वित्त वर्ष 2025 में भारत की वार्षिक जीडीपी 7 से 7.2 प्रतिशत के बीच बढ़ने का अनुमान

डेलॉइट इंडिया के नवीनतम आर्थिक आउटलुक में 2024-25 वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.0% से 7.2% के बीच रहने का अनुमान है, हालांकि हाल ही में GDP में कुछ मंदी देखी गई थी, जिसमें FY25 की पहली तिमाही में वार्षिक आधार पर 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई थी। यह वृद्धि अनुकूल घरेलू स्थितियों जैसे मजबूत विनिर्माण गतिविधियों, स्थिर तेल की कीमतों और अमेरिकी मौद्रिक नीति में संभावित नरमी के कारण है, जो पूंजी प्रवाह को बढ़ावा दे सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी 7.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो भारत की आर्थिक मजबूती में विश्वास दर्शाता है।

प्रमुख वृद्धि कारक

डेलॉइट ने कई कारकों को उजागर किया है जो इस सकारात्मक आउटलुक को प्रोत्साहित कर रहे हैं:

मुद्रास्फीति और फसल उत्पादन: मुद्रास्फीति में कमी और रिकॉर्ड खरीफ फसल उत्पादन से वृद्धि को बल मिलेगा।
सरकारी खर्च: सरकारी खर्चों में वृद्धि से आर्थिक गति में तेजी आने की उम्मीद है।
रोजगार के रुझान: विशेष रूप से निर्माण क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि के सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, जहां 2019-20 से रोजगार हिस्सेदारी 11.6% से बढ़कर 12.2% हो गई है। MGNREGA नौकरियों की मांग पूर्व-महामारी स्तर से नीचे आ गई है, जो बेहतर रोजगार अवसरों का संकेत देती है।

क्षेत्रीय सुधार

विनिर्माण क्षेत्र: उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (PLI) योजनाएं विनिर्माण में रोजगार सुधार में सहायक हैं, जिससे रोजगार में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 11.4% हो गई है।
सेवा क्षेत्र की वृद्धि: सेवा क्षेत्र की रोजगार हिस्सेदारी 2022-23 में 28.9% से बढ़कर 2023-24 में 29.7% हो गई है।
महिला श्रम शक्ति भागीदारी: खासकर, महिला श्रम भागीदारी 2017-18 में 22% से बढ़कर 2023-24 में 40.3% हो गई है, जो समावेशिता में वृद्धि को दर्शाती है।

चुनौतियाँ और भविष्य की दृष्टि

इन लाभों के बावजूद, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रों में नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण की सीमाएँ चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं। हालांकि, भारत की स्वच्छ ऊर्जा और उभरते उद्योगों जैसे अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक्स पर ध्यान केंद्रित करने से नए रोजगार अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है। डेलॉइट ने आशावाद व्यक्त करते हुए कहा है कि घरेलू नीति सुधार और वैश्विक तरलता की बेहतर स्थितियों से निवेश में वृद्धि होगी, जिससे वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद निरंतर आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित होगी।

आरबीआई ने अनधिकृत विदेशी मुद्रा कारोबारी मंचों की चेतावनी सूची में और इकाइयों को जोड़ा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अनधिकृत विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) ट्रेडिंग प्लेटफार्मों की ‘अलर्ट सूची’ का विस्तार करते हुए 13 नए संस्थाओं को जोड़ा है, जिससे कुल संख्या 88 हो गई है। इस सूची में उन संस्थाओं के नाम शामिल हैं जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) के तहत फॉरेक्स में डील करने या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म (ETPs) संचालित करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। इस सूची में TDFX, Inefex और Ranger Capital जैसे प्रमुख नाम जोड़े गए हैं। RBI ने यह भी बताया कि यह अलर्ट सूची उन संस्थाओं को भी शामिल करती है जो विज्ञापनों के माध्यम से अनधिकृत प्लेटफार्मों का प्रचार करती हैं या प्रशिक्षण/सलाहकार सेवाएं देने का दावा करती हैं।

अलर्ट सूची के मुख्य बिंदु

अनधिकृत संस्थाएँ: अद्यतन सूची में टीडीएफएक्स, इनफेक्स, यॉर्करएफएक्स, ग्रोलाइन और अन्य जैसी संस्थाएं शामिल हैं, जो विदेशी मुद्रा व्यापार में संलग्न होने या ईटीपी संचालित करने के लिए अधिकृत नहीं हैं।
अनधिकृत सेवाओं का प्रचार: RBI ने बताया कि कुछ संस्थाएँ इन अनधिकृत प्लेटफार्मों का प्रचार कर सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को गुमराह किया जा सकता है।
प्राधिकरण की पुष्टि: RBI ने चेतावनी दी है कि सिर्फ इसलिए कि कोई संस्था इस सूची में नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह अधिकृत है। व्यक्तियों को आधिकारिक सूची से अधिकृत व्यक्तियों और ETPs की प्राधिकरण स्थिति की पुष्टि करने के लिए कहा गया है।

RBI की अलर्ट सूची के मुख्य बिंदु

उद्देश्य: यह सूची उन अनधिकृत फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफार्मों की पहचान करती है जिन्हें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) के तहत संचालित करने की अनुमति नहीं है।
हालिया अपडेट: RBI ने 13 नई संस्थाओं को इस सूची में जोड़ा है, जिससे कुल संख्या 88 हो गई है।
उदाहरण: उल्लेखनीय परिवर्धन में टीडीएफएक्स, इनेफेक्स, रेंजर कैपिटल और अन्य शामिल हैं।
उपभोक्ता चेतावनी: यह सूची उपभोक्ताओं को अनधिकृत प्लेटफार्मों से दूर रहने और किसी भी फॉरेक्स संस्थान की वैधता की पुष्टि करने के लिए सतर्क करती है।
अनधिकृत सेवाओं का प्रचार: कुछ सूचीबद्ध संस्थाएँ अनधिकृत सेवाओं का प्रचार कर सकती हैं या प्रशिक्षण और सलाहकार सेवाएं देने का दावा कर सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को गुमराह किया जा सकता है।
पुष्टिकरण: उपभोक्ताओं को अधिकृत व्यक्तियों और ETPs की वैधता की पुष्टि करने के लिए RBI की आधिकारिक सूची जांचने की सलाह दी गई है।

भारतीय नौसेना की बढ़ी ताकत, भारत ने लॉन्च की चौथी परमाणु पनडुब्बी

भारत ने अपनी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए विशाखापत्तनम में शिप बिल्डिंग सेंटर (एसबीसी) में अपनी चौथी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल (एसएसबीएन) पनडुब्बी को लॉन्च किया है। 16 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में इसको लॉन्च किया था। इसके 75% सामान भारत में ही बने हैं। इसका कोड नेम कोडनेम S4 है। ये 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है।

नौसेना की S4 पनडुब्बी 3,500 किमी रेंज वाली K-4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस की गई है। जिन्हें वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के माध्यम से दागा जा सकता है। जबकि अपनी श्रेणी का पहला आईएनएस अरिहंत 750 किमी रेंज वाली K-15 परमाणु मिसाइलों को ले जा सकता है। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट दोनों पहले से ही गहरे समुद्र में गश्त कर रही हैं।

आईएनएस अरिदमन का नाम S4 रखा गया

राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकारों ने भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी आईएनएस चक्र को एस1 नाम दिया था, आईएनएस अरिहंत को एस2, आईएनएस अरिघात को एस3, आईएनएस अरिदमन को एस4 नाम दिया गया है। अपनी श्रेणी की आखिरी पनडुब्बी एस4 है जिसका औपचारिक नाम अभी बाकी है।

चीन जैसे शक्तिशाली विरोधियों के खिलाफ पनडुब्बी पर केंद्र सरकार विशेष ध्यान दे रही है। यही कारण है कि सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए तीसरे विमानवाहक पोत के मुकाबले परमाणु हमले और बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों को प्राथमिकता दी है। सरकार ने इस साल दिसंबर में चालू होने वाली कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस वाग्शीर के साथ पारंपरिक पनडुब्बी की क्षमता को भी बढ़ा दिया है।

मालदीव के राष्ट्रपति ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को मालदीव की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और वित्तीय समावेशन एवं लेन-देन की दक्षता में सुधार के लिए लागू करने की घोषणा की है। यह पहल भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें पहले राष्ट्रपति मुइज्जू ने मालदीव में भारतीय सैन्य उपस्थिति के खिलाफ रुख अपनाया था।

UPI कंसोर्टियम की स्थापना

UPI की शुरुआत को सुगम बनाने के लिए ट्रेडनेट मालदीव्स कॉर्पोरेशन की अगुवाई में एक कंसोर्टियम मालदीव के बैंकों, टेलीकॉम कंपनियों और फिनटेक कंपनियों के साथ सहयोग करेगा। इसका उद्देश्य डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना और मालदीव के नागरिकों के लिए बैंकिंग पहुंच को व्यापक बनाना है।

सरकारी निगरानी

वित्त मंत्रालय और मालदीव्स मौद्रिक प्राधिकरण सहित विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों की एक अंतर-एजेंसी टीम UPI के क्रियान्वयन का समन्वय करेगी। इस संयुक्त प्रयास का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि UPI का रोलआउट कुशलतापूर्वक हो और जनता की वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सके।

भारत-मालदीव संबंधों को मजबूत करना

UPI को अपनाने का निर्णय भारत और मालदीव के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते के बाद आया है, जिससे उनके वित्तीय सहयोग को मजबूती मिली है। राष्ट्रपति मुइज्जू की हाल की भारत यात्रा उनके दृष्टिकोण में बदलाव को दर्शाती है, जो पहले के ‘इंडिया आउट’ अभियान से हटकर भारत के साथ मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में बढ़ी है।

आर्थिक चुनौतियों का समाधान

UPI की शुरुआत मालदीव द्वारा सामना की जा रही मुद्रा चुनौतियों के साथ मेल खाती है, जिसमें विदेशी मुद्रा लेन-देन पर नए नियम शामिल हैं। यह पहल अर्थव्यवस्था को स्थिर करने का प्रयास करती है, खासकर जब पर्यटन, जो GDP का एक बड़ा हिस्सा है, बदलते यात्रा रुझानों से प्रभावित हो रहा है।

मालदीव के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु

स्थान: मालदीव हिंद महासागर में श्रीलंका और भारत के दक्षिण-पश्चिम में स्थित एक उष्णकटिबंधीय स्वर्ग है, जो 26 एटोल और 1,000 से अधिक प्रवाल द्वीपों से मिलकर बना है।

राजधानी: माले मालदीव की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, जो अपनी समृद्ध संस्कृति और जीवंत बाजारों के लिए जाना जाता है।

सरकार: मालदीव एक राष्ट्रपति गणराज्य है, जहाँ राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों के प्रमुख होते हैं।

अर्थव्यवस्था: मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर करती है, जो GDP का लगभग 30% है और 60% से अधिक विदेशी मुद्रा आय उत्पन्न करती है। मछली पकड़ना भी एक महत्वपूर्ण उद्योग है।

जनसंख्या: मालदीव की आबादी लगभग 500,000 है, जिसमें अधिकांश लोग मालदीव के मुसलमान हैं।

भाषा: आधिकारिक भाषा धिवेही है, लेकिन अंग्रेजी विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र में व्यापक रूप से बोली जाती है।

संस्कृति: मालदीव की संस्कृति पर दक्षिण भारतीय, अरबी और अफ्रीकी परंपराओं का प्रभाव है, जिसमें संगीत, नृत्य और कला की समृद्ध विरासत है।

भूगोल: मालदीव अपने सफेद रेतीले समुद्र तटों, साफ नीले पानी और रंगीन प्रवाल भित्तियों के लिए जाना जाता है, जो इसे जल क्रीड़ा और विश्राम के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बनाता है।

जलवायु: मालदीव की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जहाँ साल भर गर्म तापमान रहता है और मई से अक्टूबर तक मानसून का मौसम होता है।

जैव विविधता: मालदीव में प्रवाल भित्तियों, उष्णकटिबंधीय मछलियों और समुद्री कछुओं सहित विविध समुद्री जीवन पाया जाता है, जिससे इसे UNESCO बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्राप्त है।

मलेरिया मुक्त हुआ मिस्र

मिस्र ने 20 अक्टूबर, 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा औपचारिक रूप से ‘मलेरिया-मुक्त’ घोषित होकर एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि के साथ, मिस्र 2024 में केप वर्डे के बाद मलेरिया-मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला दूसरा देश बन गया है।

क्षेत्रीय मान्यता

मिस्र WHO के पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र में मलेरिया-मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला तीसरा देश बन गया है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात (2007) और मोरक्को (2010) शामिल हैं।

प्रमाणन का महत्व

यह मील का पत्थर 14 साल के बाद इस क्षेत्र में हासिल किया गया है, जो मिस्र के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है, जिसने प्राचीन काल से इस बीमारी का सामना किया है।

WHO की मूल्यांकन प्रक्रिया

WHO ने मिस्र की स्थिति को इस आधार पर प्रमाणित किया कि मलेरिया संचरण की श्रृंखला कम से कम तीन वर्षों के लिए टूट गई थी, साथ ही इस देश की मलेरिया के पुन: संचरण को रोकने की क्षमता भी साबित हुई है।

ऐतिहासिक संदर्भ

मिस्र में मलेरिया के प्रमाण 4000 ईसा पूर्व से मिलते हैं, और यह बीमारी विशेष रूप से नील नदी के पास के समुदायों को प्रभावित करती थी। 1920 के दशक में, मिस्र ने मच्छरों से संपर्क कम करने के लिए कई पहलें शुरू कीं, जिनमें घरों के पास चावल की खेती पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल था।

नियंत्रण प्रयास

1930 में, मलेरिया को एक अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया, और नियंत्रण उपायों को उपचार स्टेशनों की स्थापना के माध्यम से बढ़ाया गया। 1950 और 1960 के दशकों में पर्यावरणीय प्रबंधन, लार्वा नियंत्रण और DDT अभियानों के माध्यम से मलेरिया नियंत्रण में सफलता हासिल की गई।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मामलों में वृद्धि देखी गई, और 1942 तक तीन मिलियन से अधिक मामलों की सूचना मिली थी। इसका प्रबंधन उपचार केंद्रों की स्थापना और स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती के माध्यम से किया गया।

आधुनिक विकास

2001 तक, मिस्र ने मलेरिया को नियंत्रित कर लिया था और शेष मामलों को समाप्त करने के प्रयासों को और अधिक तेज़ी से बढ़ाया। 2014 में असवान में एक प्रकोप हुआ था, जिसे शीघ्र पहचान और उपचार के माध्यम से जल्द ही नियंत्रित कर लिया गया।

पिछले दशक में, मिस्र में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जहां 95% आबादी 5 किलोमीटर के भीतर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पहुँच सकती है। मलेरिया निदान और उपचार मुफ्त में उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें अवैध प्रवासी भी शामिल हैं।

निगरानी में निवेश

मिस्र की सफलता का श्रेय निगरानी में निरंतर निवेश और एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली को दिया जाता है, जिसमें सामुदायिक भागीदारी और साझेदारियों पर जोर दिया गया है।

चल रहे प्रयास

मलेरिया की वापसी को रोकने के लिए, मिस्र ने कड़ी निगरानी बनाए रखी है, पड़ोसी देशों के साथ सहयोग किया है, और मच्छरों पर नियंत्रण की मजबूत रणनीतियाँ लागू की हैं।

वैश्विक प्रेरणा

मिस्र की यह उपलब्धि अन्य मलेरिया-प्रभावित देशों, जैसे नाइजीरिया, के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करती है, यह दिखाती है कि सही संसाधनों और उपकरणों के साथ क्या हासिल किया जा सकता है। डॉ. टेड्रोस ने जोर देकर कहा कि मिस्र की सफलता वैश्विक स्वास्थ्य प्रयासों में प्रगति की संभावना को प्रदर्शित करती है।

इजराइल एशियाई विकास बैंक (ADB) का 69वां सदस्य देश बना

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहयोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में, इज़राइल एशियाई विकास बैंक (ADB) का नवीनतम गैर-क्षेत्रीय सदस्य बन गया है। मनीला स्थित इस वित्तीय संस्थान ने शुक्रवार को इस खबर की घोषणा की, जो इज़राइल के लिए अपने वैश्विक रणनीतिक संबंधों और आर्थिक पहुंच को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इज़राइल ने एशियाई विकास बैंक (ADB) के 69वें सदस्य और 20वें गैर-क्षेत्रीय सदस्य के रूप में आधिकारिक रूप से सदस्यता ग्रहण की, जिससे सभी आवश्यक सदस्यता शर्तों को पूरा किया गया।

ADB सदस्यता की स्वीकृति और प्रक्रिया

ADB के गवर्नर्स बोर्ड ने अप्रैल 2022 में इज़राइल की सदस्यता को मंजूरी दी थी, बशर्ते सदस्यता की औपचारिकताएँ पूरी हों। इस घोषणा के साथ, इज़राइल ADB का 20वां गैर-क्षेत्रीय सदस्य बन गया है, जिससे बैंक के विविध सदस्यता का विस्तार 69 देशों तक हो गया है।

ADB के एक बयान के अनुसार, इज़राइल को स्वीकार करने का निर्णय इस संस्थान के एशिया में आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देने के मिशन के साथ मेल खाता है। इज़राइल ने जनवरी 2022 में अपनी सदस्यता के लिए आवेदन किया था।

ADB में इज़राइल का प्रतिनिधित्व

ADB में इज़राइल का प्रतिनिधित्व इज़राइली वित्त मंत्री बेज़ालेल स्मोट्रिच द्वारा किया जाएगा। इस नई भूमिका के तहत, इज़राइल अन्य सदस्य देशों के साथ प्रमुख वित्तीय और विकासात्मक चर्चाओं में भाग लेगा। यह विकास इज़राइल की पारंपरिक सहयोगियों से परे अपनी वैश्विक भागीदारी का विस्तार करने की इच्छा को दर्शाता है।

ADB का वैश्विक महत्व और प्रमुख योगदानकर्ता

1966 में स्थापित ADB एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है जिसका उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यह 69 सदस्य देशों के स्वामित्व में है, जिनमें से 49 एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं, जबकि 20 गैर-क्षेत्रीय सदस्य हैं।

ADB की पूंजी में प्रमुख योगदानकर्ताओं में जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं, जिनका योगदान $22.23 बिलियन से अधिक है। इज़राइल के शामिल होने से ADB की सदस्यता आधार में विविधता आती है, जिससे नए दृष्टिकोण और रणनीतिक हित शामिल होते हैं।

इज़राइल के लिए रणनीतिक और आर्थिक प्रभाव

आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, ADB में इज़राइल की सदस्यता उसके रणनीतिक और आर्थिक प्रभाव को पारंपरिक भू-राजनीतिक सहयोगियों से परे बढ़ाने के बड़े प्रयास का हिस्सा है। मनीला स्थित एशिया और प्रशांत विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री विक्टर अबोला के अनुसार, इज़राइल का यह कदम एशिया के देशों के साथ नए आर्थिक संबंध बनाने के उद्देश्य से है, जो तेजी से आर्थिक विकास और नवाचार का केंद्र बन रहा है।

ADB में शामिल होकर, इज़राइल एशिया के देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी और व्यापार के अवसरों का लाभ उठाने की स्थिति में आ गया है।

संभावित ध्रुवीकरण और विरोध की चिंताएँ

हालांकि कुछ लोगों ने ADB में इज़राइल के प्रवेश का स्वागत किया है, अन्य लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यह संस्था के भीतर ध्रुवीकरण का कारण बन सकता है। सुरक्षा विश्लेषक चेस्टर कबाल्ज़ा के अनुसार, गाजा पट्टी में जारी संघर्ष के बीच इज़राइल की ADB में भागीदारी संस्था के मुस्लिम-बहुल सदस्य देशों के बीच तनाव पैदा कर सकती है।

विशेष रूप से, एशिया के कई मुस्लिम-बहुल राष्ट्र, जो इज़राइल की नीतियों और गाजा संघर्ष के प्रबंधन के प्रति आलोचनात्मक रहे हैं, ADB में इज़राइल की भागीदारी पर नकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसके अलावा, यह संभव है कि ये देश चीन-नेतृत्व वाले एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जो एक वैकल्पिक वित्तीय संस्थान के रूप में उभर रहा है।

ADB के व्यापक ढांचे में इज़राइल की भूमिका

ADB में इज़राइल का प्रवेश उसके व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य एशिया में आर्थिक भागीदारी को गहरा करना और इसकी कूटनीतिक उपस्थिति को बढ़ाना है। ADB एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान के रूप में क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश प्रदान करता है।

सदस्य बनने के बाद, इज़राइल अब ADB के विकास परियोजनाओं में भाग ले सकता है और एशिया में बुनियादी ढांचे के विकास, आर्थिक सहयोग और जलवायु लचीलापन पर चर्चाओं में योगदान कर सकेगा। इससे इज़राइल को अपने आर्थिक भागीदारों में विविधता लाने में मदद मिलेगी और बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में संभावित सहयोग के द्वार खुल सकते हैं।

भविष्य की दिशा: ADB और इज़राइल के लिए क्या मायने रखता है?

जैसे-जैसे इज़राइल ADB में अपनी नई भूमिका शुरू करेगा, बैंक और उसके सदस्य देशों द्वारा इस सदस्यता के प्रभावों को बारीकी से देखा जाएगा। इज़राइल का प्रवेश एशिया-प्रशांत सहयोग के लिए नए वित्तीय और रणनीतिक संभावनाएँ प्रस्तुत करता है। हालाँकि, सुरक्षा विश्लेषक कबाल्ज़ा के अनुसार, चल रहे मध्य पूर्व तनाव ADB के भीतर आंतरिक विभाजन का कारण बन सकते हैं, विशेष रूप से इसके मुस्लिम-बहुल सदस्यों के बीच।

फिर भी, इज़राइल की सदस्यता मध्य पूर्व और एशिया के बीच आर्थिक एकीकरण के लिए एक अवसर प्रदान करती है। इज़राइल की क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं में भागीदारी प्रौद्योगिकी, कृषि और बुनियादी ढांचा विकास जैसे क्षेत्रों में नवाचारों को प्रेरित कर सकती है, जिनमें इज़राइल का महत्वपूर्ण योगदान है।

दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2024 में रजत पदक जीता

दीपिका कुमारी ने 20 अक्टूबर 2024 को मैक्सिको के त्लाक्सकाला में आयोजित 2024 तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में महिला रिकर्व स्पर्धा में रजत पदक जीता। फाइनल में वह चीनी तीरंदाज ली जियामन से 6-0 से हार गईं। ली जियामन उस चीनी महिला तीरंदाजी टीम का हिस्सा थीं जिसने पेरिस 2024 में रजत पदक जीता था।

2024 तीरंदाजी विश्व कप फाइनल का आयोजन विश्व तीरंदाजी द्वारा और मैक्सिको द्वारा इसकी मेजबानी 19 और 20 अक्टूबर 2024 को ट्लाक्सकाला, मैक्सिको में किया गया था।

तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में दीपिका का छठा पदक

तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2024 में रजत पदक, दीपिका द्वारा तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में जीता गया छठा पदक था। 30 वर्षीय दीपिका कुमारी ने 2011, 2012, 2013, 2015 और 2024 संस्करण में रजत पदक जीता जबकि 2018 संस्करण में उन्होंने कांस्य पदक जीता।
मेक्सिको के त्लाक्सकाला में, दीपकिया ने क्वार्टर फाइनल में चीनी यांग शियाओलेई को सीधे सेटों में 6-0 से हराया, जबकि सेमीफाइनल में उन्होंने मेक्सिको की एलेजांद्रा वालेंसिया को 6-4 से हराया।
एशियाई खेलों की चैंपियन ज्योति सुरेखा वेन्नम सहित कुल पांच भारतीय तीरंदाजों ने 2024 तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में भाग लिया। हालांकि दीपिका को छोड़कर कोई भी पदक नहीं जीत सका।

2024 तीरंदाजी विश्व कप

विश्व तीरंदाजी खेल शासी निकाय, विश्व तीरंदाजी एक कैलेंडर वर्ष में प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला आयोजित करती है, जिसे तीरंदाजी विश्व कप के रूप में जाना जाता है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले तीरंदाज सत्र के अंत में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं।
तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में रिकर्व और कंपाउंड व्यक्तिगत तीरंदाजी स्पर्धा में, आठ पुरुष और महिला तीरंदाज शामिल होते हैं।

2024 विश्व कप

क्रमांक	मेजबान	आयोजन तिथि
1	शंघाई, चीन	23-28 अप्रैल 2024
2	येओचिओन, दक्षिण कोरिया	21-26 मई 2024
3	अंताल्या, तुर्की	18-23 जून 2024
फ़ाइनल	ट्लाक्सकाला, मेक्सिको	19-20 अक्टूबर 2024

कोलंबिया ने COP16 की मेजबानी की

संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन (COP16) की दो सप्ताह की अवधि की शुरुआत आज कोलंबिया में हुई, जिसमें लगभग 200 देशों के पर्यावरण नेताओं ने भाग लिया। यह महत्वपूर्ण सभा जैव विविधता की हानि को रोकने और इसे उलटने के लिए ऐतिहासिक प्रतिबद्धताओं का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से हो रही है। यह बैठक 196 देशों द्वारा हस्ताक्षरित कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के बाद आयोजित की जा रही है, जो ग्रह के विविध पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा के लिए एक महत्वाकांक्षी संधि है।

सम्मेलन का विवरण:

आधिकारिक उद्घाटन: COP16 की शुरुआत कोलंबिया में हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है।
प्रतिभागिता: लगभग 200 देशों के पर्यावरण नेता और नीति-निर्माता इस सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद कर रहे हैं।
कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा: यह संधि 196 देशों द्वारा जैव विविधता की रक्षा के लिए हस्ताक्षरित की गई थी और इस सम्मेलन का मुख्य विषय है।

सम्मेलन के उद्देश्य:

प्रतिनिधि प्राकृतिक आवासों के विनाश की तेजी से दर का मुकाबला करने और 2022 के जैव विविधता समझौते का पालन सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करेंगे।
देशों से अपेक्षा की जा रही है कि वे अपने क्षेत्रों का 30% हिस्सा संरक्षण के लिए अलग करें और उन व्यवसायों के लिए सब्सिडी कम करें जो पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।
सम्मेलन कंपनियों के लिए उनके पर्यावरणीय प्रभाव पर अनिवार्य रिपोर्टिंग स्थापित करने का लक्ष्य रखता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा।
देशों को शिखर सम्मेलन की शुरुआत से पहले अपनी जैव विविधता योजनाएँ प्रस्तुत करनी थीं, लेकिन शुक्रवार तक केवल 31 में से 195 देशों ने संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सचिवालय के साथ अपनी योजनाएँ दाखिल की थीं।

उद्घाटन टिप्पणी:

कोलंबिया की पर्यावरण मंत्री और COP16 की अध्यक्ष सुसाना मुहम्मद ने अपने उद्घाटन भाषण में सम्मेलन को एक ऐसा मंच बताया जहां विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं से अनुभव साझा किए जाएंगे। उन्होंने भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्थिर और रहने योग्य परिस्थितियों को बनाने के महत्व पर जोर दिया।

कार्यान्वयन समीक्षा:

सरकारें अपने राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियों और कार्य योजनाओं (NBSAPs) को फ्रेमवर्क के साथ संरेखित करने में हुई प्रगति का आकलन करेंगी।

निगरानी फ्रेमवर्क विकास:

COP16 जैव विविधता के लिए निगरानी फ्रेमवर्क को बढ़ाने और वैश्विक जैव विविधता ढांचे के लिए संसाधन जुटाने में प्रगति करने का प्रयास करेगा।

डिजिटल अनुक्रम जानकारी:

सम्मेलन में आनुवंशिक संसाधनों पर डिजिटल अनुक्रम जानकारी के उपयोग से उत्पन्न लाभों के निष्पक्ष और न्यायसंगत साझा करने के लिए एक बहुपक्षीय तंत्र को अंतिम रूप देने का लक्ष्य है।

संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के बारे में:

संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन उन देशों की नियमित बैठक है जिन्होंने जैव विविधता पर कन्वेंशन (CBD) पर हस्ताक्षर किए हैं।
CBD जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जिसका लक्ष्य 2050 तक “प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना” है।
यह कन्वेंशन 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन में अपनाई गई थी।
इस कन्वेंशन की पहली पार्टियों का सम्मेलन (COP 1) 1994 में नासाउ, बहामास में हुआ था।
COP वह मंच है जहां अंतरराष्ट्रीय सरकारें मिलती हैं और कन्वेंशन पर प्रगति की समीक्षा करती हैं और इसके लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए आवश्यक नए उपाय स्थापित करती हैं।

उद्देश्य:

जैव विविधता का संरक्षण,
इसके घटकों का सतत उपयोग,
जैव विविधता के लाभों का निष्पक्ष और न्यायसंगत साझा करना।

जैव विविधता पर कन्वेंशन में कितने देश शामिल हैं?

कुल 196 देश (भारत सहित) जैव विविधता पर कन्वेंशन का हिस्सा हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका उल्लेखनीय रूप से अनुपस्थित है।
प्रत्येक देश को राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियों और कार्य योजनाओं (NBSAPs) को स्थापित करना आवश्यक है, जो बताती हैं कि जैविक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग के सिद्धांतों को उनके राष्ट्रीय नीतियों में कैसे एकीकृत किया जाएगा।

सचिवालय:

CBD सचिवालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थित है।

निरस्त्रीकरण सप्ताह 2024: 24-30 अक्टूबर

निरस्त्रीकरण सप्ताह (Disarmament Week) हर साल 24 अक्टूबर से शुरू होता है, जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की वर्षगांठ के साथ मेल खाता है। यह सप्ताह लंबी अवधि तक हथियारों के प्रसार और उनके प्रभाव को कम करने के लिए जागरूकता बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समर्पित है। इसका पहला आह्वान 1978 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र के अंतिम दस्तावेज़ (संकल्प S-10/2) में किया गया था और 1995 में महासभा के आमंत्रण (संकल्प 50/72 B, 12 दिसंबर 1995) के माध्यम से इसे फिर से मजबूती दी गई थी, जिसमें सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों से सक्रिय रूप से भाग लेने का अनुरोध किया गया था।

निरस्त्रीकरण प्रयासों का इतिहास और महत्व

1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से, निरस्त्रीकरण अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों का एक प्रमुख स्तंभ रहा है, जिसका उद्देश्य एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित दुनिया का निर्माण करना है। निरस्त्रीकरण पहलों ने सशस्त्र संघर्षों को रोकने और वैश्विक शांति को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुनिया भर के देशों ने सामूहिक विनाश के हथियारों (Weapons of Mass Destruction – WMD) और पारंपरिक हथियारों दोनों की विनाशकारी क्षमताओं को सीमित करने के लिए निरस्त्रीकरण का अनुसरण किया है।

निरस्त्रीकरण उपाय न केवल हथियारों की संख्या को कम करने के बारे में होते हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और संघर्ष समाधान के अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने के बारे में भी होते हैं। जब देशों के बीच तनाव बढ़ता है, तो यह महत्वपूर्ण है कि कूटनीति, वार्ता, और राजनीतिक संवाद हथियारों के संग्रहण पर प्राथमिकता प्राप्त करें।

सामूहिक विनाश के हथियारों और पारंपरिक हथियारों पर ध्यान केंद्रित

सामूहिक विनाश के हथियार, विशेष रूप से परमाणु हथियार, वैश्विक निरस्त्रीकरण वार्ता में मुख्य चिंता का विषय हैं। उनकी अत्यधिक विनाशकारी शक्ति और मानवता के लिए उनके विनाशकारी परिणाम परमाणु निरस्त्रीकरण को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बनाते हैं। कई संधियाँ और अंतरराष्ट्रीय समझौते, जैसे कि अप्रसार संधि (Non-Proliferation Treaty – NPT) और व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty – CTBT), परमाणु हथियारों के प्रसार और परीक्षण को रोकने का प्रयास करते हैं। हालांकि, कुछ राष्ट्र अभी भी अपने परमाणु हथियारों के भंडार को विकसित या आधुनिक बना रहे हैं, जिससे यह खतरा बना हुआ है।

परमाणु हथियारों के अलावा, पारंपरिक हथियारों का अत्यधिक संग्रहण और उनका अवैध व्यापार, जैसे कि छोटे हथियार, हल्के हथियार और भारी हथियार, अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, और सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बने हुए हैं। संघर्ष क्षेत्रों में पारंपरिक हथियारों का अनियमित प्रवाह हिंसा को बढ़ावा देता है, नागरिकों को खतरे में डालता है, और क्षेत्रों को अस्थिर करता है। आबादी वाले क्षेत्रों में भारी पारंपरिक हथियारों के उपयोग से अनगिनत नागरिक हताहत होते हैं और बुनियादी ढांचे का विनाश होता है।

उभरती हथियार प्रौद्योगिकियां: एक नई वैश्विक चिंता

नई हथियार प्रौद्योगिकियों, जैसे कि स्वायत्त हथियार प्रणालियों (Autonomous Weapons Systems) के तेजी से विकास ने वैश्विक निरस्त्रीकरण एजेंडे में एक नई जटिलता को जोड़ा है। इन प्रौद्योगिकियों की क्षमता अद्वितीय चुनौतियां पैदा करती है, क्योंकि वे मानव नियंत्रण के बिना संचालन करने की क्षमता रखती हैं और युद्ध के लिए डिज़ाइन की गई हैं। ऐसे हथियारों के नैतिक और सुरक्षा निहितार्थों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है।

हाल के वर्षों में, संयुक्त राष्ट्र ने घातक स्वायत्त हथियारों और साइबर युद्ध प्रौद्योगिकियों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का आह्वान किया है, जिनमें वैश्विक सुरक्षा को बाधित करने की क्षमता है। जैसे-जैसे युद्ध अधिक तकनीकी होता जा रहा है, हथियारों के नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के पारंपरिक ढांचे अभूतपूर्व तरीकों से परीक्षण किए जा रहे हैं।

निरस्त्रीकरण उपायों के लक्ष्य और महत्व

निरस्त्रीकरण प्रयास विभिन्न कारणों से किए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं:

अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना: हथियारों की संख्या को कम करके, राष्ट्र सशस्त्र संघर्षों को रोके बिना तनाव को बढ़ाने के जोखिम को कम कर सकते हैं।
मानवीय सिद्धांतों को बनाए रखना: सामूहिक विनाश के हथियारों और अत्यधिक पारंपरिक हथियारों का उपयोग नागरिक आबादी के लिए गंभीर खतरा है। निरस्त्रीकरण उपाय नागरिकों की सुरक्षा के लिए और जनहानि को रोकने के लिए किए जाते हैं।
सतत विकास को बढ़ावा देना: जो संसाधन हथियार उत्पादन पर खर्च किए जाते हैं, उन्हें आर्थिक विकास, स्वास्थ्य सेवा, और शिक्षा की ओर मोड़ा जा सकता है, जिससे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में योगदान किया जा सकता है।
विश्वास और विश्वास का निर्माण: निरस्त्रीकरण राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में पारदर्शिता और विश्वास निर्माण उपायों में सुधार होता है।
सशस्त्र संघर्षों को रोकना और समाप्त करना: हथियारों की उपलब्धता को कम करने से संघर्षों की तीव्रता को सीमित किया जा सकता है और कूटनीति के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

वैश्विक निरस्त्रीकरण प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से, वह वैश्विक निरस्त्रीकरण प्रयासों में अग्रणी रहा है। विभिन्न संधियों, सम्मेलनों, और प्रस्तावों के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र ने सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकने और पारंपरिक हथियारों को नियंत्रित करने के लिए काम किया है। संयुक्त राष्ट्र संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति-निर्माण पहलों और अप्रसार प्रयासों का भी समर्थन करता है।

संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण एजेंडे का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू परमाणु हथियारों के अप्रसार और उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस लगातार परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लिए समर्थन करते रहे हैं। गुटेरेस के “नए निरस्त्रीकरण एजेंडे” के तहत, उन्होंने निम्नलिखित के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता का आह्वान किया:

मानवता को परमाणु हथियारों से उत्पन्न अस्तित्व संबंधी खतरे से बचाना।
पारंपरिक हथियारों का प्रभाव कम करके जीवन की रक्षा करना।
उभरती प्रौद्योगिकियों को संबोधित करके हमारे सामान्य भविष्य को सुरक्षित करना, जो अस्थिर करने वाले नए युद्ध रूपों को जन्म दे सकती हैं।

गुटेरेस का निरस्त्रीकरण एजेंडा सशस्त्र संघर्षों में नागरिकों की रक्षा, मानव पीड़ा को कम करने, और शांति और सहयोग पर आधारित भविष्य को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है।

वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह 2024, 24-31 अक्टूबर

हर साल 24 से 31 अक्टूबर तक मनाया जाने वाला वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह, सूचना और मीडिया साक्षरता के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण घटना है। यह इस महत्वपूर्ण विषय पर चिंतन, उत्सव और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवसर के रूप में कार्य करता है। इस लेख में, हम इस आयोजन के प्रमुख पहलुओं, इस वर्ष के लिए इसकी थीम और मीडिया और सूचना साक्षरता (एमआईएल) की मौलिक अवधारणा का पता लगाते हैं।

का जश्न मनाना है। इस सप्ताह के दौरान, दुनिया भर में विभिन्न हितधारक कार्यक्रम आयोजित करते हैं और UNESCO एक सदस्य राज्य के साथ मिलकर वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करता है, जिसमें मीडिया और सूचना साक्षरता समुदाय को एकत्रित किया जाता है।

वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह

वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह एक वार्षिक उत्सव है जो वैश्विक कैलेंडर में विशेष महत्व रखता है। इस वर्ष इस महत्वपूर्ण आयोजन की मेजबानी की जिम्मेदारी नाइजीरिया पर आती है। इसे 2012 में यूनेस्को द्वारा यूनेस्को-यू.एन.ए.ओ.सी. के समर्थन से लॉन्च किया गया था। मीडिया और सूचना साक्षरता और इंटरकल्चरल डायलॉग यूनिवर्सिटी नेटवर्क, यूनेस्को मीडिया और सूचना साक्षरता गठबंधन के साथ। यह समारोह हितधारकों को वैश्विक स्तर पर मीडिया और सूचना साक्षरता प्राप्त करने में हुई प्रगति का आकलन करने और जश्न मनाने के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान करता है।

वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह 2024: थीम

इस साल ग्लोबल मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह की थीम है “सूचना के नए डिजिटल मोर्चे: सार्वजनिक हित की जानकारी के लिए मीडिया और सूचना साक्षरता”। आज के तेजी से बदलते डिजिटल परिदृश्य में, जानकारी पहले से कहीं अधिक सुलभ हो गई है, लेकिन इस पहुंच ने नई चुनौतियों को भी जन्म दिया है। डिजिटल प्लेटफार्मों और जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उदय के साथ, तथ्य और कल्पना, सत्य और हेरफेर, मानव-निर्मित सामग्री और AI-निर्मित सामग्री के बीच की सीमाएँ धुंधली होती जा रही हैं। इस साल की थीम पर जोर दिया गया है कि लोगों को उन सूचनाओं की आलोचनात्मक रूप से जांच करने की कुशलता से लैस करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनका वे सामना करते हैं, और उन्हें एक स्वस्थ और लचीले डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में सक्रिय योगदानकर्ता बनने के लिए सशक्त करना है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा की मान्यता

2021 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मीडिया और सूचना साक्षरता (MIL) सप्ताह के महत्व को मान्यता दी। यह मान्यता तथ्यात्मक, समय पर, लक्षित, स्पष्ट, सुलभ, बहुभाषी और विज्ञान-आधारित जानकारी के प्रसार को सुनिश्चित करने की आवश्यकता से उत्पन्न हुई है। यह प्रस्ताव विभिन्न देशों और उनके भीतर मौजूद डिजिटल विभाजन और डेटा असमानताओं को स्वीकार करता है, इन अंतरों को पाटने में मीडिया और सूचना साक्षरता की भूमिका पर प्रकाश डालता है।

मीडिया और सूचना साक्षरता को समझना

मीडिया और सूचना साक्षरता (एमआईएल) एक अवधारणा है जिसने हमारे तेजी से विकसित हो रहे सूचना परिदृश्य में प्रमुखता हासिल की है। यह विभिन्न स्रोतों से जानकारी तक पहुंचने, उसका मूल्यांकन करने और उसका उपयोग करने के लिए आवश्यक दक्षताओं से व्यक्तियों को लैस करने के बारे में है। ऐसे युग में जहां हम ढेर सारी सूचनाओं से भरे हुए हैं, एमआईएल हमें सूचित निर्णय लेने, सामग्री का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने और डिजिटल दुनिया की जटिलताओं से निपटने में मदद करता है।

एमआईएल उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को संबोधित करता है जिनका सामना हम सभी अपने सूचना-संचालित जीवन में करते हैं। यह व्यक्तियों को यह समझने में सशक्त बनाता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जानकारी तक कैसे पहुंचें, खोजें, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, उपयोग करें और योगदान करें। यह डिजिटल और भौतिक दोनों क्षेत्रों में हमारे अधिकारों पर भी प्रकाश डालता है, और सूचना पहुंच और उपयोग से जुड़े नैतिक मुद्दों की पड़ताल करता है। तेजी से बढ़ती डिजिटल दुनिया में समानता, अंतरसांस्कृतिक और अंतरधार्मिक संवाद, शांति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए एमआईएल एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

एमआईएल दक्षताओं को बढ़ावा देने में यूनेस्को की भूमिका

यूनेस्को मीडिया और सूचना साक्षरता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पाठ्यक्रम विकास, नीति दिशानिर्देश, अभिव्यक्ति और मूल्यांकन ढांचे जैसे क्षमता निर्माण संसाधन प्रदान करता है। इन संसाधनों को व्यक्तियों के बीच एमआईएल दक्षताओं को बढ़ावा देने, एक ऐसे समाज को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अच्छी तरह से सूचित, गंभीर रूप से जागरूक है, और डिजिटल युग की सूचना और संचार अवसरों से जुड़ने के लिए सुसज्जित है।