आरआईएनएल ने एपी राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 में स्वर्ण जीता

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL), जो विशाखापत्तनम स्टील प्लांट (VSP) की कॉर्पोरेट इकाई है, को आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 में प्रतिष्ठित गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार आंध्र प्रदेश की राज्य ऊर्जा संरक्षण मिशन द्वारा दिया गया, जो लोहे और इस्पात क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण के लिए RINL की प्रभावशाली पहलों को मान्यता देता है। यह उपलब्धि कंपनी की स्थिरता और पिछले तीन वर्षों में अपशिष्ट ऊर्जा के उपयोग में नवाचार की प्रतिबद्धता को उजागर करती है।

पुरस्कार मान्यता और समारोह

RINL को ऊर्जा बचत उपायों को लागू करने के निरंतर प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया।

उत्तम ब्रह्मा (महाप्रबंधक, ऊर्जा, पर्यावरण और उपयोगिताएं) और वीवीवीएस पुल्ला रेड्डी (उप महाप्रबंधक, ऊर्जा प्रबंधन विभाग) ने यह पुरस्कार RINL की ओर से प्राप्त किया।
यह पुरस्कार के. विजयानंद, आईएएस (विशेष मुख्य सचिव, ऊर्जा, आंध्र प्रदेश) द्वारा विजयवाड़ा में ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के समारोह में प्रदान किया गया।

RINL की प्रभावशाली ऊर्जा संरक्षण पहल

गोल्ड पुरस्कार RINL की ऊर्जा खपत को कम करने में नवाचारात्मक प्रयासों, जैसे कि अपशिष्ट ऊर्जा के उपयोग, की सफलता को मान्यता देता है।

पिछले तीन वर्षों में किए गए इन प्रयासों ने विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में परिचालन की ऊर्जा दक्षता को महत्वपूर्ण रूप से सुधार दिया है।
इन पहलों ने RINL को लोहे और इस्पात उद्योग में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में एक अग्रणी के रूप में स्थापित किया है।

उत्कृष्टता की सराहना

RINL के कर्मचारियों को बधाई देते हुए, ए.के. सक्सेना (CMD, अतिरिक्त प्रभार) ने ऊर्जा प्रबंधन और सहायक विभागों की समर्पण की सराहना की।

यह प्रतिष्ठित उपलब्धि भारत के औद्योगिक परिदृश्य में RINL की प्रमुख भूमिका को और मजबूत करती है।
ऊर्जा संरक्षण में सफलता RINL के स्थायी विकास और भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बच्चों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया सम्मानित

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 26 दिसंबर 2024 को 17 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया। ये पुरस्कार सात श्रेणियों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं: कला और संस्कृति, वीरता, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल, और पर्यावरण। समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने पुरस्कार विजेताओं की अद्वितीय उपलब्धियों की सराहना की और बच्चों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर प्रदान करने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने इन युवा उपलब्धिधारकों द्वारा प्रदर्शित साहस और देशभक्ति को भारत के भविष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया।

पुरस्कार समारोह 2024 की मुख्य विशेषताएं

पुरस्कार विजेताओं की संख्या: 17 बच्चे (7 लड़के और 10 लड़कियां)।
श्रेणियां: कला और संस्कृति, वीरता, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल, और पर्यावरण।
पुरस्कार वितरण: विजेता 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से आए।

प्रमुख पुरस्कार विजेता और उनकी उपलब्धियां

कला और संस्कृति

किया हटकर (14 वर्ष): एक लेखिका और दिव्यांगता की समर्थक, जो कला और संस्कृति में उत्कृष्ट हैं।
आयान सजाद (12 वर्ष): कश्मीर के सूफी गायक, जिन्होंने कश्मीरी संगीत में योगदान दिया।
व्यास ओम जिग्नेश (17 वर्ष): सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित संस्कृत विद्वान, जिन्होंने 5,000 से अधिक श्लोक कंठस्थ किए।

वीरता

सौरव कुमार (9 वर्ष): तीन लड़कियों को डूबने से बचाया।
लोआना थापा (17 वर्ष): आग से 36 निवासियों को बचाया।

नवाचार

सिंदूरा राजा (15 वर्ष): पार्किंसन के रोगियों के लिए सेल्फ-स्टेबलाइजिंग डिवाइस विकसित किया।
ऋषीक कुमार (17 वर्ष): कश्मीर की पहली साइबर सुरक्षा कंपनी की स्थापना की।

खेल

हेम्बती नाग: नक्सल-प्रभावित क्षेत्र की जूडो खिलाड़ी, जिन्होंने खेलो इंडिया नेशनल गेम्स में रजत पदक जीता।
आनिश सरकार: तीन साल की उम्र में FIDE-रैंक प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी।

सारांश/स्थिर बिंदु	विवरण
समाचार में क्यों?	राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किए।
पुरस्कार विजेताओं की संख्या	17 बच्चे (7 लड़के और 10 लड़कियां)।
श्रेणियां	कला और संस्कृति, वीरता, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल, और पर्यावरण।
पुरस्कार वितरण	विजेता 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से आए।

श्रेणी	विजेताओं के नाम/उनकी उपलब्धियां
कला और संस्कृति	किया हटकर: दिव्यांगता समर्थक और लेखिका, जो कला और संस्कृति में उत्कृष्ट हैं।
	आयान सजाद: कश्मीरी संगीत में योगदान देने वाले सूफी गायक।
	व्यास ओम जिग्नेश: सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित संस्कृत विद्वान, जिन्होंने 5,000 श्लोक याद किए।
वीरता	सौरव कुमार: तीन लड़कियों को डूबने से बचाया।
	लोआना थापा: आग से 36 निवासियों को बचाया।
नवाचार	सिंदूरा राजा: पार्किंसन रोगियों के लिए सेल्फ-स्टेबलाइजिंग डिवाइस विकसित किया।
	ऋषीक कुमार: कश्मीर की पहली साइबर सुरक्षा कंपनी शुरू की।
खेल	हेम्बती नाग: नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आई जूडो खिलाड़ी, जिन्होंने खेलो इंडिया नेशनल गेम्स में रजत पदक जीता।
	आनिश सरकार: तीन साल की उम्र में FIDE-रैंक प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी।

चीन ने भारत सीमा के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध निर्माण को मंजूरी दी

चीन ने तिब्बत में यारलुंग त्संगपो (ब्रह्मपुत्र) नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जो भारतीय सीमा के निकट स्थित है। अनुमानित लागत $137 बिलियन है। यह परियोजना भारत और बांग्लादेश के लिए सामरिक और पर्यावरणीय चिंताएं बढ़ा रही है। यह विशाल जलविद्युत बांध, जो भूकंप-प्रवण क्षेत्र में स्थित है, को चीनी अधिकारियों ने सुरक्षित बताया है। वे पर्यावरण संरक्षण और उन्नत इंजीनियरिंग तकनीकों पर जोर दे रहे हैं।

सामरिक और कूटनीतिक प्रभाव

भारत की चिंताएं:

यह बांध चीन को जल प्रवाह को नियंत्रित करने और संभावित संघर्ष के दौरान सीमा क्षेत्रों में बाढ़ लाने की क्षमता दे सकता है।

भारत की प्रतिक्रिया:

भारत ब्रह्मपुत्र पर अरुणाचल प्रदेश में अपना खुद का बांध बना रहा है ताकि चीन के संभावित नियंत्रण का मुकाबला किया जा सके।

डाटा साझा करने का ढांचा:

भारत और चीन ने 2006 में ट्रांस-बॉर्डर नदियों पर चर्चा के लिए एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म (ELM) स्थापित किया था।
चीन बाढ़ के मौसम के दौरान भारत को हाइड्रोलॉजिकल डाटा प्रदान करता है। यह प्रक्रिया 18 दिसंबर को भारत के एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की बैठक में पुनः पुष्टि की गई।

इंजीनियरिंग और पर्यावरणीय चुनौतियां

टेक्टोनिक जोखिम:

बांध भूकंप-संवेदनशील तिब्बती पठार (दुनिया की छत) के टेक्टोनिक प्लेट सीमा पर स्थित है।

पर्यावरणीय दावे:

चीन का दावा है कि यह बांध पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देता है, जिसे भूवैज्ञानिक खोजों और उन्नत तकनीकों का समर्थन प्राप्त है।

भू-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य

क्षेत्रीय प्रभाव:

यह बांध बांग्लादेश जैसे डाउनस्ट्रीम देशों को प्रभावित कर सकता है, जो ब्रह्मपुत्र पर अत्यधिक निर्भर हैं।

आकार की तुलना:

प्रस्तावित बांध 25,154 फीट की ऊर्ध्वाधर गिरावट के साथ थ्री गॉर्जेस डैम को पीछे छोड़ देगा, जो इसे वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा परियोजना बना देगा।

मुख्य बिंदु	विवरण
समाचार में क्यों?	चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र (यारलुंग त्संगपो) नदी पर $137 बिलियन की लागत वाले बांध को मंजूरी दी। यह दुनिया की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना है, जिससे भारत और बांग्लादेश में जल नियंत्रण और बाढ़ के जोखिमों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।
बांध का स्थान	तिब्बत में यारलुंग त्संगपो (ब्रह्मपुत्र) नदी के निचले क्षेत्रों में।
परियोजना की लागत	$137 बिलियन (एक ट्रिलियन युआन)।
ELM की स्थापना का वर्ष	2006, भारत-चीन ट्रांस-बॉर्डर नदी चर्चा के लिए।
टेक्टोनिक गतिविधि	बांध स्थल एक टेक्टोनिक प्लेट सीमा पर स्थित है, जो इसे भूकंप-प्रवण बनाता है।
ब्रह्मपुत्र नदी तथ्य	यह तिब्बत से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश, भारत से होकर बहती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है।
भारत के साथ चीन का डाटा साझा करना	बाढ़ के मौसम के दौरान ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदी का हाइड्रोलॉजिकल डेटा प्रदान करना।
भारत की प्रतिक्रिया	भारत अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र पर अपना बांध बना रहा है।
थ्री गॉर्जेस बांध से तुलना	प्रस्तावित बांध थ्री गॉर्जेस बांध के पैमाने को पार करता है, जो वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा बांध है।
तिब्बती पठार	“दुनिया की छत” के रूप में जाना जाने वाला यह क्षेत्र टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण भूकंप-संवेदनशील है।

आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में नैतिक एआई ढांचे के लिए पैनल गठित किया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए “फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस” (FREE-AI) विकसित करने हेतु एक आठ-सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस पहल की घोषणा आरबीआई की दिसंबर मौद्रिक नीति बैठक के दौरान की गई। इसका उद्देश्य बैंकों, एनबीएफसी, फिनटेक, और भुगतान प्रणाली संचालकों जैसे वित्तीय सेवाओं में एआई तकनीकों को जिम्मेदारी से अपनाने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना है।

इस समिति की अध्यक्षता आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य करेंगे। यह समिति वैश्विक और भारतीय स्तर पर एआई के उपयोग का मूल्यांकन करेगी, नियामक दृष्टिकोणों की समीक्षा करेगी और वित्तीय क्षेत्र में नैतिक एआई उपयोग के लिए शासन संरचनाओं की सिफारिश करेगी। यह पैनल संभावित एआई जोखिमों की पहचान करेगा और उनके मूल्यांकन, शमन और अनुपालन के उपाय सुझाएगा। समिति की पहली बैठक के छह महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है।

पैनल के प्रमुख उद्देश्य

एआई अपनाने का आकलन: वैश्विक और भारतीय वित्तीय सेवाओं में एआई के वर्तमान उपयोग के स्तर का अध्ययन।
नियामक प्रथाओं की समीक्षा: वैश्विक वित्तीय क्षेत्र में एआई के लिए नियामक दृष्टिकोणों का विश्लेषण और भारत में उनके अनुकूलन पर विचार।
जोखिम शमन: एआई अनुप्रयोगों से जुड़े जोखिमों की पहचान और उनके मूल्यांकन व निगरानी के ढांचे की सिफारिश।
शासन संरचना: एआई मॉडल के नैतिक और जिम्मेदार उपयोग के लिए शासन दिशा-निर्देश तैयार करना।

समिति के सदस्य

अध्यक्ष: पुष्पक भट्टाचार्य (प्रोफेसर, आईआईटी बॉम्बे)।
सदस्य:

देबजानी घोष (स्वतंत्र निदेशक, आरबीआई इनोवेशन हब)।
बालारमन रविंद्रन (प्रोफेसर, आईआईटी मद्रास)।
अभिषेक सिंह (अतिरिक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय)।
राहुल माथन (पार्टनर, ट्राइलीगल)।
अंजनी राठौर (ग्रुप हेड, एचडीएफसी बैंक)।
श्री हरि नगरालु (हेड ऑफ सिक्योरिटी एआई रिसर्च, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया)।
सुवेंदु पाटी (सीजीएम, फिनटेक विभाग, आरबीआई)।

महत्व और पृष्ठभूमि

यह पहल भारत के वित्तीय क्षेत्र में जिम्मेदार एआई एकीकरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नैतिक एआई शासन पर बढ़ते वैश्विक नियामक फोकस का अनुसरण करती है और भारत के वित्तीय क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का प्रयास करती है। एआई के उपयोग से जुड़े जोखिमों को संबोधित करते हुए और शासन दिशा-निर्देश प्रदान करके, आरबीआई नवाचार को बढ़ावा देने के साथ-साथ उपभोक्ता हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है।

मुख्य बिंदु	विवरण
समाचार में क्यों?	आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग के लिए FREE-AI फ्रेमवर्क विकसित करने हेतु 8-सदस्यीय समिति गठित की।
समिति के अध्यक्ष	पुष्पक भट्टाचार्य, प्रोफेसर, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी बॉम्बे।
समिति के सदस्य	देबजानी घोष, बालारमन रविंद्रन, अभिषेक सिंह, राहुल माथन, अंजनी राठौर, श्री हरि नगरालु, और सुवेंदु पाटी।
समिति का उद्देश्य	एआई अपनाने का आकलन, नियामक प्रथाओं की समीक्षा, जोखिमों की पहचान, और वित्तीय क्षेत्र में नैतिक एआई उपयोग के लिए शासन ढांचे की सिफारिश।
शामिल संस्थान	बैंक, एनबीएफसी, फिनटेक, भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ)।
रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा	पहली बैठक के छह महीने के भीतर।
घोषणा कब की गई?	आरबीआई की दिसंबर मौद्रिक नीति बैठक के दौरान।
स्थिर बिंदु: आईआईटी बॉम्बे	स्थान: मुंबई, महाराष्ट्र; स्थापना: 1958; प्रसिद्धि: इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी शिक्षा में उत्कृष्टता।
स्थिर बिंदु: आरबीआई	स्थापना: 1 अप्रैल 1935; मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र; वर्तमान गवर्नर: शक्तिकांत दास।

डॉ. अंबेडकर सम्मान योजना

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल ने डॉ. अंबेडकर सम्मान योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य दलित छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की गई यह घोषणा, दलित मतदाताओं को आकर्षित करने की रणनीति के रूप में देखी जा रही है और इसे डॉ. बी.आर. अंबेडकर की शैक्षणिक सशक्तिकरण की दृष्टि से जोड़ा गया है।

योजना का उद्देश्य

यह योजना प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले दलित छात्रों के सभी शैक्षणिक खर्चों जैसे ट्यूशन फीस, यात्रा खर्च, और अन्य आवश्यक खर्च को कवर करने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य वित्तीय बाधाओं को समाप्त कर, दलित छात्रों को उनकी शैक्षणिक आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करना है।

राजनीतिक संदर्भ और आलोचना

AAP ने इस योजना के माध्यम से डॉ. अंबेडकर की विरासत को सम्मानित करने और शिक्षा के माध्यम से दलित सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने का प्रयास किया है। हालांकि, बीजेपी ने इस पहल की आलोचना की है, इसे 2019 की असफल योजनाओं की पुनरावृत्ति बताते हुए, योजना की पारदर्शिता और फंडिंग पर सवाल उठाए हैं। इसके जवाब में, AAP की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले दशक में अपने बजट का 25% शिक्षा के लिए आवंटित किया है, और यह नई छात्रवृत्ति योजना अंबेडकर की शिक्षा संबंधी दृष्टि को साकार करने की दिशा में एक कदम है।

मुख्य बिंदु

डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दलित अधिकारों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संघर्ष किया। AAP ने शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त बजट आवंटन के माध्यम से दलित छात्रों को सहयोग देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वहीं, राजनीतिक आलोचना के बावजूद, पार्टी का मानना है कि यह योजना अंबेडकर की दृष्टि को पूरा करने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है।

क्यों चर्चा में है	मुख्य बिंदु
डॉ. अंबेडकर सम्मान योजना की शुरुआत	AAP नेता अरविंद केजरीवाल ने योजना की घोषणा की। दलित छात्रों के लिए ट्यूशन, यात्रा और अन्य खर्चों को कवर करती है।
राजनीतिक संदर्भ	डॉ. बी.आर. अंबेडकर के दलितों के शैक्षणिक सशक्तिकरण के विजन को सम्मानित करने की पहल।
बीजेपी की आलोचना	बीजेपी ने योजना को पहले की अधूरी पहलों का पुनर्प्रचार बताते हुए पारदर्शिता और फंडिंग पर सवाल उठाए।
पूर्व पहल (2019)	2019 की योजना में अपर्याप्त फंडिंग, मात्र ₹25 लाख आवंटित हुए, जो मुख्य रूप से प्रचार पर खर्च किए गए।
AAP का जवाब	आतिशी (दिल्ली मुख्यमंत्री) ने कहा कि पिछले दशक में दिल्ली के बजट का 25% शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है।
डॉ. बी.आर. अंबेडकर	प्रसिद्ध भारतीय विधिवेत्ता और सामाजिक सुधारक, भारतीय संविधान के मसौदा तैयार करने वाले प्रमुख व्यक्ति, दलित अधिकारों और महिला सशक्तिकरण के समर्थक।
आम आदमी पार्टी (AAP)	2012 में स्थापित राजनीतिक पार्टी, जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से उभरी।
दिल्ली विधानसभा	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधायिका, जिसमें 70 सदस्य हैं।
दिल्ली मुख्यमंत्री	श्रीमती आतिशी
दिल्ली की राजधानी	नई दिल्ली

पंडित मदन मोहन मालवीय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती के अवसर पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) की स्थापना में मालवीय जी के अमूल्य योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने उनकी शिक्षा के प्रति आजीवन प्रतिबद्धता की प्रशंसा करते हुए उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया।

‘पंडित मदन मोहन मालवीय के संग्रहीत कार्य’ का विमोचन

महामना मालवीय की विरासत को सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर 2023 को विज्ञान भवन में ‘पंडित मदन मोहन मालवीय के संग्रहीत कार्य’ की पहली श्रृंखला का विमोचन किया। यह संग्रह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है और इसमें 11 खंड तथा 4,000 पृष्ठ शामिल हैं। इसमें उनके भाषण, पत्र, लेख और अन्य लेखन का संकलन है, जिसमें उनकी विधान परिषदों में सक्रिय भूमिका और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के दस्तावेज़ शामिल हैं।

स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने की दिशा में कदम

यह प्रकाशन परियोजना प्रधानमंत्री के अमृत काल के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के महान योगदान को मान्यता दी जा रही है। इस संग्रह में मालवीय जी के विधायी निकायों में दिए गए भाषण, उनके पत्रिका ‘अभ्युदय’ के लेख और दुर्लभ डायरियां शामिल हैं, जो भारत में सामाजिक और शैक्षिक सुधारों के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

मालवीय जी की विरासत: अतीत और वर्तमान

पंडित मदन मोहन मालवीय की विरासत आधुनिक भारत के विकास से गहराई से जुड़ी हुई है। एक स्वतंत्रता सेनानी और बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र को आकार देने वाले नेता के रूप में उनके tireless प्रयास अमिट छाप छोड़ते हैं। उनके कार्यों के इस व्यापक संग्रह के विमोचन के माध्यम से, सरकार यह सुनिश्चित करती है कि आने वाली पीढ़ियां उनके जीवन और आदर्शों से प्रेरणा लेती रहें।

समाचार में क्यों?	मुख्य बिंदु
पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2023 को ‘पंडित मदन मोहन मालवीय के संग्रहीत कार्य’ का विमोचन किया।
संग्रह का विवरण	यह संग्रह द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी) है, जिसमें 11 खंड और कुल 4,000 पृष्ठ शामिल हैं।
संकलन	इसमें अप्रकाशित पत्र, भाषण, लेख, और संस्मरण शामिल हैं।
प्रमुख तिथि	25 दिसंबर 2023: संग्रह की पहली श्रृंखला का विमोचन।
पंडित मालवीय के प्रमुख योगदान	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के संस्थापक, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षा सुधारक।
संपादकीय सामग्री	इसमें ‘अभ्युदय’ पत्रिका से लेख शामिल हैं, जिसे मालवीय जी ने 1907 में शुरू किया था।
संकलनकर्ता संस्था	इस संग्रह को महामना मालवीय मिशन द्वारा संकलित किया गया, जिसका नेतृत्व श्री राम बहादुर राय ने किया।
विमोचन का उद्देश्य	भारत की स्वतंत्रता और शिक्षा प्रणाली, विशेषकर बीएचयू, में मालवीय जी के योगदान को सम्मानित करना।

अरुणीश चावला वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव नियुक्त

अरुणिश चावला, 1992 बैच के बिहार कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, को वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति संजय मल्होत्रा के आरबीआई गवर्नर बनने के बाद उत्पन्न रिक्ति को भरने के लिए की गई है। चावला अजय सेठ से कार्यभार ग्रहण करेंगे, जो मल्होत्रा की नियुक्ति के बाद से राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने पुष्टि की है कि चावला संस्कृति मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार तब तक संभालेंगे जब तक कि नियमित अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती।

मुख्य नियुक्तियां और जिम्मेदारियां

वर्तमान पद: चावला वर्तमान में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत हैं।
नई भूमिका: बजट प्रस्तुति से पहले राजस्व सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे।
विशेषज्ञता: कर सुधार और जीएसटी के युक्तिकरण जैसे प्रमुख सुधारों को लागू करने में उनके आर्थिक और लोक प्रशासन का अनुभव महत्वपूर्ण होगा।

पिछले कार्य और योगदान

प्रमुख पद: वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में संयुक्त सचिव और वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास में मंत्री (आर्थिक मामलों) के रूप में कार्य।
बिहार में योगदान:
- योजना और विकास के अतिरिक्त मुख्य सचिव।
- बिहार राज्य योजना बोर्ड के सचिव।
- पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक।
- बिहार आपदा पुनर्वास और पुनर्निर्माण सोसाइटी के परियोजना निदेशक।
प्रमुख फोकस:
- कर संग्रह में सुधार।
- डिजिटल परिवर्तन।
- प्रमुख वित्तीय नीतियों की समीक्षा।

अन्य नियुक्तियां

अमित अग्रवाल: यूआईडीएआई के सीईओ, फार्मास्यूटिकल विभाग के सचिव नियुक्त।
विनीत जोशी: मणिपुर के मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा सचिव बने।
नीलम शम्मी राव: वस्त्र सचिव नियुक्त।
रचना शाह: पूर्व वस्त्र सचिव, अब कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का नेतृत्व करेंगी।
संजय सेठी: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव का कार्यभार संभालेंगे।

क्यों चर्चा में?	मुख्य बिंदु
अरुणिश चावला वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त	– अरुणिश चावला, 1992 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी, अजय सेठ का स्थान लेंगे। – चावला वर्तमान में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल विभाग के सचिव थे। – चावला संस्कृति मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे।
अन्य नियुक्तियां और बदलाव	– अमित अग्रवाल (यूआईडीएआई के सीईओ): फार्मास्यूटिकल विभाग के सचिव नियुक्त। – विनीत जोशी (मणिपुर के मुख्य सचिव): उच्च शिक्षा विभाग के सचिव नियुक्त। – रचना शाह: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव बनीं। – नीलम शम्मी राव: वस्त्र सचिव नियुक्त। – संजय सेठी: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव बने।
अरुणिश चावला द्वारा पूर्व में संभाले गए प्रमुख पद	– वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में संयुक्त सचिव। – अमेरिका में भारतीय दूतावास में मंत्री (आर्थिक)। – बिहार में योजना और विकास के अतिरिक्त मुख्य सचिव। – पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक।
राजस्व सचिव के रूप में मुख्य जिम्मेदारियां	– आयकर अधिनियम की समीक्षा, जीएसटी युक्तिकरण, और सीमा शुल्क शुल्क की समीक्षा। – कर संग्रह में सुधार और राजस्व प्रबंधन में डिजिटल परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि	– चावला ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है।

रक्षा मंत्रालय ने सुशासन दिवस पर राष्ट्रपर्व वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया

25 दिसंबर 2024 को, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और सुशासन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह प्लेटफ़ॉर्म, जो रक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे गणतंत्र दिवस, बीटिंग रिट्रीट और स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

राष्ट्रपर्व वेबसाइट और ऐप की मुख्य विशेषताएं

कार्यक्रम विवरण और लाइव स्ट्रीमिंग:
- सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों के शेड्यूल, बैठक व्यवस्थाएं, मार्ग मानचित्र और लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा।
टिकटिंग और कार्यक्रम प्रबंधन:
- नागरिकों को कार्यक्रमों के लिए टिकट खरीदने और आसान पहुंच प्रदान करता है।
झांकी प्रबंधन पोर्टल:
- राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों को झांकियों की डिज़ाइन और अनुमोदन में सहायता करने के लिए एक नया पोर्टल।

2025 गणतंत्र दिवस की थीम: “स्वर्णिम भारत: विरासत और विकास”

यह थीम भारत की सांस्कृतिक धरोहर और प्रगति को उजागर करेगी।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विचार-विमर्श के बाद इसे चुना गया, जो एकता और प्रगति की भावना को दर्शाता है।

चयनित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश

रक्षा मंत्रालय ने 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कर्तव्य पथ पर झांकी प्रदर्शन के लिए चुना है। इनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

पहुंच और उपलब्धता

राष्ट्रपर्व वेबसाइट: [https://rashtraparv.mod.gov.in]
मोबाइल ऐप: सरकार के ऐप स्टोर (M-Seva) पर उपलब्ध।

समाचार में क्यों?	मुख्य बिंदु
राष्ट्रपर्व वेबसाइट और ऐप का लॉन्च	25 दिसंबर 2024 को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह द्वारा सुशासन दिवस पर, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लॉन्च।
मुख्य विशेषताएं	– गणतंत्र दिवस, बीटिंग रिट्रीट, स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों की लाइव स्ट्रीमिंग।
	– कार्यक्रमों के लिए टिकट खरीदने की सुविधा।
	– झांकी प्रबंधन पोर्टल: गणतंत्र दिवस की झांकियों को डिज़ाइन और अंतिम रूप देने में मदद।
2025 गणतंत्र दिवस की थीम	“स्वर्णिम भारत: विरासत और विकास” 2025 गणतंत्र दिवस की झांकियों के लिए चुनी गई थीम।
2025 गणतंत्र दिवस के लिए चयनित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	15 चयनित: आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल।
गणतंत्र दिवस स्थल	नई दिल्ली के कर्तव्य पथ (पूर्व में राजपथ) पर गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित।
वेबसाइट और ऐप तक पहुंच	वेबसाइट: [https://rashtraparv.mod.gov.in], ऐप: सरकारी ऐप स्टोर (M-Seva) पर उपलब्ध।
कार्यक्रम जानकारी	बैठक व्यवस्था, मार्ग मानचित्र, और ऐतिहासिक कार्यक्रमों के डेटा की जानकारी उपलब्ध।
परामर्श प्रक्रिया	राज्यों और उपस्थित लोगों से प्रतिक्रिया के बाद प्लेटफ़ॉर्म विकसित किया गया, समन्वय बढ़ाने और बेहतर जानकारी प्रदान करने का उद्देश्य।

इंदौर हवाई अड्डे ने हरित पहल के तहत अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई शुरू की

इंडिगो की सीएसआर पहल, इंडिगो रीच, ने इंदौर एयरपोर्ट पर शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा परियोजना शुरू की है। यह परियोजना एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) और AAS फाउंडेशन, इंदौर के सहयोग से संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य 4R रणनीति (कम करना, पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण, और पुनर्प्राप्त करना) के माध्यम से एक स्थायी और पर्यावरण-अनुकूल हवाई अड्डा बनाना है। इस पहल के माध्यम से हवाई अड्डे के संचालन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए अपशिष्ट प्रबंधन में एक नया मापदंड स्थापित किया गया है।

शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा परियोजना की मुख्य विशेषताएँ

उद्देश्य

हवाई अड्डे के संचालन के पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करना।
टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को लागू करना।

साझेदारी

इंडिगो, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI), और AAS फाउंडेशन, इंदौर के बीच सहयोग।

रणनीति

4R ढाँचे पर आधारित: कम करना, पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण, और पुनर्प्राप्त करना।

केंद्र बिंदु

व्यवहार परिवर्तन, हितधारकों की भागीदारी, और हवाई अड्डे के कर्मचारियों व यात्रियों के लिए प्रशिक्षण।

परियोजना की विशेषताएँ

सामग्री पुनर्प्राप्ति केंद्र (MRF)

इस केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री राममोहन नायडू और अन्य नेताओं द्वारा किया गया।
MRF सूखे कचरे को 10 श्रेणियों में विभाजित करेगा और पुनर्चक्रण के लिए भेजेगा।
अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करने के लिए निर्देशित दौरे आयोजित किए गए।

गीला कचरा प्रसंस्करण इकाई

जैविक कचरे को पोषक-समृद्ध खाद में बदलने की प्रक्रिया।
इस खाद का उपयोग हवाई अड्डे की हरियाली बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

दिल्ली अपशिष्ट प्रबंधन

संयंत्र प्रतिदिन 750 किलोग्राम कचरे को ऑन-साइट प्रोसेस करेगा, जिससे लैंडफिल पर निर्भरता कम होगी।

स्वयं-संवहनीय मॉडल

खाद और पुनर्चक्रित सामग्री से उत्पन्न आय तीसरे वर्ष से हरित कर्मचारियों के वेतन का समर्थन करेगी।
यह परियोजना की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करता है।

सार्वजनिक जागरूकता और भागीदारी

यात्रियों और कर्मचारियों के बीच जिम्मेदार कचरा निपटान को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान और कचरा पृथक्करण प्रथाओं को लागू किया जाएगा।

पर्यावरणीय और सामुदायिक लाभ

ऑन-साइट कचरा प्रसंस्करण के माध्यम से लैंडफिल पर निर्भरता में कमी।
हवाई अड्डे के पर्यावरणीय प्रभाव में उल्लेखनीय कमी।
स्थानीय हरित कर्मचारियों के लिए रोजगार सृजन, सामुदायिक विकास को बढ़ावा।
विमानन क्षेत्र में टिकाऊ प्रथाओं का एक उदाहरण स्थापित किया गया।

समाचार में क्यों?	इंदौर एयरपोर्ट ने ग्रीन पहल के तहत वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट लॉन्च की।
उद्देश्य	टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना।
4R रणनीति	अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कम करना, पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनर्प्राप्त करना।
मुख्य भागीदार	इंडिगो, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और AAS फाउंडेशन, इंदौर।
सामग्री पुनर्प्राप्ति केंद्र	राजनीतिक नेताओं द्वारा उद्घाटन; कचरे को 10 श्रेणियों में विभाजित करता है।
गीला कचरा प्रसंस्करण इकाई	जैविक कचरे को खाद में बदलकर हवाई अड्डे की हरियाली के लिए उपयोग करता है।
कचरा प्रसंस्करण क्षमता	प्रतिदिन 750 किलोग्राम कचरे को साइट पर प्रोसेस करता है।
स्वयं-संवहनीय मॉडल	पुनर्चक्रित सामग्री और खाद से आय हरित कर्मचारियों के वेतन के लिए फंड करती है।
सार्वजनिक भागीदारी	यात्रियों और कर्मचारियों के लिए कचरा पृथक्करण और जागरूकता अभियान।
सामुदायिक लाभ	रोजगार सृजन, लैंडफिल पर निर्भरता में कमी, दीर्घकालिक स्थिरता।
उद्घाटन	नागर विमानन मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड क्षेत्र में गंभीर जल संकट को दूर करने के उद्देश्य से केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना की आधारशिला रखी है। यह परियोजना मध्य प्रदेश की केन नदी से अतिरिक्त जल को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में स्थानांतरित करेगी, जिससे लाखों लोगों को जल आपूर्ति में सुधार होगा। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के 12 जिलों के लगभग 44 लाख और उत्तर प्रदेश के 10 जिलों के 21 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा और कृषि सिंचाई को बढ़ावा मिलेगा। ₹44,605 करोड़ की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना से क्षेत्र में जल विद्युत और सौर ऊर्जा का उत्पादन भी होगा, जिससे समग्र विकास में सहायता मिलेगी।

केन-बेतवा परियोजना के मुख्य बिंदु:

जल आपूर्ति प्रभाव: मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 65 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा।
कृषि लाभ: 2,000 गांवों के लगभग 7.18 लाख किसान परिवारों को सिंचाई का लाभ मिलेगा।
ऊर्जा उत्पादन: 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा।
अनुमानित लागत: ₹44,605 करोड़।

लंबे समय से प्रतीक्षित पहल:

राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण (NWDA) द्वारा 1995 में इस परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई थी। हालांकि, वर्षों तक परियोजना में देरी होती रही। 2023 में पर्यावरणीय मंजूरी मिलने के बाद कार्य शुरू हो पाया। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली सरकारों, खासकर कांग्रेस पर जल संकट से निपटने और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया।

पर्यटन और विकास:

प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश को एक वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता देते हुए, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने पर बल दिया। उन्होंने ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और दौधन सिंचाई परियोजना का भी शुभारंभ किया।

अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि:

वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष पर, प्रधानमंत्री ने स्मारक डाक टिकट और सिक्के जारी किए। साथ ही ₹437 करोड़ की लागत से 1,153 अटल ग्राम सेवा सदनों की आधारशिला रखी। इन पहलों का उद्देश्य वाजपेयी की जल संसाधन और बुनियादी ढांचा विकास की विरासत को आगे बढ़ाना है।

मुख्य बिंदु	विवरण
क्यों चर्चा में	पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना की आधारशिला रखी।
परियोजना लागत	₹44,605 करोड़
लाभार्थी	65 लाख लोग (पीने का पानी), 7.18 लाख किसान (सिंचाई लाभ) एमपी और यूपी में।
ऊर्जा उत्पादन	103 मेगावाट जल विद्युत, 27 मेगावाट सौर ऊर्जा
आवृत क्षेत्र	बुंदेलखंड (मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को शामिल करते हुए)
स्थैतिक जानकारी (मध्य प्रदेश)	राजधानी: भोपाल; मुख्यमंत्री: मोहन यादव; राज्यपाल: मंगुभाई सी. पटेल
अन्य परियोजनाएं उद्घाटित	ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट; दौधन सिंचाई परियोजना
उल्लेखित योजनाएं	जल जीवन मिशन; जल शक्ति मंत्रालय का गठन
स्मारक जारी	अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए डाक टिकट और सिक्का जारी।
अटल ग्राम सेवा सदन	₹437 करोड़ की लागत से 1,153 सेवा सदनों का शिलान्यास।
नदी जोड़ने की स्थिति	मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां दो सक्रिय नदी जोड़ परियोजनाएं हैं (केन-बेतवा, पार्वती-कालिसिंध-चंबल)।