दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणी में कहा है कि PM CARES फंड को सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत निजता (Privacy) का अधिकार प्राप्त है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल सार्वजनिक कार्य करने से किसी इकाई की निजता स्वतः समाप्त नहीं हो जाती। यह निर्णय पारदर्शिता कानूनों, तीसरे पक्ष के अधिकारों और RTI अधिनियम में दिए गए अपवादों की व्याख्या के लिहाज़ से महत्वपूर्ण है।

क्यों खबर में?

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि भले ही PM CARES फंड को सार्वजनिक प्राधिकरण माना जाए, फिर भी उसे RTI अधिनियम के तहत निजता संरक्षण प्राप्त होगा।

दिल्ली हाईकोर्ट की प्रमुख टिप्पणियाँ

यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने दिया। अदालत ने कहा कि किसी संस्था का सार्वजनिक होना या सार्वजनिक कार्य करना, उसके निजता अधिकार को स्वतः समाप्त नहीं करता। PM CARES फंड, यदि ‘राज्य’ भी माना जाए, तो भी वह एक ज्यूरिस्टिक पर्सन (कानूनी इकाई) है और केवल सरकारी नियंत्रण या पर्यवेक्षण के आधार पर उससे निजता अधिकार नहीं छीना जा सकता।

कानूनी आधार: RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j)

अदालत ने RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) का हवाला दिया, जो व्यक्तिगत या तीसरे पक्ष की जानकारी के प्रकटीकरण से छूट देती है, जब तक कि कोई बड़ा सार्वजनिक हित सिद्ध न हो। पीठ ने स्पष्ट किया कि यह निजता अधिकार संवैधानिक नहीं बल्कि वैधानिक (Statutory) है और RTI के तहत सभी तीसरे पक्षों पर समान रूप से लागू होता है—चाहे वे सार्वजनिक हों या निजी।

तीसरे पक्ष के अधिकारों पर अदालत की व्याख्या

अदालत ने कहा कि RTI कानून सार्वजनिक और निजी तीसरे पक्षों में कोई भेद नहीं करता। ट्रस्ट, सोसायटी, सहकारी संस्था या निजी व्यक्ति—किसी की भी जानकारी बिना निर्धारित प्रक्रिया के सार्वजनिक नहीं की जा सकती। अदालत ने उदाहरण देते हुए कहा कि ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूल या क्लब की जानकारी के प्रकटीकरण से पहले तीसरे पक्ष को नोटिस देना अनिवार्य है। अतः केवल सार्वजनिक चरित्र होने से निजता अधिकार समाप्त नहीं होता।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला गिरीश मित्तल द्वारा दायर RTI आवेदन से जुड़ा है, जिसमें PM CARES फंड द्वारा कर छूट के लिए जमा दस्तावेज़ों की जानकारी मांगी गई थी। केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने पहले आयकर विभाग को जानकारी देने का निर्देश दिया था। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने इस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके बाद मित्तल ने डिवीजन बेंच में अपील की।

RTI और निजता का संतुलन

RTI अधिनियम, 2005 पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, लेकिन साथ ही संवेदनशील और तीसरे पक्ष की जानकारी की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। धारा 8 के अंतर्गत दिए गए अपवाद पारदर्शिता और निजता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए हैं।

भारत अपने सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक नीतिगत कार्यक्रमों में से एक के लिए तैयार है, क्योंकि केंद्रीय बजट 2026–27 को 1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया जाएगा। यह बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार की वित्तीय रूपरेखा तय करता है और इसका प्रभाव आर्थिक विकास, कर नीति, कल्याणकारी योजनाओं, बुनियादी ढांचा व्यय और महंगाई पर व्यापक रूप से पड़ता है। इस वर्ष का बजट विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसे रविवार के दिन पेश किया जाएगा, जो भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार होगा। साथ ही यह ऐसे समय में आ रहा है जब नीति निर्माता विकास को गति देने, राजकोषीय संतुलन बनाए रखने और सामाजिक क्षेत्र की प्राथमिकताओं के बीच संतुलन साधने की चुनौती का सामना कर रहे हैं।

भारत का केंद्रीय बजट क्या है?

• केंद्रीय बजट, जिसे संवैधानिक रूप से वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement) कहा जाता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।
• इसमें केंद्र सरकार की किसी एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के लिए अनुमानित आय और व्यय का विस्तृत विवरण दिया जाता है। कई अन्य देशों के विपरीत, भारत में बजट पर संसद में विस्तृत चर्चा, बहस और अनुमोदन होता है, जिससे सार्वजनिक वित्त पर लोकतांत्रिक निगरानी सुनिश्चित होती है।
• केंद्रीय बजट में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल होते हैं, जैसे— वित्त विधेयक, बजट अनुमान, कर प्रस्ताव, तथा विभागवार आय और व्यय का विवरण। ये सभी दस्तावेज मिलकर सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं और राजकोषीय रणनीति का संकेत देते हैं।

केंद्रीय बजट 2026–27: तिथि और समय

भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2026–27 प्रस्तुत करेंगी।

• तिथि: 1 फरवरी 2026
• समय: सुबह 11:00 बजे
• स्थान: संसद भवन, नई दिल्ली

इस समय-सारिणी की आधिकारिक पुष्टि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा की गई है।

संसद का बजट सत्र 2026

• संसद का बजट सत्र 2026 28 जनवरी 2026 से शुरू होकर 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा। इसकी घोषणा केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने की है।
• यह सत्र दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 13 फरवरी 2026 को समाप्त होगा, जिसके बाद अवकाश रहेगा। दूसरा चरण 9 मार्च 2026 से प्रारंभ होकर 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा।
• अवकाश अवधि के दौरान विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियाँ बजट प्रस्तावों की विस्तार से जांच करेंगी, जिससे बजटीय आवंटनों और नीतिगत उपायों पर विधायी निगरानी सुनिश्चित हो सके।
• सत्र की औपचारिक शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी, जो संसदीय कार्यवाही की दिशा और प्राथमिकताएँ तय करेगा।

2026 के लिए बजट निर्माण प्रक्रिया कब शुरू हुई?

• वित्त वर्ष 2026–27 के लिए बजट तैयार करने की प्रक्रिया अगस्त 2025 में शुरू हुई।
• इसकी शुरुआत बजट सर्कुलर जारी होने से होती है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से आय और व्यय के अनुमान मांगे जाते हैं।
• इसके बाद मंत्रालयों, अर्थशास्त्रियों, उद्योग प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श किया जाता है, जिसके पश्चात बजट को अंतिम रूप दिया जाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण क्या है?

आर्थिक सर्वेक्षण भारत की अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष के प्रदर्शन की एक विस्तृत समीक्षा है। इसे सामान्यतः केंद्रीय बजट से एक दिन पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। जहां बजट भविष्य की योजनाओं और नीतिगत उपायों पर केंद्रित होता है, वहीं आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक विकास की प्रवृत्तियों, विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शन, प्रमुख चुनौतियों और सरकार की नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण करता है। यह नीति निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ दस्तावेज के रूप में कार्य करता है।

केंद्रीय बजट का महत्व

केंद्रीय बजट भारत की आर्थिक दिशा तय करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें निम्नलिखित पहलुओं को स्पष्ट किया जाता है—

• राजकोषीय नीति, जिसमें कर व्यवस्था और सरकारी उधारी शामिल होती है
• सरकारी व्यय, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना और रक्षा पर खर्च
• रोजगार, महंगाई और आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले उपाय

घरेलू परिवारों और व्यवसायों दोनों के लिए बजट घोषणाएँ आयकर स्लैब, अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी और निवेश माहौल को प्रभावित करती हैं। वहीं छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बजट अर्थव्यवस्था, शासन और सार्वजनिक नीति से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होता है।

हलवा समारोह का महत्व

हलवा समारोह बजट तैयार करने की प्रक्रिया के अंतिम चरण का प्रतीक होता है। यह परंपरा 1980 के दशक से चली आ रही है, जिसमें वित्त मंत्री बजट निर्माण से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हैं। इस समारोह के बाद ‘लॉक-इन अवधि’ शुरू हो जाती है, जिसके दौरान बजट से जुड़े अधिकारी एक सीमित परिसर में रहते हैं ताकि बजट की गोपनीयता पूरी तरह सुनिश्चित की जा सके।

केंद्रीय बजट 2026–27 में किन बातों पर रहेगी नजर

जैसे-जैसे बजट 2026–27 नजदीक आ रहा है, कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रहने की संभावना है—

• शिक्षा की गुणवत्ता और अवसंरचना के लिए आवंटन, जिसकी विशेषज्ञों द्वारा लगातार मांग की जा रही है
• अवसंरचना और विनिर्माण में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स)
• राजकोषीय घाटे के लक्ष्य और राजस्व जुटाने की रणनीतियाँ
• आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच सामाजिक क्षेत्र पर खर्च

ये सभी पहलू यह संकेत देंगे कि सरकार किस प्रकार विकास की आकांक्षाओं और राजकोषीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाती है।

केंद्रीय बजट 2026 का लाइव प्रसारण कहां देखें

बजट भाषण का सीधा प्रसारण संसद टीवी (Sansad TV) पर किया जाएगा, जो टेलीविजन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों पर उपलब्ध होगा। इसके अलावा, बजट भाषण और सभी बजट दस्तावेज केंद्रीय बजट के आधिकारिक पोर्टल indiabudget.gov.in पर भी लाइव उपलब्ध रहेंगे, जिससे नागरिकों, शोधकर्ताओं और परीक्षा-अभ्यर्थियों के लिए प्रक्रिया पूरी तरह सुलभ होगी।