भारतीय विमानन क्षेत्र 2026 तक दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला बड़ा विमानन बाजार बनने की ओर अग्रसर है, ऐसा एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) का कहना है। हालांकि कुल विमानन बाजार के आकार में चीन अभी भी काफी आगे है, लेकिन भारत की तेज़ी से होती वृद्धि का कारण है देश की विशाल आबादी में बढ़ती हवाई यात्रा की मांग, जहाँ प्रति व्यक्ति हवाई यात्रा अभी भी बहुत कम है। बढ़ते बुनियादी ढांचे का विकास, नीतिगत सुधार और मध्यम वर्ग की बढ़ती आकांक्षाएं इस वृद्धि को और गति दे रही हैं। अगले तीन दशकों में, भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे बड़े विमानन बाजार के रूप में बना रहेगा, लेकिन विकास दर के मामले में यह शीर्ष पर रहेगा।

मुख्य बिंदु 

2026 तक भारत की वृद्धि चीन को पीछे छोड़ेगी

• 2026 में हवाई यात्री वृद्धि दर: भारत – 10.5%, चीन – 8.9%

• 2027 में अनुमानित वृद्धि: भारत – 10.3%, चीन – 7.2%

• भारत की CAGR (2023–2027): 9.5%, जबकि चीन की 8.8%

2025 का अनुमान

• चीन: 12% वृद्धि

• भारत: 10.1% वृद्धि

भारत की तेज़ वृद्धि के कारण

• प्रति व्यक्ति हवाई यात्रा दर कम (2023 में: भारत – 0.1, चीन – 0.5) – इसमें अपार संभावनाएं

• उभरता मध्यम वर्ग, बेहतर विमानन आधारभूत संरचना, और विस्तारित एयरलाइन नेटवर्क

• नीतिगत समर्थन – उड़ान (UDAN) और गति शक्ति जैसी योजनाओं से प्रोत्साहन

दीर्घकालिक दृष्टिकोण (2053 तक)

• भारत की दीर्घकालिक CAGR: 5.5% – सबसे तेज़

• चीन की दीर्घकालिक CAGR: 3.8%

अन्य तेज़ी से बढ़ते विमानन बाज़ार

• वियतनाम – 4.6%, फिलीपींस – 4.5%, सऊदी अरब – 4.5%

• थाईलैंड – 4.3%, क़तर – 4.2%, मिस्र – 4%, UAE – 3.8%

प्रति व्यक्ति हवाई यात्रा तुलना (2023 में)

• अमेरिका: 2.1 ट्रिप्स

• चीन: 0.5 ट्रिप्स

• भारत: 0.1 ट्रिप्स

• ACI का अनुमान: भारत 2043 तक 0.4 ट्रिप्स प्रति व्यक्ति तक पहुंच सकता है

भारत की वैश्विक स्थिति – 2053 तक

• दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार (चीन और अमेरिका के बाद)

• लेकिन सबसे तेज़ वृद्धि दर वाला देश

ACI की राय

भारत में हवाई यात्रा की मांग तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि बाज़ार अभी विकास के चरण में है। नए हवाई अड्डों, बेहतर कनेक्टिविटी, और नीतिगत सुधारों के चलते आपूर्ति पक्ष भी सशक्त हो रहा है।

पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण को सरल बनाने और पर्यावरणीय सेवाओं में अहम भूमिका निभाने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने उद्योगों के लिए एक नया वर्गीकरण लागू किया है। इस संशोधित श्रेणीकरण में “आवश्यक पर्यावरणीय सेवाओं” (Essential Environmental Services – EES) के लिए एक नई ‘ब्लू श्रेणी’ बनाई गई है। इस ब्लू श्रेणी में वे उद्योग शामिल हैं जो पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में सीधे योगदान करते हैं, जैसे वेस्ट-टू-एनर्जी संयंत्र, बायोमाइनिंग इकाइयाँ, और कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र। इन उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण की मंज़ूरी (consent) की अवधि लंबी दी जाएगी, जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य है कि ऐसे उद्योग जो प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं, उन्हें बेहतर नियमन और प्रोत्साहन के साथ सतत और पर्यावरण-अनुकूल कार्यप्रणाली के लिए प्रेरित किया जा सके।

प्रमुख बिंदु 

ब्लू श्रेणी की शुरुआत

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने आवश्यक पर्यावरणीय सेवाएं प्रदान करने वाले उद्योगों के लिए एक नई ‘ब्लू श्रेणी’ शुरू की है। इस श्रेणी में शामिल हैं:

• वेस्ट-टू-एनर्जी संयंत्र

• कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) संयंत्र – जो नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, कृषि अवशेष, ऊर्जा फसलें और खरपतवार जैसे स्रोतों पर आधारित हों

• बायोमाइनिंग कार्य

• पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में सहायक यूटिलिटी सेवाएं (जैसे लैंडफिल प्रबंधन)

अनुमति वैधता 

ब्लू श्रेणी के उद्योगों को अन्य श्रेणियों की तुलना में 2 वर्ष अतिरिक्त संचालन की अनुमति दी जाएगी, जिससे कुल वैधता अवधि 7 वर्ष हो जाती है।

यह प्रोत्साहन इन उद्योगों की पर्यावरण प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है।

प्रदूषण सूचकांक (Pollution Index – PI) वर्गीकरण

• रेड श्रेणी: PI > 80 (उच्च प्रदूषण क्षमता)

• ऑरेंज श्रेणी: 55 ≤ PI < 80 (मध्यम प्रदूषण)

• ग्रीन श्रेणी: PI ≤ 25 (कम प्रदूषण)

• ब्लू श्रेणी: आवश्यक पर्यावरणीय सेवाओं के लिए विशेष रूप से नई श्रेणी

वेस्ट-टू-एनर्जी संयंत्र, जिनका PI 97.6 है और तकनीकी रूप से रेड श्रेणी में आते हैं, उन्हें उनके सेवा योगदान के आधार पर ब्लू श्रेणी में शामिल किया गया है।

CBG संयंत्र जो कृषि अपशिष्ट, नगरपालिका कचरे या ऊर्जा फसलों का उपयोग करते हैं, वे ब्लू श्रेणी में आते हैं।

जबकि वे संयंत्र जो औद्योगिक या प्रोसेस अपशिष्ट पर आधारित हैं, रेड श्रेणी में बने रहेंगे।

पुष्टि और प्रोत्साहन (Verification and Incentives)

जो उद्योग पर्यावरणीय प्रबंधन के उपायों को सफलतापूर्वक लागू करते हैं और समिति द्वारा सत्यापित होते हैं, वे प्रोत्साहन के पात्र होंगे:

• संचालन की अनुमति की वैधता बढ़ाई जाएगी।

• पर्यावरणीय मानकों का पालन करने वाले उद्योगों को विशेष लाभ दिए जाएंगे।

पर्यावरण मंज़ूरी प्रक्रिया में बदलाव

• अब जिन उद्योगों को पर्यावरणीय मंज़ूरी (Environmental Clearance – EC) प्राप्त है, उन्हें स्थापना की सहमति (Consent to Establish – CTE) की आवश्यकता नहीं होगी। इससे प्रक्रिया अधिक सरल हो जाएगी।

• व्हाइट श्रेणी के उद्योग: न तो CTE और न ही संचालन की सहमति (CTO) की आवश्यकता।

यह पहल पर्यावरणीय सेवाओं से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहित करने और पर्यावरण-संवेदनशील विनियमन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।