पारंपरिक गंतव्यों जैसे ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में आप्रवासन नियम सख़्त होने के बीच, रूस भारतीय कामगारों के लिए नया रोज़गार केंद्र बनकर उभर रहा है। भारत और रूस दोनों के आधिकारिक बयानों के अनुसार, 2025 के अंत तक लगभग 10 लाख भारतीय रूस में काम कर सकते हैं। इनकी सबसे अधिक ज़रूरत निर्माण (Construction), मशीनरी, वस्त्र (Textiles) और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में है, जहाँ मज़दूरों की भारी कमी है।

कुशल भारतीय मज़दूरों की बढ़ती मांग

भारत–रूस मानव संसाधन साझेदारी
भारत के रूस में राजदूत विनय कुमार ने बताया कि दूतावास गतिविधियों में तेज़ी आई है, जो रूस जाने वाले भारतीय कामगारों की बढ़ती संख्या को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि रूसी कंपनियाँ भारतीयों को स्थानीय श्रम कानूनों और कोटा प्रणाली के अंतर्गत नियुक्त कर रही हैं।

• शुरुआती भर्ती निर्माण और वस्त्र क्षेत्र में हुई

• अब यह दायरा मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उच्च-स्तरीय उद्योगों तक बढ़ रहा है

• भर्ती प्रक्रिया रूसी आप्रवासन कोटे के तहत हो रही है

येकातेरिनबुर्ग में नया भारतीय वाणिज्य दूतावास

बढ़ते वाणिज्य दूतावास कार्यभार को संभालने के लिए, स्वेर्दलोव्स्क क्षेत्र की राजधानी, जो एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, येकातेरिनबर्ग में एक नया भारतीय महावाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। यह विस्तार न केवल बढ़ते प्रवासन का संकेत देता है, बल्कि कार्यबल गतिशीलता में गहरे द्विपक्षीय सहयोग का भी संकेत देता है।

शुरुआती नियुक्तियाँ और भविष्य का श्रम पूर्वानुमान

• भारतीय मज़दूरों का रूस आगमन 2024 में शुरू हुआ

• कालिनिनग्राद के “ज़ा रोडिनु” (Za Rodinu) फिश प्रोसेसिंग प्लांट ने शुरुआती भर्तियाँ कीं

• रूस का श्रम मंत्रालय मानता है कि 2030 तक 31 लाख कामगारों की कमी होगी

इस कमी को पूरा करने के लिए रूस ने योजना बनाई है—

• 2025 में विदेशी कामगारों के कोटे को 1.5 गुना बढ़ाना

• 2.3 लाख योग्य विदेशी पेशेवरों को 2025 में प्रवेश की अनुमति देना

इससे भारतीय इंजीनियरों, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और निर्माण क्षेत्र के कामगारों के लिए विदेशी रोज़गार के नए अवसर बनेंगे।

वाणिज्य दूतावास सेवाओं का विस्तार

जैसे-जैसे भारतीय प्रवासियों की संख्या बढ़ेगी, वैसे-वैसे इन सेवाओं की ज़रूरत भी बढ़ेगी—

• पासपोर्ट नवीनीकरण और विस्तार

• जन्म पंजीकरण और दस्तावेज़ीकरण

• खोए हुए पासपोर्ट में मदद और कानूनी सहायता

ये सेवाएँ रूस में बढ़ती भारतीय आबादी की सुरक्षा और कानूनी सहयोग सुनिश्चित करने के लिए बेहद अहम होंगी।

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भारत निर्वाचन आयोग (ECI) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसका दायित्व देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना है। यह आयोग वर्ष 1950 में गठित किया गया था और तब से अब तक इसने भारत — जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है — में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मज़बूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग एक एकल-सदस्यीय निकाय था जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) होते थे, लेकिन वर्ष 1993 से यह एक बहु-सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य कर रहा है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं।

संरचना (Composition of ECI)

• आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और दो निर्वाचन आयुक्त (ECs) होते हैं।

• इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

• कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो पहले पूरा हो, तक होता है।

• सभी आयुक्तों के समान अधिकार होते हैं और निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं।

• मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह प्रक्रिया अपनाकर ही हटाया जा सकता है, जिससे उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है।

निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ (Powers of ECI)

निर्वाचन आयोग को चुनावों की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक शक्तियाँ दी गई हैं:

1. चुनावों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण – अनुच्छेद 324 के तहत संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने का सर्वोच्च अधिकार।

2. आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct – MCC) – चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के आचरण को नियंत्रित करना।

3. सलाहकारी शक्तियाँ – राष्ट्रपति या राज्यपाल को सांसदों और विधायकों की अयोग्यता से संबंधित मामलों में परामर्श देना (संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत)।

4. अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ – राजनीतिक दलों की मान्यता और चुनाव चिह्न आवंटन से जुड़े विवादों का निपटारा।

5. अनुशासनात्मक शक्तियाँ – चुनाव नियम तोड़ने पर दलों और प्रत्याशियों को चेतावनी देना, फटकारना या उनकी मान्यता रद्द करना।

6. आपात शक्तियाँ – यदि हिंसा, प्राकृतिक आपदा या अन्य अनियमितताओं के कारण चुनाव कराना संभव न हो, तो चुनाव स्थगित या रद्द करना।

निर्वाचन आयोग के कार्य (Functions of ECI)

1. चुनावों का आयोजन – लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना।

2. मतदाता सूची तैयार करना – मतदाता सूची की तैयारी, संशोधन और अद्यतन कराना।

3. राजनीतिक दलों का पंजीकरण – राजनीतिक दलों को मान्यता देना और चुनाव चिह्न आवंटित करना।

4. चुनावी खर्च की निगरानी – प्रत्याशियों के खर्च पर नज़र रखना ताकि धनबल का दुरुपयोग न हो।

5. स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना – पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, ईवीएम और अब वीवीपैट मशीनों का उपयोग कर पारदर्शिता लाना।

6. मतदाता शिक्षा और जागरूकता – SVEEP (Systematic Voters’ Education and Electoral Participation) जैसे अभियान चलाकर मतदान प्रतिशत बढ़ाना।

7. प्रौद्योगिकी का उपयोग – ईवीएम, ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण और डिजिटल पहल के माध्यम से चुनावों को सुचारु बनाना।

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समावेशी शिक्षा और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने टोल प्लाज़ा कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ‘प्रोजेक्ट आरोहण’ शुरू किया है। वर्टिस इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य भारत भर में आर्थिक रूप से कमज़ोर और हाशिए पर पड़े समुदायों के छात्रों के लिए वित्तीय और सामाजिक बाधाओं को दूर करना है।

समान शिक्षा का दृष्टिकोण

शुभारंभ और उद्देश्य
यह परियोजना नई दिल्ली स्थित NHAI मुख्यालय में चेयरमैन श्री संतोष कुमार यादव द्वारा लॉन्च की गई। ‘प्रोजेक्ट आरोहण’ उन परिवारों के लिए समर्पित है जो भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों पर काम करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है—

• निम्न आय वर्ग की लड़कियों

• प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों

• अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों

को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान अवसर दिलाना। यह पहल केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य के निर्माता तैयार करने का एक प्रयास भी है।

‘प्रोजेक्ट आरोहण’ की प्रमुख विशेषताएँ

कार्यान्वयन और वित्तपोषण
इस योजना को SMEC ट्रस्ट के भारत केयर्स द्वारा लागू किया जाएगा। इसका पहला चरण जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक चलेगा, जिसके लिए ₹1 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।

• 500 छात्र (कक्षा 11 से स्नातक अंतिम वर्ष तक) – प्रत्येक को ₹12,000 प्रतिवर्ष

• 50 मेधावी छात्र (स्नातकोत्तर या उच्च शिक्षा) – प्रत्येक को ₹50,000

छात्रवृत्ति से आगे : समग्र सहयोग

यह पहल केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शामिल हैं—

• संरचित मेंटरशिप प्रोग्राम

• कौशल विकास कार्यशालाएँ

• करियर मार्गदर्शन और उद्यमिता सहयोग

इसका उद्देश्य है आत्मविश्वासी, सक्षम और करियर-रेडी युवाओं का निर्माण।

निष्पक्ष पहुँच और पारदर्शी चयन

आवेदन और चयन प्रक्रिया
पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिसमें निम्न दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे—

• शैक्षणिक प्रमाणपत्र

• आय प्रमाणपत्र

• जाति प्रमाणपत्र

• वैध पहचान पत्र

एक व्यवस्थित और पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। साथ ही, नवीनीकरण व्यवस्था भी होगी ताकि योग्य छात्र लगातार अपनी शिक्षा जारी रख सकें।

ढाँचागत विकास के साथ मानव पूँजी निर्माण

सामाजिक परिवर्तन की साझेदारी
यह कार्यक्रम केवल भौतिक अवसंरचना ही नहीं, बल्कि मानव संसाधन और क्षमता निर्माण पर भी बल देता है। शिक्षा और मेंटरशिप में निवेश से परिवारों, समुदायों और स्थानीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाने की परिकल्पना है।

देशव्यापी पहुँच

चूँकि टोल प्लाज़ा भारत के विशाल राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर फैले हुए हैं, इसलिए ‘प्रोजेक्ट आरोहण’ का लाभ एक बड़े और अक्सर उपेक्षित कार्यबल को मिलेगा। इसका दीर्घकालिक प्रभाव छात्रों को अपने भविष्य को संवारने के अवसर देकर एक सशक्त और आत्मनिर्भर पीढ़ी का निर्माण करना होगा।

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