स्टार (*) चिह्न वाले बैंकनोट किसी भी अन्य कानूनी बैंकनोट के समान हैं: आरबीआई

भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टार (*) चिन्ह वाला करेंसी नोट की वैधता पर चिंताओं को दूर करते हुए कहा कि नंबर पैनल पर स्टार (*) चिह्न वाले बैंकनोट पूरी तरह से प्रामाणिक हैं और किसी भी अन्य कानूनी नोट के समान मूल्य रखते हैं। नंबर पैनल पर प्रतीक वाले बैंकनोटों की वैधता के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर बहस के मद्देनजर आरबीआई ने एक बयान में कहा कि चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है ऐसे नोट वैध हैं।

क्यों लगाया जाता है स्टार (*) चिन्ह?

आरबीआई ने कहा कि यह स्टार (*) मार्क नोट के नंबर पैनल पर लगा होता है जो प्रतीक एक पहचानकर्ता है जो दर्शाता है कि यह नोट क्रमबद्ध क्रमांकित बैंकनोटों के 100 पीस (pieces) के पैकेट में प्रिंटिंग मिस्टेक से मुद्रित नोटों को रिप्लेस किया गया है। इन रिप्लेस बैंकनोटों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रचलन में लाया जाता है कि मुद्रा आपूर्ति की समग्र गुणवत्ता और अखंडता बनी रहे।

इस वजह से आरबीआई ने दिया स्पष्टीकरण

एक बयान में, केंद्रीय बैंक ने कहा कि आरबीआई के संज्ञान में आया है कि नंबर पैनल पर मौजूद इस प्रतीक वाले बैंक नोटों की वैधता हाल ही में कुछ सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर चर्चा का विषय रही है। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि स्टार (*) प्रतीक एक पहचानकर्ता है कि यह एक रिप्लेस/रिप्रिंटेड बैंक नोट है।

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स्कॉट्समैन जेम्स स्केया नैरोबी में नए IPCC अध्यक्ष चुने गए

जेम्स फर्ग्यूसन ‘जिम’ स्केया ने संयुक्त राज्य अमेरिका के उपाध्यक्ष थेल्मा क्रुग को रन-ऑफ में हराकर इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) के नए चेयर के रूप में चुना गया। स्कीया ने 90 वोट जीतीं जबकि क्रुग ने 69 वोट जीतीं। क्रुग, जो एक आईपीसीसी के उपाध्यक्ष और ब्राजील के राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान के पूर्व शोधकर्ता थीं, आईपीसीसी की पहली महिला चेयर बनने का मौका मामूली अंतर से चूक गईं।

यह चुनाव संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुख्यालय में नैरोबी में हुआ था, जहां आईपीसीसी अपनी 59वीं सत्र का आयोजन कर रहा था। आईपीसीसी ब्यूरो में अन्य पदों के चुनाव भी हुए, जिसमें आईपीसीसी के कार्यसमूहों के सह-अध्यक्ष भी शामिल हैं, जिनमें से कुल्ला 26 से 28 जुलाई तक होंगे। स्कीया लंदन के इम्पीरियल कॉलेज में स्थायी ऊर्जा के प्रोफेसर हैं। उनके पास लगभग 40 साल का जलवायु विज्ञान का अनुभव और विशेषज्ञता है। स्कीया आईपीसीसी को उसके सातवें मूल्यांकन चक्र के माध्यम से नेतृत्व करेंगे।

नए आईपीसीसी ब्यूरो के चुनाव में 34 सदस्य, जिसमें चेयर भी शामिल होगा, की चुनौती के बाद, आईपीसीसी के सातवें मूल्यांकन रिपोर्ट के काम का आगाज़ करने का मार्ग खुल गया है, जिसे आने वाले पाँच से सात वर्षों में पूरा किया जाने की उम्मीद है। पैनल द्वारा राष्ट्रीय ग्रीनहाउस गैस अनुसंधान के कार्यदल के 12 सदस्यों के चयन की भी प्रक्रिया शुरू होगी।

IPCC के बारे में :

IPCC (अंतरसरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल) एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। यह एक वैज्ञानिक संगठन है जो जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभाव और संभावित अनुकूलन और समाधान रणनीतियों पर विश्वसनीय जानकारी का मूल्यांकन और प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
आईपीसीसी विश्व भर से हजारों वैज्ञानिकों के सहयोग से संचालित होता है, जो अपने विशेषज्ञता और शोध को समर्पित करने के लिए स्वयंसेवी रूप से सहयोग करते हैं। ये वैज्ञानिक नवीनतम वैज्ञानिक साहित्य का समीक्षण और मूल्यांकन करते हैं ताकि व्यापक मूल्यांकन रिपोर्ट्स तैयार की जा सकें।
आईपीसीसी के मूल्यांकन रिपोर्ट राजनीतिक निर्णय लेने वाले नीति निर्माताओं और सरकारों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में काम करते हैं। ये रिपोर्ट्स मौसम परिवर्तन से जुड़ी विभिन्न नीतियों और कार्रवाईयों पर जानकार निर्णय लेने की सहायता करते हैं। इन रिपोर्ट्स में मौसम विज्ञान की स्थिति, संभावित जोखिम, और मौसम परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के सामान्य मार्गों को हाइलाइट किया जाता है।

आईपीसीसी का काम वैश्विक रूप से मौसम परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके खिलाफ संगठित कार्रवाई की अहम जरूरत के बारे में लोगों की जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। संगठन के प्रयासों ने अंतर्राष्ट्रीय मौसम परिवर्तन समझौते और ढांचे, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संधि रूप संधि और पेरिस समझौते, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मौसम समझौते को आकार देने में मुख्य भूमिका निभाई है।

आईपीसीसी अपने वैज्ञानिक मूल्यांकन के माध्यम से मौसम परिवर्तन और इसके पर्यावरण, समाज, और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को संभालने के विश्वस्तरीय प्रयासों में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना हुआ है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बातें:

जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) की स्थापना: 1988;
जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) संस्थापक: बर्ट बोलिन;
जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड।

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हिमालय में मिली 600 मिलियन साल पुरानी नदी की बूंदें

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) और जापान के नीगाता विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हिमालय से पानी की बूँदों को पत्थरों में खोजकर एक अद्भुत खोज की है। माना जाता है कि ये पानी की बूंदें लगभग 600 मिलियन साल पहले मौजूद थे एक प्राचीन समुद्र से आए हैं।

खनिजों के भीतर पाई जाने वाली पानी की बूंदों में समुद्र और मीठे पानी दोनों के हस्ताक्षर हैं, जो सैकड़ों मिलियन साल पहले हुई जटिल भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला के कारण श्रृंखला-प्रतिक्रिया का संकेत देते हैं। इन प्रक्रियाओं ने पृथ्वी पर महत्वपूर्ण परिवर्तनों को ट्रिगर किया, इसके इतिहास और विकास को आकार दिया।

वैज्ञानिक धारणा के अनुसार, लगभग 700 से 500 मिलियन वर्ष पहले, पृथ्वी को एक ध्रुवीय बर्फीले युग या ‘स्नोबॉल अर्थ ग्लेशिएशन’ के दौरान ढक लिया गया था। इस घटना के बाद, दूसरी महान ऑक्सीजनेशन घटना हुई, जिससे पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन स्तर में काफी वृद्धि हुई। यह ऑक्सीजन के वृद्धि ने जटिल जीवन रूपों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य तथ्य

हिमालय की ऊंचाई: 8,848.86 मीटर

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2030 तक भारत की जीडीपी 6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी: स्टैंडर्ड चार्टर्ड रिसर्च

स्टैंडर्ड चार्टर्ड की भारतीय अनुसंधान टीम ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक परिवर्तनकारी विकास प्रक्षेपवक्र का अनुमान लगाया है, जिसके 2030 तक इसके 6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि को विभिन्न कारकों द्वारा समर्थित किया गया है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि और मजबूत संरचनात्मक विकास चालक शामिल हैं। भारत का स्थिर व्यापक आर्थिक माहौल एक अग्रणी वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी स्थिति को और मजबूत करता है। 2030 तक, भारत केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है, और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी भूमिका मजबूत करेगा।

प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना: एक असाधारण उपलब्धि

भारत की आर्थिक यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर में से एक 2030 तक प्रति व्यक्ति आय के दोगुना होने की उम्मीद है। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है और आय असमानताएं कम होती हैं, आबादी का एक बड़ा हिस्सा बेहतर जीवन स्तर का अनुभव करेगा, एक अधिक समृद्ध और न्यायसंगत समाज को बढ़ावा देगा। वर्तमान में, भारत की जीडीपी लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर है, CY 2022 तक प्रति व्यक्ति आय 2,450 डॉलर है।

तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति

भारत की जीडीपी अगले सात वर्षों में लगभग दोगुनी होने का अनुमान है, जो 2030 तक 6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। यह वृद्धि मुख्य रूप से घरेलू कारकों से प्रेरित है, जिसमें जैविक विकास और मजबूत घरेलू खपत शामिल है। दशक के अंत तक, भारत को अपनी महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगति दिखाते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति सुरक्षित करने की उम्मीद है।

उच्च-मध्यम-आय अर्थव्यवस्था में संक्रमण

तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के अलावा, भारत का निम्न-मध्यम-आय अर्थव्यवस्था से उच्च-मध्यम-आय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन एक उल्लेखनीय लेकिन कम सराहनीय विषय है। आय के स्तर में यह बदलाव देश की उल्लेखनीय प्रगति और अधिक आर्थिक समृद्धि की क्षमता को दर्शाता है।

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पिक्सेल: भारतीय रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ते हुए स्टार्टअप को मिला बड़ा अनुदान

प्रसिद्ध स्पेस-टेक स्टार्टअप पिक्सेल, जिसे गूगल, ब्ल्यूम वेंचर्स, और ओम्निवोर वीसी जैसी प्रसिद्ध इकाइयों ने समर्थित किया है, को भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित iDEX (इनोवेशन्स फॉर डिफेंस एक्सीलेंस) से महत्वपूर्ण अनुदान प्रदान किया गया है। यह अनुदान पिक्सेल को भारतीय वायु सेना के लिए छोटे, बहुउद्देशीय उपग्रह विकसित करने की संभावना देगा, जो भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष और रक्षा योजनाओं में योगदान करेगा। यह अनुदान आईडेक्स प्राइम (स्पेस) पहल के तहत मिशन डेफस्पेस चैलेंज का हिस्सा है।

अवैस अहमद और क्षितिज खंडेलवाल द्वारा 2019 में स्थापित पिक्सेल हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रहों को तैयार करने में माहिर है। ये अत्याधुनिक उपकरण विभिन्न पर्यावरणीय घटनाओं पर वास्तविक समय, एआई-सुविधाजनक डेटा प्रदान करते हैं। $ 71 मिलियन के प्रभावशाली फंडिंग पूल के साथ, जिसमें हाल ही में $ 36 मिलियन का सीरीज़ बी राउंड योगदान शामिल है, पिक्सेल ने स्पेस-टेक डोमेन में तेजी से कदम बढ़ाया है।

iDEX से प्राप्त अनुदान की विशेष राशि संदर्भ में नहीं बताई गई है, लेकिन इसे करोड़ों रुपये में जाना जाता है। यह अनुदान पिक्सेल को 150 किलोग्राम से भी कम वजन वाले प्रबल उपग्रह विकसित करने के लिए स्थानांतरित करता है। ये बहुउद्देशीय उपग्रह इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, सिंथेटिक अपरेचर रडार, और हाइपरस्पेक्ट्रल कार्यों को करने के लिए डिज़ाइन किए जाएंगे, जिससे भारतीय रक्षा विकास और देश की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा।

iDEX पहल रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा एक रणनीतिक योजना है। यह योजना एमएसएमई, स्टार्टअप्स, और अनुसंधान संस्थानों के विभिन्न संगठनों को एकत्र करके इन क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निर्मित है।

पिक्सेल के साहसिक रोडमैप का हिस्सा है कि वे 2024 में अंतरिक्ष में छह उपग्रह और चौंकानेवाले 18 उपग्रह 2025 में लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। इन उपग्रहों से भू-विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण हाइपरस्पेक्ट्रल छवियां हासिल की जाएंगी, जिनसे विभिन्न विद्युत चुंबकीय तरंगदैर्यों के स्पेक्ट्रम धर्मियों के आधार पर पृथ्वी की स्वास्थ्य की हमारी समझ में महत्वपूर्ण सुधार होगा।

पिक्सेल का हालिया अनुदान भारत के अंतरिक्ष-तकनीक क्षेत्र की तेजी से प्रगति को रेखांकित करता है, जिसमें अग्निकुल और स्काईरूट एयरोस्पेस जैसी अन्य अग्रणी कंपनियां भी प्रगति कर रही हैं। पूर्वानुमान बताते हैं कि भारत का अंतरिक्ष-तकनीक बाजार 2030 तक प्रभावशाली $ 77 बिलियन तक पहुंच सकता है, जो इस क्षेत्र में गहरी तकनीक नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए देश के समर्पण को दर्शाता है।

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एचडीएफसी बैंक ने 2023 के लिए क्रिसिल की कॉर्पोरेट बैंकिंग रैंकिंग में एसबीआई को पीछे छोड़ दिया

2023 में, भारत के सबसे बड़े निजी ऋणदाता, एचडीएफसी बैंक ने बड़े कॉर्पोरेट बैंकिंग में क्रिसिल के ग्रीनविच मार्केट शेयर लीडर्स में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को पछाड़कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। क्रिसिल के एक प्रभाग, कोएलिशन ग्रीनविच की रिपोर्ट, भारत के कॉर्पोरेट बैंकिंग परिदृश्य में बदलती गतिशीलता पर प्रकाश डालती है, जिसमें बड़े निजी और विदेशी बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित छोटे बैंकों की कीमत पर लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं।

बड़े कॉर्पोरेट बैंकिंग में नेतृत्व:

कॉर्पोरेट बैंकिंग क्षेत्र में एचडीएफसी बैंक के उल्लेखनीय प्रदर्शन ने इसे क्रिसिल की रैंकिंग में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को पछाड़ने में सक्षम बनाया। नीचे दी गई तालिका 2021 से 2022 तक समग्र कॉर्पोरेट बैंकिंग सेवाओं के लिए अग्रणी बैंकों के साथ काम करने वाले भारतीय कॉर्पोरेट्स के बीच बाजार हिस्सेदारी में बदलाव को दर्शाती है:

	2021 Market Share (%)	2022 Market Share (%)
Large Indian Private Banks	33	38
Large Foreign Banks	18	21
Smaller Indian Private Banks	21	18

मिडिल मार्केट कॉरपोरेट्स में एचडीएफसी बैंक का प्रभुत्व:

एचडीएफसी बैंक का वर्चस्व मध्य बाजार के कॉरपोरेट्स तक भी बढ़ा, 2023 लीडर्स रैंकिंग में स्थानीय बैंकों के बीच शीर्ष स्थान हासिल किया। आईसीआईसीआई बैंक के साथ, इसे वर्ष के लिए संयुक्त ग्रीनविच क्वालिटी लीडर्स के रूप में मान्यता दी गई थी।

पीएसयू के बीच एकीकरण की प्रवृत्ति:

रिपोर्ट बताती है कि एसबीआई के नेतृत्व में बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सफलतापूर्वक कॉर्पोरेट संबंध बनाए रख रहे हैं और बाजार में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप छोटे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बड़े निजी और विदेशी बैंकों के सामने पिछड़ गए हैं।

बैंकिंग उद्योग में प्रेरक विकास कारक:

बैंकिंग उद्योग ने राजस्व पूल में कुल मिलाकर 16% की वृद्धि का अनुभव किया, जो मुख्य रूप से उच्च दरों के माहौल और घरेलू और सीमा पार व्यापार में पर्याप्त वृद्धि के बीच नकदी प्रबंधन जैसे कारकों से प्रेरित है। इसके अतिरिक्त, भारत में बैंकों के ऋण देने में पूंजीगत व्यय चक्र से प्रभावित होकर महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई।

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जम्मू के किश्तवा में शुरू हुई मचैल माता यात्रा

माचैल माता यात्रा सालाना रूप से शुरू हुई, जिसमें कई भक्त जम्मू और कश्मीर के किस्तवार जिले में स्थित उच्चायुक्त देवी मंदिर में भक्तिभाव से एकत्र हुए। यात्रा को मंदिर में समर्पित “प्रथम पूजा” के साथ शुरू किया गया, जिसमें देवी दुर्गा को समर्पित है, जिसे ‘काली’ या ‘चंडी’ भी कहा जाता है।

यात्री भवन की स्थापना बेस कैम्प में की गई है, जिसमें न्यूनतम 2,000 तीर्थयात्रियों को नॉमिनल शुल्क 10 रुपये प्रति व्यक्ति पर आवास की सुविधा है। इसके साथ ही, यात्रा के आरंभ के समय चॉपर सुविधा की संचालन शुरू हो गई है, जिससे वे यात्री भी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं जो पैदल यात्रा को पूरा करने में कठिनाईयों का सामना कर सकते हैं।

माचैल माता मंदिर, जो माचैल गाँव, पद्दर, किस्तवार में स्थित है, एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो देवी दुर्गा को समर्पित है। यह लोकप्रिय मंदिर एक सुंदर दृश्य-समृद्ध भू-भाग में स्थित है, जिसमें हरे-भरे घूमते हुए पहाड़ियां, हिमनद्यों के ग्लेशियर, और चेनब नदी की सहायक नदियों को समावेश किया गया है। इस मंदिर को चंडी माता मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि चंडी दुर्गा के रूप में भी पहचाना जाता है।

पहले भदोन या भादूं संक्रांति के पवित्र दिन पर माचैल के चंडी माता मंदिर के बाहर एक विशाल मेला आयोजित होता है, क्योंकि मंदिर के द्वार खोले जाते हैं। इस अवसर पर पद्दर के सभी लोग एकत्र होकर पूजा अर्चना करने और देवी से आशीर्वाद मांगने के लिए आते हैं।

मचैल यात्रा जम्मू क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी तीर्थयात्रा है, जिसमें चंडी धाम मचैल में 50,000 से अधिक तीर्थयात्री आते हैं।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य बातें

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल : श्री मनोज सिन्हा

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चीन का वूशू खिलाड़ियों को नत्थी वीज़ा विवाद: भारत-चीन संबंधों पर पड़ता असर

चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के भारतीय नागरिकों को स्टेपल्ड वीज़ा जारी करने से दो पड़ोसी देशों के बीच विवाद और कूटनीतिक तनाव उत्पन्न हुआ है। इस अभ्यास में वीज़ा को पासपोर्ट पर सीधे छापने की जगह अलग एक टुकड़े में जोड़ा जाता है। हाल की घटना में तीन भारतीय वूशू खिलाड़ियों को स्टेपल्ड वीज़ा मिलने से भारत ने चेंगडू में होने वाले गर्मी विश्व विश्वविद्यालय खेलों से वूशू टीम की वापसी की।

नत्थी वीजा विवाद: भारतीय एथलीटों के लिए इसका क्या मतलब है

China's Use of Stapled Visas for Indian Athletes from Arunachal Pradesh: A Matter of Concern — China’s Use of Stapled Visas for Indian Athletes from Arunachal Pradesh: A Matter of Concern

वैधता से इनकार: चीन द्वारा नत्थी वीजा के उपयोग को अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर को भारत के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देने से इनकार के रूप में देखा जाता है। पासपोर्ट पर सीधे वीजा पर मुहर नहीं लगाकर, चीन का तात्पर्य है कि ये क्षेत्र विवादित क्षेत्र हैं, जो भारत की संप्रभुता को कमजोर करते हैं।
रिकॉर्डकीपिंग की कमी: नत्थी वीजा का डिजाइन चीन की यात्रा करने वाले भारतीय एथलीटों के लिए व्यावहारिक चुनौतियां पैदा करता है। अपने देश लौटने पर, नत्थी वीजा पर प्रवेश और निकास पास फाड़ दिए जाते हैं, जिससे उनकी यात्रा का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं रहता है। रिकॉर्डकीपिंग की यह कमी भविष्य में एथलीटों के लिए संभावित जटिलताओं और कठिनाइयों का कारण बन सकती है।

हालिया घटना: भारत की कड़ी प्रतिक्रिया

चीन द्वारा तीन भारतीय वुशु खिलाड़ियों न्येमान वांगसू, ओनिलु तेगा और मेपुंग लामगु को नत्थी वीजा जारी करने के जवाब में भारत ने चेंगदू में होने वाले समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स से अपने वुशु दल को वापस बुलाकर कड़ा बयान दिया है। इस कदम ने चीन की कार्रवाइयों के प्रति भारत की अस्वीकृति को व्यक्त किया और मामले की गंभीरता को उजागर किया।
भारत सरकार ने चीन की कार्रवाईयों के साथ अपनी असंतुष्टि का अभिव्यक्त किया और इन्हें “अस्वीकार्य” बताया। विदेश मंत्रालय ने चीन के भारत के दूतावास में बुलाकर आपत्ति दर्ज करवाई, जिससे इस मुद्दे की गंभीरता और यह कि इसका द्विपक्षीय संबंधों पर कितना प्रभाव हो सकता है, को जोर दिया गया।

ऐतिहासिक संदर्भ: नत्थी वीजा के पिछले उदाहरण

चयनात्मक आवेदन: अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के भारतीय नागरिकों को नत्थी वीजा जारी करना कोई नई बात नहीं है। चीन ने 2000 के दशक के मध्य में अरुणाचल प्रदेश के निवासियों के लिए और 2009 से जम्मू-कश्मीर के निवासियों के लिए इस दृष्टिकोण का उपयोग करना शुरू किया। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए वीजा नहीं दिए जाने की पिछली घटनाओं ने तनाव को और बढ़ा दिया।
खेल कूटनीति पर प्रभाव: 2011 एशियाई कराटे चैंपियनशिप और 2011 युवा विश्व तीरंदाजी चैम्पियनशिप सहित अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए क्षेत्र के एथलीटों को वीजा देने से इनकार करने से भारत और चीन के बीच खेल कूटनीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

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मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2023: जानिए तारीख, थीम, महत्व और इतिहास

प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है, जो वार्षिक अयोजन है। लोगों के व्यापारिक व्यक्तियों और आधुनिक दिन की गुलामी का एक विशाल वैश्विक समस्या है, जिसमें बहुत कम देश मानव व्यापार से अछूते हैं, और संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस घटना के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने और रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए यह इवेंट आयोजित किया जाता है।

मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2023 के अभियान का उद्देश्य ड्रग्स और अपराध पर नवीनतम संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) की व्यक्तियों की तस्करी पर वैश्विक रिपोर्ट द्वारा पहचाने गए परेशान करने वाले घटनाक्रमों और रुझानों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और सरकारों, कानून प्रवर्तन, सार्वजनिक सेवाओं और नागरिक समाज से रोकथाम को मजबूत करने के अपने प्रयासों का आकलन करने और बढ़ाने का आह्वान करना है। पीड़ितों की पहचान करें और उनका समर्थन करें, और दंडमुक्ति को समाप्त करें।

मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2023 का थीम

इस साल का थीम,“Reach every victim of trafficking, leave no one behind,” सरकारों, कानूनी अधिकारियों, सार्वजनिक सेवाओं, और सिविल समाज को यह आह्वान करता है कि वे यह मूल्यांकन करें और सुधार करें ताकि वे रोकथाम को मज़बूती दे सकें, पीड़ितों की पहचान और समर्थन कर सकें।

मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2023: महत्व

मानव तस्करी एक आपराधिक कृत्य है जिसमें महिलाओं, बच्चों और पुरुषों का शोषण शामिल है, जिससे उन्हें श्रम और यौन कार्य के विभिन्न रूपों में मजबूर किया जाता है। ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) ने 2003 के बाद से दुनिया भर में पाए गए लगभग 225,000 तस्करी पीड़ितों पर डेटा एकत्र किया है।

वैश्विक स्तर पर, तस्करी के मामलों का पता लगाने और तस्करों की सजा में वृद्धि हुई है। इसका श्रेय पीड़ितों की पहचान करने की बेहतर क्षमता और / या तस्करी किए जा रहे व्यक्तियों की वास्तविक संख्या में वृद्धि को दिया जा सकता है।

मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस: इतिहास

2010 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने व्यापारिक व्यक्तियों का समाधान करने के लिए ग्लोबल योजना को मंजूरी दी, जिससे विश्वभर की सरकारें इस हानिकारक प्रक्रिया के खिलाफ संघर्ष में सहयोग करें। इस योजना का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के विस्तृत पहलुओं में मानव व्यापार के खिलाफ लड़ाई को सम्मिलित करना है, जिससे वैश्विक विकास को बढ़ावा मिले और सुरक्षा में सुधार हो।

इसके बाद, 2013 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ग्लोबल योजना को आगे बढ़ाने के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक के दौरान, सदस्य राज्यों ने रेज़ोल्यूशन A/RES/68/192 को स्वीकार किया, जिससे 30 जुलाई को व्यापारिक व्यक्तियों के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में आधिकारिक रूप से नामित किया गया। इस रेज़ोल्यूशन ने मानव व्यापार के पीड़ितों की पीड़ा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए आवाज़ बुलंद करने में इस दिन की महत्त्व को उभारा है।

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पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया

श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान, भारतीय प्रधान मंत्री ने श्रीलंका संविधान में 13वें संशोधन को लागू करने की आशा व्यक्त की, जो भारत-श्रीलंका समझौते 1987 से आता है।

पृष्ठभूमि

1980 के दशक की शुरुआत से श्रीलंका तेजी से हिंसक संघर्ष का सामना कर रहा था। इस संघर्ष का पता 1948 में ब्रिटेन से इसकी आजादी से लगाया जा सकता है। उस समय जब सिंहली बहुमत सरकार अस्तित्व में आई, तो उसने एक कानून पारित किया जिसे तमिल अल्पसंख्यक आबादी के खिलाफ भेदभावपूर्ण माना गया। 1970 के दशक में, दो प्रमुख तमिल पार्टियाँ तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट (TULF) बनाने के लिए एकजुट हुईं, जिन्होंने उत्तर और पूर्वी श्रीलंका में सिस्टम के भीतर तमिल के अलग राज्य के लिए आंदोलन शुरू किया, जो उन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान करेगा। अगस्त 1983 में श्रीलंका संविधान के छठे संशोधन के लागू होने के बाद टीयूएलएफ अप्रभावी हो गया और इस प्रकार जातीय विभाजन एक हिंसक गृहयुद्ध में बदलने लगा।

श्रीलंका संविधान में 13वां संशोधन

1987 में कोलंबो, श्रीलंका में प्रधान मंत्री राजीव गांधी और राष्ट्रपति जे आर जयवर्धने के बीच भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर के बाद श्रीलंका संविधान में 13वां संशोधन किया गया। इस समझौते का उद्देश्य संविधान में संशोधन करके कृषि, स्वास्थ्य आदि जैसी कुछ शक्तियों को देश के नौ प्रांतों में स्थानांतरित करना और गृह युद्ध का संवैधानिक समाधान ढूंढना है।

भारत-श्रीलंका समझौते की अन्य धाराएँ

सिंहली के साथ तमिल और अंग्रेजी को आधिकारिक भाषाओं के रूप में अपनाया जा रहा है।
15 अगस्त, 1987 तक ‘पूर्वी और उत्तरी प्रांतों’ से आपातकाल हटाना।
सैन्य समूहों द्वारा हथियारों का समर्पण.
आपातकालीन कानूनों के तहत अब हिरासत में रखे गए राजनीतिक और अन्य प्रांतों को सामान्य माफी।
भारत सरकार संकल्पों को रेखांकित करेगी और गारंटी देगी तथा इन प्रस्तावों के कार्यान्वयन में सहयोग करेगी।
श्रीलंका में तमिल समूहों ने कई बार भारत से यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि समझौते को पूरी तरह से लागू किया जाए।

13वें संशोधन का कार्यान्वयन

संशोधन के बाद श्रीलंका भर के प्रांतों को अधिक स्वायत्तता दी गई।
केंद्र सरकार भूमि और पुलिस शक्तियां बरकरार रखती है, जबकि निर्वाचित प्रांतीय परिषदें कृषि, आवास, सड़क परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे विषयों पर कानून बना सकती हैं।
कट्टरपंथी राष्ट्रवादी केंद्र सरकार के अधिकार के कमजोर होने पर चिंता जताते हैं।
सिंहली राष्ट्रवादी 13वें संशोधन का विरोध करते हैं क्योंकि वे इसे भारत द्वारा थोपा हुआ मानते हैं।
जिन क्षेत्रों के लिए बड़े पैमाने पर हस्तांतरण का इरादा था, उन्हें वास्तव में कभी इसका लाभ नहीं हुआ।
जबकि सिंहली प्रांतों में नियमित चुनाव हुए और यहां के राजनीतिक दलों को जमीनी स्तर की राजनीति के अनुभव से लाभ हुआ, उत्तर और पूर्वी क्षेत्र लंबे समय तक केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहे।

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