केंद्रीय बजट 2026-27 में भारतीय रेलवे को अब तक का सबसे अधिक वित्तीय समर्थन मिला है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेल अवसंरचना के लिए रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय की घोषणा की, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि रेलवे भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बना रहेगा। इस बजट में उच्च गति रेल कॉरिडोर, नेटवर्क विस्तार, क्षमता वृद्धि, सुरक्षा सुधार और आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य केवल तेज़ ट्रेनों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित, सक्षम और आधुनिक रेलवे प्रणाली विकसित करना है, जो देश की आर्थिक और सामाजिक जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सके।

रिकॉर्ड आवंटन की व्याख्या: पूंजीगत व्यय बनाम कुल परिव्यय

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय को ₹2,93,030 करोड़ का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) आवंटित किया गया है। यह राशि नई रेल लाइनों के निर्माण, ट्रैक दोहरीकरण, रोलिंग स्टॉक और स्टेशन पुनर्विकास जैसी दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए निर्धारित है। वहीं, पूंजीगत और राजस्व व्यय दोनों को मिलाकर कुल परिव्यय ₹2,78,030 करोड़ रखा गया है। इतना बड़ा आवंटन इस बात को रेखांकित करता है कि सरकार रेल-आधारित अवसंरचना विकास और लॉजिस्टिक्स दक्षता को लगातार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा

रेलवे बजट 2026 की एक प्रमुख घोषणा देशभर में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की है। इन कॉरिडोरों का उद्देश्य प्रमुख शहरों के बीच यात्रा समय को काफी कम करना और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। प्रस्तावित मार्गों में मुंबई–पुणे, पुणे–हैदराबाद, हैदराबाद–बेंगलुरु, हैदराबाद–चेन्नई, चेन्नई–बेंगलुरु, दिल्ली–वाराणसी और वाराणसी–सिलीगुड़ी शामिल हैं। ये कॉरिडोर मौजूदा रेल अवसंरचना को पूरक बनाएंगे और तेज़, स्वच्छ तथा टिकाऊ परिवहन के लिए भारत के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को मजबूती प्रदान करेंगे।

पूंजीगत व्यय के प्रमुख फोकस क्षेत्र

बढ़े हुए बजटीय समर्थन को कई प्राथमिक क्षेत्रों में लगाया जाएगा। इनमें नई रेल लाइनों का निर्माण, मौजूदा मार्गों का दोहरीकरण और गेज परिवर्तन, यातायात सुविधाओं का विकास तथा आधुनिक रोलिंग स्टॉक की खरीद शामिल है। इसके अलावा सिग्नलिंग प्रणाली के उन्नयन, स्टेशन आधुनिकीकरण और उच्च-घनत्व मार्गों पर क्षमता वृद्धि पर भी निवेश किया जाएगा। इन सभी उपायों का उद्देश्य समयपालन, सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा में सुधार करना है, साथ ही माल परिवहन को भी अधिक कुशल बनाना है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 01 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश कर दिया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 में बताया कि जुलाई 2025 में अधिसूचित किया गया नया आयकर कानून 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। इस साल के बजट में व्यक्तिगत आयकर (पर्सनल इनकम टैक्स) को खास प्राथमिकता दी गई है। टैक्सपेयर्स की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं, जिनका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देना और करदाताओं को राहत प्रदान करना है।

इसके अतिरिक्त वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2027 के बजट में छोटे करदाताओं के लिए नियम-आधारित स्वचालित प्रक्रिया (ऑटोमेटेड सिस्टम) लागू करने का भी प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री ने यह भी याद दिलाया कि पिछले साल के केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में बड़े बदलाव किए थे। इसका मकसद वेतनभोगी वर्ग को राहत देना और लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाकर खपत और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना था।

नया आयकर अधिनियम, 2025: अप्रैल 2026 से क्या बदलेगा

आयकर अधिनियम, 2025 को एक सरल और नागरिक-अनुकूल कानून के रूप में तैयार किया गया है। बजट के अनुसार, नए आयकर नियम और फॉर्म काफी पहले अधिसूचित कर दिए जाएंगे, ताकि करदाताओं को बदलावों के अनुसार खुद को ढालने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। कर रिटर्न के फॉर्म को स्पष्टता और सरलता के साथ नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है, जिससे आम नागरिकों और छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन आसान हो जाएगा। यह सुधार सरकार की पारदर्शिता, समझने में आसानी और लंबे समय से चली आ रही कर व्यवस्था की जटिलताओं को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाता है।

कर प्रशासन सुधार और लेखा प्रणाली में बदलाव

कर प्रशासन को अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए बजट में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की एक संयुक्त समिति गठित करने का प्रस्ताव किया गया है। यह समिति आय गणना एवं प्रकटीकरण मानकों (ICDS) को भारतीय लेखा मानकों (IndAS) में एकीकृत करेगी। इसके परिणामस्वरूप कर वर्ष 2027-28 से ICDS के अंतर्गत अलग से लेखा-पालन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। यह कदम दोहराव को कम करेगा, अनुपालन लागत घटाएगा और कर व्यवस्था को कंपनियों द्वारा अपनाए जाने वाले लेखा मानकों के और अधिक अनुरूप बनाएगा।

शेयर बायबैक पर कर व्यवस्था: नियमों में बड़ा बदलाव

शेयर बायबैक के जरिए कर आर्बिट्राज के दुरुपयोग को रोकने के लिए बजट में एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत अब सभी शेयरधारकों के लिए, उनकी श्रेणी की परवाह किए बिना, शेयर बायबैक से होने वाली आय पर पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन) के रूप में कर लगाया जाएगा। प्रमोटरों द्वारा दुरुपयोग को हतोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त बायबैक कर भी लागू किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप कॉर्पोरेट प्रमोटरों पर प्रभावी कर दर लगभग 22% और गैर-कॉर्पोरेट प्रमोटरों पर लगभग 30% होगी। इस बदलाव का उद्देश्य कर निष्पक्षता सुनिश्चित करना और बायबैक के माध्यम से लाभांश कर से बचने की प्रवृत्ति को रोकना है।

टीसीएस युक्तिकरण: प्रमुख लेन-देन को राहत

बजट में नकदी प्रवाह पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए स्रोत पर कर संग्रह (TCS) की दरों का युक्तिकरण किया गया है। इसके तहत स्क्रैप, खनिज और मादक शराब पर TCS की दर 2% निर्धारित की गई है, जबकि तेंदू पत्तों पर TCS को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। महत्वपूर्ण रूप से, उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के अंतर्गत ₹10 लाख से अधिक की विदेश प्रेषण राशि पर शिक्षा और चिकित्सा उपचार के लिए TCS को घटाकर 2% किया गया है, जबकि अन्य उद्देश्यों के लिए यह दर 20% बनी रहेगी। इससे विदेश में आवश्यक जरूरतों पर खर्च करने वाले परिवारों को सीधी राहत मिलेगी।

फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर एसटीटी में बढ़ोतरी

डेरिवेटिव्स बाजार में अत्यधिक सट्टेबाज़ी को नियंत्रित करने के लिए बजट में प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत फ्यूचर्स पर STT की दर 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दी गई है। वहीं, ऑप्शंस के मामले में प्रीमियम और एक्सरसाइज़ पर STT को पहले की दरों से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य बाजार में स्थिरता बढ़ाना, अनावश्यक सट्टेबाज़ी को हतोत्साहित करना और निवेशकों का भरोसा बनाए रखना है।

एमएटी में सुधार: अप्रैल 2026 से अंतिम कर व्यवस्था

बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर (Minimum Alternate Tax – MAT) से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। 1 अप्रैल 2026 से MAT को अंतिम कर बना दिया जाएगा, जिससे आगे MAT क्रेडिट का संचय बंद हो जाएगा। इसके साथ ही MAT की दर 15% से घटाकर 14% कर दी गई है।

31 मार्च 2026 तक जमा किया गया मौजूदा MAT क्रेडिट आगे भी समायोजन (सेट-ऑफ) के लिए उपलब्ध रहेगा, लेकिन केवल नई कर व्यवस्था के तहत और वह भी कर देयता के अधिकतम एक-चौथाई तक ही। इस प्रावधान का उद्देश्य कंपनियों को सरल और पारदर्शी नई कर व्यवस्था अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

मुख्य परिभाषाएँ

• न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT): आयकर अधिनियम के तहत एक प्रावधान, जिसके अनुसार अधिक बुक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनियों को न्यूनतम स्तर का कर भुगतान करना अनिवार्य होता है, भले ही वे विभिन्न छूटों के कारण सामान्य कर कम देती हों।
• प्रतिभूति लेनदेन कर (Securities Transaction Tax – STT): भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों (जैसे शेयर, फ्यूचर्स और ऑप्शंस) की खरीद-बिक्री पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर।
• स्रोत पर संकलित कर (Tax Collected at Source – TCS): निर्धारित वस्तुओं या लेनदेन की बिक्री के समय विक्रेता द्वारा खरीदार से वसूला जाने वाला कर, जिसे बाद में सरकार के खाते में जमा किया जाता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश कर दिया है। यह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का 15वां बजट है। साथ ही, यह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के 2024 में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद दूसरा पूर्ण बजट है। सीतारमण लगातार नौवीं बार संसद में बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने पेश किए बजट में ‘बायोफार्मा शक्ति’ स्कीम का ऐलान किया है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर से अगले पांच वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आइए जानते हैं इस बजट में आम आदमी के लिए कहां राहत भरी खबर आई है और कहां उसे झटका लगा है।

दवाएं होंगी सस्ती

देश के आम बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आम लोगों के लिए बड़ी राहत दी है। बजट में ऐलान किया गया है कि, डायबिटीज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां सस्ती होंगी। इससे लाखों मरीजों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होने की उम्मीद है।

स्मार्टफोन और टैबलेट सस्ते

मेक-इन-इंडिया अभियान को मजबूती देते हुए भारत में निर्मित स्मार्टफोन और टैबलेट के दामों में कमी आने की संभावना है। सरकार के इस कदम से न केवल घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी किफायती दरों पर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे।

खेल इक्विपमेंट पर सरकार का खास फोकस

वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2026–27 में खेल इक्विपमेंट को अधिक किफायती बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे युवाओं और खिलाड़ियों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का फोकस है कि इस बजट के बाद बाजार में खेल कूद के सामान और किफायती दामों में मिले। यानी इस बजट के बाद खेल-कूद के सामान सस्ते होंगे।

सस्ती हुई चीज़ें

• लेदर से बने प्रोडक्ट सस्ते होंगे।
• मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) की बैटरी सस्ती होंगी।
• माइक्रोवेव ओवन सस्ता होगा।
• कैंसर की 17 दवाएं सस्ती होंगी।
• सोलर पैनल के दाम घटेंगे।
• अल्कोहलिक लिकर स्क्रैप और कुछ मिनरल्स: टैक्स कलेक्टेड ऑन सोर्स (TCS) को 5 प्रतिशत से घटाकर 2% कर दी गई है।

महंगी हुई चीज़ें

• इनकम टैक्स में गलत जानकारी देना: टैक्स की रकम के 100% के बराबर पेनल्टी
• चल संपत्ति का खुलासा न करना: अब इस पर पेनल्टी लगेगी
• स्टॉक ऑप्शन और फ्यूचर्स ट्रेडिंग: सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स 0.02% से बढ़ाकर 0.05% किया गया
• इसके अलावा जिन सेक्टर्स में कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई है, यानी जो चीजें महंगी होने वाली हैं. उनमें सबसे ऊपर शराब, स्क्रैप और खनिज शामिल हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 01 फरवरी 2026 को आज बजट 2026 पेश किया है। लगातार 9वीं बार आम बजट पेश करने वाली वे भारत की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। शिक्षा क्षेत्र सरकार से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP 2020) के लक्ष्यों के अनुसार GDP का 6% खर्च बढ़ाने का आग्रह कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत के मुख्य चालक के रूप में सेवाओं के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देते हुए कहा, ‘मैं एक हाई-पावर्ड ‘एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज’ स्टैंडिंग कमेटी बनाने का प्रस्ताव देती हूं, जो ऐसे उपायों की सिफारिश करेगी जो विकसित भारत के मुख्य ड्राइवर के तौर पर सर्विस सेक्टर पर फोकस करें। इससे हम सर्विस सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनेंगे, और 2047 तक हमारी ग्लोबल हिस्सेदारी 10 फीसदी होगी।

बजट की 10 बड़ी घोषणाएं: विस्तार से

1. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2026 पेश करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इन्हीं धोषणाओं में से एक है हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण। वित्त मंत्री ने देश भर में सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा की है। ये सात कॉरिडोर मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-चेन्नई, हैदराबाद-बेंगलुरु, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलीगुड़ी हैं। इन शहरों के बीच हाई-स्पीड ट्रेनें दौड़ेंगी। इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों को काफी सहूलियतें मिलेंगी।
2. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में सेमीकंडक्टर पर विशेष ध्यान दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सेमी कंडक्टर के लिए 40 हजार करोड़ रुपये देने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन पर अपना फोकस बढ़ाएगा। इसके तहत घरेलू कैपिटल-गुड्स क्षमताएं बनाने और एक इंडिपेंडेंट सप्लाई चेन बनाने पर जोर रहेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके लिए ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे खनिज-समृद्ध राज्य दुर्लभ पृथ्वी संसाधनों तक पहुंच हासिल करने में महत्वपूर्ण होंगे।
3. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों, यानी टियर 2 और टियर 3 शहरों में इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास जारी रखेंगे। वित्त वर्ष 2026-27 में मैं सार्वजनिक पूंजीगत खर्च (पब्लिक कैपेक्स) को 12.2 लाख करोड़ रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव रखती हूं।
4. वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने दिव्यांगजन कौशल योजना का ऐलान किया, जिसका मकसद प्रत्येक दिव्यांग समूह को उद्योग अनुकूल और विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मान से जीवन जीने के अवसरों को सुनिश्चित करना है। साथ ही, दिव्यांग सहारा योजना की घोषणा भी हुई। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एल्मिको) को सहायक उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाने, अनुसंधान एवं विकास में निवेश और एआई से एकीकरण के लिए मदद करना है।
5. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं तीन नए AIIMS संस्थान स्थापित करने, आयुष फार्मेसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को उन्नत बनाने और अधिक कुशल व्यक्ति उपलब्ध कराने और जामनगर स्थित डब्ल्यूएचओ (WHO) वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र को अपग्रेड करने का प्रस्ताव करती हूं।
6. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में बढ़ावा देने के लिए मैं देश में 5 क्षेत्रीय हब स्थापित करने हेतु राज्यों को सहायता देने की एक योजना का प्रस्ताव करती हूं। साथ ही, 50 प्रतिशत जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर की स्थापना करेंगे। इसके अलावा, 5 पूर्वादय राज्यों में 5 पर्यटन स्थल का निर्माण करेंगे। मंदिरों और मठों का संरक्षण करेंगे।
7. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं एक उच्च-शक्ति प्राप्त ‘शिक्षा से रोजगार और उद्यम’ स्थायी समिति गठित करने का प्रस्ताव करती हूं, जो ‘विकसित भारत’ के मुख्य चालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर केंद्रित उपायों की सिफारिश करेगी। यह हमें सेवाओं के मामले में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाएगा, जिसका लक्ष्य 2047 तक वैश्विक हिस्सेदारी को 10% तक पहुंचाना है।
8. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तिगत निवासियों (PROI) को पोर्टफोलियो निवेश योजना (PIS) के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही, PROI के लिए निवेश की सीमा को 5% से बढ़ाकर 10% करने का प्रस्ताव है।
9. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं ‘चैलेंज मोड’ में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूं। साथ ही, मैं खादी और हथकरघा को मजबूत करने के लिए ‘महात्मा गांधी ग्राम स्वराज’ पहल शुरू करने का भी प्रस्ताव रखती हूं।
10. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि खेलकूद के सामान सस्ते होंगे। गांवों के लिए बड़ी स्कीम का ऐलान किया। महात्मा गांधी स्वरोजगार का ऐलान, SME के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का ऐलान। इससे खिलाड़ियों को मदद मिलेगी। बच्चों का खेलकूद की तरफ रुझान बढ़ेगा।