हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) ने हाल ही में 11 अक्टूबर को कोलंबो में अपनी मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई, जिसमें दुनिया भर के देशों ने दिलचस्पी दिखाई। 23 सदस्य देशों और 11 संवाद भागीदारों के साथ, IORA हिंद महासागर के आसपास क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

IORA का गठन

• यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य हिंद महासागर की सीमा से लगे 23 सदस्यीय राज्यों और 9 डायलॉग पार्टनर्स के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र के भीतर क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को मजबूत करना है।
• इसका गठन 1997 में हुआ था और इसका सचिवालय मॉरीशस में है।
• IORA एक क्षेत्रीय मंच है, जो प्रकृति में त्रिपक्षीय है, जो सरकार, व्यापार और शिक्षा जगत के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है, ताकि उनके बीच सहयोग और करीबी बातचीत को बढ़ावा दिया जा सके।
• यह विशेष रूप से व्यापार सुविधा और निवेश, संवर्धन के साथ-साथ क्षेत्र के सामाजिक विकास पर आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए खुले क्षेत्रवाद के सिद्धांतों पर आधारित है।
• सदस्य: ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्राँस, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरीशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशेल्स, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यमन।
• संवाद भागीदार: चीन, मिस्र, सऊदी अरब, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, तुर्किये, यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका।

हिंद महासागर क्षेत्र का महत्व

• हिंद महासागर क्षेत्र अपनी भौगोलिक, आर्थिक और रणनीतिक प्रासंगिकता के कारण अत्यधिक महत्व रखता है।
• विश्व की लगभग एक-तिहाई जनसंख्या, कुल 2.6 बिलियन लोग, इसी क्षेत्र में रहते हैं।
• इसके अलावा, वैश्विक व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसके माध्यम से गुजरता है, जिसमें वैश्विक तेल व्यापार का 80%, कंटेनरीकृत कार्गो का 50% और थोक कार्गो का 33% शामिल है।
• यह क्षेत्र सामूहिक रूप से 1 ट्रिलियन डॉलर मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, जिसमें इंट्रा-आईओआरए व्यापार लगभग 800 बिलियन डॉलर का होता है।
• यह हिंद महासागर क्षेत्र को वैश्विक वाणिज्य और सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है।

IORA: बदलते भू-रणनीतिक परिदृश्य में एक सुरक्षित स्थान

• एक विकसित भू-रणनीतिक परिदृश्य में, जहां देश विभिन्न क्षेत्रीय समूहों और पहलों में शामिल हो रहे हैं, आईओआरए भारत और क्षेत्र के अन्य देशों के लिए एक “सुरक्षित स्थान” के रूप में कार्य करता है।
• यह बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वंद्विता से उत्पन्न निरंतर चुनौतियों से बचने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
• IORA में सदस्यता आम सहमति पर आधारित है, और यह अन्य समूहों की तुलना में कम विवादास्पद माहौल बनाए रखती है।
• उदाहरण के लिए, भारत को सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) का दर्जा देने में विफल रहने के कारण आईओआरए सदस्यता के लिए पाकिस्तान का आवेदन 2001 से लंबित है।
• यह IORA को भारत और उसके पड़ोसियों के लिए एक पसंदीदा मंच बनाता है।

IORA के फोकस क्षेत्र

IORA ने अपने चार्टर में सात प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की है:

समुद्री सुरक्षा और संरक्षा: क्षेत्र के भीतर समुद्री गतिविधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

व्यापार और निवेश सुविधा: आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना।

मत्स्य पालन प्रबंधन: स्थिरता के लिए क्षेत्र की मत्स्य पालन का प्रबंधन करना।

आपदा जोखिम प्रबंधन: प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए तैयारी करना।

शैक्षणिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी: शैक्षणिक और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करना।

पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान: सदस्य देशों के भीतर सांस्कृतिक समझ और पर्यटन को बढ़ावा देना।

लैंगिक सशक्तिकरण: क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने वाली पहलों पर ध्यान केंद्रित करना।

हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा करना

• मंत्रिपरिषद की हालिया बैठक में, भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने हिंद महासागर को “स्वतंत्र, खुला और समावेशी स्थान” बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।
• उन्होंने समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के आधार पर संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की आवश्यकता पर बल दिया।
• चीन के लिए एक संदेश के रूप में व्याख्या की गई ये टिप्पणियां, छिपे हुए एजेंडे, अव्यवहार्य परियोजनाओं और अस्थिर ऋण के खिलाफ क्षेत्र की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करती हैं जो हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को खतरे में डाल सकती हैं।

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भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर की देश के बाहर सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। अमेरिका के मैरीलैंड शहर में बाबा साहेब की 19 फुट ऊंची प्रतिमा को ‘स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी’ का नाम दिया गया है। अनावरण समारोह में अमेरिका के विभिन्न हिस्सों से 500 से अधिक भारतीय-अमेरिकी समेत अन्य देशों के लोग शामिल हुए।

मालूम हो कि इस 19 फीट प्रतिमा को सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार राम सुतार ने बनाई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को गुजरात में सरदार सरोवर बांध के नीचे की ओर नर्मदा में एक द्वीप पर स्थापित किया गया है। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी के अनावरण समारोह में शामिल होने आए प्रतिभागियों का भारी बारिश और बूंदाबांदी के बाद भी उत्साह कम नहीं हुआ।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

प्रतिमा के अनावरण समारोह के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों से आए भारतीय-अमेरिकियों ने वहां कई तरह की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दीं। वहीं, इस प्रतिमा के अनावरण के समारोह में शामिल दिलीप म्हास्के ने कहा कि स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी 1.4 अरब भारतीयों और 4.5 मिलियन भारतीय अमेरिकियों का प्रतिनिधित्व करेगी।

प्रतिमा का अनावरण

मालूम हो कि स्वतंत्र भारत में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में डॉ अम्बेडकर को कानून और न्याय मंत्री बनाया गया था। वहीं, उन्होंने 14 अक्टूबर, 1956 को अपने समर्थकों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसके कुछ ही महीनों बाद छह दिसंबर को उनका निधन हो गया था। उनके बौद्ध धर्म अपनाने की तारिख और मैरीलैंड में प्रतिमा का अनावरण की तारीख दोनों एक दूसरे से मेल खाती है। मैरीलैंड में 14 अक्टूबर को ही प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाता है।

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श्रीलंका के वित्त राज्य मंत्री शेहान सेमासिंघे ने प्रमुख द्विपक्षीय भागीदारों के साथ अपने मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर फिर से बातचीत करने के देश के इरादे की घोषणा की है। यह कदम बाजार पहुंच, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निर्यात-उन्मुख पहलों को बढ़ावा देकर अपनी आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने और बाहरी ऋण को कम करने की श्रीलंका की रणनीति का हिस्सा है।

भारत, चीन और थाईलैंड के साथ बातचीत को प्राथमिकता देना

• इस व्यापार पुनर्वार्ता प्रयास में श्रीलंका का प्रारंभिक ध्यान तीन प्रमुख साझेदारों: भारत, चीन और थाईलैंड के साथ चर्चा में शामिल होने पर होगा।
• इसका उद्देश्य व्यापक क्षेत्रीय व्यापार समझौते पर आगे बढ़ने से पहले इन देशों के साथ चल रही बातचीत को सफलतापूर्वक पूरा करना है।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) में शामिल होना

• पुनर्वार्ता प्रक्रिया में श्रीलंका का अंतिम लक्ष्य क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) का सदस्य बनना है।
• इस समझौते में 16 एशियाई देश शामिल हैं और इसका उद्देश्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाना है।

आर्थिक चुनौतियों का समाधान

• मंत्री सेमासिंघे ने इस बात पर जोर दिया कि श्रीलंका ने 2022 में सामने आई आर्थिक कठिनाइयों पर काफी हद तक काबू पा लिया है।
• सरकार की रणनीति देश को गैर-ऋण उत्पन्न करने वाले प्रवाह द्वारा संचालित सतत विकास के लिए तैयार करने के इर्द-गिर्द घूमती है।
• इन प्रवाहों में एक स्वस्थ बाहरी संतुलन प्राप्त करने और बाहरी देनदारियों को पूरा करने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पर्यटन शामिल हैं।

विदेशी निवेश के लिए बाज़ार पहुंच

• एफटीए पर पुनर्विचार से श्रीलंका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए बाजार पहुंच में उल्लेखनीय विस्तार होने की उम्मीद है।
• यह, बदले में, स्थानीय विनिर्माण, निर्यात वृद्धि और देश में निवेश आकर्षित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।

आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को दूर करना

• श्रीलंका उत्पादकता बढ़ाने के लिए आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को भी सक्रिय रूप से संबोधित कर रहा है।
• पहलों में श्रम बाजार में अक्षमताओं को दूर करने के लिए हाल ही में तैयार किया गया श्रम विधेयक, उत्पादक वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए सरकारी स्वामित्व वाली भूमि को खोलना और बाहरी असंतुलन के समाधान के रूप में पूंजी बाजार प्रतिबंधों में धीरे-धीरे ढील देना शामिल है।

श्रीलंका-भारत एफटीए पर विशेषज्ञ की राय

• फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (FIEO) के सीईओ डॉ. अजय सहाय ने भारत के साथ अपने FTA पर फिर से बातचीत करने की श्रीलंका की इच्छा पर टिप्पणी की।
• उन्होंने सुझाव दिया कि मौजूदा एफटीए काफी हद तक श्रीलंका के पक्ष में है और श्रीलंका आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते (ईसीटीए) में अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर सकता है।
• डॉ. सहाय का मानना था कि इस तरह की पुनर्वार्ता में संभवतः समझौता शामिल होगा और उन्हें भारत के दृष्टिकोण से कोई महत्वपूर्ण मुद्दे की उम्मीद नहीं थी।

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