केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) का आईआईटी-बॉम्बे के साथ वाहन-से-ग्रिड (वी2जी) सहयोग

केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) राज्य की विद्युत प्रणाली में “व्हीकल-टू-ग्रिड” (Vehicle-to-Grid – V2G) तकनीक को शामिल करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल कर रहा है। यह नवोन्मेषी कदम विशेष रूप से सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों के बढ़ते एकीकरण के संदर्भ में लिया गया है। KSEB इस परियोजना के लिए IIT बॉम्बे के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट पर सहयोग कर रहा है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को विकेन्द्रीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के रूप में उपयोग करके राज्य की ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता को बढ़ाना है। यह पायलट प्रोजेक्ट न केवल पीक समय में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करेगा, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाएगा।

मुख्य पहलू

V2G तकनीक क्या है?

V2G (व्हीकल-टू-ग्रिड) सिस्टम इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरियों को नेटवर्क से पावर खींचने और उसे नेटवर्क में वापस भेजने की अनुमति देते हैं।
यह विकेन्द्रीकृत ऊर्जा भंडारण के रूप में काम करता है, जहां EVs गतिशील ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, उच्च मांग के दौरान बिजली प्रदान करते हैं।
जब ग्रिड पर दबाव या उच्च मांग होती है, तो EV बैटरियां संचित बिजली को ग्रिड में वापस भेज सकती हैं, जिससे सिस्टम की स्थिरता बनी रहती है।

पायलट प्रोजेक्ट का अवलोकन

सहयोग: केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) IIT बॉम्बे के साथ मिलकर V2G तकनीक का परीक्षण और एकीकरण करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है।
MoU: KSEB और IIT बॉम्बे के बीच V2G अध्ययन और तकनीक को लागू करने के लिए एक MoU साइन किया जाएगा।
परियोजना का दायरा: यह परियोजना पहले एक व्यवहार्यता अध्ययन से शुरू होगी, इसके बाद पायलट डिप्लॉयमेंट और अंततः ग्रिड सेवा एकीकरण किया जाएगा, जो केरल की ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक स्केलेबल मॉडल बनेगा।

V2G तकनीक क्यों?

नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण: केरल की ऊर्जा क्षेत्र में सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों का तेजी से एकीकरण हो रहा है। V2G सौर ऊर्जा के अधिशेष को कुशलतापूर्वक संग्रहित और प्रबंधित करने के समाधान प्रदान कर सकता है।
ग्रिड स्थिरता: यह तकनीक आपूर्ति और मांग के संतुलन में मदद करेगी, विशेष रूप से पीक घंटों के दौरान।
उत्सर्जन में कमी: EVs का उपयोग ऊर्जा भंडारण के लिए प्रोत्साहित करना केरल की कार्बन उत्सर्जन में कमी और स्थिरता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है।

V2G के लिए वित्तीय प्रोत्साहन

प्रोत्साहन कार्यक्रम: केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग (KSERC) ने बताया है कि वित्तीय प्रोत्साहन वाहन मालिकों को V2G कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
प्रीमियम टैरिफ: EV मालिकों को पीक मांग के दौरान ऊर्जा वापस ग्रिड में भेजने के लिए प्रीमियम टैरिफ के तहत मुआवजा दिया जा सकता है।
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी: यह कार्यक्रम कार्यालयों और आवासीय परिसरों को सौर-ऊर्जा चालित EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे दिन के समय में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सके और EVs में ऊर्जा संग्रहित कर पीक घंटों के दौरान उसे ग्रिड में वापस भेजा जा सके।

कार्यक्रम की कार्यान्वयन चुनौतियां

इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकताएं: V2G को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए स्मार्ट बाय-डायरेक्शनल चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करनी होगी।
सार्वजनिक जागरूकता: V2G सिस्टम के लाभ और कार्यप्रणाली के बारे में जनता और वाहन मालिकों को शिक्षित करना अपनाने के लिए महत्वपूर्ण है।
सरकारी समर्थन: एक सफल कार्यान्वयन रणनीति के लिए सक्रिय सरकारी समर्थन और एक सुव्यवस्थित नियामक ढांचे की आवश्यकता होगी।

जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक्सोप्लैनेट K2-18b पर संभावित जीवन पाया

एक क्रांतिकारी खोज में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अब तक का सबसे आशाजनक प्रमाण पाया है कि पृथ्वी से परे जीवन मौजूद हो सकता है। उनके अनुसंधान में, नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) की मदद से, एक दूरस्थ एक्सोप्लैनेट K2-18b के वातावरण में जीवन-संबंधी अणु जैसे डायमेथाइल सल्फाइड (DMS) और डायमेथाइल डिसल्फाइड (DMDS) की पहचान की गई। हालाँकि ये निष्कर्ष अब तक उच्चतम वैज्ञानिक पुष्टि स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ये जीवन की खोज में एक निर्णायक कदम माने जा रहे हैं और एस्ट्रोबायोलॉजी (खगोल-जीवविज्ञान) के नए आयाम खोलते हैं।

मुख्य बिंदु

K2-18b क्या है?

यह पृथ्वी से 124 प्रकाश वर्ष दूर सिंह (Leo) नक्षत्र में स्थित एक एक्सोप्लैनेट है।
इसका आकार पृथ्वी से 2.6 गुना बड़ा है और यह एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है।

खोज का महत्व

वैज्ञानिकों ने K2-18b के वातावरण में संभावित बायोसिग्नेचर (जीवन से जुड़े संकेत) पाए हैं।
इनमें शामिल हैं: DMS और DMDS — ये गैसें पृथ्वी पर मुख्यतः समुद्री प्लवक (phytoplankton) और बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होती हैं।

उपकरण

खोज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) से की गई।
JWST ग्रहों के वातावरण से गुजरने वाली तारों की रोशनी का विश्लेषण कर रासायनिक संकेतों का पता लगाता है।

पुष्टि का स्तर

वर्तमान खोज तीन सिग्मा (3σ) यानी 99.7% निश्चितता पर आधारित है।
वैज्ञानिक पुष्टि के लिए पाँच सिग्मा (5σ) यानी 99.9999% की आवश्यकता होती है।

क्यों महत्वपूर्ण है?

DMS और DMDS की उपस्थिति संभावित रूप से समुद्री-प्रकार के सूक्ष्मजीवी जीवन की ओर इशारा करती है।
यदि पुष्टि हो जाती है, तो यह पृथ्वी के बाहर जीवन का पहला प्रमाण होगा और यह सिद्धांत मजबूत करेगा कि जीवन ब्रह्मांड में सामान्य हो सकता है।

वैज्ञानिक प्रभाव

यह खोज एस्ट्रोबायोलॉजी के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकती है।
यदि पुष्टि होती है, तो यह हमारे ब्रह्मांड में जीवन की समझ को पूरी तरह बदल सकती है।

प्रकाशन

यह अध्ययन The Astrophysical Journal Letters में प्रकाशित हुआ है।

सारांश/स्थिर	विवरण
क्यों चर्चा में है?	जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक्सोप्लैनेट K2-18b पर संभावित जीवन के संकेत खोजे
ग्रह का नाम	K2-18b
स्थिति	सिंह (Leo) नक्षत्र में, पृथ्वी से 124 प्रकाश-वर्ष दूर
आकार	पृथ्वी से 2.6 गुना बड़ा
कक्षा	एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है
पाए गए अणु	DMS (डायमेथाइल सल्फाइड), DMDS (डायमेथाइल डिसल्फाइड)
पता लगाने की विधि	जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST)
संभावित जैविक स्रोत	समुद्री प्लवक (फाइटोप्लांकटन) और बैक्टीरिया (पृथ्वी पर पाए जाने वाले)
प्रकाशन	द एस्ट्रोफिज़िकल जर्नल लेटर्स

ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी, 2025 तक पूरा मूल्यांकन

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से आग्रह किया है कि कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) की अब तक की पहली थर्ड-पार्टी मूल्यांकन प्रक्रिया वर्ष 2025 के अंत तक पूरी कर ली जाए। समिति ने यह भी जोर दिया कि नवंबर 1995 में शुरू हुई इस योजना के तहत दी जा रही न्यूनतम पेंशन राशि ₹1,000 को अब महंगाई में आई तीव्र वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए।

मुख्य बिंदु

1995 के बाद पहली बार थर्ड-पार्टी मूल्यांकन
नवंबर 1995 में शुरू हुई कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) का अब तक कभी स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं हुआ था। लगभग 30 वर्षों में यह पहला ऐसा प्रयास है।

मूल्यांकन प्रक्रिया प्रगति पर
श्रम मंत्रालय ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल (RFP) प्रक्रिया के माध्यम से मूल्यांकन का अनुबंध प्रदान किया है और यह प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है।

समयसीमा तय: 2025 के अंत तक
संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि मूल्यांकन कार्य दिसंबर 2025 तक हर हाल में पूरा हो, जिससे जरूरी सुधारों के लिए ठोस जानकारी मिल सके।

न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग
समिति ने सरकार से अनुरोध किया कि मौजूदा ₹1,000 की न्यूनतम पेंशन को तत्काल पुनर्विचार कर बढ़ाया जाए, क्योंकि यह बढ़ती महंगाई के अनुरूप नहीं है।

EPFO द्वारा प्रशासित योजना
कर्मचारी पेंशन योजना का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) करता है, जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन लाभ देता है।

पहले कोई मूल्यांकन नहीं हुआ
मंत्रालय के अधिकारियों ने पुष्टि की कि योजना शुरू होने के बाद से अब तक कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं हुआ था, जो नीति की समीक्षा में एक बड़ी कमी दर्शाता है।

श्रेणी	विवरण
खबर में क्यों?	EPS के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की सिफारिश, 2025 तक मूल्यांकन पूरा करने का निर्देश
योजना का नाम	कर्मचारी पेंशन योजना (EPS)
संचालनकर्ता संस्था	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)
मूल्यांकन की स्थिति	पहली बार थर्ड-पार्टी मूल्यांकन प्रगति पर
मूल्यांकन पूर्ण करने की समयसीमा	2025 के अंत तक (संसदीय समिति की सिफारिश)
वर्तमान न्यूनतम पेंशन	₹1,000
समिति की सिफारिश	न्यूनतम पेंशन तत्काल बढ़ाई जाए और मूल्यांकन समय पर पूरा हो
समिति अध्यक्ष	भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई

केंद्रीय मंत्री ने एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई (एपीएमयू) का उद्घाटन किया

केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली स्थित नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी (NDTL) में एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट (APMU) का उद्घाटन किया। यह पहल भारत के एंटी-डोपिंग प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत देती है, जिससे देश अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होता है और निष्पक्ष, स्वच्छ और नैतिक खेलों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

APMU के माध्यम से एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट (ABP) प्रणाली के तहत खिलाड़ियों के जैविक संकेतकों की दीर्घकालिक निगरानी संभव होगी, जिससे प्रतिबंधित पदार्थों की प्रत्यक्ष पहचान के बिना भी डोपिंग के पैटर्न को पकड़ा जा सकेगा। यह पहल भारत को वैश्विक दक्षिण (Global South) के लिए एक सहायक और अग्रणी राष्ट्र के रूप में भी स्थापित करती है, जो पड़ोसी देशों को विशेषज्ञता और संसाधन उपलब्ध कराएगा।

मुख्य बिंदु

उद्घाटन विवरण

उद्घाटनकर्ता: डॉ. मनसुख मंडाविया, केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री, श्रम एवं रोजगार मंत्री
तारीख: 17 अप्रैल 2025
स्थान: नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी (NDTL), नई दिल्ली
उपस्थित गणमान्य व्यक्ति:
- श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी (सचिव, खेल मंत्रालय)
- श्री कुनाल (संयुक्त सचिव)
- प्रो. पी.एल. साहू (सीईओ, NDTL)
- प्रमुख वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञ

एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट (APMU) क्या है?

यह एक विशेषीकृत इकाई है जो एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट (ABP) का प्रबंधन और निगरानी करती है।
यह विश्व की 17वीं और भारत की पहली APMU है।
एथलीट के जैविक संकेतकों (जैसे रक्त मान, हार्मोन स्तर आदि) को समय के साथ ट्रैक करती है।
डोपिंग की अप्रत्यक्ष पहचान में सहायक, जहाँ प्रतिबंधित पदार्थों की सीधे जांच नहीं की जाती।

भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्व

भारत की एंटी-डोपिंग क्षमता को WADA मानकों के अनुसार मजबूत बनाता है।
भारत पड़ोसी देशों को उपकरण, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
APMU को “ग्लोबल साउथ के लिए सहारे की किरण” बताया गया है।
खेलों में वैश्विक एकजुटता और निष्पक्षता को बढ़ावा देता है।

एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट (ABP) – क्या है?

एथलीट के जैविक संकेतकों का इलेक्ट्रॉनिक प्रोफाइल, जो समय के साथ एकत्र किया जाता है।
डोपिंग पैटर्न की पहचान करने में मदद करता है, बिना किसी प्रतिबंधित पदार्थ की सीधी जांच के।
इसमें रक्त मान, स्टेरॉयड स्तर आदि शामिल होते हैं।
यह प्रणाली वैज्ञानिक और चिकित्सा अनुसंधान के आधार पर विकसित हुई और WADA द्वारा परिष्कृत की गई है।

APMU के उद्देश्य

खेलों में निष्पक्षता और अखंडता सुनिश्चित करना।
गैर-आक्रामक तरीकों से अनैतिक प्रथाओं की पहचान करना।
स्कूलों, कॉलेजों और ग्रामीण क्षेत्रों में एंटी-डोपिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
खेल महासंघों, शैक्षणिक संस्थानों और वैज्ञानिकों को जागरूकता अभियानों में शामिल करना।

विषय	विवरण
क्यों चर्चा में?	केंद्रीय मंत्री ने एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई (APMU) का उद्घाटन किया
स्थान	नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी (NDTL), नई दिल्ली
इकाई का नाम	एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई (APMU)
उद्देश्य	एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट का प्रबंधन और निगरानी करना
वैश्विक महत्व	विश्व की 17वीं APMU, भारत की पहली
निगरानी प्रणाली	जैविक संकेतकों (रक्त, हार्मोन आदि) की ट्रैकिंग
अनुरूपता	वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी (WADA) के दिशानिर्देशों के अनुरूप
ग्लोबल साउथ के लिए भूमिका	ज्ञान-साझाकरण और क्षमता निर्माण में योगदान
दीर्घकालिक दृष्टिकोण	स्वच्छ, नैतिक खेलों को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना

भारत में स्थापित होगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय

वन्यजीव संरक्षण में भारत की वैश्विक नेतृत्व भूमिका को सशक्त करते हुए, भारत सरकार ने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत IBCA का मुख्यालय और सचिवालय भारत में स्थापित किया जाएगा। यह समझौता दुनिया की सात प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों — बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा — के संरक्षण के प्रति भारत की गहन प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की स्वर्ण जयंती के अवसर पर शुरू किया गया IBCA, इन संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण, अनुसंधान और उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य करेगा।

मुख्य बिंदु

IBCA की शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर लॉन्च किया गया।
उद्देश्य: सात बड़ी बिल्लियों — बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता — का वैश्विक संरक्षण।

मुख्यालय समझौता

भारत ने IBCA के साथ समझौता किया है, जिसके तहत इसका मुख्यालय और सचिवालय भारत में स्थापित होगा।
यह भारत की स्थायी मेजबान के रूप में भूमिका को दर्शाता है।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

कुल ₹150 करोड़ का कोष प्रदान किया गया है।
अवधि: 2023-24 से 2028-29 तक।
खर्च: आधारभूत संरचना, संचालन और नियमित व्यय।

कानूनी स्थिति

2024 में यह एक संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन बना।
पांच देशों द्वारा अनुमोदन के बाद प्रभावी हुआ: भारत, लाइबेरिया, इस्वातिनी, सोमालिया और निकारागुआ।

समझौते के प्रावधान

वीज़ा सुविधा, IBCA कर्मियों और परिसरों के लिए विशेषाधिकार व छूट।
संचालन, प्रशासन और सहायक समझौतों के दिशा-निर्देश शामिल हैं।

प्रमुख अधिकारी

पी. कुमारन (सचिव – पूर्व, विदेश मंत्रालय) – भारत की ओर से हस्ताक्षरकर्ता।
एस. पी. यादव (महानिदेशक, IBCA) – एलायंस की ओर से हस्ताक्षरकर्ता।

भारत का रक्षा उत्पादन लक्ष्य 2029 तक 3 लाख करोड़ तक पहुंचना

भारत रक्षा उत्पादन क्षमताओं को तेजी से सशक्त बना रहा है, जिसकी अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। रक्षा सम्मेलन 2025 – “Force of the Future” में बोलते हुए उन्होंने बताया कि भारत का लक्ष्य 2029 तक ₹3 लाख करोड़ के रक्षा उत्पादन तक पहुंचना है, जबकि 2025 में यह आंकड़ा ₹1.60 लाख करोड़ रहने की संभावना है। यह महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण ‘आत्मनिर्भर भारत’ के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना, स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देना और रक्षा निर्यात को सशक्त बनाना है। बदलते युद्ध के स्वरूप, नई सुरक्षा चुनौतियों और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में लचीलापन भारत के भविष्य-उन्मुख रक्षा रोडमैप को आकार दे रहे हैं।

मुख्य बिंदु

उत्पादन और निर्यात लक्ष्य

वर्ष 2025 में रक्षा उत्पादन ₹1.60 लाख करोड़ से अधिक रहने की संभावना।
2029 तक रक्षा उत्पादन को ₹3 लाख करोड़ तक पहुँचाने का लक्ष्य।
रक्षा निर्यात लक्ष्य:
- 2025: ₹30,000 करोड़
- 2029: ₹50,000 करोड़

रणनीतिक दृष्टिकोण

रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना भारत का प्रमुख उद्देश्य।
आयात पर निर्भरता कम करने और एक मजबूत घरेलू औद्योगिक तंत्र बनाने का लक्ष्य।
रक्षा निर्माण को वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में मजबूती प्रदान करने वाला क्षेत्र माना जा रहा है।

नवाचार और आधुनिकीकरण

‘मेक इन इंडिया’ पहल के माध्यम से स्वदेशीकरण को बढ़ावा।
नए युद्धक्षेत्रों की पहचान की गई है: साइबर, अंतरिक्ष और नैरेटिव वॉरफेयर।
समग्र क्षमता निर्माण और निरंतर सुधारों पर विशेष ध्यान।

संस्थागत सुधार

200 वर्षों से अधिक पुराने ऑर्डनेंस फैक्ट्रियों का निगमीकरण कर उन्हें लाभकारी इकाइयों में बदला गया।
सरकार ने इसे 21वीं सदी का ऐतिहासिक सुधार करार दिया।

बजटीय प्राथमिकता

रक्षा खरीद बजट का 75% हिस्सा अब घरेलू कंपनियों के लिए आरक्षित किया गया है।

सारांश/स्थैतिक	विवरण
क्यों चर्चा में?	2029 तक भारत का रक्षा उत्पादन लक्ष्य ₹3 लाख करोड़
वर्तमान रक्षा उत्पादन (2025)	₹1.60 लाख करोड़
लक्ष्य रक्षा उत्पादन (2029)	₹3 लाख करोड़
रक्षा निर्यात लक्ष्य (2025)	₹30,000 करोड़
रक्षा निर्यात लक्ष्य (2029)	₹50,000 करोड़
स्वदेशी वस्तुएं (सशस्त्र बलों हेतु)	509 वस्तुएं
स्वदेशी वस्तुएं (रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा)	5,012 वस्तुएं
घरेलू कंपनियों के लिए आरक्षित रक्षा बजट	75%

भारत 2026 तक सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रमुख विमानन बाजार बनने के लिए तैयार

भारतीय विमानन क्षेत्र 2026 तक दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला बड़ा विमानन बाजार बनने की ओर अग्रसर है, ऐसा एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) का कहना है। हालांकि कुल विमानन बाजार के आकार में चीन अभी भी काफी आगे है, लेकिन भारत की तेज़ी से होती वृद्धि का कारण है देश की विशाल आबादी में बढ़ती हवाई यात्रा की मांग, जहाँ प्रति व्यक्ति हवाई यात्रा अभी भी बहुत कम है। बढ़ते बुनियादी ढांचे का विकास, नीतिगत सुधार और मध्यम वर्ग की बढ़ती आकांक्षाएं इस वृद्धि को और गति दे रही हैं। अगले तीन दशकों में, भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे बड़े विमानन बाजार के रूप में बना रहेगा, लेकिन विकास दर के मामले में यह शीर्ष पर रहेगा।

मुख्य बिंदु

2026 तक भारत की वृद्धि चीन को पीछे छोड़ेगी

2026 में हवाई यात्री वृद्धि दर: भारत – 10.5%, चीन – 8.9%
2027 में अनुमानित वृद्धि: भारत – 10.3%, चीन – 7.2%
भारत की CAGR (2023–2027): 9.5%, जबकि चीन की 8.8%

2025 का अनुमान

चीन: 12% वृद्धि
भारत: 10.1% वृद्धि

भारत की तेज़ वृद्धि के कारण

प्रति व्यक्ति हवाई यात्रा दर कम (2023 में: भारत – 0.1, चीन – 0.5) – इसमें अपार संभावनाएं
उभरता मध्यम वर्ग, बेहतर विमानन आधारभूत संरचना, और विस्तारित एयरलाइन नेटवर्क
नीतिगत समर्थन – उड़ान (UDAN) और गति शक्ति जैसी योजनाओं से प्रोत्साहन

दीर्घकालिक दृष्टिकोण (2053 तक)

भारत की दीर्घकालिक CAGR: 5.5% – सबसे तेज़
चीन की दीर्घकालिक CAGR: 3.8%

अन्य तेज़ी से बढ़ते विमानन बाज़ार

वियतनाम – 4.6%, फिलीपींस – 4.5%, सऊदी अरब – 4.5%
थाईलैंड – 4.3%, क़तर – 4.2%, मिस्र – 4%, UAE – 3.8%

प्रति व्यक्ति हवाई यात्रा तुलना (2023 में)

अमेरिका: 2.1 ट्रिप्स
चीन: 0.5 ट्रिप्स
भारत: 0.1 ट्रिप्स
ACI का अनुमान: भारत 2043 तक 0.4 ट्रिप्स प्रति व्यक्ति तक पहुंच सकता है

भारत की वैश्विक स्थिति – 2053 तक

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार (चीन और अमेरिका के बाद)
लेकिन सबसे तेज़ वृद्धि दर वाला देश

ACI की राय

भारत में हवाई यात्रा की मांग तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि बाज़ार अभी विकास के चरण में है। नए हवाई अड्डों, बेहतर कनेक्टिविटी, और नीतिगत सुधारों के चलते आपूर्ति पक्ष भी सशक्त हो रहा है।

सारांश / स्थैतिक	विवरण
क्यों चर्चा में है?	भारत 2026 तक सबसे तेज़ी से बढ़ता प्रमुख विमानन बाजार बनने को तैयार
भारत की यात्री वृद्धि (2026)	अनुमानित 10.5%, जबकि चीन की 8.9%
भारत की CAGR (2023–2027)	9.5%, जबकि चीन की 8.8%
2027 का अनुमान	भारत: 10.3%, चीन: 7.2%
2025 की वृद्धि दर	चीन: 12%, भारत: 10.1%
दीर्घकालिक CAGR (2053 तक)	भारत: 5.5%, चीन: 3.8%
वैश्विक रैंकिंग (2053)	भारत तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बना रहेगा
प्रति व्यक्ति हवाई यात्रा (2023)	भारत: 0.1, चीन: 0.5, अमेरिका: 2.1
अनुमानित प्रति व्यक्ति यात्रा (2043)	भारत 0.4 ट्रिप्स प्रति व्यक्ति तक पहुंच सकता है
तेज़ विकास के कारण	हवाई यात्रा की कम पहुंच, उभरता मध्यम वर्ग, आधारभूत ढांचे का विस्तार
अन्य तेज़ी से बढ़ते बाजार	वियतनाम (4.6%), फिलीपींस (4.5%), सऊदी अरब (4.5%), थाईलैंड (4.3%)

बाल तस्करी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने दिशा-निर्देश जारी किए

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल 2025 को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में माता-पिता को सख्त चेतावनी दी है, जिससे बच्चों की तस्करी के बढ़ते खतरे के प्रति अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि तस्करी के गिरोह बच्चों को यौन शोषण, बंधुआ मजदूरी, बाल विवाह और अवैध गोद लेने जैसे अपराधों के लिए शिकार बना रहे हैं। अदालत ने विशेष रूप से यह चिंता व्यक्त की कि अब ये आपराधिक नेटवर्क तकनीक का दुरुपयोग करके अपने जाल फैला रहे हैं, जबकि सरकारी और संस्थागत उपाय अभी भी इन चुनौतियों से निपटने में अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

निर्णय के मुख्य बिंदु

माता-पिता को सतर्क रहने की सलाह
सुप्रीम कोर्ट ने माता-पिता को चेताया कि बच्चों की तस्करी के खतरे को हल्के में न लें, क्योंकि एक क्षण की लापरवाही भी गंभीर परिणाम ला सकती है।

अपराधों का स्वरूप
बच्चों की तस्करी यौन शोषण, बंधुआ मजदूरी, भीख मंगवाने, छोटे-मोटे अपराधों, बाल विवाह और अवैध गोद लेने (अंतरदेशीय गोद लेने के नाम पर) जैसे कार्यों के लिए की जाती है।

तकनीक का दुरुपयोग
संगठित तस्करी गिरोह डिजिटल तकनीक के माध्यम से पीड़ित बच्चों की जानकारी, लोकेशन और धन का लेन-देन साझा करते हैं।

लापता बच्चों का दर्द
न्यायालय ने कहा कि बच्चों की तस्करी से होने वाला दुख मृत्यु से भी अधिक स्थायी होता है, क्योंकि इसमें कोई “क्लोजर” नहीं होता।

अस्पतालों की जिम्मेदारी
यदि नवजात बच्चे अस्पताल से लापता होते हैं, तो संबंधित अस्पतालों के लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सकती है।
नवजात शिशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना अस्पतालों की जिम्मेदारी है।

किशोर न्याय कानून की खामियाँ
अपराधी किशोर न्याय अधिनियम की सुरक्षा का दुरुपयोग करके बच्चों को आपराधिक कार्यों में शामिल करते हैं, क्योंकि सजा कम होती है।

अवैध गोद लेने के रैकेट
गोद लेने की लंबी प्रतीक्षा सूची के कारण अपराधी गिरोह बच्चों की तस्करी कर अवैध गोद लेने को बढ़ावा दे रहे हैं।

जमानत रद्द और मुकदमे के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई 13 आरोपियों की जमानत रद्द की।
मुकदमा 6 महीनों में पूरा करने का आदेश दिया।
फरार आरोपियों को दो महीनों में गिरफ्तार करने का निर्देश दिया।

विशेष लोक अभियोजक एवं गवाह सुरक्षा
तीन विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति का आदेश।
पीड़ित परिवारों के लिए गवाह सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश।

राज्य सरकार को फटकार
उत्तर प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध अपील न करने पर फटकार लगाई।

उच्च न्यायालयों को निर्देश
सभी हाईकोर्ट को आदेश दिया गया है कि लंबित बाल तस्करी मामलों का निपटारा 6 महीने के भीतर करें।

आदेश की अवहेलना पर परिणाम
अगर कोई अधिकारी आदेशों की अवहेलना करता है या लापरवाही बरतता है, तो उस पर अवमानना की कार्यवाही की जा सकती है।

विषय	विवरण
समाचार में क्यों?	सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी पर दिशानिर्देश जारी किए
सुप्रीम कोर्ट पीठ न्यायमूर्ति	न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन
माता-पिता के लिए मुख्य निर्देश	अत्यधिक सतर्क रहें; बाल तस्करी संगठित नेटवर्क के माध्यम से होती है
शामिल अपराध	यौन शोषण, बाल मजदूरी, भीख मंगवाना, गोद लेने में धोखाधड़ी, बाल विवाह
तस्करों द्वारा तकनीक का उपयोग	फोटो, लोकेशन और पैसों का लेन-देन साझा करना
अस्पतालों की जवाबदेही	नवजात शिशु लापता होने पर लाइसेंस रद्द/कानूनी कार्रवाई
गोद लेने की खामियां	लंबी प्रतीक्षा अवधि के कारण अवैध गोद लेने को बढ़ावा मिलता है
किशोर न्याय अधिनियम की खामी	अपराधी गिरोह बच्चों को कम सजा के चलते आपराधिक कार्यों में शामिल करते हैं
जमानत स्थिति	13 आरोपियों की जमानत रद्द
मुकदमा समयसीमा	6 महीनों में मुकदमा पूरा करना अनिवार्य
पुलिस समयसीमा	फरार आरोपियों को 2 महीनों में गिरफ्तार करना

मल्टी-कोर फाइबर पर भारत का पहला क्वांटम कुंजी वितरण (क्यूकेडी)

सी-डॉट ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एसटीएल) के साथ मिलकर 4-कोर मल्टी-कोर फाइबर (एमसीएफ) पर भारत के पहले क्यूकेडी ट्रांसमिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह क्वांटम-सुरक्षित संचार नेटवर्क की दिशा में देश की महत्‍वपूर्ण उपलब्धि है। मल्टी-कोर फाइबर (एमसीएफ) तकनीक एक ही फाइबर के भीतर कई कोर में डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम करके शक्तिशाली समाधान प्रदान करती है। इससे भौतिक स्थान और बुनियादी ढांचे की लागत में काफी बचत होती है। क्‍यूकेडी के लिए आमतौर पर क्वांटम चैनल के लिए एक समर्पित डार्क फाइबर की आवश्यकता होती है। इसके संदर्भ में – एमसीएफ एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है: यह एकल फाइबर के भीतर अलग-अलग कोर में क्वांटम और पारम्‍परिक संकेतों के भौतिक पृथक्करण को सक्षम बनाता है। यह क्वांटम सिग्नल संचार से समझौता किए बिना एक ही फाइबर पर क्‍यूकेडी और उच्च क्षमता वाले डेटा ट्रैफ़िक के एक साथ प्रसारण की अनुमति देता है जिससे फाइबर की लागत बचती है।

प्रमुख बिंदु

भारत में पहली बार:

4-कोर मल्टी-कोर फाइबर (MCF) पर QKD का सफल प्रदर्शन — यह भारत में अपनी तरह की पहली उपलब्धि है।

साझेदार:

यह एक संयुक्त पहल है:

सी-डॉट (C-DOT) — भारत का दूरसंचार अनुसंधान केंद्र, संचार मंत्रालय (DoT) के तहत
स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (Sterlite Technologies Ltd.) — वैश्विक ऑप्टिकल नेटवर्किंग में अग्रणी

दूरी:

100 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर QKD ट्रांसमिशन का परीक्षण और सफलता से संचालन किया गया।

कोर उपयोग:

एक कोर: केवल QKD (क्वांटम सिग्नल) के लिए समर्पित
बाकी तीन कोर: उच्च गति वाले पारंपरिक (classical) डेटा ट्रैफिक के लिए

MCF (मल्टी-कोर फाइबर) का महत्व:

क्वांटम और पारंपरिक सिग्नलों के बीच भौतिक पृथक्करण की सुविधा देता है
बिना हस्तक्षेप के एक साथ संचार संभव बनाता है
इन्फ्रास्ट्रक्चर और फाइबर तैनाती की लागत कम करता है

अन्य जानकारी:

तकनीकी अनुमोदन: C-DOT के QKD सिस्टम को टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर (TEC) से मंजूरी प्राप्त
सुरक्षा और दक्षता: यह प्रदर्शन साबित करता है कि क्वांटम-सुरक्षित संचार पारंपरिक डेटा ट्रैफिक के साथ एक ही ऑप्टिकल फाइबर पर चल सकता है
सार्वजनिक-निजी सहयोग: यह सफलता भारत की डिजिटल वृद्धि में सार्वजनिक अनुसंधान एवं निजी उद्योग की साझेदारी की ताकत को दर्शाती है

शामिल संगठन:

C-DOT (सी-डॉट)

दूरसंचार विभाग (DoT) के अधीन भारत का प्रमुख अनुसंधान एवं विकास केंद्र
स्वदेशी दूरसंचार तकनीक पर केंद्रित
QKD सिस्टम विकसित किए जिन्हें TEC से अनुमोदन प्राप्त है

स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (STL)

ऑप्टिकल फाइबर, कनेक्टिविटी और डिजिटल नेटवर्किंग में वैश्विक अग्रणी
देश में ही निर्मित मल्टी-कोर फाइबर विकसित किया
अल्ट्रा-हाई डेटा क्षमता के लिए स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग (SDM) तकनीक का उपयोग

संतोष कुमार इंडसइंड बैंक के डिप्टी सीएफओ नियुक्त

वित्तीय जांच के बीच एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन में, इंडसइंड बैंक ने संतोष कुमार को अपना उप मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) नियुक्त किया है। यह कदम डिप्टी सीईओ अरुण खुराना के कार्यवाहक सीएफओ के रूप में कार्यकाल समाप्त होने के बाद उठाया गया है। माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में बढ़ते खराब ऋणों और इसके डेरिवेटिव लेनदेन में लेखांकन विसंगतियों के कारण बैंक को बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे काफी वित्तीय प्रभाव और नियामक जांच हो रही है।

मुख्य बिंदु

नेतृत्व में बदलाव

नई नियुक्ति: संतोष कुमार को इंडसइंड बैंक का डिप्टी सीएफओ (Deputy CFO) नियुक्त किया गया।
प्रभावी तिथि: 18 अप्रैल 2025 से लागू।
कारण: अरुण खुराना का कार्यकारी CFO का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वित्त और लेखा विभाग की जिम्मेदारी संभालना।
लंबित स्थिति: पूर्णकालिक CFO की नियुक्ति अभी बाकी है।

बैंक प्रोफाइल

इंडसइंड बैंक: भारत का 5वां सबसे बड़ा निजी बैंक, संपत्ति के आधार पर।
प्रमुख क्षेत्र: माइक्रोफाइनेंस, कॉरपोरेट बैंकिंग और रिटेल लोन में सशक्त उपस्थिति।

वित्तीय अनियमितताएं

लेखांकन अंतर: मुद्रा डेरिवेटिव (Currency Derivatives) की बुकिंग में गड़बड़ी, जो कम से कम छह वर्षों से चली आ रही थी।

अनुमानित वित्तीय प्रभाव

प्रारंभिक अनुमान: ₹1,600 करोड़।
PwC का अनुमान: ₹1,979 करोड़ (लगभग $175 मिलियन)।

सारांश / स्थिर जानकारी	विवरण
समाचार में क्यों?	संतोष कुमार की इंडसइंड बैंक के डिप्टी CFO के रूप में नियुक्ति
नया डिप्टी CFO	संतोष कुमार
पूर्व CFO (कार्यकारी)	अरुण खुराना (डिप्टी CEO)
बैंक रैंक	भारत का 5वां सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक
शेयर मूल्य	10 मार्च 2025 से अब तक 15% की गिरावट
माइक्रोफाइनेंस प्रभाव	बढ़ते खराब ऋणों (Bad Loans) से मुनाफे में गिरावट

मुख्य पहलू

मुख्य बिंदु

मुख्य बिंदु

मुख्य बिंदु

उद्घाटन विवरण

एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट (APMU) क्या है?

भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्व

एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट (ABP) – क्या है?

APMU के उद्देश्य

मुख्य बिंदु

मुख्य बिंदु

मुख्य बिंदु

2026 तक भारत की वृद्धि चीन को पीछे छोड़ेगी

2025 का अनुमान

भारत की तेज़ वृद्धि के कारण

दीर्घकालिक दृष्टिकोण (2053 तक)

अन्य तेज़ी से बढ़ते विमानन बाज़ार

प्रति व्यक्ति हवाई यात्रा तुलना (2023 में)

भारत की वैश्विक स्थिति – 2053 तक

ACI की राय

प्रमुख बिंदु

भारत में पहली बार:

साझेदार:

दूरी:

कोर उपयोग:

MCF (मल्टी-कोर फाइबर) का महत्व:

अन्य जानकारी:

शामिल संगठन:

C-DOT (सी-डॉट)

स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (STL)

नेतृत्व में बदलाव

बैंक प्रोफाइल

वित्तीय अनियमितताएं

अनुमानित वित्तीय प्रभाव

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