भारत-ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतरिम मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) 29 दिसंबर से लागू हो गया है। इसके बाद अब भारत के छह हजार से ज्यादा उत्पादों के निर्यात पर ऑस्ट्रेलिया में कोई शुल्क नहीं लगेगा। इस समझौते पर दो अप्रैल, 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे। इससे ऑस्ट्रेलियाई बाजार में हजारों घरेलू सामान जैसे कपड़ा, चमड़ा आदि को शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान की जा सकेगी।

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मुख्य बिंदु

निर्यातकों और उद्योग क्षेत्र के दिग्गजों के मुताबिक, यह समझौता लगभग पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 45-50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने में मदद करेगा।
आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ईसीटीए) ऑस्ट्रेलियाई बाजार में कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी सहित छह हजार से ज्यादा क्षेत्रों के भारतीय निर्यातकों को शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करेगा।
ईसीटीए पर 2 अप्रैल को हस्ताक्षर किए गए थे। इससे श्रम प्रधान क्षेत्रों में अत्यधिक लाभ होगा, जिनमें कपड़ा और परिधान, कृषि और मछली उत्पाद, चमड़ा, जूते, फर्नीचर, खेल के सामान, आभूषण, मशीनरी और बिजली के सामान शामिल हैं।
फेडरेशन ऑफ इंडियान एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (एफआईईओ) के उपाध्यक्ष खालिद खान ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारतीय निर्यातकों के लिए प्रमुख बाजारों में से एक है।
इसके अलावा समझौते से श्रम केंद्रित क्षेत्रों मसलन कपड़ा और परिधान, कुछ कृषि और मछली उत्पाद, चमड़ा, जूते, फर्नीचर, खेल के सामान, आभूषण, मशीनरी और बिजली का सामान को लाभ होगा।
एफटीए के तहत ऑस्ट्रेलिया पहले दिन से मूल्य के लिहाज से करीब 96.4 फीसदी निर्यात शून्य-शुल्क पहुंच की पेशकश कर रहा है। इसमें कई ऐसे उत्पाद शामिल हैं, जिस पर ऑस्ट्रेलिया अभी पांच फीसदी तक सीमा शुल्क लगाता है।

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IIT मद्रास ने व्हार्टन-क्यूएस रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड्स 2022 जीता

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-मद्रास (आईआईटी-एम) ने व्हार्टन-क्यूएस रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड्स (शिक्षा का ऑस्कर) में महत्वपूर्ण पहचान हासिल की है। डेटा साइंस और एप्लिकेशन में बीएस ने सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन कार्यक्रम श्रेणी में रजत जीता, जबकि आईआईटी और आईआईएससी की संयुक्त पहल एनपीटीईएल (नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहैंस्ड लर्निंग) ने आजीवन सीखने की श्रेणी में स्वर्ण जीता।

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व्हार्टन-क्यूएस रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड्स शिक्षा में नवाचार और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने वाले शिक्षकों, संस्थानों और संगठनों की उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता दिये जाने का उत्सव है। पुरस्कार श्रेणियों को शिक्षा क्षेत्र की विविधता और विस्तार को दर्शाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विजेताओं का चयन एक विशेषज्ञ पैनल द्वारा किया जाता है। आईआईटी-एम की सोमवार को यहां जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस वर्ष का पुरस्कार समारोह हाल ही में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया प्रांत के फिलाडेल्फिया शहर के व्हार्टन कैंपस आयोजित किया गया था।

आईआईटी-मद्रास बीएस डिग्री प्रोग्राम में वर्तमान में विभिन्न स्तरों पर 15,000 से अधिक छात्र नामांकित हैं। इसका उद्देश्य उन्हें अपने करियर की यात्रा में आगे रहने में मदद करना है। यह प्रोग्राम हाइब्रिड मोड में है जिसमें ऑनलाइन डिलीवरी और इन-पर्सन असेसमेंट है। आज तक, एनपीटीईएल प्रमाणीकरण के लिए 4,000 से अधिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जिसमें दो करोड़ से अधिक नामांकन और 23 लाख से अधिक परीक्षा पंजीकृत हैं।

डेटा साइंस और एप्लिकेशन में आईआईटी मद्रास बीएस को मल्टीमीडिया और इलेक्ट्रॉनिक तथा पारंपरिक शैक्षिक मॉडल के संयोजन का उपयोग करके शिक्षण/सीखने का एक हाइब्रिड मोड प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम से सम्मानित किया गया है। यह परियोजना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है और इसका उद्देश्य मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम और वीडियो व्याख्यान प्रदान करके देश में इंजीनियरिंग शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है।

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देश भर में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता कम: आरबीआई सर्वेक्षण

एक आम धारणा यह है कि भारत में अधिकांश ग्रामीण आबादी डिजिटल बैंकिंग से अच्छी तरह वाकिफ नहीं है। हालाँकि, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय “वित्तीय साक्षरता और समावेशन सर्वेक्षण” के अनुसार, देश भर में ग्रामीण और शहरी आबादी के बीच डिजिटल बैंकिंग जागरूकता और ज्ञान को एक रहस्योद्घाटन कहा जा सकता है। 21 के स्कोर पर दोनों खंडों के लिए औसत 11.7 के साथ एक दूसरे के बराबर है।

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सर्वेक्षण तीन मापदंडों पर आधारित था, वित्तीय ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार। 21 के कुल स्कोर पर, औसत शहरी और ग्रामीण स्कोर 11.7 थे। जोन-वार, स्कोर इस प्रकार थे: उत्तर क्षेत्र में, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कोर 11.5 के बराबर थे।

इसी तरह पूर्वी क्षेत्र में भी, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए स्कोर 12.1 था। मध्य क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों के लिए स्कोर 12.5 था और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह 12.1 से थोड़ा कम था। पश्चिम क्षेत्र ने शहरी क्षेत्रों में 12.6 और ग्रामीण क्षेत्रों में 12.5 दर्ज करते हुए नेक-टू-नेक स्कोर दिखाया।

दक्षिण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र का स्कोर 11.2 था जबकि ग्रामीण क्षेत्र का स्कोर 10.3 था। भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में देश भर में बहुत अधिक अंतर नहीं दिखा रहा है, यह इंगित करता है कि डिजिटल बैंकिंग के बारे में जागरूकता के संदर्भ में, समाज के सभी वर्गों में ज्ञान में सुधार के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

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आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 50% से अधिक बैंक धोखाधड़ी

आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने 2018-19 में सबसे अधिक धोखाधड़ी की रिपोर्ट की, जिसमें 55.4% मामले दर्ज किए गए और 90% पैसा शामिल था। यह मुख्य रूप से एक अपर्याप्त आंतरिक प्रक्रिया, कर्मियों की कमी और परिचालन जोखिमों को दूर करने के लिए अपर्याप्त प्रणालियों के कारण है।

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प्रमुख बिंदु

निजी बैंकों और विदेशी बैंकों ने धोखाधड़ी की कुल संख्या में क्रमशः 30,7% और 11.2 प्रतिशत का योगदान रहा, जबकि बाद में क्रमश: 7.7 प्रतिशत और 1.3 प्रतिशत का योगदान रहा।
भारतीय रिजर्व बैंक की “ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2018-19” रिपोर्ट के अनुसार, पीएसबी ने 2018-19 में बड़ी धोखाधड़ी में और भी अधिक योगदान दिया, जो उनके कुल मूल्य का 91.6% था।
पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 में बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं, जैसे कार्ड/इंटरनेट, ऑफ-बैलेंस शीट और विदेशी मुद्रा लेनदेन से संबंधित घटनाओं का मूल्य (रिपोर्टिंग तिथि के संदर्भ में) कम हुआ है।
आरबीआइ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बैंक धोखाधड़ी में लोन से जुड़े फ्राड की सबसे बड़ी हिस्सेदारी होती है। सरकार की कोशिश से बैंक धोखाधड़ी में कमी तो आ रही है, लेकिन अब भी सालाना 50,000 करोड़ रुपये से अधिक का बैंक फ्राड हो रहा है।

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सूची

1: बैंक ऑफ बड़ौदा

2: बैंक ऑफ इंडिया

3: बैंक ऑफ महाराष्ट्र

4: केनरा बैंक

5: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

6: इंडियन बैंक

7: इंडियन ओवरसीज बैंक

8: पंजाब एंड सिंध बैंक

9: पंजाब नेशनल बैंक

10: भारतीय स्टेट बैंक

11: यूको बैंक

12: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

महत्वपूर्ण टेकअवे

आरबीआई मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
आरबीआई के अध्यक्ष: शक्तिकांत दास

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सरकार ने ई-स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के हिस्से के रूप में मान्यता दी

भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 27 दिसंबर को बहु-खेल आयोजनों के एक भाग के रूप में ‘ई-स्पोर्ट्स’ (इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स) को मान्यता दी है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत खेल विभाग द्वारा ई-स्पोर्ट्स का संचालन किया जाएगा। यह फैसला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के अनुच्छेद 77 के प्रावधान तीन में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए ई स्पोर्ट्स से संबंधित नियमों में बदलाव के बाद किया गया।

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उल्लेखनीय है कि जकार्ता एशियाई खेल 2018 में ई खेलों को नुमाइशी खेल के रूप में शामिल किए जाने के बाद से इसे बहु खेल आयोजन का हिस्सा बनाने की मांग उठ रही थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति भी ई खेलों को बढ़ावा दे रही है और इसी कवायद में जून 2023 में सिंगापुर में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह भी मनाया जाएगा। अगले साल चीन में होने वाले एशियाई खेलों में ई खेलों का पदार्पण होगा। इंडियन एस्पोर्ट्स इंडस्ट्री ई-स्पोर्ट्स को “गेमिंग” शब्द के तहत क्लब न करने के लिए लड़ रही है।

ई-स्पोर्ट्स क्या है?

ई-स्पोर्ट्स या “इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स”, ऑनलाइन गेमिंग को एक दर्शक खेल में बदल देता है।
इसका अनुभव एक पेशेवर खेल आयोजन देखने के समान है, इसमें दर्शक वीडियो गेमर्स को एक आभासी वातावरण में एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए देखते हैं।
ई-स्पोर्ट्स उद्योग ने यह सुनिश्चित किया है कि ई-स्पोर्ट्स एक प्रतिस्पर्धी खेल है जहां ई-स्पोर्ट्स एथलीट आभासी, इलेक्ट्रॉनिक वातावरण में वीडियो गेम की कुछ शैलियों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का उपयोग करते हैं।

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धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। अपने फेसबुक पोस्ट में, मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र के कुल 138 वार्डों में से 63 वार्डों में कोई पुस्तकालय नहीं था । हालाँकि, एक जन संगठन, पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की मदद से, यह कार्य पूरा हो गया।

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मुख्य बिंदु

केरल जो भारत में 100% साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला पहला राज्य था, शायद भारत का एकमात्र ऐसा राज्य भी है जहाँ हर गाँव में एक पुस्तकालय है।
पुथुवायिल नारायण पणिक्कर को भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है।
उन्होंने 1945 में केरल में लगभग 50 छोटे पुस्तकालयों के साथ ग्रंथशाला संगम शुरू किया जो हजारों पुस्तकालयों के एक बड़े नेटवर्क में विकसित हुआ।
पीएन पणिकर को सम्मानितकरने के लिए, केरल सरकार ने 19 जून को उनकी पुण्यतिथि, 1996 में वायनादिनम (पढ़ने का दिन) के रूप में घोषित किया।
साल 2017 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को उनकी पुण्यतिथि को भारत में राष्ट्रीय पठन दिवस के रूप में घोषित किया। भारत में राष्ट्रीय पठन महीना (नेशनल रीडिंग मंथ) के रूप में भी मनाया जाता है।

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स्टार का नाम पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया

देशभर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया गया। इस दौरान औरंगाबाद जिले की भाजपा इकाई ने दिवंगत अटल बिहार वाजपेयी के नाम पर एक स्टार का नाम रखा है। पृथ्वी से तारे की दूरी 392.01 लाइट ईयर है। यह सूर्य के सबसे निकट का तारा है। 14 05 25.3 28 51.9 निर्देशांक वाले तारे को 25 दिसंबर, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष रजिस्ट्री में पंजीकृत किया गया है। तारे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी है।

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बता दें कि अटल बिहार वाजपेयी ने 16 मई,1996 से 1 जून 1996 तक और फिर मार्च 19 मार्च, 1998 से 22 मई 2004 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1977 से 1979 तक प्रधानमंत्री मोराजी देसाई के मंत्रिमंडल में भारत के विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। 16 अगस्त, 2018 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका निधन हो गया।

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सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में सीईओ पद पर भास्कर बाबू की फिर से निुयक्ति की मंजूरी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भास्कर बाबू रामचंद्रन की सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के पद पर तीन वर्ष के लिए पुन: नियुक्ति की मंजूरी दी है। बैंक ने शेयर बाजारों को सूचित किया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 दिसंबर 2022 को भास्कर बाबू रामचंद्रन की बैंक में तीन वर्ष के लिए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर पुन: नियुक्ति को मंजूरी दी है। यह आदेश 23 जनवरी 2023 से प्रभाव में आएगा।

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प्रमुख बिंदु

बस्कर बाबू रामचंद्रन के पास 63,01,911 शेयर हैं, जिनकी कीमत 5.94 प्रतिशत है, जिसमें से 62.40 लाख शेयर गिरवी हैं।
बैंक को मूल रूप से 2008 में चेन्नई में सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के रूप में शामिल किया गया था।
बैंक बाद में 2015 में सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के रूप में एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित हो गया।
सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस को RBI द्वारा एक SFB स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक और अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई थी।

सूर्योदय लघु वित्त बैंक एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है। बैंक की अपने 565 बैंकिंग आउटलेट्स के माध्यम से पूरे भारत के 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में व्यापक उपस्थिति है।

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लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को सेना का इंजीनियर-इन-चीफ नियुक्त किया गया

लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को भारतीय सेना का अगला इंजीनियर-इन-चीफ नियुक्त किया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि वह लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का स्थान लेंगे, जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 1986 बैच के एक अधिकारी, लेफ्टिनेंट जनरल वालिया भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के पूर्व छात्र हैं, और उन्होंने वहां प्रतिष्ठित रजत पदक भी प्राप्त किया है।

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लेफ्टिनेंट जनरल वालिया

लेफ्टिनेंट जनरल वालिया ने पहले रेगिस्तान क्षेत्र में एक स्वतंत्र स्क्वाड्रन, जम्मू और कश्मीर में एक रेजिमेंट और पश्चिमी मोर्चे पर एक इंजीनियर ब्रिगेड की कमान संभाली थी। उन्होंने बेंगलुरु में एमईजी एंड सेंटर की कमान भी संभाली है।
वह सिकंदराबाद में कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट और दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज में प्रशिक्षक भी थे। प्रसिद्ध अधिकारी ने एक माउंटेन ब्रिगेड के ब्रिगेड मेजर, एमओडी (सेना) के एकीकृत मुख्यालय में इंजीनियर-इन-चीफ की शाखा में निदेशक, स्ट्राइक कोर में ब्रिगेडियर क्यू और एक कमांड के चीफ इंजीनियर के रूप में प्रतिष्ठित कर्मचारी नियुक्तियां भी की हैं।

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अमृत भारत स्टेशन योजना: रेल मंत्रालय 1,000 छोटे स्टेशनों का नवीनीकरण करेगा

रेल मंत्रालय ने आने वाले वर्ष में 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई योजना विकसित की है। स्टेशन मार्की स्टेशनों के मेगा-अपग्रेडेशन से प्रेरित सुविधाओं से लैस होंगे। यह योजना रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान और अमृत भारत स्टेशन योजना का हिस्सा होगी।

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प्रमुख बिंदु

स्टेशनों में रूफटॉप प्लाजा, लंबे प्लेटफॉर्म, गिट्टी रहित ट्रैक और 5G कनेक्टिविटी के प्रावधान शामिल होंगे।
यह योजना उन सभी पिछली पुनर्विकास परियोजनाओं को समाहित कर लेगी जहां काम शुरू होना बाकी है।
इस योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों की मास्टर प्लान तैयार करना और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए चरणों में मास्टर प्लान का कार्यान्वयन करना है।
योजनाओं और परिणामों को फुटफॉल और हितधारकों से इनपुट जैसे कारकों के आधार पर अनुमोदित किया जाएगा।
जोनल रेलवे को रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति द्वारा अनुमोदित स्टेशनों के चयन की जिम्मेदारी दी गई है।
मॉडल में स्टेशनों के कम लागत वाले पुनर्विकास की परिकल्पना की गई है जिसे समय पर निष्पादित किया जा सकता है।
इस योजना का उद्देश्य पुरानी इमारतों को लागत-कुशल तरीके से स्थानांतरित करना है ताकि उच्च प्राथमिकता वाले यात्रियों से संबंधित गतिविधियों के लिए स्थान जारी किया जा सके और भविष्य के विकास को अंजाम दिया जा सके।
इन स्टेशनों का तेजी से पुनर्विकास करने का लक्ष्य है।

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