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जसप्रीत बुमराह बने SENA देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज

भारत के तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह ने क्रिकेट इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज़ बन गए हैं। यह ऐतिहासिक उपलब्धि उन्होंने हेडिंग्ले, इंग्लैंड में चल रहे टेस्ट मैच के दौरान हासिल की, जहाँ उन्होंने शानदार 5 विकेट झटके और खुद को आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ तेज़ गेंदबाज़ों में एक बार फिर स्थापित किया।

समाचार में क्यों?

21–22 जून 2025 को हेडिंग्ले टेस्ट के दूसरे और तीसरे दिन, बुमराह ने इंग्लैंड के कई प्रमुख बल्लेबाज़ों को आउट करते हुए SENA में अपने कुल विकेटों की संख्या 150 के पार पहुंचा दी। उन्होंने इंग्लैंड की पहली पारी में 5 विकेट लेकर टीम को 465 रनों पर रोक दिया, और भारत की स्थिति को मजबूत किया।

उपलब्धि की मुख्य बातें

  • हेडिंग्ले टेस्ट में बुमराह का प्रदर्शन: 5 विकेट

  • अब तक के टेस्ट विकेट (जून 2025 तक): 210

  • SENA देशों में विकेट: 150+

  • कुल पांच विकेट लेने की बार: 14 बार (केवल 87 पारियों में)

  • मैच की स्थिति: भारत पहली पारी में इंग्लैंड से केवल 6 रन पीछे

SENA देशों में विकेट लेना क्यों खास है?

SENA देशों की परिस्थितियाँ उपमहाद्वीपीय गेंदबाज़ों के लिए सबसे कठिन मानी जाती हैं क्योंकि:

  • वहाँ की पिचें तेज़ गेंदबाज़ों के अनुकूल होती हैं

  • गेंद अधिक स्विंग और सीम करती है

  • घरेलू बल्लेबाज़ मज़बूत और तकनीकी रूप से सशक्त होते हैं

बुमराह की यह उपलब्धि दर्शाती है कि:

  • वह हर परिस्थिति में ढलने में माहिर हैं

  • उनकी गति, लाइन-लेंथ और सीम मूवमेंट पर बेहतरीन पकड़ है

  • उन्होंने विदेशी धरती पर लगातार श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है

बुमराह का करियर: संक्षिप्त आँकड़े

  • टेस्ट डेब्यू: जनवरी 2018, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ

  • पहले भारतीय तेज़ गेंदबाज़ जिन्होंने एक ही साल में दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज में 5 विकेट झटके

  • SENA में 150+ विकेट लेकर उन्होंने इन दिग्गजों को पीछे छोड़ा:

    • जहीर खान

    • अनिल कुंबले

    • कपिल देव

मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए सरकार उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी

मानव और वन्यजीवों के बीच सतत सह-अस्तित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence – CoE) की स्थापना की घोषणा की है। यह केंद्र WII–SACON में स्थापित किया जाएगा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग कर संघर्ष की घटनाओं को कम करने के लिए जन-जागरूकता और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को बढ़ावा देगा।

समाचार में क्यों?

यह घोषणा 21 जून 2025 को की गई, ऐसे समय में जब देश के कई राज्यों में बाघ और हाथियों के हमलों की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। यह नया केंद्र 2021 और 2022 में जारी दिशा-निर्देशों को आगे बढ़ाते हुए तकनीक, नीति और जन-सहभागिता के समन्वय से दीर्घकालिक समाधान विकसित करने का लक्ष्य रखता है।

उत्कृष्टता केंद्र (CoE) के उद्देश्य

  • AI और अन्य तकनीकों के माध्यम से संघर्ष संभावित क्षेत्रों की भविष्यवाणी और प्रबंधन

  • संघर्ष समाधान और प्रशिक्षण पर शोध

  • राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ सहयोग, SOP लागू करना और त्वरित प्रतिक्रिया रणनीति तैयार करना

  • जन-जागरूकता अभियान आयोजित कर समुदायों को संवेदनशील बनाना

सरकारी प्रयासों की पृष्ठभूमि

फरवरी 2021 की एडवाइजरी

  • विभागों के बीच समन्वित कार्यवाही का आह्वान

  • संघर्ष हॉटस्पॉट्स की पहचान पर बल

  • त्वरित प्रतिक्रिया टीमों के गठन की सिफारिश

जून 2022 दिशा-निर्देश

  • संघर्ष स्थिति से निपटने के लिए विस्तृत प्रोटोकॉल जारी

  • जनभागीदारी और शिक्षा पर जोर

  • राज्य/जिला-स्तरीय पैनल बने, जो पीड़ितों को मुआवज़ा और राहत सुनिश्चित करें

मानव-वन्यजीव संघर्ष से जुड़े आँकड़े

बाघ के हमले (मानव मृत्यु)

वर्ष मृत्यु संख्या
2022 111
2023 86
2024 74

  • महाराष्ट्र में 2024 की कुल मौतों में से 57%

  • उत्तर प्रदेश में भी उच्च घटनाएं दर्ज

हाथी के हमले (2023–24)

  • कुल मृत्यु: 628

  • शीर्ष राज्य:

    • ओडिशा: 154

    • पश्चिम बंगाल: 99

    • झारखंड: 87

    • असम: 74

घड़ियाल संरक्षण पहल

  • केंद्रीय मंत्री ने घड़ियाल (Gavialis gangeticus) के बच्चों को उत्तर प्रदेश के कतर्नियाघाट में मुक्त किया।

  • यह एक व्यापक परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य:

    • नदी पारिस्थितिकी तंत्र का पुनरुद्धार

    • स्थानिक (in-situ) और बाह्य (ex-situ) संरक्षण मॉडल को मज़बूत करना

यह कदम भारत में मानव और वन्यजीवों के बीच संतुलन और सह-अस्तित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक नीति पहल के रूप में देखा जा रहा है।

अमेरिकी डॉलर के बाद सोना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति बन गया

सोने ने अब आधिकारिक रूप से वैश्विक भंडार संपत्तियों में दूसरा सबसे बड़ा स्थान हासिल कर लिया है, यूरो को पीछे छोड़ते हुए। यह खुलासा यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) की जून 2025 रिपोर्ट में हुआ है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने भू-राजनीतिक तनाव, महंगाई की चिंता, और प्रमुख मुद्राओं (विशेष रूप से रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिकी प्रतिबंधों) की विश्वसनीयता को लेकर संदेह के चलते अपनी स्वर्ण होल्डिंग्स में तेज़ी से वृद्धि की। हालांकि, अब संकेत मिल रहे हैं कि यह खरीदारी की होड़ धीरे-धीरे थम सकती है, जो वैश्विक आरक्षित रणनीतियों में बदलाव को दर्शाता है।

समाचार में क्यों?

यूरोपीय सेंट्रल बैंक की जून 2025 की रिपोर्ट में वैश्विक भंडार संरचना में एक बड़ा बदलाव सामने आया है। परंपरागत रूप से एक सुरक्षित संपत्ति माने जाने वाले सोने ने अब यूरो से अधिक हिस्सेदारी प्राप्त कर ली है। भले ही सोने की मांग अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है, लेकिन केंद्रीय बैंकों की खरीद में ठहराव आने के संकेत मिलने लगे हैं।

मुख्य बिंदु

  • सोने की भंडार हिस्सेदारी:

    • 2023 में ~16.5% → 2024 में बढ़कर 19%

    • यूरो गिरकर 16% पर

  • शीर्ष आरक्षित संपत्ति:

    • अमेरिकी डॉलर अभी भी 47% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर

  • केंद्रीय बैंक मांग:

    • अब वैश्विक स्वर्ण मांग का 20% से अधिक, जो एक दशक पहले से दोगुना है

  • प्रमुख कारण:

    • रूस-यूक्रेन युद्ध, वैश्विक महंगाई, और अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों से सोने की मांग में तेजी

पृष्ठभूमि

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:

  • विश्व में स्वर्ण भंडार अब 1960 के दशक के बाद के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं।

  • सोने को परंपरागत रूप से मुद्रा जोखिम और महंगाई से बचाव के रूप में देखा जाता है।

सोना क्यों?

  • सुरक्षित आश्रय संपत्ति (Safe Haven Asset) के रूप में भरोसा

  • तरलता और दीर्घकालिक मूल्य प्रदान करता है, विशेष रूप से आर्थिक अनिश्चितता में

वैश्विक परिदृश्य

उभरती अर्थव्यवस्थाएं आगे:

  • रूस, चीन जैसे देश जो मुद्रा प्रतिबंधों से सतर्क हैं, वे सोने को भंडार के रूप में प्राथमिकता दे रहे हैं

  • डॉलर और यूरो की निर्भरता को कम करने का प्रयास

लेकिन अब मंदी के संकेत:

  • सोने की केंद्रीय मांग ऊंचाई पर पहुँचकर अब धीमी हो सकती है

  • कीमतों में अस्थिरता और अमेरिका की टैरिफ नीति में बदलाव ने रुझान को प्रभावित किया है

निष्कर्ष

सोना अब केवल परंपरा का हिस्सा नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के दौर में सुरक्षा और संतुलन का प्रतीक बन चुका है। हालांकि, तेज़ी से बदलती भू-राजनीतिक और मौद्रिक स्थितियाँ यह तय करेंगी कि केंद्रीय बैंक सोने को अपने भंडार में किस हद तक और कितनी तेजी से शामिल करते रहेंगे।

NACH 3.0: सैलरी-पेंशन से EMI-SIP तक, सभी ट्रांजेक्शन होंगे फास्ट

जुलाई 2025 से नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) NACH 3.0 लॉन्च करेगा, जो नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस (NACH) सिस्टम का एक महत्वपूर्ण उन्नयन है। यह नया संस्करण वेतन क्रेडिट, ईएमआई, और एसआईपी प्रोसेसिंग को तेज़ बनाने, सुरक्षा को बेहतर करने, और ग्राहक व बैंक इंटरफेस को सरल बनाने के लिए तैयार किया गया है। NACH 3.0 डिजिटल लेन-देन को लाखों भारतीयों के लिए और अधिक तेज़, सुरक्षित और पारदर्शी बना देगा।

समाचार में क्यों?

NPCI ने 6 जून 2025 को एक सर्कुलर जारी कर NACH 3.0 को जुलाई 2025 के पहले सप्ताह से लागू करने की घोषणा की। यह डिजिटल भुगतान अवसंरचना में एक बड़ा सुधार है, जो लगातार बढ़ती लेन-देन की संख्या को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है, साथ ही सुरक्षा, पारदर्शिता और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाता है।

NACH 3.0 के प्रमुख उद्देश्य

  • वेतन क्रेडिट, ईएमआई और एसआईपी के लिए तेज़ ट्रांजैक्शन गति सुनिश्चित करना

  • डेटा सुरक्षा को मजबूत करना और डेटा लीक की संभावना को कम करना

  • बैंकों और उपयोगकर्ताओं को बेहतर ट्रैकिंग, स्वयं-सेवा, और पारदर्शिता देना

  • बड़े पैमाने पर लेन-देन को प्रभावी ढंग से संसाधित करने के लिए प्रणाली को सक्षम बनाना

पृष्ठभूमि

  • NACH एक केंद्रीकृत मंच है जिसका उपयोग सैलरी, पेंशन, ईएमआई, सब्सिडी, ऑटो-डेबिट जैसी बार-बार होने वाली लेन-देन के लिए होता है।

  • इसका व्यापक उपयोग ई-मैंडेट्स के रूप में होता है – जैसे म्यूचुअल फंड निवेश, ओटीटी सब्सक्रिप्शन, यूटिलिटी बिल आदि।

सुरक्षा सुधार

  • PGP एन्क्रिप्शन से फाइल डाउनलोड – डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करेगा

  • प्लेन टेक्स्ट फाइलों को निष्क्रिय किया जाएगा ताकि अनधिकृत एक्सेस रोका जा सके

  • मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) लॉन्च के बाद सक्षम किया जाएगा

  • रोल-बेस्ड एक्सेस कंट्रोल और ऑडिट ट्रेल्स से शासन को सशक्त किया जाएगा

  • रियल-टाइम निगरानी और अलर्ट – असामान्य गतिविधियों या विफल लेनदेन पर तुरंत सूचना

इंटरफेस और कार्यात्मक सुधार

  • बेहतर GUI – आसान नेविगेशन और एकल स्क्रीन व्यू

  • एडवांस डैशबोर्ड – प्रस्तुत और प्राप्त फाइलों की स्थिति की निगरानी

  • स्व-सेवा उपयोगकर्ता प्रबंधन – स्वयं खाता बनाना, पासवर्ड रीसेट करना

  • ऑप्टिमाइज़्ड फाइल प्रोसेसिंग – अधिक डेटा को तेज़ी से संसाधित करने की क्षमता

  • एस्केलेशन मैट्रिक्स सबमिशन – शिकायत समाधान प्रक्रियाओं को बैंक समय-समय पर अपडेट कर सकेंगे

उपभोक्ताओं को लाभ

  • तेज़ वेतन और ईएमआई क्रेडिट, विशेष रूप से पीक समय में

  • तत्काल ट्रांजैक्शन अलर्ट – वित्तीय पारदर्शिता में सुधार

  • तेज़ शिकायत समाधान – उन्नत एस्केलेशन सिस्टम के माध्यम से

  • कम मैनुअल त्रुटियाँ और बेहतर मैंडेट ट्रैकिंग

  • वित्तीय और व्यक्तिगत डेटा की अधिक सुरक्षित प्रोसेसिंग

निष्कर्ष

NACH 3.0 भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र को एक नए युग में प्रवेश कराने वाला है – जहाँ लेन-देन अधिक तेज़, भरोसेमंद और सुरक्षित होगा। यह नवाचार भारत के डिजिटलीकरण के लक्ष्य को भी गति देगा, विशेष रूप से वेतनभोगियों, निवेशकों, और मासिक भुगतान करने वाले नागरिकों के लिए।

भारत में Private Sector की गतिविधियों में जून में 14 महीने की सबसे तेज़ बढ़त

जून 2025 में भारत की निजी क्षेत्र की गतिविधियों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले 14 महीनों में सबसे तेज़ रही। HSBC इंडिया फ्लैश कॉम्पोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) के अनुसार, यह सूचकांक मई के 59.3 से बढ़कर 61 पर पहुँच गया। यह आंकड़ा विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में मजबूत आर्थिक गति और निरंतर विस्तार को दर्शाता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद मजबूती से आगे बढ़ रही है।

क्यों चर्चा में है?

जून के लिए HSBC इंडिया फ्लैश PMI में व्यापार गतिविधियों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसमें विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में घरेलू और निर्यात ऑर्डरों में तेज़ वृद्धि देखने को मिली। यह लगातार 47वां महीना है जब भारत की निजी क्षेत्र की गतिविधियों में विस्तार हुआ है, जो वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव के बीच भारत की आर्थिक मजबूती और सतत पुनरुद्धार को दर्शाता है।

कंपोज़िट पीएमआई क्या है?

कंपोज़िट पीएमआई विनिर्माण पीएमआई और सेवा पीएमआई का भारित औसत होता है।

– 50 से अधिक का मान अर्थव्यवस्था में विस्तार (Expansion) को दर्शाता है।

– 50 से कम का मान संकुचन (Contraction) को संकेत करता है।

जून 2025 की पीएमआई रिपोर्ट

– कंपोज़िट पीएमआई: 61 (जुलाई 2024 के बाद सबसे उच्च स्तर)

– पिछले महीने (मई 2025): 59.3 (बाद में घटाकर संशोधित किया गया)

– वृद्धि दोनों क्षेत्रों में देखी गई: विनिर्माण और सेवा, जिसमें विनिर्माण प्रमुख रहा।

वृद्धि के प्रमुख कारण

  • नए ऑर्डरों में उछाल: घरेलू मांग और अंतरराष्ट्रीय बिक्री ने गति दी।

  • निर्यात में मजबूती: विशेष रूप से विनिर्माण निर्यात में बेहतर प्रदर्शन।

  • तकनीकी निवेश व दक्षता में सुधार: उत्पादकता वृद्धि में सहायक।

  • रोज़गार में वृद्धि: विनिर्माण में तेज़ नियुक्तियाँ, सेवाओं में मध्यम स्तर की वृद्धि।

 

RBI ने बैंकों, एनबीएफसी के लिए परियोजना वित्त संबंधी नए मानक जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने परियोजना वित्तपोषण (Project Finance) के लिए अपने अंतिम दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें प्रावधान मानदंडों (provisioning norms) को नरम बनाया गया है और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) व रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन (REC) जैसे प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को राहत दी गई है। ये दिशानिर्देश 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे और लंबी अवधि के बुनियादी ढांचा वित्तपोषण को आसान बनाने के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखते हैं।

क्यों है यह खबर में?

  • RBI द्वारा हाल ही में जारी किए गए अंतिम दिशा-निर्देश नरम प्रावधान नियमों के कारण चर्चा में हैं।

  • ये नियम पूर्वव्यापी (retrospective) नहीं हैं, जिससे मौजूदा प्रोजेक्ट्स को राहत मिलेगी।

  • ब्रोकरेज फर्म Motilal Oswal जैसे विशेषज्ञों ने REC और PFC पर ‘Buy’ रेटिंग दोहराई है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है।

RBI के अंतिम दिशानिर्देश: मुख्य बिंदु

  • प्रभावी तिथि: 1 अक्टूबर, 2025 को या उसके बाद स्वीकृत ऋणों पर लागू।

प्रावधान मानदंडों में ढील दी गई,

निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए:

  • 1% मानक प्रावधान
  • वाणिज्यिक रियल एस्टेट (CRE) के लिए 1.25%।

एक बार चालू होने पर

  • सामान्य परियोजना वित्त के लिए 0.4%।
  • CRE-आवासीय आवास के लिए 0.75%।
  • CRE परियोजनाओं के लिए 1%।

कोई पूर्वव्यापी आवेदन नहीं: मौजूदा ऋण जो वित्तीय समापन प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें नए मानदंडों से छूट दी गई है।

परियोजना में देरी पर लचीलापन:

  • बुनियादी ढांचा परियोजनाएं: 3 वर्ष तक की देरी अनुमन्य

  • गैर-बुनियादी ढांचा परियोजनाएं: 2 वर्ष तक अनुमन्य

  • अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता होगी, लेकिन परियोजना शुरू होने के बाद वापस लिया जा सकता है।

दिशानिर्देशों का उद्देश्य

  • बैंकों और NBFCs के बीच परियोजना वित्तपोषण मानदंडों में एकरूपता लाना।

  • चालू बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में व्यवधान को रोकना।

  • नए नियमों की ओर सुव्यवस्थित संक्रमण सुनिश्चित करना।

  • वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बढ़ावा देना।

NBFCs पर प्रभाव

  • PFC और REC, जो बिजली और बुनियादी ढांचे के प्रमुख वित्त प्रदाता हैं, इस नीति बदलाव से लाभ में रहेंगे।

  • मौजूदा Stage 1 और Stage 2 provisioning:

NBFC वर्तमान प्रावधान
REC 0.95%
PFC 1.13%

संभावित रूप से NBFCs यह अतिरिक्त लागत उधारकर्ताओं को ब्याज दर के रूप में हस्तांतरित कर सकते हैं।

स्थैतिक जानकारी 

  • PFC (Power Finance Corporation) और REC (Rural Electrification Corporation)
    भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन ‘महारत्न’ CPSEs हैं।
    ये भारत की बिजली और संबद्ध बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के प्रमुख वित्त प्रदाता हैं।
    इनका नेटवर्क और ऋण वितरण देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाता है।

यूटेलसैट में भारती स्पेस 3.14 करोड़ यूरो का निवेश करेगी

भारती एंटरप्राइजेज की स्पेस इकाई, Bharti Space Ltd ने फ्रांसीसी सैटेलाइट ऑपरेटर Eutelsat में ₹313 करोड़ (लगभग €31.4 मिलियन) का निवेश करने का निर्णय लिया है, जो Eutelsat की €1.35 बिलियन पूंजी जुटाने की योजना का हिस्सा है। इस फंड का उपयोग उपग्रह समूहों के विस्तार और कर्ज चुकाने के लिए किया जाएगा, जिससे Eutelsat को वैश्विक स्पेस-आधारित संचार के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। इस निवेश के साथ ही फ्रांस Eutelsat का सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया है, जो यूरोप की स्वायत्त सैटेलाइट संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

क्यों है यह खबर में?

  • उपग्रह इंटरनेट क्षेत्र में भारत समेत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में तेजी।

  • फ्रांस का सबसे बड़ा शेयरधारक बनना, और Bharti द्वारा आंशिक स्टेक डायल्यूशन के बावजूद कंपनी में समर्थन बनाए रखना।

  • Eutelsat का LEO (Low Earth Orbit) और GEO (Geostationary Orbit) उपग्रहों का विस्तार, जिससे यूरोपीय सैटेलाइट स्वायत्तता को बढ़ावा मिलेगा।

  • फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय का €1 बिलियन का करार, जो Eutelsat की LEO क्षमता को सुरक्षित रखता है।

  • Elon Musk की Starlink सेवा का भारत में प्रवेश और Bharti का बहु-तकनीकी उपग्रह रणनीति पर दांव।

उद्देश्य और लक्ष्य

  • वैश्विक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए विशेष रूप से LEO सैटेलाइट विस्तार को समर्थन देना।

  • Eutelsat के कर्ज भार को कम करना और वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करना।

  • यूरोप में सैन्य और नागरिक दोनों उद्देश्यों के लिए संप्रभु उपग्रह नेटवर्क का निर्माण।

  • उपग्रह इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र में Bharti की मौजूदगी बनाए रखना।

फंडरेज विवरण

तत्व विवरण
कुल पूंजी जुटाना €1.35 बिलियन (लगभग ₹11,250 करोड़)
रिज़र्व कैपिटल इन्क्रीज €716 मिलियन (₹6,865 करोड़)
राइट्स इश्यू €634 मिलियन (₹6,330 करोड़)
Bharti का योगदान €31.4 मिलियन (₹313 करोड़)
अन्य निवेशक फ्रांसीसी सरकार, CMA CGM, FSP
शेयर मूल्य €4 प्रति शेयर (30-दिन के औसत मूल्य से 32% प्रीमियम पर)
निवेशक पहले बाद में
Bharti का हिस्सा 24% अनुमानित 18.7%
फ्रांसीसी सरकार का हिस्सा — बढ़कर 29.99% (सबसे बड़ा शेयरधारक)

  • Eutelsat का लक्ष्य: 35 GEO और 600+ LEO उपग्रहों के साथ यूरोप का अग्रणी सैटेलाइट ऑपरेटर बनना।

  • €1 बिलियन का 10-वर्षीय अनुबंध: फ्रांस की Ministry of Armed Forces के साथ LEO क्षमता आरक्षित करने हेतु (Nexus Program)।

  • Bharti की दोहरी रणनीति:

    • Eutelsat-OneWeb के माध्यम से 21% हिस्सेदारी बनाए रखना।

    • Starlink (Elon Musk) के साथ भारत में उपग्रह इंटरनेट सेवा के लिए साझेदारी करना।

यह निवेश भारत की वैश्विक स्पेस रणनीति, डिजिटल कनेक्टिविटी, और बहुपक्षीय सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेतक है, जो आने वाले वर्षों में भारत की तकनीकी सशक्तता और डिजिटल पहुँच को व्यापक स्तर पर प्रभावित कर सकता है।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB), जो डाक विभाग के अंतर्गत 100% भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक भुगतान बैंक है, को वित्त वर्ष 2024–25 का प्रतिष्ठित “डिजिटल पेमेंट्स अवॉर्ड” प्रदान किया गया है। यह सम्मान वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) द्वारा दिया गया, जो देशभर में विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय सेवाओं के प्रसार और समावेशी बैंकिंग को बढ़ावा देने में IPPB के उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देता है।

क्यों है यह खबर में?

वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में आयोजित एक समारोह में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने IPPB को डिजिटल पेमेंट्स अवॉर्ड 2024–25 से सम्मानित किया। यह अवॉर्ड IPPB को DFS प्रदर्शन सूचकांक (Performance Index) में सभी भुगतान बैंकों में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए मिला। साथ ही, FY 2023–24 में उल्लेखनीय योगदान के लिए इसे विशेष उल्लेख (Special Mention) भी मिला।

मुख्य उपलब्धियाँ

श्रेणी विवरण
प्राप्त पुरस्कार डिजिटल पेमेंट्स अवॉर्ड 2024–25
प्रस्तुतकर्ता वित्त मंत्रालय (DFS)
प्राप्तकर्ता श्री आर. विश्वेश्वरन (MD & CEO) और श्री गुरशरण राय बंसल (CGM & CSMO)
प्रदर्शन रैंकिंग DFS प्रदर्शन सूचकांक 2024–25 में प्रथम स्थान
पूर्व सम्मान FY 2023–24 में विशेष उल्लेख पुरस्कार (Special Mention Award)

  • वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बैंकिंग सुविधा से वंचित और पिछड़े क्षेत्रों में।

  • डाक नेटवर्क और डिजिटल तकनीक का उपयोग कर सुरक्षित, सुलभ और आधुनिक वित्तीय सेवाएं प्रदान करना।

  • भारत सरकार के कैश-लाइट, डिजिटल इकोनॉमी के लक्ष्य को समर्थन देना।

IPPB की विशिष्ट विशेषताएं

विशेषता विवरण
स्वामित्व 100% भारत सरकार (डाक विभाग के अधीन)
पहुंच 2 लाख से अधिक डाकिया व ग्रामीण डाक सेवकों को बैंकिंग एजेंट के रूप में सशक्त किया गया
प्रणाली पूरी तरह डिजिटल आधारभूत संरचना और डोरस्टेप बैंकिंग सुविधा
सेवा क्षेत्र भारत के सबसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक सेवाएं पहुंचाना

  • ग्रामीण और शहरी भारत के बीच डिजिटल खाई को पाटने में सहायक।

  • DBT योजनाओं (Direct Benefit Transfer) और JAM ट्रिनिटी (जन धन–आधार–मोबाइल) को सशक्त बनाना।

  • डिजिटल इंडिया मिशन और वित्तीय सशक्तिकरण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने में प्रमुख भूमिका निभाना।

निष्कर्ष: IPPB का यह सम्मान भारत में डिजिटल और समावेशी बैंकिंग को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा संकेत है। यह मॉडल भविष्य में भारत के डिजिटल वित्तीय नवाचारों का मार्गदर्शक बन सकता है।

नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में तीन गुना बढ़ोतरी की घोषणा की

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार, 22 जून 2025 को वृद्धजन, विधवाओं और दिव्यांग लाभार्थियों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि को ₹400 से बढ़ाकर ₹1,100 प्रति माह करने की घोषणा की। यह बढ़ोतरी अक्टूबर–नवंबर 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों से पहले की गई है और इसे मतदाताओं का समर्थन सुनिश्चित करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। यह 2005 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार इतनी बड़ी पेंशन वृद्धि है।

क्यों है यह खबर में?

यह निर्णय चुनाव से कुछ महीने पहले लिया गया है, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि एनडीए सरकार एक लोकलुभावन रणनीति अपना रही है ताकि विपक्षी दलों के वादों का मुकाबला किया जा सके और सत्ता विरोधी लहर को कम किया जा सके। यह घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा सोशल मीडिया पर की गई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार रैली के ठीक एक दिन बाद आई, जिससे यह कयास और भी मजबूत हो गए कि यह संयोजित चुनावी रणनीति का हिस्सा है। इससे 1 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे।

पेंशन वृद्धि के मुख्य बिंदु

बिंदु विवरण
पहले की राशि ₹400 प्रति माह
नई राशि ₹1,100 प्रति माह
लाभार्थी वर्ग वृद्धजन, विधवाएं, दिव्यांगजन
लाभार्थियों की कुल संख्या 1,09,69,255
प्रभावी तिथि जुलाई 2025 से
भुगतान तरीका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) द्वारा हर महीने की 10 तारीख तक बैंक खातों में

  • पंचायती प्रतिनिधियों का भत्ता बढ़ाया गया

    • ज़िला परिषद अध्यक्ष: ₹30,000 (पहले ₹20,000)

    • उपाध्यक्ष: ₹20,000 (पहले ₹10,000)

    • मुखिया: ₹7,500 (पहले ₹5,000)

  • मुखियाओं की वित्तीय स्वीकृति सीमा

    • मनरेगा (MGNREGS) के तहत ग्रामीण योजनाओं को स्वीकृति देने की सीमा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख की गई।

पृष्ठभूमि जानकारी

  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं बिहार में वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों जैसे असहाय वर्गों को राहत देने के लिए चलाई जाती हैं।

  • DBT प्रणाली से पारदर्शिता और समय पर भुगतान सुनिश्चित होता है।

  • यह योजना केंद्र की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) जैसी योजनाओं की पूरक है।

यह कदम न केवल चुनावी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह कल्याणकारी प्रशासन की दिशा में एक बड़ी पहल भी मानी जा रही है, जो राज्य के असुरक्षित वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2025: खेल और एकता की भावना का जश्न

हर वर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, जो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत को सम्मानित करने के साथ-साथ यह याद दिलाता है कि खेल किस प्रकार सीमाओं के पार लोगों को जोड़ते हैं। यह दिन ओलंपिक मूल्यों — उत्कृष्टता, मैत्री और सम्मान — को बढ़ावा देने और सभी उम्र तथा पृष्ठभूमि के लोगों को सक्रिय और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करने का एक मंच है।

इतिहास

  • अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की शुरुआत 1948 में हुई थी।

  • यह दिवस 23 जून 1894 को पेरिस में बारन पियरे डी कुबर्टिन द्वारा स्थापित अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है।

  • कुबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक आंदोलन का जनक माना जाता है, जिन्होंने शारीरिक फिटनेस और अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राचीन ओलंपिक खेलों को पुनर्जीवित करने की कल्पना की थी।

  • पहला ओलंपिक दिवस केवल 9 देशों में मनाया गया था, लेकिन आज यह विश्वव्यापी आयोजन बन चुका है जिसमें करोड़ों लोग भाग लेते हैं।

महत्त्व और उद्देश्य

  1. शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देना
    यह दिन सभी को सक्रिय होने के लिए प्रेरित करता है — चाहे वे किसी भी उम्र, लिंग, क्षमताओं या स्थान से हों।

  2. खेल भावना और समावेशन को प्रोत्साहित करना
    यह दिन खेल के माध्यम से एकता, सम्मान और सहभागिता को प्रोत्साहित करता है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक विभाजनों को पाटने में मदद करता है।

  3. स्वस्थ विश्व के लिए प्रेरणा
    बढ़ती निष्क्रिय जीवनशैली और जीवनशैली रोगों के बीच, यह दिन स्वस्थ शरीर और मन के लिए नियमित व्यायाम की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2025 की थीम

थीम: “Let’s Move?” (आइए चलें)
इस थीम को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने मिलकर लॉन्च किया है।

थीम का उद्देश्य

  • हर व्यक्ति को उसकी पृष्ठभूमि या फिटनेस स्तर की परवाह किए बिना गतिशील बनने और निष्क्रियता से लड़ने का आमंत्रण देना।

  • चलना, नाचना, परिवार संग खेलना, योग करना जैसी सरल और आनंददायक गतिविधियों के माध्यम से सभी के लिए व्यायाम को सुलभ और शामिल करने योग्य बनाना।

कैसे मनाया जाता है ओलंपिक दिवस?

  1. जनभागीदारी और सामुदायिक कार्यक्रम

    • ओलंपिक डे रन

    • साइक्लिंग रैली

    • सामूहिक योग सत्र

    • ज़ुम्बा, डांस वर्कशॉप

    • फिटनेस कार्यशालाएं

  2. शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम

    • स्कूलों और कॉलेजों में ओलंपिक पर कार्यशालाएं

    • खेल आधारित प्रश्नोत्तरी, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताएं

    • ओलंपिक दिग्गजों पर वृत्तचित्र प्रदर्शन

  3. डिजिटल और सोशल मीडिया अभियान

    • लोग #OlympicDay और #LetsMove जैसे हैशटैग के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियो साझा करते हैं

    • एथलीट्स और सेलिब्रिटी भी भाग लेकर प्रेरणा का स्रोत बनते हैं

  4. सरकारी और संस्थागत सहयोग

    • कई देशों की सरकारें मुफ्त खेल सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं

    • कुछ शहर ओलंपिक रंगों में प्रमुख स्थलों को रोशन करते हैं

    • ओलंपिक परेड और प्रदर्शनी आयोजित होती हैं

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