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टाटा ग्रुप बना देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड

ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की टॉप 100 कंपनियों का संयुक्त ब्रांड वैल्यू 236.5 बिलियन डॉलर तक पहुँच गई है। यह रैंकिंग टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, इन्फ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटैलिटी समेत विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख भारतीय ब्रांडों के ग्रोथ को दर्शा रही है।

ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट 2025 के अनुसार, टाटा समूह ने $30 अरब का आंकड़ा पार कर $31.6 अरब की ब्रांड वैल्यू के साथ नया इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि समूह की वर्ष दर वर्ष 10% की वृद्धि को दर्शाती है और वैश्विक स्तर पर भारतीय ब्रांडों के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करती है। इन्फोसिस और एचडीएफसी जैसे ब्रांड भी शीर्ष स्थानों पर हैं, वहीं अडानी ग्रुप, बिड़ला ओपस और जोमैटो जैसे नए प्रवेशकर्ता भारत की आर्थिक ताकत को दर्शाते हैं।

क्यों है चर्चा में?

25 जून 2025 को जारी ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रैंकिंग के अनुसार, टाटा समूह $30 अरब की ब्रांड वैल्यू पार करने वाला भारत का पहला ब्रांड बन गया है।

ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 (2025) – मुख्य बिंदु

टाटा समूह

  • ब्रांड वैल्यू: $31.6 अरब

  • स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) मूल्य: $4.3 अरब (भारतीय ब्रांडों में सर्वाधिक)

भारत के टॉप 5 सबसे मूल्यवान ब्रांड

  1. टाटा समूह – $31.6 अरब

  2. इन्फोसिस – $16.3 अरब (15% वृद्धि)

  3. एचडीएफसी समूह – $14.2 अरब (37% वृद्धि – विलय के बाद)

  4. LIC

  5. एयरटेल

सबसे तेज़ी से बढ़ता ब्रांड

  • अडानी ग्रुप – 82% ब्रांड वैल्यू में उछाल (इन्फ्रास्ट्रक्चर व ऊर्जा क्षेत्रों में विस्तार के कारण)

सबसे मजबूत ब्रांड (ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स – BSI पर आधारित)

  • ताज होटल्स – BSI: 92.2/100, AAA+ (लगातार चौथे वर्ष शीर्ष पर)

  • एशियन पेंट्स – BSI: 92/100 (दुनिया का सबसे मजबूत पेंट ब्रांड)

  • अमूल – BSI: 91.2/100

नए प्रवेशकर्ता

  • जोमैटो – ब्रांड वैल्यू: $1 अरब, स्थान: 39

  • बिड़ला ओपस – सजावटी पेंट क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव

  • बिड़लासॉफ्ट – $164 मिलियन, आईटी सेवा क्षेत्र में नया नाम

उल्लेखनीय उभरते ब्रांड

  • HMEL – ब्रांड वैल्यू: $656 मिलियन, 7 स्थानों की छलांग

  • ज़ेटवर्क – भारत के ESDM क्षेत्र की अग्रणी भूमिका को दर्शाता

बड़ी तस्वीर: वैश्विक प्रभाव

  • भारत के शीर्ष 100 ब्रांडों की कुल वैल्यू: $236.5 अरब

  • वैश्विक कॉर्पोरेट परिदृश्य में भारत की बढ़ती उपस्थिति को दर्शाता है।

क्षेत्रीय प्रभुत्व

  • आईटी और टेक्नोलॉजी: इन्फोसिस अग्रणी, परसिस्टेंट सिस्टम्स 33% वृद्धि के साथ

  • वित्तीय सेवाएं: एचडीएफसी ने संरचनात्मक मजबूती के चलते तेज़ उछाल दिखाया

  • हॉस्पिटैलिटी व एफएमसीजी: ताज व अमूल सेवा की गुणवत्ता में अग्रणी

सस्टेनेबिलिटी और ब्रांड वैल्यू

  • इन्फोसिस को सबसे अधिक सकारात्मक सस्टेनेबिलिटी गैप ($115 मिलियन) के लिए सराहा गया – जो भविष्य में ब्रांड वैल्यू वृद्धि का संकेत देता है।

एनपीसीआई का अधिशेष वित्त वर्ष 2024-25 में ₹1,500 करोड़ के पार, राजस्व ₹3,270 करोड़ तक पहुँचा

भारत के डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम की रीढ़ मानी जाने वाली नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने वित्त वर्ष 2024-25 में 42% की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ ₹1,552 करोड़ का स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ (जिसे ‘सरप्लस’ कहा जाता है) दर्ज किया है। ICRA द्वारा जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, इसी अवधि में एनपीसीआई की राजस्व आय 19% बढ़कर ₹3,270 करोड़ तक पहुँच गई। यह वृद्धि देश में यूपीआई, आईएमपीएस और रूपे जैसे प्रमुख पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के प्रभावी प्रबंधन और डिजिटल लेनदेन की तेज़ी से बढ़ती मांग को दर्शाती है, जिससे एनपीसीआई की केंद्रीय भूमिका और मजबूत हुई है।

क्यों है यह ख़बर में?

एनपीसीआई (NPCI) के वित्त वर्ष 2024-25 के वित्तीय नतीजों में उल्लेखनीय लाभ और राजस्व वृद्धि दर्ज की गई है।
सरप्लस ₹1,552 करोड़ तक पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 42% की बढ़ोतरी दर्शाता है।
राजस्व ₹3,270 करोड़ को पार कर गया, जो देश में यूपीआई लेनदेन की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है।

ये आँकड़े ऐसे समय सामने आए हैं जब यूपीआई इकोसिस्टम पर टिकाऊपन (sustainability), बार-बार होने वाली तकनीकी समस्याओं (outages), और फिनटेक कंपनियों द्वारा एमडीआर (MDR) की मांग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।

पृष्ठभूमि और संरचना
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा की गई थी।
यह एक गैर-लाभकारी संस्था (not-for-profit organisation) के रूप में पंजीकृत है और अपने वित्तीय विवरणों में “लाभ” को “सरप्लस” कहा जाता है।
भारत के प्रमुख बैंकों के संघ के स्वामित्व में है।
NPCI भारत में डिजिटल भुगतान के लिए केंद्रीय बुनियादी ढांचा प्रदान करता है।

मुख्य कार्य
NPCI निम्नलिखित प्रमुख भुगतान प्लेटफॉर्म का संचालन करता है:

  • UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस)

  • IMPS (इमीडिएट पेमेंट सर्विस)

  • AePS (आधार सक्षम भुगतान प्रणाली)

  • NACH (नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस)

  • RuPay कार्ड नेटवर्क

इसके अतिरिक्त, NPCI दो प्रमुख सहायक कंपनियों का प्रबंधन करता है:

  • NIPL (NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड) – वैश्विक स्तर पर NPCI प्लेटफॉर्म का विस्तार

  • NBBL (NPCI भारत बिलपे लिमिटेड) – डिजिटल बिल भुगतान का एग्रीगेटर

वित्तीय वर्ष 2024–25 की प्रमुख बातें (ICRA के अनुसार अनंतिम आंकड़े)

  • स्टैंडअलोन नेट सरप्लस: ₹1,552 करोड़ (FY24 में ₹1,095 करोड़) → 42% की वृद्धि

  • राजस्व: ₹3,270 करोड़ (FY24 में ₹2,749 करोड़) → 19% की वृद्धि

  • अंतिम ऑडिटेड आंकड़े CAG द्वारा बाद में जारी किए जाएंगे।

UPI इकोसिस्टम और प्रदर्शन

  • भारत के कुल डिजिटल लेनदेन का 85% से अधिक हिस्सा UPI के माध्यम से होता है।

  • प्रतिदिन के लेनदेन: 600–650 मिलियन

  • मई 2025: 18+ अरब लेनदेन, कुल मूल्य ₹25 लाख करोड़

  • UPI अब वैश्विक स्तर पर Visa को दैनिक लेनदेन में पीछे छोड़ने के करीब है।

चुनौतियाँ और विवाद

  • फिनटेक कंपनियाँ UPI लेनदेन के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) की मांग कर रही हैं ताकि मॉडल टिकाऊ बन सके।

  • सरकार ने ‘शून्य MDR’ नीति को बनाए रखा है ताकि डिजिटल भुगतान को अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके।

  • हाल के महीनों में UPI आउटेज की कई घटनाएँ हुईं, जिससे उपयोगकर्ताओं में असंतोष देखा गया।

RuPay की प्रगति

  • डेबिट कार्ड बाजार में 80% से अधिक हिस्सेदारी RuPay की है।

  • अब RuPay क्रेडिट कार्ड को भी UPI से जोड़ा जा सकता है, जिससे इसका उपयोग Visa और Mastercard की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है।

AICF ने खिलाड़ियों के लिए वजीफा योजना शुरू की

शतरंज को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (AICF) ने 25 जून 2025 को “टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम” (TNPSS) की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य भारत के होनहार युवा शतरंज खिलाड़ियों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो अंडर-7 से अंडर-19 आयु वर्ग तक फैली हुई है। इस पहल के तहत हर तिमाही ₹60,000 से ₹1.5 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी, जिससे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें भविष्य के चैंपियन के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। यह योजना भारतीय शतरंज पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की AICF की दूरदर्शी रणनीति को दर्शाती है।

क्यों है ख़बरों में?

अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (AICF) द्वारा 25 जून 2025 को “टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम” (TNPSS) को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत पहली तिमाही की कुल ₹42.30 लाख की राशि सीधे 78 युवा खिलाड़ियों (39 लड़कों और 39 लड़कियों) के बैंक खातों में जमा कर दी गई है। यह भारतीय शतरंज इतिहास में पहली बार है जब इतनी कम उम्र में खिलाड़ियों को एक संरचित वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भागीदारी को प्रोत्साहित करना और भविष्य में उनकी सफलता की ठोस नींव तैयार करना है।

योजना की मुख्य विशेषताएं:

  • नाम: टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम (TNPSS)
  • लॉन्च करने वाला संगठन: अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (AICF)
  • लॉन्च की तारीख: 25 जून 2025
  • लाभार्थी वर्ग: अंडर-7 से अंडर-19 आयु वर्ग के शतरंज खिलाड़ी
  • प्रारंभ में लाभान्वित खिलाड़ी: 78 (39 लड़के और 39 लड़कियां)
  • त्रैमासिक स्टाइपेंड राशि: ₹60,000 से ₹1.5 लाख
  • अप्रैल-जून तिमाही के लिए कुल वितरित राशि: ₹42.30 लाख

उद्देश्य:

  • युवा शतरंज खिलाड़ियों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना।

  • राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पहचान कर जमीनी स्तर पर भागीदारी को बढ़ावा देना।

  • प्रशिक्षण व प्रतियोगिता में भाग लेने में आने वाली आर्थिक बाधाओं को दूर करना।

  • शुरुआती वर्षों में स्थिर वित्तीय सहायता प्रदान कर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना।

पृष्ठभूमि:

  • अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (AICF) भारत में शतरंज को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत रहा है, विशेषकर आर. प्रग्गानानंदा, डी. गुकेश जैसे खिलाड़ियों के वैश्विक मंच पर उभार के बाद।
  • COVID-19 के बाद Chess.com, ChessBase India जैसी डिजिटल शतरंज प्लेटफॉर्म्स की लोकप्रियता ने देश में शतरंज के प्रति रुचि को तेजी से बढ़ाया है। इसी प्रेरणा से AICF ने इस खेल को अधिक समावेशी और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में यह पहल की है।

स्थिर तथ्य:

  • मुख्यालय: चेन्नई, तमिलनाडु

  • AICF अध्यक्ष: नितिन नरंग

  • स्थापना: 1951

  • संबद्धता: फिडे (FIDE – विश्व शतरंज महासंघ)

योजना का महत्व:

  • प्रतिभा आधारित पुरस्कारों को बढ़ावा देता है और युवा खिलाड़ियों की समय रहते पहचान सुनिश्चित करता है।

  • भारत को एक वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की दिशा में मजबूत खिलाड़ी आधार तैयार करता है।

  • राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को अधिक प्रासंगिक बनाता है, क्योंकि इन्हीं के प्रदर्शन के आधार पर भविष्य की स्टाइपेंड तय की जाएगी।

  • लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है – लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर रखी गई है।

अप्रैल 2025 में विदेशी निवेश का आंकड़ा 8.8 बिलियन डॉलर पहुंचा: RBI बुलेटिन

भारत में अप्रैल 2025 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो $8.8 बिलियन तक पहुंच गई। यह जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मासिक बुलेटिन में दी गई है। मार्च 2025 में यह आंकड़ा $5.9 बिलियन और अप्रैल 2024 में $7.2 बिलियन था। इस तेजी को भारत की मजबूत आर्थिक स्थिरता और विनिर्माण व व्यापार सेवाओं जैसे क्षेत्रों में लचीलापन के प्रति वैश्विक विश्वास के रूप में देखा जा रहा है।

चर्चा में क्यों?

यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अप्रैल 2025 में भारत में एफडीआई प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाया गया है। ग्रीनफील्ड निवेश, एनआरआई जमा और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) में मजबूत प्रदर्शन। भारत का एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में उभरना, विशेष रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था और पूंजीगत सामान क्षेत्रों में। भारतीय रुपये और बाहरी संतुलन को मजबूत करना, व्यापक आर्थिक स्थिरता में योगदान देना।

FDI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) प्रवाह

  • अप्रैल 2025: $8.8 बिलियन

  • मार्च 2025: $5.9 बिलियन

  • अप्रैल 2024: $7.2 बिलियन

यह वृद्धि भारत की आर्थिक स्थिरता और वैश्विक निवेशकों के विश्वास को दर्शाती है।

FDI प्राप्त करने वाले प्रमुख क्षेत्र

  • विनिर्माण और व्यावसायिक सेवाएं: कुल निवेश का लगभग 50%

  • दूरसंचार, कैपिटल गुड्स, और सेवाएं भी प्रमुख क्षेत्र रहे।

भारत की वैश्विक स्थिति

  • FDI प्रवाह में वैश्विक रैंकिंग: 16वां स्थान

  • डिजिटल अर्थव्यवस्था में $114 बिलियन का ग्रीनफील्ड निवेश (2020–2024)

  • ग्लोबल साउथ देशों में सबसे अधिक ग्रीनफील्ड निवेश प्राप्त करने वाला देश

FPI (विदेशी पोर्टफोलियो निवेश)

  • मई 2025 में नेट FPI प्रवाह: $1.7 बिलियन

  • प्रमुख कारण:

    • भारत-पाकिस्तान संघर्षविराम

    • अमेरिका-चीन व्यापार समझौता

    • वित्त वर्ष 2024–25 की Q4 में मजबूत कॉर्पोरेट प्रदर्शन

  • इक्विटी सेगमेंट: लगातार तीसरे महीने लाभ में

ऋण बाजार गतिविधियाँ 

  • पिछले महीने (अप्रैल) में आउटफ्लो दर्ज

  • मई 2025 में आउटफ्लो रुका, हालांकि भारत-अमेरिका बॉन्ड यील्ड अंतर केवल <2% रहा

NRI जमा (प्रवासी भारतीय जमा)

  • अप्रैल 2025 में कुल जमा: $165.43 बिलियन

  • अप्रैल 2024 में: $164.68 बिलियन

  • FCNR(B) जमा: साल-दर-साल 9% की वृद्धि

    • बैलेंस अप्रैल 2025: $33.08 बिलियन (2024 में $30.26 बिलियन)

    • मासिक प्रवाह: $483 मिलियन (2024 में $272 मिलियन)

विनिमय दर और विदेशी मुद्रा भंडार

  • मई 2025 में रुपये में 0.4% की सराहना अमेरिकी डॉलर के मुकाबले

  • विदेशी मुद्रा भंडार: 11+ महीनों के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त

  • वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी रुपये का प्रदर्शन स्थिर

भारत जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए ICCON 2025 की मेजबानी करेगा

भारत 25 से 27 जून 2025 तक देश का प्रमुख संरक्षण विज्ञान और नीति सम्मेलन — इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस (ICCON) 2025 — आयोजित करने जा रहा है। यह तीन दिवसीय आयोजन वन्यजीव संस्थान, देहरादून (Wildlife Institute of India – WII) में होगा, जिसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव करेंगे।

यह सम्मेलन वैज्ञानिकों, नीति-निर्माताओं, वन अधिकारियों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और युवाओं को एक मंच पर लाकर भारत की जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी चुनौतियों का समाधान खोजने का प्रयास करेगा।

चर्चा में क्यों?

भारतीय संरक्षण सम्मेलन (ICCON) 2025 25-27 जून, 2025 को WII, देहरादून में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। इस वर्ष के संस्करण में टेकब्रिज, 17 विषयगत क्षेत्र और 10 क्षमता निर्माण कार्यशालाओं जैसे अभिनव परिवर्धन शामिल हैं। यह संरक्षण विज्ञान और समावेशी पर्यावरण संवाद में भारत के निरंतर नेतृत्व को दर्शाता है।

मुख्य विशेषताएँ

  • आयोजन का नाम: इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस (ICCON) 2025

  • तिथि और स्थान: 25–27 जून 2025 | वन्यजीव संस्थान (WII), देहरादून

  • आयोजक: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)

  • प्रतिभागी: 500+ प्रतिनिधि, जिनमें वैज्ञानिक, विद्यार्थी, नीति-निर्माता, एनजीओ और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं शामिल हैं

  • उद्घाटन: श्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री

  • विशेष फोकस: TechBridge – वन्यजीव तकनीक पर आधारित नवाचार मंच

ICCON 2025 के उद्देश्य

  • संरक्षण विज्ञान और कार्य-प्रणाली में हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना

  • भारत की तात्कालिक जैव विविधता और वन्यजीव प्रबंधन चुनौतियों पर समाधान तलाशना

  • युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और आरंभिक स्तर के शोधकर्ताओं को नेटवर्किंग के अवसर देना

  • सर्वोत्तम प्रथाओं और तकनीकी नवाचारों को साझा करने हेतु एक बहु-आयामी मंच प्रदान करना

पृष्ठभूमि और विकास

  • पहली बार 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया

  • उसी वर्ष इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) की भी घोषणा हुई थी

  • शुरुआत से ही ICCON एक समावेशी, बहु-क्षेत्रीय मंच बनकर उभरा है

  • यह भारत की वैश्विक जैव विविधता और सतत पर्यावरणीय शासन में प्रतिबद्धता को दर्शाता है

ICCON 2025 की प्रमुख विशेषताएँ

  • 17 विषयगत क्षेत्र – संरक्षण और पर्यावरण विज्ञान से संबंधित

  • सैकड़ों मौखिक प्रस्तुतियाँ, पोस्टर सत्र और स्पीड टॉक्स

  • 10 कार्यशालाएँ – क्षेत्रीय और अकादमिक क्षमता निर्माण के लिए

  • TechBridge – अत्याधुनिक वन्यजीव तकनीक को प्रदर्शित करने का मंच

  • यात्रा छात्रवृत्तियाँ – छात्रों और युवा शोधकर्ताओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु

महत्त्व और प्रभाव

  • भारत की संरक्षण प्राथमिकताओं पर विचार के लिए राष्ट्रीय थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है

  • समुदाय-आधारित संरक्षण, युवाओं की भागीदारी और विज्ञान-नीति एकीकरण को प्रोत्साहन

  • भारत की वैश्विक जैव विविधता नेतृत्व को सशक्त बनाता है

  • ग्लोबल साउथ देशों के साथ ज्ञान और अनुभवों का आदान-प्रदान सुनिश्चित करता है

निष्कर्ष:
ICCON 2025 भारत के संरक्षण क्षेत्र में वैज्ञानिक सहयोग, युवा प्रेरणा, और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने वाला एक ऐतिहासिक आयोजन है, जो भारत को जैव विविधता संरक्षण में वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने की दिशा में सशक्त कदम है।

गृहमंत्री शाह ने ‘The Emergency Diaries का किया विमोचन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 25 जून 2025 को “द एमरजेंसी डायरीज़” नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया, जो 1975 के आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रकाशित की गई है। यह पुस्तक आपातकाल के दौरान एक युवा आरएसएस प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को उजागर करती है, जिसमें उन्होंने तानाशाही के विरुद्ध लोकतंत्र की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों को दर्शाया है। प्रत्यक्ष अनुभवों, संस्मरणों और अभिलेखीय दस्तावेजों पर आधारित यह पुस्तक लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के महत्व को रेखांकित करती है।

क्यों है यह ख़बरों में?

25 जून 2025 को भारत में आपातकाल लागू होने की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसी अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने “The Emergency Diaries” पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक प्रधानमंत्री मोदी के विचारात्मक विकास और आपातकाल के दौरान उनके भूमिगत संघर्ष को चित्रित करती है। यह वर्तमान और भावी पीढ़ियों को लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं की अहमियत समझाने का एक माध्यम है।

पुस्तक के बारे में

  • शीर्षक: द एमरजेंसी डायरीज़

  • विमोचन: अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

  • केंद्रबिंदु: युवा प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी की भूमिगत गतिविधियाँ और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में योगदान

स्रोत:

  • पीएम मोदी के सहयोगियों के प्रत्यक्ष अनुभव

  • ऐतिहासिक दस्तावेज और अभिलेखीय सामग्री

उद्देश्य और महत्व:

  • तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष करने वालों के बलिदान की स्मृति

  • नई पीढ़ी को 1975–77 के आपातकाल और उस दौरान नागरिक अधिकारों के दमन की जानकारी देना

  • पीएम मोदी के लोकतांत्रिक मूल्यों और विचारधारा की नींव को रेखांकित करना

  • भारत के सबसे अंधकारमय लोकतांत्रिक काल को प्रत्यक्ष दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना

पृष्ठभूमि – क्या था आपातकाल?

  • घोषणा: 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा

  • अवधि: 21 महीने (मार्च 1977 तक)

  • मुख्य विशेषताएँ:

    • नागरिक स्वतंत्रताओं का निलंबन

    • प्रेस पर सेंसरशिप

    • विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी

    • जबरन नसबंदी अभियान और कर्फ्यू

  • आधिकारिक कारण: राष्ट्रीय सुरक्षा, लेकिन व्यापक रूप से इसे सत्ता बचाने का प्रयास माना गया

नेताओं के प्रमुख बयान:

  • अमित शाह:

    • “उस समय भारत एक जेल जैसा था।”

    • “आपातकाल वंशवादी शासन को बचाने के लिए एक तानाशाही शासक द्वारा थोपा गया था।”

    • पत्रकारों की गिरफ्तारी, नेताओं की नजरबंदी और फिल्मों/गीतों पर प्रतिबंध को उजागर किया।

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी:

    • आपातकाल को “सीखने का अनुभव” बताया

    • इसे भारत के लोकतांत्रिक धैर्य की परीक्षा कहा

    • तानाशाही के खिलाफ खड़े होने और उस समय की सर्वदलीय एकता से प्रेरणा लेने की बात कही

यह पुस्तक न केवल अतीत की चेतावनी है, बल्कि भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक भी है कि लोकतंत्र की रक्षा में सतर्कता और नागरिक जागरूकता कितनी आवश्यक है।

2026 से साल में दो बार होगी 10वीं की बोर्ड परीक्षा, सीबीएसई ने दी मंजूरी

छात्रों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने घोषणा की है कि 2026-27 शैक्षणिक सत्र से कक्षा 10 के छात्र बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में दो बार दे सकेंगे। पहली परीक्षा अनिवार्य होगी, जबकि जो छात्र इसमें उत्तीर्ण होंगे, उन्हें तीन तक अकादमिक विषयों में अपने अंक सुधारने का विकल्प दूसरी वैकल्पिक परीक्षा के माध्यम से मिलेगा। यह महत्वपूर्ण बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप है, जो परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला, छात्र-केंद्रित और तनाव-मुक्त बनाने पर बल देती है।

सीबीएसई ने 2026 से साल में दो बार कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के मानदंडों को मंजूरी दी। यह जानकारी परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने दी है। सीबीएसई कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में दो बार आयोजित करेगा। पहला चरण फरवरी में आयोजित किया जाएगा और दूसरा चरण मई में होगा।

क्यों है यह खबरों में?

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र से कक्षा 10 के छात्रों को साल में दो बार बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की घोषणा की है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य परीक्षा का दबाव कम करना और छात्रों को अधिक लचीलापन देना है।

उद्देश्य

  • छात्रों पर “एक मौका, एक परीक्षा” के भारी दबाव को कम करना।

  • विद्यार्थियों को तीन तक अकादमिक विषयों में अंक सुधार का अवसर देना।

  • मूल्यांकन प्रणाली को छात्र-केंद्रित और लचीला बनाना।

मुख्य विशेषताएं

परीक्षा अनिवार्यता समय उद्देश्य
पहली परीक्षा अनिवार्य फरवरी के मध्य में मूल प्रदर्शन मूल्यांकन
दूसरी परीक्षा वैकल्पिक मई में तीन तक विषयों में सुधार का अवसर

  • दूसरी परीक्षा में वही छात्र बैठ सकते हैं जो पहली परीक्षा में कम से कम 3 विषयों में पास हों।

  • जो छात्र तीन या अधिक विषयों में फेल होते हैं, उन्हें “Essential Repeat” श्रेणी में रखा जाएगा।

  • जो 1–2 विषयों में फेल होते हैं, वे “Compartment” श्रेणी में आकर दूसरी परीक्षा में पुनः उपस्थित हो सकते हैं।

नए नियमों के तहत और बातें

  • छात्रों को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और दो भाषा विषयों में से कोई तीन विषय दोबारा देने का विकल्प मिलेगा।

  • दोनों परीक्षाओं में से बेहतर अंक अंतिम अंकपत्र में शामिल होंगे।

  • पहली परीक्षा के तुरंत बाद DigiLocker पर परिणाम उपलब्ध होंगे, जिससे कक्षा 11 में प्रवेश आसान होगा।

  • Compartment छात्रों को भी प्रवेश अस्थायी रूप से दिया जाएगा, जो दूसरी परीक्षा के परिणाम आने पर पक्का किया जाएगा।

विशेष प्रावधान

  • खेल कोटे के छात्र जिनकी परीक्षा और स्पर्धाएं एक साथ हों, वे दूसरी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

  • बर्फबारी प्रभावित क्षेत्र (जैसे लद्दाख) के छात्रों को दोनों सत्रों में से कोई चुनने का विकल्प होगा।

  • जो छात्र किसी विषय को बदलकर नया विषय लेना चाहते हैं, वे दूसरी परीक्षा में उस विषय को दे सकते हैं ताकि आगे की पढ़ाई में पात्र बने रहें।

कंपार्टमेंट परीक्षा की समय-सारणी में बदलाव

  • अब पहली कंपार्टमेंट परीक्षा, दूसरी परीक्षा (सुधार परीक्षा) के साथ जून में होगी (पहले जुलाई में होती थी)।

  • दूसरी और तीसरी कंपार्टमेंट परीक्षा अगले वर्ष की मुख्य और सुधार परीक्षा के साथ समायोजित की जाएंगी।

पृष्ठभूमि

  • 2019 से CBSE ने सुधार परीक्षा की अनुमति दी थी लेकिन दो विषयों (व्यावसायिक विषय सहित) में ही।

  • नया नियम तीन अकादमिक विषयों में सुधार का विकल्प देता है, जो कुल पाठ्यभार का 60% कवर करता है।

RBI ने कॉल मनी, रेपो और TREP खंडों के लिए ट्रेडिंग समय में संशोधन किया

बाजार में तरलता और परिचालन लचीलेपन को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2025 से कॉल मनी मार्केट का समय दो घंटे बढ़ाकर शाम 7 बजे तक कर दिया जाएगा। आरबीआई ने एक विशेषज्ञ कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर वित्तीय बाजार के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए अपनी व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में 1 अगस्त 2025 से बाजार रेपो और ट्राई-पार्टी रेपो (टीआरईपी) खंडों के लिए कारोबारी घंटे बढ़ाने का भी फैसला किया है।

क्यों है यह खबरों में?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 25 जून 2025 को एक अहम घोषणा में बताया कि कॉल मनी मार्केट की ट्रेडिंग टाइमिंग अब दो घंटे बढ़ाकर शाम 7 बजे तक की जाएगी। यह बदलाव 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। इसके अलावा, मार्केट रेपो और ट्राई-पार्टी रेपो (TREP) के समय को भी 1 अगस्त 2025 से बढ़ाया जाएगा। यह निर्णय राधा श्याम राठौ की अध्यक्षता वाली कार्यसमूह की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है।

कॉल मनी मार्केट क्या है?

  • यह एक बिना जमानत (uncollateralised) वाला बाजार है।

  • इसमें बैंक और स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर (SPDs) एक रात के लिए उधार लेते और देते हैं।

  • यह शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए बेहद जरूरी होता है।

संशोधित समय-सारणी

बाजार का नाम वर्तमान समय नया समय लागू तिथि
कॉल मनी मार्केट सुबह 9:00 से शाम 5:00 सुबह 9:00 से शाम 7:00 1 जुलाई 2025
मार्केट रेपो सुबह 9:00 से दोपहर 2:30 सुबह 9:00 से शाम 4:00 1 अगस्त 2025
ट्राई-पार्टी रेपो (TREP) सुबह 9:00 से दोपहर 3:00 सुबह 9:00 से शाम 4:00 1 अगस्त 2025

  • ऑपरेशनल लचीलापन (flexibility) बढ़ाना

  • तरलता समायोजन सुविधा (LAF) में सुधार

  • वैश्विक मानकों के अनुरूप ट्रेडिंग समय लाना

  • बैंकों और डीलरों को बेहतर जोखिम प्रबंधन और ट्रेडिंग सुविधा देना

किस पर होगा लागू?

  • कॉल मनी मार्केट (बिना जमानत)

  • मार्केट रेपो और TREP (जमानत आधारित)

यह बदलाव इन बाजारों पर लागू नहीं होगा:

  • सरकारी प्रतिभूतियां

  • विदेशी मुद्रा बाजार

  • ब्याज दर डेरिवेटिव्स

पृष्ठभूमि

  • RBI ने राधा श्याम राठौ की अध्यक्षता में एक कार्यसमूह बनाया था।

  • इस समूह ने बाजार सहभागियों से सुझाव लेकर रिपोर्ट तैयार की।

  • उसी के आधार पर यह समय विस्तार का निर्णय लिया गया।

निष्कर्ष:
यह कदम भारत के वित्तीय बाजारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी और अधिक प्रतिक्रियाशील बनाएगा। इससे तरलता प्रबंधन, बाजार की गहराई, और बैंकों की कार्यकुशलता में सुधार होने की उम्मीद है।

भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक अमरावती में होगी लॉन्च

भारत में क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल के तहत, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की स्थापना जनवरी 2026 तक की जाएगी। इसकी घोषणा आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग (ITE&C) के सचिव कटमनेनी भास्कर ने 25 जून 2025 को विजयवाड़ा में आयोजित एक उच्चस्तरीय कार्यशाला के दौरान की।

यह वैली राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (National Quantum Mission – NQM) के उद्देश्यों के अनुरूप राष्ट्रीय नवाचार केंद्र (innovation hub) के रूप में कार्य करेगी, जो हेल्थकेयर से लेकर एग्री-टेक तक कई क्षेत्रों में क्वांटम कंप्यूटिंग की शक्ति को समाज और उद्योग के लाभ के लिए उपयोग में लाने का कार्य करेगी।

क्यों है खबरों में?

यह घोषणा 25 जून 2025 को विजयवाड़ा में ‘अमरावती क्वांटम वैली’ कार्यशाला के दौरान की गई। इस अवसर पर क्वांटम क्षेत्र के दिग्गज विशेषज्ञ मौजूद थे:

  • अनिल प्रभाकर – राष्ट्रीय क्वांटम मिशन सदस्य

  • अमित सिंघी – IBM रिसर्च इंडिया निदेशक

  • ए. विजय राव – LTIMindtree प्रिंसिपल डायरेक्टर

उद्देश्य और लक्ष्य

  • जनवरी 2026 तक भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की स्थापना

  • अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप और औद्योगिक समाधान को बढ़ावा देना

  • शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों और सरकारी निकायों के लिए राष्ट्रीय क्वांटम अवसंरचना हब बनाना

मुख्य विशेषताएं

  • अमरावती क्वांटम वैली टेक पार्क बनेगा नवाचार और रोजगार का केंद्र

  • युवाओं को क्वांटम स्किल्स में प्रशिक्षित किया जाएगा — रतन टाटा इनोवेशन हब की साझेदारी से

  • पारंपरिक कंप्यूटिंग को प्रतिस्थापित नहीं करेगा, बल्कि जटिल समस्याओं के हल में सहायक तकनीक होगी

रणनीतिक साझेदार

  • IBM अमरावती में लॉजिकल क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर स्थापित करेगा

  • LTIMindtree, TCS, और IBM मिलकर लॉजिस्टिक्स, वित्त, मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक उपयोग विकसित करेंगे

  • अनिल प्रभाकर ने बताया कि क्वांटम का उपयोग दवाओं की खोज, ईवी बैटरी अनुकूलन और इमेज क्लासिफिकेशन जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा

क्वांटम कंप्यूटिंग के संभावित उपयोग

  • फार्मास्यूटिकल अनुसंधान

  • इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी अनुकूलन

  • रूट प्लानिंग और लॉजिस्टिक्स

  • क्वांटम क्रिप्टोग्राफी आधारित सुरक्षा

  • जलवायु मॉडलिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

क्वांटम सुरक्षा

केंद्र सरकार QNu Project के तहत Quantum Secure Communication Network विकसित कर रही है ताकि पासवर्ड सुरक्षा और सुरक्षित डेटा साझा करने में क्वांटम एन्क्रिप्शन का उपयोग हो सके।

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के साथ तालमेल

अमरावती परियोजना निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करेगी:

  • क्वांटम अवसंरचना का विकास

  • देश की कंप्यूटिंग क्षमता को बढ़ाना

  • प्रतिभा निर्माण और वैश्विक साझेदारियों को प्रोत्साहन देना

निष्कर्ष:
अमरावती में बनने जा रही यह क्वांटम कंप्यूटिंग वैली भारत को क्वांटम तकनीक की दुनिया में अग्रणी देशों की श्रेणी में लाने का माध्यम बनेगी। इससे देश के युवाओं को भविष्य की तकनीकों में दक्ष बनाया जाएगा और उभरते हुए उद्योगों को नवाचार आधारित समाधान मिलेंगे।

क्रेडिट कार्ड खर्च में लगातार तीसरे महीने उछाल, मई में ₹1.89 लाख करोड़ के पार

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, मई 2025 में भारत में क्रेडिट कार्ड खर्च ₹1.89 लाख करोड़ तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.5% अधिक है। इस वृद्धि के पीछे लगभग 7.6 लाख नए क्रेडिट कार्डों का निर्गम मुख्य कारण रहा।

मुख्य बिंदु:

  • कुल खर्च: ₹1.89 लाख करोड़
    (महीना-दर-महीना: 2.7% वृद्धि, वर्ष-दर-वर्ष: 14.5% वृद्धि)

  • नए क्रेडिट कार्ड जारी: 7.6 लाख (मई 2025 में)

  • कुल कार्ड सर्कुलेशन: 11.11 करोड़ (YoY: 7.64% वृद्धि)

  • पीक खर्च: मार्च 2025 में ₹2 लाख करोड़ से अधिक

बैंकवार प्रदर्शन

HDFC बैंक

  • खर्च: ₹51,747 करोड़ (↑25% YoY)

  • नए कार्ड: 2,74,819

ICICI बैंक

  • खर्च: ₹34,515 करोड़ (↑8% YoY)

  • कार्डों में कमी: 31,645

SBI कार्ड्स

  • खर्च: ₹32,389 करोड़ (↑22.8% YoY)

  • नए कार्ड: 1,26,772

Axis बैंक

  • खर्च: ₹22,455 करोड़ (↑16.79% YoY)

  • नए कार्ड: 1,05,590

इस वृद्धि का महत्व

  • डिजिटल भुगतान को बढ़ावा: नकदी पर निर्भरता घटाना

  • वित्तीय समावेशन: अधिक लोगों तक औपचारिक क्रेडिट की पहुँच

  • उपभोक्ता सुविधा: कैशलेस और क्रेडिट आधारित खरीदारी में सुविधा

  • आर्थिक गतिविधियों का संकेत: मजबूत मांग और डिजिटल लेनदेन का विस्तार

निष्कर्ष:
मई 2025 में भारत का क्रेडिट कार्ड खर्च बढ़ना उपभोक्ता आत्मविश्वास, डिजिटल अर्थव्यवस्था की प्रगति, और वित्तीय समावेशन की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। यह रुझान भविष्य में और अधिक डिजिटल और कैशलेस भारत की ओर संकेत करता है।

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