फेडरल बैंक के संस्थापक के. पी. होर्मिस की 106वीं जयंती पर, फ़ेडरल बैंक ने अपने गाँव में ‘मुककन्नूर मिशन’ का उद्घाटन किया, जो पूरे गाँव के डिजिटलीकरण के लिए डिज़ाइन की गई एक पहल है।

हाल ही में, फेडरल बैंक ने अपने संस्थापक, के.पी. होर्मिस की 106वीं जयंती के अवसर पर, ‘मुक्कन्नूर मिशन’ का उद्घाटन किया। यह मिशन केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित मुक्कन्नूर गांव में परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए बनाई गई एक अभूतपूर्व पहल है। यह पहल सामुदायिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और डिजिटल परिवर्तन के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है, जो इसके प्रसिद्ध संस्थापक के आदर्शों के साथ पूर्णतः मेल खाती है।

 

मुक्कन्नूर की एक झलक

सुंदर एर्नाकुलम जिले में बसा एक शांत गांव मुक्कन्नूर, गहन सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता का स्थान है। हालाँकि, देश के कई भागों के समान, इसे स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और आवश्यक सेवाओं तक पहुँच से संबंधित विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फेडरल बैंक, जिसका मुख्यालय अलुवा में है, ने इस गाँव को बदलने और इसके निवासियों के जीवन को बेहतर बनाने का बीड़ा उठाया।

 

एक व्यापक दृष्टिकोण

‘मुक्कन्नूर मिशन’ एक उच्चतम दृष्टिकोण है जिसमें गांव के समग्र हित में वृद्धि करने के उद्देश्य से गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला सम्मिलित है। फेडरल बैंक एक व्यापक योजना को क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें पूरे गांव का डिजिटलीकरण, एक कठोर स्वच्छता अभियान, अपशिष्ट प्रबंधन, वृक्षारोपण, सामुदायिक विकास और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का कार्यान्वयन सम्मिलित है।

 

श्याम श्रीनिवासन के प्रेरणादायक शब्द

फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ श्याम श्रीनिवासन ने इस पहल को न केवल मुक्कनूर के लोगों के लिए, बल्कि फेडरल बैंक के लिए भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट बताया। श्रीनिवासन ने इस विचार पर बल दिया कि भारत के परिवर्तन की कहानी में, एक महत्वपूर्ण अध्याय स्वच्छता और स्थिरता के लिए समर्पित होना चाहिए और मुक्कन्नूर इस बात का प्रमुख उदाहरण है कि इस प्रकार के परिवर्तन को किस प्रकार से साकार किया जा सकता है।

 

एक तीन चरण का दृष्टिकोण

‘मुक्कनूर मिशन’ को तीन अलग-अलग चरणों में निष्पादित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो तीन वर्षों की अवधि में फैला हुआ है। यह सावधानीपूर्वक योजना सुनिश्चित करती है कि परिवर्तन प्रक्रिया प्रभावी और टिकाऊ दोनों हो। यह परियोजना मुक्कन्नूर ग्राम पंचायत और के. पी होर्मिस एजुकेशनल एंड चैरिटेबल सोसाइटी के मार्गदर्शन में संचालित की जाएगी। यह सहयोगात्मक प्रयासों और सामुदायिक जुड़ाव के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को प्रबल करेगी।

 

फेडरल बैंक का संस्थापक दिवस समारोह

अपने संस्थापक दिवस के सम्मान में, बैंक ने देश भर में कई गतिविधियाँ आरंभ कीं। इनमें छह राज्यों में फेडरल बैंक हॉर्मिस मेमोरियल फाउंडेशन स्कॉलरशिप की शुरुआत, स्टाफ सदस्यों के लिए रक्त और कपड़ा दान अभियान का आयोजन, अंबत्तूर, चेन्नई और बेलगावी, कर्नाटक में दो नई संघीय कौशल अकादमियों का शुभारंभ सम्मिलित है।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने संघीय कौशल अकादमी की कोयंबटूर और कोल्हापुर शाखाओं में फाउंडेशन बैच का उद्घाटन किया, जिसमें कोयंबटूर ने अपने पहले सिलाई पाठ्यक्रम की शुरुआत की। बैंक ने विभिन्न राज्यों में सात नई शाखाएँ खोलकर अपनी शाखाओं का विस्तार किया।

 

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) पर अपने मास्टर दिशानिर्देश में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम नियमों में संशोधन भी सम्मिलित है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में विनियमित संस्थाओं के लिए अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) पर अपने मास्टर दिशानिर्देश में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इन परिवर्तनों में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम नियमों में संशोधन सम्मिलित हैं और, महत्वपूर्ण रूप से, साझेदारी फर्मों के लिए बेनेफ़िशियल ओनर (बीओ) की पहचान की आवश्यकता से निपटना सम्मिलित है।

 

प्रधान अधिकारी (पीओ) को पुनः परिभाषित किया गया

संशोधित मानदंडों के अंतर्गत, “प्रधान अधिकारी” की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। एक प्रधान अधिकारी को अब विनियमित इकाई (आरई) द्वारा नामित प्रबंधन स्तर पर एक अधिकारी के रूप में परिभाषित किया गया है। इस परिवर्तन का उद्देश्य जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के संबंध में अधिक स्पष्टता प्रदान करना है। यह सुनिश्चित करता है कि केवाईसी नियमों के अनुपालन के लिए वरिष्ठ प्रबंधन को उत्तरदायी ठहराया जाए।

 

रिफाइन्ड कस्टमर ड्यू डिलिजेंस (सीडीडी)

संशोधित दिशानिर्देशों में कस्टमर ड्यू डिलिजेंस (सीडीडी) की परिभाषा को बेहतर बनाया गया है। केवाईसी प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है। सीडीडी में अब न केवल ग्राहक की पहचान की पहचान और सत्यापन सम्मिलित होगा, बल्कि इस उद्देश्य के लिए विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोतों के उपयोग पर भी बल दिया गया है।

 

व्यावसायिक संबंधों पर व्यापक जानकारी

इसके अलावा, विनियमित संस्थाओं को अब व्यावसायिक संबंधों के उद्देश्य और इच्छित प्रकृति पर व्यापक जानकारी प्राप्त करनी होगी। यह विकास उस संदर्भ को समझने के महत्व को रेखांकित करता है जिसमें ग्राहक किसी इकाई के साथ जुड़ता है, जो संभावित मनी लॉन्ड्रिंग या अवैध गतिविधियों का आकलन करने के लिए आवश्यक है।

 

एन्हैन्स्ड बेनेफ़िशियल ओनर (बीओ) की पहचान

सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक बेनेफ़िशियल ओनर की पहचान करने पर (खासकर साझेदारी फर्मों के लिए) बल है। विनियमित संस्थाओं और संबंधित अधिकारियों को अब ग्राहक के व्यवसाय की प्रकृति, उसके स्वामित्व और नियंत्रण संरचना और क्या ग्राहक किसी बेनेफ़िशियल ओनर की ओर से कार्य कर रहा है, को समझने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है।

 

अवैध गतिविधियों के लिए वित्तीय प्रणालियों के दुरुपयोग को रोकना

मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बेनेफ़िशियल ओनर की पहचान करना महत्वपूर्ण है। आरबीआई का आदेश है कि विनियमित संस्थाओं को विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोतों का उपयोग करके बेनेफ़िशियल ओनर की पहचान सत्यापित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे। यह परिवर्तन अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य अवैध गतिविधियों के लिए वित्तीय प्रणालियों के दुरुपयोग को रोकना है।

 

संशोधित ऑन्गोइंग ड्यू डिलिजेंस

“ऑन्गोइंग ड्यू डिलिजेंस” की परिभाषा में भी परिवर्तन आया है। विनियमित संस्थाओं को अब यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि ग्राहक के खाते में लेनदेन ग्राहक, ग्राहक के व्यवसाय और जोखिम प्रोफ़ाइल के साथ-साथ धन या धन के स्रोत के बारे में उनके ज्ञान के अनुरूप हो। संदिग्ध या असामान्य गतिविधियों की तुरंत पहचान करने के लिए यह निरंतर निगरानी आवश्यक है।

 

विनियमित इकाईयों के लिए निहितार्थ

केवाईसी दिशानिर्देशों में इन संशोधनों का भारत में विनियमित संस्थाओं पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। वे कठोर केवाईसी आवश्यकताओं के अनुपालन के महत्व को रेखांकित करते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अन्य अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक हैं। कुछ प्रमुख निहितार्थों में सम्मिलित हैं:

पहलू	विवरण
बढ़ी हुई जिम्मेदारी	प्रधान अधिकारियों की पुनर्परिभाषा केवाईसी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन को अधिक जवाबदेही प्रदान करती है।
व्यापक सीडीडी	विनियमित संस्थाओं को जोखिम मूल्यांकन क्षमताओं को बढ़ाने, व्यावसायिक संबंधों की प्रकृति के बारे में अधिक व्यापक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता होती है।
महत्वपूर्ण बीओ पहचान	पारदर्शिता को बढ़ावा देने और वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए बेनेफ़िशियल ओनर की पहचान को प्राथमिकता देना आवश्यक है।
सतत निगरानी	विनियमित इकाईयों को निरंतर सतर्कता बनाए रखनी चाहिए और संदिग्ध या असामान्य गतिविधियों की तुरंत पहचान करने के लिए लेनदेन की लगातार निगरानी करनी चाहिए।

 

भारतीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को मजबूत करना

आरबीआई के संशोधित केवाईसी दिशानिर्देश भारतीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रधान अधिकारियों की भूमिका को स्पष्ट करके, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस को रिफाइन करके, और बेनेफ़िशियल ओनर (बीओ) की पहचान पर जोर देकर, ये परिवर्तन अधिक मजबूत एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद-विरोधी वित्तपोषण उपायों में योगदान करते हैं।

 

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