2025 में मुद्रास्फीति (Inflation) दुनिया भर के कई देशों, विशेष रूप से विकासशील राष्ट्रों और राजनीतिक रूप से अस्थिर अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक गंभीर आर्थिक चुनौती बनी हुई है। जहां कुछ देश 2020 के दशक की शुरुआत में आए मुद्रास्फीति के झटकों से उबरने लगे हैं, वहीं कई अन्य देश अब भी उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में तेजी, मुद्रा अवमूल्यन, और आर्थिक कुप्रबंधन से जूझ रहे हैं।
2025 में मुद्रास्फीति को समझना
मुद्रास्फीति का अर्थ है — सामान्य रूप से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में समय के साथ वृद्धि, जिससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति (Purchasing Power) घट जाती है।
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सामान्य या मध्यम स्तर की मुद्रास्फीति किसी स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए सामान्य मानी जाती है।
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लेकिन जब मुद्रास्फीति बहुत अधिक (उच्च एकल अंकों या दोहरे अंकों तक) पहुँचती है या हाइपरइन्फ्लेशन की स्थिति बनती है, तो इससे बचत का क्षरण, निवेश में विकृति, और जनसंख्या के बड़े हिस्से के गरीब होने का खतरा बढ़ जाता है।
2025 में मुद्रास्फीति के प्रमुख कारण
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वैश्विक ऊर्जा कीमतों में अस्थिरता — तेल और गैस की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव।
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मुद्रा अवमूल्यन — कई देशों की स्थानीय मुद्राओं का डॉलर जैसी मजबूत मुद्राओं के मुकाबले मूल्य गिरना।
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कोविड महामारी के बाद के राजकोषीय असंतुलन — सरकारों द्वारा महामारी के दौरान किए गए भारी खर्च से उत्पन्न ऋण और घाटा।
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भूराजनीतिक संघर्ष और व्यापार अवरोध — जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध, चीन-ताइवान तनाव आदि।
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चरम मौसम की घटनाएं — सूखा, बाढ़, और तूफानों जैसे जलवायु प्रभावों से खाद्य आपूर्ति बाधित होना।
2025 में मुद्रास्फीति से सर्वाधिक प्रभावित शीर्ष 10 देश
| स्थान | देश | अनुमानित मुद्रास्फीति दर (2025) | प्रमुख कारण |
|---|---|---|---|
| 1 | अर्जेंटीना | 140% से अधिक | राजकोषीय घाटा, मुद्रा अवमूल्यन, मौद्रिक अस्थिरता |
| 2 | वेनेजुएला | लगभग 120% | हाइपरइन्फ्लेशन का प्रभाव, प्रतिबंध, तेल संकट |
| 3 | लेबनान | लगभग 95% | मुद्रा संकट, राजनीतिक अस्थिरता, बैंकिंग ढांचा ध्वस्त |
| 4 | ज़िम्बाब्वे | 85% से अधिक | मौद्रिक अस्थिरता, सोने-आधारित सुधार |
| 5 | तुर्किये | लगभग 65% | लीरा अवमूल्यन, नीति-निर्णयों में त्रुटियाँ |
| 6 | सूडान | लगभग 60% | सशस्त्र संघर्ष, आर्थिक पतन |
| 7 | नाइजीरिया | लगभग 50% | ईंधन सब्सिडी हटाना, नायरा फ्लोट करना |
| 8 | पाकिस्तान | लगभग 45% | बाहरी ऋण संकट, ऊर्जा आयात में झटका |
| 9 | मिस्र | लगभग 40% | खाद्य और ईंधन आयात मुद्रास्फीति, मुद्रा गिरावट |
| 10 | श्रीलंका | लगभग 35% | ऋण चूक के बाद पुनर्पुनर्वास, कमजोर रुपया |
2. वेनेजुएला: संरचनात्मक समस्या बनी हुई है हाइपरइन्फ्लेशन
हालाँकि वेनेजुएला में हाइपरइन्फ्लेशन अपने चरम वर्षों से कुछ कम हुआ है, फिर भी 2025 में यह लगभग 120 प्रतिशत की तीन अंकों की दर पर बना हुआ है। देश की मुद्रा बोलीवर का लगातार अवमूल्यन हो रहा है, और शहरी क्षेत्रों में अमेरिकी डॉलर का चलन आम हो गया है। राजनीतिक अस्थिरता, तेल उत्पादन में भारी गिरावट और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते देश की मैक्रोइकोनॉमिक स्थिति में कोई ठोस सुधार नहीं हो पाया है, जिससे मुद्रास्फीति एक स्थायी और संरचनात्मक समस्या बन गई है।
3. लेबनान: आर्थिक पतन से उपजी मूल्य अस्थिरता
लेबनान की अर्थव्यवस्था अब भी गहरे संकट में है। वर्ष 2025 में मुद्रास्फीति लगभग 95 प्रतिशत आंकी गई है, जो पिछले कई वर्षों से चली आ रही मुद्रा संकट, बैंकिंग प्रणाली की विफलता, और राजनीतिक गतिरोध का परिणाम है। 2019 से अब तक लेबनानी पाउंड ने अपनी 95 प्रतिशत से अधिक कीमत खो दी है, जिससे खाद्य और ईंधन जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। सार्वजनिक सेवाएं लगभग ठप हो चुकी हैं, जिससे जन आंदोलन और बड़े पैमाने पर प्रवासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
4. ज़िम्बाब्वे: सुधारों के बावजूद फिर लौटी महंगाई
वर्ष 2025 में ज़िम्बाब्वे एक बार फिर 85 प्रतिशत से अधिक की मुद्रास्फीति दर का सामना कर रहा है। सरकार द्वारा सोने-आधारित डिजिटल ज़िम्बाब्वे डॉलर जैसी मौद्रिक सुधार योजनाओं के बावजूद, भ्रष्टाचार, निवेशक विश्वास की कमी, और आयात पर अत्यधिक निर्भरता जैसे संरचनात्मक संकटों ने फिर से महंगाई को बढ़ावा दिया है। आम लोग वैकल्पिक जीविका के लिए अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर रुख कर रहे हैं।
5. तुर्की: मुद्रा अवमूल्यन और असामान्य नीतियाँ
2025 में तुर्की की मुद्रास्फीति दर लगभग 65 प्रतिशत है, जो 2023 की तुलना में थोड़ी कम जरूर है, लेकिन अब भी गंभीर स्तर पर बनी हुई है। तुर्की लीरा का निरंतर अवमूल्यन, राजनीतिक प्रभाव में चल रही मौद्रिक नीतियाँ, और पूंजी का बाहर जाना, देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। चालू खाता घाटा और ऊर्जा लागत में वृद्धि ने लोगों के लिए खाद्य और आवास खर्चों को और अधिक असहनीय बना दिया है।
6. सूडान: संघर्ष और आर्थिक पतन
सूडान को गृह अशांति और आर्थिक पतन का दोहरा आघात झेलना पड़ रहा है, जिससे 2025 में इसकी मुद्रास्फीति दर लगभग 60 प्रतिशत तक पहुँच गई है। लोकतांत्रिक संस्थानों की कमजोरी, बढ़ता सार्वजनिक ऋण, और टूटती आपूर्ति श्रृंखलाएँ आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को अत्यधिक बढ़ा रही हैं। खाद्य संकट गहराता जा रहा है और सूडानी पाउंड प्रमुख मुद्राओं की तुलना में लगातार कमजोर हो रहा है।
7. नाइजीरिया: ईंधन सब्सिडी हटाने और मुद्रा सुधारों का प्रभाव
2025 में नाइजीरिया में मुद्रास्फीति लगभग 50 प्रतिशत है, जिसका प्रमुख कारण ईंधन सब्सिडी हटाना और नाइरा के मुक्त विनिमय दर पर छोड़ना है। ये सुधार विदेशी निवेश को आकर्षित करने और राजकोषीय दबाव को कम करने के लिए किए गए थे, लेकिन इससे तुरंत परिवहन, खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में भारी उछाल आया, जिसका सबसे अधिक असर कम आय वाले वर्गों पर पड़ा।
8. पाकिस्तान: बाह्य ऋण संकट और ऊर्जा झटके
पाकिस्तान में 2025 में मुद्रास्फीति लगभग 45 प्रतिशत पहुँच गई है। देश को बाहरी ऋण चुकाने, ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव, और आयात पर अत्यधिक निर्भरता की वजह से महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी रुपया कमजोर हो गया है, और गेहूं व ईंधन जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता जनता की मुश्किलें बढ़ा रही है। IMF की सहायता से चल रही कठोर नीतियाँ (austerity) सब्सिडियों में कटौती और बिजली दरों में वृद्धि का कारण बन रही हैं।
9. मिस्र: मुद्रा अवमूल्यन और खाद्य महंगाई
मिस्र में 2025 में मुद्रास्फीति दर लगभग 40 प्रतिशत है, जो मुख्यतः मुद्रा अवमूल्यन और खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण है। आयातित अनाज और ऊर्जा पर अत्यधिक निर्भरता ने मिस्र को वैश्विक अस्थिरताओं, जैसे व्यापार मार्गों में युद्ध या कीमतों में वैश्विक बढ़ोतरी, के प्रति बेहद संवेदनशील बना दिया है। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा दरें बढ़ाना भी अपेक्षित असर नहीं दिखा पा रहा है।
10. श्रीलंका: संप्रभु डिफॉल्ट के बाद की चुनौती
2022 में सॉवरेन डिफॉल्ट के बाद से श्रीलंका अब भी आर्थिक पुनर्प्राप्ति की राह पर संघर्ष कर रहा है। 2025 में मुद्रास्फीति लगभग 35 प्रतिशत बनी हुई है, जिसका सबसे अधिक प्रभाव खाद्य और ईंधन की कीमतों पर पड़ रहा है। IMF सहायता और पर्यटन में कुछ सुधार ने कुछ राहत दी है, लेकिन आम लोगों की खरीदारी शक्ति कमजोर बनी हुई है और मुद्रा अवमूल्यन के कारण आयात की लागत में लगातार वृद्धि हो रही है।
