मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 10 मई, 2025 को भोपाल में एक अंतर-राज्यीय नियंत्रण बोर्ड की बैठक के दौरान ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की मानी जा रही है और इसे 90% केंद्रीय वित्त पोषण मिलने की उम्मीद है। यह पहल जल संसाधनों की सुरक्षा और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना की प्रमुख विशेषताएँ

• संबंधित राज्य: मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र

• MoU हस्ताक्षर की तिथि: 10 मई, 2025

• स्थान: भोपाल (अंतर-राज्यीय नियंत्रण बोर्ड बैठक के दौरान)

• अनुमानित लागत: ₹19,244 करोड़ (2022–23 के आंकड़ों के अनुसार)

• अपेक्षित केंद्रीय वित्त पोषण: 90%

• जल उपयोग कुल: 31.13 टीएमसी

  • मध्य प्रदेश: 11.76 टीएमसी

  • महाराष्ट्र: 19.36 टीएमसी

परियोजना के उद्देश्य और विशेषताएँ

• उद्देश्य: जल संकट का समाधान, पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना और सिंचाई को बढ़ावा देना

• प्रभावित क्षेत्र:

  • मध्य प्रदेश: बुरहानपुर, खंडवा (कुल 1,23,082 हेक्टेयर)

  • महाराष्ट्र: जलगांव, अकोला, बुलढाणा, अमरावती (कुल 2,34,706 हेक्टेयर)

• भूमि उपयोग: मध्य प्रदेश में 3,362 हेक्टेयर भूमि का उपयोग, पुनर्वास या विस्थापन की आवश्यकता नहीं

• सिंचाई प्रभाव: 3.5 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में स्थायी सिंचाई सुविधा

• रिचार्ज परियोजना का दर्जा: दुनिया की सबसे बड़ी जल रिचार्ज योजना मानी जा रही है

• ताप्ती नदी का उद्गम: बैतूल ज़िला, मध्य प्रदेश

• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: इस परियोजना का विचार 1990 के दशक में आया था, जब श्री फडणवीस नागपुर के मेयर थे

• नियंत्रण बोर्ड की बैठक: 25 वर्षों बाद पहली बैठक (पिछली बैठक 2000 में हुई थी)

• अगली बैठक: अक्टूबर 2025 में प्रस्तावित

महत्त्व

• राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत बनाता है

• सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल आपूर्ति की दीर्घकालिक व्यवस्था

• सतत कृषि और जलवायु लचीलापन को बढ़ावा

• भूमिगत जल पर निर्भरता को कम कर क्षेत्रीय जल संतुलन में सुधार