भारत की डिजिटल अवसंरचना तेजी से बढ़ रही है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने जुलाई–सितंबर 2025 (Q2 FY26) तिमाही के दौरान कुल इंटरनेट ग्राहकों में 1.49% की तिमाही वृद्धि दर्ज की है। 3 दिसंबर 2025 को जारी TRAI के आंकड़ों के अनुसार, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या Q1 की 1,002.85 मिलियन से बढ़कर Q2 में 1,017.81 मिलियन हो गई, जो इंटरनेट प्रसार में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

मुख्य आँकड़े (Q2 FY26)

कुल इंटरनेट ग्राहक

• Q1 FY26 (अप्रैल–जून): 1,002.85 मिलियन

• Q2 FY26 (जुलाई–सितंबर): 1,017.81 मिलियन

• वृद्धि दर: 1.49%

ग्राहक श्रेणियाँ

• वायरलेस इंटरनेट उपयोगकर्ता: 973.39 मिलियन

• वायर्ड (Wired) इंटरनेट उपयोगकर्ता: 44.42 मिलियन

यह दर्शाता है कि भारत में इंटरनेट का उपयोग अब भी मुख्य रूप से मोबाइल इंटरनेट पर निर्भर है, जो कुल उपयोगकर्ताओं का 95.6% है।

ब्रॉडबैंड बनाम नैरोबैंड रुझान

ब्रॉडबैंड इंटरनेट

• Q1 FY26: 979.71 मिलियन

• Q2 FY26: 995.63 मिलियन

• वृद्धि: 1.63%

नैरोबैंड इंटरनेट

• Q1 FY26: 23.14 मिलियन

• Q2 FY26: 22.18 मिलियन

• कमी: 4.14%

ब्रॉडबैंड की बढ़ती लोकप्रियता बेहतर गति और कवरेज के कारण है, जबकि नैरोबैंड का उपयोग लगातार कम हो रहा है, खासकर 4G और 5G के विस्तार की वजह से।

वायरलाइन (Wireline) सब्सक्रिप्शन रुझान

• Q1 FY26: 47.49 मिलियन

• Q2 FY26: 46.61 मिलियन

• तिमाही गिरावट: 1.84%

हालाँकि तिमाही स्तर पर कमी दर्ज की गई है, लेकिन वर्ष-दर-वर्ष (YoY) वायरलाइन सदस्यता में 26.21% की वृद्धि देखी गई है। यह संकेत देता है कि FTTH (Fiber to the Home) सेवाओं के चलते दीर्घकालिक मांग बढ़ रही है।

वायरलाइन टेली-डेंसिटी

• Q1 FY26: 3.36%

• Q2 FY26: 3.29%

• कमी: 2.06%

राजस्व और उपयोग पैटर्न

ARPU (Average Revenue Per User) – वायरलेस

• Q1 FY26: ₹186.62

• Q2 FY26: ₹190.99

• वृद्धि: 2.34%

• YoY वृद्धि: 10.67%

सेगमेंट-वार

• प्रिपेड ARPU: ₹189.69

• पोस्टपेड ARPU: ₹204.55

ARPU में बढ़ोतरी से संकेत मिलता है कि उपयोगकर्ता अधिक डेटा का उपभोग कर रहे हैं, विशेषकर वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन शिक्षा और ई-कॉमर्स के कारण।

MOU (Minutes of Usage) – कॉलिंग

• Q1 FY26: 1,006 मिनट/माह

• Q2 FY26: 1,005 मिनट/माह

• हल्की गिरावट: 0.10%

यह मामूली कमी दिखाती है कि वॉइस कॉलिंग उपयोग अब स्थिर हो रहा है और उपयोगकर्ता धीरे-धीरे OTT कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप्स की ओर शिफ्ट हो रहे हैं।

कर्मचारियों को डिजिटल थकान (Digital Burnout) से बचाने के उद्देश्य से NCP की सांसद सुप्रिया सुले ने 6 दिसंबर 2025 को लोकसभा में राइट टू डिसकनेक्ट बिल, 2025 पेश किया। यह विधेयक कर्मचारियों को कानूनी अधिकार देता है कि वे ऑफिस समय के बाद या छुट्टियों पर काम से जुड़े कॉल, ईमेल और संदेशों का जवाब देने से इंकार कर सकें — और इसके लिए उन पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई न की जाए।

यह बिल ऐसे समय आया है जब वर्क-फ्रॉम-होम और डिजिटल संचार ने निजी और पेशेवर जीवन की सीमाएँ धुंधली कर दी हैं, जिससे टेलीप्रेशर, तनाव, और नींद से जुड़ी समस्याएँ बढ़ रही हैं।

राइट टू डिसकनेक्ट बिल क्या है?

राइट टू डिसकनेक्ट बिल, 2025 का उद्देश्य कर्मचारियों को यह कानूनी अधिकार देना है कि वे आधिकारिक कार्य समय के बाहर ऑफिस की डिजिटल बातचीत से disconnect कर सकें। यह काम और निजी जीवन के बीच स्पष्ट सीमाएँ स्थापित करता है।

राइट टू डिस्कनेक्ट बिल में क्या है?

बिल में प्रावधान है कि किसी भी नॉन-कम्प्लायंस के लिए एंटिटीज (कंपनियों या सोसाइटीज) पर उनके एम्प्लॉइज की टोटल सैलरी का 1 परसेंट का जुर्माना लगाया जाना चाहिए। यह बिल हर एम्प्लॉई को काम से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से डिस्कनेक्ट करने का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि कर्मचारी ऑफिस टाइम के बाद बॉस के फोन या ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देता है। सामान्य शब्दों में कर्मचारियों को ऑफिस टाइम के बाद बॉस के फोन या ईमेल का जवाब देने से कानूनी रूप से फ्री हो जाएंगे।

मुख्य प्रावधान (Key Provisions)

• कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद या छुट्टी के दिन आधिकारिक संदेशों या कॉल का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
• यदि कर्मचारी जवाब नहीं देते, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।
• यह नियम हर प्रकार के संचार पर लागू होगा — कॉल, टेक्स्ट, ईमेल, वीडियो मीटिंग आदि।
• आपातकालीन स्थिति के लिए कर्मचारी और नियोक्ता आपसी सहमति से नियम तय कर सकते हैं।
• यदि कर्मचारी ऑफिस समय के बाद काम करना चाहते हैं, तो उन्हें सामान्य वेतन दर पर ओवरटाइम भुगतान देने का सुझाव है।

प्रस्तावित दंड 

बिल के अनुसार, यदि कोई संगठन इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर कर्मचारी के कुल वेतन के 1% तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसका उद्देश्य कंपनियों को ऑफिस आवर्स के बाद कर्मचारियों पर दबाव डालने से रोकना है।

आपातकालीन संचार नियम 

बिल बिल्कुल कठोर नहीं है — यह वास्तविक आपात स्थितियों के लिए लचीला है। नियोक्ता और कर्मचारी आपसी सहमति से तय कर सकते हैं कि आपातकालीन स्थितियों में किस प्रकार का संचार स्वीकार्य होगा। कई कार्यस्थलों में इस उद्देश्य से एक समिति बनाने का प्रावधान है, जिससे कंपनी की आवश्यकताओं और कर्मचारियों की भलाई के बीच संतुलन बनाया जा सके।

यह बिल क्यों महत्वपूर्ण है?

बिल के साथ जारी वक्तव्य में डिजिटल ओवररीच के कई नकारात्मक प्रभावों का उल्लेख किया गया है, जैसे:
• नींद की कमी और थकान
• भावनात्मक थकावट और चिंता
• टेलीप्रेशर — तुरंत जवाब देने के दबाव का तनाव
• “इन्फो-ओबेसिटी” — अत्यधिक डिजिटल जानकारी का बोझ

भारत में 48 घंटे प्रति सप्ताह कार्य समय है — जो दुनिया के सबसे लंबे वर्कवीक में से एक है।

डिजिटल टूल्स ने काम आसान बनाया है, लेकिन इससे “हमेशा उपलब्ध” रहने की संस्कृति विकसित हो गई है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

पृष्ठभूमि: दोबारा प्रयास

यह पहला मौका नहीं है जब सुप्रिया सुले ने यह मुद्दा उठाया है। इसके पहले एक समान बिल 2019 में पेश किया गया था, पर वह आगे नहीं बढ़ सका। महामारी के बाद रिमोट वर्किंग और डिजिटल कार्य-संस्कृति बढ़ने के कारण 2025 का संस्करण अधिक जरूरी और लोकप्रिय माना जा रहा है।

वैश्विक संदर्भ

दुनिया के कई देशों — जैसे फ्रांस, इटली, और फिलीपींस — ने पहले ही ऐसा कानून लागू किया है। फ्रांस ने 2017 में 50 से अधिक कर्मचारियों वाली सभी कंपनियों के लिए आफ्टर-ऑफिस संचार पर नीति बनाना अनिवार्य कर दिया था। भारत का प्रस्ताव अब वैश्विक ट्रेंड के अनुरूप है, जो डिजिटल युग में मानसिक स्वास्थ्य और निजी समय की रक्षा पर केंद्रित है।

संक्षिप्त मुख्य बिंदु 

• बिल पेश करने वाली: सुप्रिया सुले, NCP सांसद
• तारीख: 6 दिसंबर 2025
• प्रकार: प्राइवेट मेंबर बिल
• उद्देश्य: ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े संचार की उपेक्षा करने का कर्मचारियों का अधिकार
• दंड: कर्मचारी के कुल वेतन का 1%
• शामिल संचार: कॉल, टेक्स्ट, ईमेल, वीडियो कॉल
• आपातकालीन नियम: परस्पर सहमति के आधार पर

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 6 दिसंबर 2025 को गुजरात के वाव-थराड़ ज़िले में बनास डेयरी द्वारा निर्मित नए बायो-सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया और 150 टन क्षमता वाले मिल्क पाउडर प्लांट की आधारशिला रखी। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पित श्वेत क्रांति 2.0 के तहत डेयरी क्षेत्र को अधिक टिकाऊ, आत्मनिर्भर और लाभकारी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उद्घाटन के मुख्य बिंदु

नया बायो-सीएनजी एवं उर्वरक संयंत्र बनास डेयरी के सर्कुलर इकॉनमी मॉडल का हिस्सा है। यह गाय के गोबर और अन्य जैविक अपशिष्ट को नवीकरणीय बायो-ईंधन और जैविक खाद में बदलकर पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आमदनी—दोनों में वृद्धि करेगा।

श्री शाह ने मिल्क पाउडर प्लांट की आधारशिला रखने के साथ-साथ पनीर प्लांट, प्रोटीन यूनिट और अन्य कई सुविधाओं की भी घोषणा की। इन विस्तार परियोजनाओं के माध्यम से गुजरात को भारत के सहकारी डेयरी आंदोलन का सशक्त केंद्र बनाने का लक्ष्य है। आज बनास डेयरी एशिया की सबसे बड़ी दुग्ध सहकारी संस्था है और इसका वार्षिक टर्नओवर ₹24,000 करोड़ पहुँच चुका है।

श्वेत क्रांति 2.0: सरकार की दृष्टि

अमित शाह ने सरकार के श्वेत क्रांति 2.0 कार्यक्रम को रेखांकित करते हुए इसके चार प्रमुख स्तंभ बताए—

1. राष्ट्रीय गोकुल मिशन

2. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि

3. पुनर्गठित राष्ट्रीय डेयरी योजना

4. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम

इन पहलों का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करना, आत्मनिर्भरता बढ़ाना और देशभर में वैल्यू-ऐडेड डेयरी उत्पादों का विस्तार करना है।

डेयरी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण

अपने संबोधन में शाह ने बनासकांठा की “माताओं और बहनों” के योगदान को सबसे महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि दूध संग्रहण से लेकर प्रसंस्करण और वितरण तक का पूरा काम सहकारी मॉडल पर महिलाओं द्वारा संचालित है, और लाभ सीधे हर सप्ताह उनके बैंक खातों में जमा होता है। यह पारदर्शी और स्थानीय स्तर पर संचालित मॉडल महिलाओं के सशक्तिकरण का ऐसा उदाहरण है, जिसे दुनिया के बड़े-बड़े एनजीओ भी नहीं दे पाए।

सर्कुलर इकॉनमी: डेयरी का भविष्य

बनास डेयरी द्वारा अपनाए गए सर्कुलर इकॉनमी मॉडल में शामिल हैं—

• पशु अपशिष्ट से बायो-सीएनजी उत्पादन

• जैविक उर्वरक निर्माण

• उच्च-मूल्य डेयरी उत्पाद (प्रोटीन पाउडर, बेबी फूड, डेयरी व्हाइटनर)

• सहकारी ढांचे पर आधारित पशु-चारा उत्पादन

शाह ने कहा कि इस मॉडल से किसानों की आय कम से कम 20% बढ़ेगी, भले ही दूध उत्पादन में वृद्धि न हो। वित्त, तकनीक और प्रसंस्करण—सभी स्तरों पर एक सम्पूर्ण ढांचा तैयार किया जा चुका है।

राष्ट्रीय प्रभाव और आगे की योजनाएँ

शाह ने घोषणा की कि—

• 2026 के जनवरी महीने में देशभर के 250 डेयरी नेता बनास डेयरी का दौरा करेंगे

• बीज, जैविक उत्पाद और निर्यात के लिए तीन नए राष्ट्रीय सहकारी संस्थान स्थापित किए गए हैं

• दूध समितियों में वित्तीय सेवाओं और लॉजिस्टिक्स के लिए माइक्रो-एटीएम का उपयोग शुरू किया गया है

• कृषि और डेयरी वैल्यू-चेन जैसे चीज, खोया, तेल, शहद और पैकेजिंग को भी सहकारी ढाँचों में शामिल किया जाएगा

उन्होंने अमूल के चेयरमैन को उच्च मूल्य वाले वैश्विक डेयरी उत्पादों की एक सूची भी सौंपी और घरेलू स्तर पर इनके तुरंत उत्पादन की आवश्यकता बताई, ताकि भारत वैश्विक मांग का लाभ उठा सके।