकलांगता, कानूनी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने में बाधा नहीं बनती।
श्रेणी विवरण
क्यों चर्चा में है? सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगता अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी
निर्णय की तिथि 4 मार्च 2025
पीठ संरचना जस्टिस जे बी पारदीवाला और आर महादेवन
संबंधित कानून विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (RPwD), 2016
निर्णय का प्रभाव विकलांगता-आधारित भेदभाव के खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिली
अमान्य किए गए नियम मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियम, 1994 के नियम 6A और नियम 7
नेत्रहीनों की पात्रता न्यायिक सेवा भर्ती में भाग लेने की अनुमति
यथोचित समायोजन छूट और अलग कट-ऑफ सूची अनिवार्य
चयन प्रक्रिया की समय सीमा निर्णय की तिथि से तीन महीने के भीतर
प्रभाव PwDs के लिए समावेशन, समानता और सकारात्मक कार्रवाई को बढ़ावा

भारत का कृषि व्यापार अधिशेष क्यों घट रहा है?

भारत के कृषि निर्यात में लगातार वृद्धि देखी गई है, विशेष रूप से बासमती चावल, मसाले, कॉफी और तंबाकू के क्षेत्र में। हालांकि, दालों और खाद्य तेलों के बढ़ते आयात के कारण देश का कृषि व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस) काफी कम हो गया है। इस गिरावट का कारण वैश्विक वस्तु मूल्य प्रवृत्तियां, सरकारी प्रतिबंध और उत्पादन में उतार-चढ़ाव हैं।

मुख्य बिंदु

  1. कृषि व्यापार अधिशेष की प्रवृत्ति

    • भारत अभी भी कृषि उत्पादों का शुद्ध निर्यातक (नेट एक्सपोर्टर) है, लेकिन अधिशेष में गिरावट आई है।
    • 2013-14 में यह $27.7 बिलियन था, जो 2016-17 में घटकर $8.1 बिलियन रह गया। 2020-21 में यह बढ़कर $20.2 बिलियन हुआ, लेकिन 2023-24 में $16 बिलियन पर आ गया।
    • अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान यह $8.2 बिलियन रहा, जो 2023-24 में $10.6 बिलियन था।
  2. कृषि निर्यात में वृद्धि

    • अप्रैल-दिसंबर 2024 में निर्यात 6.5% बढ़कर $37.5 बिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष $35.2 बिलियन था।
    • यह वृद्धि भारत के कुल व्यापारिक निर्यात (1.9%) से अधिक रही।
    • हालांकि, वैश्विक मूल्य अस्थिरता और सरकार द्वारा लगाए गए कुछ निर्यात प्रतिबंधों के कारण वृद्धि सीमित रही।
  3. समुद्री उत्पादों के निर्यात में गिरावट

    • समुद्री उत्पादों का निर्यात 2022-23 में $8.1 बिलियन से घटकर 2023-24 में $7.4 बिलियन रह गया।
    • अमेरिका, जो भारत का सबसे बड़ा समुद्री उत्पाद बाजार है, नए टैरिफ लागू कर सकता है, जिससे निर्यात और प्रभावित हो सकता है।
  4. सरकारी नीतियों का निर्यात पर प्रभाव

    • चीनी निर्यात 2022-23 में $5.8 बिलियन से घटकर 2023-24 में $2.8 बिलियन हो गया, क्योंकि सरकार ने घरेलू महंगाई नियंत्रण के लिए निर्यात पर प्रतिबंध लगाया।
    • 2023 से गेहूं का निर्यात नगण्य है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है।
    • कुछ प्रतिबंधों और करों के बावजूद गैर-बासमती चावल का निर्यात जारी है।
    • बासमती चावल, मसाले, कॉफी और तंबाकू का निर्यात 2024-25 में रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच सकता है, क्योंकि अन्य देशों में आपूर्ति की समस्या बनी हुई है।
  5. कृषि आयात में वृद्धि

    • अप्रैल-दिसंबर 2024 में कृषि आयात 18.7% बढ़कर $24.6 बिलियन से $29.3 बिलियन हो गया।
    • घरेलू उत्पादन में गिरावट के कारण दालों का आयात तेजी से बढ़ा है और पहली बार $5 बिलियन के पार जाने की संभावना है।
    • खाद्य तेलों का आयात ऊंचे स्तर पर बना हुआ है, जिसका कारण यूक्रेन युद्ध के चलते वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव है।
    • भारत अब कपास का शुद्ध आयातक बन गया है, जहां इसका आयात 84.2% बढ़कर $918.7 मिलियन हो गया, जबकि निर्यात 8.1% घटकर $575.7 मिलियन रह गया।
    • भारत मिर्च, जीरा और हल्दी जैसे मसालों का बड़ा निर्यातक है, लेकिन फिर भी काली मिर्च और इलायची का आयात करता है।
श्रेणी विवरण
क्यों चर्चा में? भारत का कृषि व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस) घटने के कारण
कृषि व्यापार अधिशेष की प्रवृत्ति 2013-14 में $27.7B, 2016-17 में $8.1B, 2020-21 में $20.2B, 2023-24 में $16B, और अप्रैल-दिसंबर 2024 में घटकर $8.2B
कृषि निर्यात में वृद्धि अप्रैल-दिसंबर 2024 में 6.5% की वृद्धि ($37.5B), जो भारत के कुल व्यापारिक निर्यात वृद्धि (1.9%) से अधिक रही। वैश्विक कीमतों और सरकारी प्रतिबंधों से प्रभावित।
समुद्री उत्पादों के निर्यात में गिरावट 2022-23 में $8.1B से घटकर 2023-24 में $7.4B। अमेरिका द्वारा संभावित टैरिफ से और गिरावट संभव।
सरकारी नीतियों का निर्यात पर प्रभाव चीनी निर्यात $5.8B (2022-23) से घटकर $2.8B (2023-24)। गेहूं का निर्यात 2023 से नगण्य। गैर-बासमती चावल पर कुछ प्रतिबंध। बासमती चावल, मसाले, कॉफी और तंबाकू का निर्यात रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने की संभावना।
कृषि आयात में वृद्धि आयात 18.7% बढ़कर $24.6B से $29.3B (अप्रैल-दिसंबर 2024)। दालों का आयात $5B के पार जा सकता है। खाद्य तेलों का आयात यूक्रेन युद्ध के कारण ऊंचा बना हुआ। कपास आयात 84.2% बढ़कर $918.7M, जबकि निर्यात 8.1% घटा। भारत अब काली मिर्च और इलायची भी आयात कर रहा है।

चंद्रमा पर उतरा अमेरिकी प्राइवेट कंपनी का लैंडर ‘ब्लू घोस्ट’

अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी का लैंडर चांद पर उतरा। टेक्सास की कंपनी फायरफ्लाई एयरोस्पेस का ‘ब्लू घोस्ट’ लैंडर चांद पर उतरने वाला दूसरा प्राइवेट अंतरिक्षयान है। इससे पहले पिछले साल प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स का ओडीसियस लैंडर चंद्रमा पर उतरा था। ब्लू घोस्ट नाम जुगनुओं की दुर्लभ अमेरिकी प्रजाति के नाम पर रखा गया है।

यह मिशन NASA के Commercial Lunar Payload Services (CLPS) कार्यक्रम का हिस्सा था और यह तीसरा निजी चाँद मिशन था, जिसमें एक लगभग निर्दोष लैंडिंग प्राप्त की गई। निजी कंपनियों की बढ़ती भागीदारी के साथ, 2025 में वैज्ञानिक अनुसंधान, अन्वेषण और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए कई चाँद मिशनों की उम्मीद है।

मुख्य प्रमुख बिंदु
Blue Ghost मिशन

  • लॉन्च किया: Firefly Aerospace (USA)
  • लैंडिंग तिथि: 3 मार्च, 2025
  • मिशन प्रकार: केवल लैंडर, कोई रोवर नहीं
  • लैंडिंग स्थल: चाँद के उत्तरी गोलार्ध के 20° उत्तर (निकटवर्ती क्षेत्र)
  • पेलोड्स: 10, जिनमें से अधिकांश NASA के लिए हैं
  • ऑपरेशनल अवधि: लगभग 14 पृथ्वी दिन (एक चाँदी दिन)

उद्देश्य

  • रोबोटिक ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी का परीक्षण
  • सतह और उपसतह विशेषताओं का अध्ययन
  • धूल से बचाव उपायों पर शोध
  • 14 मार्च को एक सोलर ईक्लिप्स की उच्च-परिभाषा छवियाँ लेना

Commercial Lunar Payload Services (CLPS) पहल

  • NASA का कार्यक्रम जो निजी कंपनियों को चाँद मिशनों के लिए अनुबंधित करता है
  • आर्टेमिस कार्यक्रम के लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करता है, जिसमें चाँद पर दीर्घकालिक मानव उपस्थिति सुनिश्चित करना
  • निजी कंपनियों को चाँद अन्वेषण क्षमताओं का विकास करने के लिए प्रोत्साहित करता है

अन्य निजी चाँद मिशन
पिछले मिशन

  • Intuitive Machines – Odysseus (फरवरी 2024): चाँद पर उतरने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान; लैंडिंग में कठिनाइयाँ आईं, लेकिन यह कार्यात्मक रहा
  • Astrobotic Technologies – Peregrine (जनवरी 2024): चाँद तक पहुँचने से पहले मिशन विफल हुआ

आगामी 2025 मिशन

  • Intuitive Machines – Athena (IM-2): 26 फरवरी को लॉन्च, 6 मार्च को लैंडिंग (दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में)
  • ispace (जापान) – Hakuto-R Mission 2: मई/जून में निर्धारित, जिसमें एक लैंडर (Resilience) और एक रोवर (Micro) होगा
  • Astrobotic Technologies – नया मिशन (तय नहीं): 2025 के अंत में अपेक्षित
  • Intuitive Machines – IM-3: वर्ष के अंत तक संभव लॉन्च

निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी

  • निजी क्षेत्र की भागीदारी के कारण चाँद पर लैंडिंग की आवृत्ति में वृद्धि
  • NASA के CLPS पहल के तहत कई कंपनियाँ अनुबंधित
  • चाँद अन्वेषण और संसाधन उपयोग के लिए नई प्रौद्योगिकियों का विकास
श्रेणी विवरण
क्यों खबर में? Blue Ghost चाँद पर उतरा: निजी चंद्र मिशनों का नया युग
मिशन का नाम Blue Ghost
कंपनी Firefly Aerospace (USA)
लैंडिंग तिथि 3 मार्च, 2025
लैंडिंग स्थल चंद्रमा का 20° उत्तरी भाग, निकटवर्ती पक्ष (Nearside)
मिशन प्रकार केवल लैंडर, कोई रोवर नहीं
पेलोड्स 10 (मुख्य रूप से NASA उपकरण)
उद्देश्य ड्रिलिंग परीक्षण, सतह अध्ययन, धूल न्यूनीकरण, सौर ग्रहण इमेजिंग
अवधि 14 पृथ्वी दिन (एक चंद्र दिन)
अन्य निजी मिशन ओडिसियस (2024), पेरेग्रीन (विफल), IM-2, हाकुटो-R, IM-3, और एस्टरोबॉटिक (2025)
NASA पहल Commercial Lunar Payload Services (CLPS)
महत्व चंद्र अन्वेषण में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी

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