भारतीय सेना ने उत्तर पूर्व में आतंकवाद विरोधी (सीआई) काम को छोड़ने और चीन के साथ लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर ध्यान केंद्रित करने के लिए खुद को फिर से तैयार किया है। जिसके तहत अब पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचे के निर्माण और सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

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भारतीय सेना के ने कहा कि इन सीमावर्ती जिलों में सीमा से सटी जगहों पर आवास और हेलीपैड के निर्माण के साथ बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं। सैनिक रसद को मजबूत करना जैसे कि बेहतर गोला बारूद भंडारण सुविधाओं का निर्माण, सड़कों का निर्माण और अंतिम मील तक कनेक्टिविटी कायम करने के लिए खच्चरों के और पैदल चलने लायक रास्तों को बनाने का काम जारी है।

बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का लक्ष्य

सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का लक्ष्य सीमाओं पर सैनिकों को तेजी से जुटाने और उनको एलएसी की गश्त बढ़ाने में मदद करना है। सेना के बुनियादी ढांचे के विकास से नागरिक आबादी को भी लाभ होगा। जोखिम भरे इलाकों और अब तक बुनियादी ढांचे की कमी के कारण सैनिक महीने में एक या दो बार एलएसी पर गश्त करते हैं।

बड़ी संख्या में मोबाइल टावर

बता दें एलएसी तक पहुंचने में सैनिकों को एक हफ्ते तक का समय लगता है। राज्य के दिबांग और लोहित जिलों से एलएसी तक पहुंचने के लिए केवल दो सड़कें हैं। सेना का ज्यादातर फोकस ऊपरी दिबांग घाटी क्षेत्र के विकास पर है। चीन ने एलएसी के पास अपनी ओर बड़ी संख्या में मोबाइल टावर लगाए हैं और कुछ क्षेत्रों में भारतीय फोन चीनी नेटवर्क को पकड़ लेते हैं।

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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित सेंट्रल विस्टा एवेन्यू क्षेत्र में आने वाले  राजपथ का नाम बदल कर कर्तव्य पथ रखने का प्रस्ताव पास हो गया। यह प्रस्ताव, नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एक बैठक में पास हुआ। सरकार ने घोषणा किया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टेच्यू से राष्ट्रपति भवन तक की सड़क ‘कर्तव्य पथ’ कहलाएगी। गौरतलब है कि 15 अगस्त को अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने गुलामी की सोच से मुक्ति का नारा दिया था। पीएम मोदी ने कहा था कि गुलामी की सोच ने कई विकृतियां पैदा कर रखी हैं, इसलिए गुलामी की सोच से मुक्ति पानी ही होगी।

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इतिहास

• तीसरी बार राजपथ का नाम बदला गया है. ब्रिटिश शासन में इस सड़क का नाम किंग्सवे (Kingsway) हुआ करता था। आजादी के बाद इसका नाम बदलकर ‘राजपथ’ कर दिया गया, जो किंग्सवे का ही हिंदी अनुवाद है। अब इसका नाम बदलकर कर्तव्यपथ कर दिया गया।
• साल 1911 में जब अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाई, तो नई राजधानी को डिजाइन करने का जिम्मा एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को दिया गया। साल 1920 में राजपथ बनकर तैयार हुआ था। तब इसे किंग्सवे यानी ‘राजा का रास्ता’ कहा जाता था।
• साल 1905 में लंदन में जॉर्ज पंचम के पिता के सम्मान में एक सड़क बनाई गई थी, जिसका नाम किंग्सवे रखा गया था। उन्हीं के सम्मान में दिल्ली में जो सड़क बनाई गई, उसका नाम भी किंग्सवे रखा गया। जॉर्ज पंचम साल 1911 में दिल्ली आए थे, जहां उन्होंने नई राजधानी की घोषणा की थी।
• बता दें आजादी के बाद इसका नाम बदलकर ‘राजपथ’ रखा गया। हालांकि, ये किंग्सवे का ही हिंदी अनुवाद था। 75 सालों से राजपथ पर ही गणतंत्र दिवस की परेड हो रही है। अब केंद्र सरकार ने इसका नाम बदलकर ‘कर्तव्यपथ’ रखने का फैसला लिया है।

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केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा, भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र 2025 तक 50 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। “सीजिंग द ग्लोबल ऑपर्चुनिटी” शीर्षक से 14वें सीआईआई ग्लोबल मेडटेक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवा पिछले दो वर्षों में नवाचार और प्रौद्योगिकी पर अधिक केन्द्रित हो गई है और 80 प्रतिशत स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों का आने वाले पांच वर्षों में डिजिटल स्वास्थ्य साधनों में अपना निवेश बढ़ाने का लक्ष्य है।

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नए क्षेत्र और संभावनाएं:

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि टेलीमेडिसिन भी 2025 तक 5.5 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तकनीकी योजना ई-संजीवनी ने वर्चुअल डॉक्टर परामर्श को सक्षम बनाया है और देश के दूरदराज के हिस्सों में रहने वाले हजारों लोगों को अपने घरों में आराम से बैठकर बड़े शहरों के प्रमुख डॉक्टरों से जोड़ा है।

आत्मनिर्भर बनना :

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य अगले 10 वर्षों में आयात निर्भरता को 80 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत से कम करना है और विशेष उपलब्धि- स्मार्ट (एसएमएआरटी) के साथ मेक इन इंडिया के माध्यम से मेड-टेक में 80 प्रतिशत की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में भारत सरकार ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए संरचनात्मक और निरंतर सुधार किए हैं और एफडीआई को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल नीतियों की भी घोषणा की है।

महामारी भूमिका:

मंत्री ने कहा कि महामारी ने इस क्षेत्र में व्यापार करने के परिदृश्य को बदलकर एक अतिरिक्त गति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि इसने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए विशेष रूप से टेली-परामर्श, एआई-आधारित निदान और दूरस्थ स्वास्थ्य प्रबंधन जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में व्यापक अवसर खोले हैं।

भविष्य की संभावनाएं:

विजन @ 2047 पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि उम्मीद है कि भारत 14 से 15 प्रतिशत से ऊपर चिकित्सा उपकरणों के शीर्ष बाजारों में से एक बन जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वैश्विक स्थिति को घरेलू खपत बढ़ाने और स्वास्थ्य देखभाल सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 73 नए मेडिकल कॉलेज बनाकर राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन 2020 में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करके प्राप्त किया जा सकता है।

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केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और राजकुमार रंजन सिंह ने शिक्षक पर्व का उद्घाटन किया। यह पर्व शिक्षकों को सम्मानित करने और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को आगे ले जाने के लिए मनाया जा रहा है। शिक्षक पर्व की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय, सीबीएसई, एआईसीटीई और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित एक उद्घाटन सम्मेलन के साथ हुई।

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एनईपी 2020 के तहत शिक्षकों को एक एकीकृत और बहु-विषयक दृष्टिकोण की अवधारणा के अनुसार भविष्य की कार्य योजना पर काम करना होगा। इस मौके पर सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के 19 प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को सीबीएसई सम्मान 2021-22 पुरस्कार प्रदान किए। एआईसीटीई ने भी राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक पुरस्कार की स्थापना की है।

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