राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ओडिशा सरकार एक वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी

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राज्य सरकार बीपीएल परिवारों में रहने वाले लोगों को प्रति माह 5 किलो चावल उपलब्ध कराएगी। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत एक और वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान किया जाएगा। यह मुफ्त चावल जनवरी से दिसंबर 2023 तक मिलेगा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मुफ्त चावल उपलब्ध कराने की घोषणा की है, जिसके तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल उपलब्ध होगा। इसके लिए राज्य सरकार 185 करोड़ रुपये खर्च करेगी। वर्ष 2018 से राज्य खाद्य सुरक्षा हितग्राहियों को मुफ्त चावल मिल रहा है।

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कोविड के समय हितग्राहियों को चावल के साथ दाल भी मुफ्त मिलती थी। पिछले 28 महीने से राज्य सरकार हितग्राहियों को सहयाता मुहैया करा रही है। इस बीच दो बार आर्थिक सहायता भी इन हितग्राहियों को सरकार की तरफ से दी गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार एक वर्ष तक अतिरिक्त निःशुल्क चावल हितग्राहियों को दिया जाएगा। इसके फलस्वरूप हितग्राहियों को जनवरी से दिसम्बर तक निःशुल्क चावल प्राप्त होगा।

 

बताया जा रहा है कि राज्य के 8.09 लाख हितग्राहियों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निर्देशानुसार राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के प्रत्येक लाभार्थी को जनवरी 2023 से दिसंबर तक प्रति माह अतिरिक्त 5 किलो चावल मिलेगा। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लगभग 8.09 लाख लाभार्थियों को कवर किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार 185 करोड़ रुपये अपने कोष से खर्च करेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में नामांकित हितग्राहियों को यह लाभ मिलेगा।

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UIDAI HQ Building wins top Green Building Award_90.1

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे कुलदीप सिंह पठानिया

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पांचवीं बार के विधायक कुलदीप सिंह पठानिया को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 16वां अध्यक्ष चुना गया है। इस दौरान प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार ने सदन की कार्यवाही का संचालन किया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहला प्रस्ताव पेश किया कि कुलदीप सिंह पठानिया विधानसभा अध्यक्ष होंगे। इसका अनुमोदन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भाजपा विधायक दल की ओर से किया। दूसरा प्रस्ताव उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पेश किया। इसका अनुमोदन शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान ने किया। इसके बाद सोलन के कांग्रेस विधायक धनीराम शांडिल ने तीसरा प्रस्ताव पेश किया। इसका अनुमोदन सुलाह के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने किया। प्रस्ताव पारित होने के बाद कुलदीप सिंह पठानिया को सुक्खू और जयराम ठाकुर ने आसन पर बिठाया।

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भटियात से पांचवीं बार के विधायक कुलदीप सिंह पठानिया ने अपना पहला चुनाव वर्ष 1985, दूसरा 1993, तीसरा 2003 और चौथा चुनाव 2007 में जीता थे। विधानसभा के अध्यक्ष पद काबिज होने वाले पहले विधायक जयबंत राम उपमन्यु के बाद अब करीब 70 वर्ष बाद भटियात विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह पठानिया अध्यक्ष पद पर विराजमान हुए हैं। 26 वर्ष की आयु में कुलदीप सिंह पठानिया ने वर्ष 1985 में अपना पहला विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी की ओर से लड़ा और भाजपा के प्रत्याशी शिव कुमार उपमन्यु को पटकनी देते जीत दर्ज की। कुलदीप सिंह पठानिया ने अब तक नौ विधानसभा चुनाव लड़े हैं। इसमें दो मर्तबा उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा।

 

5 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे पठानिया

कुलदीप सिंह पठानिया विधानसभा में पांचवी बार चुनाव जीतकर पहुंचे हैं। कुलदीप सिंह पठानिया मूलतः चंबा के रहने वाले हैं। पठानिया का जन्म 17 सितंबर 1957 को हुआ था। कुलदीप सिंह पठानिया ने बीएससी की पढ़ाई लखनऊ से की है और एलएलबी की पढ़ाई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पूरी की है। कुलदीप सिंह पठानिया ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत एनएसयूआई के छात्र नेता के तौर पर की थी। इसके अलावा कुलदीप सिंह पठानिया को भटियात में मजदूरों और किसानों के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए भी जाना जाता है।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

 

  • हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री: सुखविंदर सिंह सुक्खू;
  • हिमाचल प्रदेश आधिकारिक पशु: हिम तेंदुआ;
  • हिमाचल प्रदेश की राजधानियाँ: शिमला (गर्मी), धर्मशाला (सर्दी)।
  • हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल: आर वी अर्लेकर।

Tamil Nadu Becomes First State To Launch Its Own Climate Change Mission_70.1

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ‘दीदीर सुरक्षा कवच’ अभियान शुरू किया

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इस साल होने वाले पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को देखते हुए सत्तारूढ़ टीएमसी ने नया अभियान शुरू किया है। इस अभियान को ‘दीदीर सुरक्षा कवच’ (Didir Suraksha Kavach) नाम दिया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे भारत में टीएमसी सरकार के खिलाफ बेबुनियाद अफवाहें फैलाई गईं। देश में एकता, संघीय ढांचे को मजबूत करना चाहती हूं। ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि आपको विनम्रता से लोगों की बात सुननी होगी। उन्होंने भाजपा और वाम दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि ‘राम-वाम’ अब एक हो गए हैं।

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तृणमूल कांग्रेस (TMC) के इस अभियान का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुभारंभ किया। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी व प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बक्षी भी इस मौके पर मौजूद थे। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि प्रदेश में पार्टी 11 जनवरी को इस जमीनी अभियान को गति देगी। यह 60 दिनों तक जारी रहेगा। इस दौरान टीएमसी के कार्यकर्ता राज्य भर में लोगों तक पहुंचेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हर कोई राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। लगभग 3.5 लाख पार्टी कार्यकर्ता राज्य के लगभग 10 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कोई छूटे नहीं।

 

इसी के साथ पार्टी ने ‘दीदी के दूत’ नाम के एक ऐप भी लॉन्च किया है। जिसपर सीएम अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ी रहेंगी और साथ ही इस ऐप पर पार्टी द्वारा शुरू किए जा रहे सभी परियोजनाओं की जानकारी भी होगी। आपको बता दें, यह अभियान राज्य सरकार के ‘दुआरे अभियान’ की तरह ही है। ‘दीदिर सुरक्षा कवच’ के साथ ही ‘दुआरे अभियान’ भी राज्य में अभी जारी रहेगा। 1 जनवरी, 2023 को पार्टी के स्थापना को 25 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर टीएमसी का भविष्य पर बात करते हुए बनर्जी ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य ‘एकजुट भारत और एक मजबूत संघीय ढांचा’ है।

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Assam Grants Industry Status to Its Tourism Sector_70.1

 

गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम होगा ‘मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा’

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व रक्षा मंत्री एवं गोवा के चार बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत मनोहर पर्रिकर की स्मृति में मोपा स्थित ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम ‘मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा- मोपा’ करने को मंजूरी प्रदान कर दी। सरकारी बयान के अनुसार, गोवा राज्य के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य के मुख्यमंत्री ने गोवा के मोपा स्थित ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण ‘मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट – मोपा’ के रूप में करने के प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के सर्वसम्मत निर्णय की जानकारी दी थी। इसमें कहा गया है कि पर्रिकर को श्रद्धांजलि के रूप में गोवा के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण ‘मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा- मोपा, गोवा’ करने को कार्योत्तर मंजूरी दे दी है।

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गोवा स्थित इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा दिसंबर, 2022 में किया गया था। बयान के अनुसार, आधुनिक गोवा के निर्माण में पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री दिवंगत डॉ. मनोहर पर्रिकर के योगदान की स्मृति में इस हवाई अड्डे का नामकरण उनके नाम पर किया गया है। मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो इसे स्थायी बुनियादी ढांचे के विचार को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें एक सौर ऊर्जा संयंत्र, हरित भवन, एलईडी रनवे लाइटिंग, वर्षा जल संग्रह, और ऐसी अन्य सुविधाओं के साथ-साथ रीसाइक्लिंग क्षमताओं के साथ एक अत्याधुनिक सीवेज उपचार प्रणाली है। इसमें विभिन्न प्रकार की सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास तकनीक है, जैसे कि स्टेबिलरोड, रोबोमैटिक हॉलो प्रीकास्ट वॉल, और 3-डी मोनोलिथिक प्रीकास्ट बिल्डिंग, साथ ही आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो 5जी सक्षम है। अन्य बातों के अतिरिक्त, हवाईअड्डे में दुनिया के सबसे बड़े विमान को संभालने के लिए काफी बड़ा रनवे, 14 पार्किंग स्थल, विमान नाइट पार्किंग के लिए जगह, स्वयं सामान छोड़ने की सुविधा और अत्याधुनिक स्वतंत्र हवाई नेविगेशन उपकरण शामिल हैं।

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मणिपुर में मनाया गया इमोइनु इरत्पा महोत्सव

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इमोइनु दिवस मणिपुर में मेइतेई सांस्कृतिक अनुष्ठान के एक भाग के रूप में मनाया जाता है। इमोइनु दिवस का पारंपरिक त्योहार वाचिंग के मेइतेई चंद्र महीने के 12वें दिन मनाया जाता है। हर साल इस दिन, घाटी के लोग इमोइनु इरत्पा अनुष्ठान के भाग के रूप में विषम संख्या में व्यंजन परोसते हैं। वे मणिपुर में इमोइनु एराटपा को स्वास्थ्य, समृद्धि, प्रचुरता और घरेलू व्यवस्था की देवी के रूप में मानते हैं।

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मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने बताया कि यह उत्सव परंपरा को जीवित रखता है और मणिपुर में पारंपरिक तत्वों में विश्वास को मजबूत करता है। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और अन्य मंत्रियों ने इमोइनु इरत्पा उत्सव के अवसर पर मणिपुर के लोगों को हार्दिक बधाई दी है।

मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने कहा कि इमोइनु एराटपा पारंपरिक उल्लास और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है, मौसमी फल, सब्जियां और मछली की पेशकश की जाती है, और घरों के चारों ओर रोशनी जलाई जाती है ताकि देवी इमोइनु का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके, जिन्हें इमोइनु की देवी माना जाता है।

 

इमोइनु एराटपा का इतिहास

 

यह त्योहार देवी इमोइनु या एमोइनु को समर्पित है। मैतेई पौराणिक कथाओं में, इमोइनु घर, चूल्हा, रसोई, धन, शांति और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। वह देवी लीमरेल सिदाबी के अवतारों से भी जुड़ी हुई हैं।

इस त्योहार को मनाने से उपासकों को धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। लोग अपने जीवन में शांति और सकारात्मकता के लिए प्रार्थना करते हैं। त्योहार के दौरान लोग देवी को चावल, सब्जियां और फल चढ़ाते हैं। मैतेई समुदाय चावल, सब्जियां और मछली, अलागो अट्टू भी प्रदान करता है।

 

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चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बनाया बिहार का ‘स्टेट आइकॉन’

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भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अपना स्टेट आइकन बनाया है। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। मैथिली ठाकुर को आइकन बनाने का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन कार्यालय ने दिया था। मैथिली ठाकुर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाएंगी। बता दें कि इससे पहले साल 2019 में मैथिली और उनके दो भाइयों को चुनाव आयोग द्वारा मधुबनी का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया था।

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लरुप से बिहार के मधुबनी जिले से ताल्लुक रखने वाली मैथिली बचपन से ही लोक गीत गाती हैं। उन्होंने अपने दादा से संगीत की प्रारभिंक शिक्षा ली है। उनके दादा गांव में ही भजन-कीर्तन किया करते थे। मैथिली ठाकुर ने सारेगामा, राइजिंग स्टार समेत कई रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया है। 2017 में राइजिंग स्टार में भाग लेने के बाद मैथिली घर-घर में लोकप्रिय हो गई। वह शो की पहली फाइनलिस्ट थी। हालांकि, वह दो वोटों से इस शो का खिताब पाने से चूक गई थी।

 

मैथिली ठाकुर सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर 39 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पर उनके 3.5 मिलियन से अधिक फोलोअर्स हैं। भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत में प्रशिक्षित मैथिली ठाकुर को हाल ही में 2021 के लिए बिहार के लोक संगीत में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए चुना गया था।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

 

  • बिहार के राज्यपाल: फागू चौहान;
  • बिहार के मुख्यमंत्री: नीतीश कुमार;
  • बिहार की राजधानी: पटना।

Senior nuclear scientist Dinesh Kumar Shukla named as new head of AERB_90.1

मूल्य उतार-चढ़ाव, मुद्रास्फीति आकलन के लिए आरबीआई सर्वेक्षण शुरू किया गया

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भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (एसआरएस) के अनुसार वैश्विक स्पिलओवर, वित्तीय बाजार और सामान्य जोखिम बढ़ गए हैं, जबकि व्यापक आर्थिक जोखिम कम हो गए हैं। सर्वेक्षण में यह भी दिखाया गया है कि भारतीय वित्तीय प्रणाली में उत्तरदाताओं के विश्वास में और सुधार हुआ है, जिनमें से 93.6 प्रतिशत भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के प्रति काफी या अत्यधिक आश्वस्त हैं। वहीं संस्थागत जोखिमों में कोई बदलाव नहीं देखा गया है।

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उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक तंगी, वित्तीय स्थितियों का कड़ा होना, भू-राजनीतिक जोखिम, वैश्विक विकास अनिश्चितता, निजी क्रिप्टोकरेंसी से बढ़ते जोखिम और जलवायु परिवर्तन को वैश्विक, वित्तीय बाजार और सामान्य जोखिमों में वृद्धि के प्रमुख योगदानकर्ताओं के रूप में उद्धृत किया गया है। आरबीआई के सर्वेक्षण के अनुसार, अधिकांश उत्तरदाताओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ऋण संभावनाओं में और सुधार देखा और भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता के बारे में आश्वस्त रहे। लगभग नब्बे प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आकलन किया कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की संभावनाओं में एक वर्ष के क्षितिज में सुधार या अपरिवर्तित रहने की संभावना है।

आरबीआई के प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण का 23वां दौर नवंबर 2022 में भारतीय वित्तीय प्रणाली के सामने आने वाले प्रमुख जोखिमों पर बाजार सहभागियों और शिक्षाविदों सहित विशेषज्ञों की राय जानने के लिए आयोजित किया गया था। सर्वेक्षण में बाहरी क्षेत्र के विकास से वित्तीय स्थिरता के जोखिम पर उत्तरदाताओं की धारणा को भी शामिल किया गया; भारतीय वित्तीय प्रणाली के खंड – उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा आक्रामक मौद्रिक नीति को कड़ा करने और 2023 में वैश्विक मंदी की संभावना पर उनके विचारों से प्रभावित होने की संभावना है। आधे से अधिक उत्तरदाताओं ने आकलन किया कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की संभावनाएं एक से अधिक हैं एक साल के क्षितिज में सुधार हुआ है।

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खाद्य सब्सिडी में 17 अरब डॉलर की कटौती का लक्ष्य

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अप्रैल से वित्त वर्ष में खाद्य और उर्वरक सब्सिडी पर खर्च को घटाकर 3.7 लाख करोड़ रुपये (44.6 अरब डॉलर) करना भारत का लक्ष्य है। यह इस वर्ष से 26% कम है। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते राजकोषीय घाटे पर लगाम लगाने के लिए ऐसा किया जाएगा। खाद्य और उर्वरक सब्सिडी इस वित्तीय वर्ष में भारत के 39.45 लाख करोड़ रुपये के कुल बजट खर्च का लगभग आठवां हिस्सा है, लेकिन विशेष रूप से खाद्य सब्सिडी में कटौती चुनावों के साथ राजनीतिक रूप से संवेदनशील साबित हो सकती है।

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रिपोर्ट के अनुसार सरकार को खाद्य सब्सिडी के लिए इस वर्ष के 31 मार्च तक 2.7 लाख करोड़ रुपये की तुलना में आगामी वित्त वर्ष में करीब 2.3 लाख करोड़ रुपये के बजट की उम्मीद है। सरकारी अधिकारी के अनुसार, उर्वरक सब्सिडी पर खर्च लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपये तक कम होने की संभावना है। अधिकारी ने कहा कि इस साल इसकी तुलना करीब 2.3 लाख करोड़ रुपये से की जा सकती है।

 

सरकार अगले वित्‍तवर्ष के लिए खाद्य सब्सिडी को घटाकर 2.30 लाख करोड़ रुपये कर सकती है, जो चालू वित्‍तवर्ष में करीब 2.70 लाख करोड़ रुपये रहा है। इसी तरह, फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी पर होने वाला खर्च भी इस साल घटाकर 1.4 लाख करोड़ रुपये किया जा सकता है, जो चालू वित्‍तवर्ष के लिए करीब 2.3 लाख करोड़ रुपये रहा था।

 

सरकार भी बढ़ते राजकोषीय घाटे को लेकर चिंतित है, जबकि चालू वित्‍तवर्ष के लिए इसका लक्ष्‍य जीडीपी का 6.4 फीसदी रखा गया है। यह लक्ष्‍य पिछले एक दशक के 4 और 4.5 फीसदी के मुकाबले काफी ज्‍यादा है। कोरोनाकाल में तो खर्च बढ़ने की वजह से 9.3 फीसदी पहुंच गया था। फिलहाल सरकार की प्‍लानिंग अगले वित्‍तवर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे में 0.50 फीसदी कटौती करने की है।

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जेसन मू को बैंक ऑफ सिंगापुर का सीईओ नियुक्त किया गया

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ओवरसीज-चाइनीज बैंकिंग कॉर्पोरेशन (OCBC) की निजी बैंकिंग शाखा, बैंक ऑफ सिंगापुर (BoS) ने घोषणा की कि उसने जेसन मू को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। BoS की घोषणा 26 दिसंबर, 2022 को ब्लूमबर्ग के लेख के बाद आई है। जेसन मू 6 मार्च से आधिकारिक रूप से बहरेन शायरी की जगह लेंगे।

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जेसन मू का पिछला करियर:

 

जेसन मू को निजी बैंकिंग, धन प्रबंधन और पूंजी बाजार में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। इसमें गोल्डमैन सैक्स में 22 साल के साथ-साथ न्यूयॉर्क, हांगकांग और सिंगापुर में बिताया गया समय भी शामिल है। 2017 से 2019 तक, जेसन मू गोल्डमैन सैक्स (सिंगापुर) के सीईओ थे। मू जूलियस बेयर से BoS में शामिल हुए जहां वे निजी बैंकिंग, दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख और सिंगापुर के शाखा प्रबंधक थे। सिंगापुर के अलावा उन्होंने न्यूयॉर्क और हांगकांग में भी काम किया है।

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17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 की घोषणा

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17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार (PBSA) का ऐलान कर दिया गया। इन पुरस्कारों के लिए 27 अप्रवासी भारतीयों को चुना गया है। यह प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो विदेशों में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 से 10 जनवरी के बीच किया जाएगा।

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प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए चुने गए लोगों में भूटान के एक शिक्षाविद, ब्रूनेई के एक डॉक्टर और सामुदायिक कल्याण के लिए काम करने वाले इथोपिया, इजरायल, पोलैंड जैसे देशों के 27 लोग शामिल हैं। इन तमाम लोगों को राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजेंगे. प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार एनआरआई, भारतीय मूल के लोगों या उनकी ओर से चलाई जा रही संस्थाओं को दिया जाता है, जो विदेशों में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करते हैं।

 

क्या होती है चयन प्रक्रिया?

 

प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए नामों के चयन को लेकर बनाई गई समिति की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। वहीं, इस समिति के अन्य सदस्य अलग-अलग जगहों से आते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए समिति नामांकनों पर विचार करती है और सर्वसम्मति से विजेताओं का चयन किया जाता है।

 

पुरस्कार पाने वाले प्रवासी विदेशों में अलग-अलग क्षेत्रों में अपने कामों के जरिये पहचान बनाने वाले होते हैं। इस साल प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया में विज्ञान, तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जगदीश चेन्नुपति, भूटान के संजीव मेहता को शिक्षा के क्षेत्र में, ब्राजील के दिलीप लुंडो को कला-संस्कृति-शिक्षा के क्षेत्र में, ब्रूनेई के अलेक्जेंडर मालियाकेल जॉन को दवाई के क्षेत्र में काम करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा।

 

कनाडा में सामुदायिक कल्याण के लिए वैकुंठम अय्यर लक्ष्मणन, क्रोएशिया में कला और संस्कृति के लिए जोगिंदर सिंह निज्जर, डेनमार्क में आईटी के लिए रामजी प्रसाद और इथोपिया में कन्नन अंबालम को सामुदायिक कल्याण के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा जर्मनी के अमल कुमार मुखोपाध्याय, गुयाना के मोहम्मद इरफान अली, इजरायल की रीना विनोद पुष्करणा, जापान की मकसूदा सरफी शिओतानी, मेक्सिको के राजगोपाल और पोलैंड के अमित कैलाश चंद्र लाठको पुरस्कार दिया जाएगा।

 

इनके साथ ही परमानंद सुखुमल दासवानी, पीयूष गुप्ता, मोहनलाल हीरा, संजयकुमार शिवभाई पटेल, शिवाकुमार नादेसन, दीवान चंद्र बोस, अर्चना शर्मा, फ्रैंक आर्थर, सिद्धार्थ बालाचंद्रन, चंद्रकांत बाबूभाई पटेल, दर्शन सिंह धालीवाल, राजेश सुब्रह्मण्यम और अशोक कुमार तिवारी को भी प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा।

 

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