प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने भारतीय शास्त्रीय गायक की 92 वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन (Pandit Jasraj Cultural Foundation) का शुभारंभ किया। प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया को भारतीय संगीत से लाभ प्राप्त करने का अधिकार है जैसे उन्हें योग से मिला है। दुर्गा जसराज (Durga Jasraj) और पंडित शारंग देव (Pandit Shaarang Dev) उस्ताद की गौरवशाली विरासत को जीवित रखते हैं। योग और भारतीय संगीत में मानव मन की गहराइयों को झकझोरने की क्षमता है और दुनिया इससे लाभान्वित होने का हकदार है।

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पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन के बारे में:

पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की स्थापना पंडित जसराज के बेटे शारंग देव पंडित और उनकी बेटी दुर्गा जसराज ने की है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की रक्षा, संरक्षण, विकास और प्रचार करना है। पंडित जसराज का करियर 75 वर्षों से अधिक समय तक चला, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, सम्मान और कई प्रमुख पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। न्यू जर्सी में अपने घर पर कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित होने के बाद 17 अगस्त, 2020 को उनका निधन हो गया।

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अनुसंधान फर्म काउंटरपॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण की दिग्गज कंपनी, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स (Samsung Electronics) ने यूएस चिपमेकर इंटेल (Intel) को पीछे छोड़ दिया और 2021 में राजस्व के मामले में दुनिया की अग्रणी चिपमेकर बन गई। जबकि इंटेल ने अपेक्षाकृत सपाट परिणाम पोस्ट किए, सैमसंग ने 2021 में एक मजबूत DRAM और NAND फ्लैश बाजार के प्रदर्शन के साथ नेतृत्व किया। सैमसंग ने भी इस साल लॉजिक चिप्स में ठोस गति देखी।

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मेमोरी विक्रेताओं ने उद्योग का नेतृत्व करना जारी रखा, जिसमें एसके हाइनिक्स और माइक्रोन तीसरे और चौथे स्थान पर रहे, इसके बाद क्वालकॉम और NVIDIA सहित आईसी डिजाइन विक्रेताओं का स्थान रहा। वर्ष में 19% YoY राजस्व वृद्धि देखी गई।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स मुख्यालय: सुवन-सी, दक्षिण कोरिया;
• सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के संस्थापक: ली ब्युंग-चुल;
• सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थापना: 13 जनवरी 1969।
• सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ: किम ह्यून सुक, किम की नाम और कोह डोंग-जिन।

 

विश्व चैंपियन ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन (Magnus Carlsen) ने विज्क आन ज़ी (Wijk Aan Zee) (नीदरलैंड्स) में एक राउंड शेष रहते जीत हासिल कर ली है। विश्व चैंपियन ने जीएम फैबियानो कारुआना (Fabiano Caruana) को हराया और अब 2022 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में एक पूर्ण अंक से आगे हैं। यह उनकी 8वीं जीत थी, जो एक अनूठी उपलब्धि थी। एरिगैसी अर्जुन (Erigaisi Arjun) (भारत) ने टाटा स्टील चैलेंजर्स जीता है। ऐसा करके उन्होंने अगले साल टाटा स्टील मास्टर्स में जगह बनाई है। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट का 85वां संस्करण 13 से 29 जनवरी 2023 तक होगा।

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भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Indian Mercantile Cooperative Bank Ltd), लखनऊ पर निकासी पर 1 लाख रुपये की सीमा सहित कई प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंध 28 जनवरी, 2022 को व्यावसायिक घंटों के बंद होने से लागू  हुआ । आरबीआई ने कहा कि लखनऊ स्थित सहकारी बैंक, उसकी पूर्व स्वीकृति के बिना, कोई ऋण और अग्रिम प्रदान या नवीनीकृत नहीं करेगा, या कोई निवेश नहीं करेगा। प्रतिबंध छह महीने के लिए लागू रहेंगे और समीक्षा के अधीन हैं।

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आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों के प्रयोग में उपरोक्त प्रतिबंध लगाया है। विशेष रूप से सभी बचत या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते से एक लाख रुपये से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं होगी।

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भारतीय किशोरी उन्नति हुड्डा (Unnati Hooda) ने 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जितने के लिए हमवतन स्मित तोशनीवाल (Smit Toshniwal) को 21-18, 21-11 से हराया। 14 वर्षीय उन्नति टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय हैं। पुरुष एकल में, भारत के 21 वर्षीय किरण जॉर्ज (Kiran George) ने प्रियांशु राजावत (Priyanshu Rajawat) को 21-15, 14-21, 21-18 से हराकर विजेता बने। 2022 ओडिशा ओपन एक BWF सुपर 100 टूर्नामेंट है, जो जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, कटक, ओडिशा में आयोजित किया जाता है।

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‘ऑपरेशन ख़त्म (Operation Khatma)’ नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है जिसे पत्रकार आरसी गंजू (RC Ganjoo) और अश्विनी भटनागर (Ashwini Bhatnagar) ने लिखा है। यह किताब जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के ऑपरेशन पर आधारित है, जिसमें जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के 22 आतंकवादी मारे गए थे। यह कश्मीर में आतंकवाद पर एक ग्राफिक फर्स्ट-हैंड थ्रिलर है। जेकेएलएफ और एचएम के बीच खून से लथपथ प्रतिद्वंद्विता और छोटी, तेज सर्जिकल स्ट्राइक-ऑपरेशन ख़त्म- जिसने घाटी में आतंकवाद की कमर तोड़ दी।

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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने 31 जनवरी, 2022 को 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस (National Commission for Women Foundation Day) कार्यक्रम को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। यह कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की थीम ‘शी द चेंज मेकर (She The Change Maker)’ थी।

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प्रधानमंत्री ने कहा कि आज बदलते भारत में महिलाओं की भूमिका का लगातार विस्तार हो रहा है। इसलिए उन्होंने कहा, राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका का विस्तार भी समय की मांग है। देश के सभी महिला आयोगों को भी अपना दायरा बढ़ाना होगा और अपने राज्यों की महिलाओं को एक नई दिशा देनी होगी।

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू):

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) भारत सरकार का वैधानिक निकाय है। NCW की स्थापना 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत की गई थी। इसका मूल उद्देश्य महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना है। 30 नवंबर 2018 से एनसीडब्ल्यू की मौजूदा अध्यक्ष रेखा शर्मा (Rekha Sharma) हैं। इसके पहले प्रमुख जयंती पटनायक (Jayanti Patnaik) थे।

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) लोकसभा में पेश कर रही हैं केंद्रीय बजट 2022-23.  कोरोना काल में दूसरी बार और लगातार चौथी बार निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं. केंद्रीय बजट, एक वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट है, जिसमें सरकार द्वारा सतत विकास और विकास के लिए अपनाई जाने वाली भविष्य की नीतियों को रेखांकित करने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष की आय और व्यय का आकलन पेश किया जाता है। वित्त मंत्री वित्तीय वर्ष 2022-23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023) के लिए वित्तीय विवरण और कर प्रस्ताव पेश किया है। 

पिछली बार की ही तरह इस बार भी बजट पेपरलेस  रहा  और बजट की बहुत ही कम प्रतियां छापी गई. वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करते समय टैब पर बजट भाषण पढा. इससे पहले भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन द्वारा 31 जनवरी 2022 को आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को जारी किया गया था। सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 (FY23) में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8-8.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है.

What is a Budget : जानें बजट (Budget) के बारे में ये Facts

बजट और संवैधानिक प्रावधान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:

• केन्द्र सरकार प्रति वर्ष अपने कार्यकाल का वार्षिक लेखा-जोखा संसद में पेश करती है. इस लेखा-जोखा में जहां एक तरफ वह अपनी वार्षिक आमदनी बताती है वहीं दूसरी तरफ वह अपने एक साल के खर्च का पूरा उल्लेख करती है.
• संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement) कहा जाता है।
• यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है (जो चालू वर्ष के 1 अप्रैल को शुरू होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है)।
• वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय है।
• स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में पेश किया गया था.

केंद्रीय बजट 2022-23 के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं (Here are the key highlights from the Union Budget 2022-23):

• वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक विकास दर 9.27 फीसदी रहने का अनुमान है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार के प्रयासों का नतीजा देखने को मिल रहा है. देश में 25 हजार किलोमीटर का हाईवे विकसित होगा. देश की 5 बड़ी नदियों को जोड़ने की योजना है.
• इस बार के बजट में अगले 25 साल के लिए ब्लूप्रिंट पेश किया जा रहा है. देश में आर्थिक रिकवरी को मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है. 
• पीएम गति शक्ति ने विकास के चार स्तंभों में से एक की योजना बनाई है. 
• FY 2022-23 में 25,000 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे।
• अगले तीन वर्षों में यात्रियों के लिए उच्च दक्षता और बेहतर सुविधाओं वाली 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें विकसित की जाएंगी। सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2,000 किलोमीटर से अधिक रेल नेटवर्क को स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी कवच ​​के तहत लाया जाएगा।
• 7 फोकस क्षेत्र: पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि, सूर्योदय के अवसर, ऊर्जा संक्रमण, जलवायु कार्रवाई और निवेश का वित्तपोषण (Development, Productivity Enhancement, Sunrise Opportunities, Energy Transition, Climate Action and Financing of investments).
• यह केंद्रीय बजट अगले 25 वर्षों के ‘अमृत काल’ की नींव रखने और अर्थव्यवस्था का खाका देने का प्रयास करेगा – भारत को 75 से 100 पर.
• 14 क्षेत्रों में 60 लाख नई नौकरियां पैदा करने की क्षमता और 30 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त नए उत्पादन के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं.
• ड्रोन शक्ति को ड्रोन को सेवा बनाने के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी राज्यों के चुनिंदा आईटीआई में कोर्स शुरू किए जाएंगे।
• ECLGS को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, 
• आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा और 5 लाख करोड़ रुपये की राशि को कवर करने के लिए गारंटीकृत कवर को 50,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाएगा।
• प्राकृतिक, शून्य-बजट और जैविक खेती, आधुनिक कृषि की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पीएम ई-विद्या के एक वर्ग, एक टीवी चैनल के कार्यक्रम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक किया जाएगा। इससे सभी राज्य कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सकेंगे।
• सीतारमण ने बजट 2022 में एक राष्ट्रीय टेलीहेल्थ कार्यक्रम की घोषणा की। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की डिजिटल रजिस्ट्रियां, अद्वितीय स्वास्थ्य पहचान और स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच शामिल होगी, महामारी ने सभी उम्र के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा दिया है।
• रबी सीजन 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ सीजन 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1,208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान शामिल होगा और 2.37 लाख करोड़ रुपये का MSP मूल्य का सीधा भुगतान होगा।
• केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की 44,605 ​​करोड़ रुपये की घोषणा, पूंजीगत वस्तुओं के कारोबारियों के लिए फायदेमंद होगी।
• सरकार लगातार डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दे रही है। आगे बढ़ते हुए, 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित की जाएंगी।
• नॉर्थ ईस्ट के लिए पीएम मोदी की विकास पहल को नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल द्वारा लागू किया जाएगा। यह युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम करेगा। यह योजना मौजूदा केंद्र या राज्य की योजनाओं का विकल्प नहीं है।
• नागरिकों के लिए इसे आसान बनाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी करना शुरू किया जाएगा। ईज ऑफ बिजनेस 2.0 लॉन्च होगा।
• फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देना। कृषि और ग्रामीण उद्यम के लिए स्टार्ट-अप को वित्तपोषित करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से सहायता की जाने वाली निधि जो कृषि उपज मूल्य श्रृंखला के लिए प्रासंगिक है।
• 2022-23 में पीएम आवास योजना के चिन्हित लाभार्थियों के लिए 80 लाख घरों का निर्माण पूरा किया जाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों को पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में चिन्हित किया जाएगा। 3.8 करोड़ घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। किफायती आवास योजना के लिए 2022-23 में 80 लाख घरों की पहचान की जाएगी।
• वित्त वर्ष 22-23 के भीतर सेवाओं के शुभारंभ को सक्षम करने के लिए कैलेंडर 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी।
• एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावनाएं हैं। सभी हितधारकों के साथ एक एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जो इसे महसूस करने के तरीकों की सिफारिश करेगी और हमारे बाजारों और वैश्विक मांग की सेवा के लिए घरेलू क्षमता का निर्माण करेगी।
• रक्षा के लिए पूंजी खरीद बजट का 68% आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा। यह पिछले वित्त वर्ष के 58 प्रतिशत से अधिक है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25% रक्षा अनुसंधान एवं विकास उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए खोला जाएगा।
• उद्यमों और केंद्रों के विकास के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को नए कानून से बदल दिया जाएगा। यह मौजूदा औद्योगिक परिक्षेत्रों को कवर करेगा और निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा।
• 2022-23 में केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.1% है।
• 2030 तक 280 गीगावाट स्थापित सौर क्षमता के घरेलू निर्माण की सुविधा के लिए, सौर पीवी मॉड्यूल के लिए विनिर्माण इकाइयों को पूरी तरह से एकीकृत करने के लिए प्राथमिकता के साथ उच्च दक्षता वाले मॉड्यूल के निर्माण के लिए PLI के लिए 19,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।
• 2022-23 से आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपया ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का उपयोग करके जारी किया जाएगा. इससे अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा का परिचय, और सार्वजनिक डिजिटल मुद्रा रखने के लिए सरकार की एक ठोस योजना निर्धारित करता है।
• FY 2022-23 के लिए, अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को प्रेरित करने में राज्यों की सहायता के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। ये 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण राज्यों को दी जाने वाली सामान्य उधारी से अधिक हैं। इसका उपयोग पीएम गति शक्ति से संबंधित और राज्यों के अन्य उत्पादक पूंजी निवेश के लिए किया जाएगा।
• कंपनियों के परिसमापन को मौजूदा 2 साल से घटाकर 6 महीने करने का लक्ष्य है।

Tax Proposals (कर प्रस्ताव):

• निर्मला सीतारमण ने करदाताओं के लिए एक नए कर नियम की घोषणा की, जहां एक करदाता प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के अंत से दो साल के भीतर करों के भुगतान पर एक अपडेट रिटर्न दाखिल कर सकता है।
• डिजिटल संपत्ति (क्रिप्टोकरेंसी) के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% कर, साथ ही लेनदेन पर 1% कर लगाया जाएगा।
• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बताया कि कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा।
• स्टार्टअप के लिए मौजूदा कर लाभ, जिन्हें लगातार 3 वर्षों के लिए करों के छुट की पेशकश की गई थी, को 1 और वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा।
• वित्त मंत्री ने कहा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स से होने वाली आय पर 15% टैक्स लगेगा।
• जनवरी 2022 के महीने के लिए सकल जीएसटी (GST) कलेक्शन 1,40,986 करोड़ रुपये है, जो कर की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक है
• इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, वीयरेबल्स और हियरेबल्स डिवाइसेज को बढ़ावा देने के लिए ड्यूटी में छूट दी जा रही है। [कैमरा मॉड्यूल आदि सहित मोबाइल फोन के पुर्जों के लिए शुल्क रियायतें]
• पॉलिश किए गए हीरे, रत्नों पर सीमा शुल्क में 5% की कटौती की गई। सिंपल सावन डायमंड्स को छूट दी जाएगी। ई-कॉमर्स के जरिए आभूषणों के निर्यात को सुगम बनाने के लिए इस साल जून तक सरलीकृत नियम लागू कर दिए जाएंगे।
• एनपीएस में नियोक्ता के योगदान के लिए कटौती केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पहले के 10% से बढ़कर 14% हो गई।
• सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर में 15% की कटौती की जाएगी। प्रस्ताव सहकारी समितियों पर अधिभार को घटाकर 7% कर देगा, जिनकी आय 1 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये के बीच है।
• कुछ कृषि उत्पादों, रसायनों, दवाओं आदि पर 350 से अधिक छूटों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा।
• पूंजीगत वस्तुओं पर रियायती सीमा शुल्क चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा, 7.5% की प्रारंभिक दर लागू की जाएगी।
• अनब्लेंडेड फ्यूल (Unblended fuel) पर अक्टूबर 2022 से 2 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त शुल्क लगेगा
• वित्त मंत्री ने गैर-सूचीबद्ध शेयरों पर अधिभार 28.5 प्रतिशत से घटाकर 23 प्रतिशत करने की घोषणा की।

Union Budget 2022-23: Live Update

 

रक्षा मंत्रालय ने मई 2021 में सभी हकदार सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवारों के लिए सेवा ई-स्वास्थ्य सहायता और टेलीकंसल्टेशन (Services e-Health Assistance and Teleconsultation – SeHAT) चिकित्सा टेलीकंसल्टेशन सेवा शुरू की थी। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए, सेहत पर परामर्श चाहने वाले रोगियों को होम डिलीवरी या दवाओं की सेल्फ पिकअप 01 फरवरी, 2022 से शुरू की जाएगी।

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सेहत योजना के बारे में:

• सेहत स्टे होम ओपीडी एक मरीज से डॉक्टर की प्रणाली है जहां रोगी अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप या टैबलेट का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से दूर से डॉक्टर से परामर्श कर सकता है।
• परामर्श एक ही समय में वीडियो, ऑडियो और चैट के माध्यम से होता है। इसका उद्देश्य मरीजों को उनके घरों के आराम से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।
• एक अस्पताल में एक डॉक्टर और देश में कहीं भी अपने घर की सीमा के भीतर एक मरीज के बीच सुरक्षित और संरचित वीडियो-आधारित नैदानिक परामर्श सक्षम किया गया है। यह अत्यंत सरल और उपयोग में आसान होने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसके लिए उपयोगकर्ताओं से न्यूनतम प्रयास की आवश्यकता होती है।
• उपयोगकर्ता को टेलीकंसल्टेशन लेने के लिए कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है और केवल https://sehatopd.gov.in पर जाकर, या प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध सेहत ऐप का उपयोग करके सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

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भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India – NPCI) और यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र (प्रमुख बैंकों और फिनटेक सहित) ने उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता (UPI Safety and Awareness) पहल की घोषणा की है। इस पहल के तहत, एनपीसीआई और यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र 1-7 फरवरी को ‘यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह’ और पूरे फरवरी को ‘यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता माह’ के रूप में मनाएगा।

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एनपीसीआई ने उपयोगकर्ताओं से यूपीआई सुरक्षा शील्ड की अवधारणा का पालन करने का आग्रह किया है जिसमें सुरक्षित यूपीआई लेनदेन के लिए 5 टिप्स का उल्लेख है। उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र ने यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता पहल की घोषणा की है।

इस कार्यक्रम के तहत, एनपीसीआई सभी ग्राहकों से यूपीआई सुरक्षा शील्ड की अवधारणा का पालन करने का आग्रह करता है, जिसे कंपनी ने यूपीआई भुगतान के बारे में ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए तैयार किया है। यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता पहल कमजोर और पहली बार ग्राहकों को डिजिटल भुगतान अपनाने के अपने डर पर काबू पाने में मदद करेगी और उन्हें यूपीआई प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित भुगतान करने के लिए मार्गदर्शन करेगी।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• एनपीसीआई की स्थापना: 2008;
• एनपीसीआई मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र;
• एनपीसीआई के एमडी और सीईओ: दिलीप असबे.

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