कर्मचारियों को डिजिटल थकान (Digital Burnout) से बचाने के उद्देश्य से NCP की सांसद सुप्रिया सुले ने 6 दिसंबर 2025 को लोकसभा में राइट टू डिसकनेक्ट बिल, 2025 पेश किया। यह विधेयक कर्मचारियों को कानूनी अधिकार देता है कि वे ऑफिस समय के बाद या छुट्टियों पर काम से जुड़े कॉल, ईमेल और संदेशों का जवाब देने से इंकार कर सकें — और इसके लिए उन पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई न की जाए।

यह बिल ऐसे समय आया है जब वर्क-फ्रॉम-होम और डिजिटल संचार ने निजी और पेशेवर जीवन की सीमाएँ धुंधली कर दी हैं, जिससे टेलीप्रेशर, तनाव, और नींद से जुड़ी समस्याएँ बढ़ रही हैं।

राइट टू डिसकनेक्ट बिल क्या है?

राइट टू डिसकनेक्ट बिल, 2025 का उद्देश्य कर्मचारियों को यह कानूनी अधिकार देना है कि वे आधिकारिक कार्य समय के बाहर ऑफिस की डिजिटल बातचीत से disconnect कर सकें। यह काम और निजी जीवन के बीच स्पष्ट सीमाएँ स्थापित करता है।

राइट टू डिस्कनेक्ट बिल में क्या है?

बिल में प्रावधान है कि किसी भी नॉन-कम्प्लायंस के लिए एंटिटीज (कंपनियों या सोसाइटीज) पर उनके एम्प्लॉइज की टोटल सैलरी का 1 परसेंट का जुर्माना लगाया जाना चाहिए। यह बिल हर एम्प्लॉई को काम से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से डिस्कनेक्ट करने का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि कर्मचारी ऑफिस टाइम के बाद बॉस के फोन या ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देता है। सामान्य शब्दों में कर्मचारियों को ऑफिस टाइम के बाद बॉस के फोन या ईमेल का जवाब देने से कानूनी रूप से फ्री हो जाएंगे।

मुख्य प्रावधान (Key Provisions)

• कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद या छुट्टी के दिन आधिकारिक संदेशों या कॉल का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
• यदि कर्मचारी जवाब नहीं देते, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।
• यह नियम हर प्रकार के संचार पर लागू होगा — कॉल, टेक्स्ट, ईमेल, वीडियो मीटिंग आदि।
• आपातकालीन स्थिति के लिए कर्मचारी और नियोक्ता आपसी सहमति से नियम तय कर सकते हैं।
• यदि कर्मचारी ऑफिस समय के बाद काम करना चाहते हैं, तो उन्हें सामान्य वेतन दर पर ओवरटाइम भुगतान देने का सुझाव है।

प्रस्तावित दंड 

बिल के अनुसार, यदि कोई संगठन इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर कर्मचारी के कुल वेतन के 1% तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसका उद्देश्य कंपनियों को ऑफिस आवर्स के बाद कर्मचारियों पर दबाव डालने से रोकना है।

आपातकालीन संचार नियम 

बिल बिल्कुल कठोर नहीं है — यह वास्तविक आपात स्थितियों के लिए लचीला है। नियोक्ता और कर्मचारी आपसी सहमति से तय कर सकते हैं कि आपातकालीन स्थितियों में किस प्रकार का संचार स्वीकार्य होगा। कई कार्यस्थलों में इस उद्देश्य से एक समिति बनाने का प्रावधान है, जिससे कंपनी की आवश्यकताओं और कर्मचारियों की भलाई के बीच संतुलन बनाया जा सके।

यह बिल क्यों महत्वपूर्ण है?

बिल के साथ जारी वक्तव्य में डिजिटल ओवररीच के कई नकारात्मक प्रभावों का उल्लेख किया गया है, जैसे:
• नींद की कमी और थकान
• भावनात्मक थकावट और चिंता
• टेलीप्रेशर — तुरंत जवाब देने के दबाव का तनाव
• “इन्फो-ओबेसिटी” — अत्यधिक डिजिटल जानकारी का बोझ

भारत में 48 घंटे प्रति सप्ताह कार्य समय है — जो दुनिया के सबसे लंबे वर्कवीक में से एक है।

डिजिटल टूल्स ने काम आसान बनाया है, लेकिन इससे “हमेशा उपलब्ध” रहने की संस्कृति विकसित हो गई है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

पृष्ठभूमि: दोबारा प्रयास

यह पहला मौका नहीं है जब सुप्रिया सुले ने यह मुद्दा उठाया है। इसके पहले एक समान बिल 2019 में पेश किया गया था, पर वह आगे नहीं बढ़ सका। महामारी के बाद रिमोट वर्किंग और डिजिटल कार्य-संस्कृति बढ़ने के कारण 2025 का संस्करण अधिक जरूरी और लोकप्रिय माना जा रहा है।

वैश्विक संदर्भ

दुनिया के कई देशों — जैसे फ्रांस, इटली, और फिलीपींस — ने पहले ही ऐसा कानून लागू किया है। फ्रांस ने 2017 में 50 से अधिक कर्मचारियों वाली सभी कंपनियों के लिए आफ्टर-ऑफिस संचार पर नीति बनाना अनिवार्य कर दिया था। भारत का प्रस्ताव अब वैश्विक ट्रेंड के अनुरूप है, जो डिजिटल युग में मानसिक स्वास्थ्य और निजी समय की रक्षा पर केंद्रित है।

संक्षिप्त मुख्य बिंदु 

• बिल पेश करने वाली: सुप्रिया सुले, NCP सांसद
• तारीख: 6 दिसंबर 2025
• प्रकार: प्राइवेट मेंबर बिल
• उद्देश्य: ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े संचार की उपेक्षा करने का कर्मचारियों का अधिकार
• दंड: कर्मचारी के कुल वेतन का 1%
• शामिल संचार: कॉल, टेक्स्ट, ईमेल, वीडियो कॉल
• आपातकालीन नियम: परस्पर सहमति के आधार पर

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 6 दिसंबर 2025 को गुजरात के वाव-थराड़ ज़िले में बनास डेयरी द्वारा निर्मित नए बायो-सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया और 150 टन क्षमता वाले मिल्क पाउडर प्लांट की आधारशिला रखी। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पित श्वेत क्रांति 2.0 के तहत डेयरी क्षेत्र को अधिक टिकाऊ, आत्मनिर्भर और लाभकारी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उद्घाटन के मुख्य बिंदु

नया बायो-सीएनजी एवं उर्वरक संयंत्र बनास डेयरी के सर्कुलर इकॉनमी मॉडल का हिस्सा है। यह गाय के गोबर और अन्य जैविक अपशिष्ट को नवीकरणीय बायो-ईंधन और जैविक खाद में बदलकर पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आमदनी—दोनों में वृद्धि करेगा।

श्री शाह ने मिल्क पाउडर प्लांट की आधारशिला रखने के साथ-साथ पनीर प्लांट, प्रोटीन यूनिट और अन्य कई सुविधाओं की भी घोषणा की। इन विस्तार परियोजनाओं के माध्यम से गुजरात को भारत के सहकारी डेयरी आंदोलन का सशक्त केंद्र बनाने का लक्ष्य है। आज बनास डेयरी एशिया की सबसे बड़ी दुग्ध सहकारी संस्था है और इसका वार्षिक टर्नओवर ₹24,000 करोड़ पहुँच चुका है।

श्वेत क्रांति 2.0: सरकार की दृष्टि

अमित शाह ने सरकार के श्वेत क्रांति 2.0 कार्यक्रम को रेखांकित करते हुए इसके चार प्रमुख स्तंभ बताए—

1. राष्ट्रीय गोकुल मिशन

2. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि

3. पुनर्गठित राष्ट्रीय डेयरी योजना

4. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम

इन पहलों का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करना, आत्मनिर्भरता बढ़ाना और देशभर में वैल्यू-ऐडेड डेयरी उत्पादों का विस्तार करना है।

डेयरी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण

अपने संबोधन में शाह ने बनासकांठा की “माताओं और बहनों” के योगदान को सबसे महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि दूध संग्रहण से लेकर प्रसंस्करण और वितरण तक का पूरा काम सहकारी मॉडल पर महिलाओं द्वारा संचालित है, और लाभ सीधे हर सप्ताह उनके बैंक खातों में जमा होता है। यह पारदर्शी और स्थानीय स्तर पर संचालित मॉडल महिलाओं के सशक्तिकरण का ऐसा उदाहरण है, जिसे दुनिया के बड़े-बड़े एनजीओ भी नहीं दे पाए।

सर्कुलर इकॉनमी: डेयरी का भविष्य

बनास डेयरी द्वारा अपनाए गए सर्कुलर इकॉनमी मॉडल में शामिल हैं—

• पशु अपशिष्ट से बायो-सीएनजी उत्पादन

• जैविक उर्वरक निर्माण

• उच्च-मूल्य डेयरी उत्पाद (प्रोटीन पाउडर, बेबी फूड, डेयरी व्हाइटनर)

• सहकारी ढांचे पर आधारित पशु-चारा उत्पादन

शाह ने कहा कि इस मॉडल से किसानों की आय कम से कम 20% बढ़ेगी, भले ही दूध उत्पादन में वृद्धि न हो। वित्त, तकनीक और प्रसंस्करण—सभी स्तरों पर एक सम्पूर्ण ढांचा तैयार किया जा चुका है।

राष्ट्रीय प्रभाव और आगे की योजनाएँ

शाह ने घोषणा की कि—

• 2026 के जनवरी महीने में देशभर के 250 डेयरी नेता बनास डेयरी का दौरा करेंगे

• बीज, जैविक उत्पाद और निर्यात के लिए तीन नए राष्ट्रीय सहकारी संस्थान स्थापित किए गए हैं

• दूध समितियों में वित्तीय सेवाओं और लॉजिस्टिक्स के लिए माइक्रो-एटीएम का उपयोग शुरू किया गया है

• कृषि और डेयरी वैल्यू-चेन जैसे चीज, खोया, तेल, शहद और पैकेजिंग को भी सहकारी ढाँचों में शामिल किया जाएगा

उन्होंने अमूल के चेयरमैन को उच्च मूल्य वाले वैश्विक डेयरी उत्पादों की एक सूची भी सौंपी और घरेलू स्तर पर इनके तुरंत उत्पादन की आवश्यकता बताई, ताकि भारत वैश्विक मांग का लाभ उठा सके।

जैसे ही शीतकालीन स्मॉग ने उत्तरी भारत को अपनी चपेट में लिया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) का प्रमुख शहर गाज़ियाबाद नवंबर 2025 में देश का सबसे प्रदूषित शहर बनकर उभरा। ऊर्जा और स्वच्छ वायु पर शोध केंद्र (CREA) की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, गाज़ियाबाद में PM2.5 स्तर 224 µg/m³ दर्ज किया गया, जो सुरक्षित सीमा से कई गुना अधिक है। यह रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि भले ही पराली जलाने की घटनाएँ पिछले वर्षों की तुलना में कम हुई हों, फिर भी NCR में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा बना हुआ है।

भारत के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहर (नवंबर 2025)

1. गाज़ियाबाद (UP) – PM2.5: 224 µg/m³

2. नोएडा (UP)

3. बहादुरगढ़ (हरियाणा)

4. दिल्ली – PM2.5: 215 µg/m³

5. हापुड़ (UP)

6. ग्रेटर नोएडा (UP)

7. बागपत (UP)

8. सोनीपत (हरियाणा)

9. मेरठ (UP)

10. रोहतक (हरियाणा)

इन अधिकांश शहरों में नवंबर के पूरे महीने के दौरान वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर रही और लगातार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS) का उल्लंघन हुआ।

CREA रिपोर्ट की प्रमुख बातें

• NCR के 29 में से 20 शहरों में नवंबर 2025 में प्रदूषण 2024 की तुलना में अधिक था।

• गाज़ियाबाद 224 µg/m³ के औसत PM2.5 स्तर के साथ पूरे भारत में सबसे प्रदूषित शहर रहा।

• फरीदाबाद, नोएडा, भिवाड़ी जैसे अन्य NCR शहरों में भी अत्यंत खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई।

• पराली जलाने में कमी के बावजूद प्रदूषण बढ़ा, जिससे स्पष्ट होता है कि शहरी उत्सर्जन, ट्रैफिक, निर्माण धूल और मौसम की परिस्थितियाँ मुख्य कारण बने हुए हैं।

राष्ट्रीय प्रदूषण रुझान

CREA के विश्लेषण के अनुसार NCR के अधिकांश शहरों में:

• 20 शहरों में प्रदूषण 2024 से ज्यादा रहा

• अधिकांश शहरों में एक भी दिन सुरक्षित सीमा के भीतर हवा नहीं रही

पूरे भारत में:

• राजस्थान: 34 में से 23 शहर सीमा से ऊपर

• हरियाणा: 25 में से 22

• उत्तर प्रदेश: 20 में से 14

• मध्य प्रदेश: 12 में से 9

• ओडिशा: 14 में से 9

• पंजाब: 8 में से 7

ये आँकड़े मध्य और उत्तरी भारत में गंभीर वायु प्रदूषण संकट को दर्शाते हैं।

भारत के सबसे स्वच्छ शहर (नवंबर 2025)

सबसे कम प्रदूषण वाला शहर शिलांग (मेघालय) रहा, जहाँ PM2.5 स्तर मात्र 7 µg/m³ दर्ज किया गया।

अन्य स्वच्छ शहर:

• कर्नाटक के 6 शहर

• सिक्किम, तमिलनाडु और केरल का 1–1 शहर

इन क्षेत्रों को अनुकूल भौगोलिक स्थिति, घनी हरियाली और कम औद्योगिक गतिविधियों से लाभ मिलता है।

PM2.5 क्या है और क्यों खतरनाक है?

PM2.5 (2.5 माइक्रोमीटर से छोटे कण) सबसे हानिकारक प्रदूषकों में से एक है, क्योंकि:

• यह फेफड़ों के गहराई तक पहुँच सकता है

• रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है

• लम्बे समय में निम्नलिखित रोग उत्पन्न कर सकता है:

  • अस्थमा, ब्रोंकाइटिस

  • हृदय संबंधी समस्याएँ

  • समय से पहले मृत्यु

WHO की सुरक्षित सीमा:

• वार्षिक: 15 µg/m³

• 24 घंटे: 25 µg/m³

गाज़ियाबाद का 224 µg/m³ स्तर WHO सीमा से लगभग 9 गुना अधिक था।

नवंबर में प्रदूषण क्यों बढ़ जाता है?

हर वर्ष सर्दियों की शुरुआत में उत्तर भारत में प्रदूषण बढ़ने के कारण:

• तापमान उलटाव (Inversion) — ठंडी हवा प्रदूषकों को ज़मीन के पास फँसा देती है

• कम हवा की गति

• वाहन और उद्योगों के उत्सर्जन

• कचरे और बायोमास का खुला जलाना

• पंजाब–हरियाणा की पराली जलाने के अवशिष्ट प्रभाव

भले ही इस वर्ष पराली जलाने के मामले कम रहे, शहरों में उत्सर्जन नियंत्रण की कमी से प्रदूषण बढ़ा रहा।

स्वास्थ्य और नीति पर प्रभाव

NCR के कई शहर लगातार “खतरनाक” श्रेणी में बने रहने से तत्काल आवश्यकता है:

• निर्माण और धूल नियंत्रण मानकों का सख्त पालन

• सार्वजनिक परिवहन में सुधार व वाहन उत्सर्जन में कमी

• बेहतर कचरा प्रबंधन

• वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली

• दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा समाधान

यह डेटा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) को मजबूत करने और केंद्र–राज्य–स्थानीय निकायों के बेहतर समन्वय की ओर भी संकेत करता है।

मुख्य बिंदु 

• सबसे प्रदूषित शहर (नवंबर 2025): गाज़ियाबाद

• PM2.5 स्तर: 224 µg/m³

• NCR में प्रदूषण: 29 में से 20 शहर 2024 से बदतर

• पराली योगदान: कम, लेकिन शहरी स्रोत मुख्य कारण

• स्वास्थ्य जोखिम: PM2.5 WHO सीमा से 9 गुना अधिक

• आवश्यक कदम: उत्सर्जन नियंत्रण, सख्त निगरानी, स्वच्छ तकनीक