भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी ही उससे आगे हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने यह अनुमान जताया है। एक दशक पहले तक भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मामले में 11वें पायदान पर था, जबकि ब्रिटेन पांचवें स्थान पर था। लेकिन, अप्रैल-जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड विस्तार होने से यह ब्रिटेन से आगे निकल गई है और ब्रिटेन छठे पायदान पर खिसक गया है।

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रुपये की तुलना में पाउंड ने भी डॉलर के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन किया। इस साल भारतीय मुद्रा के मुकाबले पाउंड आठ फीसदी गिर गया। आईएमएफ के पूर्वानुमानों के मुताबिक, एशियाई महाशक्ति भारत केवल अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद इस साल सालाना आधार पर डॉलर के मामले में ब्रिटेन आगे निकल गया है। एक दशक पहले भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 11वें स्थान पर था जबकि ब्रिटेन पांचवें नंबर पर था।

इससे पहले वित्त वर्ष 2021-22 (Q4FY22) की चौथी तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 4.1 फीसदी की दर से बढ़ा था। पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो 2021-22 के दौरान जीडीपी की ग्रोथ रेट 8.7 फीसदी रही थी। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस (NSO) के आंकड़ों के अनुसार, जून 2022 तिमाही में भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 13.5 फीसदी रही। गणना अमेरिकी डॉलर के आधार पर की गई है। इसके अलावा अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के आंकड़े अनुसार, जीडीपी (GDP) के आंकड़ों के आधार पर भारत ने पहली तिमाही में अपनी बढ़त और मजबूत कर ली है।

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भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में तेजी के साथ बढ़ रही है। भारत की अर्थव्यवस्था, यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। इन्हीं बदलावों के साथ मौजूदा विकास दर के हिसाब से भारत 2027 में जर्मनी और 2029 तक जापान से बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बता दें ये सभी बातें एसबीआई द्वारा जारी एक रिसर्च रिपोर्ट में कही गई हैं।

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एसबीआई के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ने बताया है कि दिसंबर 2021 में यूके को पछाड़कर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। साल 2029 तक यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। इस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में सात पायदान की बढ़त होगी। साल 2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था की रैंकिंग 10 वीं थी।

एसबीआई की ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, सौम्या कांति घोष ने कहा कि वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत को साल 2027 में जर्मनी और साल 2029 में जापान को पछाड़ देना चाहिए। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 3.5 प्रतिशत तक हो चुकी है, जो साल 2027 तक 4 फीसदी तक हो सकती है। फिलहाल अभी जर्मनी की वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 4 फीसदी है।

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वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की विदेशी ऋण प्रबंधन इकाई (ईडीएमयू) ने भारत के विदेशी ऋण 2021-22 पर स्थिति रिपोर्ट का 28वां संस्करण जारी किया है। मार्च 2022 के अंत में भारत का विदेशी ऋण 620.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो मार्च 2021 के अंत में रहे 573.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण से 8.2 प्रतिशत अधिक था। जबकि इसका 53.2 प्रतिशत अमेरिकी डॉलर के मूल्‍य वर्ग में था, भारतीय रुपये के मूल्य वर्ग का ऋण 31.2 प्रतिशत अनुमानित था जो दूसरी सबसे बड़ी राशि है। मार्च 2022 के अंत में विदेशी ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में मामूली रूप से गिरकर 19.9 प्रतिशत हो गया जो एक साल पहले के 21.2 प्रतिशत था। विदेशी ऋण के अनुपात के रूप में विदेशी मुद्रा भंडार मामूली रूप से गिरकर मार्च 2022 के अंत में 97.8 प्रतिशत पर रहा जो एक साल पहले 100.6 प्रतिशत था।

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भारत का बाहरी ऋण

दीर्घकालिक ऋण 499.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर अनुमानित था, जो 80.4 प्रतिशत का सबसे बड़ा हिस्सा था, जबकि 121.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अल्पकालिक ऋण ऐसे कुल ऋण का का 19.6 प्रतिशत था। अल्पकालिक व्यापार ऋण मुख्य रूप से व्यापार ऋण (96 प्रतिशत) वित्तपोषण आयात के रूप में था।

वाणिज्यिक उधार (सीबी), एनआरआई जमा राशि, अल्पकालिक व्यापार ऋण और बहुपक्षीय ऋण एक साथ मिलकर कुल विदेशी ऋण का 90 प्रतिशत है, जबकि मार्च 2021 के दौरान एनआरआई में मामूली कमी हुई तो दूसरी ओर सीबी अल्पकालिक व्यापार ऋण और बहुपक्षीय ऋण में इस अवधि के दौरान बढ़ोत्‍तरी हुई। सीबी, अल्पकालिक व्यापार ऋण और बहुपक्षीय ऋण में बढ़ोत्‍तरी हुई जो कुल मिलाकर एनआरआई की जमाराशि में आई कमी से कही अधिक थी।

संप्रभु बाहरी ऋण:

मार्च 2022 के अंत तक, संप्रभु विदेशी ऋण (एसईडी) की राशि 130.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो पिछले साल के स्तर से 17.1 प्रतिशत अधिक है। यह 2021-22 के दौरान आईएमएफ द्वारा दी गई एसडीआर के अतिरिक्त आवंटन को दर्शाती है। मार्च 2021 के अंत एसडीआर 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 22.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। दूसरी ओर जी-सेक की एफपीआई होल्डिंग जो एक साल पहले 20.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी घटकर 19.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।

मार्च 2022 के अंत में गैर-संप्रभु विदेशी ऋण 490.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर अनुमानित था जो एक वर्ष पहले के स्तर से 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। सीबी, एनआरआई जमा राशि और अल्पकालिक व्यापार ऋण गैर-संप्रभु ऋण के लगभग 95 प्रतिशत है। मार्च 2022 के अंत में अल्पकालिक व्यापार ऋण 20.7 प्रतिशत बढ़कर 117.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया जिसमें  वर्ष 2021-22 के दौरान आयात में हुई भारी बढ़ोत्‍तरी का योगदान है।

ऋण सेवा अनुपात:

ऋण सेवा अनुपात वर्तमान प्राप्तियों में उछाल और ऋण सेवा भुगतान में कमी के कारण वर्ष 2020-21 में 8.2 प्रतिशत था जो 2021-22 के दौरान घटकर 5.2 प्रतिशत हो गया। मार्च 2022 के अंत में विदेशी ऋण के स्टॉक से उत्पन्न होने वाले ऋण सेवा भुगतान दायित्वों में आने वाले वर्षों में गिरावट का रुख होने का अनुमान है।

तुलनात्मक स्थिति:

क्रॉस-कंट्री परिप्रेक्ष्य में भारत का विदेशी ऋण मामूली है, जो विश्व स्तर पर 23वें स्थान पर है। विभिन्न ऋण भेद्यता संकेतकों के संदर्भ में भारत की स्थिरता निम्न और मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) की तुलना में एक समूह के रूप में और उनमें से कई से तो व्यक्तिगत रूप में भी बेहतर थी।

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