वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 25.90% की वृद्धि दर्ज की गई

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वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष करों के सकल संग्रह में 25 दशमलव नौ शून्य प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है जो कि 13 लाख 63 हजार छह सौ 49 करोड़ रुपये है। इसी अवधि में प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह 10 लाख 83 हजार एक सौ 50 करोड़ रुपये रहा। मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 19 दशमलव 81 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 11 लाख 35 हजार सात सौ 54 करोड़ रुपये रहा।

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इस समयावधि में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह नौ लाख 47 हजार नौ सौ 59 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था। अग्रिम कर संग्रह पांच लाख 21 हजार तीन सौ दो करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जिसमें 12 दशमलव 83 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। मंत्रालय ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान दाखिल किए गए आयकर रिटर्न में 96 दशमलव पांच प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और लगभग 109 प्रतिशत की वृद्धि के साथ दो लाख 27 हजार आठ सौ 96 करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए।

 

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक रिफंड एडजस्ट के बाद इस वित्त वर्ष में अब तक का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 11.35 लाख करोड़ रुपये रहा है, जो पूरे साल के बजट टारगेट का लगभग 80 प्रतिशत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अपने बयान में कहा कि 13,63,649 करोड़ के ग्रोस कलेक्शन में 7.25 लाख करोड़ रुपये का कॉर्पोरेशन टैक्स (CIT) और प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) सहित व्यक्तिगत आयकर (PIT) 6.35 लाख करोड़ रुपये शामिल है।

 

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डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के बावजूद बढ़ी करेंसी सर्कुलेशन बढ़ा

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देश में करेंसी सर्कुलेशन में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। केवल एक साल में करेंसी सर्कुलेशन में 7.98 फीसदी का उछाल आया है। 3 दिसंबर 2021 को सर्कुलेशन में मौजूद कुल करेंसी का वैल्यू 29,56,672 करोड़ रुपये था जो एक साल बाद 2 दिसंबर 2022 को 7.98 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 31,92,622 करोड़ रुपये (32 लाख करोड़ रुपये) पर जा पहुंचा है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद कैशलेस इकॉनमी बनाना है जिससे कालेधन पर लगाम लगाई जा सके और डिजिटल इकॉनमी को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार और आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहन देने और कैशलेस इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाये हैं।

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वित्त मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि 31 मार्च 2016 को 16,41,571 करोड़ रुपये सर्कुलेशन में था जो नोटबंदी के बाद 31 मार्च 2017 को घटकर 13,10,193 करोड़ रुपये पर आ गया। हालांकि इसके बाद से हर हाल इसमें बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। 31 मार्च 2018 को ये बढ़कर 18,03,709 करोड़ रुपये, 31 मार्च 2019 को 21,10,892 करोड़ रुपये . 31 मार्च 2020 को ये बढ़कर 24,20,975 करोड़ रुपये, 31 मार्च 2021 को ये बढ़कर 28,26,863 करोड़ रुपये और 31 मार्च 2022 को ये बढ़कर 31,05,721 करोड़ रुपये पर जा पहुंची है।

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Blind T20 World Cup 2022: भारत ने बांग्लादेश को 120 रन से हराया

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तीसरे नेत्रहीन टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 120 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने तीसरी बार टी-20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। बेंगलुरु में खेल गए ने पहले बैटिंग करते हुए 277 रन बनाए थे। जवाब में बांग्लादेश तीन विकेट 157 रन ही बना सका। नेत्रहीन टी20 विश्व कप का फाइनल मैच भारत और बांग्लादेश के बीच बेंगलुरु में खेला गया।

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भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में दो विकेट पर 277 रन का स्कोर बनाया। ओपनर सुनील रमेश ने 63 गेंद पर नाबाद 136 रन और कप्तान एके रेड्डी ने 50 गेंद पर नाबाद 100 रन की पारी खेली। बांग्लादेश के सलमान ने दो विकेट हासिल किए। 278 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश तीन विकेट के नुकसान पर 157 रन ही बना सका। पहले सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया था। वहीं बांग्लादेश, श्रीलंका को हराकर फाइनल में पहुंचा था। 6 देशों के बीच 5 दिसंबर से इस टूर्नामेंट की शुरूआत हुई थी। वीजा न मिलने के चलते इस बार पाकिस्तान टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सका था।

 

नेत्रहीन टी20 विश्व कप के तीसरे संस्करण के खिताब को भारत ने अपने नाम किया। साल 2012 में पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। उस समय भी भारत ने खिताब जीता था। फिर साल 2017 में हुए दूसरे टूर्नामेंट में भी बेंगलुरू में खेले गए फाइनल में टीम इंडिया, पाकिस्तान को हराकर चैंपियन बना। अब साल 2022 में भारत ने टूर्नामेंट को जीतकर अपनी हैट्रिक पूरी की।

 

ब्लाइंड टी20 विश्व कप 2022: पुरस्कार राशि

 

  • विजेता: 3 लाख रुपये
  • उपविजेता: 1.50 लाख रुपये

 

ब्लाइंड टी20 विश्व कप 2022: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

 

Q1। बी 1 एथलीट क्या है?

उत्तर: B1 नेत्रहीन खेलों के लिए चिकित्सा-आधारित पैरालिंपिक वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण में एथलीट पूरी तरह या लगभग पूरी तरह से अंधे हैं।

Q2। खेलों में B2 का क्या अर्थ है?

उत्तर: B2 नेत्रहीन लोगों के लिए एक विकलांगता खेल वर्गीकरण है।

Q3। क्लास बी3 क्या है?

उत्तर: B3 नेत्रहीन खेल के लिए एक चिकित्सा आधारित पैरालंपिक वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण में प्रतियोगियों की आंशिक दृष्टि होती है, जिसमें दृश्य तीक्ष्णता 2/60 से 6/60 तक होती है।

 

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National Mathematics Day: जानें क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस?

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भारत में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस (National Mathematics Day) मनाया जाता है। भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन के जन्मदिन पर इस खास दिन को मनाया जाता है। जिन्होंने गणित के क्षेत्र में अपना अतुल्यनीय योगदान दिया है। गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए भारत सरकार ने उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस अवसर पर स्कूलों तथा महाविद्यालयों में गणित से सम्बंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इस दिवस की घोषणा 26 फरवरी, 2012 को डॉ. मनमोहन सिंह ने की थी।

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इस दिन को मनाने का उद्देश्य

 

सुविख्यात गणितज्ञों का मानना है कि गणित का मानव जीवन के विकास में बहुत महत्व है। लोगों को गणित के प्रति जागरुक करना इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। विश्व विख्यात गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने गणित को आसान बनाने और लोगों के बीच इसकी लोकप्रियता बढ़ाने की काफी कोशिशें की। गणित के शिक्षकों को इसे आसानी से समझाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया है।

 

श्रीनिवास रामानुजन के बारे में

 

श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसम्बर, 1887 को मद्रास प्रेसीडेंसी के इरोड में हुआ था। उन्होंने गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, पचैयाप्पा कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज, कैंब्रिज से पढाई की। उनका निधन 26 अप्रैल, 1920 को हुआ था। उन्होंने संख्या सिद्धांत, गणितीय विश्लेषण, अनंत श्रृंखला और निरंतर अंशों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके कार्यो को एक अंग्रेजी गणितज्ञ हार्डी द्वारा पहचाना गया।

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लांस नायक भैरों सिंह राठौड़ के निधन

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साल 1971 की लड़ाई के नायक भैरों सिंह राठौड़ का निधन हो गया हैं। सीने में दर्द और बुखार के चलते उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। भैरो सिंह साल 1987 में बीएसएफ से रिटायर्ड हुए थे। भैरों सिंह ने भारत और पाकिस्तान के युद्ध में हिस्सा लिया था। साल 1971 में युद्ध के दौरान भैरों सिंह लोंगेवाला में पोस्टेड थे। भैरो सिंह को सेना मेडल से सम्मानित किया गया था।

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आपको बता दें, राजस्थान की लोंगेवाला चौकी पर उनके द्वारा प्रदर्शित किए गए पराक्रम को फिल्म बॉर्डर में प्रदर्शित किया गया था। राठौड़ के बेटे सवाई सिंह ने पीटीआई को बताया था कि उनके पिता को युद्ध की 51वीं वर्षगांठ से दो दिन पहले 14 दिसंबर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जोधपुर में भर्ती कराया गया, जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और उनके शरीर के अंग पैरालिसिस से प्रभावित जैसे प्रतीत हुए।

 

टैंक रेजिमेंट को कर दिया था तबाह

 

वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भैरों सिंह राठौड़ को थार रेगिस्तान में लोंगेवाला चौकी पर तैनात किया गया था, जो एक छोटी सी बीएसएफ यूनिट की कमान संभाल रहे थे और उनके साथ सेना की 23 पंजाब रेजिमेंट की एक कंपनी थी। यह इन लोगों की बहादुरी थी, जिसने पांच दिसंबर, 1971 को इस जगह पर एक हमलावर पाकिस्तानी ब्रिगेड और टैंक रेजिमेंट को तबाह कर दिया था। इस शौर्य के लिए उन्हें 1972 में सेना पदक मिला। युद्ध के दौरान 14वीं बीएसएफ बटालियन के साथ तैनात, भैरों सिंह राठौड़ 1987 में रिटायर हुए थे।

 

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पीटी उषा को उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया

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राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दिग्गज पूर्व एथलीट पीटी उषा को संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया है। उनके साथ वाईएसआरसीपी के सदस्य विजय साई रेड्डी को भी उम्मीदवार बनाया गया है। पीटी उषा को हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष भी चुना गया था।

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पीटी उषा के बारे में:

 

पीटी उषा भारत के केरल राज्य की खिलाड़ी हैं। 1976 में केरल राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक खेल विद्यालय खोला और उषा को अपने ज़िले का प्रतिनिधि चुना गया। भारतीय ट्रैक ऍण्ड फ़ील्ड की रानी माने जानी वाली पीटी उषा भारतीय खेलकूद में 1979 से हैं। वे भारत के अब तक के सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से हैं। नवें दशक में जो सफलताएँ और ख्याति पीटी उषा ने प्राप्त की हैं वे उनसे पूर्व कोई भी भारतीय महिला एथलीट नहीं प्राप्त कर सकी। वर्तमान में वे एशिया की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट मानी जाती हैं। पीटी उषा को उड़न परी भी कहा जाता है।

 

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केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सुशासन सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया

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केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार दूसरे वर्ष सुशासन सप्ताह मना रही है। इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिह ने ‘प्रशासन गांव की ओर’ 2022 अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत के सतत विकास के लिए, योजनाओं को लोगों की जरूरतों और इच्छाओं को नीचे से ऊपर तक ध्यान में रखना चाहिए और इसे पारदर्शी, प्रभावी और जवाबदेह तरीके से नवीनतम तकनीकी साधनों के जरिए लागू किया जाना चाहिए। प्रशासन को गांव-गांव तक नागरिकों के चौखट तक पहुंचाना ही, सुशासन की आत्मा है। सिंह ने कहा कि ग्रामीण और उपेक्षित क्षेत्रों का विकास मोदी सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल है। इसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण भारत के बीच की खाई को पाटना है।

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केंद्र सरकार का सुशासन सप्ताह का प्रमुख उद्देश्य व्यवस्था को पारदर्शी और पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाने की ओर है। केंद्र सरकार देश में अच्छा शासन स्थापित करने के उद्देश्य से देश में प्रभावी नीतियों का निर्माण कर रही है। सरकार प्रशासन गाँव की ओर अभियान के माध्यम से जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता से लोगों को अवगत करा रही है। व्यवस्था को पारदर्शी बनाने को लेकर केंद्र सरकार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार और नागरिकों को निकट लाने की कोशिश कर रही है।

 

सुशासन दिवस

 

सुशासन दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों का कल्याण और बेहतरी के लिए है और इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार पांच दिवसीय ‘सुशासन सप्ताह’ के दौरान ऑनलाइन डिलीवरी के लिए 3,100 से अधिक नयी सेवाओं को शामिल कर रही है। देश भर के जिला अधिकारियों की ओर से 3,120 सेवाओं की पहचान की गई जिन्हें ऑनलाइन डिलीवरी सेवा में शामिल कर रही है।

 

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International Human Solidarity Day 2022: December 20_90.1

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने सामाजिक प्रगति सूचकांक (एसपीआई) जारी किया

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प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) ने राज्यों के सामाजिक प्रगति सूचकांक (एसपीआइ) को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में एक तरफ जहां पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, वहीं, झारखंड और बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब आंका गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, झारखंड का एसपीआइ स्कोर सबसे कम 43.95 और बिहार का एसपीआइ स्कोर 44.47 रहा है। रिपोर्ट में 36 राज्यों एवं संघ-शासित प्रदेशों और देश के 707 जिलों को सामाजिक प्रगति के विभिन्न मानकों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर आंका गया।

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इन तीन आधारों पर आंकी जाती है सामाजिक प्रगति

 

  • बुनियादी मानवीय जरूरत: मानवीय जरूरतों के मामले में किसी राज्य या जिले में पोषण और स्वास्थ्य देखभाल, जल और स्वच्छता, व्यक्तिगत सुरक्षा और रहने की स्थिति का आकलन किया जाता है।
  • बेहतर जीवनशैली के आधार: रहन-सहन या जीवनस्तर के मामले में मूल ज्ञान, सूचना तक पहुंच, संचार, स्वास्थ्य और देखभाल और पर्यावरण की गुणवत्ता को देखा जाता है।
  • अवसर: अवसरों के मामले में व्यक्तिगत अधिकार, निजी आजादी और चयन, समावेशन और आधुनिक शिक्षा तक पहुंच की स्थिति को आंका जाता है।

 

पुडुचेरी का देश में उच्चतम एसपीआई स्कोर 65.99 है, जिसका श्रेय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद, आश्रय, और जल व स्वच्छता जैसे घटकों में इसके उल्लेखनीय प्रदर्शन को दिया जाता है। लक्षद्वीप और गोवा क्रमशः 65.89 और 65.53 के स्कोर के साथ इसके पीछे हैं। झारखंड और बिहार ने सबसे कम, क्रमशः 43.95 और 44.47 स्कोर किया।

 

बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं के अच्‍छे परिमाण के लिए गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ अन्य राज्यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों की तुलना में जल और स्वच्छता और आश्रय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष चार राज्य हैं। इसके अलावा, गोवा ने जल और स्वच्छता के दम पर अधिक स्‍कोर हासिल किया है, इसके बाद केरल पोषण और बुनियादी चिकित्सा देखभाल जैसे मामलों में बेहतरीन है। आश्रय और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए चंडीगढ़ और नागालैंड क्रमशः प्रबल दावेदार के रूप में उभरे हैं।

 

मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और गोवा कल्याण की नींव के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं। बेसिक नॉलेज घटक तक पहुंच के आयाम के भीतर पंजाब का उच्चतम घटक स्कोर 62.92 है, जबकि दिल्ली 71.30 के स्कोर के साथ सूचना और संचार तक पहुंच की सूची में सबसे ऊपर है। स्वास्थ्य और कल्याण के लिए राजस्थान का उच्चतम घटक स्कोर 73.74 है। पर्यावरणीय गुणवत्ता के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के शीर्ष तीन राज्य मिजोरम, नागालैंड और मेघालय हैं।

 

हालांकि, यह गौरतलब है कि असम, बिहार और झारखंड ने स्‍वास्‍थ्‍य और कल्‍याण, व्‍यक्तिगत आजादी और पसंद, सरकारी योजनाओं में अधिक लोगों की भागीदारी और व्‍यक्तिगत अधिकार के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन इन्‍हें पोषण और बुनियादी चिकित्सा देखभाल, सूचना और संचार की लोगों तक पहुंच और अधिक सामाजिक प्रगति के लिए उन्नत शिक्षा तक पहुंच के क्षेत्र में अब भी अच्‍छा करने की जरूरत है।

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जम्मू-कश्मीर का बांदीपोरा पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की

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जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया। उत्सव का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग से केटसन में किया जाता है, इस उत्सव में भारी जन भागीदारी देखी गई। इस उत्सव में संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

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जनजातीय शीतकालीन महोत्सव के बारे में:

 

विविधता में सांस्कृतिक एकता के अनूठे चित्रण में कश्मीरी समुदाय के लोगों, गुर्जरों और बकरवालों ने ढोल (ढोल) की थाप पर एक साथ नृत्य किया। उन्होंने कहा कि सभी भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक बाधाओं के बीच गुर्जरों की लड़ाई की भावना को चित्रित करने वाले दो आदिवासी समुदायों द्वारा किया गया ‘गतका’ एक और आकर्षण था। स्कूली बच्चों द्वारा नशाखोरी से होने वाले नुकसान पर प्रकाश डालते हुए एक लघु नाटिका भी प्रस्तुत की गई। इस दिन आकर्षक कबड्डी मैच और वरिष्ठ नागरिकों और युवा प्रतिभागियों के बीच एक अनोखी रस्साकशी भी देखने को मिली।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

 

  • जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल: मनोज सिन्हा।

 

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कृषि मंत्रालय ने संसद में बाजरा खाद्य महोत्सव का आयोजन किया

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बाजरा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, कृषि मंत्रालय द्वारा 20 दिसंबर को संसद में बाजरा खाद्य उत्सव का आयोजन किया गया। मिलेट फूड फेस्टिवल के दौरान, संसद भवन परिसर में संसद सदस्यों को मिलेट और व्यंजनों की ब्रांडिंग प्रदर्शित की गई और बाजरा आधारित खाद्य पदार्थ परोसे गए। हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने रोम, इटली में बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष – 2023 (IYOM 2023) के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया।

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संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जैसा कि वैश्विक कृषि खाद्य प्रणालियों को लगातार बढ़ती वैश्विक आबादी को खिलाने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बाजरा जैसे लचीले अनाज एक किफायती और पौष्टिक विकल्प प्रदान करते हैं।

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