भारत ने सुखोई फाइटर जेट से ‘गौरव’ का किया सफल परीक्षण, जानें इस ग्लाइड बम की खासियत

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने 8 से 10 अप्रैल 2025 के बीच भारतीय वायु सेना के सुखोई-30 MKI विमान से लंबी दूरी की ग्लाइड बम ‘गौरव’ (Long-Range Glide Bomb – LRGB) के सफल परीक्षण किए। इन परीक्षणों में ‘गौरव’ बम ने लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्यों को अत्यंत सटीकता के साथ भेदा, जो भारत की स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और वायु से प्रक्षेपित हथियार प्रणालियों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्शाता है।

गौरव ग्लाइड बम परीक्षण की प्रमुख विशेषताएँ

परीक्षण की तिथि: 8 से 10 अप्रैल, 2025
प्रयोग किया गया विमान: सुखोई-30 MKI (भारतीय वायु सेना)
परीक्षण लक्ष्य: एक द्वीप पर स्थित स्थलीय लक्ष्य
प्राप्त रेंज: लगभग 100 किलोमीटर
सटीकता: बिंदु-निर्धारित सटीकता (pin-point precision) प्राप्त
इंटीग्रेशन: हथियार को विभिन्न वॉरहेड कॉन्फ़िगरेशन के साथ कई स्टेशनों पर एकीकृत किया गया

विकास संबंधी विवरण

हथियार का नाम: गौरव – लॉन्ग-रेंज ग्लाइड बम (LRGB)
भार वर्ग: 1,000 किलोग्राम

स्वदेशी विकासकर्ता संस्थान

रिसर्च सेंटर इमारत (RCI)
आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (ARDE)
इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR), चांदीपुर

सहायक एजेंसियाँ

सेन्य वायवीयता और प्रमाणीकरण केंद्र (CEMILAC)
वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (DGAQA)

उद्योग सहयोग

विकास-सह-उत्पादन भागीदार:
- अदानी डिफेन्स सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज
- भारत फोर्ज
- विभिन्न एमएसएमई

प्रमुख अधिकारियों की प्रतिक्रियाएँ

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह:
- DRDO, भारतीय वायु सेना और उद्योग भागीदारों को बधाई दी
- सशस्त्र बलों के लिए बेहतर स्ट्राइक क्षमता को रेखांकित किया
DRDO अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत:
- सफल परीक्षणों के लिए DRDO टीम की सराहना की
- स्वदेशी सटीक एयर-लॉन्च्ड हथियारों में नवाचार को उजागर किया

सारांश/स्थिर जानकारी	विवरण
समाचार में क्यों?	DRDO ने ‘गौरव’ LRGB का Su-30 MKI से सफल परीक्षण किया
हथियार का नाम	गौरव – लॉन्ग-रेंज ग्लाइड बम (LRGB)
भार वर्ग	1,000 किलोग्राम
लॉन्च प्लेटफॉर्म	Su-30 MKI (भारतीय वायु सेना)
अधिकतम रेंज	लगभग 100 किलोमीटर
सटीकता	बिंदु-निर्धारित (Pin-point)
विकासकर्ता संस्थान	RCI, ARDE, ITR (DRDO प्रयोगशालाएँ)
उद्योग भागीदार	अदानी डिफेन्स, भारत फोर्ज, MSMEs
गुणवत्ता सहायता एजेंसियाँ	CEMILAC, DGAQA

Los Angeles 2028 Olympics: ओलंपिक खेलों में होगी क्रिकेट की वापसी

क्रिकेट आधिकारिक तौर पर लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक खेलों में ऐतिहासिक वापसी कर रहा है, जैसा कि 9 अप्रैल, 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) द्वारा पुष्टि की गई है। इस खेल में पुरुषों और महिलाओं के T20 टूर्नामेंट के लिए छह-छह टीमें होंगी, जिसमें प्रत्येक लिंग के लिए कुल 90 एथलीट कोटा होगा। यह 128 वर्षों के बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी को दर्शाता है, इससे पहले यह केवल 1900 पेरिस खेलों में ही शामिल हुआ था।

लॉस एंजेलिस 2028 ओलंपिक में क्रिकेट से जुड़ी प्रमुख जानकारियाँ

इवेंट: लॉस एंजेलिस 2028 ओलंपिक खेल
IOC स्वीकृति की तारीख: 9 अप्रैल, 2025
क्रिकेट प्रारूप: टी20 फॉर्मेट

टीमें

पुरुष टूर्नामेंट: 6 टीमें
महिला टूर्नामेंट: 6 टीमें

एथलीट कोटा

पुरुष खिलाड़ी: 90
महिला खिलाड़ी: 90
प्रति टीम: 15 खिलाड़ी

स्थान: अभी तय नहीं किया गया

मैच कार्यक्रम:

ऐतिहासिक संदर्भ

ओलंपिक में क्रिकेट की पिछली उपस्थिति: 1900, पेरिस ओलंपिक
खेले गए मैच: ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एकमात्र मुकाबला
फिर से शामिल होने में अंतराल: 128 वर्ष

LA 2028 में क्रिकेट के साथ शामिल अन्य खेल

बेसबॉल/सॉफ्टबॉल
फ्लैग फुटबॉल
लैकक्रोस (सिक्सेस)
स्क्वैश

वैश्विक प्रतिक्रिया

कई क्रिकेट सितारों और खेल हस्तियों ने इस घोषणा का स्वागत किया
आधुनिक युग में पहली बार क्रिकेट को ओलंपिक स्वर्ण पदक के लिए खेलने का अवसर मिलने को लेकर उत्साह देखा गया

सारांश / स्थिर जानकारी	विवरण
क्यों चर्चा में?	लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 में छह टीमें भाग लेंगी
ओलंपिक संस्करण	लॉस एंजेलिस 2028
खेल	क्रिकेट
प्रारूप	टी20 (T20)
IOC स्वीकृति तिथि	9 अप्रैल 2025
पुरुष टीमों की संख्या	6 टीमें
महिला टीमों की संख्या	6 टीमें
एथलीट कोटा	90 पुरुष, 90 महिलाएं
प्रत्येक टीम में खिलाड़ी संख्या	15 खिलाड़ी
ओलंपिक में पिछली उपस्थिति	1900 पेरिस ओलंपिक

ICCR ने ढाका में सांस्कृतिक कूटनीति के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) ने अपने 75वें वर्षगांठ का भव्य आयोजन किया, जिसे ढाका में भारत के हाई कमीशन के अंतर्गत भारतीय सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित किया गया। इस समारोह में 1950 में स्थापना के बाद से ICCR की विरासत, सांस्कृतिक कूटनीति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका, और भारत-बांग्लादेश सांस्कृतिक संबंधों में इसके गहरे योगदान को उजागर किया गया। कार्यक्रम में पारंपरिक प्रस्तुतियाँ शामिल थीं और इसमें दोनों देशों के बीच कलात्मक एवं शैक्षिक पहलों के जीवंत आदान-प्रदान को भी प्रदर्शित किया गया।

ICCR का 75वां वर्षगांठ

उपलक्ष्य और स्थल:
- उपलक्ष्य: भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) का 75वाँ वर्षगांठ।
- स्थान: भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, हाई कमीशन ऑफ इंडिया, गुलशन, ढाका।
- तिथि: 9 अप्रैल, 2025 (बुधवार)।
ICCR की स्थापना और उद्देश्य:
- स्थापना वर्ष: 1950 में, विदेश मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के एक स्वायत्त संगठन के रूप में।
- उद्देश्य:
  - भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करना।
  - अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूत करना।
  - लोगों के बीच और शैक्षिक आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना।
बांग्लादेश में ICCR की उपस्थिति:
- इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र (IGCC): 2011 में धनमंडी, ढाका में स्थापित।
- भारतीय सांस्कृतिक केंद्र (ICC): 2021 में गुलशन, ढाका में लॉन्च किया गया।
आयोजित गतिविधियाँ:
- शास्त्रीय संगीत व नृत्य कार्यक्रम (जैसे, कथक, भरतनाट्यम, हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत)।
- साहित्यिक कार्यक्रम, फिल्म प्रदर्शन, कला प्रदर्शनी, कार्यशालाएँ।
- भारतीय एवं बांग्लादेशी कलाकारों द्वारा सहयोगात्मक प्रस्तुतियाँ।
75वीं वर्षगांठ के विशेष आकर्षण:
- सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ:
  - सिलेहट के मणिपुरी कलाकारों द्वारा ‘लाइ हराओबा’ प्रदर्शन, जिन्हें भारतीय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया गया।
  - IGCC के छात्रों ने कथक, भरतनाट्यम और हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रदर्शन किया।
मुख्य वक्ता:
- श्री पवन बाढ़े, ढाका में भारत के डिप्टी हाई कमीशनर, ने साझा सांस्कृतिक विरासत और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के निर्माण में ICCR की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

बिंदु	विवरण
समाचार में क्यों?	ढाका में ICCR ने सांस्कृतिक कूटनीति के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया
कार्यक्रम	ICCR की 75वीं वर्षगांठ समारोह
आयोजक	भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, भारतीय उच्चायोग, ढाका
ICCR की स्थापना	वर्ष 1950 में
बांग्लादेश में प्रमुख केंद्र	IGCC (2011, धनमंडी), ICC (2021, गुलशन)
प्रमुख प्रस्तुतियाँ	‘लाइ हराओबा’, कथक, भरतनाट्यम, हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत
प्रशिक्षण सहयोग	भारतीय विशेषज्ञों ने सिलेहट के मणिपुरी कलाकारों को प्रशिक्षण दिया
मुख्य अतिथि वक्ता	श्री पवन बाढ़े, उप उच्चायुक्त, भारत सरकार
शैक्षिक प्रभाव	बांग्लादेशी छात्रों को प्रतिवर्ष 500+ छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं

रेजरपे ने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लगइन लॉन्च किया

फिनटेक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी Razorpay ने अपने Turbo UPI प्लगइन का अनावरण किया है, जिसे NPCI BHIM Services Limited (NBSL) और Axis Bank के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। इस समाधान में BHIM Vega प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया है, जिससे लेन-देन के दौरान बाहरी रीडायरेक्शन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और उपयोगकर्ता सीधे ऐप के भीतर ही भुगतान पूरा कर सकते हैं। यह उन्नत UPI समाधान भुगतान विफलताओं को कम करने, लेन-देन की गति बढ़ाने, विश्वसनीयता में सुधार करने तथा एक सहज उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जो भारत में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित कर रहा है।

प्रमुख बिंदु:

नया लॉन्च:
Razorpay ने 9 अप्रैल, 2025 को BHIM Vega प्लेटफॉर्म पर Turbo UPI प्लगइन का शुभारंभ किया।
साझेदारी में:
यह पहल NPCI BHIM Services Limited (NBSL) और Axis Bank के साथ मिलकर विकसित की गई है।
मुख्य कार्यक्षमता:
- यह इन-ऐप UPI भुगतान की सुविधा प्रदान करता है, जिससे तृतीय-पक्ष ऐप्स पर रीडायरेक्शन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- तेज, सुरक्षित और विश्वसनीय डिजिटल भुगतान अनुभव सुनिश्चित करता है।
रीडायरेक्शन समस्या का समाधान:
- पारंपरिक UPI लेन-देन के दौरान बाहरी ऐप खोलने की आवश्यकता होती थी।
- Turbo UPI इस बाधा को दूर कर ड्रॉप-ऑफ को कम करता है और रूपांतरण दर में सुधार करता है।
BHIM Vega पर निर्मित:
- अगली पीढ़ी का UPI प्लेटफॉर्म है, जो गति और विश्वसनीयता पर जोर देता है।
- इसमें अनुकूलित रूटिंग का इस्तेमाल किया गया है – यदि एक बैंक विफल हो जाता है तो दूसरे बैंक का उपयोग किया जाता है, जिससे लेन-देन की सफलता दर बढ़ती है।
व्यवसाय पर प्रभाव:
- यह व्यापारों को लेन-देन विफलताओं को कम करने में मदद करता है।
- ग्राहक संतुष्टि और निर्बाध चेकआउट को बढ़ावा देता है।
नेताओं के बयान:
- Harshil Mathur (Razorpay CEO):
  - इसे लाखों व्यापारों के लिए एक गेम-चेंजर बताया गया है।
  - मैनुअल चरणों को हटाने और बेहतर ऑनबोर्डिंग की ओर इशारा किया गया है।
- Lalitha Nataraj (MD & CEO, NBSL):
  - कहा गया कि यह पहल देशभर में वित्तीय समावेशन और UPI अपनाने को बढ़ावा देगी।
अपेक्षित परिणाम:
- भुगतान ड्रॉप-ऑफ में न्यूनता
- लेन-देन की विश्वसनीयता में सुधार
- UPI अपनाने में वृद्धि
- डिजिटल-प्रथम व्यवसायों का सशक्तिकरण

मेघालय के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को जीआई टैग मिला

केंद्र सरकार ने मेघालय के दो पारंपरिक वस्त्र उत्पादों – रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को आधिकारिक तौर पर भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्रदान किए हैं। यह मान्यता न केवल क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देती है बल्कि इसके स्वदेशी शिल्प को कानूनी संरक्षण और बेहतर बाज़ारीकरण भी प्रदान करती है।

मुख्य बिंदु

मान्यता प्राप्त:

प्रादुर्भाव संकेत (Geographical Indications) रजिस्ट्रार द्वारा मान्यता:
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त।

नए जीआई टैग धारक:

रिंडिया सिल्क
खासी हैंडलूम उत्पाद

रिंडिया सिल्क के विशेष गुण:

हाथ से बुनी गई, प्राकृतिक रूप से रंगी हुई, और जैविक रूप से उत्पादित।
नैतिक रूप से संगृहीत और हस्तनिर्मित।
उमदेन-दीवोन क्षेत्र से जुड़ी हुई, जिसे 2021 में मेघालय का पहला एरी सिल्क गांव के रूप में मान्यता मिली।

खासी हैंडलूम के विशेष गुण:

खासी समुदाय की पारंपरिक वस्त्र कला।
अद्वितीय बुनाई और प्राकृतिक रंगों के लिए जानी जाती है।

शामिल संगठन:

मेघालय विभाग वस्त्र (प्रधान एजेंसी)
नाबार्ड – रणनीतिक समर्थन
डॉ. राजनिकांत – तकनीकी मार्गदर्शन
मेघालय रिंडिया प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन – संयुक्त आवेदन भागीदार

माइलस्टोन टाइमलाइन:

12 फरवरी, 2021: उमदेन-दीवोन को एरी सिल्क गांव के रूप में मान्यता दी गई।
20 नवंबर, 2024: कोलकाता में अंतिम सलाहकार जीआई समूह बैठक।
7 अप्रैल, 2025: जीआई टैग औपचारिक रूप से प्रदान किया गया।

डेलीगेशन का नेतृत्व:

प्रिंसिपल सेक्रेटरी फ्रेडरिक रॉय खारकोंगर द्वारा नेतृत्व किया गया।
इसमें वस्त्र विभाग के अधिकारी, कारीगर, और उत्पादक शामिल थे।

महत्व क्यों है?

स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, कारीगरों को कानूनी अधिकार और बाजार तक पहुंच प्रदान करता है।
पारंपरिक ज्ञान और शिल्प कौशल का संरक्षण करता है।
मेघालय की सांस्कृतिक वस्त्रों की वैश्विक पहचान बढ़ाता है।
रिंडिया और खासी बुनाई की विशिष्टता को नक़ल से संरक्षित करता है।

विवरण	जानकारी
खबर में क्यों?	मेघालय ने रिंडिया और खासी हैंडलूम के लिए जीआई टैग के साथ वैश्विक पहचान प्राप्त की है।
मान्यता प्रदान करने वाला	भूगोलिक संकेत रजिस्ट्रार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस ऑफ इंडिया
मान्यता प्राप्त उत्पाद	1. रिंडिया सिल्क 2. खासी हैंडलूम
रिंडिया सिल्क की विशेषताएँ	– हाथ से बुनी – प्राकृतिक रंगाई – जैविक उत्पादित – नैतिक स्रोत
संबद्ध क्षेत्र	उमदेन-दीवोन (एरी सिल्क गांव, जिसे 12 फरवरी 2021 को मान्यता मिली)
खासी हैंडलूम की विशेषताएँ	– पारंपरिक खासी वस्त्र कला – अद्वितीय बुनाई – प्राकृतिक रंगों का उपयोग
मुख्य संगठन	– मेघालय डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल्स (लीड) – NABARD (समर्थन) – डॉ. राजनिकांत (तकनीकी मार्गदर्शन) – मेघालय रिंडिया प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन
जीआई टैग के लाभ	– स्थानीय अर्थव्यवस्था व कारीगरों की आय में वृद्धि – indigenous विरासत का संरक्षण – नक़ल से सुरक्षा – वैश्विक दृश्यता में सुधार

मॉरीशस ने ISA की कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना

मॉरीशस ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल किया है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस (ISA) के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क (CPF) पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश और विश्व स्तर पर चौथा देश बन गया है। इस रणनीतिक समझौते का उद्देश्य ISA और मॉरीशस के बीच स्वच्छ ऊर्जा पहलों पर, विशेष रूप से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है, जो राष्ट्र के सतत विकास और ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों के अनुरूप है। CPF दीर्घकालिक सौर ऊर्जा सहयोग के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करेगा, जिसमें नवोन्मेषी और पैमाने योग्य तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

मुख्य बिंदु

ISA और मॉरीशस कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क

अफ्रीका में पहला: मॉरीशस, ISA के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश है।
वैश्विक स्तर पर चौथा: यह समझौता बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा के पश्चात चौथा देश बनकर हुआ है।

CPF क्या है?

रणनीतिक दस्तावेज: अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस (ISA) द्वारा विकसित एक रणनीतिक दस्तावेज।
दीर्घकालिक सहयोग: ISA और सदस्य देशों के बीच मध्यम और दीर्घकालिक सहयोग को सुगम बनाता है।
सौर ऊर्जा लक्ष्य: देशों को उनके सौर ऊर्जा लक्ष्यों की प्राप्ति में समर्थन देने का उद्देश्य रखता है।

स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लक्ष्य

उर्जा परिवर्तन: यह समझौता मॉरीशस को स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण में तेजी लाने में सहायक होगा।
सौर ऊर्जा समाधान: विशेष रूप से सौर ऊर्जा समाधान के कार्यान्वयन पर जोर देगा।

कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी

विशेष रोडमैप: मॉरीशस के लिए एक अनुकूलित कार्य योजना विकसित की जाएगी।
राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ: सौर ऊर्जा क्षेत्र में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और अवसरों के अनुरूप रणनीति तैयार की जाएगी।

प्रमुख सौर प्रौद्योगिकियाँ जिन्हें बढ़ावा दिया जाएगा

फ़्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स
रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन्स
सोलर-चालित जल पम्पिंग सिस्टम्स

ISA के DG, आशीष खन्ना का वक्तव्य

CPF को तेज़ी से स्वच्छ ऊर्जा अपनाने का उपकरण: उन्होंने CPF को स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण के रूप में रेखांकित किया।
अनुकूलित रणनीतियों का महत्त्व: प्रत्येक देश की आवश्यकताओं के आधार पर विशेष रणनीतियों की अहमियत पर बल दिया गया।

ISA के बारे में

संविदान-आधारित अंतरसरकारी संगठन: यह एक संधि-आधारित संगठन है।
शुरुआत: भारत और फ्रांस द्वारा 2015 में COP21 (पैरिस) के दौरान लॉन्च किया गया।
मिशन: वैश्विक स्तर पर, विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय देशों में, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना।
लक्ष्य: 2030 तक सौर निवेश के लिए USD 1 ट्रिलियन जुटाना।

विवरण	जानकारी
क्यों खबर में?	मॉरीशस पहला अफ्रीकी देश बना जिसने ISA के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए
समझौता किसके साथ हुआ?	अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस (ISA)
अफ्रीकी रैंक	पहला अफ्रीकी देश
CPF के साथ अन्य देश	बांग्लादेश, भूटान, क्यूबा
प्रमुख फोकस क्षेत्र	फ्लोटिंग सोलर, रूफटॉप सोलर, सोलर वाटर पंपिंग
अगला कदम	कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी (CPS) विकसित करना
ISA का लॉन्च वर्ष	2015
ISA के संस्थापक सदस्य	भारत और फ्रांस

यूपी पुलिस पोर्टल को मिला स्कॉच अवार्ड

कानून व्यवस्था में तकनीकी प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘इन्वेस्टिगेशन, प्रॉसिक्यूशन और कन्विक्शन पोर्टल’ को राष्ट्रीय स्तर पर “पुलिस एवं सुरक्षा” श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 9 अप्रैल, 2025 को घोषित किया गया। यह सम्मान उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से आधुनिक और प्रभावी बनाने की पहल को मान्यता देता है। यह पोर्टल पुलिस विभाग की टेक्निकल सर्विसेज यूनिट द्वारा विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य गंभीर अपराधों की ट्रैकिंग, शीघ्र जांच, समय पर चार्जशीट दाखिल करने, और अदालतों में मामलों की सुनवाई को अधिक कुशल बनाना है। यह पहल न्याय की समयबद्ध आपूर्ति को तेज करने के साथ-साथ जनता के विश्वास को फिर से स्थापित करने में भी मदद कर रही है। यह एक उदाहरण है कि कैसे तकनीक का उपयोग कर पुलिसिंग व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह और परिणामोन्मुख बनाया जा सकता है।

पुरस्कृत पहल की प्रमुख विशेषताएं

पुरस्कार की मान्यता

“पुलिस एवं सुरक्षा” श्रेणी में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित।
इस पोर्टल की डिजिटलीकरण के माध्यम से जांच और अभियोजन प्रणाली में सुधार हेतु भूमिका को मान्यता मिली।

पोर्टल की विशेषताएं और कार्यप्रणाली

उत्तर प्रदेश पुलिस की टेक्निकल सर्विसेज यूनिट द्वारा विकसित।
गंभीर और संवेदनशील अपराधों की पहचान और ट्रैकिंग पर केंद्रित:
- माफिया से जुड़े अपराध
- POCSO (बाल यौन शोषण से सुरक्षा) अधिनियम के मामले
- बलात्कार
- अन्य जघन्य अपराध
जांच की समयसीमा और चार्जशीट दाखिल करने की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करता है।
आपराधिक न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।

प्रभाव और उपलब्धियाँ

पोर्टल की निगरानी से 85,000 से अधिक दोषसिद्धियाँ (convictions) प्राप्त।
पांच साल से अधिक पुराने 40,000 से अधिक मामलों का सफल समाधान।
न्यायिक निगरानी को सशक्त कर त्वरित और निष्पक्ष न्याय को बढ़ावा।
कानून व्यवस्था और शासन में जन विश्वास को सुदृढ़ करता है।

प्रमुख योगदानकर्ताओं का सम्मान

एडीजी (टेक्निकल सर्विसेज) नवीन अरोरा ने डीजीपी प्रशांत कुमार को स्कॉच अवार्ड सौंपा।
पोर्टल के विकास में योगदान के लिए तारु माथुर और अंकित प्रताप यादव को विशेष सराहना प्राप्त हुई।

व्यापक महत्व

तकनीक-आधारित पुलिस सुधारों के लिए राष्ट्रीय मानक स्थापित करता है।
डेटा-आधारित पुलिसिंग को आधुनिक कानून व्यवस्था का महत्वपूर्ण उपकरण सिद्ध करता है।
अन्य राज्यों को न्यायिक दक्षता और अपराध नियंत्रण के लिए इसी तरह के मॉडल अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

ब्रिटेन 2035 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए तैयार

संयुक्त राष्ट्र (यूनाइटेड किंगडम) 2035 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए एकमात्र “वैध” बोलीदाता बनकर उभरा है। इस बात की पुष्टि फीफा अध्यक्ष जियानी इनफैंटिनो ने की है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड द्वारा संयुक्त रूप से यह बोली प्रस्तुत की गई है, जिससे यह तय माना जा रहा है कि यह टूर्नामेंट एक बार फिर यूरोप में लौटेगा—2023 संस्करण के बाद पहली बार। यह ऐतिहासिक अवसर 2022 में आयोजित UEFA महिला यूरो जैसे सफल आयोजनों की सफलता के बाद आया है और यह क्षेत्र में महिला फुटबॉल के बढ़ते प्रभाव और लोकप्रियता को भी दर्शाता है।

यूके की 2035 महिला विश्व कप बोली की प्रमुख विशेषताएं

फीफा द्वारा पुष्टि

फीफा अध्यक्ष जियानी इनफैंटिनो ने पुष्टि की है कि 2035 टूर्नामेंट के लिए केवल यूके की बोली ही वैध रूप से प्रस्तुत की गई है।

होम नेशंस की संयुक्त बोली

इस संयुक्त बोली में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड शामिल हैं।

महाद्वीपीय रोटेशन नीति

फीफा की महाद्वीपीय रोटेशन नीति के अनुसार, 2035 संस्करण की मेजबानी यूरोप या अफ्रीका में ही होनी थी।

बोली जमा करने की समयसीमा समाप्त

हालाँकि स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को ने रुचि दिखाई थी, लेकिन अंतिम तिथि तक केवल यूके की ही बोली जमा की गई।

फीफा कांग्रेस का निर्णय

अंतिम पुष्टि 2026 में फीफा कांग्रेस में होगी, जब इस सर्दी औपचारिक बोलियाँ प्रस्तुत की जाएंगी।

48 टीमों का विस्तार

फीफा ने घोषणा की है कि 2031 महिला विश्व कप का आयोजन 48 टीमों के साथ होगा, और यही मॉडल 2035 में भी अपनाए जाने की संभावना है।

वेम्बली में फाइनल संभव

इंग्लैंड में अधिकांश मैचों की मेजबानी की उम्मीद है और वेम्बली स्टेडियम को फाइनल का संभावित स्थल माना जा रहा है।

मेजबानी की विरासत

यूके ने आखिरी बार 1966 में पुरुषों का सीनियर विश्व कप होस्ट किया था। यह पहली बार होगा जब यूके में महिलाओं का विश्व कप आयोजित होगा।
यह बोली UEFA महिला यूरो 2022 और महिला विश्व कप 2023 की सफलता के बाद आई है।

नेताओं के बयान

FA के CEO मार्क बुलिंघम:
“हम एकमात्र बोलीदाता बनकर गौरवान्वित हैं… असली मेहनत अब शुरू होती है।”
स्कॉटलैंड के इयान मैक्सवेल:
“यह टूर्नामेंट लड़कियों और महिलाओं को प्रेरणा देगा।”
नॉर्दर्न आयरलैंड के पैट्रिक नेल्सन:
“दुनिया को दिखाने का अवसर कि बेलफास्ट क्या पेश कर सकता है।”
वेल्स के नोएल मूनी:
“आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए एक अविश्वसनीय यात्रा।”
इंग्लैंड की मैनेजर सरिना वीगमैन:
“एक और टूर्नामेंट खेल को जबरदस्त बढ़ावा देगा।”

प्रधानमंत्री मोदी ने 3,880 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में ₹3,880 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, शिक्षा, कानून व्यवस्था, जनकल्याण और सांस्कृतिक विरासत जैसे क्षेत्रों में फैली हुई हैं। इनका उद्देश्य वाराणसी को एक आधुनिक शहर में परिवर्तित करना है, साथ ही इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना भी है। इसके अंतर्गत कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, और कारीगरों, छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों तथा छोटे व्यवसायों के कल्याण को सुनिश्चित करना शामिल है।

मुख्य विशेषताएं

बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी

प्रधानमंत्री ने सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी ₹980 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं शुरू कीं।
प्रमुख परियोजनाएं:

वाराणसी रिंग रोड को सारनाथ से जोड़ने वाला पुल
भिखारिपुर और मंडुआडीह क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर
वाराणसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास NH-31 पर अंडरपास टनल

ऊर्जा क्षेत्र

कुल ऊर्जा परियोजनाएं: ₹1,820 करोड़ से अधिक
उद्घाटन:

दो 400 केवी सबस्टेशन
एक 220 केवी सबस्टेशन (जौनपुर, चंदौली और गाजीपुर में)
शिलान्यास:
चौकाघाट में 220 केवी सबस्टेशन
गाजीपुर में 132 केवी सबस्टेशन
वाराणसी के पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार (₹775 करोड़)

कानून व्यवस्था और सुरक्षा

उद्घाटन:

पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल
पीएसी कैंपस (रामनगर) में नई बैरकें
शिलान्यास:
विभिन्न थानों में प्रशासनिक और आवासीय भवन

शिक्षा पहल

उद्घाटन:

राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, पिंडरा
सरदार वल्लभभाई पटेल राजकीय महाविद्यालय, बारकी
356 ग्रामीण पुस्तकालय और 100 आंगनवाड़ी केंद्र
शिलान्यास:
स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 77 प्राथमिक विद्यालयों का नवीनीकरण
कस्तूरबा गांधी स्कूल, चोलापुर के लिए नया भवन

जनसुविधाएं और नगरीय सौंदर्यीकरण

पुनर्विकास:

सामने घाट और शास्त्री घाट (गंगा नदी पर)
6 नगर निगम वार्डों में सुधार कार्य
जल जीवन मिशन के तहत 130 ग्रामीण पेयजल योजनाएं (₹345 करोड़)
नगरीय परिदृश्य और मूर्ति स्थापनाओं से जुड़े कार्य

MSME, कारीगर और सौर परियोजनाएं

पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा देने के लिए MSME यूनिटी मॉल की आधारशिला
मोहंसarai में ट्रांसपोर्ट नगर योजना के तहत बुनियादी ढांचा
भेलूपुर जल उपचार संयंत्र में 1 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन
40 ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक पार्कों का सौंदर्यीकरण और सामुदायिक हॉल का निर्माण

कल्याण और विरासत संरक्षण

वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना स्वास्थ्य कार्ड वितरित
जीआई (भौगोलिक संकेतक) प्रमाणपत्र प्रदान किए गए:
- तबला
- पारंपरिक चित्रकला
- ठंडाई
- तिरंगा बर्फी

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा

बनास डेयरी के दूध आपूर्तिकर्ताओं को ₹105 करोड़ का बोनस ट्रांसफर — डेयरी और कृषि क्षेत्र को समर्थन

भारत ने संयुक्त राष्ट्र साझेदारी के माध्यम से सिएरा लियोन को 990,000 अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की

भारत ने सिएरा लियोन में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक परियोजना हेतु 9.90 लाख अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इस पहल का नाम है “सिएरा लियोन में विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता सक्षम करना”, जिसे भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष के तहत समर्थन प्राप्त है और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के सहयोग से लागू किया जा रहा है। यह परियोजना सिएरा लियोन की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप है और समावेशी विकास, सततता तथा दक्षिण-दक्षिण सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

परियोजना के प्रमुख बिंदु

भारत द्वारा कुल अनुदान: 9,90,000 अमेरिकी डॉलर
परियोजना का नाम: सिएरा लियोन में विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता सक्षम करना
साझेदार संस्था: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)
उद्देश्य: सिएरा लियोन के ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता और सतत आजीविका को बढ़ावा देना

परियोजना के प्रमुख घटक

दिव्यांगजनों के लिए समर्पित प्रशिक्षण केंद्रों का पुनर्निर्माण
प्राथमिक कौशल क्षेत्रों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का विकास
गतिशीलता और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने के लिए तकनीकी अपनाना
उपकरणों और कार्य सामग्री की खरीद हेतु ऋण योजनाओं की स्थापना
ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सहयोग के लिए कार्य सहकारिताओं का गठन

भारत-सिएरा लियोन विकासात्मक संबंध

भारत और सिएरा लियोन के बीच मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध
250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विकास सहयोग:
- लाइन ऑफ क्रेडिट
- ECOWAS बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट
- पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क (e-VBAB): 450+ छात्र भारतीय विश्वविद्यालयों से ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं
अन्य लाभ:
- ITEC कार्यक्रम (भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग)
- ICCR छात्रवृत्तियाँ भारतीय संस्थानों में

भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष

स्थापना: जून 2017, भारत सरकार द्वारा
कुल प्रतिबद्धता: 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर
परियोजनाएँ: 65 देशों में 86 परियोजनाओं का समर्थन
मुख्य सिद्धांत:
- दक्षिण-दक्षिण सहयोग
- राष्ट्रीय स्वामित्व और नेतृत्व
- स्थानीय क्षमता विकास
- समानता और सततता
- आपसी लाभ

विकास संबंधी विवरण

स्वदेशी विकासकर्ता संस्थान

सहायक एजेंसियाँ

उद्योग सहयोग

प्रमुख अधिकारियों की प्रतिक्रियाएँ

टीमें

एथलीट कोटा

मैच कार्यक्रम:

ऐतिहासिक संदर्भ

LA 2028 में क्रिकेट के साथ शामिल अन्य खेल

वैश्विक प्रतिक्रिया

मुख्य बिंदु

मान्यता प्राप्त:

नए जीआई टैग धारक:

रिंडिया सिल्क के विशेष गुण:

खासी हैंडलूम के विशेष गुण:

शामिल संगठन:

माइलस्टोन टाइमलाइन:

डेलीगेशन का नेतृत्व:

महत्व क्यों है?

मुख्य बिंदु

ISA और मॉरीशस कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क

CPF क्या है?

स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लक्ष्य

कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी

प्रमुख सौर प्रौद्योगिकियाँ जिन्हें बढ़ावा दिया जाएगा

ISA के DG, आशीष खन्ना का वक्तव्य

ISA के बारे में

पुरस्कृत पहल की प्रमुख विशेषताएं

पुरस्कार की मान्यता

पोर्टल की विशेषताएं और कार्यप्रणाली

प्रभाव और उपलब्धियाँ

प्रमुख योगदानकर्ताओं का सम्मान

व्यापक महत्व

फीफा द्वारा पुष्टि

होम नेशंस की संयुक्त बोली

महाद्वीपीय रोटेशन नीति

बोली जमा करने की समयसीमा समाप्त

फीफा कांग्रेस का निर्णय

48 टीमों का विस्तार

वेम्बली में फाइनल संभव

मेजबानी की विरासत

नेताओं के बयान

मुख्य विशेषताएं

बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी

ऊर्जा क्षेत्र

कानून व्यवस्था और सुरक्षा

शिक्षा पहल

जनसुविधाएं और नगरीय सौंदर्यीकरण

MSME, कारीगर और सौर परियोजनाएं

कल्याण और विरासत संरक्षण

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा

परियोजना के प्रमुख घटक

भारत-सिएरा लियोन विकासात्मक संबंध

भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष

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