केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 24 जुलाई 2022 को 162वां आयकर दिवस मनाया जायेगा। इस कर का उद्देश्य स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करना था। यह दिन पहली बार 2010 में मनाया गया था।

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24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में पहली बार आयकर पेश किया गया था। इस कर का उद्देश्य 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन को हुए नुकसान की भरपाई करना था।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बारे में:

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत एक सांविधिक प्राधिकरण के तौर पर कार्यरत है। अपने पदेन सामर्थ्य में अधिकारी मंत्रालय के प्रभाग के तौर पर भी कार्य करते हैं जो प्रत्यक्ष कर के उदग्रहण तथा संग्रहण से संबंधित मामलों से व्यवहार करते हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष: नितिन गुप्ता;
• केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना: 1924;
• केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड मुख्यालय: नई दिल्ली।

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टाटा प्रोजेक्ट्स ने विनायक पई को प्रबंध निदेशक (एमडी) नियुक्त करने की घोषणा की। कंपनी ने एक बयान में बताया कि पई ने विनायक देशपांडे की जगह ली है जो लगभग 11 साल तक इस जिम्मेदारी को संभालने के बाद अब सेवानिवृत्त होने वाले हैं। पई को इस क्षेत्र में तीन दशक से अधिक का अनुभव है।

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उन्होंने पुणे में इंजीनियरिंग कॉलेज से स्नातक की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की, और उनके पास IIT बॉम्बे से व्यवसाय प्रशासन और प्रबंधन में एक कार्यकारी एमबीए भी है। पुणे में सिम्बायोसिस ने उन्हें प्रबंधन अध्ययन में मास्टर डिग्री प्रदान की। व्यवसाय के पास पर्याप्त और जटिल शहरी और औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने का अनुभव है।

टाटा परियोजनाओं के बारे में:

टाटा प्रोजेक्ट्स भारत की सबसे सम्मानित और तेजी से विस्तार करने वाली औद्योगिक अवसंरचना फर्मों में से एक है। वे महत्वपूर्ण और जटिल शहरी और औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने में कुशल हैं। टाटा प्रोजेक्ट्स औद्योगिक, बिजली, पानी, धातु और खनिज, अंतरिक्ष और परमाणु, परिवहन, और शहरी बुनियादी ढांचे सहित कई उद्योगों में पूर्ण सेवाएं प्रदान करता है। भारत में शीर्ष निर्माण फर्मों में से एक, यह पूरे देश में खरीद प्रबंधन सेवाएं प्रदान करती है।

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हिमाचल प्रदेश, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ERSS) से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। VLTD से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को ERSS से जोड़ा जाएगा। इस मैकेनिज़्म के ज़रिये इन वाहनों को भारत में कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है। 9,423 से अधिक वाहनों को पंजीकृत कर ERSS के साथ जोड़ा गया है।

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मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला के पीटरहॉफ में आयोजित एक कार्यक्रम में औपचारिक रूप से इस प्रणाली का उद्घाटन किया। उन्होंने सार्वजनिक वाहनों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन की सुविधा भी शुरू की।

वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस:

इमरजेंसी पैनिक बटन सिस्टम और कमांड कंट्रोल सेंटर से युक्त व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 से जोड़ा गया है। जब संकट के समय इस पैनिक बटन को दबाया जाता है, तो यह सैटेलाइट के ज़रिये 112 पर सिग्नल भेजेगा। इसके बाद सिस्टम संकट में पड़े व्यक्ति को जोड़ेगा और पुलिस को सतर्क करेगा। इस निगरानी केंद्र या कमांड कंट्रोल सेंटर से वाहनों की चोरी और वाहन दुर्घटनाओं का आसानी से पता लगाने में मदद मिलेगी। 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• हिमाचल प्रदेश की राजधानी: शिमला (ग्रीष्मकालीन), धर्मशाला (शीतकालीन);
• हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री: जय राम ठाकुर;
• हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल: राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर।

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भारत की जैव-अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 जारी करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2021 में 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक तक पहुंच गई है। 2020 में 14.1 प्रतिशत ($70.2 बिलियन से अधिक) की वृद्धि दर्ज की गई है। इस क्षेत्र में तेजी से विकास को देखते हुए, मंत्री ने कहा, जैव अर्थव्यवस्था द्वारा 2025 तक 150 बिलियन डॉलर और 2030 तक 300 बिलियन डॉलर के आंकड़े को छूने की संभावना है।

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मुख्य बिंदु

• 2021 में बायोफार्मा उद्योग ने 2020 में अपने आरएंडडी खर्च को $360 मिलियन से लगभग $1 बिलियन तक तिगुना कर दिया। उद्योग ने 2020 में 1300 मिलियन खुराक से 3 गुना बढ़ाकर 2021 में 4500 मिलियन खुराक कर दिया। 
• इसके बदले में, 2021 में प्रति दिन कोविड वैक्सीन की लगभग 4 मिलियन खुराक लगनी संभव हुई। भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 के अनुसार कोविड के टीकों से जैव अर्थव्यवस्था पर कुल प्रभाव $8.7 बिलियन के रूप में दर्ज किया गया था।
• इसी तरह, उत्पादन क्षमता में भी 2020 में 25 मिलियन टेस्ट से 2021 में 2000 मिलियन टेस्ट तक कोविड डायग्नोस्टिक्स में बड़ी वृद्धि देखी गई। पहले से आयातित कच्चे माल, अन्य जरूरी सामग्री के स्वदेशीकरण ने यहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 
• मेक इन इंडिया नेशनल मिशन भी चिकित्सा उपकरणों की आयात निर्भरता को प्रतिस्थापित करने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है, जहां वर्तमान में आयात के माध्यम से 70-80 प्रतिशत मांग को पूरा किया जा रहा है। 
• हम पहले से ही नए किफायती और सुलभ चिकित्सा उपकरणों और डिजिटल स्वास्थ्य-तकनीकी समाधानों का इनोवेशन करने वाले बायोटेक स्टार्ट-अप के बढ़ते योगदान को देख रहे हैं।
• टिकाऊ जैव-ईंधन के मामले में, भारत द्वारा 20 प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य वर्ष को 2025 से बदलकर अब 2023 कर दिया गया है। इस बायोटेक उप-क्षेत्र ने दो गुना वृद्धि दिखाई है। 2021 में 3.3 बिलियन लीटर क्षमता का इथेनॉल उत्पादन दोगुना होकर 6.5 बिलियन लीटर हो गया है। 
• आगे की वृद्धि के साथ, भारत अपनी आयात लागत को बचाएगा, जिससे प्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा भंडार और आयात-निर्यात असंतुलन $10 ट्रिलियन समग्र अर्थव्यवस्था लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करने के पक्ष में प्रभावित होगा।

कृषि क्षेत्र जो भारत की लगभग 60 प्रतिशन आबादी को रोजगार देता है,  इसमें सुधार की बड़ी संभावना है। बीटी कॉटन, बायोपेस्टीसाइड्स, बायोस्टिमुलेंट्स और बायोफर्टिलाइजर्स ने देश की जैव अर्थव्यवस्था के लिए 2021 में लगभग 10.48 बिलियन डॉलर का योगदान दिया।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री: जितेंद्र सिंह
• सचिव, डीबीटी: राजेश गोखले

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भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामकीय ‘सैंडबॉक्स’ के तहत सीमापार भुगतान के लिये चार इकाइयों के उत्पादों को व्यावहारिक पाया है। इन उत्पादों का पहले परीक्षण किया जा चुका है। ‘सैंडबॉक्स’ से आशय नये उत्पादों या सेवाओं के नियंत्रित परिवेश में वास्तविक माहौल में परीक्षण से है। सीमित उद्देश्य के लिये होने वाले इस तरह के परीक्षण को लेकर नियामक नियमों में कुछ छूट देता है।

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प्रमुख बिंदु:

• आरबीआई के अनुसार, ये संगठन अब बैंकों और एनबीएफसी सहित विनियमित व्यवसायों को अपने सीमा पार भुगतान समाधान प्रदान कर सकते हैं।
• आरबीआई की उदारीकृत प्रेषण नीति सीमा पार निवेश को कवर करेगी। आरबीआई के अनुसार, विनियमित संस्थाएं उत्पाद का उपयोग करने पर विचार कर सकती हैं यदि यह सभी प्रासंगिक नियामक मानदंडों का अनुपालन करती है।
• निवेशकों को विदेशी शेयरों को प्रभावी ढंग से खरीदने में सक्षम बनाने के लिए, कंपनी हस्तांतरित राशि को अमेरिकी डॉलर जैसे विदेशी मुद्रा में परिवर्तित कर देगी और इसे विदेशी ब्रोकर को भेज देगी।
• दूसरे समूह के बाहर निकलने की घोषणा के अनुसार, नियामक सैंडबॉक्स के तहत परीक्षण के दौरान स्थापित सीमा मानकों के भीतर उत्पाद को व्यवहार्य होने के लिए निर्धारित किया गया है।
• अपने उत्पाद भुगतान के साथ, कैशफ्री पेमेंट्स वर्तमान में भारत में थोक वितरण के लिए उद्योग पर हावी है, जिसमें भुगतान प्रोसेसर के बीच 50% से अधिक बाजार हिस्सेदारी है। SBI ने हाल ही में Cashfree Payments में निवेश किया है।
• कैशफ्री व्यवसाय में Shopify, Wix, Paypal, Amazon Pay, Paytm और Google Pay सहित महत्वपूर्ण प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण है। भारत के अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात सहित आठ अन्य देश कैशफ्री भुगतान समाधान का उपयोग करते हैं।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया है। प्रधान मंत्री नई दिल्ली में डॉ अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन (एनआईआईओ) संगोष्ठी ‘स्वावलंबन’ को संबोधित करने के लिए वहां गए थे। देश निर्मित पायलट-रहित ड्रोन को भारतीय नौसेना को लिए बनाया गया है।

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वरुण ड्रोन:

• पूरी तरह परीक्षण के बाद युद्ध में पहली बार भारतीय नौसेना युद्धपोतों पर इस्तेमाल करेगी। इसके बाद यह इंसानों को ले जाने के लिए इस्तेमाल होगा। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित ‘स्वावलंबन’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इसका प्रदर्शन किया गया। 
• इस ‘वरुण’ ड्रोन को एक स्टार्टअप द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और इसमें एक व्यक्ति को अंदर ले जाने की क्षमता है।
• वरुण ड्रोन एक बार उड़ान भरकर 25 किलोमीटर तक जा सकता है। इस ड्रोन में 130 किलो तक का सामान या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्षमता है। यह जमीन से दो मीटर ऊपर उड़ेगा तथा इसकी समय सीमा 25 से 33 मिनट तक का है।

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अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक वैश्विक बंदरगाह मंच इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स (आईएपीएच) ने भारत में अपना नेटवर्क विकसित करने के लिए एन्नारासु करुनेसन को अपने प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है। एन्नारासु एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जिनके पास समुद्री और बंदरगाह क्षेत्र में 33 वर्षों से अधिक का नेतृत्व है। उन्होंने मुंबई बंदरगाह के साथ बंदरगाह उद्योग में अपना करियर शुरू किया और बाद में 2001 से 2004 तक मलेशिया के पोर्ट क्लैंग में वेस्टपोर्ट कंटेनर टर्मिनल के संचालन और सीईओ के महाप्रबंधक के रूप में काम किया।

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प्रमुख बिंदु:

• आईएपीएच ने एक बयान में कहा, एन्नारासु का मुख्य कार्य आईएपीएच नियमित और सहयोगी सदस्यों के रूप में भारतीय बंदरगाह समुदाय में बंदरगाहों और संगठनों की भर्ती करना है।
• आईएपीएच के प्रबंध निदेशक पैट्रिक वेरहोवेन ने कहा कि वे एन्नारासु को भारतीय बंदरगाहों के साथ अपनी प्रोफ़ाइल और गतिविधि बढ़ाने के लिए उनके साथ जुड़कर खुश हैं।
• आईएपीएच वैश्विक स्तर पर अपने हितों का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व कर सकता है, और भारतीय बंदरगाहों, टर्मिनल ऑपरेटरों और एक्जिम व्यापारिक भागीदारों का ऊर्जा संक्रमण, डेटा साझाकरण और लचीलापन के क्षेत्रों में वैश्विक बंदरगाह समुदाय में महत्वपूर्ण योगदान है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• आईएपीएच के प्रबंध निदेशक: पैट्रिक वर्होवेन

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नीति आयोग ने कहा है कि भारत के पास डिजिटल बैंकों की सुविधा देने के लिहाज से आवश्यक प्रौद्योगिकी है और इसे बढ़ावा देने के लिए नियामक रूपरेखा बनाने की जरूरत होगी। आयोग ने “डिजिटल बैंकः भारत में लाइसेंसिंग और नियामकीय व्यवस्था के लिए एक प्रस्ताव” शीर्षक की अपनी रिपोर्ट में देश में डिजिटल बैंक लाइसेंसिंग और नियामकीय व्यवस्था के लिए एक खाका तैयार किया है।

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यह पेपर डिजिटल बैंकों को लाइसेंस देने के लिए मौजूदा अंतराल, उपेक्षित जगहों और वैश्विक नियामक सर्वोत्तम प्रथाओं की जांच करता है क्योंकि भारत की बैंकिंग मांगों को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी का उचित उपयोग करना महत्वपूर्ण है।

रिपोर्ट की सिफारिशें:

• पेपर एक व्यवस्थित दृष्टिकोण लेने का सुझाव देता है।
• यह शोध नव-बैंकिंग के “साझेदारी मॉडल” द्वारा पेश किए गए मुद्दों को भी रेखांकित करता है, जो भारत में एक नियामक अंतर और डिजिटल बैंक लाइसेंस की कमी के परिणामस्वरूप विकसित हुआ है, और इस उद्योग में सामान्य व्यापार मॉडल को मैप करता है।
• आयोग की रिपोर्ट में आगे कहा गया, ‘‘डिजिटल बैंकिंग नियामक रूपरेखा और नीति के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने के साथ भारत के पास फिनटेक क्षेत्र में वैश्विक नेता के तौर पर अपनी स्थिति को मजबूत करने का अवसर होगा।
• इसमें चार कारक, प्रवेश बाधाएं, प्रतिस्पर्धा, व्यापार प्रतिबंध और तकनीकी तटस्थता शामिल हैं।
• इन चार विशेषताओं के घटकों की तुलना सिंगापुर, हांगकांग, यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया, पांच बेंचमार्क न्यायालयों से की जाती है।

सरकारी थिंक-टैंक NITI Aayog और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, अनुसंधान और विकास (R&D) पर भारत का खर्च दुनिया में सबसे कम है। भारत में अनुसंधान एवं विकास निवेश, वास्तव में, 2008-09 में सकल घरेलू उत्पाद के 0.8% से घटकर 2017-18 में 0.7% हो गया है। डेटा से पता चलता है कि भारत का जीईआरडी अन्य ब्रिक्स देशों की तुलना में कम है। ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका क्रमश: 1.2%, 1.1%, 2% से अधिक और 0.8% खर्च करते हैं। विश्व औसत लगभग 1.8% है।

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प्रमुख बिंदु:

• इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में पाया गया है कि भारत द्वारा R&D पर कुल खर्च देश भर में अपेक्षाकृत कम रहा है। 
• यह जीडीपी के प्रतिशत के रूप में आरएंडडी (जीईआरडी) पर सकल व्यय के कुल हिस्से में लगभग 0.7% परिलक्षित होता था।
• विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन और स्विट्जरलैंड क्रमशः 2.9%, 3.2% और 3.4% खर्च करते हैं। इज़राइल अपने सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% R&D पर खर्च करता है, जो दुनिया में सबसे अधिक है।
• भारत जैसे विकासशील देशों में आर एंड डी पर कम खर्च के लिए उद्धृत कारणों में से यह है कि आर एंड डी में निवेश के परिणाम देने में समय लगता है। 
• भारत जैसे देशों में भूख, रोग नियंत्रण, और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने जैसे बड़े मुद्दे हैं और अधिकारियों ने उनसे निपटने के लिए संसाधनों को मोड़ दिया है।

ब्रेन ड्रेन घटना:

डेटा से पता चलता है कि जीईआरडी पर कम खर्च करने वाले देश लंबे समय में अपनी मानव पूंजी को बनाए रखने में विफल रहते हैं। “आर एंड डी पर कम खर्च, और कम नवीन अवसरों के कारण लोग बेहतर अवसर के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र – राज्य / देश में जा सकते हैं।

भारत और घटते अनुसंधान उत्पादन:

• भारत के जीईआरडी को उल्लेखनीय रूप से सुधार करने और कम से कम 2 प्रतिशत तक पहुंचने की जरूरत है ताकि देश 5 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी होने के अपने लक्ष्य तक पहुंच सके।
• आंकड़ों के मुताबिक, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केवल मेक्सिको में जीईआरडी का कम हिस्सा 0.31 डॉलर था।
• पिछले कुछ वर्षों में, कई व्यवसायों, पेशेवरों और यहां तक कि आरबीआई ने भी सबपर आर एंड डी प्रदर्शन पर ध्यान आकर्षित किया है।
• हाल ही में, इंफोसिस के सह-संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन ने यह मामला बताया कि अनुसंधान एवं विकास में अधिक निजी क्षेत्र का निवेश आवश्यक है।

प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को विश्व नाजुक X जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन विश्व स्तर पर विभिन्न समुदायों द्वारा कई स्थलों और स्मारकों को प्रकाशित किया जाता है। यह दिवस उन परिवारों के लिए मनाया जाता है जो नाजुक एक्स सिंड्रोम (FXS) से प्रभावित हुए हैं और इसके इलाज के अनुसंधान की प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। इस दिन, दुनिया भर के समुदाय विश्व स्तर पर स्मारकों और स्थलों को रोशन करके, फ्रैगाइल एक्स पर प्रकाश डालने के लिए एक साथ आते हैं।

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फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम के बारे में:

फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम (FXS) माता-पिता से उनके बच्चों को विरासत में मिली एक आनुवंशिक बीमारी है जो विकासात्मक और बौद्धिक अक्षमता का कारण बनती है। मार्टिन-बेल सिंड्रोम फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम का दूसरा नाम है। लड़कों में, सामान्य वंशानुगत मानसिक विकलांगता रोग FXS होता है और 4,000 लड़कों में से 1 प्रभावित होता है। लड़कियां – प्रत्येक 8,000 में से 1 प्रभावित हो रही है। लोग एफएक्सएस से पीड़ित होने पर विकासात्मक और सीखने की समस्याओं का अनुभव करते हैं। यह रोग एक चिरकालिक स्थिति है। केवल कुछ लोग ही जो एफएक्सएस से पीड़ित हैं वे स्वतंत्र रूप से जीने में सक्षम हैं।

FRAXA रिसर्च फाउंडेशन के बारे में:

इस दिन की शुरुआत FRAXA रिसर्च फाउंडेशन ने दुनिया भर के विभिन्न समुदायों के साथ हाथ मिलाकर फ्रैगाइल एक्स जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रभावी उपचार और इलाज की दिशा में प्रगति करते हुए की। FRAXA रिसर्च फाउंडेशन, जिसे क्लैप और उनके पति माइकल ट्रानफैग्लिया ने आधिकारिक तौर पर 1994 में लॉन्च किया था।

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