रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया

about | - Part 1447_3.1

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्धघाटन किया। साथ ही उन्‍होंने सीमा सड़क संगठन द्वारा पूरी की गई 27 आधारभूत परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। 724 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इन परियोजनाओं से भारत की सीमा पर और विशेष रूप से लद्दाख से अरुणाचल तक, चीन से लगी सीमा पर मूलभूत सुविधाओं का विस्‍तार किया जाएगा। अलंग-इकियोंग रोड़ पर बनाए गए सियोम पुल की मदद से सेना वाहनों और हथियारों को वास्‍तविक नियंत्रण रेखा से लगे ऊपरी सिंयाग जिले, तुतिंग और इन्कियांग क्षेत्र में पहुंचाने में सुविधा होगी। राजनाथ सिंह ने वर्चुअल माध्‍यम से सियोम पुल से अरुणाचल प्रदेश, जम्‍मू-कश्‍मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, पंजाब और राजस्‍थान में 21 अन्‍य पुलों, तीन सड़कों और तीन आधारभूत परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया।

Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams

रक्षा मंत्री द्वारा पुल का उद्घाटन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के दूर-दराज के क्षेत्रों में सैनिकों को तैनात करने में सैन्य लाभ देता है। यह पुल 100 मीटर लंबा है और सयोम नदी पर बनाया गया है। इस पुल से स्थानीय लोगों को भी आवाजाही में मदद मिलेगी।

चीन एलएसी से सटे इलाकों में काफी समय से इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। लेकिन अब भारत भी पिछले कुछ सालों से बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ाने में लगा है। इसके तहत कई सड़कें, सुरंग, ब्रिज, सैनिकों के रहने के ठिकाने, स्थायी सैन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर, हेलिपैड और एयरफील्ड बन रहे हैं। जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प के बाद भारत ने बॉर्डर इन्फ्रा की रफ्तार और तेज की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हाल में सीमा सड़क संगठन( BRO) ने जिस भावना और गति के साथ विकास कार्यों को अंजाम दिया है वह सराहनीय है। अधिक से अधिक सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने की योजना सरकार की प्राथमिकता में है, ताकि वहां रहने वाले लोगों के विकास के साथ-साथ, उनमें व्यवस्था के प्रति विश्वास की भावना विकसित हो सके।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

 

  • सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की स्थापना: 7 मई 1960;
  • सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) मुख्यालय: नई दिल्ली;
  • सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के संस्थापक: जवाहरलाल नेहरू;
  • सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के महानिदेशक: लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी।

10th Edition of North East Festival Begins at Jawaharlal Nehru Stadium_80.1

 

एनटीपीसी ने पीएनजी में हरित हाइड्रोजन मिश्रण का परिचालन शुरू किया

about | - Part 1447_6.1

भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने कवास में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना शुरू की है। एनटीपीसी कवास टाउनशिप, सूरत में गुजरात गैस लिमिटेड पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) नेटवर्क के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन गैस के साथ मिश्रित पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की आपूर्ति की जा रही है। ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके पानी के अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने को संदर्भित करता है।

Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams

केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली एनटीपीसी ब्लेंडिंग उद्देश्यों के लिए गुजरात के सूरत जिले में एनटीपीसी कवास की 1 मेगावाट फ्लोटिंग सौर परियोजना में उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन प्रदान करती है। प्रारंभ में, पीएनजी में हाइड्रोजन सम्मिश्रण का प्रतिशत लगभग 5% होगा और सफल समापन के बाद इसे बढ़ाया जाएगा। हाइड्रोजन मिश्रित पीएनजी का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाएगा। यह देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है। इसे खाना पकाने के क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन और राष्ट्र की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में पहले कदम के रूप में देखा जा रहा है।

Find More State In News Here

Assam Grants Industry Status to Its Tourism Sector_70.1

उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया

about | - Part 1447_9.1

उत्तराखंड सरकार ने राज्य में राजस्व पुलिस प्रणाली को खत्म करने का फैसला किया है। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने भी राजस्व गांवों को नियमित पुलिस व्यवस्था के तहत लाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, उत्तराखंड के 1,800 राजस्व गांवों में कानून व्यवस्था अब राज्य पुलिस द्वारा संभाली जाएगी।

Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams

उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था क्यों खत्म की?

 

सितंबर 2022 में अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के दौरान उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था को बदलने की मांग जोर पकड़ी। भाजपा नेता विनोद आर्य छह दिनों तक लापता रहने के बाद 24 सितंबर को ऋषिकेश में चिल्ला नहर में मृत पाए गए थे। यह क्षेत्र राजस्व पुलिस के अधिकार क्षेत्र में था। राजस्व पुलिस पर समय पर शिकायत दर्ज नहीं करने और आरोपियों का पक्ष लेने का भी आरोप लगाया गया।

 

इन आरोपों के जवाब में उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस प्रणाली को खत्म करने का फैसला किया है। सरकार ने घोषणा की है कि उत्तराखंड के 1800 राजस्व गांवों में कानून व्यवस्था अब रेगुलर पुलिस संभालेगी। सरकार ने राजस्व पुलिस की व्यवस्था को समाप्त कर इन गांवों को रेगुलर पुलिस के अधीन करने के लिए अधिसूचित कर दिया है। पहले चरण में 52 थाने और 19 पुलिस चौकियों का सीमा विस्तार किया जाएगा।

 

उत्तराखंड में राजस्व पुलिस

 

उत्तराखंड प्रदेश में राजस्व पुलिस की व्यवस्था की शुरूआत साल 1861 में हुई थी। जिसके तहत पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार से लेकर जिलाधिकारी और मंडलायुक्त तक को राजस्व कार्यों के साथ ही पुलिस के कार्यों की जिम्मेदारी निभानी होती थी। इस व्यवस्था में एक बड़ा रोल पटवारी का रहता है। जिसके पास अपराधियों से टक्कर लेने के लिए आधुनिक हथियार नहीं, महज एक डंडा रहता है। भारतीय कानून के अनुसार अस्त्र-शस्त्र केवल रेगुलर पुलिस को धारण करने का अधिकार है। राजस्व पुलिस को यह सुविधा नहीं मिलती। जिस कारण इस पुलिस को उत्तराखंड में गांधी पुलिस के नाम से भी संबोधित किया जाता है।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

 

  • उत्तराखंड के राज्यपाल: गुरमीत सिंह;
  • उत्तराखंड के मुख्यमंत्री: पुष्कर सिंह धामी;
  • उत्तराखंड की राजधानियाँ: देहरादून (शीतकालीन), गैरसैंण (ग्रीष्मकालीन)।

Find More State In News Here

 

Assam Grants Industry Status to Its Tourism Sector_70.1

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की

about | - Part 1447_12.1

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1 जनवरी 2023 को 101 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का शुभारंभ किया। सभी मंत्री और कांग्रेस विधायक अपना पहला वेतन कोष में देंगे। 68 सदस्यीय हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के 40 विधायक हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को शपथ ली थी।

Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams

योजना का उद्देश्य

 

इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है। राज्य सरकार ऐसे बच्चों के कौशल विकास शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च को वहन करेगी। उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार आर्थिक सहायता भी दी जाएगी ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें।

इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए किसी आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले बच्चे, पालक देखभाल के तहत लाभान्वित होने वाले सभी बच्चे, नारी सेवा सदन, शक्ति सदन में रहने वाली निराश्रित महिलाएं और वृद्धाश्रम के निवासी लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित यह सहायता कोष समाज में वंचित रहे बच्चों और महिलाओं को आगे बढऩे में मदद करेगा। इससे वह अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर देश और समाज की प्रगति और खुशहाली में अपना योगदान सुनिश्चित करने का अवसर भी प्राप्त होगा।

Find More State In News Here

Assam Grants Industry Status to Its Tourism Sector_70.1

 

 

सरकार ने 100 और K9-वज्र खरीदने की प्रक्रिया शुरू की

about | - Part 1447_15.1

रक्षा मंत्रालय ने 100 और K9-वज्र ट्रैक्ड सेल्फ-प्रोपेल्ड होवित्ज़र तोपों की खरीद के लिये प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो भारत में लार्सन एंड टुब्रो (L&T) द्वारा दक्षिण कोरियाई रक्षा प्रमुख हनवा डिफेंस से स्थानांतरित तकनीक का उपयोग करके बनाई गई हैं। सेना को 100वीं तोप वर्ष 2021 में सौंपी गई थी। K9 थंडर प्लेटफॉर्म पूरी तरह से वेल्डेड स्टील कवच सुरक्षा सामग्री से बना है।

Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams

2020 में पूर्वी लद्दाख में तनाव की स्थिति में सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार चीन द्वारा बड़े पैमाने पर अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए इन हॉवित्जर तोपों की एक रेजिमेंट तैनात की थी। इसके बेहतर प्रदर्शन से उत्साहित सेना अंततः 100 अतिरिक्त बंदूकें खरीदने पर विचार कर रही है। धनुष, K9-वज्र और M777 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर तोपों के शामिल होने से उत्तरी सीमाओं पर तोपखाने की मारक क्षमता में वृद्धि हुई है।

 

K9-वज्र के बारे में

  • K9-वज्र 155 मिमी, 52 कैलिबर ट्रैक्ड सेल्फ-प्रोपेल्ड होवित्ज़र (कम वेग पर उच्च प्रक्षेपपथ पर गोले दागने के लिये एक छोटी तोप) है, जिसे लार्सन एंड टुब्रो (L&T) द्वारा भारत में बनाया गया है, जिसमें दक्षिण कोरियाई रक्षा प्रमुख हनवा डिफेंस से इसके K9 थंडर के आधार पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की गई है।
  • K9-वज्र को रक्षा खरीद प्रक्रिया (DPP) के ‘बाय ग्लोबल’ (Buy Globa)’ कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है, जहाँ विदेशी कंपनियों को भाग लेने की अनुमति है।
  • K9-वज्र को मुख्य रूप से रेगिस्तान में उपयोग के लिये खरीदा गया था, लेकिन भारत-चीन गतिरोध ने उन्हें पहाड़ों में भी तैनात करने के लिये प्रेरित किया।
  • यह सुनिश्चित करने के लिये कि ये प्रणालियाँ पहाड़ों की अत्यधिक ठंड की स्थिति में बेहतर प्रदर्शन करती हैं, सेना ने तैनात रेजिमेंट के लिये विंटराइज़ेशन किट भी खरीदे हैं।

 

Rajasthan to Host Iconic 8-Day Long Pushkar Fair_80.1

“विरासत” – भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्‍सव’

about | - Part 1447_18.1

साड़ी महोत्सव “विरासत” का दूसरा चरण – भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियों का उत्सव 3- 17 जनवरी 2023 से नई दिल्ली में शुरू होगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय उत्सव का आयोजन कर रहा है। भारत के विभिन्न हिस्सों से 90 से अधिक प्रतिभागी जामदानी, इकत, पोचमपल्ली, बनारस ब्रोकेड, तुषार सिल्क (चंपा), बालूचरी, भागलपुरी रेशम, तंगेल, चंदेरी, ललितपुरी, पटोला, पैठानी आदि की हथकरघा साड़ियों जैसी विभिन्न प्रकार की साड़ियों का प्रदर्शन करेंगे।

Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams

विरासत” – भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव का पहला चरण 16 दिसंबर 2022 से शुरू होकर 30 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 16 दिसंबर 2022 को किया था। इस अवसर पर माननीय राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश और अन्य महिला सांसद भी उपस्थित थीं। इस आयोजन से सदियों पुरानी साड़ी बुनने की परंपरा की ओर नए सिरे से ध्यान आकृष्‍ट होने की संभावना है और इस तरह हथकरघा समुदाय की कमाई में सुधार होगा।

Find More News Related to Schemes & Committees

Assam Government Launched Orunodoi 2.0 Scheme_80.1

देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर 8.3 प्रतिशत पर

about | - Part 1447_21.1

देश में बेरोजगारी की दर दिसंबर, 2022 में बढ़कर 8.3 प्रतिशत के उच्चस्तर पर पहुंच गई है। यह 2022 में बेरोजगारी दर का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर में बेरोजगारी की दर आठ प्रतिशत थी, जबकि सितंबर में यह सबसे कम 6.43 प्रतिशत थी। वहीं अगस्त में यह 8.28 प्रतिशत पर थी, जो इस साल का दूसरा सबसे ऊंचा आंकड़ा है।

Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams

दिसंबर में शहरी बेरोजगारी दर 10 प्रतिशत थी। वहीं ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.5 प्रतिशत थी। राज्यों की बात करें, तो दिसंबर में सबसे ऊंची 37.4 प्रतिशत की बेरोजगारी दर हरियाणा में थी। उसके बाद राजस्थान (28.5 प्रतिशत), दिल्ली (20.8 प्रतिशत), बिहार (19.1 प्रतिशत) और झारखंड (18 प्रतिशत) का नंबर आता है। CMIE हर महीने 15 से अधिक उम्र के लोगों का घर-घर जाकर सर्वे करता है और उनसे रोजगार की स्थिति की जानकारी लेता है। इसके बाद जो परिणाम मिलते हैं उनसे रिपोर्ट तैयार की जाती है। CMIE के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत को बेरोजगारी दर सही तरह से दर्शाती है, क्योंकि यह देश की कुल जनसंख्या में कितने बेरोजगार हैं, इसको बताती है।

 

NSE Gets Sebi Nod to Set up Social Stock Exchange_70.1

दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनीं कैप्टन शिवा चौहान

about | - Part 1447_24.1

भारतीय सेना (Indian Army) के इतिहास में पहली बार एक महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन में तैनात किया गया है। ये महिला अधिकारी सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की कैप्टन शिवा चौहान (Captain Shiva Chouhan) हैं। कैप्टन चौहान को 3 जनवरी से तीन महीने के कार्यकाल के लिए कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है।

Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams

बता दें कि काराकोरम रेंज में लगभग 20 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया के सबसे ऊंचे मिलिट्री युद्धक्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जहां सैनिकों को भारी बर्फबारी और तेज हवाओं से जूझना पड़ता है। इससे पहले, महिला अधिकारियों को यूनिट के साथ उनकी नियमित पोस्टिंग के हिस्से के रूप में लगभग 9,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन बेस कैंप में तैनात किया गया है।

कौन हैं कैप्टन शिवा चौहान?

 

इस क्षेत्र में तैनात की जाने वाली पहली महिला कैप्टन शिवा चौहान राजस्थान की रहने वाली हैं और बंगाल सैपर अधिकारी हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा उदयपुर में पूरी की है और NJR टेक्निकल इंस्टीट्यूट, उदयपुर से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की है। उसने 11 साल की छोटी उम्र में अपने पिता को खो दिया और उसकी मां ने उसकी पढ़ाई का ध्यान रखा। उन्हें बचपन से ही भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया था। कैप्टन चौहान ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (OTA), चेन्नई में ट्रेनिंग पूरा किया। इसके बाद मई 2021 में उन्हें इंजीनियर रेजिमेंट में कमीशन किया गया।

 

Rajasthan to Host Iconic 8-Day Long Pushkar Fair_80.1

World Braille Day 2022: जानिए क्यों मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस?

about | - Part 1447_27.1

4 जनवरी को हर साल विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। दुनियाभर में दृष्टिबाधितों के लिए ये दिन बहुत खास है। ब्रेल दिवस लुईस ब्रेल नाम के शख्स के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। लुईस ब्रेल एक आविष्कारक हैं, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि एक भाषा है, जिसका उपयोग आंखों से देख न पाने वाले लोग लिखने और पढ़ने के लिए करते हैं। जो लोग जन्मजात या किसी कारण वश अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, उनके लिए समाज में अन्य लोगों के बराबर खड़े होने, उन्हें पढ़ाई से वंचित न होना पड़े और वह अपनी शारीरिक कमी के बाद भी आत्मनिर्भर बन सकें, इसके लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार करके लुईस ब्रेल दुनियाभर के दृष्टिबाधितों के मसीहा बन गए।

Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams

विश्व ब्रेल दिवस (World Braille Day) का इतिहास

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 नवंबर 2018 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें हर साल 4 जनवरी को ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल के जन्मदिन को ‘विश्व ब्रेल दिवस’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। जिसके बाद 4 जनवरी 2019 को पहली बार विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र के विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में तकरीबन 39 मिलियन लोग नेत्रहीन हैं, तो वहीं करीब 253 मिलियन लोगों किसी न किसी तरह की आंखों से जुड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए ब्रेल लिपि बहुत ही मददगार है।

 

लुईस ब्रेल कौन थे?

 

फ्रांस के कुप्रे नाम के गांव में 4 जनवरी 1809 में लुई्स ब्रेल नाम के लड़के का जन्म हुआ था। लुईस के पिता का नाम साइमन रेले ब्रेल था, जो उन दिनों शाही घोड़ो के लिए काठी और जीन बनाने का काम करते थे। परिवार की आर्थिक हालत तंग होने के कारण लुईस को तीन साल की उम्र से ही पिता के साथ उनके काम में लगना पड़ा। इस दौरान एक हादसे में उनकी एक आंख पर चाकू घुस गया और उनका एक आंख खराब हो गई। बाद में उनकी दूसरी आंख की रोशनी भी जाने लगी। तंगी के कारण सही से इलाज भी न मिल सका और 8 साल की उम्र में लुईस ब्रेल को दिखाई देना बंद हो गया।

 

क्या है ब्रेल लिपि?

ब्रेल लिपि एक ऐसी लिपि है जिसका इस्तेमाल दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ाने के लिए किया जाता है। इस लिपि में नेत्रहीन लोग स्पर्श के जरिए पढ़ते-लिखते हैं। इस लिपि में कागज पर उभरे हुए बिंदुओं के स्पर्श से दृष्टिबाधित लोगों को शिक्षा दी जाती है। पढ़ने के अलावा इस लिपि के जरिए बुक भी लिख सकते हैं। जिस तरह टाइपराइटर के माध्यम से पुस्तकें लिखी जाती हैं ठीक उसी प्रकार ब्रेल लिपि में रचना के लिए ब्रेलराइटर का इस्तेमाल किया जाता है।

Find More Important Days Here

 

Veer Bal Diwas 2022: History, Significance and Celebration in India_80.1

चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान करने के लिए ‘मिशन -929’ शुरू किया

about | - Part 1447_30.1

त्रिपुरा में इसी साल की शुरुआत में होने वाले चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। मतदान को 90 प्रतिशत से ऊपर ले जाने के लिए आयोग मिशन-929 पर काम करने जा रहा है। इसके लिए 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams

चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि 2018 के विधानसभा चुनाव में इन बूथों पर 89 प्रतिशत से कम मतदान दर्ज किया गया था। अब मतदान बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान के अलावा, चुनाव अधिकारी वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों से मिलेंगे और उनसे वोट डालने की अपील करेंगे।

विकलांगों के लिए विशेष व्यवस्था

चुनाव अधिकारी के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए मतदान केंद्रों पर रैंप, व्हीलचेयर और अलग कतार जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसके अलावा, विशेष सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे ताकि मतदाता अपना वोट डाल सकें। उन्होंने कहा, इन प्रयासों का लक्ष्य 92 प्रतिशत मतदान हासिल करना है। उन्होंने बताया, शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए आयोग ‘मिशन जीरो पोल वायलेंस’ पर भी काम कर रहा है।

 

Find More State In News Here

 

Madhya Pradesh: Indore gets the Country's First Infantry Museum_90.1

Recent Posts

about | - Part 1447_32.1