भारत की फार्मास्युटिकल उद्योग ने वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जहां दवा और फार्मा निर्यात पहली बार $30 अरब के पार पहुंच गया है। मार्च 2025 में 31% की वार्षिक वृद्धि ने इस लक्ष्य को पार करने में अहम भूमिका निभाई, जिससे $29.38 अरब के वार्षिक लक्ष्य को पीछे छोड़ दिया गया। यह उल्लेखनीय वृद्धि वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और संभावित अमेरिकी टैरिफ जैसी चुनौतियों के बीच भी संभव हो पाई, जो सौभाग्यवश फार्मा निर्यात को प्रभावित नहीं कर सकीं। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहा, जबकि यूके, ब्राज़ील और फ्रांस जैसे अन्य प्रमुख बाजारों ने भी सीमित लेकिन स्थिर योगदान दिया। इस वृद्धि में ड्रग फॉर्मुलेशन्स और बायोलॉजिकल उत्पाद प्रमुख श्रेणियों के रूप में उभरे, जबकि अफ्रीका और उत्तर-पूर्वी एशिया जैसे कुछ क्षेत्रों में मामूली गिरावट दर्ज की गई।

मुख्य बिंदु

FY25 में कुल फार्मा निर्यात

• कुल निर्यात: $30.47 अरब, जो FY24 के $27.85 अरब की तुलना में 9.39% की वृद्धि है।

• यह FY25 के $29.38 अरब लक्ष्य से अधिक है।

मार्च 2025 की तेज़ वृद्धि

• मार्च 2025 में निर्यात 31.21% YoY बढ़कर $3.68 अरब पहुंच गया।

• यह पूरे वित्त वर्ष के सबसे मज़बूत महीनों में से एक रहा।

प्रमुख प्रदर्शन वाले महीने

• जनवरी 2025: 21.47% वृद्धि

• मई 2024: 10.63% वृद्धि

• फरवरी 2025: इकलौता महीना जिसमें गिरावट रही (-1.52%)

उत्पाद श्रेणियां (अप्रैल–फरवरी FY25)

• ड्रग फॉर्मुलेशंस और बायोलॉजिकल्स: $20.12 अरब (कुल का 75%+, 9% वृद्धि)

• बल्क ड्रग्स और इंटरमीडिएट्स: $4.31 अरब (1.40% वृद्धि)

• वैक्सीन: $1.04 अरब (4.20% की गिरावट)

• सर्जिकल उत्पाद: $683.47 मिलियन (5.16% वृद्धि)

• आयुष व हर्बल उत्पाद: $620.97 मिलियन (6.17% वृद्धि)

प्रमुख निर्यात बाजार

• संयुक्त राज्य अमेरिका: $8.95 अरब (14.29% वृद्धि, कुल निर्यात का लगभग 1/3 हिस्सा)

• अन्य बाजार: यूके, ब्राज़ील, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका (साझा योगदान <10.5%)

निर्यात में गिरावट वाले बाजार

• यूएई (-17.7%), तुर्की (-16%), श्रीलंका (-14.6%)

• नीदरलैंड (-13.79%), चीन (-10.6%), बेल्जियम (-7.37%)

क्षेत्रीय निर्यात हिस्सेदारी

• NAFTA (यू.एस. सहित): 36.6% हिस्सा, $9.8 अरब तक 14.06% की वृद्धि

• यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका: प्रमुख योगदानकर्ता

• अफ्रीका में 1.74% की गिरावट, उत्तर-पूर्व एशिया में भी गिरावट दर्ज

अमेरिकी टैरिफ की आशंका

• ट्रम्प द्वारा प्रस्तावित 26% टैरिफ की खबरों ने निर्यात को तेज़ किया

• फार्मा उत्पादों को टैरिफ सूची से बाहर रखा गया

सरकार ने साफ किया है कि 2,000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के बाद दिया है जिनमें कहा गया था कि सरकार इस पर विचार कर रही है। मंत्रालय ने कहा कि ये खबरें गलत हैं और सरकार यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं है। दरअसल, कुछ दिनों से खबरें आ रही थीं कि सरकार 2,000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी लगाने की सोच रही है। इन खबरों के बाद लोगों में कंफ्यूजन फैल गया था। लोगों को लग रहा था कि अब यूपीआई से पेमेंट करना महंगा हो जाएगा।

मुख्य बिंदु 

₹2,000 से अधिक की UPI लेनदेन पर कोई GST नहीं
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ₹2,000 से अधिक की UPI लेनदेन पर GST लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गलत रिपोर्टें
मीडिया में चल रही ऐसी खबरें पूरी तरह से निराधार और भ्रामक हैं।

P2M UPI लेनदेन पर कोई MDR नहीं
जनवरी 2020 से व्यक्ति से व्यापारी (P2M) UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) समाप्त कर दिया गया है।

जहाँ MDR नहीं, वहाँ GST नहीं
GST केवल तब लागू होता है जब किसी सेवा पर शुल्क (जैसे MDR) लिया जाए; इसलिए UPI लेनदेन पर कोई GST लागू नहीं होता।

UPI का तेज़ विकास

• वित्त वर्ष 2019–20: ₹21.3 लाख करोड़
• वित्त वर्ष 2024–25 (मार्च तक): ₹260.56 लाख करोड़
• सरकारी प्रतिबद्धता: डिजिटल भुगतान अवसंरचना को विस्तार देने की दिशा में सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

UPI प्रोत्साहन योजना

• शुरुआत: वित्त वर्ष 2021–22 में
• उद्देश्य: छोटे मूल्य के P2M UPI लेनदेन को बढ़ावा देना
• लाभ: छोटे व्यापारियों को ट्रांजेक्शन लागत के बोझ से राहत

सरकार द्वारा प्रोत्साहन भुगतान

• वित्त वर्ष 2022–23: ₹2,210 करोड़
• वित्त वर्ष 2023–24: ₹3,631 करोड़
• फोकस: यह योजना छोटे व्यापारियों, वित्तीय समावेशन और डिजिटल नवाचार को जमीनी स्तर पर समर्थन देती है।