भारत और सेशेल्स ने ‘सेशेल’ विजन को अपनाया और विशेष आर्थिक पैकेज का घोषणा किया

भारत और सेशेल्स ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक नए रणनीतिक स्तर पर पहुंचा दिया है। 9 फरवरी 2026 को सेशेल्स के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने सततता, आर्थिक विकास और सुरक्षा के लिए सुदृढ़ संपर्कों के माध्यम से संयुक्त दृष्टि (SESEL) की घोषणा की। यह पहल हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका और एक करीबी समुद्री साझेदार के रूप में सेशेल्स के महत्व को रेखांकित करती है, जिसमें सुरक्षा, विकास और जन-केंद्रित सहयोग को केंद्र में रखा गया है।

भारत–सेशेल्स संयुक्त दृष्टि (SESEL)

भारत–सेशेल्स संयुक्त दृष्टि (SESEL) की घोषणा 9 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई बैठक के दौरान की गई। यह दृष्टि सततता, आर्थिक विकास और सुरक्षा सहयोग को शामिल करते हुए एक समग्र रोडमैप प्रस्तुत करती है। यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण रही क्योंकि यह सेशेल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष और भारत–सेशेल्स राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हुई, जिससे दोनों देशों की दीर्घकालिक साझेदारी और मजबूत हुई।

राजकीय यात्रा का राजनीतिक और रणनीतिक महत्व

राष्ट्रपति हर्मिनी की यह यात्रा पद संभालने के लगभग 100 दिनों के भीतर हुई, जो भारत को सेशेल्स की प्राथमिकता को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने दोहराया कि भारत और सेशेल्स के बीच लोकतंत्र, बहुलवाद और जन-जन के संबंधों पर आधारित एक विशेष और समय-परीक्षित साझेदारी है। समुद्री पड़ोसी होने के नाते, उन्होंने पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए सहयोग को अत्यंत आवश्यक बताया, जिसमें सेशेल्स की भूमिका भारत के विज़न महा-सागर (MAHASAGAR) में अहम मानी गई।

विकास साझेदारी और 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक पैकेज

संयुक्त दृष्टि का एक प्रमुख आकर्षण भारत द्वारा घोषित 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज रहा। इसमें 125 मिलियन डॉलर की रुपये-नामित ऋण सहायता (Line of Credit) और 50 मिलियन डॉलर की अनुदान सहायता शामिल है। यह पैकेज विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग और उच्च प्रभाव वाले सामुदायिक विकास पहलों को समर्थन देगा। सेशेल्स ने भारत को एक विश्वसनीय और भरोसेमंद विकास साझेदार के रूप में स्वीकार किया।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और शासन सुधार

डिजिटल परिवर्तन में भारत के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए, दोनों पक्षों ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत, डिजिटल भुगतान सहित, सेशेल्स की शासन प्रणालियों के डिजिटलीकरण में सहायता करेगा, जिससे सेवा वितरण और नागरिक कल्याण में सुधार होगा। यह सहयोग भारत की ग्लोबल साउथ नीति को भी दर्शाता है, जहाँ डिजिटलीकरण को समावेशी विकास और कुशल शासन का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है।

स्वास्थ्य, दवाइयाँ और खाद्य सुरक्षा सहयोग

स्वास्थ्य सहयोग संयुक्त दृष्टि का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। भारत ने आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सेशेल्स को 10 उन्नत एंबुलेंस प्रदान कीं। दोनों देशों ने भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने पर भी सहमति जताई, जिससे सेशेल्स को भारत की जन औषधि योजना के तहत किफायती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, भारत ने 1,000 मीट्रिक टन अनाज का भी दान किया, जिससे सेशेल्स की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी और जीवन-यापन की लागत कम करने में सहायता मिलेगी।

क्षमता निर्माण, शिक्षा और कौशल विकास

क्षमता निर्माण भारत–सेशेल्स संबंधों का एक केंद्रीय स्तंभ बना हुआ है। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम के तहत सहयोग का विस्तार किया जाएगा। दोनों पक्षों ने राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG) के माध्यम से सेशेल्स के सिविल सेवकों के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण, तथा साइबर सुरक्षा, वित्त, पुलिसिंग, जलवायु परिवर्तन, समुद्री विज्ञान और MSME प्रोत्साहन जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमति जताई। इसके साथ ही शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण संबंधों को भी विस्तारित किया जाएगा।

नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई और सततता

संयुक्त दृष्टि में नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु सहनशीलता पर विशेष जोर दिया गया है। भारत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के तहत सेशेल्स में सौर ऊर्जा परियोजनाओं का समर्थन जारी रखेगा। दोनों नेताओं ने मल्टी-हैज़र्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम लागू करने, पावर ग्रिड प्रबंधन में सहायता देने और हरित सार्वजनिक परिवहन की ओर सेशेल्स के संक्रमण को समर्थन देने पर सहमति व्यक्त की। सेशेल्स ने आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) में शामिल होने पर भी सहमति जताई।

व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी और पर्यटन

ब्लू इकोनॉमी, पर्यटन, मत्स्य, डिजिटल तकनीक, एआई और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में व्यापार और निवेश सहयोग को और गहरा किया जाएगा। दोनों नेताओं ने सीधी उड़ान कनेक्टिविटी के सकारात्मक प्रभाव को रेखांकित किया, जिससे सेशेल्स में भारतीय पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने हवाई संपर्क के और विस्तार तथा द्विपक्षीय व्यापार की पूर्ण क्षमता को साझा समृद्धि के लिए उपयोग करने पर सहमति जताई।

समुद्री सुरक्षा, रक्षा और हाइड्रोग्राफिक सहयोग

समुद्री सुरक्षा साझेदारी का एक मुख्य आधार बनी हुई है। भारत ने विज़न महा-सागर (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र उन्नति) के तहत सेशेल्स की रक्षा और समुद्री आवश्यकताओं के लिए समर्थन दोहराया। भारत की सहायता से सेशेल्स सेशेल्स हाइड्रोग्राफिक यूनिट की स्थापना करेगा। सहयोग का फोकस समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ना, तस्करी और अन्य सीमा-पार अपराधों से निपटने पर भी रहेगा।

क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग

भारत ने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का पूर्ण सदस्य बनने के सेशेल्स के निर्णय का स्वागत किया। सेशेल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के समर्थन की पुन: पुष्टि की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर मिलकर कार्य करने पर सहमति जताई, ताकि लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) से जुड़ी साझा समुद्री और विकास संबंधी चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

सेशेल्स के बारे में

स्थान: पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपसमूह देश; मेडागास्कर के उत्तर-पूर्व और अफ्रीकी मुख्यभूमि के पूर्व में
राजधानी: विक्टोरिया
निकटवर्ती द्वीप: दक्षिण में कोमोरोस और मॉरीशस; पूर्व में मालदीव
संरचना: 115 द्वीपों का द्वीपसमूह, जिनमें से केवल 8 स्थायी रूप से आबाद
जलवायु: उष्णकटिबंधीय महासागरीय जलवायु, तापमान में बहुत कम उतार-चढ़ाव
भूगोल: दो प्रमुख द्वीप समूह—पर्वतीय ग्रेनाइटिक माहे समूह और समतल कोरल द्वीप; सर्वोच्च शिखर मॉर्न सेशेल्वा

भारत ने सेशेल्स के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विशेष पैकेज पेश किया

भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक और रणनीतिक कदम उठाया है। 9 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान सेशेल्स के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। यह घोषणा भारत की समुद्री पड़ोसियों पर बढ़ती प्राथमिकता, विकास सहयोग और सुरक्षा साझेदारियों को दर्शाती है, जो उसकी व्यापक हिंद महासागर दृष्टि का हिस्सा है।

भारत–सेशेल्स 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर विशेष आर्थिक पैकेज

भारत ने सेशेल्स में सामाजिक आवास, ई-मोबिलिटी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, रक्षा और समुद्री सुरक्षा को समर्थन देने के लिए 175 मिलियन डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किया। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद की गई। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सात समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर हुए, जिससे विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूती मिली।

175 मिलियन डॉलर पैकेज के प्रमुख क्षेत्र

यह विशेष आर्थिक पैकेज जन-केंद्रित और सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों पर केंद्रित है। इसके तहत किफायती सामाजिक आवास को बढ़ावा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का विस्तार, स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण को सुदृढ़ किया जाएगा। पैकेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रक्षा और समुद्री सुरक्षा के लिए निर्धारित है, जिससे एक रणनीतिक समुद्री साझेदार के रूप में सेशेल्स की क्षमता और मजबूत होगी। यह पैकेज क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग के साथ विकास सहायता को जोड़ने की भारत की नीति को दर्शाता है।

सात MoUs: शामिल क्षेत्र

भारत और सेशेल्स के बीच स्वास्थ्य, मौसम विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी, डिजिटल परिवर्तन और सुशासन जैसे क्षेत्रों में सात समझौता ज्ञापन किए गए। इनमें एक प्रमुख समझौता भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और सेशेल्स मौसम विज्ञान प्राधिकरण के बीच तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग से संबंधित है। इन MoUs का उद्देश्य संस्थागत संबंधों को गहरा करना, शासन क्षमता बढ़ाना और प्रौद्योगिकी-आधारित विकास को प्रोत्साहित करना है।

डिजिटल परिवर्तन और सिविल सेवा प्रशिक्षण

डिजिटल परिवर्तन से जुड़ा MoU एक प्रमुख आकर्षण रहा, जिसके तहत भारत अपने सफल डिजिटल गवर्नेंस मॉडल सेशेल्स के साथ साझा करेगा। एक अन्य महत्वपूर्ण समझौता सेशेल्स के सिविल सेवकों को भारत में प्रशिक्षण देने से संबंधित है, जिससे प्रशासनिक क्षमता मजबूत होगी। डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं और शासन सुधारों में भारत का अनुभव सेशेल्स को सार्वजनिक प्रशासन के आधुनिकीकरण में मदद करेगा।

स्वास्थ्य सहयोग और चिकित्सा समर्थन

प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि भारत सेशेल्स के लिए एक स्थिर और भरोसेमंद स्वास्थ्य साझेदार रहा है। सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में किफायती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं, मेडिकल टूरिज्म और स्वास्थ्य अवसंरचना का विकास शामिल है। यह भारत की “दुनिया की फार्मेसी” की छवि को और मजबूत करता है तथा सेशेल्स की जनता के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करता है।

समुद्री सुरक्षा और विज़न महा-सागर (MAHASAGAR)

दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता द्विपक्षीय संबंधों के केंद्र में बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के विज़न महा-सागर (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र उन्नति) में सेशेल्स के महत्व को रेखांकित किया। हिंद महासागर के पड़ोसी देशों के रूप में समुद्री निगरानी, रक्षा क्षमता और क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे में सहयोग आगे और गहराता रहेगा।

राजकीय यात्रा का रणनीतिक महत्व

यह राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी की अक्टूबर 2025 में पद संभालने के बाद भारत की पहली यात्रा थी। यह यात्रा भारत–सेशेल्स राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के साथ भी मेल खाती है, जिससे इसका प्रतीकात्मक महत्व और बढ़ जाता है। राष्ट्रपति हर्मिनी ने इस यात्रा को दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मित्रता, विश्वास और साझा पांच वर्षीय सहयोग दृष्टि का प्रतिबिंब बताया।

मिलान 2026 में मेडल की दौड़ में कौन आगे है? लाइव विंटर ओलंपिक्स 2026 मेडल ट्रैकर

विंटर ओलंपिक्स 2026 आधिकारिक रूप से मिलान, इटली में शुरू हो चुका है और प्रतियोगिताएँ पहले ही रोमांचक पदक क्षण प्रदान कर रही हैं। 9 फरवरी 2026 तक, खेलों में 16 इवेंट संपन्न हो चुके हैं, जिनमें कुल 48 पदक वितरित किए गए हैं। शुरुआती मुकाबलों में पारंपरिक शीतकालीन खेलों के दिग्गज देशों ने मजबूत प्रदर्शन किया है, साथ ही कुछ आश्चर्यजनक प्रतिस्पर्धियों ने भी ध्यान आकर्षित किया है। दर्शक और विश्लेषक प्रतिदिन के पदक आंकड़ों पर नज़र बनाए हुए हैं, जो खेलों की शुरुआत में ही प्रतियोगिताओं की कहानी को आकार दे रहे हैं।

मिलान विंटर गेम्स की शुरुआती झलकियां

2026 के विंटर ओलंपिक्स के शुरुआती दिन शानदार व्यक्तिगत और टीम प्रदर्शनों से भरे रहे हैं। टीम यूएसए ने महिलाओं की डाउनहिल स्कीइंग में ब्रीज़ी जॉनसन के स्वर्ण पदक के साथ मजबूत शुरुआत की। इसके बाद फिगर स्केटिंग टीम इवेंट में एक और स्वर्ण पदक जीतकर अमेरिका ने अपनी बढ़त को और पुख्ता किया। इन जीतों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने शुरुआती चरण में स्वर्ण पदकों के मुकाबले कुल पदकों का बेहद शानदार अनुपात दर्ज किया। वहीं, कई यूरोपीय और एशियाई देशों ने भी दमदार शुरुआत की है, जो विंटर गेम्स की कड़ी और रोमांचक प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है।

वर्तमान पदक तालिका: कौन शीर्ष पर है?

नवीनतम अपडेट (9 फरवरी) के अनुसार, मेज़बान देश होने का लाभ उठाते हुए इटली कुल 9 पदकों के साथ समग्र पदक तालिका में सबसे आगे है। जापान 7 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड उच्च स्वर्ण पदक संख्या के साथ शीतकालीन खेलों की दिग्गज ताकत के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल पदक अभी कम हैं, लेकिन उसके दोनों पदक स्वर्ण होने के कारण फाइनल मुकाबलों में उसकी उच्च दक्षता साफ़ तौर पर नजर आती है।

विंटर ओलंपिक्स 2026 लाइव पदक तालिका (शुरुआती स्थिति)

देश	कुल पदक	स्वर्ण पदक
इटली	9	1
जापान	7	2
नॉर्वे	6	3
स्विट्ज़रलैंड	5	3
ऑस्ट्रिया	4	1
जर्मनी	4	2
संयुक्त राज्य अमेरिका	2	2
फ्रांस	2	1
नीदरलैंड	2	1
स्वीडन	2	1
चेकिया	2	1
चीन	2	—
कनाडा	2	—

आगे क्या: किन स्पर्धाओं पर रहेगी खास नज़र

आने वाले दिनों में पदक तालिका में बड़े बदलाव की संभावनाएँ हैं, क्योंकि मेंस फ्रीस्की स्लोपस्टाइल और शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग मिक्स्ड टीम रिले के फाइनल मुकाबले निर्धारित हैं। इसके अलावा टीम यूएसए अपनी पहली-बार की ओलंपिक कर्लिंग मिक्स्ड डबल्स फाइनल में प्रवेश करने जा रही है, जहाँ उसका मुकाबला स्वीडन से होगा और उसे स्वर्ण पदक का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। ये स्पर्धाएँ अगले कुछ दिनों में पदक क्रम को काफी हद तक बदल सकती हैं।

शुरुआती पदक गिनती क्यों मायने रखती है

ओलंपिक में शुरुआती पदक अक्सर पूरे टूर्नामेंट की दिशा तय करते हैं। जो देश शुरुआत में बढ़त बना लेते हैं, वे आगे की स्पर्धाओं में अधिक आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन करते हैं। मेज़बान देश इटली आमतौर पर शुरुआती नतीजों का अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करता है, जबकि नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड जैसी टीमें विभिन्न खेलों में निरंतरता पर भरोसा करती हैं। विश्लेषक स्वर्ण-से-कुल पदक अनुपात पर भी नज़र रखते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धी दक्षता का आकलन किया जाता है—इसी कारण ये शुरुआती आंकड़े व्यापक ओलंपिक विश्लेषण में महत्वपूर्ण होते हैं।

विंटर ओलंपिक्स के बारे में

विंटर ओलंपिक्स हर चार वर्ष में आयोजित होते हैं और इनमें बर्फ व हिम पर खेले जाने वाले खेल शामिल होते हैं, जैसे स्कीइंग, स्केटिंग, आइस हॉकी और कर्लिंग। मिलान-कोर्टिना गेम्स के साथ इटली करीब दो दशकों बाद फिर से विंटर ओलंपिक्स की मेज़बानी कर रहा है। पदक तालिकाएँ दुनिया भर में करीबी से देखी जाती हैं और खेल, अंतरराष्ट्रीय आयोजन व मेज़बान देशों से जुड़े प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों में भी अक्सर शामिल रहती हैं।

विश्व दलहन दिवस 2026: इतिहास और महत्व

विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। यह खास दिन सेहत के लिए दालों का महत्व समझाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त यह दिवस बताता है कि दालें, सेम और चना जैसे सरल खाद्य पदार्थ भूख से लड़ने, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और जलवायु-अनुकूल कृषि को समर्थन देने में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। किसानों से लेकर नीति-निर्माताओं तक, विश्व दलहन दिवस हमारी खाद्य पसंदों को वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों से जोड़ने का संदेश देता है।

विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है

विश्व दलहन दिवस हर वर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। इसे आधिकारिक रूप से वर्ष 2019 से मनाया जा रहा है, जब दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे घोषित किया था। यह अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016 की सफलता पर आधारित है, जिसने खाद्य सुरक्षा और सतत विकास के लिए दलहनों को एक आवश्यक फसल के रूप में वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई।

विश्व दलहन दिवस क्यों मनाया जाता है

विश्व दलहन दिवस की स्थापना दलहनों के दीर्घकालिक महत्व को केवल एक वर्ष तक सीमित न रखते हुए लगातार उजागर करने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य स्वस्थ आहार को बढ़ावा देना, टिकाऊ खाद्य प्रणालियों को समर्थन देना, किसानों की आजीविका को मजबूत करना, भूख और कुपोषण को कम करना तथा मिट्टी की उर्वरता और जैव विविधता में सुधार करना है। सरल शब्दों में, यह दिवस दलहनों को लोगों, मिट्टी और पृथ्वी के लिए भोजन के रूप में मनाता है।

विश्व दलहन दिवस 2026 की थीम

विश्व दलहन दिवस 2026 की थीम है “पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड: फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस” (दुनिया के दलहन: सादगी से उत्कृष्टता तक)। यह थीम दर्शाती है कि मसूर, मटर, सेम और चना जैसी साधारण फसलें कैसे विकसित होकर वैश्विक स्तर पर पोषक-तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों के रूप में पहचानी जाने लगी हैं। साथ ही, यह आधुनिक आहार, पाक नवाचार और जलवायु-स्मार्ट कृषि में दलहनों की बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित करती है।

विश्व दलहन दिवस 2026 के प्रमुख फोकस क्षेत्र

वर्ष 2026 का आयोजन दलहनों के साधारण मुख्य खाद्य से वैश्विक सुपरफूड बनने की यात्रा को उजागर करता है। यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है, जिसमें मुख्य वैश्विक कार्यक्रम स्पेन के साम्राज्य के सहयोग से वलाडोलिड में आयोजित किया जा रहा है। ये उत्सव विज्ञान और खाद्य संस्कृति का संगम प्रस्तुत करते हैं तथा संयुक्त राष्ट्र के 2030 सतत विकास लक्ष्यों, विशेषकर खाद्य सुरक्षा और जलवायु कार्रवाई, के प्रति समर्थन को और मजबूत करते हैं।

दलहन क्या हैं?

दलहन वे सूखे खाद्य बीज होते हैं जो फलीदार (लेग्यूम) पौधों से प्राप्त होते हैं और भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इनमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विश्वभर में दलहन अनेक देशों के आहार का प्रमुख हिस्सा हैं।

दलहनों के उदाहरण और प्रकार

सामान्य दलहनों में चना, मसूर, सूखी सेम, सूखी मटर और ल्यूपिन शामिल हैं। मसूर आयरन और प्रोटीन से भरपूर होती है, चना फाइबर और वनस्पति प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, सूखी सेम हृदय स्वास्थ्य को सहारा देती है, जबकि मटर और ल्यूपिन अपनी जलवायु सहनशीलता के लिए जाने जाते हैं। ये फसलें सस्ती, पोषक और सांस्कृतिक रूप से विविध हैं।

स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए दलहनों का महत्व

दलहन कम वसा वाले होते हैं, रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं तथा हृदय स्वास्थ्य और वजन प्रबंधन को समर्थन देते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से ये मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, कम पानी की आवश्यकता होती है, इनका कार्बन फुटप्रिंट कम होता है और ये जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। इसलिए दलहन आदर्श जलवायु-स्मार्ट फसलें मानी जाती हैं।

विश्व दलहन दिवस और भारत

भारत विश्व के सबसे बड़े दलहन उत्पादक और उपभोक्ता देशों में से एक है। विश्व दलहन दिवस भारतीय किसानों को दलहनों के साथ फसल चक्र और अंतरफसल अपनाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे मिट्टी का स्वास्थ्य, उत्पादकता और आय में वृद्धि होती है। इसके साथ-साथ यह राष्ट्रीय पोषण लक्ष्यों को भी समर्थन देता है।

खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के बारे में

परिचय: भूख को समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करने वाली संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी; स्थापना अक्टूबर 1945 में।
दायित्व: पोषण में सुधार, कृषि उत्पादकता बढ़ाना, ग्रामीण जीवन स्तर उठाना और वैश्विक आर्थिक विकास को समर्थन देना।
कार्य: कृषि, वानिकी, मत्स्य, भूमि और जल संसाधनों में सरकारी व तकनीकी कार्यक्रमों का समन्वय; नीति-संवाद का मंच और तकनीकी ज्ञान का स्रोत।
सदस्यता व वित्तपोषण: 195 सदस्य (194 देश + यूरोपीय संघ); सदस्य देशों के योगदान से वित्तपोषित; भारत संस्थापक सदस्य है।
रिपोर्ट व मुख्यालय: SOFO, SOFIA, SOCO और SOFI रिपोर्ट प्रकाशित करता है; मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है।

जानें रिसर्च पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश कौन है?

वैश्विक अनुसंधान और विकास (R&D) व्यय ने एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार, वर्ष 2024 में कुल वैश्विक R&D खर्च बढ़कर 2.87 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें लगभग 3% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा R&D खर्च करने वाला देश बन गया है। वहीं, भारत ने भी अपनी स्थिति मजबूत करते हुए R&D खर्च के मामले में शीर्ष 10 देशों में स्थान हासिल किया है, जो नवाचार, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में देश की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है।

वैश्विक R&D खर्च का दीर्घकालिक रुझान

वर्ष 2000 के बाद से वैश्विक अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर होने वाला खर्च लगभग तीन गुना हो चुका है, जो नवाचार-आधारित विकास के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। वर्तमान में एशिया वैश्विक R&D व्यय का लगभग 45% हिस्सा वहन करता है, जो पारंपरिक पश्चिमी प्रभुत्व से हटकर एक बड़े संरचनात्मक बदलाव का संकेत है। उभरती अर्थव्यवस्थाएं विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में लगातार निवेश बढ़ा रही हैं। यह वैश्विक रुझान दिखाता है कि अब देश केवल प्राकृतिक संसाधनों या विनिर्माण क्षमता के आधार पर नहीं, बल्कि अनुसंधान क्षमताओं के जरिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

R&D खर्च में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ा

वर्ष 2024 में चीन दुनिया का सबसे बड़ा R&D खर्च करने वाला देश बनकर उभरा, जिसने अनुसंधान एवं विकास पर 785.9 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए। यह आंकड़ा वर्ष 2000 की तुलना में लगभग 20 गुना वृद्धि को दर्शाता है, जिससे चीन वैश्विक R&D हिस्सेदारी में 23 प्रतिशत अंक से अधिक की बढ़त के साथ सबसे बड़ा लाभार्थी बन गया है। यह उछाल उन्नत विनिर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों पर चीन के निरंतर फोकस को दर्शाता है, जिसने उसे एक वैश्विक नवाचार महाशक्ति के रूप में स्थापित किया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर फिसला

वर्ष 2024 में अनुसंधान एवं विकास (R&D) खर्च के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका 781.8 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर रहा। हालांकि पिछले 24 वर्षों में अमेरिका का R&D खर्च दोगुना हुआ है, लेकिन वैश्विक R&D में उसकी हिस्सेदारी 9.7 प्रतिशत अंक घट गई है। अत्याधुनिक शोध में अमेरिका अब भी अग्रणी बना हुआ है, परंतु यह सापेक्ष धीमापन एशिया और उभरती अर्थव्यवस्थाओं से बढ़ती प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है, जो नवाचार और प्रौद्योगिकी नेतृत्व को लेकर वैश्विक परिदृश्य को तेजी से बदल रही हैं।

जापान, यूरोप और उभरती अर्थव्यवस्थाएं

R&D खर्च के मामले में जापान तीसरे स्थान पर रहा, हालांकि उसकी भी वैश्विक हिस्सेदारी में गिरावट देखी गई। जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसे यूरोपीय देश अब भी प्रमुख R&D निवेशक हैं, लेकिन वैश्विक कुल खर्च में उनका अनुपात घटा है। इसके विपरीत भारत, तुर्किये, सऊदी अरब और थाईलैंड जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि नवाचार क्षमता अब कुछ गिने-चुने विकसित देशों तक सीमित न रहकर विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैल रही है।

वैश्विक R&D खर्च में भारत की स्थिति

वर्ष 2024 में भारत वैश्विक अनुसंधान एवं विकास (R&D) खर्च में सातवें स्थान पर रहा, जहां कुल 75.7 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया गया। भले ही यह चीन के R&D खर्च का लगभग दसवां हिस्सा हो, लेकिन वर्ष 2000 के 20.8 अरब डॉलर की तुलना में यह तीन गुना से अधिक वृद्धि को दर्शाता है। भारत में यह निरंतर बढ़ोतरी नवाचार, स्टार्टअप इकोसिस्टम, उच्च शिक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों पर बढ़ते फोकस का परिणाम है। हालांकि भारत अभी शीर्ष R&D खर्च करने वाले देशों से पीछे है, लेकिन निवेश की यह मजबूत प्रवृत्ति विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दीर्घकालिक संभावनाओं का संकेत देती है।

R&D खर्च के आधार पर शीर्ष 10 देश (2024–25)

रैंक	देश	R&D खर्च (अमेरिकी डॉलर)
1	चीन	785.9 अरब डॉलर
2	संयुक्त राज्य अमेरिका	781.8 अरब डॉलर
3	जापान	186.0 अरब डॉलर
4	जर्मनी	132.2 अरब डॉलर
5	दक्षिण कोरिया (कोरिया गणराज्य)	126.4 अरब डॉलर
6	यूनाइटेड किंगडम	86.5 अरब डॉलर
7	भारत	75.7 अरब डॉलर
8	फ्रांस	65.8 अरब डॉलर
9	तुर्किये	43.2 अरब डॉलर
10	ब्राज़ील	38.4 अरब डॉलर

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) क्या है?

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organization – WIPO) द्वारा प्रकाशित की जाने वाली एक वार्षिक रैंकिंग है। यह देशों के नवाचार प्रदर्शन का आकलन करता है।

इस सूचकांक में नवाचार इनपुट्स जैसे अनुसंधान एवं विकास (R&D) खर्च, शिक्षा व्यवस्था, संस्थागत ढांचा और नीति वातावरण, तथा नवाचार आउटपुट्स जैसे पेटेंट, वैज्ञानिक प्रकाशन और उच्च-प्रौद्योगिकी उत्पादन को शामिल किया जाता है।

GII का व्यापक रूप से उपयोग सरकारों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं द्वारा किसी देश की नवाचार क्षमता, तकनीकी प्रगति और नीतिगत प्रभावशीलता को समझने के लिए किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश के इस जिले में स्टूडेंट करेंगे ‘पढ़ाई विद एआई’

हिमाचल प्रदेश ने डिजिटल शिक्षा की दिशा में एक नई पहल करते हुए ‘पढ़ाई विद एआई’ नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम 9 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा बिलासपुर जिले के बरठीं में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। मुख्य रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए तैयार की गई इस पहल का उद्देश्य तकनीक आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को जिला स्तर तक पहुँचाना और सभी विद्यार्थियों को समान शैक्षणिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

‘पढ़ाई विद एआई’ क्या है और इससे किसे लाभ होगा?

‘पढ़ाई विद एआई’ बिलासपुर जिले के विद्यार्थियों के लिए विकसित एक जिला-स्तरीय डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित टूल्स के माध्यम से संरचित अध्ययन सामग्री, परीक्षा-उन्मुख कंटेंट और व्यक्तिगत मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। इसका मुख्य फोकस सरकारी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उन छात्रों पर है, जिन्हें गुणवत्तापूर्ण कोचिंग की सुविधा नहीं मिल पाती। एआई आधारित समाधानों के जरिए यह पहल शहरी केंद्रों से बाहर भी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को सुलभ बनाते हुए सीखने के अंतर को पाटने का प्रयास करती है।

एआई लर्निंग प्लेटफॉर्म के पीछे मुख्यमंत्री की सोच

कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिक्षा केवल पाठ्यक्रम पूरा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के निर्माण का माध्यम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार नवाचार, तकनीक और समावेशन के जरिए सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ‘पढ़ाई विद एआई’ कार्यक्रम सीखने की प्रणालियों को आधुनिक बनाने के साथ-साथ सभी पृष्ठभूमि के छात्रों को समान अवसर देने की सरकार की सोच को दर्शाता है।

समान अवसर और निरंतर शैक्षणिक परामर्श

‘पढ़ाई विद एआई’ पहल की एक प्रमुख विशेषता शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है। यह प्लेटफॉर्म एक पूर्णतः डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम प्रदान करता है, जिससे छात्र कभी भी और कहीं भी अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन सामग्री के साथ-साथ इसमें निरंतर शैक्षणिक परामर्श की सुविधा भी है, जो छात्रों को विषयों को बेहतर समझने और प्रभावी तैयारी रणनीतियाँ अपनाने में मदद करती है। यह व्यवस्था महंगी निजी कोचिंग पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

जिला प्रशासन और एनटीपीसी की भूमिका

इस कार्यक्रम को बिलासपुर जिला प्रशासन द्वारा एनटीपीसी के संस्थागत सहयोग से लागू किया गया है। उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि यह पहल आधुनिक, तकनीक-संचालित शिक्षा सुविधाओं को सीधे छात्रों तक पहुँचाती है। लॉन्च कार्यक्रम में राजेश धर्माणी और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति ने राज्य सरकार, जिला प्रशासन और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण को रेखांकित किया।

शिक्षा में एआई: यह पहल क्यों महत्वपूर्ण है

कृत्रिम बुद्धिमत्ता डिजिटल शिक्षा को व्यक्तिगत सीखने, डेटा-आधारित विश्लेषण और अनुकूलित सामग्री वितरण के माध्यम से तेजी से बदल रही है। ‘पढ़ाई विद एआई’ जैसी पहलें यह दिखाती हैं कि जिला स्तर पर उभरती तकनीकों का उपयोग कर सीखने के परिणामों में कैसे सुधार किया जा सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एआई आधारित प्लेटफॉर्म संरचित तैयारी, प्रदर्शन ट्रैकिंग और लक्षित मार्गदर्शन प्रदान कर शिक्षा को अधिक परिणाम-केंद्रित और समावेशी बनाते हैं।

भारत ने SAFF U-19 महिला फुटबॉल चैम्पियनशिप जीती

भारतीय महिला फुटबॉल ने क्षेत्रीय स्तर पर एक और गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 7 फरवरी 2026 को भारत ने SAFF अंडर-19 महिला चैम्पियनशिप के फाइनल में बांग्लादेश को प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ हराकर खिताब अपने नाम किया। यह शानदार जीत न केवल भारत की युवा फुटबॉल में बढ़ती ताकत को दर्शाती है, बल्कि इसलिए भी खास रही क्योंकि टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले में इसी बांग्लादेश ने भारत को हराया था। फाइनल में मिली इस निर्णायक जीत ने भारतीय टीम के आत्मविश्वास, सुधार और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूती से सामने रखा।

SAFF U-19 महिला चैम्पियनशिप फाइनल: संक्षिप्त विवरण

SAFF अंडर-19 महिला चैम्पियनशिप के फाइनल में भारत की अंडर-19 महिला फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को 4–0 से करारी शिकस्त दी। यह खिताबी मुकाबला नेपाल के पोखरा रंगशाला स्टेडियम में खेला गया। इस शानदार जीत के साथ भारत ने बेहद प्रभावशाली अंदाज़ में SAFF U-19 महिला चैम्पियनशिप का खिताब अपने नाम किया।

भारत बनाम बांग्लादेश: एकतरफा फाइनल

फाइनल में भारत ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। कप्तान जूलन नोंगमाइथेम ने पहला गोल दागकर मैच की दिशा तय कर दी। इसके बाद एलिज़ाबेथ लाकड़ा, पर्ल फर्नांडिस और सब्स्टीट्यूट अन्विता राघुरामन के गोलों ने भारत की 4–0 की बड़ी जीत सुनिश्चित की। भारत ने गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा, लगातार दबाव बनाया और बांग्लादेश को वापसी का कोई मौका नहीं दिया।

राउंड-रॉबिन हार का मीठा बदला

इस फाइनल का भारत के लिए खास महत्व था। टूर्नामेंट के राउंड-रॉबिन चरण में बांग्लादेश ने भारत को हराया था। फाइनल मुकाबला बदला चुकाने का सुनहरा अवसर था, जिसे भारतीय टीम ने पूरे आत्मविश्वास के साथ भुनाया। चार गोलों की जीत ने भारत की रणनीतिक मजबूती, मानसिक दृढ़ता और नॉकआउट मैचों में सही समय पर चरम प्रदर्शन करने की क्षमता को उजागर किया।

यंग टाइग्रेस और दीर्घकालिक रणनीति

भारत ने SAFF U-19 महिला चैम्पियनशिप में अपनी अंडर-17 महिला राष्ट्रीय टीम को उतारा था। यह फैसला वर्ष के अंत में होने वाले AFC U-17 महिला एशियन कप की तैयारी की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा था। इस टूर्नामेंट से खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय अनुभव, मैच फिटनेस और दबाव में खेलने का बहुमूल्य अवसर मिला, जिससे खिताबी जीत और भी महत्वपूर्ण बन गई।

SAFF U-19 महिला खिताब का महत्व

SAFF U-19 महिला चैम्पियनशिप जीतने से दक्षिण एशियाई महिला फुटबॉल में भारत की स्थिति और मजबूत हुई है। यह खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है, टीम की एकजुटता को बेहतर बनाता है और युवा विकास कार्यक्रमों की सफलता को रेखांकित करता है। ऐसी जीतें महाद्वीपीय प्रतियोगिताओं से पहले सकारात्मक माहौल बनाती हैं और देशभर में महिला फुटबॉल को नई प्रेरणा देती हैं।

साहस, संयम और एक पदक: एशियन चैंपियनशिप में मेघना सज्जनार

भारतीय खेल जगत से आई एक प्रेरक कहानी में, आठ महीने की गर्भवती निशानेबाज़ मेघना सज्जनार ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में पदक जीतकर इतिहास रच दिया। 8 फरवरी 2026 को 32 वर्षीय मेघना ने महिला 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया, जो एशियन चैंपियनशिप में उनका पहला व्यक्तिगत पदक है। मातृत्व की तैयारी के साथ-साथ उच्चतम स्तर की सटीक निशानेबाज़ी में प्रतिस्पर्धा करते हुए मेघना की यह उपलब्धि खेल जगत में व्यापक सराहना का कारण बनी है।

एशियन चैंपियनशिप में मेघना सज्जनार का ऐतिहासिक पदक

एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मेघना सज्जनार ने भारी दबाव के बीच बेहद संयमित प्रदर्शन किया। फाइनल में 10-रिंग के बाहर सिर्फ एक शॉट जाने के कारण वह बेहद मामूली अंतर से रजत पदक से चूक गईं। व्यक्तिगत कांस्य पदक के साथ-साथ उन्होंने महिला टीम स्पर्धा में भारत के स्वर्ण पदक में भी अहम योगदान दिया, जिससे यह चैंपियनशिप उनके लिए दोगुनी यादगार बन गई। यह पदक एशियन स्तर पर उनका पहला व्यक्तिगत पोडियम फिनिश रहा, जिसने उनके खेल करियर को ऐतिहासिक महत्व दिया।

10 मीटर एयर राइफल क्यों है बेहद चुनौतीपूर्ण

10 मीटर एयर राइफल सबसे कठिन सटीकता वाले खेलों में से एक है, जिसमें संतुलन, सही पोश्चर और शरीर के सूक्ष्म कंपन पर पूर्ण नियंत्रण आवश्यक होता है। निशानेबाज़ों को मात्र 0.5 मिमी के बुल्सआई पर निशाना लगाना होता है, जहां शरीर में होने वाला हल्का सा बदलाव भी प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। गर्भावस्था के दौरान प्रतिस्पर्धा करना इस चुनौती को और असाधारण बना देता है, क्योंकि शरीर का वजन, संतुलन और पोश्चर लगातार बदलते रहते हैं। मेघना ने रोज़ाना अपने स्टांस और तकनीक में बदलाव कर एलीट स्तर की निरंतरता बनाए रखी।

गर्भावस्था के दौरान प्रशिक्षण: एक सुनियोजित निर्णय

मेघना ने बताया कि गर्भावस्था की जानकारी मिलने के बाद भी उन्होंने प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा जारी रखने को लेकर कोई संदेह नहीं किया। अपने कोच के मार्गदर्शन में उन्होंने खेल से दूरी बनाने के बजाय अपनी ट्रेनिंग रूटीन में आवश्यक बदलाव किए। शारीरिक असहजता और लगातार समायोजन के बावजूद वह मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार रहीं। शुरुआत में उनके कोच को आश्चर्य हुआ, लेकिन जल्द ही उन्होंने मेघना के लिए सुरक्षित और अनुकूल समर्थन प्रणाली विकसित की।

कोचों का समर्थन और तकनीकी समायोजन

भारतीय राष्ट्रीय शूटिंग कोचों के अनुसार, गर्भावस्था के दौरान राइफल स्पर्धाएं विशेष रूप से कठिन हो जाती हैं क्योंकि इनमें पोश्चर की संवेदनशीलता अधिक होती है। मेघना को अपनी शूटिंग जैकेट और ट्राउज़र—जो स्थिरता और संतुलन प्रदान करते हैं—में बार-बार बदलाव करने पड़े। शरीर में हो रहे परिवर्तनों के साथ अतिरिक्त तकनीकी समायोजन जरूरी थे। इन उपकरणों और तकनीकों में किए गए बदलावों ने उनके पदक जीतने वाले प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारतीय खेल के लिए इस उपलब्धि का महत्व

मेघना सज्जनार की यह उपलब्धि सिर्फ पदक तक सीमित नहीं है। यह गर्भावस्था और एलीट खेल से जुड़े रूढ़िवादी विचारों को चुनौती देती है और दिखाती है कि सही चिकित्सा देखभाल, योजना और समर्थन के साथ महिला खिलाड़ी सर्वोच्च स्तर पर प्रतिस्पर्धा जारी रख सकती हैं। उनकी सफलता भारतीय खेलों में एथलीट मातृत्व, समावेशिता और लचीली प्रशिक्षण प्रणालियों पर एक नई और मजबूत चर्चा को आगे बढ़ाती है।

प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया यात्रा के दौरान भारत-मलेशिया के बीच व्यापार और ऊर्जा पर अहम समझौते

भारत और मलेशिया ने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुआलालंपुर यात्रा के दौरान दोनों देशों ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, भुगतान प्रणाली और सुरक्षा से जुड़े 11 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा का एक प्रमुख आकर्षण भारतीय रुपये और मलेशियाई रिंगिट में स्थानीय मुद्रा के माध्यम से व्यापार निपटान को बढ़ावा देने पर जोर रहा। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के दौर में यह यात्रा भारत–मलेशिया संबंधों को नई गति देने और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का संकेत देती है।

भारत–मलेशिया समझौतों का अवलोकन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दिवसीय मलेशिया यात्रा के दौरान भारत और मलेशिया ने 11 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों के संबंध चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। कुआलालंपुर में मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ हुई वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और प्रौद्योगिकी सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति बनी। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार को 18.6 अरब डॉलर से आगे बढ़ाने का लक्ष्य तय किया, जो भारत–मलेशिया साझेदारी के एक नए चरण की शुरुआत को दर्शाता है।

रुपया–रिंगिट में व्यापार निपटान पर जोर

बैठक का एक बड़ा परिणाम स्थानीय मुद्रा में व्यापार निपटान को बढ़ावा देना रहा। दोनों नेताओं ने भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंक नेगारा मलेशिया के बीच सहयोग की सराहना की, जिससे भारतीय रुपये और मलेशियाई रिंगिट में इनवॉइसिंग और भुगतान को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे तीसरी मुद्रा पर निर्भरता घटेगी, लेनदेन लागत कम होगी और द्विपक्षीय व्यापार व निवेश में वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी।

डिजिटल भुगतान और NPCI–PayNet सहयोग

भारत और मलेशिया ने NPCI इंटरनेशनल लिमिटेड और PayNet मलेशिया के बीच सहयोग की घोषणा भी की। इस साझेदारी से सीमा-पार डिजिटल भुगतानों को आसान बनाने के लिए द्विपक्षीय भुगतान लिंक स्थापित किया जाएगा। यह कदम भारत की फिनटेक कूटनीति को मजबूत करने और दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच रियल-टाइम रिटेल भुगतान कनेक्टिविटी बढ़ाने में सहायक होगा।

सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और आपदा प्रबंधन

11 समझौतों में से सेमीकंडक्टर और आपदा प्रबंधन में सहयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा। दोनों देशों ने वैश्विक रणनीतिक महत्व वाले सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में साझेदारी की संभावनाओं पर सहमति जताई। ऊर्जा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं में सहयोग पर चर्चा हुई, जो स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सप्लाई चेन विविधीकरण के अनुरूप है।

पाम ऑयल, व्यापार पहुंच और श्रमिक गतिशीलता

मलेशिया ने भारत को टिकाऊ पाम ऑयल के भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों पक्षों ने तेल पाम की खेती और मूल्यवर्धित पाम आधारित उत्पादों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इसके साथ ही बाजार पहुंच से जुड़े मुद्दों के समाधान और श्रमिकों व पेशेवरों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए संरचित संवाद पर सहमति बनी।

व्यापार समझौते और ASEAN सहयोग

दोनों नेताओं ने मलेशिया–भारत व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते और ASEAN–भारत वस्तु व्यापार समझौते के महत्व पर जोर दिया। AITIGA की चल रही समीक्षा का स्वागत किया गया ताकि इसे अधिक व्यापार-सहज और वर्तमान वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप बनाया जा सके। भारत ने ASEAN के साथ गहरे जुड़ाव की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिसमें मलेशिया एक प्रमुख साझेदार है।

रक्षा, इंडो-पैसिफिक और रणनीतिक विश्वास

सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद निरोध, खुफिया जानकारी साझा करने और समुद्री सुरक्षा में सहयोग मजबूत करने की बात कही। दोनों नेताओं ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रति साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। भारत ने मलेशिया के सबाह में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत–मलेशिया संबंधों को “विशेष” और रणनीतिक विश्वास पर आधारित बताया।

BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ अंडर-19 विश्व कप जीतने वाले युवा खिलाड़ियों को दिया बड़ा इनाम

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आईसीसी अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 की विजेता भारतीय टीम के लिए ₹7.5 करोड़ के नकद पुरस्कार की घोषणा की है। यह ऐलान हरारे में खेले गए फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की 100 रन की शानदार जीत के एक दिन बाद किया गया। इस जीत ने एक बार फिर आयु-वर्ग क्रिकेट में भारत की गहरी प्रतिभा और मजबूत क्रिकेट प्रणाली को उजागर किया।

भारत की अंडर-19 विश्व कप में दबदबा जीत

आईसीसी अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे में इंग्लैंड अंडर-19 टीम को 100 रनों से हराया। इस जीत के साथ भारत ने अपना छठा अंडर-19 विश्व कप खिताब जीता और टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल टीम के रूप में अपना रिकॉर्ड और मजबूत किया। यह उपलब्धि भारत की मजबूत जूनियर क्रिकेट प्रणाली और गहरी प्रतिभा को दर्शाती है।

₹7.5 करोड़ के नकद पुरस्कार का विवरण

बीसीसीआई द्वारा घोषित ₹7.5 करोड़ की पुरस्कार राशि खिलाड़ियों, सहयोगी व तकनीकी स्टाफ तथा जूनियर चयन समिति के बीच वितरित की जाएगी। यह फैसला न केवल मैदान पर प्रदर्शन को, बल्कि प्रतिभा पहचान, कोचिंग और तैयारी में शामिल पर्दे के पीछे के प्रयासों को भी सम्मान देता है। ऐसे पुरस्कार युवा क्रिकेटरों को प्रेरित करते हैं और जमीनी स्तर पर क्रिकेट पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करते हैं।

भारतीय क्रिकेट के लिए इस जीत का महत्व

अंडर-19 स्तर पर भारत की निरंतर सफलता वरिष्ठ क्रिकेट के लिए एक मजबूत प्रतिभा पाइपलाइन को दर्शाती है। कई पूर्व अंडर-19 खिलाड़ी आगे चलकर भारत की सीनियर टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2026 का खिताब भारत की दीर्घकालिक योजना, सुव्यवस्थित घरेलू प्रतियोगिताओं और युवा विकास पर निरंतर फोकस को रेखांकित करता है, जिससे अंडर-19 विश्व कप भविष्य के अंतरराष्ट्रीय सितारों के लिए एक अहम मंच बनता है।

अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के बारे में

आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा आयोजित एक वैश्विक युवा टूर्नामेंट है, जिसका उद्देश्य भविष्य के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों की पहचान और उन्हें तैयार करना है। इसका पहला संस्करण वर्ष 1988 में आयोजित हुआ था। भारत अब तक रिकॉर्ड छह बार इस टूर्नामेंट का चैंपियन बन चुका है।