केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और चिली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को 15 फरवरी 2023 को मंजूरी प्रदान कर दी। सरकारी बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

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बयान के मुताबिक, इसमें सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में आधुनिक कृषि के विकास के लिए कृषि नीतियां, जैविक उत्पादों के द्विपक्षीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए जैविक कृषि, दोनों देशों में जैविक उत्पादन को विकसित करने के उद्देश्य से नीतियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है।

मुख्य बिंदु

• इसके साथ ही समझौते के तहत विज्ञान और नवाचार के जरिए साझेदारियों के अवसर तलाशने पर जोर दिया गया है ताकि भारतीय संस्थानों और चिली के संस्थानों के बीच कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके।
• इस समझौता ज्ञापन के तहत, चिली-भारत कृषि कार्यसमूह का गठन किया जाएगा जो इस एमओयू के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण, समीक्षा और आकलन के साथ-साथ लगातार संचार व समन्वय स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
• बयान के अनुसार, इस कृषि कार्यसमूह की बैठकें चिली और भारत में बारी-बारी से वर्ष में एक बार आयोजित की जाएंगी।
• इसमें कहा गया है कि हस्ताक्षर के बाद यह समझौता ज्ञापन लागू होगा और अपने निष्पादन की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए लागू रहेगा । इसके बाद इसे स्वतः पांच साल की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी 2023 को दिव्‍यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। यह समझौता दिव्‍यांगता के क्षेत्र में भारत सरकार के दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग और दक्षिण अफ्रीका सरकार के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। दोनों देशों के दिव्‍यांग और वृद्ध जन इस समझौते के माध्‍यम से कम लागत वाले आवश्‍यक उपकरण प्राप्‍त कर सकेंगे।

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मुख्य बिंदु

• इसका उद्देश्य विकलांगता क्षेत्र में संयुक्त पहल के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग और दक्षिण अफ्रीका के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना है।
• यह भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा।
• इस समझौता ज्ञापन से दोनों देशों में बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) लाभान्वित होंगे जिन्हें विशेष रूप से आधुनिक, वैज्ञानिक, टिकाऊ, कम लागत वाली सहायक सामग्री और सहायक उपकरणों की आवश्यकता है।

भारत का लंबा तकनीकी, सामाजिक और आर्थिक सहयोग:

विशेष रूप से, भारत और दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्रता और न्याय के संघर्ष के संदर्भ में एक लंबी ऐतिहासिक कड़ी और संबंध साझा करते हैं, जब से महात्मा गांधी ने एक सदी पहले दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था।

रंगभेद विरोधी आंदोलन के समर्थन में भारत अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भी सबसे आगे था। स्वतंत्रता के बाद, 1993 में दक्षिण अफ्रीका के साथ राजनयिक संबंध बहाल हुए और उसके बाद, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने मार्च 1997 में एक रणनीतिक साझेदारी स्थापित की।

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्पेनिश समकक्ष पेड्रो सांचेज़ ने 15 फरवरी को डिजिटल बुनियादी ढांचे, जलवायु कार्रवाई, स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास जैसे मुद्दों पर सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने आपसी हित के कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने द्विपक्षीय पहलों की समीक्षा की और रक्षा, आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। सांचेज़ ने वैश्विक ब्लॉक जी20 की अध्यक्षता में भारत की पहल के लिए पूर्ण समर्थन दिया।

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भारत-स्पेन संबंध: एक नजर में

• 1956 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध काफी बेहतर रहे हैं।
• व्यापार और निवेश संबंधों को गति देने के लिए, आर्थिक सहयोग पर भारत-स्पेन संयुक्त आयोग (JCEC) की स्थापना 1972 में की गई थी।
• इस आयोग की स्थापना व्यापार और आर्थिक सहयोग समझौते के तहत की गई थी और तब से इसकी दस बार बैठक हो चुकी है।
• स्पेन यूरोपीय संघ में भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
• स्पेन को भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं में कार्बनिक रसायन, वस्त्र, लोहा और इस्पात उत्पाद, मोटर वाहन घटक, समुद्री उत्पाद और चमड़े के सामान शामिल हैं।

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भारत और फिजी ने 16 फरवरी को विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिजी के प्रधान मंत्री सित्विनी राबुका की उपस्थिति में राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत, राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारक 90 दिनों की अवधि के लिए बिना वीज़ा के एक दूसरे क्षेत्र में प्रवेश, पारगमन और रहने में सक्षम होंगे। इस अवसर पर डॉक्‍टर जयशंकर ने कहा कि वीजा छूट समझौता दोनों देशों के बीच अधिक से अधिक यात्रा को बढावा देगा। डॉक्‍टर जयशंकर ने कहा कि भारत और फिजी के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं और दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की है।

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मुख्य बिंदु

• भारत और फिजी के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक संबंध हैं और दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की भी समीक्षा की।
• भारत और फिजी ने सुवा में स्टेट हाउस के सोलराइजेशन का उद्घाटन किया है और यह उस श्रृंखला का पहला है जिसे भारत प्रशांत द्वीप समूह में समर्थन दे रहा है।
• यह जलवायु कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• वीजा छूट समझौता दोनों देशों के बीच अधिक से अधिक यात्रा को प्रोत्साहित करने में सहायक होगा।

फिजी गणराज्य के बारे में

• यह दक्षिण प्रशांत महासागर में लगभग 300 द्वीपों वाला एक द्वीपसमूह है।
• राजधानी: सुवा
• मुद्रा: फिजियन डॉलर
• राष्ट्रपति: विलियम काटोनिवेरे
• प्रधान मंत्री: सित्विनी राबुका

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