प्रधानमंत्री जन धन योजना: वित्तीय समावेशन और प्रत्यक्ष लाभ सशक्तिकरण के ग्यारह वर्ष

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), जिसे 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था, का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना था, विशेषकर उन लोगों के लिए जो वित्तीय प्रणाली से बाहर थे। ग्यारह साल बाद, यह योजना दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम बन चुकी है, जिसने बैंकिंग पहुँच का विस्तार किया, बचत को बढ़ावा दिया और करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और डिजिटल सेवाओं के माध्यम से सशक्त किया।

वित्तीय समावेशन में क्रांति

बहिष्करण से समावेशन तक

PMJDY से पहले—

केवल 59% भारतीय परिवारों और 35% वयस्कों के पास बैंक खाता था।

2025 तक:

लगभग 100% परिवार और 90% से अधिक वयस्क बैंकिंग प्रणाली से जुड़े हैं।
56.2 करोड़ PMJDY खाते खोले गए (मार्च 2015 की तुलना में चार गुना वृद्धि)।
37.5 करोड़ खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, जबकि 18.7 करोड़ खाते शहरी क्षेत्रों में हैं।

इस वित्तीय सशक्तिकरण ने अनौपचारिक साहूकारों पर निर्भरता घटाई और ग्रामीण ऋणजाल से बाहर निकलने में मदद की।

लैंगिक सशक्तिकरण और डिजिटल पहुँच

महिलाएँ अग्रिम पंक्ति में

56% PMJDY खाते महिलाओं के नाम पर हैं।
इससे महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ी और
- सरकारी कल्याण योजनाओं
- स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में उनकी भागीदारी सशक्त हुई।

रूपे कार्ड और डिजिटल लेनदेन

38.7 करोड़ से अधिक रूपे कार्ड जारी किए गए।
अब PMJDY खाते केवल DBT ही नहीं, बल्कि—
- बचत
- सूक्ष्म बीमा
- निवेश उत्पादों
  के लिए भी उपयोग हो रहे हैं।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण: बिचौलियों का अंत

PMJDY की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि—

सब्सिडी और सरकारी सहायता सीधे खातों में जाती है।

इसके लाभ:

तेज़ प्रक्रिया, देरी में कमी
भ्रष्टाचार-मुक्त, रिसाव पर रोक
पारदर्शी प्रणाली, निगरानी आसान

यह तंत्र नोटबंदी और कोविड-19 संकट के दौरान भी महत्वपूर्ण रहा, जब आपातकालीन वित्तीय सहायता शीघ्र पहुँचाई गई।

बैंकिंग ढाँचे का विस्तार और पहुँच

घर-घर बैंकिंग सेवाएँ

16.2 लाख से अधिक बैंक मित्र (बिज़नेस करेस्पॉन्डेंट) तैनात किए गए।
99.9% आबादी वाले गाँवों में 5 किमी के भीतर बैंकिंग आउटलेट (शाखा, करेस्पॉन्डेंट, या डाक बैंक) उपलब्ध है।

इस व्यापक पहुँच ने PMJDY को विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों के लिए समेकित वित्तीय सेवाओं का द्वार बना दिया है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ाव

PMJDY खातों से जन सुरक्षा योजनाओं में आसानी से नामांकन संभव हुआ, जैसे—

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY): ₹2 लाख का जीवन बीमा
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY): ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा

इन योजनाओं ने असंगठित क्षेत्र के करोड़ों लोगों को आर्थिक सुरक्षा जाल उपलब्ध कराया।

वैश्विक मान्यता और राष्ट्रीय प्रभाव

विश्व बैंक की Findex 2024 रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 15+ आयु वर्ग के 89% लोगों के पास बैंक खाता है।
NSS 2022–23 सर्वेक्षण के अनुसार यह आँकड़ा और भी अधिक, 94.65% है।

PMJDY खातों में कुल शेष राशि बढ़कर ₹2.68 लाख करोड़ हो गई है (2015 की तुलना में 17 गुना वृद्धि), जो औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था में जनता के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है।

कैबिनेट ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बोली को दिखाई हरी झंडी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों (Commonwealth Games) की मेज़बानी के लिए भारत की आधिकारिक बोली को मंज़ूरी दे दी है। इसमें अहमदाबाद को प्रस्तावित मेज़बान शहर के रूप में चुना गया है। यह साहसिक कदम, जिसे युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने आगे बढ़ाया है, न केवल भारत के बढ़ते वैश्विक खेल ढांचे को प्रदर्शित करता है बल्कि देश को अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों का प्रमुख केंद्र बनाने का भी लक्ष्य रखता है।

बोली प्रस्ताव और मेज़बान शहर की तैयारी

अहमदाबाद: एक विश्वस्तरीय खेल गंतव्य

कैबिनेट की स्वीकृति में होस्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट (HCA) पर हस्ताक्षर और आवश्यक मंत्रालयों व विभागों से सभी गारंटी प्रदान करना शामिल है।
यदि भारत की बोली सफल होती है, तो गुजरात सरकार को खेलों के सुचारू आयोजन के लिए वित्तीय सहयोग दिया जाएगा।

अहमदाबाद, जहाँ स्थित है नरेंद्र मोदी स्टेडियम—दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम—पहले ही 2023 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप फाइनल जैसे बड़े आयोजन की मेज़बानी कर चुका है।
शहर की प्रमुख विशेषताएँ—

आधुनिक स्टेडियम और प्रशिक्षण सुविधाएँ
कुशल परिवहन और लॉजिस्टिक्स ढांचा
प्रगतिशील खेल संस्कृति और स्थानीय उत्साह

इन गुणों के कारण अहमदाबाद को वैश्विक बहु-खेल आयोजन के लिए आदर्श स्थल माना जा रहा है।

आर्थिक, सामाजिक और खेल संबंधी प्रभाव

भारत को बहुआयामी लाभ

2030 राष्ट्रमंडल खेलों में 72 देशों के खिलाड़ी, कोच, तकनीकी अधिकारी, मीडिया, पर्यटक और खेल प्रेमी शामिल होंगे।
इस पैमाने के आयोजन से भारत को व्यापक लाभ होगा—

पर्यटन और स्थानीय व्यापार से राजस्व वृद्धि
विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, जैसे—
- खेल विज्ञान और प्रशिक्षण
- आयोजन संचालन और लॉजिस्टिक्स
- प्रसारण और मीडिया
- सूचना प्रौद्योगिकी, जनसंपर्क और आतिथ्य सेवा

यह आयोजन उद्यमिता और कौशल विकास को भी प्रोत्साहित करेगा।

भारत में खेल संस्कृति के लिए उत्प्रेरक

आर्थिक लाभों से आगे बढ़कर, इस बोली का उद्देश्य नई पीढ़ी के भारतीय खिलाड़ियों को प्रेरित करना है। इससे—

राष्ट्रीय मनोबल और एकता को बल मिलेगा
युवाओं की खेलों में भागीदारी बढ़ेगी
खेलों को एक व्यवहार्य करियर विकल्प के रूप में बढ़ावा मिलेगा
वैश्विक खेल मंच पर आत्मनिर्भर भारत का संदेश मज़बूत होगा

खेलों की मेज़बानी एक साझा राष्ट्रीय क्षण का निर्माण करेगी, जो पूरे देश की भावना को ऊँचा उठाएगा और शहरी व ग्रामीण स्तर पर जमीनी खेलों में भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।

दक्षिण कोरिया मार्च 2026 से कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाएगा

छात्रों में बढ़ती सोशल मीडिया की लत से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया ने एक नया क़ानून पारित किया है, जिसके तहत स्कूल की कक्षाओं में मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरणों का उपयोग प्रतिबंधित होगा। संसद में इस विधेयक को सर्वदलीय समर्थन मिला और यह मार्च 2026 से लागू होगा। इस तरह दक्षिण कोरिया उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो शैक्षणिक वातावरण में स्मार्टफोन उपयोग पर रोक लगा रहे हैं।

प्रतिबंध क्यों ज़रूरी? डिजिटल निर्भरता का बढ़ता संकट

युवाओं में डिजिटल ओवरएक्सपोज़र

99% दक्षिण कोरियाई नागरिक इंटरनेट से जुड़े हुए हैं।
98% लोग स्मार्टफोन रखते हैं।
यह अत्यधिक कनेक्टिविटी अब युवाओं के मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर असर डाल रही है।

शिक्षा मंत्रालय सर्वेक्षण के निष्कर्ष

37% मिडिल और हाई स्कूल छात्रों ने माना कि सोशल मीडिया उनके रोज़मर्रा के जीवन को प्रभावित करता है।
22% छात्रों ने स्वीकार किया कि सोशल मीडिया अकाउंट तक पहुँच न होने पर वे बेचैनी (anxiety) महसूस करते हैं।

विधेयक के प्रणेता सांसद चो जंग-हुन (Cho Jung-hun) ने बहस के दौरान कहा: “हमारे युवाओं की सोशल मीडिया लत गंभीर स्तर पर है… वे रात 2-3 बजे तक इंस्टाग्राम पर रहते हैं। हर सुबह उनकी आँखें लाल होती हैं।”

नए क़ानून के प्रावधान

मौजूदा प्रथाओं को औपचारिक रूप देना

कई स्कूल पहले से ही मोबाइल फोन उपयोग पर अनौपचारिक नियम लागू कर चुके थे। यह नया क़ानून उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक रूप देता है।

मुख्य प्रावधान:

कक्षा के दौरान मोबाइल फोन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध।
विशेष अपवाद:
- दिव्यांग छात्रों के लिए
- शैक्षणिक उद्देश्यों हेतु
सभी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों पर लागू।

इसका उद्देश्य है:

छात्रों का ध्यान केंद्रित करना
स्क्रीन पर निर्भरता कम करना
नींद और जीवनशैली को स्वस्थ बनाना

वैश्विक परिप्रेक्ष्य: व्यापक रुझान का हिस्सा

दक्षिण कोरिया इस दिशा में अकेला नहीं है। कई अन्य देश भी इसी राह पर बढ़ रहे हैं:

ऑस्ट्रेलिया: किशोरों के लिए व्यापक सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू।
नीदरलैंड: जुलाई 2025 के एक अध्ययन के अनुसार मोबाइल प्रतिबंध से कक्षाओं में छात्रों का ध्यान बेहतर हुआ।

ये कदम इस बढ़ती वैश्विक चिंता को दर्शाते हैं कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम बच्चों और किशोरों पर नकारात्मक संज्ञानात्मक (cognitive) और भावनात्मक (emotional) प्रभाव डाल रहा है।

जेएंडके बैंक ने एस कृष्णन को नया अध्यक्ष नियुक्त किया

जम्मू और कश्मीर बैंक ने एस. कृष्णन को अपना नया नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त करने की घोषणा की है। यह नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मंज़ूरी के अधीन है। बैंक के बोर्ड ने इसे 25 अगस्त 2025 को स्वीकृत किया और यह कार्यकाल 26 मार्च 2028 तक मान्य रहेगा।

एस. कृष्णन : अनुभवी बैंकर और सिद्धहस्त नेतृत्वकर्ता

चार दशकों का बैंकिंग अनुभव

एस. कृष्णन के पास 40 से अधिक वर्षों का बैंकिंग अनुभव है। उनके करियर की प्रमुख झलकियाँ—

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, पंजाब एंड सिंध बैंक
एमडी एवं सीईओ, तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक (2022 में नियुक्त)
वर्तमान में जम्मू-कश्मीर बैंक के स्वतंत्र निदेशक

वे कॉमर्स में स्नातकोत्तर डिग्री धारक हैं और एक योग्य कॉस्ट अकाउंटेंट भी हैं, जो उनके मजबूत शैक्षणिक और पेशेवर पृष्ठभूमि को दर्शाता है।

जे&के बैंक के लिए रणनीतिक महत्व

यह नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब जम्मू-कश्मीर बैंक विभिन्न रणनीतिक और वित्तीय सुधारों से गुजर रहा है।
नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में, कृष्णन की भूमिका होगी—

बैंक की गवर्नेंस और निगरानी संरचना को मज़बूत करना
आरबीआई मानकों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना
बैंक के वित्तीय समावेशन और क्षेत्रीय विकास पर फोकस को बढ़ाना

यह नेतृत्व परिवर्तन बैंक को राष्ट्रीय बैंकिंग मानकों के अनुरूप लाने और निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है।

अगला कदम: RBI की मंज़ूरी की प्रतीक्षा

हालाँकि बोर्ड ने नियुक्ति को मंज़ूरी दे दी है, यह केवल तभी प्रभावी होगी जब RBI से हरी झंडी मिल जाएगी।
आरबीआई की यह स्वीकृति प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि शीर्ष स्तर की नियुक्तियाँ वित्तीय क्षेत्र की गवर्नेंस और स्थिरता के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप हों।

रक्षा मंत्रालय और क्यूसीआई ने 63 लाख पूर्व सैनिकों की सहायता के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारत के विशाल पूर्व सैनिक समुदाय के कल्याण को मज़बूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ़ इंडिया (QCI) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य पूरे देश में 63 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएँ, पुनर्वास और अन्य कल्याणकारी सेवाएँ बेहतर ढंग से उपलब्ध कराना है।

MoU के उद्देश्य और रणनीतिक प्रभाव

समझौते के अंतर्गत शामिल प्रावधान

इस समझौते के तहत पूर्व सैनिक कल्याण विभाग (DESW) की मदद के लिए QCI निम्न कार्य करेगा—

सेवा वितरण प्रणालियों का डिजिटल मूल्यांकन
प्रभाव आकलन (impact assessment)
साक्ष्य-आधारित नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत करना

इससे पूर्व सैनिकों के समर्थन तंत्र का आधुनिकीकरण होगा और सेवाएँ अधिक कुशल, डेटा-आधारित और उत्तरदायी बनेंगी।

स्वास्थ्य, पुनर्वास और उद्यमिता पर विशेष ध्यान

इस MoU का एक प्रमुख फोकस है—

स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और निगरानी को मज़बूत करना
सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में पुनर्नियोजन (re-employment) के अवसरों का विस्तार करना
राज्य और ज़िला स्तर पर सैनिक बोर्डों की संरचना को मजबूत करना
पूर्व सैनिकों के लिए उद्यमिता (entrepreneurship) और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना

भारत में पूर्व सैनिक कल्याण का मील का पत्थर

संस्थागत क्षमता निर्माण

यह सहयोग कल्याण की लाभार्थी-केन्द्रित मॉडल से आगे बढ़कर एक संस्थागत सुधार-आधारित मॉडल की ओर बदलाव का प्रतीक है। इसमें बल दिया गया है—

सेवा वितरण में गुणवत्ता आश्वासन (quality assurance)
पारदर्शिता और पहुँच बढ़ाने के लिए डिजिटल एकीकरण
पारंपरिक सहायता से आगे बढ़कर पूर्व सैनिक सशक्तिकरण

यह MoU सरकार की उस प्रतिबद्धता को दोहराता है जिसके तहत पूर्व सैनिकों, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा में योगदान दिया है, को सम्मानजनक और सहज सेवानिवृत्ति-उपरांत सेवाएँ प्रदान की जाएँगी।

UNGA ने एआई गवर्नेंस के लिए दो वैश्विक पहल शुरू कीं

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के भविष्य को आकार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने एआई के वैश्विक शासन को मज़बूत करने के लिए दो ऐतिहासिक पहल शुरू की हैं। इन्हें संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल ऑन एआई और वैश्विक संवाद मंच ऑन एआई गवर्नेंस (Global Dialogue on AI Governance) कहा गया है। ये पहल 26 अगस्त 2025 को घोषित की गईं और अंतरराष्ट्रीय सहयोग, नैतिक एआई उपयोग तथा जोखिम प्रबंधन की बढ़ती आवश्यकता के प्रति एक रणनीतिक उत्तर मानी जा रही हैं।

1. वैश्विक संवाद मंच ऑन एआई गवर्नेंस

समावेशी और बहु-हितधारक (Multistakeholder) मंच

यह नया प्लेटफॉर्म संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में कार्य करेगा और इसमें शामिल होंगे—

सदस्य राष्ट्र
उद्योग जगत के नेता
नागरिक समाज संगठन
शिक्षाविद और शोधकर्ता

इस मंच पर एआई से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों पर सामूहिक चर्चा और नीतिगत नवाचार होगा, जैसे—

एल्गोरिथ्मिक पक्षपात (algorithmic bias)
गलत सूचना और दुष्प्रचार (misinformation)
स्वायत्त हथियार (autonomous weapons)
रोजगार विस्थापन (job displacement)

नियोजित वैश्विक बैठकें

जुलाई 2026, जिनेवा
2027, न्यूयॉर्क

ये वार्षिक उच्च-स्तरीय बैठकें निर्णय लेने और रिपोर्ट समीक्षा के प्रमुख मंच होंगी, जिनसे पारदर्शिता, साझा मूल्य और वैश्विक एआई शासन के सिद्धांतों में सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा।

2. एआई पर वैज्ञानिक पैनल: साक्ष्य-आधारित नीति समर्थन

विज्ञान और नीति के बीच सेतु

संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल ऑन एआई को एक ज्ञान इंजन (knowledge engine) के रूप में तैयार किया गया है, जिसके प्रमुख कार्य होंगे—

स्वतंत्र और कठोर वैज्ञानिक आकलन प्रदान करना
नई तकनीकी प्रवृत्तियों, जोखिमों और नवाचारों की निगरानी करना
एआई के सामाजिक, नैतिक और आर्थिक प्रभावों पर परामर्श देना

यह पैनल विज्ञान और वैश्विक नीतिनिर्माण के बीच सेतु के रूप में कार्य करेगा ताकि एआई संबंधी नियम वैज्ञानिक रूप से ठोस और भविष्य की ज़रूरतों के अनुरूप हों।

नामांकन और रिपोर्टिंग

पैनल सदस्यों के लिए एक खुली नामांकन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी ताकि विविध वैश्विक भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
यह पैनल वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करेगा, जो 2026 से शुरू होने वाले वैश्विक संवाद मंच की बैठकों में विचार-विमर्श का आधार बनेगी।

संयुक्त राष्ट्र की डिजिटल दृष्टि से जुड़ाव

दोनों पहलें ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट (Global Digital Compact) के ढाँचे से जुड़ी हैं, जो सितंबर 2024 में “पैक्ट फॉर द फ्यूचर” के हिस्से के रूप में अपनाया गया था।
यह कॉम्पैक्ट ज़ोर देता है—

डिजिटल अधिकारों और ज़िम्मेदारियों पर
सुरक्षित और समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकियों पर
सभी राष्ट्रों के लिए एआई और तकनीक तक समान पहुँच पर

महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इन नई संस्थाओं को “अभूतपूर्व मील का पत्थर” बताया और कहा कि ये सुनिश्चित करेंगी कि एआई पूरी मानवता के सामूहिक कल्याण के लिए काम करे।

क्यों महत्वपूर्ण है: एआई वैश्विक मोड़ पर

जैसे-जैसे देश शासन, स्वास्थ्य, रक्षा और वित्त जैसे क्षेत्रों में एआई को तेजी से अपनाते जा रहे हैं, वैसे-वैसे वैश्विक समन्वय आवश्यक हो जाता है—

दुरुपयोग और अनैतिक प्रयोग रोकने के लिए
डिजिटल और नियामकीय खाई (divide) को पाटने के लिए
ज़िम्मेदार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए
शांति, समानता और सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए

SpaceX ने 10वां सफल स्टारशिप परीक्षण प्रक्षेपण पूरा किया

स्पेसएक्स (SpaceX) ने अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने अपने अगली पीढ़ी के पूर्ण रूप से पुन: प्रयोज्य (फुली रियूज़ेबल) लॉन्च सिस्टम स्टारशिप (Starship) का 10वां परीक्षण प्रक्षेपण सफलतापूर्वक पूरा किया। यह प्रक्षेपण टेक्सास स्थित स्टारबेस (Starbase) से हुआ, जो मौसम से जुड़ी शुरुआती बाधाओं को पार करने के बाद संपन्न हुआ। यह उपलब्धि कम लागत वाले गहरे अंतरिक्ष अभियानों और नासा के आगामी आर्टेमिस-III (Artemis III) चंद्र मिशन 2027 की दिशा में एक अहम कदम है।

परीक्षण उड़ान की प्रमुख विशेषताएँ

1. नियंत्रित स्प्लैशडाउन और इंजन री-इग्निशन

दो चरणों वाला यह सिस्टम—

सुपर हेवी बूस्टर (Super Heavy Booster): मैक्सिको की खाड़ी (Gulf of Mexico) में सफलतापूर्वक नियंत्रित स्प्लैशडाउन किया।
स्टारशिप अपर स्टेज (Starship Upper Stage): जटिल कक्षीय (orbital) संचालन पूरे किए, जिनमें अंतरिक्ष में इंजन का सफल पुनः प्रज्वलन (re-ignition) भी शामिल था। इसके बाद इसने भारतीय महासागर (Indian Ocean) में सॉफ्ट स्प्लैशडाउन किया।

ये ऑपरेशन पुन: प्रयोज्यता (reusability) और सटीक लैंडिंग प्रणाली के परीक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। यही स्पेसएक्स की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, जो अंतरिक्ष यात्रा को टिकाऊ और सुलभ बनाना चाहती है।

2. पहली बार पेलोड तैनाती का प्रदर्शन

इस उड़ान में पहली बार स्टारलिंक (Starlink) सिम्युलेटर का उपयोग करके पेलोड डिप्लॉयमेंट टेस्ट किया गया।
इस परीक्षण ने मान्यता दी कि—
- पेलोड डिप्लॉयमेंट मैकेनिज़्म सफलतापूर्वक काम कर रहा है।
- पेलोड छोड़ने से पहले और बाद में वाहन का नियंत्रण (vehicle control) स्थिर रहा।
- भविष्य में वाणिज्यिक और वैज्ञानिक पेलोड्स को ले जाने की तैयारी पूरी है।

यह उपलब्धि इस बात का संकेत है कि स्टारशिप अब सिर्फ परीक्षण उड़ानों से आगे बढ़कर मिशन-तैयार (mission-ready) क्षमताओं की ओर बढ़ रहा है।

आर्टेमिस-III और भविष्य के अभियानों से जुड़ाव

चंद्र अन्वेषण के लिए अहम डेटा:
नासा ने आर्टेमिस-III मिशन (2027) के लिए चंद्रमा पर उतरने वाले वाहन के रूप में स्टारशिप को चुना है।
इस उड़ान से प्राप्त आंकड़े सीधे तौर पर मदद करेंगे—
- लैंडिंग की सटीकता और इंजन रीस्टार्ट प्रोटोकॉल तय करने में।
- हीट शील्ड के प्रदर्शन और संरचनात्मक मजबूती की जांच में।
- पेलोड तैनाती की गतिशीलता (deployment dynamics) को समझने में।

यह प्रक्षेपण न केवल स्टारशिप की उपयोगिता साबित करता है बल्कि इसे नासा की गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण (deep space exploration) रूपरेखा में मजबूत स्तंभ बना देता है — जिसमें चंद्रमा के आगामी मिशन और अंततः मंगल ग्रह तक की यात्राएँ शामिल हैं।

जानें क्या हैं पीएम स्वनिधि योजना, जिसकों 2030 तक विस्तार की मिली मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना का बड़ा पुनर्गठन मंज़ूर किया है। अब इस योजना के अंतर्गत ऋण (लोन) उपलब्ध कराने की समयसीमा 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही 1.15 करोड़ से अधिक रेहड़ी-पटरी (स्ट्रीट वेंडर) वालों को वित्तीय और डिजिटल सुविधा मिलेगी, जिनमें 50 लाख नए लाभार्थी भी शामिल होंगे। यह योजना मूल रूप से जून 2020 में महामारी के दौरान शुरू की गई थी और अब इसका उद्देश्य शहरी आजीविका को और मज़बूत करना तथा डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना है।

पुनर्गठित योजना की मुख्य बातें

1. ऋण अवधि का विस्तार और कुल प्रावधान

पहले योजना की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2030 कर दिया गया है।
इसके लिए सरकार ने कुल ₹7,332 करोड़ का प्रावधान किया है।
यह कदम वित्तीय समावेशन और शहरी आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है।

2. ऋण राशि में बढ़ोतरी

पहला किश्त ऋण: ₹10,000 से बढ़ाकर ₹15,000
दूसरा किश्त ऋण: ₹20,000 से बढ़ाकर ₹25,000
तीसरा किश्त ऋण: यथावत ₹50,000
इस बढ़ोतरी से वेंडरों को अधिक कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) मिलेगी और वे अपना कारोबार टिकाऊ रूप से बढ़ा सकेंगे।

3. डिजिटल वित्तीय समावेशन के नए प्रावधान

यूपीआई-लिंक्ड रूपे क्रेडिट कार्ड
- दूसरा ऋण सफलतापूर्वक चुकाने वाले वेंडरों को अब यूपीआई से जुड़े RuPay क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे।
- इससे उन्हें तुरंत क्रेडिट की सुविधा, व्यक्तिगत व व्यावसायिक ज़रूरतों के लिए पूंजी, और डिजिटल भुगतान तंत्र में मज़बूत एकीकरण मिलेगा।
कैशबैक प्रोत्साहन
- अब रेहड़ी-पटरी वाले सालाना ₹1,600 तक का कैशबैक डिजिटल लेन-देन (खुदरा व थोक) पर कमा सकेंगे।
- इससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा और लेन-देन का औपचारिक क्रेडिट इतिहास बनेगा।

4. कवरेज और लक्षित पहुँच का विस्तार

योजना अब केवल वैधानिक नगरों तक सीमित नहीं रहेगी।
इसे जनगणना नगरों और परि-शहरी क्षेत्रों तक चरणबद्ध रूप से बढ़ाया जाएगा।
इससे अर्ध-शहरी और ग्रामीण बाहरी इलाकों के वेंडरों को भी औपचारिक ऋण और समावेशन का लाभ मिलेगा।

5. लाभार्थी लक्ष्य

कुल 1.15 करोड़ लाभार्थी
- 68 लाख मौजूदा स्ट्रीट वेंडर
- 50 लाख नए वेंडर

अब तक की उपलब्धियाँ (जून 2020 से)

96 लाख+ ऋण वितरित
₹13,797 करोड़ का क्रेडिट दिया गया
68 लाख से अधिक वेंडर लाभान्वित
कोविड-19 के दौरान और बाद में आजीविका पुनर्जीवित करने में अहम भूमिका

पुनर्गठन के बाद यह योजना स्ट्रीट वेंडरों को अधिक सुलभ ऋण, डिजिटल सुविधा और आर्थिक स्थिरता की ओर अग्रसर करेगी।

लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री के रूप में इंगा रुगिनिएने को मंज़ूरी

इंगा रुगिनिएने, जो एक सोशल डेमोक्रेट और पूर्व मज़दूर नेता रही हैं, को लिथुआनिया की संसद ने आधिकारिक रूप से देश की नई प्रधानमंत्री के रूप में मंज़ूरी दे दी है। उनका यह चयन लिथुआनिया के राजनीतिक नेतृत्व में एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि वे सामाजिक सुरक्षा और श्रम मंत्री की भूमिका से देश के सर्वोच्च कार्यकारी पद पर पहुंच रही हैं।

तेज़ राजनीतिक उदय

मज़दूर यूनियन से राष्ट्रीय नेतृत्व तक
राजनीति में आने से पहले रुगिनिएने लिथुआनियाई ट्रेड यूनियन महासंघ की अध्यक्ष थीं, जहाँ उन्होंने मज़दूरों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने 2024 में पहली बार संसद में प्रवेश किया और सिर्फ़ एक साल के भीतर प्रधानमंत्री बनना लिथुआनिया के राजनीतिक इतिहास में उल्लेखनीय माना जा रहा है।

उनका श्रम नीति और सामाजिक कल्याण का अनुभव यह संकेत देता है कि उनके नेतृत्व में समानता और सामाजिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

अगले कदम : मंत्रिमंडल गठन और राष्ट्रपति की स्वीकृति

संसदीय मंज़ूरी और संवैधानिक प्रक्रिया
संसद से पुष्टि मिलने के बाद अब रुगिनिएने के पास 15 दिन का समय है, जिसमें वे अपने मंत्रिमंडल की सूची प्रस्तुत करेंगी। इस प्रस्तावित सरकार को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलना आवश्यक है, जिसके बाद राष्ट्रपति औपचारिक आदेश जारी कर उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। यह प्रक्रिया लिथुआनिया की संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच संतुलन सुनिश्चित करती है।

महत्व और अपेक्षित प्राथमिकताएँ

लिथुआनियाई शासन का नया युग
रुगिनिएने की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब लिथुआनिया कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे –

सामाजिक असमानता
श्रम बाज़ार सुधार
यूरोपीय संघ (EU) में एकीकरण और क्षेत्रीय सुरक्षा
शासन पर जनता का विश्वास

उनकी पृष्ठभूमि और राजनीतिक विचारधारा यह दर्शाते हैं कि वे सामाजिक सुरक्षा, समावेशी आर्थिक नीतियों और मज़दूर अधिकारों पर ज़ोर देंगी, जो लिथुआनिया के घरेलू एजेंडे की दिशा तय कर सकते हैं।

RBI ने 19 भारतीय शहरों में मुद्रास्फीति सर्वेक्षण शुरू किया

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सितंबर 2025 के लिए अपने गृहस्थियों की मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण (Inflation Expectations Survey of Households – IESH) का नया दौर शुरू किया है। यह सर्वेक्षण भारत के 19 शहरों में किया जा रहा है। यह तिमाही सर्वेक्षण आम जनता की मौजूदा और भविष्य की कीमतों की धारणा को समझने के लिए किया जाता है और भारत की मौद्रिक नीति ढांचे के लिए बेहद अहम इनपुट प्रदान करता है।

सर्वेक्षण का उद्देश्य और दायरा

मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को समझना
इस सर्वेक्षण के ज़रिए RBI यह आकलन करता है कि गृहस्थियाँ कीमतों के बारे में क्या सोचती हैं, जैसे:

मौजूदा मुद्रास्फीति का स्तर
अगले तीन महीनों और अगले एक वर्ष की अनुमानित मुद्रास्फीति
सामान्य वस्तुओं और विशिष्ट उत्पाद श्रेणियों में कीमतों में बदलाव

गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाओं के आधार पर यह सर्वेक्षण जमीनी स्तर पर मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों को समझने का महत्वपूर्ण उपकरण है।

सर्वेक्षण क्षेत्र और डेटा संग्रह की पद्धति

विविध क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व
19 शहर चुने गए हैं, जिनमें शामिल हैं:

मेट्रो शहर: मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद
राज्य की राजधानियाँ और अन्य: अहमदाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, जयपुर, जम्मू, लखनऊ, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम

डेटा संग्रह कैसे होगा

मुंबई स्थित एक एजेंसी को घर-घर जाकर डेटा संग्रह की ज़िम्मेदारी दी गई है
चयनित गृहस्थियों से सीधे संपर्क किया जाएगा
साथ ही, RBI की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भागीदारी का विकल्प भी उपलब्ध है

नीति और नागरिकों के लिए महत्व

मौद्रिक नीति के लिए इनपुट

RBI इस डेटा का इस्तेमाल मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण रणनीति को परिष्कृत करने में करता है।
इससे ब्याज दरें तय करने और व्यापक मैक़्रो-आर्थिक वातावरण को आकार देने में मदद मिलती है।
गृहस्थियों की अपेक्षाओं से उपभोक्ता व्यवहार का अनुमान लगाने और नीतिगत उपकरणों को उसी अनुसार समायोजित करने में सुविधा होती है।

दैनिक जीवन पर असर
गृहस्थियों से इन श्रेणियों में कीमतों की धारणा पूछी जाती है:

आवश्यक वस्तुएँ – भोजन, ईंधन, दवाइयाँ
सेवाएँ – परिवहन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा
सामान्य जीवनयापन की लागत

ये जानकारियाँ केवल सांख्यिकीय सूचकांकों से परे जाकर जमीनी स्तर पर मुद्रास्फीति की वास्तविक तस्वीर सामने लाती हैं।