बारबाडोस में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे ओम बिरला

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक ब्रिजटाउन, बारबाडोस में आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन (CPC) में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। यह सम्मेलन राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (CPA) द्वारा आयोजित किया जाता है और इसमें 180 CPA शाखाओं से सांसद लोकतंत्र, सुशासन और वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श करते हैं।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल और तैयारियाँ

उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व
भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे –

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारी और सचिव
CPA इंडिया रीजन के प्रतिनिधि

सम्मेलन से पूर्व, अध्यक्ष बिड़ला ने संसद भवन में एक अंतर-मंत्रालयी बैठक की, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों ने सम्मेलन के एजेंडे, विषयगत सत्रों और भारत की भूमिका की जानकारी दी।

सम्मेलन का विषय और भारत की भागीदारी

वैश्विक संवाद पर जोर
68वें CPC का विषय है – “The Commonwealth: A Global Partner” (राष्ट्रमंडल: एक वैश्विक साझेदार)।
अध्यक्ष ओम बिड़ला आम सभा को संबोधित करेंगे और भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं तथा संसदीय नेतृत्व की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे।

थीमेटिक कार्यशालाएँ
भारतीय प्रतिनिधि सात कार्यशालाओं में भाग लेंगे, जिनमें मुख्य विषय होंगे –

लोकतांत्रिक संस्थाओं को मज़बूत करना
शासन में प्रौद्योगिकी का उपयोग
जलवायु परिवर्तन और जन स्वास्थ्य
वित्तीय पारदर्शिता
शक्तियों का पृथक्करण
बहुपक्षवाद और वैश्विक सहयोग

इन सत्रों में भारत अपने अनुभव साझा करेगा और अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ प्रथाओं से सीख लेगा।

युवा गोलमेज सम्मेलन: भविष्य के नेताओं को सशक्त बनाना

युवा सुरक्षा और सशक्तिकरण पर केंद्रित
विशेष Youth Roundtable सत्र में आधुनिक सामाजिक चुनौतियों पर चर्चा होगी, जैसे –

गैंग हिंसा
साइबर बुलिंग
डिजिटल सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य

यह पहल CPA की समावेशी संवाद की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और भारत की युवा शक्ति मिशन तथा डिजिटल इंडिया जैसी पहलों से जुड़ती है।

राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन (CPC) के बारे में

संसदीय आदान-प्रदान की परंपरा
CPC विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक संसदीय सम्मेलन है, जिसका उद्देश्य है –

विधायी नवाचारों का आदान-प्रदान
लोकतांत्रिक मानकों को मज़बूत करना
सहयोगात्मक शासन मॉडल को बढ़ावा देना

1911 में स्थापित CPA संसदीय लोकतंत्र को प्रोत्साहित करने और सदस्य देशों की विधायी क्षमताओं को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में 5,400 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त 2025 को अपने गृह राज्य गुजरात में विकास की एक बड़ी पहल की। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत ₹5,400 करोड़ से अधिक है। इन पहलों में रेलवे, सड़क, बिजली वितरण, आवास और डिजिटल गवर्नेंस जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जो गुजरात को एकीकृत अवसंरचना विकास का आदर्श मॉडल बनाने की दिशा में मज़बूत कदम हैं।

रेलवे आधुनिकीकरण और कनेक्टिविटी

₹1,400 करोड़ की रेलवे परियोजनाएँ

महेसाणा–पालनपुर 65 किमी लाइन का दोहरीकरण – ₹530 करोड़
कलोल–कड़ी–काटोसण रोड और बेचराजी–रनुज लाइन का गेज परिवर्तन – ₹860 करोड़

इनसे यात्रियों को सुविधा, मालगाड़ियों की तेज़ आवाजाही और उत्तर गुजरात की औद्योगिक तथा कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

नई रेल सेवाएँ

काटोसण रोड–साबरमती यात्री ट्रेन – धार्मिक स्थलों और स्थानीय बाज़ारों तक आसान पहुँच
बेचराजी से कार-लोडेड मालगाड़ी सेवा – औद्योगिक क्षेत्र को बेहतर लॉजिस्टिक सुविधा

सड़क और शहरी अवसंरचना

वीरमगाम–खुदाद–रामपुरा मार्ग का चौड़ीकरण
अहमदाबाद–महेसाणा–पालनपुर मार्ग पर छह-लेन अंडरपास
अहमदाबाद–वीरमगाम रेल ओवरब्रिज
सरदार पटेल रिंग रोड चौड़ीकरण की आधारशिला – अहमदाबाद के यातायात दबाव को कम करने हेतु
जलापूर्ति और सीवरेज सुधार परियोजनाएँ – सतत शहरी जीवन को समर्थन

बिजली क्षेत्र में आधुनिकीकरण

UGVCL परियोजनाएँ (₹1,000 करोड़)
अहमदाबाद, महेसाणा और गांधीनगर में बिजली वितरण सुधार आरंभ।
मुख्य लाभ:

ट्रांसमिशन लॉस में कमी
प्रतिकूल मौसम में मज़बूत ग्रिड
सुरक्षित ट्रांसफॉर्मर मानक
विश्वसनीय एवं कुशल विद्युत आपूर्ति

आवास और सामाजिक कल्याण

पीएम आवास योजना (शहरी)
अहमदाबाद के रामापीर नो टेकरो क्षेत्र में इन-सिचू स्लम पुनर्विकास परियोजना का शुभारंभ।
लाभ:

शहरी गरीबों को गरिमापूर्ण आवास
मूलभूत सुविधाओं तक बेहतर पहुँच
अनौपचारिक बस्तियों का औपचारिक आवास में रूपांतरण

डिजिटल गवर्नेंस और नागरिक सेवाएँ

अहमदाबाद पश्चिम में स्टाम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन भवन – संपत्ति दस्तावेज़ और नागरिक सेवाओं में पारदर्शिता
गांधीनगर में राज्य स्तरीय डेटा स्टोरेज केंद्र – डेटा सुरक्षा और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा

यह सुधार गुजरात की डिजिटल परिवर्तन यात्रा का हिस्सा हैं, जो पारदर्शी और प्रभावी सार्वजनिक सेवा डिलीवरी सुनिश्चित करेंगे।

MCA ने गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया, शरद पवार को सम्मानित किया

मुंबई क्रिकेट संघ (MCA) ने 23 अगस्त 2025 को वानखेड़े स्टेडियम में एक ऐतिहासिक पहल की। भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों को श्रद्धांजलि देते हुए, MCA ने पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गवासकर की प्रतिमा का अनावरण किया और शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह कदम मुंबई की समृद्ध क्रिकेट परंपरा को सलाम करता है, जहाँ एक महान बल्लेबाज़ और एक दूरदर्शी प्रशासक दोनों के योगदान को सम्मानित किया गया।

सुनील गवासकर: कांस्य में अमर

प्रतिमा और आत्मीय स्मृतियाँ
भारतीय क्रिकेट के “मूल बल्लेबाज़ी शिल्पकार” कहे जाने वाले गवासकर अपनी जीवन-आकार की प्रतिमा देखकर भावुक हो उठे। यह प्रतिमा संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर स्थापित की गई है, जिसमें वह प्रसिद्ध शॉट दर्शाया गया है जिसके दम पर गवासकर ने 10,000 टेस्ट रन पूरे किए थे।

गवासकर ने मुंबई को अपनी “माँ” बताते हुए कहा कि यही शहर उनके क्रिकेट करियर की जन्मभूमि रहा है, जहाँ से वह स्कूल क्रिकेट से अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुँचे।
उन्होंने कहा – “जब भी कोई संग्रहालय में प्रवेश करेगा, सबसे पहले यह प्रतिमा दिखाई देगी। यह मेरे लिए बहुत खास है।”

शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय: प्रशासन और विरासत को समर्पण

दूरदर्शी नेता का सम्मान
MCA ने पूर्व अध्यक्ष और बीसीसीआई (BCCI) के प्रमुख रह चुके शरद पवार की प्रतिमा का भी अनावरण किया और संग्रहालय को उनके नाम से समर्पित किया। यह संग्रहालय उन प्रशासकों के योगदान को प्रदर्शित करता है जिन्होंने भारतीय क्रिकेट प्रशासन को पेशेवर दिशा दी।

संग्रहालय की प्रमुख झलकियाँ:

बापू नाडकर्णी का ब्लेज़र और रोहित शर्मा की विश्व कप टी-शर्ट जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के अवशेष।
BEST बस और ट्रेन सेक्शन, जो मुंबई की रोज़मर्रा की जद्दोजहद और क्रिकेट यात्राओं का प्रतीक है।
पुनर्जीवित कंगा लीग लाइब्रेरी, जिसमें मुंबई के मशहूर मॉनसून टूर्नामेंट का ऐतिहासिक संग्रह सुरक्षित है।

यह संग्रहालय नॉस्टेल्जिया और आधुनिक कहानी कहने का मेल है, जो युवाओं को प्रेरित करेगा और शहर की खेल संस्कृति को जीवंत बनाएगा।

दादर यूनियन कैप: अंधविश्वास और प्रतीक

गवासकर की मेलबर्न स्मृति
गवासकर ने 1981 की ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला की एक याद साझा की। मेलबर्न टेस्ट में उन्होंने भारतीय टीम की टोपी नहीं, बल्कि अपनी दादर यूनियन क्लब की कैप पहनी थी, जिसे वह “लकी” मानते थे। उस मैच में भारत ने शानदार जीत दर्ज की, जिसमें कपिल देव ने बीमार होने के बावजूद 5 विकेट चटकाए थे।

गवासकर ने बताया कि यह कैप केवल सौभाग्य का प्रतीक नहीं थी, बल्कि उनके जड़ों और मुंबई क्रिकेट की ताकत का भी स्मरण कराती थी।

RBI ने दर नियंत्रण को मजबूत करने के लिए तरलता ढांचे की समीक्षा की

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 2025 में तरलता प्रबंधन ढाँचे (Liquidity Management Framework) की समीक्षा करते हुए अपनी आंतरिक कार्य समूह (IWG) की प्रमुख सिफारिशें जारी कीं। इस समीक्षा का उद्देश्य तरलता प्रबंधन के परिचालन उपकरणों को और प्रभावी बनाना, अल्पकालिक ब्याज दरों पर RBI का नियंत्रण मज़बूत करना तथा बाज़ार स्थिरता और मौद्रिक नीति के बेहतर प्रसारण (Transmission) को सुनिश्चित करना है।

14-दिवसीय वेरिएबल रेट रेपो को समाप्त करना

तरलता प्रबंधन संचालन में बदलाव

आईडब्ल्यूजी (IWG) ने 14-दिवसीय वेरिएबल रेट रेपो/रिवर्स रेपो को मुख्य तरलता संचालन के रूप में समाप्त करने का सुझाव दिया है। इसके पीछे कारण बताए गए हैं –

बैंकों की दो सप्ताह तक अधिशेष धनराशि को लॉक करने में अनिच्छा।
सरकारी नकदी प्रवाह और मुद्रा गतिविधियों की अनिश्चितता के कारण पूर्वानुमान संबंधी कठिनाइयाँ।

इसके स्थान पर, आरबीआई साप्ताहिक संचालन पर निर्भर कर सकता है और अल्पकालिक तरलता में उतार-चढ़ाव को संतुलित करने के लिए फाइन-ट्यूनिंग उपकरणों का उपयोग कर सकता है।

WACR को परिचालन लक्ष्य के रूप में बनाए रखना

कॉल रेट बनाम बाजार गतिविधि

आरबीआई मौद्रिक नीति के परिचालन लक्ष्य के रूप में भारित औसत कॉल रेट (WACR) का उपयोग जारी रखेगा, भले ही ओवरनाइट कॉल मनी बाजार की गतिविधि में गिरावट आई हो।

संकीर्ण ब्याज दर गलियारे ने अंतर-बैंक ट्रेडिंग को हतोत्साहित किया है।
बैंक अब बाजार-आधारित लेनदेन की बजाय आरबीआई की तरलता विंडो को प्राथमिकता देते हैं।

रिपोर्ट गलियारे की चौड़ाई में संतुलन बनाने की सिफारिश करती है ताकि दरों की स्थिरता और बाजार की सक्रियता दोनों सुनिश्चित की जा सकें।

आरक्षित आवश्यकताएँ और औसत तंत्र

अंतर-बैंक दरों को स्थिर करना

आईडब्ल्यूजी ने निम्नलिखित पर जोर दिया है –

न्यूनतम आरक्षित आवश्यकताएँ।
रखरखाव अवधि में औसत की सुविधा।

ये उपकरण मुद्रा और सरकारी नकदी प्रवाह से उत्पन्न झटकों को अवशोषित करने में मदद करते हैं। लेकिन बैंक अक्सर दैनिक आधार पर अतिरिक्त आरक्षित रखते हैं, जिससे इसका वास्तविक लाभ कम हो जाता है। एक कम दैनिक आरक्षित न्यूनतम स्तर आर्बिट्राज को प्रोत्साहित कर सकता है और कॉल रेट में उतार-चढ़ाव घटा सकता है।

स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स (SPD) की भूमिका पर ध्यान

बाजार अस्थिरता और भागीदारी

स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स (SPDs) कॉल मनी दर की अस्थिरता में योगदान देते हैं क्योंकि –

वे भारी उधारी करते हैं लेकिन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) तक पहुँच नहीं रखते।
तरलता की कमी के समय दरें गलियारे की सीमा से ऊपर चली जाती हैं।

आईडब्ल्यूजी, SPDs को MSF की पहुँच देने के खिलाफ है, लेकिन सुझाव देता है कि धीरे-धीरे उनकी कॉल मार्केट में भागीदारी समाप्त की जाए और सरकारी प्रतिभूति (G-sec) बाजार में उनकी भूमिका के लिए वैकल्पिक तरलता साधन उपलब्ध कराए जाएँ।

संरचनात्मक अधिशेष तरलता: एक प्रमुख चुनौती

परिचालन लक्ष्य बनाम नीतिगत दर

भारत की लगातार अधिशेष तरलता के कारण WACR, नीतिगत रेपो दर से अलग हो गया है और कभी-कभी गलियारे की सीमाओं को भी पार कर गया है। इससे नीतिगत दर का प्रसारण प्रभावित होता है।

WACR को नीतिगत दर के करीब बनाए रखना आवश्यक है।
बेहतर तरलता पूर्वानुमान और उपकरणों में लचीलापन जरूरी है।
आरबीआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका परिचालन लक्ष्य मौद्रिक रुख के अनुरूप रहे।

गलियारे की चौड़ाई: पुनर्मूल्यांकन का समय

उभरती अर्थव्यवस्थाओं से तुलनात्मक अध्ययन

भारत का 50 आधार अंक का गलियारा, अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में संकरा है। यह जहाँ अस्थिरता को कम करता है, वहीं –

अंतर-बैंक बाजार गतिविधि को दबाता है।
बाजार-आधारित तरलता प्रसारण को घटाता है।

आईडब्ल्यूजी ने एक प्रायोगिक अध्ययन (empirical study) की सिफारिश की है ताकि इन समझौतों का मूल्यांकन किया जा सके और मौद्रिक संचालन को बेहतर बनाने के लिए गलियारे की चौड़ाई में संभावित समायोजन किया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आराधे और पंचोली को शीर्ष अदालत में पदोन्नति की सिफारिश की

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI बी.आर. गवई) की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 25 अगस्त 2025 को एक अहम कदम उठाते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने की अनुशंसा की। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने पर, सुप्रीम कोर्ट अपने स्वीकृत पूर्ण 34 न्यायाधीशों की संख्या पर वापस आ जाएगा।

कॉलेजियम की बैठक

अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट के पांच-सदस्यीय कॉलेजियम की बैठक में की गई, जिसमें शामिल थे:

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई
न्यायमूर्ति सूर्यकांत
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ
न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी
न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना

निर्णय सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया।

न्यायमूर्ति आलोक अराधे कौन हैं?

करियर और पृष्ठभूमि

वर्तमान पद: मुख्य न्यायाधीश, बॉम्बे हाई कोर्ट (21 जनवरी 2025 से)
मूल उच्च न्यायालय: मध्यप्रदेश हाई कोर्ट
अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्ति: 29 दिसंबर 2009
स्थायी न्यायाधीश बने: 15 फरवरी 2011

प्रमुख पद

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट (मई 2018)
कर्नाटक हाई कोर्ट में स्थानांतरित; 2022 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे
कई उच्च न्यायालयों में कार्य करते हुए, अपनी कानूनी समझ और प्रशासनिक दक्षता के लिए प्रसिद्ध

न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली कौन हैं?

करियर की प्रमुख उपलब्धियां

वर्तमान पद: मुख्य न्यायाधीश, पटना हाई कोर्ट (24 जुलाई 2025 से)
मूल उच्च न्यायालय: गुजरात हाई कोर्ट
अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्ति: 1 अक्टूबर 2014
स्थायी न्यायाधीश बने: 10 जून 2016

उल्लेखनीय अनुभव

गुजरात में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक रहे
अहमदाबाद स्थित सर एल.ए. शाह लॉ कॉलेज में 21 वर्षों तक अतिथि प्राध्यापक रहे

भविष्य के CJI

अगर वरिष्ठता क्रम में बदलाव नहीं हुआ, तो न्यायमूर्ति पंचोली 3 अक्टूबर 2031 को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बनेंगे और 27 मई 2033 तक इस पद पर रहेंगे।

इस अनुशंसा का महत्व

न्यायिक मजबूती और निरंतरता

वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में दो रिक्तियां हैं
न्यायमूर्ति अराधे और पंचोली की नियुक्ति से पूर्ण शक्ति 34 न्यायाधीश बहाल होगी
इससे लंबित मामलों का बोझ घटेगा और न्यायिक क्षमता में वृद्धि होगी

व्यापक प्रभाव

दोनों न्यायाधीशों ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में कार्य किया है
प्रशासनिक नेतृत्व और कानूनी विद्वता के साथ सुप्रीम कोर्ट की पीठ को मजबूत करेंगे
न्यायपालिका में अनुभव और विविधता का प्रतिनिधित्व

अमेरिकी बमवर्षक बनाम चीन का व्हाइट एम्परर लड़ाकू जेट – एक तुलना

सैन्य वर्चस्व में वायु शक्ति हमेशा से निर्णायक रही है। अमेरिका ने जहां लंबी दूरी की हमलावर क्षमता दिखाने के लिए B-2 स्पिरिट और अब आने वाले B-21 रेडर जैसे स्टील्थ बॉम्बर विकसित किए हैं, वहीं चीन कथित तौर पर अपना छठी पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर बना रहा है, जिसे “व्हाइट एम्परर” कहा जा रहा है।

अमेरिकी स्टील्थ बॉम्बर

B-2 स्पिरिट

प्रकार: सामरिक स्टील्थ बॉम्बर
सेवा में शामिल: 1997 (अमेरिकी वायुसेना)
दूरी (बिना रीफ्यूलिंग): लगभग 11,000 किमी
पेलोड: करीब 18,000 किग्रा (न्यूक्लियर व पारंपरिक हथियार, GBU सैटेलाइट-गाइडेड बम, परमाणु वारहेड आदि)
भूमिका: शत्रु के भारी सुरक्षा वाले हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर विशाल बमबारी करना
विशेषता: रडार से बच निकलने की क्षमता + लंबी दूरी की स्ट्राइक शक्ति

B-21 रेडर (अगली पीढ़ी)

प्रकार: स्टील्थ सामरिक बॉम्बर (B-2 का उत्तराधिकारी)
स्थिति: पहली उड़ान 2023; सेवा में शामिल होने की संभावना — 2020 के उत्तरार्ध में
विशेषताएं: बेहतर स्टील्थ तकनीक, मॉड्यूलर डिज़ाइन (न्यूक्लियर + पारंपरिक हथियार), आधुनिक डिजिटल युद्ध प्रणाली से एकीकरण
शक्ति: 21वीं सदी में अमेरिका की सामरिक हवाई बढ़त को और मजबूत करना

चीन का “व्हाइट एम्परर” फाइटर जेट

प्रकार: छठी पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर (अभी विकास/प्रोटोटाइप चरण)
दूरी: अनुमानित 2,500–3,000 किमी
पेलोड: लगभग 8,000 किग्रा (आंतरिक व बाहरी हथियार बे)
भूमिका: वायु वर्चस्व, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, सीमित हमले
प्रौद्योगिकी: उन्नत स्टील्थ कोटिंग, AI-सहायक उड़ान, ड्रोन-स्वार्म समन्वय की संभावना
स्थिति: आधिकारिक पुष्टि नहीं; गुप्त विकासाधीन

मुख्य अंतर

विशेषता	अमेरिका के स्टील्थ बॉम्बर (B-2 / B-21)	चीन का व्हाइट एम्परर फाइटर
श्रेणी	भारी लंबी दूरी का बॉम्बर	स्टील्थ फाइटर जेट
प्राथमिक भूमिका	सामरिक हमला, परमाणु डिलीवरी	वायु वर्चस्व, सीमित स्ट्राइक
दूरी	~11,000 किमी (B-2), B-21 और अधिक	~2,500–3,000 किमी
पेलोड	18,000+ किग्रा	~8,000 किग्रा
स्टील्थ डिज़ाइन	फ्लाइंग विंग, रडार से बचाव	स्टील्थ कोटिंग, AI एवियोनिक्स
स्थिति	सेवा में / शीघ्र शामिल	प्रोटोटाइप / विकास चरण

रणनीतिक दृष्टिकोण

अमेरिकी बॉम्बर: वैश्विक पहुंच रखते हैं, महाद्वीप पार उड़ान भर सकते हैं और बड़े पैमाने पर परमाणु/पारंपरिक हथियार ले जा सकते हैं। ये अमेरिका की न्यूक्लियर ट्रायड (जमीनी, पनडुब्बी, वायु आधारित हथियार) का अहम हिस्सा हैं।
व्हाइट एम्परर: सामरिक नहीं बल्कि टैक्टिकल विमान है। इसका फोकस वायु वर्चस्व, चपलता, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और सटीक हमले पर है। इसकी पहुंच और पेलोड बॉम्बर से कम है लेकिन हवाई युद्ध में बढ़त दे सकता है।

भारतीय नौसेना उदयगिरि और हिमगिरि का जलावतरण करेगी

भारत की समुद्री रक्षा क्षमता को नई शक्ति देने की दिशा में भारतीय नौसेना 26 अगस्त 2025 को विशाखापट्टनम नौसैनिक अड्डे पर प्रोजेक्ट-17A की दो उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट्स—आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरि—को कमीशन करने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में होने वाला यह अनोखा डुअल कमीशनिंग पहली बार होगा जब अलग-अलग भारतीय शिपयार्ड्स में निर्मित दो बड़े सतही युद्धपोत एक साथ नौसेना में शामिल किए जाएंगे।

प्रोजेक्ट 17A : स्टील्थ और शक्ति का संगम

शिवालिक श्रेणी के उत्तराधिकारी

आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरि प्रोजेक्ट-17 (शिवालिक श्रेणी) के उत्तराधिकारी हैं। ये युद्धपोत अत्याधुनिक डिजाइन और बहुउद्देशीय क्षमता से लैस हैं, जिन्हें ब्लू वॉटर परिस्थितियों (गहरे समुद्रों में वैश्विक स्तर पर संचालन करने की क्षमता) में मिशन पूरे करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रमुख विशेषताएँ

राडार सिग्नेचर कम करने वाला उन्नत स्टील्थ डिजाइन
एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म प्रबंधन प्रणाली (IPMS) – सभी प्रणालियों का केंद्रीकृत नियंत्रण
CODOG प्रणोदन प्रणाली (Combined Diesel or Gas) – उच्च प्रदर्शन के लिए
अत्याधुनिक स्वदेशी हथियार और सेंसर सूट
लगभग 75% स्वदेशी सामग्री के साथ ये युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि को साकार करते हैं और भारत की सामरिक स्वायत्तता को मजबूत बनाते हैं।

उदयगिरि और हिमगिरि : भारतीय शिपबिल्डिंग की उत्कृष्टता

प्रमुख शिपयार्ड्स में निर्माण

आईएनएस उदयगिरि – मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL), मुंबई
आईएनएस हिमगिरि – गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता

यह सहयोग भारत के प्रमुख रक्षा शिपयार्ड्स के बीच तालमेल और मॉड्यूलर निर्माण पद्धति का उदाहरण है, जिससे निर्माण समय में कमी आई। उल्लेखनीय है कि उदयगिरि अपने वर्ग का सबसे तेज़ी से डिलीवर किया गया युद्धपोत है, जो भारत की परिपक्व होती नौसैनिक उत्पादन क्षमता को दर्शाता है।

नौसैनिक विरासत को सम्मान

गौरवशाली नामों का पुनर्जीवन

पूर्ववर्ती आईएनएस उदयगिरि (F35) और आईएनएस हिमगिरि (F34) ने तीन दशकों से अधिक समय तक नौसेना में सेवा दी थी।
उनके नामों को पुनः जीवित कर भारतीय नौसेना अपने अतीत को सम्मान देते हुए भविष्य की क्षमता का प्रतीक प्रस्तुत कर रही है।

डिजाइन और नवाचार का मील का पत्थर

युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो की 100वीं उपलब्धि

आईएनएस उदयगिरि विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो (WDB) द्वारा डिज़ाइन किया गया 100वां युद्धपोत है। पाँच दशकों में अर्जित इस विशेषज्ञता ने भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया है जो स्वयं जटिल युद्धपोत डिजाइन, निर्माण और संचालन करने में सक्षम हैं।

निर्माण प्रक्रिया में सैकड़ों भारतीय एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों) ने भागीदारी की, जिससे मेक इन इंडिया और रक्षा निर्माण पारितंत्र को बल मिला।

सामरिक महत्व : पूर्वी समुद्री क्षेत्र की शक्ति

ईस्टर्न फ़्लीट में शामिल

कमीशनिंग के बाद उदयगिरि और हिमगिरि को नौसेना की ईस्टर्न फ़्लीट में शामिल किया जाएगा। इससे हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत की समुद्री तैयारी और निगरानी क्षमता में वृद्धि होगी। यह कदम बदलते क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में भारत के पूर्वी समुद्री क्षेत्र पर रणनीतिक फोकस को भी उजागर करता है।

खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का समापन

श्रीनगर की ऐतिहासिक डल झील पर 21–23 अगस्त को आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल (KIWSF) 2025 ने भारत के जलक्रीड़ा पारितंत्र (Water Sports Ecosystem) में एक नया अध्याय जोड़ा। कायकिंग, कैनोइंग और रोइंग की यह देश की पहली राष्ट्रीय-स्तरीय खुली आयु वर्ग की प्रतियोगिता रही, जिसने केवल पदक वितरण तक सीमित न रहकर भारत के लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 और अन्य वैश्विक मंचों पर सफलता के सपनों को नई उड़ान दी।

प्रदर्शन मुख्य आकर्षण – राज्यों का दबदबा

मध्य प्रदेश : सबसे मजबूत प्रदर्शन

24 स्वर्ण पदकों में से 10 स्वर्ण जीतकर मध्य प्रदेश ने बाज़ी मारी। इसका श्रेय स्टेट वाटर स्पोर्ट्स अकादमी ऑफ एक्सीलेंस को जाता है। मुख्य कोच अंकुश शर्मा ने अनुशासित प्रशिक्षण और आपसी विश्वास को सफलता की कुंजी बताया, जबकि सहायक कोच चम्पा मोर्या ने कहा कि मानसिक दृढ़ता पर भी उतना ही ध्यान दिया गया। उनका लक्ष्य केवल जीतना नहीं, बल्कि ऐसे खिलाड़ी तैयार करना है जो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चमक सकें।

ओडिशा : उभरती ताक़त

दूसरे स्थान पर रही ओडिशा ने अपनी गहराती प्रतिभा का प्रदर्शन किया। SAI जगतपुर केंद्र से निकलकर रसमिता साहू, विद्या देवी ओइनाम और श्रुति तानाजी चौगुले जैसी एथलीट भारत की जलक्रीड़ा की नई कहानी लिख रही हैं। कोच लैशराम जॉनसन सिंह के अनुसार यह तो बस शुरुआत है—निरंतर निवेश और अनुभव से ओडिशा जल्द ही भारत की जलीय सफलताओं का नेतृत्व कर सकता है।

केरल : परंपरा और महत्वाकांक्षा

तीन स्वर्ण सहित सात पदक जीतकर केरल ने जलक्रीड़ा में अपनी ऐतिहासिक ताक़त फिर साबित की। कोच पृथ्वीराज नंदकुमार शिंदे का मानना है कि बुनियादी कौशल में सुधार और परंपरा पर निर्माण करके केरल नियमित रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर के चैंपियन दे सकता है।

SAI की भूमिका और राष्ट्रीय प्रसार

राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों का योगदान

पाँच SAI राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों ने इस सफलता में अहम भूमिका निभाई। जगतपुर (ओडिशा) और अलप्पुझा (केरल) जैसे केंद्रों से प्रशिक्षण पाए 47 एथलीटों ने कुल 5 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदक जीते।

प्रमुख खिलाड़ी

शिखा चौहान और पल्लवी जगताब (मध्य प्रदेश) – एशियन कैनो स्लालम चैम्पियनशिप (चीन) में भारत को सिल्वर दिलाने वाली जोड़ी, अब नए खिलाड़ियों की प्रेरणा।
विशाल डांगी (उत्तराखंड) – अपने प्रदर्शन से देशभर की संभावनाओं को और मज़बूत किया।

नीतिगत सहयोग और भविष्य की दिशा

सरकारी योजनाएँ और खेल नीति

यह महोत्सव नई खेलो भारत नीति तथा TOPS (Target Olympic Podium Scheme) और TAGG (Target Asian Games Group) जैसी योजनाओं से समर्थित रहा। इन पहलों ने खिलाड़ियों को ओलंपिक और एशियाई खेलों के लिए वित्तीय व लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की, जहाँ केवल कायकिंग और कैनोइंग में ही 30 से अधिक स्वर्ण पदक दाँव पर रहते हैं।

ओलंपिक तैयारी की ओर

जगतपुर के हाई-परफॉर्मेंस मैनेजर दलीप बेनीवाल ने कहा कि भारत पहले ही वैश्विक प्रतियोगिताओं में रोइंग खिलाड़ियों को उतार रहा है, और सही अवसर मिलने पर कायकिंग व कैनोइंग खिलाड़ी भी वैसा ही कर सकते हैं। डल झील पर हुए ये खेल इस सपने को हक़ीक़त के क़रीब ले आए हैं।

KIWSF 2025 के बारे में

तिथियाँ : 21–23 अगस्त 2025
स्थान : डल झील, श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर
खेल : रोइंग, कायकिंग, कैनोइंग, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस और ड्रैगन बोट रेस
प्रतिभागी : 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से खिलाड़ी
आयु वर्ग : खुला आयु वर्ग (Open Age Category)
महत्त्व : गुलमर्ग में हुए खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बाद जलक्रीड़ा का पहला बड़ा राष्ट्रीय महोत्सव

महिला समानता दिवस 2025: इतिहास और महत्व

संयुक्त राज्य अमेरिका हर वर्ष 26 अगस्त को “महिला समानता दिवस” मनाता है। यह दिन 1920 में 19वें संवैधानिक संशोधन (19th Amendment) के अनुमोदन की याद दिलाता है, जिसने अमेरिकी महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया। यह महिलाओं के अधिकारों की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है, लेकिन साथ ही यह उन चुनौतियों की भी याद दिलाता है जो आज भी मौजूद हैं—जैसे वेतन असमानता, नेतृत्व में कम प्रतिनिधित्व, और स्वास्थ्य व शिक्षा में बाधाएँ।

महिला समानता दिवस का ऐतिहासिक आधार

19वें संशोधन तक की यात्रा

महिलाओं के अधिकारों की औपचारिक लड़ाई 1848 में सेनिका फॉल्स सम्मेलन से शुरू हुई, जिसका नेतृत्व ल्यूक्रेशिया मॉट और एलिज़ाबेथ कैडी स्टैंटन जैसी अग्रणी महिलाओं ने किया।
इसके बाद दशकों तक रैलियाँ, याचिकाएँ और आंदोलन चलाए गए, जिनमें महिलाओं ने समान राजनीतिक भागीदारी की मांग की।
उनकी दृढ़ता ने 26 अगस्त 1920 को 19वें संशोधन के अनुमोदन का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे महिलाओं को मतदान का संवैधानिक अधिकार मिला।

आधिकारिक मान्यता

1970 में “महिला समानता हेतु हड़ताल” (Women’s Strike for Equality) के बाद, कांग्रेसवुमन बेला अब्ज़ग ने 1971 में एक प्रस्ताव रखा कि 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाए।
1973 में अमेरिकी कांग्रेस ने इसे आधिकारिक मान्यता दी। तब से हर अमेरिकी राष्ट्रपति इस दिन पर एक औपचारिक घोषणा-पत्र जारी करते हैं।

महिला समानता दिवस 2025 का महत्व

मतदान का अधिकार पाना एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन आज भी लैंगिक असमानता बनी हुई है—

वेतन अंतर (Pay Gap): समान कार्यों में भी महिलाएँ पुरुषों से कम कमाती हैं।
नेतृत्व में कमी (Leadership Gap): बोर्डरूम, राजनीति और निर्णयकारी पदों पर महिलाओं की उपस्थिति अभी भी सीमित है।
स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता: सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं तक महिलाओं की पहुँच चुनौतीपूर्ण है।
शिक्षा और कार्य संतुलन: STEM और कौशल आधारित व्यवसायों में महिलाओं को अब भी रूढ़िवादिता और अवसरों की कमी का सामना करना पड़ता है।

इसलिए, महिला समानता दिवस 2025 समाज को याद दिलाता है कि वास्तविक समानता निरंतर वकालत और सुधारों से ही संभव है।

महिला समानता दिवस कैसे मनाया जाता है?

अमेरिका में यह दिन विभिन्न गतिविधियों से मनाया जाता है—

समुदाय कार्यक्रम और कार्यशालाएँ – लैंगिक समानता पर जागरूकता के लिए।
उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम – महिलाओं के योगदान का सम्मान करने हेतु।
पुरस्कार समारोह – महिला नेताओं को पहचान देने के लिए।
युवा कार्यक्रम और जागरूकता अभियान – नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए।

महिला समानता दिवस 2025 मनाने के 5 तरीके

इतिहास जानें – मताधिकार आंदोलन और महिला अधिकारों की अग्रदूतों का अध्ययन करें।
महिला उद्यमों को सहयोग दें – स्थानीय महिला-स्वामित्व वाले व्यवसायों से खरीदारी करें।
चर्चाओं व आयोजनों में शामिल हों – लैंगिक न्याय पर सम्मेलन या संवाद का हिस्सा बनें।
महिलाओं की आवाज़ को सशक्त करें – सोशल मीडिया पर महिला नेताओं, कार्यकर्ताओं और परिवर्तनकर्ताओं की कहानियाँ साझा करें।
कार्रवाई करें – समान वेतन, शिक्षा और महिला स्वास्थ्य जैसे मुद्दों के लिए स्वयंसेवा करें, दान दें या सक्रिय वकालत करें।

GeM ने अपनी स्थापना के बाद संचयी सकल व्यापारिक मूल्य में 15 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने 2016 में शुरुआत के बाद से अब तक कुल ₹15 लाख करोड़ का संचयी सकल वस्तु मूल्य (GMV) पार कर लिया है। यह उपलब्धि भारत की पारदर्शी, दक्ष और समावेशी सार्वजनिक खरीद व्यवस्था की दिशा में बड़ी छलांग है। पिछले नौ वर्षों में GeM एक ऐसा डिजिटल मंच बन चुका है जो सरकारी विभागों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSEs), स्टार्टअप्स, महिला-नेतृत्व वाले व्यवसायों, अनुसूचित जाति/जनजाति आधारित उद्यमों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जोड़ता है।

सार्वजनिक खरीद को बदलने में GeM की भूमिका

विश्वास और समावेशिता पर आधारित मंच

GeM की शुरुआत सरकारी विभागों की खरीद प्रक्रिया को तेज़, पारदर्शी और किफायती बनाने के उद्देश्य से की गई थी। आज इसकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि इसे केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है और छोटे व गैर-पारंपरिक विक्रेताओं की भागीदारी भी बढ़ी है।

GeM के सीईओ श्री मिहिर कुमार ने कहा कि ₹15 लाख करोड़ GMV हासिल करना हितधारकों के विश्वास और मंच की समावेशी व नवाचार-आधारित सोच का प्रमाण है।

GeM की सफलता के प्रमुख कारण

पारदर्शी तंत्र – हर लेन-देन डिजिटल रूप से दर्ज होता है, जिससे जवाबदेही और ऑडिट सुनिश्चित होती है।
समावेशिता – GeM ने उन समूहों को सरकारी खरीद में अवसर दिए जो पहले वंचित थे:
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (MSEs)
- स्टार्टअप्स
- महिला उद्यमी
- एससी/एसटी आधारित व्यवसाय
- स्वयं सहायता समूह (SHGs)
सरल प्रक्रियाएँ – आसान पंजीकरण, कैटलॉगिंग और ऑर्डर प्रबंधन ने प्रवेश बाधाएँ काफी कम कीं।
नीति व प्रौद्योगिकी का एकीकरण – GeM ने डिजिटल इंडिया और विकसित भारत के विज़न के अनुरूप नीतिगत सुधारों को तकनीकी समाधानों के साथ जोड़ा।

उपलब्धियाँ और प्रभाव

विक्रेताओं का व्यापक आधार – देशभर के लाखों विक्रेता अब सीधे सरकारी खरीदारों से जुड़ पा रहे हैं, जिससे बिचौलियों पर निर्भरता कम हुई है।
लघु उद्यमों को सशक्त बनाना – MSEs GeM पर निष्पादित ऑर्डरों का बड़ा हिस्सा पूरा करते हैं, जिससे रोजगार और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा मिला है।
सरकार के लिए लागत दक्षता – प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और पारदर्शी बोली प्रक्रिया ने सार्वजनिक व्यय का अनुकूलन किया।
डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा – GeM डिजिटल सेवा वितरण का आदर्श उदाहरण है, जिसने निर्णय प्रक्रिया को तेज़ किया और कागज़ी कार्यवाही घटाई।

आगे की दिशा : भविष्य का विज़न

₹15 लाख करोड़ GMV का मुकाम महत्वपूर्ण है, लेकिन GeM की यात्रा यहीं तक सीमित नहीं है। इसका लक्ष्य है—

समावेशन को और गहरा करना – अधिकाधिक वंचित समूहों को खरीद व्यवस्था में लाना।
नवाचार को बढ़ावा देना – विक्रेताओं को नई व तकनीक-आधारित समाधान पेश करने के लिए प्रोत्साहित करना।
दक्षता बनाए रखना – खरीदारों और विक्रेताओं दोनों के लिए इंटरफ़ेस व कार्यप्रवाह को और सरल बनाना।

अंतिम लक्ष्य है कि सार्वजनिक खरीद को समावेशी आर्थिक विकास का साधन बनाया जाए, आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को सशक्त किया जाए और 2047 तक विकसित भारत के विज़न को साकार करने में योगदान दिया जाए।