पीएम मोदी के नेतृत्व में फिर से गठित अंतरराज्यीय परिषद

अंतर-राज्य परिषद का गठन किया गया है, जिसमे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और छह केंद्रीय मंत्री सदस्य होंगे । अंतरराज्यीय परिषद में दस केंद्रीय मंत्री स्थायी रूप से आमंत्रित होंगे। सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अध्यक्ष के रूप में अंतर-राज्य परिषद की स्थायी समिति को भी फिर से स्थापित किया है।

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प्रमुख बिंदु:

• प्रधान मंत्री मोदी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, विधानसभाओं के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ विधानसभाओं के बिना केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।
• राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर, वीरेंद्र कुमार, हरदीप सिंह पुरी, नितिन गडकरी, एस जयशंकर, अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, प्रल्हाद जोशी, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत, किरेन रिजिजू और भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्रियों में शामिल हैं।
• परिषद का जनादेश पूरे देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और बनाए रखने के साथ-साथ नियमित बैठकें आयोजित करके परिषद और क्षेत्रीय परिषदों को सक्रिय करने के लिए एक ठोस संस्थागत संरचना प्रदान करना है।
• यह क्षेत्रीय परिषदों और अंतर-राज्य परिषदों को केंद्र-राज्य और अंतर-राज्य संबंधों के सभी मौजूदा और आकस्मिक मुद्दों को संबोधित करने में सक्षम बनाता है, साथ ही अंतर-राज्य परिषद और क्षेत्रीय परिषद की सिफारिशों के निष्पादन की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र का निर्माण करता है।
• अंतर-राज्य परिषद की स्थायी समिति की अध्यक्षता अमित शाह करेंगे, और सदस्यों में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर, वीरेंद्र कुमार और गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल होंगे।
• अंतर-राज्य परिषद की स्थायी समिति के सदस्यों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हैं।
• स्थायी समिति लगातार परामर्श करेगी और परिषद द्वारा चर्चा के लिए मदों को संसाधित करेगी, साथ ही केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित किसी भी मामले को विचार-विमर्श के लिए अंतर-राज्य परिषद के समक्ष लाए जाने से पहले।
• स्थायी समिति परिषद की सिफारिशों के जवाब में किए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की भी देखरेख करती है और अध्यक्ष या परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी अतिरिक्त मामलों पर विचार करती है।

स्थायी समिति संबंधित विषयों पर चर्चा करते समय अपने दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञों और उल्लेखनीय व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकती है।

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