RBL बैंक ने UPI और NCMC कार्यात्मकताओं के साथ RuPay क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए

आरबीएल बैंक ने अपने द्वारा बेचे जाने वाले रुपे क्रेडिट कार्ड पर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) सेवाओं को एकीकृत करने की घोषणा की है। यह पेशकश कई भुगतान क्षमताओं को एक ही कार्ड में जोड़ती है। आरबीएल बैंक ने कहा कि नए रुपे क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को “सहज और सुरक्षित” यूपीआई भुगतान करने की अनुमति देंगे, जबकि एनसीएमसी सुविधा के माध्यम से परेशानी मुक्त यात्रा की सुविधा प्रदान करेंगे।

डिजिटल भुगतान उद्योग के लिए एक नया बेंचमार्क

यह उपलब्धि न केवल लेनदेन प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी बल्कि डिजिटल भुगतान उद्योग के लिए एक नया मानक भी स्थापित करेगी। हमारे ग्राहक अब भुगतान करने में लचीलापन और आसानी का अनुभव कर सकते हैं, चाहे वह दैनिक खर्च हो या यात्रा के दौरान, सभी भुगतान एक ही कार्ड में किए जा सकते हैं।

RuPay नेटवर्क की स्वीकृति

रुपे नेटवर्क की व्यापक स्वीकृति इन कार्डों की उपयोगिता को और बढ़ाती है, जिससे पूरे भारत में विभिन्न प्लेटफार्मों और सेवाओं में व्यापक उपयोगिता सुनिश्चित होती है।

एक समग्र भुगतान समाधान

यह एकीकरण नवाचार और सुविधा की भावना को दर्शाता है जिसे एनपीसीआई डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में लाने का प्रयास करता है। UPI की सुरक्षित, त्वरित भुगतान क्षमताओं को NCMC की यात्रा सुविधा के साथ मिलाने से उपयोगकर्ताओं को एक समग्र भुगतान समाधान मिलेगा। हमारा मानना है कि यह पहल पूरे भारत में उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान के अनुभव को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी,” एनपीसीआई में चीफ रिलेशनशिप मैनेजमेंट, राजीथ पिल्लई ने कहा।

भुगतान के व्यापक सेट की पेशकश करने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक

आरबीएल बैंक ने कहा कि वह एक ही कार्ड में भुगतान क्षमताओं का व्यापक सेट पेश करने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक है। यह अन्य बैंकों को भी इसी तरह के एकीकृत भुगतान समाधान पेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल कबीलन साई अशोक बने भारत के सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाजी रेफरी

एक उल्लेखनीय उपलब्धि में, भारतीय सेना के सेवारत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलन साई अशोक पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बन गए हैं। यह उपलब्धि उनके असाधारण समर्पण, व्यावसायिकता और ईमानदारी को दर्शाती है, जो भारतीय सेना के उच्च मानकों को दर्शाती है।

लेफ्टिनेंट कबिलन साई अशोक के बारे में

वर्तमान में भारतीय सेना में सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक की ओलंपिक रेफरी के रूप में भागीदारी नैतिक आचार-विचार, निष्पक्ष खेल और खेल भावना में उत्कृष्टता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। एक रेफरी के रूप में, वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ आयोजित किए जाएं, जिससे ओलंपिक की सच्ची भावना बनी रहे।

ओलंपिक रेफरी के रूप में भागीदारी

सेना के सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड में संयुक्त सचिव लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक की ओलंपिक रेफरी के रूप में भागीदारी नैतिक आचार-विचार, निष्पक्ष खेल और खेल भावना में उत्कृष्टता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारतीय सेना के सूत्रों ने बताया कि रेफरी के रूप में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेलों का आयोजन पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ किया जाए और ओलंपिक की सच्ची भावना को बनाए रखा जाए।

‘अनसंग हीरोज’

एमी अधिकारियों ने कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक जैसे तकनीकी अधिकारी और रेफरी ओलंपिक की सफलता के पीछे “गुमनाम नायक” हैं। निष्पक्षता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और नैतिक सिद्धांतों का पालन करने के लिए उनका समर्पण खेलों की अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है। 26 जुलाई से शुरू हुए पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले 117 एथलीटों के भारतीय दल में कुल 24 सशस्त्र बल कर्मी शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध भाला फेंकने वाले सूबेदार नीरज चोपड़ा 22 पुरुष एथलीटों के दल का नेतृत्व करते हैं जबकि दो महिला कर्मी भी हैं।

भारत के छह मुक्केबाज

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक विजेता रितिका हुड्डा और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कांस्य पदक विजेता जैस्मीन लाम्बोरिया पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाली दो महिला सैन्यकर्मी हैं। महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में भाग लेने वाली जैस्मीन लाम्बोरिया प्रतियोगिता में जल्दी ही बाहर हो गईं। ओलंपिक में भारत की ओर से छह मुक्केबाज भाग ले रहे हैं।

जून में 8.1 प्रतिशत रहा पूरे साल के लक्ष्य का राजकोषीय घाटा

वित्त मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में भारत का राजकोषीय घाटा पूरे साल के अनुमान का 8.1 प्रतिशत रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के 25.3 प्रतिशत से काफी बेहतर है। सामने आए सरकारी आंकड़ों से पता चला कि पहली तिमाही के अंत में केंद्र का राजकोषीय घाटा पूरे साल के लक्ष्य का 8.1 प्रतिशत हो गया है। लेखा महानियंत्रक (CGA) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पूर्ण रूप से राजकोषीय घाटा – व्यय और राजस्व के बीच का अंतर जून के अंत तक 1,35,712 करोड़ रुपये था।वित्त वर्ष 2023-24 की इसी अवधि में घाटा बजट अनुमान (बीई) का 25.3 प्रतिशत रहा।

केंद्रीय बजट में सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4.9 प्रतिशत तक लाने का अनुमान लगाया है। 2023-24 में घाटा जीडीपी का 5.6 प्रतिशत था। कुल मिलाकर, सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे को 16,85,494 करोड़ रुपये पर सीमित रखना है।

आंकड़ें क्या कहते हैं?

2024-25 के पहले तीन महीनों के लिए केंद्र सरकार के राजस्व-व्यय के आंकड़ों का खुलासा करते हुए, सीजीए ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए शुद्ध कर राजस्व 5,49,633 करोड़ रुपये या बीई का 21.1 प्रतिशत था। जून 2023 के अंत में नेट टैक्स कलेक्शन 18.6 प्रतिशत था।

पहली तिमाही में केंद्र सरकार का कुल व्यय

पहली तिमाही में केंद्र सरकार का कुल व्यय 9,69,909 करोड़ रुपये या बीई का 20.4 प्रतिशत रहा। एक साल पहले की अवधि में व्यय बीई के 23 प्रतिशत को पार कर गया था। कुल व्यय में से 7.88 लाख करोड़ रुपये राजस्व खाते में और 1.81 लाख करोड़ रुपये पूंजी खाते में थे।

राजकोषीय घाटा क्या होता है?

राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और राजस्व के बीच का अंतर है। यह सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधारी का संकेत है।

IPS अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को BSF का अतिरिक्त प्रभार

गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के महानिदेशक (डीजी) दलजीत सिंह चौधरी को अगले आदेश तक सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। उन्होंने नितिन अग्रवाल से पदभार ग्रहण किया। बीएसएफ महानि्देशक बदलने का यह कदम बीएसएफ डीजी नितिन अग्रवाल को उनके राज्य कैडर में वापस भेजे जाने के एक दिन बाद उठाया गया। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह ने इस साल जनवरी में एसएसबी महानिदेशक के तौर पर पदभार संभाला था। केंद्र सरकार ने 19 जनवरी को उन्हें एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया था। एसएसबी महानिदेश नियुक्त होने से पहले वह सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक पद पर तैनात थे।

केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिदेशक (डीजी) नितिन अग्रवाल और उनके डिप्टी विशेष डीजी (पश्चिम) वाईबी खुरानिया को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, दोनों के मूल राज्य कैडर में वापस भेज दिया गया है। नितिन अग्रवाल 1989 बैच के केरल कैडर के अधिकारी हैं, जबकि वाईबी खुरानिया 1990 बैच के ओडिशा कैडर के अधिकारी हैं।

भारतीय सीमाओं की सुरक्षा

अग्रवाल ने पिछले साल जून में सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख का कार्यभार संभाला था। वहीं, विशेष डीजी (पश्चिम) के रूप में खुरानिया पाकिस्तान सीमा पर बल का नेतृत्व कर रहे थे। नियुक्ति संबंधी कैबिनेट समिति (एसीसी) ने अलग-अलग जारी आदेशों में कहा कि उन्हें ‘तत्काल प्रभाव से और समय से पहले’ वापस भेजा जा रहा है। करीब 2.65 लाख कर्मियों वाले सुरक्षा बल बीएसएफ पर पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश के साथ लगने वाली भारतीय सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है।

भारत-पाकिस्तान सीमा

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के दो अफसरों को वापस राज्य कैडर में भेजने का फैसला ऐसे समय में आया है, जब बीएसएफ के नियंत्रण वाली भारत-पाकिस्तान सीमा के करीब जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। इस साल ही राजौरी, पुंछ, रियासी, उधमपुर, कठुआ और डोडा जिले में 22 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 11 सुरक्षाबलों के जवान हैं। हालांकि, सीमा पर सुरक्षा के लिए तैनात बीएसएफ ने घुसपैठ की किसी भी घटना से इनकार किया है।

प्रधानमंत्री ने कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 3 अगस्त को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र (एनएएससी) परिसर में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीएई) का उद्घाटन किया। सम्मेलन में लगभग 75 देशों के लगभग 1,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

थीम और उद्देश्य

इस वर्ष के सम्मेलन का विषय “ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्‍टेनेबल एग्री फूड सिस्‍टम्‍स” है। इसका उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, बढ़ती उत्पादन लागत और द्वंद को ध्‍यान में रखते हुए टिकाऊ कृषि की तरफ तत्काल ध्‍यान देना है। इसका उद्देश्य अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी को मजबूत करना, राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर नीति निर्धारण को प्रभावित करना और डिजिटल कृषि और टिकाऊ कृषि-खाद्य प्रणालियों में प्रगति सहित भारत की कृषि प्रगति को प्रदर्शित करना है।

आईसीएई 2024 मंच युवा शोधकर्ताओं

आईसीएई 2024 मंच युवा शोधकर्ताओं और अग्रणी पेशेवरों को अपना काम प्रस्तुत करने और वैश्विक साथियों के साथ नेटवर्क बनाने का अवसर प्रदान करता है। इस सम्मेलन में लगभग 75 देशों के लगभग 1,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

प्राचीन भारतीय मान्यताओं की दीर्घायु पर जोर

प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्यान्न के बारे में प्राचीन भारतीय मान्यताओं और अनुभवों की दीर्घायु पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय कृषि परंपरा में विज्ञान और तर्क को दी जाने वाली प्राथमिकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने खाद्यान्न के औषधीय गुणों के पीछे संपूर्ण विज्ञान के अस्तित्व का उल्लेख किया।

समृद्ध विरासत पर आधारित कृषि

प्रधानमंत्री ने समृद्ध विरासत पर आधारित कृषि पर लगभग 2000 साल पुराने ग्रंथ ‘कृषि पाराशर’ का जिक्र करते हुए इस बात पर जोर दिया कि कृषि हजारों साल पुराने इस दृष्टिकोण की नींव पर विकसित हुई है। प्रधानमंत्री ने भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा की एक मजबूत प्रणाली की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, “आईसीएआर खुद 100 से अधिक शोध संस्थानों का दावा करता है।” उन्होंने आगे बताया कि कृषि शिक्षा के लिए 500 से अधिक कॉलेज और 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र हैं।

15 कृषि-जलवायु क्षेत्रों की विशिष्ट विशेषताओं का उल्लेख

भारत में कृषि नियोजन में सभी छह मौसमों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने 15 कृषि-जलवायु क्षेत्रों की विशिष्ट विशेषताओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में लगभग सौ किलोमीटर की यात्रा करने पर कृषि उपज में बदलाव आता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे वह ज़मीन पर खेती हो, हिमालय में, रेगिस्तान में, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में या तटीय क्षेत्रों में, यह विविधता वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और भारत को दुनिया में उम्मीद की किरण दिखाई देती है।

भारत एक खाद्य अधिशेष देश

65 साल पहले भारत में आयोजित कृषि अर्थशास्त्रियों के पिछले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक नया स्वतंत्र राष्ट्र था, जिसने भारत की खाद्य सुरक्षा और कृषि के लिए यह चुनौतीपूर्ण समय बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत खाद्य अधिशेष वाला देश है, दूध, दालों और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, और खाद्यान्न, फल, सब्जियां, कपास, चीनी, चाय और मत्स्य पालन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। उन्होंने उस समय को याद किया जब भारत की खाद्य सुरक्षा दुनिया के लिए चिंता का विषय थी, जबकि आज भारत वैश्विक खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए समाधान प्रदान कर रहा है। इसलिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य प्रणाली परिवर्तन पर चर्चा के लिए भारत का अनुभव मूल्यवान है और इससे वैश्विक दक्षिण को लाभ मिलना निश्चित है।

रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती

कृषि को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की पहल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सौर ऊर्जा खेती के कारण किसानों को ऊर्जा प्रदाता बनने, डिजिटल कृषि बाजार यानी ई-नाम, किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम फसल बीमा योजना के बारे में बात की। उन्होंने पारंपरिक किसानों से लेकर कृषि स्टार्टअप्स, प्राकृतिक खेती से लेकर फार्मस्टे और फार्म-टू-टेबल तक कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के औपचारिकीकरण पर भी बात की। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में 90 लाख हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है। उन्होंने कहा कि भारत 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे कृषि और पर्यावरण दोनों को लाभ हो रहा है।

RBI ने 2014 से अब तक 78 शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस किए रद्द

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2014 से अब तक 78 शहरी सहकारी बैंकों (UCB) के लाइसेंस रद्द किए हैं। सबसे ज़्यादा लाइसेंस महाराष्ट्र में रद्द किए गए हैं, जहाँ 36 UCB ने अपने लाइसेंस खो दिए हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश (14) और कर्नाटक (8) का स्थान है। अकेले 2024 में, 10 UCB लाइसेंस रद्द किए गए, जिससे महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, असम और आंध्र प्रदेश के बैंक प्रभावित हुए।

मुख्य बिंदु

रद्द करने के कारण

अपर्याप्त पूंजी
कमाई की खराब संभावनाएं
बिगड़ती वित्तीय स्थिति
जमाकर्ताओं और जनता के लिए हानिकारक संचालन

हालिया आँकड़े

2024: 10 यूसीबी के लाइसेंस रद्द किए गए (महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में 2-2; गुजरात, राजस्थान, असम और आंध्र प्रदेश में 1-1)
2023: 14 यूसीबी के लाइसेंस रद्द किए गए
2022: 12 यूसीबी के लाइसेंस रद्द किए गए

भौगोलिक वितरण

महाराष्ट्र: 36 यूसीबी
उत्तर प्रदेश: 14 यूसीबी
कर्नाटक: 8 यूसीबी
गुजरात: 2 यूसीबी (नवीनतम: श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दभोई, जनवरी 2024)
अन्य प्रभावित राज्य: राजस्थान, असम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, गोवा, मध्य प्रदेश, केरल

विनियामक उपाय

विस्तार और सुदृढ़ीकरण

यूसीबी के लिए आवास ऋण सीमा में वृद्धि
31 मार्च, 2026 तक प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के 75% लक्ष्य का अनुपालन
विवेकपूर्ण जोखिम सीमाओं का पालन: एकल उधारकर्ताओं के लिए 15% और समूहों के लिए 25%
ऋण सीमा: कम से कम 50% ≤ ₹25 लाख या टियर-I पूंजी का 0.2% होना चाहिए, प्रति उधारकर्ता ₹1 करोड़ तक

ग्रामीण सहकारी बैंक

वर्ष 2014 से राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) या जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को बंद नहीं किया गया है।

यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में

आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में जन्मीं यामिनी कृष्णमूर्ति का पालन-पोषण तमिलनाडु के चिदंबरम में हुआ था। उनका जन्म 1940 में आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले में कृष्णमूर्ति दंपति के घर हुआ था। साल 1957 में यामिनी ने डांस में अपना करियर शुरू किया था। बचपन से ही उन्हें डांस में दिलचस्पी थी। जैसे ही उन्होंने डांस में अपना करियर शुरू किया, वह हर ओर छा गईं। कुचिपुड़ी डांस स्टाइल में वह ‘मशाल वाहक’ के रूप में जानी-जाती थीं।

यामिनी कृष्णमूर्ति ने 1957 में मद्रास में डेब्यू किया था। उन्हें तिरुमाला तिरूपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी (निवासी नर्तकी) होने का सम्मान प्राप्त था। वह यामिनी स्कूल ऑफ डांस से डांसिंग इंस्टीट्यूट चलाती थीं।

कई सम्मानों से नवाजा गया

नृत्यांगना अपने संस्थान, यामिनी स्कूल ऑफ डांस, हौज खास, नई दिल्ली में युवा नर्तकियों को नृत्य की शिक्षा देती थीं। यामिनी कृष्णमूर्ति के नृत्य करियर ने उन्हें कई पुरस्कार दिलाए, जिनमें पद्म श्री (1968), पद्म भूषण (2001), और पद्म विभूषण (2016) शामिल हैं, जो भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से हैं।

केंद्र सरकार ने 8 नई राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को दी मंजूरी

भारत सरकार ने देश की वर्तमान और भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए आठ नए राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी दे दी है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 2 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में हुए एक बैठक में आठ नए राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी।

बयान के मुताबिक, इन आठ परियोजनाओं के का र्यान्वयन से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से लगभग 4.42 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित होंगे। मंत्रिमंडल की स्वीकृति पाने वाली परियोजनाओं में छह लेन का आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय हाई-स्पीड गलियारा, चार लेन का खड़गपुर-मोरग्राम राष्ट्रीय हाई-स्पीड गलियारा और छह लेन का थराद-डीसा-मेहसाणा-अहमदाबाद राष्ट्रीय हाई-स्पीड गलियारा शामिल है।

50,655 करोड़ रुपये की परियोजना

नव स्वीकृत आठ राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं की कुल लागत 50,655 करोड़ रुपये है और देश भर में कुल 936 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इन आठ परियोजनाओं से 4.42 करोड़ मानव दिवस रोजगार उत्पन्न होने का अनुमान है।

स्वीकृत राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर

केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत कुल आठ सड़क परियोजनाओं में से एक परियोजना 8 लेन, तीन 6 लेन और 4 चार लेन सड़क परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं से देश में कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलने और देश की आर्थिक वृद्धि में सहायता मिलने की उम्मीद है।

8 लेन सड़क परियोजनाएँ

नासिक फाटा – खेड़ एलिवेटेड रोड कॉरिडोर- 7,827 करोड़ रुपये की लागत से 30 किमी लंबी सड़क का निर्माण महाराष्ट्र के पुणे शहर के पास।

6 लेन सड़क परियोजनाएँ

आगरा-ग्वालियर परियोजना –4.613 करोड़ रुपये की लागत से 88 किमी लंबी परियोजना। इस गलियारे से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद है।

थराद – दीसा – मेहसाणा – अहमदाबाद- 214 किलोमीटर लंबी और लागत 10,534 करोड़ रुपये । यह गलियारा गुजरात-अमृतसर-जामनगर गलियारे और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह मालवाहक वाहनों को महाराष्ट्र के प्रमुख बंदरगाहों (जेएनपीटी, मुंबई और नव-स्वीकृत वधावन बंदरगाह) तक पहुंचने के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

कानपुर रिंग रोड – 3,298 करोड़ रुपये की लागत से 47 किमी लंबी सड़क।

4 लेन सड़क परियोजनाएँ

उत्तर प्रदेश में अयोध्या रिंग रोड 3,935 करोड़ रुपये की लागत से 68 किमी लंबी सड़क। इससे शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर भीड़ कम हो जाएगी।

पश्चिम बंगाल में खड़गपुर-मोरेग्राम रोड-10,247 करोड़ रुपये की लागत 231 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण । इससे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और उत्तर-पूर्व के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद है।

रायपुर-रांची कॉरिडोर का पत्थलगांव और गुमला खंड -4,473 करोड़ रुपये की लागत से 137 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण। यह सड़क परियोजना धनबाद, गुमला, लोहरदगा, रायगढ़ और कोरबा में खनन क्षेत्रों और बोकारो में स्थित औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगी। ,धनबाद, रायपुर, दुर्ग, कोरबा और बिलासपुर।

असम में उत्तरी गुवाहाटी बाईपास -5,729 करोड़ रुपये की लागत से 121 किलोमीटर लंबी सड़क । इस परियोजना में असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल का निर्माण भी शामिल है।

भारत में सड़क नेटवर्क

भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। राज्य राजमार्गों, जिला सड़कों, ग्रामीण सड़कों आदि के विकास के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है।
निम्नलिखित सभी आंकड़े केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 2022-23 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद, भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। 31 दिसंबर 2022 तक भारत में कुल सड़क नेटवर्क 63.32 लाख किमी था।
कुल सड़क नेटवर्क में से राष्ट्रीय राजमार्ग 1,44,955 किमी था और बाकी राज्य सड़कें, जिला सड़कें और गांव की सड़कें हैं।

31 मार्च, 2019 तक, देश में कुल सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्गों का हिस्सा 2.09 प्रतिशत , राज्य राजमार्गों का हिस्सा 2.84 प्रतिशत था, ग्रामीण सड़कें सबसे अधिक 71.42 प्रतिशत जबकि जिला सड़कें (9.68 प्रतिशत) और शहरी सड़कें (8.55 प्रतिशत) थीं।

रिपोर्ट के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई में सतही सड़कों का प्रतिशत 64.70 था।

राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग

महाराष्ट्र -18,459.25 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग और कुल 102 राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य से होकर गुजरते हैं।

उत्तर प्रदेश – 12,270.23 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग और कुल 88 राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य से होकर गुजरते हैं।

राजस्थान – 10,706.34 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग और कुल 52 राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य से होकर गुजरते हैं।

मध्य प्रदेश– 9,104.64 46 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग और कुल 46 राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य से होकर गुजरते हैं।

14वें भारतीय अंगदान दिवस की स्मृति में

3 अगस्त 2024 को पूरे देश में 14वां भारतीय अंग दान दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय अंग दान दिवस लोगों के बीच अंग दान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह मृत दाताओं और उनके परिवारों द्वारा समाज में किए गए योगदान को भी याद करता है।

भारतीय अंग दान दिवस का उद्देश्य अंग दान के बारे में मिथकों और गलतफहमियों को दूर करना और लोगों को मृत्यु के बाद अंगों और ऊतकों को दान करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना भी है।

विश्व अंगदान दिवस

कई देशों का अपना अलग अंगदान दिवस होता है। सामान्य तौर पर अंग दान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया के कई हिस्सों में 13 अगस्त को विश्व अंग दान दिवस मनाया जाता है।

भारतीय अंगदान दिवस: इतिहास

देश में भारतीय अंग दान दिवस 2010 से मनाया जा रहा है। पहले भारतीय अंगदान दिवस हर साल 27 नवंबर को मनाया जाता था। 2022 में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने हर साल 3 अगस्त को भारतीय अंग दान दिवस मनाने का निर्णय लिया। इस प्रकार 2023 से भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है।

3 अगस्त को इसलिए चुना गया क्योंकि 3 अगस्त 1994 को भारत में पहला मृत दाता हृदय प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया गया था। एक ब्रेन स्टेम मृत व्यक्ति का हृदय उसके परिवार के सदस्य द्वारा दान किया गया था जिसे एक अन्य मरीज में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया गया था। इस प्रकार यह दिन लोगों को मृत्यु के बाद अपने अंग दान करने का संकल्प लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।

भारत में अंग दान माह

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत संस्था राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने जुलाई महीने को देश में अंग दान का महीना घोषित किया है।जुलाई महीने को इसलिए चुना गया है क्योंकि 8 जुलाई 1994 को भारत में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम लागू 1994 किया गया था। यह अधिनियम चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए और मानव अंगों और ऊतकों में वाणिज्यिक लेनदेन की रोकथाम के साथ- साथ मानव अंगों को हटाने, भंडारण और प्रत्यारोपण को नियंत्रित करता है।

झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना शुरू की

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना शुरू की है। यह योजना आधिकारिक तौर पर 16 अगस्त 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की जाएगी।

81 सदस्यीय वर्तमान झारखंड विधानसभा का का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त हो जाएगा और आनमन है की नई विधान सभा के लिए झारखंड में नवंबर/दिसंबर 2024 में चुनाव होंगे। आगामी विधान सभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सोरेन सरकार ने महिला वर्ग के लिए यह योजना शुरू की है ।

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के बारे में

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को पहले झारखंड बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना कहा जाता था।
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है।
इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार करना भी है।
राज्य सरकार पात्र महिलाओं का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए 3-10 अगस्त 2024 तक सभी जिलों की पंचायतों और वार्डों में विशेष शिविर लगा रही है।

लाभार्थी महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह मिलेंगे

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना है जहां पात्र महिला लाभार्थियों को राज्य सरकार से सीधे बैंक खाते में 1000 रुपये प्रति माह मिलेंगे।
पहली किस्त 16 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी देवी द्वारा लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
21-50 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र हैं।
लाभार्थी की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
अनुमान है कि राज्य की करीब 48 लाख महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं।
इस योजना से राज्य सरकार को प्रति माह लगभग 4000 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है।

योजना के उद्देश्य

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को कई प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है:

महिला सशक्तिकरण: इसका प्राथमिक उद्देश्य झारखंड में महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत करना है।
शैक्षणिक संवर्धन: वित्तीय सहायता प्रदान करके, योजना महिलाओं के लिए शिक्षा तक पहुँच में सुधार करना चाहती है।
स्वास्थ्य और पोषण: वित्तीय सहायता से महिला लाभार्थियों के बीच बेहतर स्वास्थ्य परिणामों और पोषण मानकों में योगदान मिलने की उम्मीद है।
आर्थिक आत्मनिर्भरता: महिलाओं के हाथों में सीधे पैसा देकर, योजना का उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा देना है।