ओएनजीसी 2021-22 में शीर्ष लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम

भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2021-22 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाली कंपनी ओएनजीसी था। ओएनजीसी के बाद सबसे अधिक लाभ कमाने वाले अन्य सीपीएसई हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड, एनटीपीसी और सेल।

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सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 की मुख्य विशेषताएं

2021-22 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संचालन का शुद्ध लाभ 50.87 प्रतिशत बढ़कर 2.49 लाख करोड़ रुपये हो गया। 2020-21 में यह 1.65 लाख करोड़ रुपए था।
घाटे में चल रहे सीपीएसई का शुद्ध घाटा वित्त वर्ष 2020-21 में 0.23 लाख करोड़ रुपये से घटकर वित्त वर्ष 2021-22 में 0.15 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 37.82 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।
घाटे में चल रहे प्रमुख सीपीएसई क्रम अनुसार , भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड (एमटीएनएल), एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड थे।
वित्त वर्ष 2021-22 में परिचालन सीपीएसई द्वारा घोषित लाभांश वित्त वर्ष 21 में 0.73 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 57.58 प्रतिशत बढ़कर 1.15 लाख करोड़ रुपये रहा।
सर्वेक्षण ने वित्त वर्ष 2021-22 में पेट्रोलियम (रिफाइनरी और विपणन), कच्चे तेल और परिवहन, और रसद क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन को राजस्व वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया।
वित्त वर्ष 2021-22 में सकल राजस्व में पेट्रोलियम (रिफाइनरी और विपणन), व्यापार और विपणन, और बिजली उत्पादन ने मिलकर 69.08 प्रतिशत का योगदान दिया।
उत्पाद शुल्क,सीमा शुल्क , जीएसटी, कॉरपोरेट टैक्स, केंद्र सरकार के ऋणों पर ब्याज, लाभांश और अन्य शुल्कों और करों के माध्यम से केंद्रीय खजाने में सभी सीपीएसई का योगदान 020-21 में 4.97 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 2021-22 में 5.07 लाख करोड़ रुपये रहा जो 2, 2.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
इसके अलावा, सभी सीएसआर पात्र सीपीएसई (160) का कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय वित्त वर्ष 2021-22 में 4,600 करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्त वर्ष-21 में यह 4,483 करोड़ रुपये था, जो 2.61 प्रतिशत अधिक था।
सीएसआर के तहत सबसे अधिक योगदान देने वाले शीर्ष पांच सीपीएसई ओएनजीसी, एनटीपीसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एनएमडीसी और पावर ग्रिड थे।

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108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 03 जनवरी 2023 को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगले 25 वर्षों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा, उसमें भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। विज्ञान में जुनून के साथ जब देश की सेवा का संकल्प जुड़ जाता है, तो नतीजे भी अभूतपूर्ण आते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की 21वीं सदी में हमारे पास डेटा और तकनीकी बहुतायत में है। यह भारत के विज्ञान को नई ऊंचाईयों तक पहुंचा सकता है।

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पिछला संस्करण

भारतीय विज्ञान कांग्रेस (ISC) का पिछला संस्करण जनवरी 2020 में बेंगलुरु में हुआ था। तो वहीं यदि इसके पहले सत्र की बात करें तो आईएससी का पहला सत्र 1914 में आयोजित किया गया था।

108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस सत्र में ‘आदिवासी विज्ञान कांग्रेस’ भी शामिल किया गया है, जो आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके साथ ही स्वदेशी प्राचीन ज्ञान प्रणालियों और अभ्यास के वैज्ञानिक प्रदर्शन के लिए भी एक मंच प्रदान किया गया है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस सत्र में अंतरिक्ष, रक्षा, आईटी और चिकित्सा अनुसंधान सहित विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कार विजेता, प्रमुख भारतीय और विदेशी शोधकर्ता, विशेषज्ञ और टेक्नोक्रेट शामिल हुए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं के योगदान को दिखाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है।

पीएम मोदी ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस के कार्यक्रम में कहा कि आज का भारत जिस साइंटिफिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, हम उसके नतीजे भी देख रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भारत तेजी से विश्व के टॉप देशों में शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत दुनिया के शीर्ष 10 देशों में अपना स्थान रखता है। पीएम मोदी ने कहा कि 2015 तक 130 देशों की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 81वें स्थान पर था और 2022 में हम 40वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि पीएचडी और स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत शीर्ष तीन देशों में शामिल है।

पीएम मोदी ने कहा कि इस बार भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम भी एक ऐसा विषय है, जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि विश्व का भविष्य सस्टेनेबल डेवलमेंट के साथ ही सुरक्षित है और आपने सस्टेनेबल डेवलमेंट के विषय को नारी सशक्तिकरण के साथ जोड़ा है। उन्होंने कहा कि व्यवहारिक रूप से भी ये दोनों एक-दूसरे जुड़े हुए हैं। आज महिलाओं की भागीदारी से समाज और विज्ञान आगे बढ़ रहे हैं।

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्धघाटन किया। साथ ही उन्‍होंने सीमा सड़क संगठन द्वारा पूरी की गई 27 आधारभूत परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। 724 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इन परियोजनाओं से भारत की सीमा पर और विशेष रूप से लद्दाख से अरुणाचल तक, चीन से लगी सीमा पर मूलभूत सुविधाओं का विस्‍तार किया जाएगा। अलंग-इकियोंग रोड़ पर बनाए गए सियोम पुल की मदद से सेना वाहनों और हथियारों को वास्‍तविक नियंत्रण रेखा से लगे ऊपरी सिंयाग जिले, तुतिंग और इन्कियांग क्षेत्र में पहुंचाने में सुविधा होगी। राजनाथ सिंह ने वर्चुअल माध्‍यम से सियोम पुल से अरुणाचल प्रदेश, जम्‍मू-कश्‍मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, पंजाब और राजस्‍थान में 21 अन्‍य पुलों, तीन सड़कों और तीन आधारभूत परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया।

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रक्षा मंत्री द्वारा पुल का उद्घाटन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के दूर-दराज के क्षेत्रों में सैनिकों को तैनात करने में सैन्य लाभ देता है। यह पुल 100 मीटर लंबा है और सयोम नदी पर बनाया गया है। इस पुल से स्थानीय लोगों को भी आवाजाही में मदद मिलेगी।

Dedicated to the nation 28 BRO infrastructure projects worth Rs 724 crore, in 7 border States/UTs during an event in Arunachal Pradesh.

Infrastructure development transforms lives of people living in Border areas, it is a game changer for the region. https://t.co/P7eLmOCksf pic.twitter.com/xmksHhkeix

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) January 3, 2023

चीन एलएसी से सटे इलाकों में काफी समय से इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। लेकिन अब भारत भी पिछले कुछ सालों से बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ाने में लगा है। इसके तहत कई सड़कें, सुरंग, ब्रिज, सैनिकों के रहने के ठिकाने, स्थायी सैन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर, हेलिपैड और एयरफील्ड बन रहे हैं। जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प के बाद भारत ने बॉर्डर इन्फ्रा की रफ्तार और तेज की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हाल में सीमा सड़क संगठन( BRO) ने जिस भावना और गति के साथ विकास कार्यों को अंजाम दिया है वह सराहनीय है। अधिक से अधिक सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने की योजना सरकार की प्राथमिकता में है, ताकि वहां रहने वाले लोगों के विकास के साथ-साथ, उनमें व्यवस्था के प्रति विश्वास की भावना विकसित हो सके।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की स्थापना: 7 मई 1960;
सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) मुख्यालय: नई दिल्ली;
सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के संस्थापक: जवाहरलाल नेहरू;
सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के महानिदेशक: लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी।

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एनटीपीसी ने पीएनजी में हरित हाइड्रोजन मिश्रण का परिचालन शुरू किया

भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने कवास में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना शुरू की है। एनटीपीसी कवास टाउनशिप, सूरत में गुजरात गैस लिमिटेड पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) नेटवर्क के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन गैस के साथ मिश्रित पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की आपूर्ति की जा रही है। ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके पानी के अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने को संदर्भित करता है।

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केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली एनटीपीसी ब्लेंडिंग उद्देश्यों के लिए गुजरात के सूरत जिले में एनटीपीसी कवास की 1 मेगावाट फ्लोटिंग सौर परियोजना में उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन प्रदान करती है। प्रारंभ में, पीएनजी में हाइड्रोजन सम्मिश्रण का प्रतिशत लगभग 5% होगा और सफल समापन के बाद इसे बढ़ाया जाएगा। हाइड्रोजन मिश्रित पीएनजी का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाएगा। यह देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है। इसे खाना पकाने के क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन और राष्ट्र की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में पहले कदम के रूप में देखा जा रहा है।

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उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया

उत्तराखंड सरकार ने राज्य में राजस्व पुलिस प्रणाली को खत्म करने का फैसला किया है। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने भी राजस्व गांवों को नियमित पुलिस व्यवस्था के तहत लाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, उत्तराखंड के 1,800 राजस्व गांवों में कानून व्यवस्था अब राज्य पुलिस द्वारा संभाली जाएगी।

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उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था क्यों खत्म की?

सितंबर 2022 में अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के दौरान उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था को बदलने की मांग जोर पकड़ी। भाजपा नेता विनोद आर्य छह दिनों तक लापता रहने के बाद 24 सितंबर को ऋषिकेश में चिल्ला नहर में मृत पाए गए थे। यह क्षेत्र राजस्व पुलिस के अधिकार क्षेत्र में था। राजस्व पुलिस पर समय पर शिकायत दर्ज नहीं करने और आरोपियों का पक्ष लेने का भी आरोप लगाया गया।

इन आरोपों के जवाब में उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस प्रणाली को खत्म करने का फैसला किया है। सरकार ने घोषणा की है कि उत्तराखंड के 1800 राजस्व गांवों में कानून व्यवस्था अब रेगुलर पुलिस संभालेगी। सरकार ने राजस्व पुलिस की व्यवस्था को समाप्त कर इन गांवों को रेगुलर पुलिस के अधीन करने के लिए अधिसूचित कर दिया है। पहले चरण में 52 थाने और 19 पुलिस चौकियों का सीमा विस्तार किया जाएगा।

उत्तराखंड में राजस्व पुलिस

उत्तराखंड प्रदेश में राजस्व पुलिस की व्यवस्था की शुरूआत साल 1861 में हुई थी। जिसके तहत पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार से लेकर जिलाधिकारी और मंडलायुक्त तक को राजस्व कार्यों के साथ ही पुलिस के कार्यों की जिम्मेदारी निभानी होती थी। इस व्यवस्था में एक बड़ा रोल पटवारी का रहता है। जिसके पास अपराधियों से टक्कर लेने के लिए आधुनिक हथियार नहीं, महज एक डंडा रहता है। भारतीय कानून के अनुसार अस्त्र-शस्त्र केवल रेगुलर पुलिस को धारण करने का अधिकार है। राजस्व पुलिस को यह सुविधा नहीं मिलती। जिस कारण इस पुलिस को उत्तराखंड में गांधी पुलिस के नाम से भी संबोधित किया जाता है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

उत्तराखंड के राज्यपाल: गुरमीत सिंह;
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री: पुष्कर सिंह धामी;
उत्तराखंड की राजधानियाँ: देहरादून (शीतकालीन), गैरसैंण (ग्रीष्मकालीन)।

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हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1 जनवरी 2023 को 101 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का शुभारंभ किया। सभी मंत्री और कांग्रेस विधायक अपना पहला वेतन कोष में देंगे। 68 सदस्यीय हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के 40 विधायक हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को शपथ ली थी।

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योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है। राज्य सरकार ऐसे बच्चों के कौशल विकास शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च को वहन करेगी। उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार आर्थिक सहायता भी दी जाएगी ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें।

इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए किसी आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले बच्चे, पालक देखभाल के तहत लाभान्वित होने वाले सभी बच्चे, नारी सेवा सदन, शक्ति सदन में रहने वाली निराश्रित महिलाएं और वृद्धाश्रम के निवासी लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित यह सहायता कोष समाज में वंचित रहे बच्चों और महिलाओं को आगे बढऩे में मदद करेगा। इससे वह अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर देश और समाज की प्रगति और खुशहाली में अपना योगदान सुनिश्चित करने का अवसर भी प्राप्त होगा।

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सरकार ने 100 और K9-वज्र खरीदने की प्रक्रिया शुरू की

रक्षा मंत्रालय ने 100 और K9-वज्र ट्रैक्ड सेल्फ-प्रोपेल्ड होवित्ज़र तोपों की खरीद के लिये प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो भारत में लार्सन एंड टुब्रो (L&T) द्वारा दक्षिण कोरियाई रक्षा प्रमुख हनवा डिफेंस से स्थानांतरित तकनीक का उपयोग करके बनाई गई हैं। सेना को 100वीं तोप वर्ष 2021 में सौंपी गई थी। K9 थंडर प्लेटफॉर्म पूरी तरह से वेल्डेड स्टील कवच सुरक्षा सामग्री से बना है।

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2020 में पूर्वी लद्दाख में तनाव की स्थिति में सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार चीन द्वारा बड़े पैमाने पर अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए इन हॉवित्जर तोपों की एक रेजिमेंट तैनात की थी। इसके बेहतर प्रदर्शन से उत्साहित सेना अंततः 100 अतिरिक्त बंदूकें खरीदने पर विचार कर रही है। धनुष, K9-वज्र और M777 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर तोपों के शामिल होने से उत्तरी सीमाओं पर तोपखाने की मारक क्षमता में वृद्धि हुई है।

K9-वज्र के बारे में

K9-वज्र 155 मिमी, 52 कैलिबर ट्रैक्ड सेल्फ-प्रोपेल्ड होवित्ज़र (कम वेग पर उच्च प्रक्षेपपथ पर गोले दागने के लिये एक छोटी तोप) है, जिसे लार्सन एंड टुब्रो (L&T) द्वारा भारत में बनाया गया है, जिसमें दक्षिण कोरियाई रक्षा प्रमुख हनवा डिफेंस से इसके K9 थंडर के आधार पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की गई है।
K9-वज्र को रक्षा खरीद प्रक्रिया (DPP) के ‘बाय ग्लोबल’ (Buy Globa)’ कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है, जहाँ विदेशी कंपनियों को भाग लेने की अनुमति है।
K9-वज्र को मुख्य रूप से रेगिस्तान में उपयोग के लिये खरीदा गया था, लेकिन भारत-चीन गतिरोध ने उन्हें पहाड़ों में भी तैनात करने के लिये प्रेरित किया।
यह सुनिश्चित करने के लिये कि ये प्रणालियाँ पहाड़ों की अत्यधिक ठंड की स्थिति में बेहतर प्रदर्शन करती हैं, सेना ने तैनात रेजिमेंट के लिये विंटराइज़ेशन किट भी खरीदे हैं।

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“विरासत” – भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्‍सव’

साड़ी महोत्सव “विरासत” का दूसरा चरण – भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियों का उत्सव 3- 17 जनवरी 2023 से नई दिल्ली में शुरू होगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय उत्सव का आयोजन कर रहा है। भारत के विभिन्न हिस्सों से 90 से अधिक प्रतिभागी जामदानी, इकत, पोचमपल्ली, बनारस ब्रोकेड, तुषार सिल्क (चंपा), बालूचरी, भागलपुरी रेशम, तंगेल, चंदेरी, ललितपुरी, पटोला, पैठानी आदि की हथकरघा साड़ियों जैसी विभिन्न प्रकार की साड़ियों का प्रदर्शन करेंगे।

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विरासत” – भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव का पहला चरण 16 दिसंबर 2022 से शुरू होकर 30 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 16 दिसंबर 2022 को किया था। इस अवसर पर माननीय राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश और अन्य महिला सांसद भी उपस्थित थीं। इस आयोजन से सदियों पुरानी साड़ी बुनने की परंपरा की ओर नए सिरे से ध्यान आकृष्‍ट होने की संभावना है और इस तरह हथकरघा समुदाय की कमाई में सुधार होगा।

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देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर 8.3 प्रतिशत पर

देश में बेरोजगारी की दर दिसंबर, 2022 में बढ़कर 8.3 प्रतिशत के उच्चस्तर पर पहुंच गई है। यह 2022 में बेरोजगारी दर का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर में बेरोजगारी की दर आठ प्रतिशत थी, जबकि सितंबर में यह सबसे कम 6.43 प्रतिशत थी। वहीं अगस्त में यह 8.28 प्रतिशत पर थी, जो इस साल का दूसरा सबसे ऊंचा आंकड़ा है।

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दिसंबर में शहरी बेरोजगारी दर 10 प्रतिशत थी। वहीं ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.5 प्रतिशत थी। राज्यों की बात करें, तो दिसंबर में सबसे ऊंची 37.4 प्रतिशत की बेरोजगारी दर हरियाणा में थी। उसके बाद राजस्थान (28.5 प्रतिशत), दिल्ली (20.8 प्रतिशत), बिहार (19.1 प्रतिशत) और झारखंड (18 प्रतिशत) का नंबर आता है। CMIE हर महीने 15 से अधिक उम्र के लोगों का घर-घर जाकर सर्वे करता है और उनसे रोजगार की स्थिति की जानकारी लेता है। इसके बाद जो परिणाम मिलते हैं उनसे रिपोर्ट तैयार की जाती है। CMIE के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत को बेरोजगारी दर सही तरह से दर्शाती है, क्योंकि यह देश की कुल जनसंख्या में कितने बेरोजगार हैं, इसको बताती है।

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दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनीं कैप्टन शिवा चौहान

भारतीय सेना (Indian Army) के इतिहास में पहली बार एक महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन में तैनात किया गया है। ये महिला अधिकारी सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की कैप्टन शिवा चौहान (Captain Shiva Chouhan) हैं। कैप्टन चौहान को 3 जनवरी से तीन महीने के कार्यकाल के लिए कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है।

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Excellent news!

I am extremely happy to see more women joining the Armed Forces and take every challenge in stride. It is a an encouraging sign. My best wishes to Capt Shiva Chauhan. https://t.co/M9d7Rw7kSj

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) January 3, 2023

बता दें कि काराकोरम रेंज में लगभग 20 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया के सबसे ऊंचे मिलिट्री युद्धक्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जहां सैनिकों को भारी बर्फबारी और तेज हवाओं से जूझना पड़ता है। इससे पहले, महिला अधिकारियों को यूनिट के साथ उनकी नियमित पोस्टिंग के हिस्से के रूप में लगभग 9,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन बेस कैंप में तैनात किया गया है।

#WATCH | Capt Shiva Chouhan becomes the first woman officer to get operationally deployed at the world’s highest battlefield, Siachen, after training at Siachen Battle School along with other personnel.

(Source: Indian Army) pic.twitter.com/He6oPwdQM9

— ANI (@ANI) January 3, 2023

कौन हैं कैप्टन शिवा चौहान?

इस क्षेत्र में तैनात की जाने वाली पहली महिला कैप्टन शिवा चौहान राजस्थान की रहने वाली हैं और बंगाल सैपर अधिकारी हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा उदयपुर में पूरी की है और NJR टेक्निकल इंस्टीट्यूट, उदयपुर से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की है। उसने 11 साल की छोटी उम्र में अपने पिता को खो दिया और उसकी मां ने उसकी पढ़ाई का ध्यान रखा। उन्हें बचपन से ही भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया था। कैप्टन चौहान ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (OTA), चेन्नई में ट्रेनिंग पूरा किया। इसके बाद मई 2021 में उन्हें इंजीनियर रेजिमेंट में कमीशन किया गया।

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