भारत की विकास यात्रा के केंद्र में युवा शक्ति है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने रोज़गार, कौशल विकास, उद्यमिता, स्वयंसेवा और स्वास्थ्य से जुड़े कई प्रभावी कार्यक्रम शुरू किए हैं। वर्ष 2026 में MY Bharat, स्किल इंडिया/पीएमकेवीवाई, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अग्निपथ योजना और फिट इंडिया मूवमेंट जैसी पहलें युवाओं को करियर बनाने, उद्योग-उपयोगी कौशल सीखने, अपना व्यवसाय शुरू करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के वास्तविक अवसर प्रदान कर रही हैं। यह लेख 2026 में युवाओं के लिए शीर्ष सरकारी योजनाओं का एक स्पष्ट और अद्यतन मार्गदर्शक प्रस्तुत करता है, जिसमें पात्रता, प्रमुख लाभ और आवेदन प्रक्रिया शामिल है—जो सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है।
2026 में युवाओं के लिए शीर्ष सरकारी योजनाएँ
1. मेरा युवा भारत (MY BHARAT): भारत का डिजिटल युवा मंच
शुरुआत: 31 अक्टूबर 2023
नोडल मंत्रालय: युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार
MY Bharat एक तकनीक-आधारित राष्ट्रीय मंच है, जो युवाओं को स्वयंसेवा, कौशल विकास, नेतृत्व निर्माण और राष्ट्र निर्माण के अवसरों से जोड़ता है। यह योजना युवाओं की भागीदारी को डिजिटल माध्यम से नई दिशा दे रही है।
मुख्य आँकड़े (26 नवंबर 2025 तक):
- 2.05 करोड़ से अधिक पंजीकृत युवा
- 14.5 लाख+ स्वयंसेवी अवसर
- 16,000+ युवा क्लब राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े
- 60,000+ संस्थागत भागीदार (सरकारी विभाग, शैक्षणिक संस्थान, NGO आदि)
कौन आवेदन कर सकता है?
- सभी आयु वर्ग के युवा नागरिक
- छात्र और कार्यरत पेशेवर
- उभरते नेता और उद्यमी
- समाजसेवी और स्वयंसेवक
MY Bharat क्या सुविधाएँ देता है?
- डिजिटल पंजीकरण और सत्यापित प्रोफाइल
- रुचि व कौशल के अनुसार अवसर मिलान
- रियल-टाइम इम्पैक्ट ट्रैकिंग डैशबोर्ड
- अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम (ELPs)
- नेतृत्व विकास पहल
- सामुदायिक सेवा परियोजनाएँ
- समान सोच वाले युवाओं से नेटवर्किंग
MY Bharat मोबाइल ऐप (अक्टूबर 2025 में लॉन्च)
युवाओं की आसान पहुँच के लिए उन्नत फीचर्स के साथ ऐप लॉन्च किया गया:
- बहुभाषी सपोर्ट (ऑल इंडिया रीच)
- AI आधारित चैटबॉट से त्वरित सहायता
- वॉइस-असिस्टेड नेविगेशन
- स्मार्ट CV बिल्डर
- डिजिटल प्रमाणपत्र और अचीवमेंट बैज
- अवसर खोज और आसान आवेदन सुविधा
MY Bharat 2.0 (जून 2025) – अगली पीढ़ी का मंच
- व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए AI चैटबॉट
- प्रोफेशनल प्रोफाइल के लिए स्मार्ट CV बिल्डर
- नेशनल करियर सर्विसेज (NCS) से एकीकरण
- इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स से जोड़ने वाला मेंटरशिप हब
- फिट इंडिया वेलनेस ट्रैकिंग
पंजीकरण कैसे करें?
mera-yuva-bharat.in वेबसाइट पर जाएँ या MY Bharat मोबाइल ऐप डाउनलोड करके सरल पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।यह योजना UPSC, SSC, राज्य PSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
2. स्किल इंडिया मिशन: 6 करोड़ भारतीयों को सशक्त बनाता अभियान
शुरुआत: 15 जुलाई 2015 (विश्व युवा कौशल दिवस)
नोडल मंत्रालय: कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
स्किल इंडिया मिशन ने भारत की व्यावसायिक प्रशिक्षण व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योग-उपयोगी कौशल देकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के योग्य बनाना है।
कुल प्रभाव (Overall Impact):
- 2014 से अब तक 6 करोड़+ भारतीय सशक्त
- ₹8,800 करोड़ का आवंटन (2022–23 से 2025–26)
- विभिन्न कौशल योजनाओं का एकीकृत ढाँचा, जिससे व्यापक कवरेज संभव हुआ
2A. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)
शुरुआत: 15 जुलाई 2015
नोडल मंत्रालय: कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
PMKVY भारत की प्रमुख शॉर्ट-टर्म स्किल ट्रेनिंग योजना है, जो युवाओं को उद्योग की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करती है।
मुख्य उपलब्धियाँ:
- 1.64 करोड़+ अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण (अक्टूबर 2025 तक)
- 45% महिला लाभार्थी
- सेक्टर कवरेज: मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थकेयर, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटेल, रोबोटिक्स, AI, ड्रोन टेक्नोलॉजी
कौन आवेदन कर सकता है?
- आयु: 15–45 वर्ष
- स्कूल ड्रॉपआउट
- बेरोजगार युवा
- स्किल अपग्रेड या री-स्किलिंग चाहने वाले व्यक्ति
PMKVY के चरण और लाभ:
PMKVY 1.0 (2015–16):
- 19.85 लाख उम्मीदवार प्रशिक्षित
- फोकस: बुनियादी कौशल विकास
PMKVY 2.0:
- 1.10 करोड़ उम्मीदवार प्रशिक्षित
- अधिक सेक्टरों तक विस्तार
PMKVY 3.0:
- 7.37 लाख उम्मीदवार प्रशिक्षित
- कोविड वॉरियर्स के लिए विशेष प्रशिक्षण
- स्किल हब पहल (व्यावसायिक + सामान्य शिक्षा का एकीकरण)
PMKVY 4.0 (2022–2025):
- 28.9 लाख उम्मीदवार प्रशिक्षित
- ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (OJT) आधारित कोर्स
- महिलाओं और दिव्यांगों के लिए विशेष सहायता
- आवास, भोजन और परिवहन सहायता
- विविध करियर पाथवे विकल्प
मुख्य विशेषताएँ:
- पात्र उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण
- उद्योग-संरेखित पाठ्यक्रम
- प्रशिक्षण के बाद प्लेसमेंट सहायता
- राष्ट्रीय स्तर पर मान्य डिजिटल प्रमाणपत्र
- कुछ श्रेणियों के लिए प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड
आवेदन कैसे करें:
pmkvy.gov.in पर जाकर नजदीकी ट्रेनिंग सेंटर चुनें और कोर्स में नामांकन करें।
2B. जन शिक्षण संस्थान (JSS)
शुरुआत: 1967 (पूर्व नाम: श्रमिक विद्यापीठ)
नोडल मंत्रालय: कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
JSS का उद्देश्य गैर-औपचारिक कौशल प्रशिक्षण को सीधे लाभार्थियों के द्वार तक पहुँचाना है, विशेषकर वंचित वर्गों के लिए।
मुख्य आँकड़े:
- 32.5 लाख+ लाभार्थी (2018–2025)
- वार्षिक कवरेज में 82% महिलाएँ
- 289 JSS केंद्र – 26 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश
कौन आवेदन कर सकता है?
- निरक्षर और नव-साक्षर
- स्कूल ड्रॉपआउट (12वीं तक)
- आयु: 15–45 वर्ष
- विशेष फोकस: महिलाएँ, SC/ST/OBC, अल्पसंख्यक, ग्रामीण क्षेत्र
JSS क्या प्रदान करता है?
- निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण
- 100% सरकारी अनुदान
- स्थानीय समुदाय स्तर पर प्रशिक्षण
- रोजगार और स्वरोजगार केंद्रित पाठ्यक्रम
कवर किए जाने वाले क्षेत्र:
- सिलाई और वस्त्र कार्य
- कृषि कौशल
- फूड प्रोसेसिंग
- ब्यूटी और वेलनेस
- हस्तशिल्प
- घरेलू सेवाएँ
आवेदन कैसे करें:
नजदीकी JSS केंद्र से संपर्क करें या कौशल विकास मंत्रालय की वेबसाइट देखें।
2C. राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (NAPS)
शुरुआत: अगस्त 2016
नोडल मंत्रालय: कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
NAPS का उद्देश्य युवाओं को उद्योग आधारित अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करना है।
मुख्य आँकड़े:
- 49.12 लाख अप्रेंटिस (2016 से अब तक)
- सरकार द्वारा ₹1,500/माह तक स्टाइपेंड सहायता
- लक्ष्य (2025–26): 13 लाख अप्रेंटिस
- जुलाई 2025 तक 3.99 लाख अप्रेंटिस जुड़े
कौन आवेदन कर सकता है?
- आयु: 15–45 वर्ष
- स्कूल पास उम्मीदवार
- ITI पास छात्र
- व्यावहारिक औद्योगिक अनुभव चाहने वाले युवा
योजना की विशेषताएँ:
- न्यूनतम स्टाइपेंड का 25% तक सरकारी सहयोग
- बेसिक + ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण
- वास्तविक उद्योग वातावरण में ट्रेनिंग
- रोजगार की बेहतर संभावनाएँ
- राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रमाणपत्र
अवधि और सहायता:
- अप्रेंटिसशिप अवधि: 6 माह से 4 वर्ष (ट्रेड अनुसार)
- पूरे प्रशिक्षण काल में वित्तीय सहायता
- प्रशिक्षण के बाद रोजगार सहायता
आवेदन कैसे करें:
apprenticeshipindia.gov.in पर पंजीकरण करें या नजदीकी ITI से संपर्क करें।
3. पीएम-सेतु (PM-SETU): भारत के व्यावसायिक प्रशिक्षण ढांचे का आधुनिकीकरण
शुरुआत: 4 अक्टूबर 2025
नोडल मंत्रालय: कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
कुल निवेश: ₹60,000 करोड़
प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई (PM-SETU) भारत के आईटीआई नेटवर्क को आधुनिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी पहल है। इसका उद्देश्य युवाओं को विश्वस्तरीय कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के योग्य बनाना है।
विस्तार और पहुंच (Scale & Reach):
- 1,000 सरकारी आईटीआई अपग्रेड किए जाएंगे
हब-एंड-स्पोक मॉडल:
- 200 हब आईटीआई
- 800 स्पोक आईटीआई
- 1,200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाएँ
- 34 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में कवरेज
- महानगरों से लेकर आकांक्षी जिलों तक पहुंच
कौन लाभ उठा सकता है?
- आईटीआई में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी (सभी आयु वर्ग)
- 15 वर्ष से अधिक आयु के स्कूल ड्रॉपआउट
- कौशल उन्नयन चाहने वाले बेरोजगार युवा
- जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के छात्र
- ग्रामीण और वंचित वर्ग के युवा
PM-SETU की प्रमुख विशेषताएँ:
- एडवांस्ड स्किल सेंटर्स: आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म
- इनक्यूबेशन सुविधाएँ: नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा
- प्लेसमेंट सेल: सीधे रोजगार में सहायता
- उद्योग साझेदारी: सरकारी स्वामित्व, उद्योग-प्रबंधित मॉडल
- आधुनिक पाठ्यक्रम: वैश्विक उद्योग मानकों के अनुरूप
- ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स: प्रशिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार
उच्च मांग वाले क्षेत्र:
आईटी, ऑटोमोबाइल, कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, हेल्थकेयर, नवीकरणीय ऊर्जा सहित कई क्षेत्र।
1,200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाएँ:
ये प्रयोगशालाएँ जवाहर नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित की जाएंगी, जहाँ 12 उच्च मांग वाले क्षेत्रों में व्यावहारिक (हैंड्स-ऑन) प्रशिक्षण दिया जाएगा।
आवेदन कैसे करें:
नजदीकी अपग्रेडेड आईटीआई से संपर्क करें या आधिकारिक PM-SETU पोर्टल पर प्रवेश से जुड़ी जानकारी प्राप्त करें।
4. अग्निपथ योजना: सैन्य सेवा और करियर विकास
शुरुआत: 15 जून 2022
नोडल मंत्रालय: रक्षा मंत्रालय
अग्निपथ योजना युवाओं को अल्पकालिक सैन्य सेवा के साथ-साथ अनुशासन, कौशल विकास और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने वाली एक अनूठी योजना है।
योजना का विवरण:
- भर्ती आयु: 17.5 से 21 वर्ष
- सेवा अवधि: 4 वर्ष (अग्निवीर के रूप में)
- लैंगिक समानता: पुरुष और महिला दोनों के लिए खुली
- नामांकन: फरवरी 2025 तक 1.5 लाख अग्निवीर
कौन आवेदन कर सकता है?
- 17.5–21 वर्ष आयु के भारतीय नागरिक
- 10+2 या समकक्ष योग्यता
- पुरुष एवं महिला दोनों उम्मीदवार
- शारीरिक और चिकित्सकीय रूप से फिट अभ्यर्थी
अग्निवीरों को मिलने वाले लाभ:
- अनुशासन और नेतृत्व प्रशिक्षण: सैन्य स्तर का प्रशिक्षण
- तकनीकी कौशल विकास: सेना से जुड़ी व्यावसायिक स्किल्स
- सेवा निधि पैकेज: सेवा पूर्ण होने पर वित्तीय लाभ
- सेवा के बाद रोजगार: सिविल नौकरियों में प्राथमिकता
- करियर प्रगति: उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को दीर्घकालिक सेवा का अवसर
रिकॉर्ड और उपलब्धियाँ:
- 2023 में 46,000 अग्निवीरों के पहले बैच ने प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया
- कौशल विकास और करियर संभावनाओं पर सकारात्मक प्रतिक्रिया
- आगे की सेवा के लिए उच्च रिटेंशन रेट
सेवा के विकल्प:
- भारतीय थल सेना
- भारतीय नौसेना
- भारतीय वायु सेना
(तीनों सेनाओं में समान भर्ती)
आवेदन कैसे करें:
joinindianarmy.nic.in या संबंधित आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर जाएँ। भर्ती अधिसूचनाएँ नियमित रूप से जारी की जाती हैं।
5. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY): ₹1 लाख करोड़ से रोजगार सृजन
घोषणा तिथि: 15 अगस्त 2025
नोडल प्राधिकरण: भारत सरकार
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य अगले दो वर्षों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना है। यह योजना युवाओं और नियोक्ताओं—दोनों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन देकर औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देती है।
योजना का संक्षिप्त विवरण:
- कुल निवेश: ₹1 लाख करोड़
- रोजगार लक्ष्य: 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार
- सरकारी प्रोत्साहन (युवा): प्रति युवा ₹15,000 तक (2 किस्तों में)
- नियोक्ता प्रोत्साहन: प्रति नए कर्मचारी पर ₹3,000/माह
कौन लाभ उठा सकता है?
- नव-नियोजित युवा (आमतौर पर 18–40 वर्ष)
- पहली बार नौकरी करने वाले युवा
- रोजगार की तलाश में बेरोजगार व्यक्ति
- औपचारिक (Formal) क्षेत्र के कर्मचारी
मुख्य विशेषताएँ:
- नए नियुक्त कर्मचारियों को प्रत्यक्ष नकद प्रोत्साहन
- रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को वित्तीय सहायता
- औपचारिक रोजगार पर विशेष जोर
- सभी क्षेत्रों में, पूरे भारत में लागू
पात्रता एवं आवेदन:
- पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी
- आधिकारिक सरकारी अधिसूचनाओं के माध्यम से जारी की जाएगी
- रोजगार विनिमय (Employment Exchange) और नामित पोर्टलों के माध्यम से पंजीकरण
आवेदन कैसे करें:
भारत सरकार एवं श्रम मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट/पोर्टल पर जारी होने वाली अधिसूचनाओं पर नज़र रखें।
6. स्टार्टअप इंडिया: नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा
शुरुआत: 16 जनवरी 2016
नोडल विभाग: उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT)
स्टार्टअप इंडिया सरकार की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य नवाचार-आधारित विकास को प्रोत्साहित करना और युवा उद्यमियों को सशक्त बनाना है।
विस्तार और प्रभाव (Scale & Impact):
- 1,97,692 स्टार्टअप्स मान्यता प्राप्त (31 अक्टूबर 2025 तक)
- महानगरों से आगे बढ़कर टियर-II और टियर-III शहरों तक विस्तार
- ग्रामीण युवा और पहली पीढ़ी के उद्यमियों पर विशेष फोकस
कौन आवेदन कर सकता है?
- 18 वर्ष से अधिक आयु के युवा उद्यमी
- छोटे व्यवसाय और स्टार्टअप वेंचर्स
- उच्च विकास क्षमता वाले नवाचारी विचार
- टेक और नॉन-टेक व्यवसाय
- सामाजिक उद्यम (Social Enterprises) और इम्पैक्ट वेंचर्स
स्टार्टअप इंडिया के लाभ:
(क) वित्तीय सहायता:
- ₹10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (FFS)
- लगातार 3 वित्तीय वर्षों तक कर छूट
- वेंचर कैपिटल और एंजेल निवेशकों तक पहुँच
(ख) संचालन संबंधी सहायता:
- सरलीकृत अनुपालन (Compliance) और स्व-प्रमाणन
- अनुमोदनों के लिए सिंगल-विंडो क्लियरेंस
- नियामकीय बोझ में कमी
- Ease of Doing Business पहलें
(ग) क्षेत्र-विशेष नीतियाँ:
- बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स
- कृषि एवं एग्री-टेक उद्यम
- नवीकरणीय ऊर्जा स्टार्टअप्स
- ग्रीन टेक्नोलॉजी नवाचार
स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (SISFS):
- शुरुआत: अप्रैल 2021
- 219 स्वीकृत इनक्यूबेटर (जून 2025 तक)
- ₹945 करोड़ की कुल स्वीकृत निधि
- Proof-of-Concept से लेकर Commercialization तक सहायता
- प्रारंभिक चरण (Early-Stage) स्टार्टअप्स के लिए अत्यंत उपयोगी
आवेदन कैसे करें:
startupindia.gov.in पर पंजीकरण करें, अपना बिज़नेस प्लान और आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें, और मान्यता व लाभ प्राप्त करें।
7. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY): जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा
शुरुआत: 2015 | 10 वर्ष पूर्ण: अप्रैल 2025
नोडल प्राधिकरण: वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) ने सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण तक पहुँच को आसान बनाकर उद्यमिता में क्रांतिकारी बदलाव किया है। यह योजना बिना गारंटी (Collateral-Free) ऋण उपलब्ध कराकर छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाती है।
10 वर्षों का प्रभाव (Decade-Long Impact):
- 53.85 करोड़ ऋण स्वीकृत (4 अगस्त 2025 तक)
- ₹35.13 लाख करोड़ की राशि वितरित
- विशेष फोकस: महिलाएँ (50%+ लाभार्थी) और अल्पसंख्यक उद्यमी
- नए उद्यमी: पहली बार व्यवसाय शुरू करने वालों को व्यापक सहायता
कौन आवेदन कर सकता है?
- सूक्ष्म उद्यमी (Micro-entrepreneurs)
- छोटे व्यवसाय मालिक
- स्वरोज़गार करने वाले व्यक्ति
- महिला उद्यमी
- अल्पसंख्यक समुदाय के व्यवसायी
- गैर-कृषि क्षेत्र के कामगार
- छोटा व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति
मुख्य विशेषताएँ:
- ₹20 लाख तक का बिना गारंटी ऋण
- न्यूनतम दस्तावेज़ीकरण
- लचीली पुनर्भुगतान शर्तें
- पारंपरिक ऋणों की तुलना में कम ब्याज दरें
- तेज़ ऋण स्वीकृति एवं वितरण प्रक्रिया
- सरकारी समर्थन प्राप्त, RBI द्वारा विनियमित
ऋण श्रेणियाँ:
- शिशु ऋण: ₹50,000 तक
- किशोर ऋण: ₹50,001 से ₹5 लाख तक
- तरुण ऋण: ₹5 लाख से ₹20 लाख तक
किन कार्यों के लिए ऋण लिया जा सकता है?
- मौजूदा व्यवसाय के लिए कार्यशील पूंजी
- उपकरण एवं मशीनरी की खरीद
- व्यवसाय विस्तार
- कौशल विकास
- लघु विनिर्माण इकाइयाँ
- खुदरा एवं व्यापारिक गतिविधियाँ
- सेवा क्षेत्र के उपक्रम
आवेदन कैसे करें:
mudrayojana.gov.in पर जाएँ या अपने नज़दीकी सहभागी बैंक/वित्तीय संस्था से संपर्क करें। आवेदन के लिए व्यवसाय योजना और पहचान संबंधी दस्तावेज़ आवश्यक होंगे।
8. अन्य प्रमुख कौशल विकास योजनाएँ
8A. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)
शुरुआत: 25 सितंबर 2014
नोडल प्राधिकरण: ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं NRLM
मुख्य आँकड़े:
- 16.9 लाख+ युवाओं को प्रशिक्षण
- 10.97 लाख+ युवाओं को रोजगार में प्लेसमेंट
- प्लेसमेंट दर: 65% (सम्मानजनक रोजगार में)
कौन आवेदन कर सकता है?
- 18–35 वर्ष आयु के ग्रामीण युवा
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) एवं गरीब परिवारों के सदस्य
- रोजगार की तलाश में इच्छुक ग्रामीण युवा
योजना की विशेषताएँ:
- निःशुल्क आवासीय कौशल प्रशिक्षण
- प्रशिक्षण के बाद रोजगार सहायता
- प्रशिक्षण अवधि में आय सहायता
- पोस्ट-प्लेसमेंट सपोर्ट
- संगठित क्षेत्र में रोजगार पर विशेष फोकस
8B. ग्रामीण स्वरोज़गार एवं प्रशिक्षण संस्थान (RSETIs)
स्थापना: जनवरी 2009
नोडल प्राधिकरण: ग्रामीण विकास मंत्रालय (बैंक-प्रेरित मॉडल)
मुख्य आँकड़े:
- 56.69 लाख+ अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण (जून 2025 तक)
- वृद्धि: 22.89 लाख (2016–17) से बढ़कर 56.69 लाख (2025–26)
कौन आवेदन कर सकता है?
- 18–45 वर्ष आयु के ग्रामीण युवा
- उद्यमी बनने के इच्छुक व्यक्ति
- बेरोज़गार ग्रामीण आबादी
- स्वरोज़गार कौशल सीखने के इच्छुक अभ्यर्थी
RSETIs क्या प्रदान करते हैं?
- निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण आवासीय प्रशिक्षण
- प्रशिक्षण के बाद ऋण सुविधा (₹5 लाख तक)
- उद्यमिता विकास कार्यक्रम
- व्यवसाय योजना तैयार करने में सहायता
- प्रशिक्षण के बाद निरंतर मार्गदर्शन एवं समर्थन
- बैंकों के साथ सीधा समन्वय
9. राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS): राष्ट्र निर्माता युवाओं का निर्माण
स्थापना: 1969
नोडल प्राधिकरण: युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार
राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) भारत का सबसे बड़ा छात्र स्वयंसेवी आंदोलन बन चुकी है, जिसका उद्देश्य युवाओं में सामाजिक चेतना, सेवा भावना और राष्ट्र निर्माण की भावना विकसित करना है।
विकास एवं विस्तार:
शुरुआत (1969): 37 विश्वविद्यालय, 40,000 स्वयंसेवक
वर्तमान स्थिति:
- 657 विश्वविद्यालय
- 20,669 कॉलेज
- 11,988 सीनियर सेकेंडरी स्कूल
- सक्रिय स्वयंसेवक: प्रतिवर्ष लगभग 39 लाख
- कवरेज: 51 +2 परिषद/निदेशालयों में विस्तार
कौन जुड़ सकता है?
- स्कूल और कॉलेज के छात्र
- विश्वविद्यालय के विद्यार्थी
- स्वयंसेवा में रुचि रखने वाले युवा पेशेवर
- आयु सीमा: सामान्यतः 13–25 वर्ष
NSS कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ:
- राष्ट्रीय एकता शिविर (NIC):
- प्रत्येक शिविर में 200 चयनित स्वयंसेवक
- सांस्कृतिक विविधता और देशभक्ति को बढ़ावा
साहसिक कार्यक्रम:
- रॉक क्लाइम्बिंग, ट्रेकिंग, जल खेल
- आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल का विकास
- गणतंत्र दिवस परेड शिविर:
- राष्ट्रीय स्तर की भागीदारी
- दिल्ली में आयोजन
राष्ट्रीय युवा महोत्सव:
- हर वर्ष 12–16 जनवरी
- युवा प्रतिभा और विचारों का उत्सव
NSS पुरस्कार:
- उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मान
- श्रेष्ठ स्वयंसेवकों की सराहना
मुख्य कार्यक्षेत्र:
- सामुदायिक विकास
- पर्यावरण संरक्षण
- स्वास्थ्य जागरूकता अभियान
साक्षरता कार्यक्रम
- आपदा राहत
- सामाजिक न्याय एवं समानता
कैसे जुड़ें: अपने स्कूल/कॉलेज की NSS इकाई में पंजीकरण करें या नज़दीकी NSS केंद्र से संपर्क करें।
10. विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग (VBYLD) 2026
तिथि: 9–12 जनवरी 2026
स्थान: भारत मंडपम, नई दिल्ली
नोडल प्राधिकरण: युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय
यह एक प्रमुख राष्ट्रीय मंच है, जहाँ देश-विदेश के प्रतिभाशाली युवा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर चर्चा करते हैं और युवा-नेतृत्व वाले समाधान प्रस्तुत करते हैं।
आयोजन का स्तर:
- कुल 3,000 प्रतिभागी, जिनमें अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि भी शामिल
- 1,500 युवा – विकसित भारत चैलेंज ट्रैक
- 1,000 प्रतिभागी – संस्कृति एवं डिज़ाइन ट्रैक
- 100 अंतरराष्ट्रीय युवा प्रतिनिधि
- 10 राष्ट्रीय प्राथमिक विषय
कौन भाग ले सकता है?
- युवा नवोन्मेषक एवं नेता (18–35 वर्ष)
- छात्र जिनके पास राष्ट्रीय महत्व के विचार हों
- सामाजिक उद्यमी
- सांस्कृतिक प्रतिनिधि
- अंतरराष्ट्रीय युवा प्रतिनिधि
- चयन MY Bharat डिजिटल क्विज़ एवं आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से
भागीदारी आँकड़े:
- 50.42 लाख युवाओं ने MY Bharat डिजिटल क्विज़ में भाग लिया
- चयनित युवाओं को समाधान प्रस्तुत करने का मंच
- प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रीय नेतृत्व से प्रत्यक्ष संवाद
10 राष्ट्रीय प्राथमिक विषय:
- शिक्षा एवं कौशल विकास
- आर्थिक विकास एवं रोजगार
- पर्यावरणीय सततता
- स्वास्थ्य एवं कल्याण
- प्रौद्योगिकी एवं नवाचार
- सामाजिक न्याय एवं समानता
- ग्रामीण विकास
- शहरी नियोजन
- सांस्कृतिक विरासत
- राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा
भागीदारी के लाभ:
- राष्ट्रीय स्तर पर पहचान
- नीति निर्माताओं से सीधा संवाद
- विचारों एवं नवाचारों की मान्यता
- नेटवर्किंग के अवसर
- संभावित फंडिंग एवं समर्थन
मीडिया कवरेज
आवेदन कैसे करें: राष्ट्रीय युवा सप्ताह के दौरान MY Bharat डिजिटल क्विज़ में भाग लें या MY Bharat पोर्टल पर चयन संबंधी सूचनाओं पर नज़र रखें।
11. स्वास्थ्य एवं फिटनेस योजनाएँ
फिट इंडिया मूवमेंट
शुरुआत: 29 अगस्त 2019
नोडल प्राधिकरण: युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय
मुख्य उद्देश्य:
- फिटनेस को आसान, मज़ेदार और निःशुल्क बनाना
- स्वदेशी एवं पारंपरिक खेलों को बढ़ावा
- स्कूलों एवं संस्थानों में फिटनेस को अपनाना
- दैनिक शारीरिक गतिविधि की संस्कृति विकसित करना
प्रमुख पहलें:
- फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेशन
- Sundays on Cycle – साइक्लिंग को बढ़ावा
- फिटनेस प्रतिज्ञा अभियान
- फिट इंडिया मोबाइल ऐप – फिटनेस ट्रैकिंग
काशी घोषणा: नशा-मुक्त युवा अभियान
आयोजन: जुलाई 2025, वाराणसी
थीम: “नशा मुक्त युवा – विकसित भारत के लिए”
- 120+ संगठनों से 600+ युवा नेता
- 5 वर्षीय रोडमैप – समुदाय आधारित, युवा-नेतृत्व परिवर्तन
- लक्ष्य: 2047 तक नशा-मुक्त युवा भारत
राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK)
शुरुआत: 7 जनवरी 2014
नोडल प्राधिकरण: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कवरेज:
- आयु समूह: 10–19 वर्ष
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र
- हाशिए पर रहने वाले समूहों पर विशेष फोकस
छह प्रमुख विषय:
- पोषण (कुपोषण एवं एनीमिया में कमी)
- यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य
- मानसिक स्वास्थ्य
- चोट एवं हिंसा की रोकथाम
- नशा रोकथाम
- गैर-संचारी रोग (NCDs)
2026 में युवा कैसे जुड़ सकते हैं? (तत्काल कदम)
डिजिटल प्लेटफॉर्म:
- MY Bharat पर पंजीकरण करें (14.5 लाख+ स्वयंसेवी अवसर)
- MY Bharat ऐप डाउनलोड करें
कौशल विकास:
- PMKVY में नामांकन
- PM-SETU ITIs से व्यावसायिक प्रशिक्षण
- NAPS से अप्रेंटिसशिप
- JSS, DDU-GKY, RSETIs का लाभ
सामुदायिक सेवा:
- NSS से जुड़ें
- राष्ट्रीय एकता शिविरों में भाग लें
- MY Bharat के माध्यम से स्वयंसेवा
उद्यमिता:
- Startup India पर पंजीकरण
- Seed Fund (SISFS) के लिए आवेदन
- MUDRA योजना से व्यवसाय ऋण
सैन्य सेवा:
- अग्निपथ योजना की पात्रता जाँचें
- joinindianarmy.nic.in पर जानकारी लें
स्वास्थ्य एवं फिटनेस:
- फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़ें
- फिट इंडिया ऐप डाउनलोड करें
राष्ट्रीय स्तर की भागीदारी:
- VBYLD डिजिटल क्विज़ में भाग लें
- राष्ट्रीय युवा महोत्सवों में सहभागिता
- RKSK स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जुड़ें
