पीएम मोदी ने ‘इनवेस्ट कर्नाटक 2022-ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट’ का किया उद्धाटन

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘इनवेस्ट कर्नाटक 2022-ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट’ का उद्धाटन किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट ‘इनवेस्ट कर्नाटक 2022’ के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस बैठक का उद्देश्य था कि संभावित निवेशकों को अपने तरफ आकर्षित करना और अगले 10 सालों के लिए विकास एजेंडा स्थापित करना है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि इस इन्वेस्टर्स मीट से 5 लाख नौकरियों का सृजन होगा और कर्नाटक के लोगों को रोजगार मिलेगा। बेंगलुरु में यह इन्वेस्टर्स मीट 2 से 4 नवम्‍बर तक चलेगी, जिसमें 80 से अधिक वक्ता सत्र होंगे।

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वक्ताओं में कुमार मंगलम बिड़ला, सज्जन जिंदल, विक्रम किर्लोस्कर सहित उद्योग जगत के दिग्गज शामिल रहेंगे। इसके साथ ही, तीन सौ से अधिक प्रदर्शकों के साथ कई व्यावसायिक प्रदर्शनियां भी होंगी। दुनिया के कई देशों के सत्रों की मेजबानी अलग-अलग जर्मनी, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया करेंगे जो अपने-अपने देशों से उच्चस्तरीय, मंत्रिस्तरीय और औद्योगिक प्रतिनिधिमंडल ले आए हैं। यह ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट नई विकास संभावनाओं का पता लगाने के लिए दुनियाभर के उद्योग के नेताओं, नवोन्मेषकों और नीति निर्माताओं से जुड़ने का एक मंच होगा। इस साल की बैठक में विकास का एजेंडा तैयार करने पर केंद्रित होगी। इसमें बुद्धिजीवियों, राजनीतिक नेताओं और व्यापारिक उद्योगपतियों को शामिल किया जाएगा।

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सात राज्यों, दो केंद्रशासित प्रदेशों ने अपना स्थापना दिवस मनाया

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देश के सात राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों ने अपना स्थापना दिवस मनाया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति समेत अन्य हस्तियों ने इन राज्यों और प्रदेशों के लोगों को बधाई दी। इस दिन आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और पंजाब के अलावा केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप और पुडुचेरी की स्थापना हुई थी। हालांकि इनकी स्थापना अलग-अलग वर्षों में की गई थी। भारत में 28 राज्य और आठ केंद्रशासित प्रदेश हैं।

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साल 1956 में आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश अस्तित्व में आए थे। 1966 में पंजाब और हरियाणा के रूप में दो राज्यों का गठन किया गया, जबकि 2002 में छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत यह पहली बार था जब 1956 में भाषायी आधार पर कई राज्यों का गठन किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया, “आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के लोगों को स्थापना दिवस की बधाई।

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वेत्सा राम कृष्ण गुप्ता बने इस महारत्न तेल कंपनी के एक्टिंग चेयरमैन और एमडी

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वेत्सा राम कृष्ण गुप्ता ने ‘महारत्न’ और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। उन्होंने रिटायर हुए अरुण कुमार के स्थान पर यह कार्यभार संभाला है। वित्त संबंधी विभिन्न भूमिकाओं में बीपीसीएल में 24 वर्षों से अधिक के शानदार करियर के साथ वी आर के गुप्ता कंपनी में डायरेक्टर (फाइनेंस) हैं और डायरेक्टर (एचआर) का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते हैं।

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गुप्ता अगस्त 1998 में बीपीसीएल में शामिल हुए और उन्हें वाणिज्यिक वित्त, कॉर्पोरेट खाते, जोखिम प्रबंधन, व्यवसाय योजना, बजट, ट्रेजरी संचालन आदि को कवर करने वाले वित्तीय कार्यों का व्यापक अनुभव है। उन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल की है और वे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (1998 बैच) और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य भी हैं।

 

वह वर्तमान में बीपीआरएल (भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड) और फिनोपेटेक लिमिटेड में बोर्ड के सदस्य हैं और हाल ही में समामेलित कंपनियों बीओआरएल (भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड) और बीजीआरएल (भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड) के साथ-साथ एमएएफएफएल (मुंबई एविएशन फ्यूल फार्म फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड) में बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं। इनको डिजिटलीकरण के एक बड़े पैरोकार के रूप में भी जाना जाता है।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

 

  • बीपीसीएल मुख्यालय: मुंबई;
  • बीपीसीएल की स्थापना: 1952।

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भारत के प्रथम मतदाता ने पहली बार घर से किया मतदान

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स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम सरण नेगी ने कल्पा में अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया। वोट डालने के बाद श्याम सरण ने कहा कि मतदान लोकतंत्र का महापर्व होता है। हम सभी को मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। पीएम मोदी ने भी देश के सबसे उम्रदराज मतदाता नेगी की प्रशंसा की है। पीएम मोदी ने कहा कि इससे नई पीढ़ी के लोग मतदान के लिए प्रेरित होंगे।

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गौरतलब है कि पहले नेगी ने कहा था कि वह मतदान केंद्र में जाकर मतदान करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने के चलते घर से ही वोट डालना पड़ा। 34वीं बार मतदान करने वाले नेगी ने पहली बार बुधवार को डाक मतपत्र के माध्यम से वोट डाला। जुलाई 1917 में जन्मे नेगी ने 1951 से लेकर अब तक 16 बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया है। 2014 से हिमाचल के चुनाव आइकन भी हैं। नेगी ने 1951 से हर चुनाव में मतदान किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने भी शतायु वोटर श्याम सरन नेगी को मतदान करने पर बधाई दी।

 

जिला निर्वाचन अधिकारी आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि नेगी को उनके घर के प्रांगण में बने डाक बूथ तक लाने के लिए रेड कारपेट बिछाया गया था। मतदान के बाद उनके वोट को एक लिफाफे में बंद कर मतपेटी में डाल दिया गया। श्याम सरण नेगी को टोपी और मफलर भेंट कर सम्मानित किया गया। कहा कि श्याम सरण नेगी न केवल हिमाचल, बल्कि देश के आइकन हैं। हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। 106 वर्ष की आयु होने के बाद भी मतदान करने के प्रति उनका जज्बा इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण में एक-एक मत की कितनी महत्ता है।

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महिला अधिकार कार्यकर्ता, ‘सेवा’ की संस्थापक इला भट्ट का निधन

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सामाजिक कार्यकर्ता और सेवा संस्थान की फाउंडर इला भट्ट (Ela Bhatt) का 89 साल की उम्र निधन हो गया है। पद्म भूषण विजेता इला भट्ट के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है। उनके सहयोगी ने बताया, ‘प्रख्यात महिला अधिकार कार्यकर्ता और ‘सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन’ (सेवा) की संस्थापक इला भट्ट का आयु संबंधी बीमारियों के चलते निधन हो गया।

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पीएम मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया कि, इला भट्ट के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। उन्हें युवाओं के बीच महिला सशक्तिकरण, समाज सेवा और शिक्षा को बढ़ावा देने के उनके कार्यों के लिए लंबे समय तक याद किया जाएगा। उनके परिवार के सदस्यों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना।

 

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कीमतों में बढ़ोतरी के साथ उर्वरक सब्सिडी दोगुनी

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केंद्र सरकार ने रबी सत्र में किसानों को फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों के लिए सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। साथ ही एथनॉल की कीमत में भी बढ़ोतरी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही या रबी सत्र में किसानों को फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों के लिए 51,875 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।

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सीसीईए ने नाइट्रोजन (एन) के लिए 98.02 रुपये प्रति किलोग्राम, फास्फोरस (पी) के लिए 66.93 रुपये प्रति किलोग्राम, पोटाश (के) के लिए 23.65 रुपये प्रति किलोग्राम और सल्फर (एस) के लिए 6.12 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी को मंजूरी दी है। अप्रैल से शुरू हुए वित्त वर्ष के पहले छह महीनों (खरीफ सत्र) में पीएंडके उर्वरकों के लिए 60,939.23 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई थी। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) योजना अप्रैल, 2010 से लागू है।

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भारत ने UNRWA को दिए 20 करोड़ रुपये, फिलिस्तीनी शरणार्थियों की होगी मदद

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भारत ने संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का चेक प्रदान किया है। ये चेक फिलिस्तीनी शरणार्थियों के समर्थन में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सालाना मदद की यह दूसरी किश्त है। इस धनराशि का इस्तेमाल शरणार्थियों के लिए स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए किया जाएगा। भारत ने 2018 से यूएनआरडब्ल्यूए (यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पेलेस्टाइन रेफ्यूजीज इन द निअर ईस्ट) को 22.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं। यूएनआरडब्ल्यूए, संयुक्त रााष्ट्र की एक एजेंसी है जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों को राहत प्रदान करती है और उनके मानव विकास का समर्थन करती है।

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यूएनआरडब्ल्यूए को रजिस्टर्ड फिलिस्तीनी शरणार्थियों की संख्या में बढ़ोत्तरी और उनकी गरीबी के कारण सेवाओं की बढ़ती मांग का सामना करना पड़ रहा है। इस एजेंसी को 1949 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। यह यूएनआरडब्लूए के साथ रजिस्टर्ड कुल 5.6 मिलियन शरणार्थियों को सहायता व सुरक्षा प्रदान करती है। संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी का उद्देश्य यरूशलम और गाजा पट्टी सहित जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी शरणार्थियों को उनके पूर्ण मानव विकास क्षमता हासिल करने में मदद करना है।

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भारतीय एक्ज़िम बैंक ने भारत-अफ्रीका व्यापार को बढ़ावा देने हेतु दक्षिणी अफ्रीका के अग्रणी बैंक के साथ समझौता किया

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भारतीय निर्यात-आयात बैंक (इंडिया एक्ज़िम बैंक) ने फर्स्टरैंड बैंक (एफआरबी) लिमिटेड के साथ व्यापार लेनदेन का समर्थन करने के लिए एक मास्टर जोखिम भागीदारी समझौता संपन्न किया है। भारत-दक्षिणी अफ्रीका क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान जोहान्सबर्ग में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

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अफ्रीका का महत्व:

 

  • अफ्रीका ने खुद को वैश्विक क्षेत्र में एक प्रमुख भागीदार के रूप में स्थापित किया है, एक वैश्विक निवेश और व्यापार केंद्र, 2.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार और 1 बिलियन से अधिक का जनसंख्या आधार, अफ्रीका एक महान बाजार क्षमता प्रदान करता है।
  • दुनिया में सबसे बड़े कृषि योग्य भूभाग के साथ, वैश्विक खनिज भंडार का 30% और दुनिया के तेल भंडार का 8% आवास, महाद्वीप दीर्घकालिक टिकाऊ विकास संभावनाओं की पेशकश करता है जिसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में अफ्रीका के गहन एकीकरण से और बढ़ाया जाएगा।
  • वास्तव में, आने वाले वर्षों में, अफ्रीका को एक युवा और बढ़ती आबादी, दुनिया की सबसे तेज शहरीकरण दर, और तेजी से तकनीकी परिवर्तन सहित मजबूत बुनियादी बातों से लाभ उठाना है।
  • बढ़ती श्रम शक्ति के साथ महाद्वीप की युवा आबादी उम्र बढ़ने की दुनिया में एक अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है। 2034 तक, अफ्रीका में दुनिया की सबसे बड़ी कामकाजी उम्र की आबादी 1.1 बिलियन होने की उम्मीद है।
  • अफ्रीका में अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में शहरीकरण एक सामान्य विशेषता है, अनुमानों के अनुसार, 187 मिलियन अफ्रीकियों के शहरों में रहने की उम्मीद है। यह शहरी विस्तार घरों और व्यवसायों द्वारा खपत में तेजी से वृद्धि में योगदान दे रहा है। इसके अलावा, 2020 में स्मार्ट फोन की पहुंच 2010 में केवल 2% से 50% से अधिक होने की उम्मीद है।

 

द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में भारत सरकार की पहल:

 

भारत और अफ्रीका के बीच एक लंबे समय से चले आ रहे संबंध हैं जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक आदान-प्रदान और सहयोग से चिह्नित हैं। हाल के वर्षों में भारत और अफ्रीका के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सहयोग में जबरदस्त वृद्धि और गहनता देखी गई है।

अफ्रीका के साथ भारत के व्यापार को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने की दृष्टि से, भारत सरकार (जीओआई) ने वर्ष 2002-03 से एक एकीकृत कार्यक्रम ‘फोकस अफ्रीका’ शुरू किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के क्षेत्रों की पहचान करके दोनों क्षेत्रों के बीच बातचीत को बढ़ाना है। पूरे अफ्रीकी महाद्वीप को कवर करने के लिए ‘फोकस अफ्रीका’ कार्यक्रम का विस्तार किया गया है।

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बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किए दो खास डेबिट कार्ड

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बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने अपने ग्राहकों के लिए 2 नए प्रीमियम डेबिट कार्ड पेश किए हैं। इनमें से एक BoB World Opulence है। ये एक मेटल एडिशन सुपर प्रीमियम वीजा इनफाइनाइट डेबिट कार्ड है। बैंक का दूसरा प्रीमियम डेबिट कार्ड BoB World Sapphire है। ये एक वीजा सिग्नेचर डेबिट कार्ड है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने एक बयान में कहा है कि ये दोनों नए प्रीमियम डेबिट कार्ड बैंक के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वाले कस्टमर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। ये दोनों डेबिट कार्ड काफी अच्छे हैं और इस कार्ड पर पॉवरफुल रिवार्ड्स मिलेंगे। इनमें से दूसरे वेरिएंट के डेबिट कार्ड BoB World Sapphire के दो सब वैरिएंट में उपलब्ध है। बैंक ने जेंडर के आधार पर इस कार्ड पर खास पेशकश की है।

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बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ पहले से जुड़े अकाउंटहोल्डर किसी भी शाखा के माध्यम से इन दोनों नए प्रीमियम डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक के BOB World मोबाइल बैंकिंग ऐप की मदद से भी इन प्रीमियम डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई किया जा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी शाखा में अपना नया अकाउंट ओपेन कराकर खाताधारक दोनों में से किसी एक प्रीमियम डेबिट कार्ड का चयन कर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।

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शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) पर रिपोर्ट जारी की

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शिक्षा मंत्रालय ने 2020-21 के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) जारी किया, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा प्रणाली का एक साक्ष्य-आधारित व्यापक विश्लेषण है।

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पीजीआई का उद्देश्य

 

शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि पीजीआई का मुख्य उद्देश्य साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देना और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम सुधार को उजागर करना है।

 

इसका महत्व

 

“भारतीय शिक्षा प्रणाली लगभग 14.9 लाख स्कूलों, 95 लाख शिक्षकों और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के लगभग 26.5 करोड़ छात्रों के साथ दुनिया में सबसे बड़ी है।

 

सूचकांक कैसे बनाया गया है

पीजीआई संरचना में 70 संकेतकों में 1,000 अंक शामिल हैं, जिन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है – परिणाम और शासन प्रबंधन।
इन श्रेणियों को आगे 5 डोमेन में विभाजित किया गया है, जैसे, सीखने के परिणाम (एलओ), एक्सेस (ए), इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं (आईएफ), इक्विटी (ई) और शासन प्रक्रिया (जीपी)।

जैसा कि पिछले वर्षों में किया गया था, पीजीआई 2020-21 ने राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को दस ग्रेड में वर्गीकृत किया है, उच्चतम प्राप्त करने योग्य ग्रेड स्तर 1 है, जो कुल 1000 अंकों में से 950 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले राज्य / केंद्रशासित प्रदेश के लिए है। निम्नतम ग्रेड स्तर 10 है जो 551 से नीचे के स्कोर के लिए है।

 

क्या होंगे लाभ

 

पीजीआई का अंतिम लाभ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बहु-आयामी हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करना है जो सभी आयामों को शामिल करते हुए वांछित इष्टतम शिक्षा परिणाम लाएगा। उम्मीद है कि पीजीआई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कमियों को दूर करने में मदद करेगा और तदनुसार हस्तक्षेप के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कूली शिक्षा प्रणाली हर स्तर पर मजबूत हो।

 

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