ओएनडीसी को अपनाने की सुविधा हेतु YES बैंक ने सेलर ऐप के साथ साझेदारी की

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येस बैंक ने विक्रेता-केंद्रित इंटेलीजेंस प्लेटफॉर्म सेलर ऐप के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की। यह साझेदारी अपने ग्राहक आधार के सेलर सेगमेंट को ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) की सुविधा प्रदान करने और उन्हें अपने डिजिटल कॉमर्स फुटप्रिंट को बढ़ाने में मदद करने के लिहाज से की गई है। डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान हेतु खुले नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ओएनडीसी एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य संपूर्ण डिजिटल कॉमर्स स्पेस को समस्त लोगों तक पहुंचाना है।

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येस बैंक की यह अभिनव पहल उनके व्यापारिक ग्राहकों को सेलरऐप के साथ अपने रणनीतिक गठबंधन के माध्यम से ओएनडीसी का हिस्सा बनने में सक्षम बनाती है, जो कि पहले नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स में से एक है। यह साझेदारी वाकई बहुत उत्साहजनक है। यह एक ओपन नेटवर्क में खुद को एम्बेड करने के लिए एक विविध व्यवसाय मॉडल बनाने का येस बैंक का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस साझेदारी का उद्देश्य डिजिटल कॉमर्स स्पेस को समस्त लोगों तक पहुंचाना और व्यवसायों को पहले से अधिक मजबूत बनाना है। यह सहयोग हमें इंडिया और भारत में अपने एसएमई, एमएसएमई और अन्य उद्यम ग्राहकों की व्यावसायिक गति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में सक्षम करेगा। 

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चीन-ताइवान-अमेरिका संबंधों की भू-राजनीतिक स्थिति

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चीन ने ताइवान को घेरते हुए अपना अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इससे पूर्वी एशिया में ट्रेड और कमर्शियल ट्रेवल को खतरा पैदा हो गया है। ताइवान के आसपास का समुद्री इलाका दुनिया के सबसे बिजी सी रूट्स में शामिल है। इससे पहले से दबाव झेल रही ग्लोबल सप्लाई चेन पर प्रेशर और बढ़ गया है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब है और अगर वहां तनाव बढ़ता है तो इससे कंप्यूटर चिप्स की शॉर्टेज (chips shortage) और बढ़ सकती है। 

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स्मार्टफोन समेत मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्यूटर चिप्स का व्यापक इस्तेमाल होता है। पहले ही दुनिया इसकी कमी से जूझ रही है। दुनियाभर के 90 प्रतिशत आधुनिक सेमीकंडक्टर ताइवान ही बनाता है। पिछले साल ताइवान ने 118 अरब डॉलर का सिर्फ सेमीकंडक्टर निर्यात किया है। इन चिप्स का इस्तेमाल स्मार्टफोन, कार, लैपटॉप और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीजों में होता है। इसके बिना इन चीजों का उत्पादन संभव नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका ताइवान की स्थिति को लेकर चिंता में है।

ताइवान को अमेरिका का समर्थन क्यों

ताइवान के लिए अमेरिकी समर्थन ऐतिहासिक रूप से बीजिंग में साम्यवादी शासन के वॉशिंगटन के विरोध पर आधारित रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में सेमीकंडक्टर के विनिर्माण बाजार पर द्वीप के प्रभुत्व के कारण ताइवान की स्वायत्तता अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक हित बन गई है। सेमीकंडक्टर्स को कंप्यूटर चिप्स या सिर्फ चिप्स के रूप में भी जाना जाता है। ये उन सभी नेटवर्क उपकरणों के अभिन्न अंग हैं जो हमारे जीवन में अंतर्निहित हो गए हैं। उनके उन्नत सैन्य उपयोग भी हैं।

5जी इंटरनेट हर तरह के कनेक्टेड डिवाइस (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) और नेटवर्क वाले हथियारों की एक नई पीढ़ी को सक्षम कर रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए, अमेरिकी अधिकारियों ने ट्रम्प प्रशासन के दौरान महसूस करना शुरू कर दिया कि अमेरिकी सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियां अपने उत्पादों के निर्माण के लिए एशियाई-आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं पर बहुत अधिक निर्भर थीं। टीएसएमसी की वैश्विक फाउंड्री बाजार में 53% बाजार हिस्सेदारी है। ताइवान की दूसरी कंपनियों की ग्लोबल मार्केट में 10% हिस्सेदारी है।

ताइवान का इतिहास और वर्तमान स्थिति:

1) ताइवान को चीन गणराज्य (आरओसी) के रूप में जाना जाता है, ताइवान जलडमरूमध्य द्वारा चीन से अलग किया गया एक द्वीप।

2) बता दें कि 1949 में हुए गृहयुद्ध के बाद ताइवान और चीन अलग हो गए थे। ताइवान कभी भी चीन का हिस्सा नहीं रहा है, जबकि चीन इसे अपना हिस्सा मानता है।

3) चीन की सत्तारूढ़ कुओ-मिंटांग (राष्ट्रवादी) सरकार 1945-1949 के चीनी गृहयुद्ध में कम्युनिस्ट ताकतों द्वारा पराजित होने के बाद ताइवान भाग गई।

4) गृहयुद्ध में चीन और ताइवान के विभाजन के बाद, चीन गणराज्य (आरओसी) सरकार को ताइवान में स्थानांतरित कर दिया गया था। दूसरी ओर, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) ने मुख्य भूमि में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) की स्थापना की। तब से, पीआरसी ताइवान को एक गद्दार प्रांत के रूप में देखता है और ताइवान के साथ पुन: एकीकरण की प्रतीक्षा कर रहा है

5) बीजिंग का कहना है कि वन चाइना पॉलिसी और ताइवान चीन का अविभाज्य हिस्सा है।

6) बीजिंग का कहना है कि ताइवान 1992 की आम सहमति से बाध्य है जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और उस समय ताइवान पर शासन करने वाली कुओ-मिंगतांग पार्टी के बीच हुई थी।

7) चीन के लिए जलडमरूमध्य के दो पक्ष एक चीन के हैं लेकिन ताइवान में लोकतांत्रिक प्रगतिशील पार्टी इससे सहमत नहीं है।

8) ताइवान जलडमरूमध्य – सबसे व्यस्त शिपिंग मार्ग

9) द्वीप स्थान – जापान और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाला, उच्च भू-राजनीतिक महत्व रखता है।


ताइवान के साथ अमेरिकी संबंध: अमेरिका का ताइवान के साथ कोई आधिकारिक संबंध नहीं है, लेकिन अमेरिका अपने अनौपचारिक दूतावास के माध्यम से ताइवान के साथ गहरा संबंध रखता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के हिंद प्रशांत क्षेत्र के संयोजक कुर्त कैंपबेल ने पिछले सप्ताह बताया था कि ताइवान के साथ व्यापार को लेकर बातचीन हमारे संबंधों को गहरा करने के प्रयासों का हिस्सा होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी नीति नहीं बदल रहा है।

अमेरिका और चीन के बीच संबंध: अमेरिका और चीन के बीच संबंध अच्छे नहीं है। बीजिंग द्वारा मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार और हांगकांग में की गयी कार्रवाई के साथ-साथ सुरक्षा और प्रौद्योगिकी को लेकर अमेरिका और चीन के संबंध सबसे निचले स्तर पर है।

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ब्रिटेन में महंगाई रिकाॅर्ड 10 फीसदी के पार पहुंची

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ब्रिटेन की महंगाई दर जुलाई में बढ़कर 40 साल के नए उच्चतम 10.1 प्रतिशत पर पहुंच गई। दरअसल, खाने-पीने के सामान के दाम बढ़ने और ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी के चलते महंगाई में यह उछाल आया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (ओएनएस) ने कहा कि उपभोक्ता मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति दो अंकों में पहुंच गई है, जो जून में 9.4 प्रतिशत से अधिक थी। यह आंकड़ा विश्लेषकों के 9.8 प्रतिशत के पूर्वानुमान से अधिक है। बयान के मुताबिक यह वृद्धि मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं, ऊर्जा, टॉयलेट पेपर और टूथब्रश समेत रोजमर्रे की वस्तओं की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के चलते हुई। 

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अधिकांश अर्थशास्त्रियों का मानना ​​है कि आने वाले समय में महंगाई और बढ़ सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन में महंगाई साल के अंत तक और भी अधिक बढ़ सकती है। यह लोगों के बजट पर दबाव डालने के साथ आर्थिक सुस्ती को न्योता देगा। महगाई में यह वृद्धि यूरोप के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिल सकता है। यूरोप में महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह है कि रूस ने प्राकृतिक गैस की आपूर्ति रोक रखा है। इससे यूरोप के ज्यादातर देश प्रभावित हो रहे हैं। फलस्वरूप महंगाई बढ़ रही है।

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भारत की तेल मांग 2022 में 7.73% बढ़ेगी

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भारत में पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 2022 में 7.73 प्रतिशत बढ़ सकती है। यह दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे तेजी से बढ़ेगी। तेल निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) ने अपनी मासिक रिपोर्ट में कहा कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की दैनिक मांग 2021 में 47.7 लाख बैरल थी। इसके 2022 में बढ़कर 51.4 लाख बैरल प्रतिदिन होने का अनुमान है। चीन में 1.23 प्रतिशत, अमेरिका में 3.39 प्रतिशत और यूरोप में 4.62 प्रतिशत के मुकाबले भारत में तेल की मांग में वृद्धि दुनिया में सबसे तेज गति से होगी।

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बता दें कि अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता देश है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मानसून के चलते मौजूदा वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में तेल की मांग में गिरावट आएगी, लेकिन त्योहार और छुट्टियों के साथ अगली तिमाही में इसमें तेजी आएगी। आंकड़ों के मुताबिक, भारत को कच्चे तेल के आयात के मामले में जून में रूस सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। जून में भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 24 प्रतिशत थी।

ओपेक के बारे में:

यह एक स्थायी, अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेज़ुएला द्वारा की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और  एकीकरण करना तथा उपभोक्ता को पेट्रोलियम की कुशल, आर्थिक व नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये तेल बाज़ारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना है। 

ओपेक की सदस्यता ऐसे किसी भी देश के लिये खुली है जो तेल का एक बड़ा निर्यातक है और संगठन के आदर्शों को साझा करता है। ओपेक के कुल 14 देश (ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो गणराज्य, अंगोला, इक्वाडोर और वेनेजुएला) सदस्य हैं।

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पेटीएम ने पीओएस उपकरण लगाने हेतु सैमसंग से समझौता किया

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डिजिटल भुगतान मंच पेटीएम ने ऑनलाइन भुगतान सुविधा और ऋण सेवा ‘पेटीएम पोस्टपेड’ के लिए पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) उपकरण लगाने के लिए सैमसंग स्टोर के साथ भागीदारी की है। इस साझेदारी के तहत, देशभर में सैमसंग के किसी भी स्टोर से लैपटॉप, स्मार्टफोन, टेलीविजन जैसे उपकरण खरीदने के लिए ग्राहक पेटीएम के अलग-अलग विकल्पों के जरिये भुगतान कर सकते हैं।

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पेटीएम अपनी पोस्टपेड या अभी खरीदो, बाद में भुगतान करो सेवा के माध्यम से प्रति माह 60,000 रुपये तक की ऋण सीमा प्रदान करेगा। कंपनी की तरफ से जारी बयान के अनुसार, यह साझेदारी ग्राहकों को पेटीएम के भागीदार वित्तीय संस्थानों के माध्यम से दो लाख रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण का लाभ उठाने का विकल्प भी देगी।

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गोवा, “हर घर जल” प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य

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गोवा शत-प्रतिशत हर घर जल प्रमाणन प्राप्‍त करने वाला देश का पहला राज्‍य बन गया है। सरकार के मुताबिक, गोवा में हर घर में नल के जरिए साफ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार ने सभी 378 गांवों को ‘हर घर जल’ घोषित कर दिया है। गोवा के सभी 2,63,013 ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध कराया गया है। इस मौके पर पीएम नरेन्द्र मोदी ने ‘हर घर जल उत्सव’ कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत भी मौजूद हैं। पीएम ने कहा कि यह गोवा के लिए और ‘हर घर जल’ सुनिश्चित करने के हमारे प्रयासों के लिए एक विशेष दिन है। 

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गोवा को मिला हर घर जल प्रमाणपत्र: प्रमुख बिंदु

  • भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम, जल जीवन मिशन, का अनावरण 15 अगस्त, 2019 को लाल किले की प्राचीर से इसके अग्रगामी प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था।
  • 2024 तक, लक्ष्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जल जीवन मिशन में एक विश्वसनीय, उचित मात्रा में पीने योग्य नल के पानी की दीर्घकालिक आपूर्ति और आवश्यक गुणवत्ता प्रदान करने की उम्मीद करता है।
  • यह पहल भारत सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से की जाती है।
  • COVID-19 महामारी के दौरान कई असफलताओं और कठिनाइयों के बावजूद, यह सफलता गोवा के पंचायत सदस्यों, पानी समितियों के निरंतर प्रयासों का परिणाम है।

हर घर जल: जल जीवन मिशन

सरकार ने जल जीवन मिशन या हर घर जल योजना का एलान 2020-21 के बजट में किया था। इसका मकसद देश के सभी घरों में पाइपलाइन से साफ पानी पहुंचाना है। यह लक्ष्‍य पूरा करने के लिए 2024 तक का समय तय किया गया है। 

जल जीवन मिशन के तहत  प्रत्येक गाँव में 5 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाता है विशेषकर महिलाओं को ‘फील्ड टेस्ट किट’(Field Test Kits) का उपयोग करने के लिये  प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि गाँवों में पानी का परीक्षण किया जा सके। यह मिशन सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है एवं इस मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक स्तर पर सूचना, शिक्षा और संचार शामिल हैं।

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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया ‘मेक इंडिया नंबर 1’ मिशन

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ‘मेक इंडिया नंबर 1’ मिशन लॉन्च किया है। उन्होंने इसके साथ ही देश को फिर से महान और नंबर-1 बनाने के लिए पांच मंत्र दिए। उन्होंने इसके साथ ही अपील की कि हमें लड़ना नहीं है, बल्कि साथ-साथ आगे बढ़ना है। इस कैंपेन का आगाज करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कहा- हमें भारत को फिर से नंबर-1 बनाना है। 

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इस पहल की पांच सूत्रीय दृष्टि:

  • पहली चीज जो हमें करनी है वह है इस देश के हर बच्चे को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।
  • दूसरा उपाय जो हमें करना होगा, वह है देश के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त और सर्वोत्तम चिकित्सा उपचार के साथ-साथ मुफ्त दवाएं और परीक्षण सुविधाएं प्रदान करना।
  • तीसरा, हमें हर युवा को रोजगार देना होगा जो सही इरादे और प्रबंधन से संभव है।
  • चौथा, हर महिला को सम्मान, समान अधिकार और सुरक्षा मिलनी चाहिए।
  • पांचवां, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और सम्मान मिले ताकि बच्चे गर्व से कह सकें कि वे भी किसान बनना चाहते हैं।

नासा का चंद्र रॉकेट पहले उड़ान परीक्षण के लिए प्रक्षेपण पैड पर पहुंचा

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नासा का नया चंद्र रॉकेट दो सप्ताह से भी कम समय के भीतर अपनी पहली उड़ान से पहले प्रक्षेपण पैड पर पहुंच गया। यह 322 फुट (98 मीटर) लंबा रॉकेट मंगलवार देर रात अपने विशाल हैंगर से निकला और इस दौरान बड़ी संख्या में कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र के कर्मचारी भी थे। रॉकेट को चार मील दूर पैड तक पहुंचने में लगभग 10 घंटे का समय लगा।

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नासा 29 अगस्त को चंद्र परीक्षण के लिए उड़ान प्रक्षेपित करने जा रहा है। रॉकेट के ऊपर स्थित चालक दल के कैप्सूल में कोई नहीं रहेगा। यह कैप्सूल कुछ सप्ताह तक एक सुदूर कक्षा में चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेगा और फिर प्रशांत महासागर में गिर जाएगा। इस उड़ान परीक्षण में छह सप्ताह लगने चाहिए।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • नासा प्रशासक: बिल नेल्सन;
  • नासा का मुख्यालय: वाशिंगटन डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका;
  • नासा की स्थापना: 1 अक्टूबर 1958।

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मुंबई में देश की पहली ‘डबल डेकर एसी’ इलेक्ट्रिक बस शुरू

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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एयर कंडीशनर बस को हरी झंडी दिखाई है। स्विच मोबिलिटी द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक बस में बैठने वाले यात्रियों की संख्या से दोगुनी होगी। यह पुराने जमाने में चलने वाले डबल डेकर बस के डिजाइन में बनाई गई है और इसमें नई सेफ्टी स्टैंडर्ड मिलते हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और ट्रांसपोर्ट ( BEST) ने कई चरणों में 900 इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई के लिए कंपनी से समझौता किया है। 

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नितिन गडकरी ने कहा कि 35 फीसदी प्रदूषण डीजल और पेट्रोल के कारण होता है और इन बसों के आने से प्रदूषण में कमी आएगी। देश में पहली वातानुकूलित डबल डेकर बस सहित दो नई इलेक्ट्रिक बसें बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) के बेड़े में शामिल होंगी।

मुंबई में सार्वजनिक परिवहन सेवा प्रदाता ने शहर में प्रीमियम ऐप-आधारित सार्वजनिक परिवहन शुरू करने की योजना बनाई है।  अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों को मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपनी सीट बुक करनी होगी।  इस इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस में एक बार में 90 पैसेंजर बैठ सकेंगे। गौरतलब है कि बेस्ट ने एक निजी कंपनी को विभिन्न चरणों में 900 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति का ठेका दिया है। इनमें से 50 प्रतिशत बसें मार्च 2023 तक और शेष 50 प्रतिशत उसके बाद आने की उम्मीद है। 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • महाराष्ट्र राजधानी: मुंबई;
  • महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री: एकनाथ सिंधे;
  • महाराष्ट्र के राज्यपाल: भगत सिंह कोश्यारी।

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World Humanitarian Day 2022: जानें विश्व मानवतावादी दिवस का इतिहास और महत्व

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हर साल 19 अगस्त का दिन विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में दुनियाभर में मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों को अर्पित किया जाता है, जो असल जिंदगी के नायक है। जो बिना अपने लाइफ की परवाह किए लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। 

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विश्व मानवतावादी दिवस मनाने का उद्देश्य

कोरोना महामारी के दौरान हम सब ने यह देखा कि किस तरह डॉक्टर्स से लेकर नर्सेज़ और आम इंसानों ने भी भूख, बेघर लोगों की किस तरह मदद की। ये एक बहुत ही बड़ी मानवता की मिसाल थी। और इतना ही नहीं, हर साल कई देश बाढ़, भूकंप और कई तरह की त्रासदी का शिकार होते हैं तो ऐसे में मानवतावादी लोग ही उनकी मदद को आगे आते हैं। 

विश्व मानवतावादी दिवस का महत्व 

विश्व मानवतावादी दिवस का उद्देश्य संकट से प्रभावित लोगों के अस्तित्व, कल्याण और सम्मान की वकालत करना और सहायता कर्मियों की सुरक्षा की वकालत करना है। 

विश्व मानवतावादी दिवस का इतिहास

विश्व मानवता दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया गया था। इसके लिए साल 2008 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। जिसके स्वीडन ने स्पॉन्सर किया था। आज से 18 साल पहले इराक की राजधानी बगदाद में आज ही के दिन यानी 19 अगस्त, 2003 को संयुक्त राष्ट्र हेड क्वार्टर पर पर हमला हुआ था। इस हमले में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के 22 कर्मचारी मारे गए थे, जिनमें इराक में UNO महासचिव के विशेष प्रतिनिधि सर्जियो विएरा डी मेलो की भी मृत्यु हो गयी थी। जिसके बाद ही 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया गया।

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