संयुक्त भारत-सिंगापुर अभ्यास ‘बोल्ड कुरुक्षेत्र’ जोधपुर में संपन्न हुआ

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ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र

ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र, एक द्विपक्षीय कवच प्रशिक्षण अभ्यास, भारत के जोधपुर सैन्य स्टेशन में 6-13 मार्च, 2023 तक आयोजित किया गया था। यह 13 वीं पुनरावृत्ति थी, और सिंगापुर सेना और भारतीय सेना दोनों ने भाग लिया। दोनों सेनाओं ने श्रृंखला में पहले कमांड पोस्ट अभ्यास में भाग लिया, जिसमें बटालियन और ब्रिगेड स्तरों पर कंप्यूटर वॉरगेमिंग और योजना घटक शामिल थे। भारतीय सेना द्वारा आयोजित अभ्यास में प्रतिभागियों में 42 वीं बटालियन, सिंगापुर आर्मर्ड रेजिमेंट के सदस्य और साथ ही एक भारतीय सेना बख्तरबंद ब्रिगेड के सदस्य शामिल थे।

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संयुक्त प्रशिक्षण, जो 5 मार्च को शुरू हुआ, ने नए खतरों और विकासशील प्रौद्योगिकियों के संबंध में यंत्रीकृत युद्ध की साझा समझ को बढ़ावा दिया। इसने कंप्यूटर सिमुलेशन पर आधारित एक वारगेम के माध्यम से इंटरऑपरेबिलिटी भी विकसित की, जिसमें संयुक्त परिचालन और सामरिक प्रक्रियाओं का उपयोग किया गया था जो एक संयुक्त कमांड पोस्ट द्वारा प्रबंधित किए गए थे। एक दूसरे की संचालन प्रक्रियाओं और अभ्यासों के बारे में जानने के अलावा, दोनों टुकड़ियों ने विचारों और सर्वोत्तम अभ्यासों को भी साझा किया जो समकालीन युद्ध वातावरण में उपयोग किए जाते हैं।

एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र का इतिहास

एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त सेना प्रशिक्षण और एक्सरसाइज के लिए भारतीय सेना और सिंगापुर की सेना के बीच द्विपक्षीय समझौते के अनुसार किया जाता है। यह एक्सरसाइज, जो पहली बार 2005 में किया गया था, दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय रक्षा संबंधों पर प्रकाश डालता है और दोनों बलों के बीच समन्वय को मजबूत करता है। दोनों रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच नियमित बातचीत भी उच्च-स्तरीय यात्राओं, नीतिगत चर्चाओं, पाठ्यक्रमों और अन्य पेशेवर आदान-प्रदान का रूप लेती है।

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Indian Navy conducts "AMPHEX 2023" mega exercise in Andhra_90.1

Top Current Affairs News 15 March 2023: फटाफट अंदाज में

Top Current Affairs 15 March 2023 in Hindi: बता दें, आज के इस दौर में सरकारी नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट जॉब की दिन रात एक करके तयारी करने वाले छात्रों को ही सफलता मिलती है। उनकी तैयारी में General Knowledge और Current Affairs का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत से प्रश्न इसी भाग से पूछे जाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा का स्तर पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है, जिससे छात्रों को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हम 15 मार्च के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर आए हैं, जिससे तैयारी में मदद मिल सके।

 

Top Current Affairs 15 March 2023

 

H3N2 इन्फ्लूएंजा का प्रकोप, पुडुचेरी के स्कूल 16-26 मार्च तक रहेंगे बंद

कोरोना महामारी के बाद अब H3N2 वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। देश के कई राज्यों में इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए पुडुचेरी में सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। बता दें कि 16 से 26 मार्च तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। पुडुचेरी के शिक्षा मंत्री ए नमस्सिवम ने इसकी जानकारी दी है। बच्चों में इन्फ्लुएंजा के वायरल के प्रसार को देखते हुए पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम के सभी चार क्षेत्रों के स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के मुताबिक, एच3एन2 एक इन्फ्लूएंजा वायरस है जो आमतौर पर सूअरों में फैलता है और इंसान इससे संक्रमित होते है। इसके लक्षण आम फ्लू जैसे ही होते हैं। बुखार, खांसी, नाक बहना, शरीर में दर्द होना, उल्टी और दस्त इसके मुख्य लक्षण है।

 

चीन के होतान में भूकंप, रिक्टर स्केल पर 4.7 तीव्रता

यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (यूएसजीएस) ने चीन के होतान से 263 किमी दक्षिण-दक्षिण-पूर्व में रिक्टर पैमाने पर 4.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया। होटन पश्चिमी चीन के एक स्वायत्त क्षेत्र, दक्षिण-पश्चिमी झिंजियांग में एक प्रमुख नखलिस्तान शहर है। यूएसजीएस ने बताया कि भूकंप चीने के होतान में 02:32:21 (यूटीसी+05:30) पर आया था। इसकी गहराई 17 किमी में थी। भूकंप का केंद्र क्रमशः 35.053°N और 81.395°E था। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

 

 

रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा रहा चीन, 2035 तक 60 साल की उम्र वाले होंगे 40 करोड़ लोग

चीन देश की तेजी से बढ़ती उम्र से निपटने के लिए धीरे-धीरे और चरणबद्ध तरीके से अपनी सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की योजना बना रहा है। सरकारी ग्लोबल टाइम्स ने मंगलवार को चीन के मानव संसाधन मंत्रालय के एक वरिष्ठ विशेषज्ञ के हवाला देते हुए इस बात की जानकारी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने जिन के हवाले से कहा कि चीन में सेवानिवृत्ति की आयु के करीब आने वाले लोगों के रिटायरमेंट में कई महीनों के देरी होगी और इससे युवाओं को कुछ साल अधिक काम करना पड़ सकता है, लेकिन उनका पोस्ट और ट्रांसफर का समय लंबा होगा। चीन ने अभी तक औपचारिक रूप से अपनी सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव की घोषणा नहीं की है। वर्तमान में पुरुषों के लिए 60 साल, महिलाओं के लिए 55 साल और कारखानों में काम करने वाली महिलाओं के लिए 50 साल है। रिटायरमेंट की यह उम्र दुनिया में सबसे कम है।

 

बाइडन की सलाहकार उप-समिति ने एच1-बी कर्मचारियों की अनुग्रह अवधि बढ़ाने की सिफारिश की

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन की एक सलाहकार उप-समिति ने नौकरी गंवाने वाले एच1-बी वीजा धारी कर्मचारियों के लिए मौजूदा अनुग्रह अवधि (ग्रेस पीरियड) 60 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने की सिफारिश की है, ताकि कर्मचारियों को नयी नौकरी ढूढ़ने के पर्याप्त अवसर मिल पाएं। एशियाई अमेरिकी, मूल हवाई वासी और प्रशांत द्वीप के लोगों से जुड़े मामलों पर राष्ट्रपति के सलाहकार आयोग के सदस्य अजय जैन भुटोरिया ने कहा, ‘‘आव्रजन उप-समिति ने गृह सुरक्षा मंत्रालय और अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) को उन एच1-बी वीजा धारी कर्मचारियों के लिए अनुग्रह अवधि 60 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने की सिफारिश की है, जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी है।’’

 

अश्विन आईसीसी टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में फिर से शीर्ष पर पहुंचे

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर श्रृंखला के चौथे टेस्ट में शानदार गेंदबाजी करने वाले भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन जारी आईसीसी (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) की नवीनतम रैंकिंग में गेंदबाजों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गये हैं। ऑफ स्पिनर अश्विन ने गेंदबाजों के लिए मुश्किल परिस्थितियों वाली पिच पर पहली पारी में 91 रन देकर छह विकेट चटकाये। चार मैचों की इस श्रृंखला में वह 25 विकेट के साथ सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज रहे। इसका फायदा उन्हें रैंकिंग में हुआ और उन्होंने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को 10 रेटिंग अंकों से पीछे छोड़ दिया।

 

डब्ल्यूपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी मुंबई इंडियंस

मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 55 रनों से हराकर डब्ल्यूपीएल में लगातार 5वीं जीत दर्ज की और प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। मुंबई इंडियंस ने 162/8 का स्कोर बनाने के बाद गुजरात जायंट्स को 107/9 के स्कोर पर रोक दिया और टूर्नामेंट में 200 से कम टोटल डिफेंड करने वाली पहली टीम भी बनी।

 

3 साल बाद विदेशी पर्यटकों के लिए अपनी सीमाएं खोलेगा चीन, सभी प्रकार के वीज़ा करेगा जारी

चीन ने घोषणा की है कि वह कोविड-19 महामारी के बाद 3-वर्षों में पहली बार विदेशी पर्यटकों के लिए अपनी सीमाएं फिर से खोलेगा और सभी प्रकार के वीज़ा जारी करेगा। बकौल चीन, ऐसे पर्यटक जिन्हें 28 मार्च 2020 से पहले वीज़ा जारी हुआ था और उसकी अवधि समाप्त नहीं हुई है, वे भी देश में आ सकेंगे।

 

रिलायंस द्वारा ₹2,850 करोड़ में मेट्रो इंडिया के अधिग्रहण को सीसीआई ने दी मंज़ूरी

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने कहा कि उसने रिलायंस रिटेल वेंचर्स द्वारा ₹2,850 करोड़ में मेट्रो कैश ऐंड कैरी इंडिया (मेट्रो इंडिया) के अधिग्रहण को मंज़ूरी दे दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने दिसंबर 2022 में मेट्रो कैश ऐंड कैरी इंडिया में 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

 

वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा की घटनाएं 2010 के मुकाबले 2022 में 77% घटीं: सरकार

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि देश में वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा की घटनाओं में 2010 के मुकाबले 2022 में 77% की कमी आई है। राय के मुताबिक, वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसाओं में हुई सुरक्षाबलों व आम नागरिकों की मौतों की संख्या भी 2010 में 1,005 से 90% घटकर 2022 में 98 हो गई।

 

सरकार ने मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन देने के लिए ₹36,397 करोड़ किए खर्च: स्वास्थ्य मंत्रालय

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रविण पवार ने राज्यसभा में बताया कि सरकार ने 9 मार्च, 2023 तक देश में कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन देने के लिए ₹36,397 करोड़ खर्च किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, देश में अब तक लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 220 करोड़ से अधिक डोज़ दी जा चुकी हैं।

 

देश में 2021 व 2022 में साइबर सुरक्षा से जुड़ी 27.9 लाख घटनाएं हुईं दर्ज: सरकार

केंद्रीय आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में बताया कि भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) को वर्ष 2021 व 2022 में साइबर सुरक्षा से जुड़ी 27,94,266 घटनाओं का पता चला था। चंद्रशेखर ने आगे बताया कि इन घटनाओं में केंद्र व राज्य सरकार से जुड़ी वेबसाइटों की हैकिंग की 92 घटनाएं भी शामिल हैं।

 

टीवी शो ‘नुक्कड़’ में अपने किरदार के लिए मशहूर ऐक्टर समीर खाखर का हुआ निधन

टीवी शो ‘नुक्कड़’ में अपने किरदार के लिए मशहूर ऐक्टर समीर खाखर का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। समीर खाखर ने कई फिल्मों में अपने किरदारों से लोगों को गुदगुदाया है। जिसके कुछ समय बाद वो फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। हालांकि अमेरिका से वापस लौटने के बाद उन्होंने फिर इंडस्ट्री में एंट्री ली और फिल्मों के अलावा अदालत और संजीवनी जैसे टीवी शोज में नजर आए। इसके अलावा वो जी5 की वेब सीरीज सनफ्लावर में भी नजर आए। संजीव ने 2020 में नवाजुद्दीन की फिल्म सीरियस मैन में पॉलिटिशियन का किरदार निभाकर भी खूब वाहवाही बटोरी थी।

 

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IDFC म्यूचुअल फंड (MF) ने खुद को बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में रीब्रांड किया है

आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने खुद को बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में रीब्रांड किया है। नाम में बदलाव 13 मार्च से प्रभावी होगा। फंड हाउस की सभी योजनाओं का नाम बदलकर ‘आईडीएफसी’ शब्द को ‘बंधन’ शब्द से बदल दिया जाएगा।

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बंधन के लिए आईडीएफसी की रीब्रांडिंग के बारे में अधिक जानकारी :

  • रीब्रांडिंग में नाम और लोगो का परिवर्तन शामिल है। फंड हाउस के मुताबिक, नाम और मालिकाना हक में बदलाव का निवेश रणनीति और योजनाओं की प्रक्रियाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
  • भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने दिसंबर 2022 में बंधन से जुड़े कंसोर्टियम के आईडीएफसी म्यूचुअल फंड के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी थी।
  • इससे पहले 2022 में बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स जीआईसी और क्रिस कैपिटल के कंसोर्टियम ने आईडीएफसी एएमसी और आईडीएफसी एएमसी ट्रस्टी कंपनी को मूल आईडीएफसी से 4,500 करोड़ रुपये में खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
  • कंपनी, जो पहले आईडीएफसी समूह का हिस्सा थी, अप्रैल 2022 में बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम द्वारा अधिग्रहित की गई थी। इस सौदे को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नवंबर 2022 में मंजूरी दी थी।

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एसबीआई ने अपनी तीसरी एटी1 बॉन्ड बिक्री से जुटाए 3717 करोड़ रुपये

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भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने चालू वित्त वर्ष में 8.25 प्रतिशत की कूपन दर पर अपने तीसरे बासेल-3 अनुपालन वाले अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड जारी कर 3,717 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

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इस विकास के बारे में अधिक जानकारी :

एसबीआई ने कहा कि इस निर्गम को निवेशकों से 4,537 करोड़ रुपये की बोली मिली और इसे 2,000 करोड़ रुपये के आधार निर्गम के मुकाबले करीब 2.27 गुना अधिक अभिदान मिला। बोलियों की कुल संख्या 53 थी जो व्यापक भागीदारी को दर्शाती है। निवेशक भविष्य निधि और पेंशन फंड और बीमा कंपनियों में थे।

यह निर्गम भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एसबीआई 10 वर्षों के बाद कॉल विकल्प के साथ क्रमिक रूप से विविधता लाने और दीर्घकालिक अतिरिक्त टियर 1 पूंजी जुटाने में सक्षम रहा है और इससे बैंक को अपनी पूंजी पर्याप्तता को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी।

इस कदम का महत्व:

देश के सबसे बड़े ऋणदाता का कहना है कि बॉन्ड की आय का उपयोग बैंक के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी और समग्र पूंजी आधार को बढ़ाने और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजी पर्याप्तता को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। इन बॉन्डों की अवधि 10 साल के बाद और उसके बाद हर सालगिरह के बाद एक कॉल विकल्प के साथ स्थायी होती है।

एसबीआई का पिछला अनुभव:

इससे पहले, बैंक ने 21 फरवरी 2023 को 4,544 करोड़ रुपये के अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड जुटाए थे, जो बोली की तारीख पर संबंधित एफबीआईएल जी-सेक पार वक्र से 71 बीपीएस के दायरे में थे।

एसबीआई ने कहा कि बैंक के अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड का कुल बकाया 49,842.70 करोड़ रुपये, बासेल 3 एटी1 बॉन्ड 5 साल के कॉल विकल्प के साथ 41,581.70 करोड़ रुपये और 10 साल के कॉल विकल्प वाले एटी1 बॉन्ड का 8,261 करोड़ रुपये है।

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अगस्त 2026 तक चलेगी भारत की बुलेट ट्रेन: रेल मंत्री

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रेलवे और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, भारत में पहली बुलेट ट्रेन अगस्त 2026 में सेवा शुरू करेगी। परियोजना अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करेगी क्योंकि परियोजना के कई आपूर्तिकर्ताओं को निर्यात ऑर्डर मिलना शुरू हो गया है। सरकार का इरादा अगस्त 2026 में पहली बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू करने का है। 2027 में बुलेट ट्रेन को एक बड़े खंड पर चलाने का लक्ष्य है।

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भारतीय रेलवे अहमदाबाद, गुजरात से मुंबई, महाराष्ट्र तक 508 किलोमीटर के मार्ग पर देश की पहली बुलेट ट्रेन का निर्माण कर रहा है। हाई-स्पीड ट्रेन तीन घंटे में दूरी तय करते हुए 350 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से दौड़ेगी। रेल मंत्रालय ने बुलेट ट्रेन परियोजना की प्रगति को अद्यतन किया और बताया कि पूरी परियोजना में 26.33% की प्रगति हुई है। यह भी कहा गया है कि परियोजना के समग्र गुजरात चरण का 32.93% पूरा हो चुका है और राज्य के आसपास के सिविल कार्यों में लगभग 54.74% की प्रगति हुई है।

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Person Of The Year: Dr. Subramaniam Jaishankar, Foreign Minister Of India_70.1

भारत दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश: स्विस फर्म IQAir रिपोर्ट

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स्विस फर्म आईक्यूएयर ने जारी अपनी ‘वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट’ में भारत को 2022 में दुनिया का आठवां सबसे प्रदूषित देश बताया, जो पिछले साल पांचवें स्थान पर था। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 50 शहरों में से 39 भारत के हैं। चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कुवैत, भारत, मिस्र और ताजिकिस्तान शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित देश है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेनाडा, आइसलैंड और न्यूजीलैंड ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) पीएम25 दिशानिर्देश को पूरा किया. 131 देशों का डेटा 30,000 से अधिक ग्राउंड-आधारित मॉनिटरों से लिया गया था।

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दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित देश

Rank  10 most polluted countries in the world
1 चाड
2 इराक
3 पाकिस्तान
4 बहरीन
5 बांग्लादेश
6 बुर्किना फासो
7 कुवैत
8 भारत
9 मिस्र
10 ताजिकिस्तान

 

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में परिवहन क्षेत्र पीएम2.5 प्रदूषण का 20-35 प्रतिशत का कारण बनता है, जबकि प्रदूषण के अन्य स्रोत औद्योगिक इकाइयां, कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र और बायोमास जलाना है। दो शीर्ष सबसे प्रदूषित शहरों, पाकिस्तान में लाहौर और चीन में होटन के बाद, राजस्थान का भिवाड़ी तीसरे स्थान पर है और चौथे स्थान पर दिल्ली है।

 

भारत आठवें स्थान पर

भारत में नवीनतम रिपोर्ट में PM2.5 के स्तर 53.3 के साथ आठवें स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान की हवा सबसे खराब है। यहां की लगभग 60% आबादी उन क्षेत्रों में रहती है, जहां PM2.5 कणों की सांद्रता WHO के अनुशंसित स्तरों से सात गुना अधिक है। इसमें कहा गया है कि विश्व स्तर पर 10 में से एक व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में रह रहा है, जहां वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए खतरा है।

 

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Digital India Mission: Uttar Pradesh Tops in Use of e-Prosecution Portal_80.1

पर्यावरण, सामाजिक और शासन कानून भारत 2023

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पर्यावरण, सामाजिक और शासन कानून भारत 2023

हाल के वर्षों में, पर्यावरण, सामाजिक और शासन कानून (ईएसजी) के मुद्दे दुनिया भर के व्यवसायों, सरकारों और व्यक्तियों के लिए चिंता का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गए हैं। भारत इस प्रवृत्ति का कोई अपवाद नहीं है, देश के कॉर्पोरेट क्षेत्र और नियामकों ने ईएसजी से संबंधित मामलों पर ध्यान केंद्रित किया है। जैसा कि हम 2023 में प्रवेश करते हैं, यह पर्यावरण, सामाजिक और शासन कानून भारत 2023 (भारत में ईएसजी कानून) की स्थिति पर करीब से नज़र डालने योग्य है और इस तेजी से विकसित क्षेत्र के लिए भविष्य क्या है।

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पर्यावरण, सामाजिक और शासन कानून भारत 2023: पर्यावरण कानून

पर्यावरण कानून दशकों से भारत में नियामकों के लिए ध्यान का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। देश के पर्यावरण कानून वायु और जल प्रदूषण से लेकर अपशिष्ट प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण तक कई मुद्दों को कवर करते हैं। हाल के वर्षों में, स्थिरता और जलवायु परिवर्तन पर जोर दिया गया है, सरकार ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पहल शुरू की हैं।

  • भारतीय पर्यावरण कानून में सबसे महत्वपूर्ण हालिया विकास में से एक 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की शुरुआत थी।
  • एनसीएपी का उद्देश्य 2024 तक वायु प्रदूषण के स्तर को 20-30% तक कम करना है और इसमें निगरानी और प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने जैसे कई उपाय शामिल हैं।
  • एक अन्य महत्वपूर्ण विकास 2018 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की शुरूआत थी, जिसका उद्देश्य एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग को कम करना और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देना है।
  • इन नियमों के लिए निर्माताओं, ब्रांड मालिकों और प्लास्टिक उत्पादों के आयातकों को अपने उत्पादों के संग्रह और रीसाइक्लिंग की जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता होती है।

पर्यावरण, सामाजिक और शासन कानून भारत 2023: सामाजिक कानून

मानवाधिकार, श्रम मानकों और सामुदायिक जुड़ाव जैसे सामाजिक मुद्दे भी भारतीय नियामकों और व्यवसायों के एजेंडे में तेजी से हैं। भारत में एक जटिल और विकसित श्रम कानून व्यवस्था है, जिसमें न्यूनतम मजदूरी, काम करने की स्थिति और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कई प्रावधान शामिल हैं।

  • 2020 में, सरकार ने देश के श्रम कानूनों को सरल और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से नए श्रम कोड पेश किए।
  • ये कोड कई मौजूदा कानूनों को समेकित करते हैं और सामाजिक सुरक्षा, रोजगार अनुबंध और विवाद समाधान से संबंधित नए प्रावधान पेश करते हैं।
  • भारत में सामाजिक कानून का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) है।
  • देश के कंपनी अधिनियम में कुछ कंपनियों को सीएसआर गतिविधियों, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पर्यावरणीय स्थिरता पर अपने मुनाफे का प्रतिशत खर्च करने की आवश्यकता होती है।

पर्यावरण, सामाजिक और शासन कानून भारत 2023: शासन कानून

यह सुनिश्चित करने के लिए अच्छा कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यक है कि व्यवसाय एक जिम्मेदार और टिकाऊ तरीके से काम करें। भारत में, कॉर्पोरेट प्रशासन कई कानूनों और विनियमों द्वारा शासित होता है, जिसमें कंपनी अधिनियम, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) नियम और लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं (एलओडीआर) नियम शामिल हैं।

एलओडीआर नियम, जो सूचीबद्ध कंपनियों पर लागू होते हैं, बोर्ड संरचना, प्रकटीकरण और शेयरधारक अधिकारों से संबंधित आवश्यकताओं की एक श्रृंखला निर्धारित करते हैं। 2020 में, सेबी ने पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से इन नियमों में कई संशोधन पेश किए।

पर्यावरण, सामाजिक और शासन कानून भारत 2023: विकसित ढांचा

ईएसजी के मुद्दे भारत में नियामकों, निवेशकों और हितधारकों के रडार पर तेजी से हैं। देश में पर्यावरण, सामाजिक और शासन मामलों से संबंधित कानूनों और विनियमों की एक श्रृंखला के साथ इन मुद्दों को नियंत्रित करने वाला एक जटिल और विकसित कानूनी ढांचा है। जैसा कि हम 2023 में आगे बढ़ते हैं, यह संभावना है कि भारत में ईएसजी कानून स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं पर बढ़ते जोर के साथ विकसित होता रहेगा। भारत में काम करने वाले व्यवसायों को इन घटनाक्रमों से अवगत रहने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि वे संबंधित कानूनों और विनियमों का पालन कर रहे हैं।

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अमिताभ मुखर्जी ने एनएमडीसी के चेयरमैन, प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला

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एनएमडीसी के निदेशक (वित्त) अमिताभ मुखर्जी ने चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। भारतीय रेलवे लेखा सेवा (आईआरएएस) के 1995 बैच के अधिकारी मुखर्जी एक कॉस्ट एकाउंटटेंट भी हैं। एनएमडीसी ने बीएसई को भेजी एक सूचना में कहा कि मुखर्जी के ही नेतृत्व में एनएमडीसी लिमिटेड से एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के अलगाव को समयबद्ध तरीके से पूरा किया गया। परियोजना प्रबंधन, डिजिटल पहल और नीति निर्माण उनकी विशेषता है।एनएमडीसी में शामिल होने से पहले, वह रेल विकास निगम लिमिटेड में महाप्रबंधक (वित्त) थे।

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वे कोस्‍ट एकाउंटेंट भी हैं और उन्होंने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर से वाणिज्य में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने एनएमडीसी के ऑस्ट्रेलिया प्रचालन को प्री-प्रोडक्शन स्टेज (गोल्ड) तक पहुंचाया है और आयरन ओर माइनिंग टेनेमेंट का मोनेटाइज करते हुए एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय खनन कंपनी हैनकॉक प्रॉस्पेक्टिंग के साथ एक रणनीतिक गठजोड़ को भी अंतिम रूप दिया है। उन्होंने बड़े विनिर्माण उद्योग श्रेणी में वर्ष 2022 के लिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस से “एफई सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्‍कार” प्राप्त किया। सीआईआई ने उन्हें औद्योगिक विनिर्माण की सेक्‍टोरियल श्रेणी के तहत “वर्ष 2022 के अग्रणी सीएफओ” के रूप में मान्यता भी दी है। उन्हें भारतीय रेलवे में अपने कार्यकाल के दौरान वर्ष 2006 के दौरान उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

 

  • एनएमडीसी मुख्यालय: हैदराबाद;
  • एनएमडीसी की स्थापना: 1958।

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उत्तराखंड रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना

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राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड ने अपने रेशम उत्पादकों की सुरक्षा के लिए देश का पहला “रेशम कीट बीमा” कार्यक्रम शुरू किया है। उत्तराखंड में शुरू हुई पायलट परियोजना के पहले चरण में चार जिलों-देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, और नैनीताल के पांच ब्लॉकों के 200 रेशम उत्पादकों ने बीमा प्राप्त किया। इस बीमा ने उन्हें जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और अन्य खतरों के प्रभाव से बचाया।

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किसानों को नुकसान से बचाने के लिए राज्य के चार जिलों के पांच विकास खंडों में फैले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। विभाग और भारतीय कृषि बीमा कंपनी ने इसे पूरा करने का फैसला किया है। पहल देहरादून में शुरू की गई थी और इसका प्रबंधन सरल कृषि बीमा द्वारा किया जाता है।

 

प्रयास का उद्देश्य क्षेत्र में रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देना है। राज्य में 12,000 से अधिक परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रेशम उत्पादन से प्रभावित हैं, और 6,000 हितधारक सालाना लगभग 300 मीट्रिक टन रेशम फ़ाइब्राइन का उत्पादन करते हैं।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

 

  • उत्तराखंड की स्थापना: 9 नवंबर 2000;
  • उत्तराखंड के मुख्यमंत्री: पुष्कर सिंह धामी;
  • उत्तराखंड आधिकारिक पेड़: रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम;
  • उत्तराखंड की राजधानियाँ: देहरादून (सर्दी), गैरसैंण (गर्मी)।

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सीसीआई ने रिलायंस के 2850 करोड़ रुपये के मेट्रो के स्थानीय कारोबार को खरीदने की मंजूरी दी

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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने कहा कि उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जर्मन रिटेलर मेट्रो एजी के भारतीय कारोबार के 2,850 करोड़ रुपये के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। करीब तीन महीने पहले घोषित इस सौदे से रिलायंस को अपने थोक प्रारूप को मजबूत करने और इलेक्ट्रॉनिक्स, किराने का सामान और फैशन के भंडारों के साथ भारत के तेजी से बढ़ते खुदरा उद्योग में सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी।

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Reliance Acquires Metro AG's India Business for Rs 2,850 Crore

इस वित्तीय वर्ष में मेट्रो का प्रदर्शन:

मेट्रो 2003 से भारतीय बाजार में सक्रिय है और सितंबर 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लगभग 7,700 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की है। यह 21 शहरों में 31 स्टोर संचालित करता है और ज्यादातर रेस्तरां और छोटे व्यवसायों के लिए आपूर्तिकर्ता है। जर्मन रिटेलर ने अपनी पहली तिमाही के आय बयान में कहा था कि उसे सौदे से लगभग 150 मिलियन यूरो (160.49 मिलियन डॉलर) के ईबीआईटीडीए के संदर्भ में लेनदेन लाभ की उम्मीद है।

रिलायंस का खुदरा विस्तार:

Reliance Industries' investment spree continue, AIDA's subsidiary to take 1.2% stake in RRVL

तेल से लेकर दूरसंचार तक के समूह की सहायक कंपनी रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (आरआरवीएल) ने मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 100 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी 2,850 करोड़ रुपये में खरीदने के लिए निश्चित समझौतों पर हस्ताक्षर किए, क्योंकि अरबपति मुकेश अंबानी द्वारा संचालित समूह भारत के विशाल खुदरा क्षेत्र में अपनी प्रमुख स्थिति को मजबूत करना चाहता है।

आरआईएल 16,600 से अधिक स्टोरों के साथ देश की सबसे बड़ी खुदरा विक्रेता है, और एक मजबूत थोक इकाई भारत में अपने परिचालन को और मजबूत करेगी।

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