अहमदाबाद 1 से 10 अप्रैल तक एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा

भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने पुष्टि की है कि 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन 1 से 10 अप्रैल तक अहमदाबाद, गुजरात में किया जाएगा। यह पहला एशियाई चैंपियनशिप होगा जो इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन (IWF) द्वारा निर्धारित नई वजन श्रेणियों के तहत खेला जाएगा। शुरुआत में इस आयोजन को गांधीनगर में करने की योजना थी, लेकिन बाद में स्थान बदलकर अहमदाबाद कर दिया गया।

भारत को मिली मेज़बानी का अधिकार

इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप की मेज़बानी का अवसर एशियाई भारोत्तोलन महासंघ (AWF) ने भारत को सौंपा है। यह निर्णय पिछले वर्ष AWF की वार्षिक बैठक के दौरान लिया गया था। यह भारत के लिए गौरव की बात है और यह दर्शाता है कि भारत खेलों के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है।

गांधीनगर से अहमदाबाद स्थान परिवर्तन क्यों हुआ?

पहले यह प्रतियोगिता गुजरात की राजधानी गांधीनगर में होनी थी, लेकिन बाद में बेहतर खेल सुविधाओं और अहमदाबाद के बढ़ते खेल महत्त्व को देखते हुए इसे स्थानांतरित कर दिया गया। अहमदाबाद तेजी से भारत का एक प्रमुख खेल केंद्र बन रहा है।

नई वजन श्रेणियों में होगी प्रतियोगिता

यह चैंपियनशिप इसलिए भी खास है क्योंकि यह पहली बार होगा जब एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में IWF द्वारा हाल ही में लागू की गई नई वजन श्रेणियों के तहत मुकाबले होंगे। इसका मतलब है कि खिलाड़ियों के लिए नए नियम और नई श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करना होगा।

अहमदाबाद में होंगे दो अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन आयोजन

2026 में अहमदाबाद न केवल एशियाई चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा, बल्कि अगस्त 2026 में कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी भी करेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि अहमदाबाद अब भारोत्तोलन के अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक उभरता हुआ केंद्र बनता जा रहा है।

गुजरात सरकार का खेल अधोसंरचना पर फोकस

गुजरात सरकार खेल अधोसंरचना को मज़बूत करने पर खास ध्यान दे रही है, खासतौर पर अहमदाबाद में। इसका मुख्य उद्देश्य है 2036 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी के लिए तैयारी करना। इस दिशा में राज्य सरकार नए स्टेडियम बना रही है और मौजूदा सुविधाओं को उन्नत कर रही है।

भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बोली लगाई

भारत ने 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी के लिए आधिकारिक तौर पर बोली लगाई है और इसके लिए अहमदाबाद को प्रस्तावित शहर के रूप में चुना गया है। यदि यह बोली सफल होती है, तो यह भारत और अहमदाबाद दोनों के लिए एक और महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन साबित होगा।

IPL 2025 फाइनल शेड्यूल: स्टेडियम, स्थान, तारीख और समय

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 का भव्य फाइनल बेहद शानदार होने जा रहा है, और दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी इस ऐतिहासिक मुकाबले की तारीख, स्थान और समय को लेकर बेहद उत्साहित हैं। यह लेख आईपीएल 2025 के फाइनल से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रस्तुत करता है, ताकि आप रोमांच के एक भी पल से चूक न जाएं।

स्टेडियम और स्थान: नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद

आईपीएल 2025 का फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात में खेला जाएगा। यह स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसकी दर्शक क्षमता 1.32 लाख से अधिक है। अत्याधुनिक सुविधाओं और जबरदस्त माहौल के कारण यह स्थल इस भव्य आयोजन के लिए आदर्श माना जाता है।

नरेंद्र मोदी स्टेडियम ने पूर्व में भी कई अंतरराष्ट्रीय मुकाबले और आईपीएल फाइनल की सफल मेज़बानी की है, जिससे इसकी ऐतिहासिक क्रिकेट विरासत और भी समृद्ध हुई है।

आईपीएल 2025 फाइनल की तारीख

आईपीएल 2025 का बहुप्रतीक्षित फाइनल मंगलवार, 3 जून 2025 को खेला जाएगा। यह तारीख एक बेहद रोमांचक आईपीएल सीजन के समापन को दर्शाती है, जिसमें दर्शकों को कांटे की टक्कर वाले मुकाबले, शानदार प्रदर्शन और कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली।

मैच का समय: कब देखें लाइव

आईपीएल 2025 फाइनल रात 7:30 बजे (भारतीय मानक समय – IST) से शुरू होगा। यह प्राइम-टाइम स्लॉट अधिकतम दर्शकों को आकर्षित करता है, जिससे भारत और दुनिया भर के प्रशंसक ऑफिस या स्कूल के बाद आराम से मैच का आनंद ले सकते हैं।

ब्रॉडकास्टर्स मैच शुरू होने से पहले ही पूर्वावलोकन, विशेषज्ञों की राय और खिलाड़ियों के इंटरव्यू के साथ माहौल तैयार करेंगे।

नरेंद्र मोदी स्टेडियम को फाइनल के लिए क्यों चुना गया?

विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर: खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों के लिए उच्चतम मानकों की सुविधाएं उपलब्ध हैं।
विशाल दर्शक क्षमता: 1 लाख से अधिक दर्शकों की उपस्थिति से एक विस्मयकारी माहौल बनता है।
पूर्व अनुभव: स्टेडियम पहले भी सफलतापूर्वक कई आईपीएल फाइनल आयोजित कर चुका है।
सुगमता: अहमदाबाद की हवाई, रेल और सड़क मार्ग से कनेक्टिविटी इसे देश-विदेश के दर्शकों के लिए आसानी से पहुंचने योग्य बनाती है।

आईपीएल 2025 फाइनल कहां और कैसे देखें लाइव

टीवी पर: स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports 1 HD/SD सहित) पर अंग्रेजी और कई क्षेत्रीय भाषाओं में सीधा प्रसारण होगा।
ऑनलाइन स्ट्रीमिंग: JioCinema और Disney+ Hotstar पर फ्री या सब्सक्रिप्शन के माध्यम से स्मार्टफोन, टैबलेट या कंप्यूटर पर लाइव देखा जा सकेगा।

आईपीएल 2025 फाइनल का रोमांच और महत्व

आईपीएल का फाइनल सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं, बल्कि प्रतिभा, प्रतिस्पर्धा और खेल भावना का उत्सव होता है। 3 जून 2025 को दो सर्वश्रेष्ठ टीमें आईपीएल ट्रॉफी के लिए भिड़ेंगी और यह मुकाबला यादगार पलों, उत्कृष्ट पारियों और रोमांचक क्षणों से भरपूर होगा।

जो टीम इस दिन विजेता बनेगी, वह न केवल खिताब जीतेगी, बल्कि पूरे साल के लिए गौरव और सम्मान भी प्राप्त करेगी, और आईपीएल विजेताओं की प्रतिष्ठित सूची में अपना नाम दर्ज कराएगी।

गुजरात कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2025: लाभ, कवरेज और पात्रता की जाँच करें

गुजरात सरकार ने गुजरात कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (Gujarat Karmayogi Swasthya Suraksha Yojana) नामक एक व्यापक स्वास्थ्य योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य अखिल भारतीय सेवाओं (AIS) के अधिकारियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स सहित अनेक लाभार्थियों को कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करना है। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक सेवा में लगे कर्मचारियों और उनके परिवारों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को सशक्त बनाना और उनके चिकित्सा खर्चों का बोझ कम करना है।

प्रति परिवार सालाना ₹10 लाख तक कैशलेस इलाज

इस ऐतिहासिक योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति वर्ष ₹10 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। यह लाभ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के अंतर्गत विशेष “G” श्रेणी कार्ड के माध्यम से दिया जाएगा।

योजना के संचालन की जिम्मेदारी राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) को सौंपी गई है।

पात्रता – कौन ले सकता है लाभ?

यह योजना निम्नलिखित श्रेणियों के लिए लागू है:

अखिल भारतीय सेवाओं (AIS) के अधिकारी व पेंशनर्स
गुजरात राज्य सरकार के अधिकारी व कर्मचारी
गुजरात राज्य सरकार के पेंशनर्स
फिक्स-पे कर्मचारी (निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार)

लाभ प्राप्त करने के लिए सभी पात्र व्यक्तियों को PMJAY के अंतर्गत “G” श्रेणी कार्ड के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है।

SHA की भूमिका

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) निम्नलिखित कार्यों की ज़िम्मेदार होगी:

“G” श्रेणी PMJAY कार्डों का वितरण
लाभार्थियों का डेटाबेस बनाए रखना
योजना का कार्यान्वयन और निगरानी
सेवा समाप्त होने, इस्तीफा देने या बर्खास्तगी की स्थिति में अपात्र व्यक्तियों की डीएक्टिवेशन प्रक्रिया

SHA विभिन्न विभागों और कोषालयों के साथ समन्वय कर लाभार्थियों की सूची को रीयल टाइम में अपडेट करेगी।

‘परिवार’ की परिभाषा

पात्र परिवार की परिभाषा संबंधित सेवा नियमों के आधार पर तय की जाएगी:

राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए: गुजरात राज्य सेवा (चिकित्सा उपचार) नियम, 2015
AIS अधिकारियों और पेंशनर्स के लिए: AIS (मेडिकल अटेंडेंस) नियम, 1954

परिवार में शामिल सदस्यों को योजना का लाभ देने हेतु निर्भर सदस्य प्रमाणपत्र (Certificate of Dependents) अनिवार्य है।

परिवार प्रमाणपत्र जारी करना – आवश्यक प्रक्रिया

कार्यरत कर्मचारियों के लिए: कार्यालय प्रमुख (Head of Office) द्वारा निर्धारित प्रारूप में निर्भर परिवार सदस्यों का प्रमाणपत्र देना होगा।
पेंशनर्स के लिए: जिला कोषाधिकारी, उप-कोषाधिकारी, पेंशन भुगतान अधिकारी या अंतिम कार्यरत कार्यालय के वेतन एवं लेखा अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

आधार आधारित e-KYC – डिजिटल सत्यापन अनिवार्य

योजना में सभी परिवार सदस्यों का आधार आधारित e-KYC सत्यापन अनिवार्य है, जिससे सुनिश्चित होगा:

सही लाभार्थियों की पहचान
PMJAY डेटाबेस से सही ढंग से लिंकिंग
कैशलेस उपचार में सुगमता

इससे दोहराव और अनुचित लाभ पर रोक लगेगी।

सेवा से बाहर होने पर बहिष्करण नियम

निम्नलिखित स्थितियों में लाभ बंद कर दिया जाएगा:

यदि कर्मचारी की सेवा बिना पुष्टि के समाप्त हो जाती है
स्वेच्छा से त्यागपत्र, इस्तीफा या अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत बर्खास्तगी
पेंशन के लिए अयोग्य घोषित किया जाना

ऐसी स्थिति में अंतिम कार्यालय प्रमुख को SHA को तुरंत सूचना देनी होगी, जो उस व्यक्ति और उनके परिवार को लाभार्थी सूची से हटा देगा।

फिक्स-पे कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान

गुजरात सरकार ने फिक्स-पे कर्मचारियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की है। भले ही ये कर्मचारी अलग वेतन संरचना में आते हों, इन्हें भी स्वास्थ्य कवर के दायरे में लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्पष्ट दिशानिर्देशों और पात्रता शर्तों के तहत योजना में शामिल किया जाएगा।

यह योजना गुजरात राज्य के कर्मयोगियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी, जो स्वास्थ्य देखभाल को सुलभ, सस्ती और सम्मानजनक बनाती है।

अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 2025: थीम, इतिहास और महत्व

अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। 30 मई 2025 को दुनिया अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस की दूसरी वर्षगांठ मनाएगी — यह एक ऐसा वैश्विक प्रयास है जो दुनिया की सबसे बहुपयोगी और व्यापक रूप से खाई जाने वाली फसलों में से एक, आलू (Solanum tuberosum L.) के महत्व को रेखांकित करता है। इस वर्ष की थीम “इतिहास को आकार देना, भविष्य को पोषण देना” है, जो आलू की ऐतिहासिक विरासत, पोषण संबंधी मूल्य और टिकाऊ कृषि-खाद्य प्रणालियों में इसकी अहम भूमिका को उजागर करती है।

एक फसल जिसने दुनिया को बदला

आलू की कहानी दक्षिण अमेरिका की एंडीज़ पर्वतमालाओं से शुरू होती है, जहां इसे लगभग 7,000 वर्ष पहले स्थानीय आदिवासी समुदायों द्वारा पालतू बनाया गया था। इन शुरुआती किसानों ने विभिन्न प्रकार की देशज आलू किस्में विकसित कीं, जो अलग-अलग जलवायु और ऊंचाइयों के अनुकूल थीं।

16वीं शताब्दी के कोलंबियन एक्सचेंज के दौरान आलू यूरोप पहुंचा और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। तब से लेकर अब तक, यह मानव इतिहास में अहम भूमिका निभा चुका है — विशेष रूप से 19वीं सदी के मध्य की आयरिश आलू अकाल जैसी त्रासदियों में, जिसने जनसांख्यिकी और प्रवास के पैटर्न को बदल दिया।

आलू की विशेषता यह है कि यह विविध पर्यावरणीय परिस्थितियों में पनप सकता है और प्रति हेक्टेयर उच्च कैलोरी उपज देता है, जिससे यह खाद्य सुरक्षा और आधुनिक कृषि विकास में एक आधारभूत फसल बन गया है।

FAO की 80वीं वर्षगांठ और नया संकल्प

इस वर्ष यह दिवस और भी विशेष बन जाता है क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) की 80वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन FAO के उस मिशन की पुष्टि करता है जिसमें भूख को समाप्त करना, पोषण में सुधार लाना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना शामिल है।

FAO और उसके साझेदार इस दिन के माध्यम से निम्नलिखित बातों पर जोर देना चाहते हैं:

वैश्विक खाद्य प्रणालियों में आलू के योगदान को मान्यता देना
छोटे किसानों, विशेषकर महिलाओं, द्वारा आलू की जैव विविधता के संरक्षण की भूमिका को सराहना
नीतिगत सुधार और नवाचार को प्रोत्साहित करना
सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में आलू की भूमिका को बढ़ावा देना

वैश्विक खाद्य सुरक्षा और आजीविका में योगदान

आलू केवल एक साइड डिश नहीं, बल्कि एक पोषक तत्वों से भरपूर और जलवायु के अनुकूल मुख्य फसल है जो अरबों लोगों का पेट भरती है। यह 150 से अधिक देशों में उगाया जाता है और शहरी तथा ग्रामीण, दोनों आबादी की खाद्य सुरक्षा, रोजगार और आय में योगदान देता है।

चाहे वह पेरू के पहाड़ी खेतों में हाथ से खुदाई हो या अमेरिका, यूरोप और एशिया में मशीनीकृत खेती — आलू हर प्रकार की कृषि प्रणाली का हिस्सा है, जो इसकी अनुकूलन क्षमता और महत्व को दर्शाता है।

भविष्य की चुनौतियाँ और अवसर

1. उत्पादन में बाधाएँ
मिट्टी का क्षरण, जलवायु परिवर्तन, कीट प्रकोप और गुणवत्तायुक्त बीजों की कमी जैसे मुद्दे आलू की पैदावार को प्रभावित करते हैं।

2. जैव विविधता का संरक्षण
वाणिज्यिक किस्मों के एकीकरण और पारंपरिक नस्लों के लुप्त होने से आलू की जैव विविधता खतरे में है। इसके लिए जीन बैंक और इन-सीटू संरक्षण दोनों आवश्यक हैं।

3. मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करना
बुनियादी ढांचे, भंडारण और बाज़ार तक पहुंच में सुधार से किसानों को उचित मूल्य मिल सकता है और फसल के बाद के नुकसान में कमी लाई जा सकती है।

4. महिलाओं और पारिवारिक किसानों को सशक्त बनाना
पारिवारिक खेत, विशेष रूप से महिलाओं के नेतृत्व में, पारंपरिक ज्ञान और विविधता के संरक्षक हैं। इनके प्रशिक्षण, संसाधन और नेतृत्व में निवेश ज़रूरी है।

संस्कृति, व्यंजन और समुदाय का उत्सव

अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस केवल चिंतन का दिन नहीं, बल्कि उत्सव का दिन भी है। उबला, भुना, तला या मैश किया गया — आलू अपनी पाक विविधता के लिए जाना जाता है। यह पेरू की कौसा, भारत की आलू की सब्जी, बेल्जियम की फ्राई और पोलैंड की पिएरोगी जैसे व्यंजनों का अहम हिस्सा है।

इस दिन को सांस्कृतिक कार्यक्रमों, फूड फेस्टिवल्स और शैक्षणिक अभियानों के ज़रिए मनाया जाता है, जिससे नई पीढ़ियाँ आलू के महत्व को समझ सकें।

पूर्व पहलियों पर आगे बढ़ते हुए

यह दिवस वर्ष 2008 के अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष की सफलता पर आधारित है, जिसने पहली बार वैश्विक स्तर पर आलू की भूमिका को भूख मिटाने और विकास को बढ़ावा देने वाले फसल के रूप में उजागर किया था। तब से अनुसंधान, निवेश और जागरूकता में वृद्धि हुई है, लेकिन इस दिशा में अभी और प्रयासों की आवश्यकता है।

गोवा राज्य दिवस 2025: प्रगति के 39 वर्षों का जश्न

गोवा राज्य 30 मई, 2025 को गर्व से अपना 39वां राज्य दिवस मनाएगा, जो भारत गणराज्य में एक पूर्ण राज्य के रूप में इसके औपचारिक समावेश के लगभग चार दशक पूरे होने का प्रतीक है। अपने प्राचीन समुद्र तटों, औपनिवेशिक वास्तुकला और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाने वाला गोवा भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में एक अद्वितीय स्थान रखता है।

एक उपनिवेश से पूर्ण राज्य तक का सफर

भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राज्य है, लेकिन पर्यटन और विरासत के लिहाज से यह भारत के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले राज्यों में से एक है। 1510 में पुर्तगालियों द्वारा अधिग्रहित, गोवा ने 450 वर्षों तक औपनिवेशिक शासन का अनुभव किया।
दिसंबर 1961 में ‘ऑपरेशन विजय’ के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने गोवा को स्वतंत्र कराया। इसके बाद गोवा, दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना।

30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, और वह भारत का 25वां राज्य बना। यह ऐतिहासिक कदम गोवा की विशिष्ट भाषायी, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को मान्यता देता है।

गोवा राज्य स्थापना दिवस का महत्व

राज्य स्थापना दिवस वह दिन है जब गोवा को भारतीय संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया। यह दिन:

गोवा की अद्वितीय पहचान और संघीय ढांचे में उसके स्थान का उत्सव है
स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं को श्रद्धांजलि देता है
गोवा के इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाता है

39वां गोवा राज्य स्थापना दिवस – 2025 के समारोह

इस वर्ष, 39वां राज्य स्थापना दिवस 30 मई 2025 को बड़े उत्साह और सम्मान के साथ मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिर, कला अकादमी, पणजी में सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा।

मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा:

पुस्तक विमोचन: गोवा की स्वतंत्रता के बाद की राजनीतिक और सांस्कृतिक यात्रा पर आधारित पुस्तकें
वेब सीरीज़ लॉन्च: पुर्तगाली शासन से एक प्रगतिशील राज्य बनने तक की कहानी पर केंद्रित
फोटो प्रदर्शनी: गोवा की विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और विकास के पड़ावों को दर्शाते हुए
स्थानीय ब्रांडों का सम्मान: ऐसे प्रतिष्ठानों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने गोवा की पहचान और अर्थव्यवस्था को मजबूत किया

गोवा: इतिहास, संस्कृति और प्रगति का संगम

समय के साथ, गोवा एक आदर्श राज्य के रूप में उभरा है – जहाँ उच्च साक्षरता दर, मजबूत पर्यटन उद्योग, और भारतीय व पुर्तगाली संस्कृति का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है।

पणजी, मडगांव, वास्को-दा-गामा, और मापुसा जैसे शहरों में औपनिवेशिक वास्तुकला और आधुनिक अधोसंरचना का अनूठा मेल दिखाई देता है।

यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, जैसे कि बासिलिका ऑफ बॉम जीसस और ओल्ड गोवा के चर्च, गोवा की ऐतिहासिक धरोहर को उजागर करते हैं।
गोवा का संगीत, नृत्य, त्योहार और व्यंजन – जैसे गोवन फिश करी, बेबिंका – उसकी सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हैं।

स्वतंत्रता और राज्यत्व की विरासत

आज के जीवंत त्योहारों और सुंदर समुद्र तटों के पीछे छिपी है संघर्ष और बलिदान की एक लंबी कहानी। स्वतंत्रता सेनानियों और आम नागरिकों की आत्मनिर्भरता की आकांक्षा ने ही गोवा को विदेशी शासन से मुक्त कर भारत में शामिल किया।

1987 में राज्य का दर्जा मिलने से गोवा को:

कोंकणी भाषा को बढ़ावा देने का अधिकार मिला (जो अब भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल है)
स्थानीय संस्थाओं और नागरिक समाज को सशक्त बनाने का अवसर मिला
राष्ट्रीय नीति निर्धारण और आर्थिक विकास में पूर्ण भागीदारी का मंच मिला

निष्कर्ष

गोवा का राज्य स्थापना दिवस न केवल एक उत्सव है, बल्कि यह इतिहास, संघर्ष, पहचान और उन्नति की एक सजीव गाथा भी है। 30 मई 2025 को जब गोवा 39वीं वर्षगांठ मनाएगा, तब यह दिन पूरे भारत के लिए एक गौरव का क्षण होगा — एक राज्य जिसने अपनी पहचान, संस्कृति और आत्मसम्मान को सुरक्षित रखते हुए विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींढसा का निधन

शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता और संगरूर से पूर्व सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा का बुधवार शाम निधन हो गया। 89 वर्ष की आयु में उन्होंने मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद अंतिम सांस ली। उनके निधन के साथ ही पंजाब की राजनीति का एक अहम अध्याय समाप्त हो गया।

प्रारंभिक जीवन और राजनीतिक जागृति

संगरूर की मिट्टी से राजनीति की राह तक
9 अप्रैल 1936 को उभावल गांव (जिला संगरूर) में जन्मे ढींढसा का राजनीति की ओर झुकाव युवावस्था से ही था। उन्होंने गवर्नमेंट रणबीर कॉलेज, संगरूर से शिक्षा प्राप्त की, जहां वे स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष बने और छात्र राजनीति में सक्रिय रहे।

सबसे कम उम्र के सरपंच से राजनीतिक पथिक तक

कॉलेज के बाद उन्होंने उभावल के सबसे युवा सरपंच के रूप में पद संभाला। वे ब्लॉक समिति सदस्य भी बने, जो उनकी जमीनी राजनीति की शुरुआत थी। 1972 में, उन्होंने धनौला विधानसभा क्षेत्र (अब बरनाला जिले में) से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता और बाद में शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गए।

राजनीतिक पदों और राष्ट्रीय भूमिका का विस्तार

विधानसभा और मंत्री पद
1977 में, उन्होंने सुनाम विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद जीता। अपने चार बार के विधायक कार्यकाल के दौरान वे पंजाब सरकार में परिवहन, खेल और पर्यटन मंत्री रहे।

राष्ट्रीय स्तर पर पहचान: राज्यसभा और लोकसभा
ढींढसा ने राज्यसभा में तीन बार (1998–2004, 2010–2016, 2016–2022) प्रतिनिधित्व किया। वे 2004 से 2009 तक संगरूर से लोकसभा सांसद भी रहे।

2000 से 2004 तक, उन्होंने वाजपेयी सरकार में केंद्रीय खेल एवं रसायन मंत्री के रूप में सेवा दी और राष्ट्रीय नीतियों में योगदान दिया।

पद्म भूषण और किसान आंदोलन में समर्थन

राष्ट्र सम्मान और प्रतिरोध की मिसाल
2019 में, उन्हें पद्म भूषण (भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान) प्रदान किया गया। लेकिन 2020 में, उन्होंने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में यह सम्मान लौटा दिया।

इस कदम ने उन्हें जनता और विशेष रूप से किसानों के प्रति प्रतिबद्ध नेता के रूप में स्थापित किया।

अकाली दल से दूरी और राजनीतिक पुनर्गठन

सुखबीर सिंह बादल से मतभेद और अलग राह
सितंबर 2018 में, उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और फरवरी 2020 में उन्हें और उनके बेटे परमिंदर सिंह ढींढसा को SAD से निष्कासित कर दिया गया।

SAD (संयुक्त) का गठन
जुलाई 2020 में, उन्होंने शिरोमणि अकाली दल (संयुक्त) की स्थापना की, जिसने कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस और भाजपा के साथ 2022 विधानसभा चुनावों में गठबंधन किया। लेकिन यह गठबंधन एक भी सीट नहीं जीत सका।

वापसी, अस्वीकृति और धार्मिक परिणाम

पुनः SAD में शामिल होना और दूसरा निष्कासन
मार्च 2024 में, उन्होंने अपनी पार्टी को SAD में विलीन कर दिया, लेकिन अपने बेटे को लोकसभा टिकट न मिलने से वे असंतुष्ट हो गए। जुलाई 2024 में, वे अकाली दल सुधार लहर के संरक्षक बने, जिससे SAD के साथ उनका टकराव और गहरा गया। उन्हें दूसरी बार निष्कासित किया गया।

अकाल तख्त द्वारा धार्मिक सजा
2 दिसंबर 2024 को, अकाल तख्त ने 2007–2017 के SAD–BJP शासनकाल में उठे विवादों को लेकर सुखबीर सिंह बादल और सुखदेव सिंह ढींढसा दोनों को धार्मिक सजा दी। यह दोनों नेताओं की धार्मिक और राजनीतिक साख के लिए एक बड़ा झटका था।

राजनीतिक दिग्गज की विरासत

ढींढसा का पांच दशक लंबा राजनीतिक सफर

सबसे युवा सरपंच
चार बार विधायक और कैबिनेट मंत्री
राज्यसभा और लोकसभा सांसद
केंद्रीय मंत्री
पद्म सम्मानित
और अंततः एक सिद्धांतवादी जन नेता

उनकी मजदूर और किसान हितैषी छवि, जन सरोकारों से जुड़ाव, और राजनीतिक मूल्यों के लिए संघर्ष उन्हें पंजाब और देश की राजनीति में एक युगद्रष्टा नेता के रूप में स्मरणीय बनाते हैं। उनका निधन अकाली आंदोलन और पंजाब की राजनीतिक चेतना के एक युग के अंत का संकेत है।

आइजोल राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली चौथी पूर्वोत्तर राजधानी बनी

पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मिज़ोरम की राजधानी आइज़ोल अब आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है। यह कनेक्शन बैराबी–सैरांग नई रेलवे लाइन के माध्यम से संभव हुआ है, जो भारत के सबसे दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में से एक में परिवहन सुविधा को सशक्त बनाता है।

चौथी पूर्वोत्तर राजधानी जिसे मिला रेल संपर्क

इस परियोजना के साथ, मिज़ोरम पूर्वोत्तर भारत का चौथा राज्य बन गया है जिसकी राजधानी रेल से जुड़ी है। इससे पहले ये सुविधा निम्नलिखित राज्यों को मिल चुकी है:

असम
त्रिपुरा
अरुणाचल प्रदेश

पहले मिज़ोरम में रेल नेटवर्क केवल 1.5 किमी तक ही था, जो बैराबी (कोलासिब ज़िले) में असम की सीमा के पास समाप्त हो जाता था।

परियोजना विवरण: बैराबी–सैरांग नई रेलवे लाइन

विवरण	आँकड़ा
कुल लंबाई	51.38 किमी
स्वीकृत लागत	₹5,021.45 करोड़

यह लाइन बैराबी से सैरांग तक जाती है, जो कि आइज़ोल से लगभग 20 किमी की दूरी पर स्थित एक उपनगर है। 1 मई 2025 को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) द्वारा सफल परीक्षण रन के साथ इस ऐतिहासिक परियोजना का शुभारंभ हुआ।

वर्तमान प्रगति और समयसीमा

रेल मंत्रालय के अनुसार परियोजना की प्रगति:

शारीरिक प्रगति: 94.52%
वित्तीय प्रगति: 97.13%

लाइन के खंडवार लक्ष्य:

बैराबी–होर्टोकी (16.72 किमी) – जुलाई 2024 में चालू
होर्टोकी–कावनपुई (9.71 किमी) – जून 2025 तक
कावनपुई–मुआलखांग (12.11 किमी) – जून 2025 तक
मुआलखांग–सैरांग (12.84 किमी) – जून 2025 तक

कठिन भूभाग में अभियांत्रिकी का अद्भुत नमूना

मिज़ोरम की पहाड़ी और वनाच्छादित भौगोलिक स्थिति में इस रेलवे लाइन का निर्माण एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती थी। इसमें शामिल हैं:

48 सुरंगें, कुल लंबाई: 12,853 मीटर
55 बड़े पुल और 87 छोटे पुल
5 रोड ओवर ब्रिज (ROB)
6 रोड अंडर ब्रिज (RUB)

पुल संख्या 196 इस परियोजना का विशेष आकर्षण है — 104 मीटर ऊंचा, जो कि कुतुब मीनार से 32 मीटर ऊंचा है।

रणनीतिक महत्व और व्यापक प्रभाव

यह परियोजना भारत की ‘एक्ट ईस्ट नीति’ और प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है:

सीमावर्ती और दूरदराज़ राज्यों को मुख्यधारा से जोड़ना
क्षेत्रीय समानता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना
शिक्षा, स्वास्थ्य और बाज़ारों तक बेहतर पहुँच प्रदान करना
लोगों और माल के आवागमन को तेज़, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना

आइज़ोल–सैरांग रेल लिंक मिज़ोरम की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, पर्यटन, व्यापार और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोलेगा, और सड़क परिवहन पर निर्भरता कम करेगा।

कैबिनेट ने 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में 2025–26 विपणन वर्ष के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। यह फैसला 29 मई 2025 को घोषित किया गया और इसके तहत ₹2.07 लाख करोड़ का कुल वित्तीय प्रावधान किया गया है।

उद्देश्य: किसानों की आय दोगुनी करना

कृषि मंत्रालय के अनुसार, यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। यह 2018–19 के केंद्रीय बजट में घोषित उस सिद्धांत के अनुसार है जिसमें कहा गया था कि MSP उत्पादन लागत से कम से कम 1.5 गुना होना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि यह निर्णय देश के कृषि समुदाय के हित में लिया गया है, जिससे कृषि को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाया जा सके।

MSP में प्रमुख बढ़ोतरी: सबसे ज्यादा फायदा इन फसलों को

फसल	2024–25 MSP (₹/क्विंटल)	2025–26 MSP (₹/क्विंटल)	वृद्धि (₹)
नाइगरसीड	₹8,717	₹9,537	₹820
रागी	₹4,290	₹4,886	₹596
कपास (मध्यम रेशा)	₹7,121	₹7,710	₹589
कपास (लंबा रेशा)	₹7,521	₹8,110	₹589
तिल (सेसमम)	₹9,267	₹9,846	₹579

इन फसलों में MSP में हुई वृद्धि से देशभर में इनकी खेती करने वाले लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

लागत के अनुपात में लाभ का प्रतिशत

कुछ प्रमुख फसलों के लिए उत्पादन लागत के मुकाबले अनुमानित लाभ मार्जिन:

बाजरा: 63%
मक्का: 59%
तूर (अरहर): 59%
उड़द: 53%
अन्य खरीफ फसलों के लिए लाभ मार्जिन लगभग 50% तय किया गया है।

यह आंकड़े दर्शाते हैं कि सरकार MSP में केवल प्रतीकात्मक बढ़ोतरी नहीं, बल्कि वास्तविक लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठा रही है।

पोषण व जलवायु के अनुकूल फसलों को प्रोत्साहन

सरकार के ‘श्री अन्न’ अभियान के अंतर्गत पोषणयुक्त व जलवायु-प्रतिरोधी फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से न्यूट्री-सीरियल्स के MSP में विशेष ध्यान दिया गया है। इसका उद्देश्य:

फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना
मिट्टी की गुणवत्ता सुधारना
पोषण स्तर में सुधार
जलवायु के अनुकूल खेती को प्रोत्साहित करना है

कच्चे जूट का MSP भी बढ़ा

कच्चे जूट (Raw Jute) का MSP भी 6% बढ़ाकर ₹5,650 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इससे पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा और बिहार के जूट उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा।

रिकॉर्ड खरीद और MSP भुगतान: पिछली दो सरकारों की तुलना

सरकार ने 2004–2014 और 2014–2025 के आंकड़े जारी किए, जिनसे खरीदी और भुगतान में जबरदस्त वृद्धि सामने आई:

श्रेणी	2004–2014	2014–2025
धान की खरीद (LMT)	4,590	7,608
14 खरीफ फसलें (LMT)	4,679	7,871
MSP भुगतान – धान (₹ लाख करोड़)	₹4.44	₹14.16
MSP भुगतान – 14 फसलें (₹ लाख करोड़)	₹4.75	₹16.35

यह आंकड़े दिखाते हैं कि मोदी सरकार में MSP भुगतान और खरीद में 3.5 से 4 गुना तक की वृद्धि हुई है। यह सरकार की कृषि कल्याण और खाद्य सुरक्षा के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अप्रैल में गिरी देश की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर, घटकर 2.7 प्रतिशत पर पहुंची

भारत की औद्योगिक गतिविधियों में अप्रैल 2025 में गिरावट दर्ज की गई, जो कि बीते आठ महीनों का सबसे कमजोर स्तर है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में अप्रैल में केवल 2.7% की वृद्धि हुई, जबकि मार्च 2025 में यह दर 5.8% थी। इससे पहले, अगस्त 2024 में यह वृद्धि -0.1% रही थी, जो पिछली बार इतनी धीमी रही थी।

मुख्य वजह: खनन और बिजली क्षेत्र की सुस्ती

औद्योगिक उत्पादन में गिरावट की मुख्य वजह खनन और बिजली क्षेत्रों का कमजोर प्रदर्शन रहा।

खनन और उत्खनन क्षेत्र में 0.2% की गिरावट दर्ज की गई, जो अगस्त 2024 के बाद से सबसे खराब प्रदर्शन है। यह संकेत देता है कि बुनियादी ढांचे और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए आवश्यक कच्चे माल की निकासी में कमजोरी बनी हुई है।
बिजली उत्पादन में केवल 1.1% की वृद्धि हुई, जो आठ महीनों में सबसे धीमी रही। यह कम ऊर्जा खपत का संकेत है, जिससे मांग में सुस्ती का पता चलता है।

निर्माण क्षेत्र से थोड़ी राहत

खनन और बिजली के विपरीत, निर्माण क्षेत्र (मैन्युफैक्चरिंग) ने कुछ सकारात्मक संकेत दिए।

अप्रैल 2025 में इस क्षेत्र में 3.4% की वृद्धि हुई, जो पिछले तीन महीनों में सबसे अधिक है।
इसमें उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं (Consumer Durables) और पूंजीगत वस्तुओं (Capital Goods) के बेहतर प्रदर्शन का योगदान रहा, हालांकि कुल मिलाकर गति कमजोर रही।

प्राथमिक वस्तुएं और आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं में कमजोरी

प्राथमिक वस्तुओं (जैसे कच्चा माल) में 0.4% की गिरावट आई, जो आठ महीनों में सबसे कमजोर है। इससे सप्लाई चेन में रुकावट या मांग की कमी का संकेत मिलता है।
उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं (जैसे दैनिक उपयोग की वस्तुएं) में 1.7% की गिरावट दर्ज की गई। यह लगातार तीसरा महीना है जब इस श्रेणी में गिरावट देखी गई है। इसका कारण ग्रामीण और निम्न-आय वर्ग की धीमी मांग, महंगाई और फसल के बाद बाजार में ठहराव हो सकता है।

पूंजीगत वस्तुओं में 20.3% की जबरदस्त वृद्धि

Capital Goods श्रेणी ने अप्रैल 2025 में 20.3% की वृद्धि दर्ज की।
यह उछाल पिछले साल अप्रैल 2024 की कम आधार दर (2.81%) के कारण भी है, लेकिन यह निवेश गतिविधियों के पुनर्जीवन का संकेत भी देता है।
विशेषकर बिजली और गैर-बिजली मशीनरी में मांग से यह बढ़त देखने को मिली है।

उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं – रबी फसल और शादी के सीजन से उछाल

इस श्रेणी में 6.4% की वृद्धि हुई, जो तीन महीनों का उच्चतम स्तर है।
इसकी मुख्य वजहें थीं:
- रबी फसल की अच्छी पैदावार, जिससे ग्रामीण आय में बढ़ोतरी हुई
- शादी का मौसम, जिसमें परंपरागत रूप से खर्च ज्यादा होता है
- ऑटोमोबाइल सेक्टर की शानदार 15.4% की वृद्धि

आगे की राह: निवेश और नीति समर्थन जरूरी

पूंजीगत वस्तुओं और निर्माण क्षेत्र में कुछ सकारात्मक संकेतों के बावजूद, खनन, बिजली और उपभोक्ता आवश्यक वस्तुओं में व्यापक सुस्ती चिंता का विषय है।

इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए नीतिगत समर्थन और निजी निवेश जरूरी है।
खासकर ग्रामीण और उपभोक्ता आधारित क्षेत्रों में स्थिर मांग की वापसी और बुनियादी ढांचा खर्च को बनाए रखना आवश्यक होगा ताकि दीर्घकालिक विकास जारी रह सके।

वोग आईवियर ने भारत में शाहिद कपूर को अपना नया ब्रांड एंबेसडर बनाया

वोग आईवियर ने बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर को अपना नया ब्रांड एंबेसडर बनाया है। यह ब्रांड के लिए एक खास पल है, क्योंकि शाहिद अब तापसी पन्नू के साथ जुड़ गए हैं, जो पहले से ही वोग आईवियर की चेहरा रही हैं। दोनों मिलकर एक नए कैंपेन का हिस्सा बने हैं जो व्यक्तित्व, आज़ादी और व्यक्तिगत स्टाइल पर केंद्रित है।

‘नो रूल्स क्लब’ कैंपेन – अपनी शर्तों पर जीने का संदेश
इस नए कैंपेन का नाम है ‘No Rules Club’। यह एक सशक्त संदेश देता है: आपको किसी ट्रेंड या नियम का पालन करने की ज़रूरत नहीं – बस खुद पर विश्वास रखिए और जैसे हैं वैसे ही रहिए। यह कैंपेन उन लोगों का जश्न मनाता है जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीते हैं और दूसरों की सोच की परवाह नहीं करते।

एक फिल्म जो कला और स्टाइल को जोड़ती है
इस कैंपेन की फिल्म में शाहिद और तापसी एक खूबसूरत, आधुनिक माहौल में नजर आते हैं, जो किसी आर्ट गैलरी जैसा लगता है। दोनों साथ में मस्ती करते हैं, विचार साझा करते हैं और दिखाते हैं कि फैशन और स्टाइल भी एक कला के रूप हैं – मुक्त और रचनात्मक। इसका सीधा संदेश है: अपने असली रूप में आत्मविश्वास रखें और खुद को खुलकर व्यक्त करें।

ऐसा आईवियर जो आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को दर्शाए
इस कैंपेन में शामिल आईवियर सिर्फ फैशन का हिस्सा नहीं हैं। हर चश्मा आत्मविश्वास, अनोखेपन और आकर्षण को दर्शाता है। बोल्ड डिज़ाइनों से लेकर क्लासिक एलिगेंस तक, यह कलेक्शन लोगों को अपनी पहचान दर्शाने में मदद करता है। सही चश्मा न सिर्फ अच्छा दिखता है, बल्कि आपकी स्टाइल को पूरा करता है।

वोग आईवियर: एक परिचय
1973 में शुरू हुआ वोग आईवियर एक लोकप्रिय ब्रांड है, जो अपने ट्रेंडी और स्टाइलिश सनग्लासेस और चश्मों के लिए जाना जाता है। यह ब्रांड फैशनेबल डिज़ाइनों को आज के ट्रेंड्स के साथ तालमेल बिठाते हुए सुलभ दामों में पेश करता है। अपने मज़ेदार और अनोखे अंदाज़ के लिए मशहूर, वोग आईवियर लोगों को उनके लुक के ज़रिए खुद को व्यक्त करने का मौका देता है, और फैशन पसंद करने वालों की पहली पसंद बना हुआ है।