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सीतारमण और मल्होत्रा ​​ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र को नया आकार देने हेतु साहसिक सुधार एजेंडा तैयार किया

भारत एक नए बैंकिंग सुधार युग की तैयारी में है, जहाँ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा का लक्ष्य है — भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप विश्व-स्तरीय, बड़े और प्रतिस्पर्धी बैंक तैयार करना। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय (mergers) से लेकर नियामकीय ढांचे (regulatory framework) को सरल बनाने तक, यह पहल देश की वित्तीय प्रणाली को मजबूत, आधुनिक और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

वित्त मंत्री का दृष्टिकोण: बड़े और सशक्त भारतीय बैंक

भारत को बड़े बैंकों की आवश्यकता क्यों

निर्मला सीतारमण ने कहा कि तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था को अब “ग्लोबल स्केल” पर काम करने वाले बैंकों की जरूरत है। उद्योग, MSME और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में ऋण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बैंकों को अपनी पूंजी और क्रेडिट क्षमता दोनों का विस्तार करना होगा।

सरकार की रणनीति

वित्त मंत्रालय, RBI और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच “स्केल बिल्डिंग” को लेकर विचार-विमर्श जारी है। उद्देश्य है —

  • वित्तीय समावेशन के साथ-साथ आर्थिक विकास को गति देना

  • बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग क्षमता बढ़ाना

  • बैंकिंग नवाचार (innovation) और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना

विलय और बैंकिंग इकोसिस्टम

सीतारमण ने कहा कि बैंक विलय (merger) एक रास्ता है, लेकिन व्यापक लक्ष्य है “विकास, समावेशन और नवाचार पर आधारित बैंकिंग इकोसिस्टम” तैयार करना।
2017 में जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 27 थे, वहीं 2020 तक इनकी संख्या घटकर 12 रह गई — जिससे दक्षता, पूंजी पर्याप्तता (capital adequacy) और प्रबंधन क्षमता में सुधार हुआ।

प्रमुख विलय

  • यूनाइटेड बैंक + ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स → पंजाब नेशनल बैंक

  • सिंडिकेट बैंक → केनरा बैंक

  • इलाहाबाद बैंक → इंडियन बैंक

  • आंध्रा बैंक + कॉर्पोरेशन बैंक → यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

  • देना बैंक + विजया बैंक → बैंक ऑफ बड़ौदा

  • एसबीआई की 5 सहयोगी बैंकें + भारतीय महिला बैंक → स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

इन विलयों से बने बड़े बैंक अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय जरूरतों को संभालने में सक्षम हैं।

RBI गवर्नर का दृष्टिकोण: मजबूत बैंकों के लिए नियामकीय सहयोग

बैंकिंग प्रणाली पर विश्वास

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारत के बैंक अब पहले से अधिक पूंजीगत रूप से मजबूत, पारदर्शी और सक्षम हैं। इससे RBI को नियमन में लचीलापन लाने और बैंकों को विकास-उन्मुख नीतियों का समर्थन देने की अनुमति मिलती है।

नए सुधारात्मक कदम

  • बैंकों को अधिग्रहण (acquisition) वित्तपोषण में अब स्वतंत्रता दी गई है

  • IPO से संबंधित ऋण सीमा (loan caps) बढ़ाई गई है

  • बैंकों को नवाचार-अनुकूल और जोखिम-संवेदनशील (risk-based) ढंग से संचालित करने पर बल दिया गया है

संतुलन की नीति

मल्होत्रा ने कहा कि RBI “निगरानी तो करेगा, पर निर्णय बैंकों के बोर्ड के हाथ में रहेगा”। नियमन और स्वतंत्रता के बीच यह संतुलन भारतीय बैंकिंग को अधिक लचीला और प्रतिस्पर्धी बनाएगा।

नीतिगत तालमेल: सरकार और RBI का साझा लक्ष्य

वित्त मंत्रालय और RBI के बीच स्पष्ट नीतिगत सामंजस्य (policy alignment) देखने को मिल रहा है, जिसका लक्ष्य है —

  • वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी वित्तीय संस्थान तैयार करना

  • पूंजी वितरण तंत्र को अधिक कुशल बनाना

  • डिजिटल रूप से एकीकृत बैंकिंग सेवाएं विकसित करना

  • टिकाऊ (sustainable) और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को समर्थन देना

संक्षेप में (Static GK Points)

  • वर्तमान वित्त मंत्री: निर्मला सीतारमण

  • RBI गवर्नर (2025): संजय मल्होत्रा

  • 2017 में सार्वजनिक बैंकों की संख्या: 27

  • 2020 तक विलयों के बाद: 12 बैंक

  • लक्ष्य: विश्व-स्तरीय भारतीय बैंकिंग तंत्र का निर्माण

मनिका विश्वकर्मा: मिस यूनिवर्स 2025 में भारत की उज्ज्वल आशा

इस वर्ष जिस नाम की सबसे अधिक चर्चा है, वह है मनिका विश्वकर्मा — राजस्थान की 22 वर्षीय युवती जो थाईलैंड में आयोजित मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अगस्त 2025 में उन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज जीतकर देश का मान बढ़ाया और अब वे अंतरराष्ट्रीय मंच पर अरबों भारतीयों की उम्मीदों को लेकर आगे बढ़ रही हैं।

कौन हैं मनिका विश्वकर्मा?

मोनिका का मूल निवास श्रीगंगानगर (राजस्थान) है। वर्तमान में वे दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र की अंतिम वर्ष की छात्रा हैं और दिल्ली में रह रही हैं। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व ने उन्हें 18 अगस्त 2025 को जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में विजेता बनाया। इससे पहले वे मिस यूनिवर्स राजस्थान का खिताब भी जीत चुकी थीं, जिससे उनकी प्रतियोगी यात्रा लगातार आगे बढ़ती रही।

मोनिका ने अपनी साफ़, तार्किक और प्रभावशाली उत्तर देने की क्षमता से निर्णायकों का दिल जीता। जब उनसे पूछा गया कि वे महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देंगी या आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता — तो उन्होंने शिक्षा को चुना, यह कहते हुए कि “शिक्षा ही गरीबी के चक्र को तोड़ने का सबसे प्रभावी साधन है।”

Check: Who is the Manika Vishvkarna?

जानिए कौन है मिस यूनिवर्स 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली मणिका विश्वकर्मा

सिर्फ़ ब्यूटी क्वीन नहीं — एक प्रेरक व्यक्तित्व

मोनिका एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना और कुशल चित्रकार हैं। उनके चित्रों को ललित कला अकादमी और जे.जे. स्कूल ऑफ़ आर्ट जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सराहा गया है। कला और रचनात्मकता उनकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

लेकिन जो चीज़ उन्हें सबसे अलग बनाती है, वह है सामाजिक जागरूकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता। वे न्यूरोडायवर्जेंस (Neurodivergence) की समर्थक हैं — और ADHD जैसी मानसिक विविधताओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने “न्यूरोनोवा” (Neuronova) नामक पहल की स्थापना की है, जो समाज में इन विषयों पर खुली और संवेदनशील बातचीत को प्रोत्साहित करती है।

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मिस यूनिवर्स 2025 में आगे क्या?

74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन 21 नवंबर 2025 को इम्पैक्ट चैलेंजर हॉल, नॉनथाबुरी (थाईलैंड) में होगा। मौजूदा विजेता विक्टोरिया थेलविग (डेनमार्क) अपना ताज अगली रानी को सौंपेंगी — और मोनिका विश्वकर्मा इस वैश्विक खिताब की प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं।

भारत ने अब तक तीन बार मिस यूनिवर्स का ताज जीता है —

  • सुष्मिता सेन (1994)

  • लारा दत्ता (2000)

  • हरनाज़ संधू (2021)

मोनिका अब इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने और भारत के लिए चार साल बाद फिर से ताज वापस लाने की कोशिश में हैं।

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मनिका विश्वकर्मा की यात्रा क्यों खास है

मोनिका की कहानी केवल सौंदर्य या खिताब की नहीं है — यह महत्वाकांक्षा, बुद्धिमत्ता और सामाजिक बदलाव की प्रेरक कहानी है। उनकी शिक्षा, कला और सामाजिक सरोकारों का संगम आधुनिक भारतीय महिला की नई पहचान को उजागर करता है — जो आत्मनिर्भर, जागरूक और विश्व मंच पर चमकने के लिए तैयार है।

जब भारत की यह युवा प्रतिनिधि थाईलैंड में मंच पर कदम रखेंगी, तो उनका सफर हमें याद दिलाएगा कि दृढ़ निश्चय और जुनून से कोई भी सपना असंभव नहीं होता।

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प्रधानमंत्री मोदी ने इस रूट पर चार नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो भारत के रेल ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। ये उच्च गति वाली ट्रेनें यात्रियों को तेज़, आरामदायक और ऊर्जा-कुशल यात्रा अनुभव प्रदान करने के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क को मजबूत करेंगी। यह पहल सरकार की आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने, पर्यटन को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय गतिशीलता को सुधारने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

वंदे भारत एक्सप्रेस: भारत का प्रीमियम रेल अनुभव

वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की प्रमुख अर्द्ध-उच्च गति ट्रेन है, जो अपने आधुनिक सुविधाओं, कम यात्रा समय और बेहतर यात्री आराम के लिए जानी जाती है। प्रत्येक नई रूट के साथ यह नेटवर्क देश के सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक केंद्रों को और गहराई से जोड़ रहा है।

नई चार वंदे भारत रूट्स की प्रमुख विशेषताएं

1. बनारस–खजुराहो वंदे भारत

यह रूट सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन को बड़ा प्रोत्साहन देगा। यह ट्रेन वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो को जोड़ते हुए भारत के प्रमुख आध्यात्मिक एवं धरोहर स्थलों के बीच सीधी कनेक्टिविटी स्थापित करती है।

  • समय की बचत: लगभग 2 घंटे 40 मिनट

  • महत्व: धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अंतर-शहरी यात्रा को सरल बनाना।

2. लखनऊ–सहारनपुर वंदे भारत

यह ट्रेन उत्तर प्रदेश के भीतर शहरी संपर्क को मजबूत करती है और हरिद्वार जाने वाले यात्रियों के लिए भी सुगमता बढ़ाती है।

  • कुल यात्रा समय: लगभग 7 घंटे 45 मिनट

  • समय की बचत: लगभग 1 घंटा

  • मुख्य शहर: लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर

3. फिरोजपुर–दिल्ली वंदे भारत

यह ट्रेन दिल्ली और पंजाब के बीच सबसे तेज़ सेवा प्रदान करती है, जिससे शिक्षा, व्यापार और यात्रा संबंध मजबूत होंगे।

  • कुल यात्रा समय: लगभग 6 घंटे 40 मिनट

  • मुख्य शहर: फिरोजपुर, बठिंडा, पटियाला

  • लाभ: पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के बीच आवागमन सुगम

4. एर्नाकुलम–बेंगलुरु वंदे भारत

दक्षिण भारत में यह रूट आईटी और व्यावसायिक केंद्रों को जोड़ता है, जिससे पेशेवरों और विद्यार्थियों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

  • कुल यात्रा समय: लगभग 8 घंटे 40 मिनट

  • समय की बचत: 2 घंटे से अधिक

  • महत्व: केरल और कर्नाटक के बीच तेज़ और भरोसेमंद यात्रा विकल्प

प्रधानमंत्री का संदेश

नए ट्रेनों के शुभारंभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये सेवाएं यात्रा समय घटाने, पर्यटन को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को गति देने में सहायक होंगी। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि आधुनिक रेलवे अवसंरचना न केवल लोगों को जोड़ती है, बल्कि क्षेत्रों को आर्थिक रूप से भी एक-दूसरे के करीब लाती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वंदे भारत ट्रेनें भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता (Make in India) का प्रतीक हैं।

जीके तथ्य 

  • पहली वंदे भारत एक्सप्रेस: 15 फरवरी 2019, नई दिल्ली–वाराणसी मार्ग पर

  • दूसरा नाम: ट्रेन 18 (Train 18), इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई द्वारा निर्मित

  • अधिकतम गति क्षमता: 180 किमी/घंटा (वर्तमान संचालन 130–160 किमी/घंटा)

  • ‘मेक इन इंडिया’ पहल: 80% से अधिक घटक स्वदेशी

  • सुरक्षा प्रणाली: ‘कवच’ (ट्रेन टकराव रोकने की स्वदेशी तकनीक) चयनित मार्गों पर

  • 2025 तक लक्ष्य: 50 से अधिक वंदे भारत रूट्स का संचालन

विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025

विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 हर साल 8 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस एक्स-रे (X-rays) की क्रांतिकारी खोज का जश्न मनाता है और आधुनिक चिकित्सा में रेडियोग्राफ़र (Radiographers) व रेडियोलॉजिस्ट (Radiologists) के अमूल्य योगदान को सम्मानित करता है।

इस अवसर पर यह भी रेखांकित किया जाता है कि कैसे चिकित्सीय इमेजिंग (Medical Imaging) — एक्स-रे से लेकर एआई-संचालित निदान (AI-driven diagnostics) तक — स्वास्थ्य सेवा में क्रांति ला चुकी है, जिससे लाखों मरीजों को समय पर पहचान, सटीक निदान और बेहतर उपचार योजना का लाभ मिला है।

यह दिवस न केवल विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन (Wilhelm Conrad Roentgen) की 1895 की खोज को याद करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे तकनीकी नवाचार मरीजों की सुरक्षा, नैदानिक दक्षता और स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता को निरंतर बेहतर बना रहे हैं।

इतिहास: वह खोज जिसने चिकित्सा को बदल दिया

विश्व रेडियोग्राफी दिवस की उत्पत्ति 8 नवंबर 1895 से जुड़ी है, जब जर्मन भौतिक विज्ञानी प्रो. विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन ने वुर्ज़बर्ग विश्वविद्यालय (University of Würzburg) में प्रयोग करते हुए एक्स-रे की खोज की।
उन्होंने पाया कि एक अदृश्य किरण ठोस वस्तुओं को भेद सकती है और अंदरूनी संरचनाओं की छवि को फोटोग्राफिक प्लेट पर उकेर सकती है।

प्रमुख मील के पत्थर

  • 1895: रॉन्टगन द्वारा एक्स-रे की खोज — विज्ञान और चिकित्सा में क्रांति।

  • 1896: सर्जनों ने हड्डियों के फ्रैक्चर और शरीर में फंसी वस्तुओं का पता लगाने में एक्स-रे का प्रयोग शुरू किया।

  • प्रथम विश्व युद्ध: युद्धक्षेत्र में एक्स-रे इकाइयों ने तेज़ी से चोटों का निदान संभव बनाया।

  • 2007: इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ रेडियोग्राफर्स एंड रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट्स (ISRRT) ने 8 नवंबर को आधिकारिक रूप से विश्व रेडियोग्राफी दिवस घोषित किया।

यह खोज आधुनिक डायग्नोस्टिक इमेजिंग की नींव बनी, जिसके लिए रॉन्टगन को 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार (भौतिकी) प्रदान किया गया।

आधुनिक स्वास्थ्य सेवा में रेडियोग्राफ़रों की भूमिका

रेडियोग्राफ़र वे अग्रिम पंक्ति के पेशेवर हैं जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग सिस्टम्स का संचालन करते हैं, रेडिएशन सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, और चिकित्सकों को सटीक छवियाँ प्रदान करते हैं जो रोग की पहचान और उपचार में मार्गदर्शन करती हैं।

मुख्य जिम्मेदारियाँ 

  • इमेजिंग उपकरणों का संचालन: X-ray, CT, MRI, PET, SPECT, और Ultrasound।

  • मरीज की सुरक्षा: सही स्थिति, न्यूनतम विकिरण खुराक, और रेडिएशन से सुरक्षा।

  • निदान में सहयोग: फ्रैक्चर, ट्यूमर, संक्रमण, और अंगों के विकारों की पहचान हेतु उच्च गुणवत्ता वाली छवियाँ तैयार करना।

  • कैंसर उपचार: ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ मिलकर रेडिएशन थेरेपी के दौरान सटीक खुराक देना।

  • नैतिक और सहानुभूतिपूर्ण देखभाल: तकनीकी विशेषज्ञता के साथ मरीज की सुविधा और करुणा का ध्यान रखना।

रेडियोग्राफ़र तकनीक और रोगी-सेवा के बीच की कड़ी हैं — वे निदान को सटीक और मानव-केंद्रित बनाते हैं।

इमेजिंग तकनीक में प्रगति

रॉन्टगन की खोज के बाद से चिकित्सा इमेजिंग ने लंबा सफर तय किया है। आज की रेडियोलॉजी (Radiology) में भौतिकी, कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का मेल है, जो तेज़, सुरक्षित और अधिक सटीक परिणाम देती है।

आधुनिक नवाचार 

  • हाइब्रिड इमेजिंग: PET/CT, PET/MRI, और SPECT/CT का संयोजन — संरचना और कार्य दोनों की झलक एक ही स्कैन में।

  • फंक्शनल इमेजिंग: कोशिकीय और आणविक परिवर्तनों का पता लगाना — रोग की प्रारंभिक पहचान में सहायक।

  • एआई इन रेडियोलॉजी: कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब कुछ सेकंड में हजारों छवियों का विश्लेषण कर सकती है और सूक्ष्म पैटर्न पहचान सकती है।

  • Explainable AI (XAI): निदान एल्गोरिद्म को पारदर्शी बनाता है ताकि चिकित्सक मशीन द्वारा दिए गए निष्कर्षों पर भरोसा कर सकें।

इन तकनीकों ने रेडियोलॉजी को डेटा-आधारित, सटीक और व्यक्तिगत चिकित्सा (Personalized Medicine) की दिशा में अग्रसर किया है।

स्वास्थ्य पर प्रभाव: लाभ और सुरक्षा का संतुलन

रेडियोलॉजी आज प्रारंभिक निदान, रोग प्रबंधन और उपचार योजना की नींव बन चुकी है। हालांकि, आयनाइजिंग रेडिएशन के उपयोग के साथ सुरक्षा मानकों का पालन आवश्यक है।

स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के बिंदु 

  • नियंत्रित एक्सपोज़र: डायग्नोस्टिक इमेजिंग में अत्यंत कम और नियोजित विकिरण खुराक दी जाती है।

  • जोखिम कारक: अनावश्यक या बार-बार स्कैन करने से दीर्घकालिक प्रभाव जैसे कैंसर या आनुवंशिक परिवर्तन का मामूली खतरा हो सकता है।

  • संवेदनशील समूह: बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बहु-स्कैन मरीजों पर विशेष सावधानी आवश्यक।

  • सुरक्षात्मक उपाय: शील्डिंग, अनुकूलित प्रोटोकॉल, और ALARA सिद्धांत (“As Low As Reasonably Achievable”) का पालन।

कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग के लाभ इसके संभावित जोखिमों से कहीं अधिक हैं।

त्वरित तथ्य 

विषय विवरण
मनाए जाने की तिथि 8 नवंबर (हर वर्ष)
उद्देश्य एक्स-रे की खोज का उत्सव और रेडियोग्राफ़र/रेडियोलॉजिस्ट का सम्मान
एक्स-रे की खोज 8 नवंबर 1895 – विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन द्वारा
पहला नोबेल पुरस्कार (भौतिकी) 1901 – रॉन्टगन को एक्स-रे की खोज के लिए
घोषणा करने वाली संस्था इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ रेडियोग्राफर्स एंड रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट्स (ISRRT), 2007

COP30 स्पॉटलाइट: जलवायु अनुकूलन के माध्यम से एक लचीले भविष्य का निर्माण

ब्राज़ील के बेलेम में आगामी COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन, जलवायु अनुकूलन को चर्चा के केंद्र में रखकर वैश्विक जलवायु प्राथमिकताओं को नया रूप देने के लिए तैयार है। शमन से आगे बढ़ते हुए, दुनिया अब पहले से ही सामने आ रहे प्रभावों—बाढ़, सूखा, बढ़ते समुद्र स्तर और चरम मौसम की घटनाओं—के अनुकूल ढलने की तत्काल आवश्यकता का सामना कर रही है। भारत सहित 35 से अधिक देशों द्वारा 1.3 ट्रिलियन डॉलर के वार्षिक अनुकूलन वित्त रोडमैप का समर्थन किए जाने के साथ, COP30 को “अनुकूलन के COP” के रूप में याद किए जाने की उम्मीद है।

जलवायु अनुकूलन को समझना

जलवायु अनुकूलन का तात्पर्य प्राकृतिक और मानवीय प्रणालियों को जलवायु परिवर्तन के परिणामों से होने वाली संवेदनशीलता को कम करने और नुकसान को न्यूनतम करने के लिए समायोजित करना है। शमन के विपरीत, जिसका लक्ष्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना है, अनुकूलन यह स्वीकार करता है कि कुछ जलवायु प्रभाव अपरिहार्य हैं और लचीलापन बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है।

अनुकूलन के वास्तविक उदाहरणों में शामिल हैं,

  • तटीय क्षेत्रों में बाढ़-रोधी घरों का निर्माण
  • भारत के अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में सूखा-सहिष्णु फसल किस्मों को बढ़ावा देना
  • तूफ़ानी लहरों से तटरेखाओं की सुरक्षा के लिए मैंग्रोव वनों का विस्तार करना

COP30 में अनुकूलन क्यों केंद्रीय है

एक मानवीय और आर्थिक अनिवार्यता

संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रमुख साइमन स्टील के अनुसार, COP30 को इतिहास में उस महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए जहाँ अनुकूलन को एक आवश्यकता के रूप में देखा गया, न कि एक बाद की बात के रूप में। विकासशील देशों, विशेष रूप से अल्प विकसित देशों (LDC) और लघु द्वीपीय विकासशील राज्यों (SIDS) के लिए, अनुकूलन अब एक विकल्प नहीं है—यह भोजन, पानी और ऊर्जा सुरक्षा के बारे में है।

तात्कालिक वैश्विक वास्तविकताएँ

  • जलवायु वित्त असंतुलन: 2023 में, जलवायु वित्त का 43% हिस्सा शमन के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन केवल 23% ने अनुकूलन का समर्थन किया।
  • अनुमानित वित्तीय आवश्यकता: विकासशील देशों को अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2030 तक सालाना 2.4 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी।
  • एकजुटता चुनौती: अनुकूलन जलवायु न्याय के मुद्दे पर प्रकाश डालता है, यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कमजोर समुदाय पीछे न छूटे।

1.3 ट्रिलियन डॉलर का जलवायु वित्त रोडमैप

भारत सहित 35 देशों के वित्त मंत्री “1.3 ट्रिलियन डॉलर के लिए बाकू से बेलेम रोडमैप” का समर्थन कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य अनुकूलन वित्त की कमी को पूरा करना है। इस महत्वाकांक्षी योजना में शामिल हैं:

  • अनुकूलन को प्राथमिकता देने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) में सुधार
  • रियायती वित्त का विस्तार—कम ब्याज दरों और लंबी चुकौती अवधि वाले ऋण
  • 2030 तक निजी निवेशकों से सालाना 65 बिलियन डॉलर जुटाना

व्यवहार में उदाहरण,

  • हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) भारत की जलवायु-अनुकूल कृषि पहलों का समर्थन करता है।
  • बांग्लादेश की बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं को भी अंतर्राष्ट्रीय अनुकूलन वित्तपोषण से लाभ मिलता है।

राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाएँ (एनएपी): एक रणनीतिक उपकरण

एनएपी राष्ट्रीय विकास एजेंडा में जलवायु लचीलेपन को एकीकृत करने के लिए ब्लूप्रिंट का काम करती हैं। सितंबर 2025 तक,

  • 144 देशों ने एनएपी शुरू कर दी थीं
  • इसमें 23 अल्प विकसित देश और 14 एसआईडीएस शामिल हैं

देश-विशिष्ट उदाहरण,

  • भारत की जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) में सतत कृषि, जल संरक्षण और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण से संबंधित मिशन शामिल हैं।
  • फिजी की एनएपी अपने कमजोर द्वीप समुदायों की सुरक्षा के लिए तटीय पुनर्वास और बाढ़ सुरक्षा का समर्थन करती है।

अनुकूलन दान नहीं है—यह जीवन रक्षा है

अनुकूलन निवेश दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता, कम जलवायु जोखिम और मानव सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। यह जलवायु कार्रवाई को रोज़मर्रा के जीवन से प्रासंगिक बनाने के बारे में है। जैसा कि स्टील ने ज़ोर दिया, अनुकूलन “जलवायु कार्रवाई को हर जगह वास्तविक जीवन से जोड़ता है।”

मुख्य उदाहरण,

  • भारत का जल जीवन मिशन, जिसका उद्देश्य ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध कराना है, न केवल जन स्वास्थ्य में सुधार करता है, बल्कि जल संकट और सूखे के प्रति लचीलापन भी विकसित करता है।

COP30 से क्या अपेक्षा करें

वैश्विक समुदाय COP30 से कई परिणामों की अपेक्षा करता है जो अनुकूलन को जलवायु प्राथमिकता के रूप में संस्थागत रूप देंगे,

  • प्रगति मापने के लिए वैश्विक अनुकूलन संकेतकों पर समझौता
  • अनुकूलन वित्त के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह रोडमैप
  • लचीलेपन के लिए मज़बूत घरेलू नीति ढाँचे
  • अनुकूलन वित्त की कमी को पाटने पर वैश्विक सहमति

परीक्षा की तैयारी के लिए स्थैतिक सामान्य ज्ञान तथ्य

  • COP30 नवंबर 2025 में ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित किया जाएगा
  • UNFCCC (जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन) वार्षिक COP शिखर सम्मेलन आयोजित करता है
  • अनुकूलन का अर्थ वर्तमान या अपेक्षित जलवायु प्रभावों के साथ समायोजन करना है, जबकि शमन उत्सर्जन में कमी से संबंधित है
  • हरित जलवायु कोष (GCF) की स्थापना 2010 में विकासशील देशों में जलवायु परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए की गई थी
  • भारत का NAPCC 2008 में शुरू किया गया था, जिसमें आठ राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं
  • SIDS निचले स्तर के द्वीपीय देश हैं जो समुद्र-स्तर में वृद्धि के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं
  • LDC वे देश हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न आय और कमजोर मानव विकास सूचकांक वाले देशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है
  • बाकू से बेलेम रोडमैप 2025 में शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य अनुकूलन पर केंद्रित वार्षिक जलवायु वित्त में $1.3 ट्रिलियन जुटाना है
  • साइमन स्टील 2025 तक UNFCCC के कार्यकारी सचिव हैं

SBI ने रचा इतिहास, मार्केट कैप 100 अरब डॉलर के पार

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के शेयरों में 6 नवंबर को 1 प्रतिशत से अधिक की बढ़त दर्ज हुई और इसका बाजार पूंजीकरण 100 अरब डॉलर (लगभग 8,850 अरब रुपये) के पार पहुंच गया। शेयर 1.47 प्रतिशत बढ़कर 971.15 रुपये के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। इस उपलब्धि से SBI 100 अरब डॉलर के क्लब में शामिल होने वाली छठी भारतीय कंपनी बन गई है। इस सूची में रिलायंस, HDFC बैंक, एयरटेल, TCS और ICICI बैंक पहले से शामिल हैं।

यह उपलब्धि SBI को भारत का पहला ऐसा बैंक बनाती है जिसने इस स्तर को छुआ है, और यह भारत की उभरती हुई वित्तीय शक्ति तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग तंत्र की मजबूती का प्रतीक है। यह मील का पत्थर बैंक के वित्त वर्ष 2025–26 की दूसरी तिमाही (Q2 FY26) में मजबूत प्रदर्शन के साथ आया है, जिससे SBI ने वैश्विक बैंकिंग जगत में अपनी जगह और भी मज़बूत कर ली है।

SBI का $100 अरब मार्केट कैप: एक ऐतिहासिक क्षण

  • मजबूत तिमाही नतीजों के बाद SBI के शेयर मूल्य में हुई तेज़ वृद्धि के चलते बैंक $100 अरब मार्केट कैप क्लब में शामिल हो गया।
  • अब SBI उन वैश्विक बैंकों और भारतीय कंपनियों (जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और TCS) की श्रेणी में शामिल है, जिनका मार्केट कैप $100 अरब से अधिक है।
  • यह बढ़ोतरी निवेशकों के बढ़ते विश्वास, बैंक के खुदरा (Retail), लघु एवं मध्यम उद्योग (SME) तथा कॉर्पोरेट ऋण क्षेत्र में विस्तार का परिणाम है।

₹100 ट्रिलियन का कुल व्यवसाय: भारतीय बैंकिंग इतिहास में पहली बार

मार्केट कैप के साथ-साथ SBI का कुल व्यवसाय (Advances + Deposits) भी ₹100 ट्रिलियन (₹100 लाख करोड़) के आँकड़े को पार कर गया —

यह भारतीय बैंकिंग इतिहास की पहली ऐसी उपलब्धि है।

  • कुल ऋण (Total Advances): लगभग ₹44.2 लाख करोड़

  • कुल जमा (Total Deposits): लगभग ₹55.9 लाख करोड़

यह पैमाना SBI की अभूतपूर्व पहुँच, विश्वसनीयता और भारतीय वित्तीय प्रणाली की रीढ़ के रूप में इसकी भूमिका को दर्शाता है।

SBI की वृद्धि के प्रमुख कारण

मजबूत ऋण विस्तार (Credit Expansion)

  • बैंक ने 12.7% वार्षिक ऋण वृद्धि (YoY Growth) दर्ज की।

  • खुदरा, कृषि, और SME ऋणों में वृद्धि से बैंक का कर्ज वितरण बढ़ा।

  • त्योहार सीज़न की मांग और डिजिटल लेंडिंग पहलों ने वृद्धि को गति दी।

मजबूत वित्तीय प्रदर्शन (Financial Performance)

  • Q2 FY26 में शुद्ध लाभ (Net Profit) में लगभग 10% की वृद्धि।

  • संपत्ति गुणवत्ता (Asset Quality) में सुधार — गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (Gross NPAs) में कमी।

  • लागत नियंत्रण और डिजिटल बैंकिंग ने लाभप्रदता बनाए रखने में मदद की।

निवेशकों का बढ़ता विश्वास (Investor Confidence)

  • बेहतर रिटर्न ऑन इक्विटी, स्थिर वित्तीय दृष्टिकोण, और मार्जिन सुधार के कारण निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी।

  • परिणामस्वरूप, SBI के शेयर मूल्य और बाज़ार मूल्यांकन में निरंतर वृद्धि दर्ज हुई।

SBI: स्थिर सामान्य ज्ञान 

विवरण जानकारी
स्थापना वर्ष 1 जुलाई 1955 (Imperial Bank of India से गठित)
मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र
वर्तमान अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी
कुल शाखाएँ भारत में 22,000 से अधिक
स्थिति भारत का डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक (D-SIB)

निष्कर्ष

SBI की यह दोहरी उपलब्धि — $100 अरब का मार्केट कैप और ₹100 ट्रिलियन का कुल व्यवसाय — न केवल भारतीय बैंकिंग इतिहास का स्वर्ण अध्याय है, बल्कि यह भारत की आर्थिक स्थिरता, डिजिटल नवाचार, और वित्तीय आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है।

चार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है?

भारत का विमानन क्षेत्र (Aviation Sector) पिछले कुछ वर्षों में अत्यंत तेजी से विकसित हुआ है, जिससे देश के दूरस्थ इलाक़े भी अब विश्व से जुड़ गए हैं। बढ़ती यात्रा मांग को देखते हुए कई राज्यों ने पर्यटन, व्यापार और रोज़गार को प्रोत्साहित करने के लिए कई हवाई अड्डे विकसित किए हैं। इनमें से एक भारतीय राज्य ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है — यह देश का पहला राज्य बना, जिसके पास चार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिससे इसकी वैश्विक संपर्कता (Global Connectivity) और पहुँच में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

चार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारतीय राज्य

केरल भारत का वह एकमात्र राज्य है, जिसके पास चार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं —
तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram), कोच्चि (Kochi), कोझिकोड (Kozhikode) और कन्नूर (Kannur)।

यह मजबूत हवाई नेटवर्क लाखों यात्रियों, पर्यटकों और प्रवासी भारतीयों को जोड़ता है और केरल की अर्थव्यवस्था को पर्यटन, व्यापार, शिक्षा और अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय के माध्यम से सशक्त बनाता है।

केरल के चार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे

तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 

  • स्थापना वर्ष: 1932 (भारत के सबसे पुराने हवाई अड्डों में से एक)

  • स्थान: राजधानी तिरुवनंतपुरम

  • महत्त्व: सरकारी अधिकारियों, पर्यटकों और पेशेवरों के लिए मुख्य केंद्र।

  • प्रमुख गंतव्य: कोवलम, वर्कला, और पोइवर जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल।

  • यह टेक्नोपार्क और इसरो (ISRO) जैसे अनुसंधान व तकनीकी केंद्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है।

इसकी ऐतिहासिक विरासत और रणनीतिक स्थिति इसे केरल की परिवहन प्रणाली का अभिन्न अंग बनाती है।

कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 

  • उद्घाटन वर्ष: 1999

  • केरल का सबसे व्यस्त और उन्नत हवाई अड्डा।

  • वैश्विक गौरव: दुनिया का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा

  • प्रमुख कनेक्शन: यूरोप, मध्य पूर्व, और दक्षिण-पूर्व एशिया।

  • यह पर्यटन और प्रवासी यात्राओं का प्रमुख केंद्र है।

  • 2018 में संयुक्त राष्ट्र का “Champion of the Earth” पुरस्कार प्राप्त कर चुका है।

कोच्चि एयरपोर्ट विश्वभर के हवाई अड्डों के लिए हरित (Green) मॉडल के रूप में उदाहरण बन चुका है।

कालीकट (कोझिकोड) अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 

  • स्थान: मलाबार क्षेत्र, उत्तरी केरल

  • विशेषता: खाड़ी देशों (Gulf nations) के लिए प्रमुख यात्रा केंद्र।

  • प्रमुख उड़ान गंतव्य: दुबई, दोहा, मस्कट आदि।

  • यह निर्यात केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध है, विशेषकर खाद्य और नाशवान वस्तुओं के लिए।

कोझिकोड एयरपोर्ट उत्तर केरल को वैश्विक व्यापार और प्रवासी समुदाय से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 

  • उद्घाटन वर्ष: 2018

  • स्थान: उत्तर केरल (कन्नूर, कासरगोड, वायनाड)

  • विशेषता: आधुनिक सुविधाएँ, लंबा रनवे और तेजी से बढ़ते अंतरराष्ट्रीय मार्ग।

  • निर्माण: सार्वजनिक निवेश और प्रवासी केरलवासियों की भागीदारी से।

यह केरल की सामुदायिक विकास भावना (Community-driven Development) का प्रतीक है।

केरल में इतने हवाई अड्डे क्यों हैं?

केरल के चार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे होने के कई कारण हैं:

  1. बड़ी प्रवासी आबादी: लाखों केरलवासी, विशेषकर मध्य पूर्व में कार्यरत हैं।

  2. मजबूत पर्यटन उद्योग: बैकवॉटर, समुद्रतट, पहाड़ियाँ और आयुर्वेद केंद्र इसे विश्व प्रसिद्ध बनाते हैं।

  3. संतुलित क्षेत्रीय विकास: हर क्षेत्र को समान हवाई संपर्क उपलब्ध कराया गया है।

  4. चिकित्सा और शिक्षा पर्यटन: विदेशी मरीज और छात्र केरल में उपचार व उच्च शिक्षा के लिए आते हैं।

इस समग्र योजना से राज्य के हर हिस्से को समान अवसर और वैश्विक पहुँच प्राप्त हुई है।

केरल के हवाई अड्डों से जुड़ी रोचक बातें

  • कोच्चि एयरपोर्ट दुनिया का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है।

  • तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट प्रारंभ में राजकीय और सैन्य उपयोग के लिए बनाया गया था।

  • कन्नूर एयरपोर्ट का निर्माण प्रवासी केरलवासियों के निवेश से संभव हुआ।

  • कालीकट एयरपोर्ट भारत के उन हवाई अड्डों में शामिल है जहाँ से सबसे अधिक खाड़ी देशों के लिए उड़ानें संचालित होती हैं।

निष्कर्ष

केरल आज भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ हर क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क प्राप्त है। यह उपलब्धि न केवल राज्य की भौगोलिक और सामाजिक समानता को दर्शाती है, बल्कि पर्यावरण-संवेदनशील, सतत और समावेशी विकास का भी उदाहरण प्रस्तुत करती है।

जलवायु वार्ता के 30 वर्ष: प्रगति, नुकसान और संकट में ग्रह

इस सप्ताह विश्व नेता ब्राज़ील के बेलें (Belém) शहर में संयुक्त राष्ट्र (U.N.) जलवायु सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए — यह सम्मेलन जलवायु वार्ताओं की 30वीं वर्षगांठ को चिह्नित करता है।

तीन दशकों की बातचीत, वादों और वैश्विक शिखर बैठकों के बावजूद, 1995 से अब तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 34% की वृद्धि हुई है, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग उच्च स्तर पर बना हुआ है, और वैश्विक तापमान खतरनाक सीमाओं को पार करने की ओर अग्रसर है।

हालाँकि नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई है, वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि विनाशकारी जलवायु प्रभावों से बचने के लिए अभी बहुत अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।

पिछले 30 वर्षों की जलवायु कूटनीति से प्रमुख निष्कर्ष

उत्सर्जन और वैश्विक तापमान

  • 1995 के बाद से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में एक-तिहाई वृद्धि हुई है — यह वृद्धि दर पहले से धीमी है, लेकिन जलवायु स्थिरता के अनुकूल नहीं।

  • वैश्विक तापमान कुछ वर्षों में 1.5°C से अधिक दर्ज किया गया है, हालांकि 30-वर्षीय औसत अभी भी पेरिस समझौते की सीमा से थोड़ा नीचे है।

  • छोटे द्वीपीय विकासशील देश (SIDS) 1.5°C से ऊपर तापमान वृद्धि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं, जिससे उनके अस्तित्व को गंभीर खतरा है।

जीवाश्म ईंधन की मांग

  • वैश्विक आर्थिक विकास और एआई व डिजिटल ढांचे की ऊर्जा मांग के कारण जीवाश्म ईंधनों का उपयोग उच्च बना हुआ है।

  • कोयले की मांग 2027 तक रिकॉर्ड स्तरों के आसपास बनी रहने की संभावना है, विशेष रूप से चीन और भारत जैसे विकासशील देशों में।

स्वच्छ ऊर्जा में प्रगति

  • सौर और पवन ऊर्जा का वैश्विक स्तर पर तेजी से विस्तार हुआ है।

  • इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की बिक्री में भारी वृद्धि हुई है, जिससे ऊर्जा दक्षता बढ़ी और जीवाश्म ईंधन की निर्भरता में आंशिक कमी आई।

  • वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा निवेश $2.2 ट्रिलियन तक पहुँच गया है, जो कि जीवाश्म ईंधनों में निवेश ($1 ट्रिलियन) से अधिक है।

राजनीतिक और नीतिगत चुनौतियाँ

  • पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने की गति को बाधित किया, जबकि चीन इस क्षेत्र में निवेश का वैश्विक नेता बनकर उभरा।

  • सीओपी (COP) सम्मेलनों की सर्वसम्मति आधारित वार्ताओं की प्रक्रिया को धीमी निर्णय-प्रक्रिया और नौकरशाही के लिए आलोचना झेलनी पड़ रही है।

  • विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) जैसी मतदान आधारित प्रणाली अपनाई जा सकती है ताकि निर्णय तेजी से लिए जा सकें।

सीओपी प्रक्रिया की सफलताएँ और सीमाएँ

सफलताएँ

  • पेरिस समझौता अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसमें अधिकांश देशों ने जलवायु लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई।

  • सीओपी सम्मेलनों ने तापमान वृद्धि के संभावित स्तर को 5°C से घटाकर 3°C से नीचे लाने में मदद की है।

  • तकनीकी नवाचार और निजी क्षेत्र की भूमिका ने स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को तेज किया है, कई बार सरकारों की नीतियों से स्वतंत्र रूप से।

सीमाएँ

  • वार्षिक शिखर सम्मेलनों के बावजूद उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधनों की निर्भरता में गिरावट नहीं आई।

  • नौकरशाही प्रक्रियाएँ अक्सर ठोस कार्रवाई पर हावी रहती हैं।

  • लगभग 200 देशों की सर्वसम्मति से निर्णय लेने की प्रणाली तात्कालिक कदमों में देरी करती है।

जलवायु नेताओं के विचार

  • जुआन कार्लोस मॉन्टेरे (पनामा): पर्यावरणीय समझौतों को सरल बनाने और प्रणालीगत सुधार की आवश्यकता पर बल।

  • जॉन केरी (अमेरिकी जलवायु दूत): “यदि वादे पूरे किए जाएँ तो इस लड़ाई को जीता जा सकता है,” इस पर जोर दिया।

  • क्रिस्टियाना फिगेरेस (पेरिस समझौता वास्तुकार): स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के बढ़ते योगदान को रेखांकित किया।

  • मैनुएल पुलगर विदाल (WWF): बहुपक्षीय प्रक्रिया को वैश्विक सहयोग के लिए अनिवार्य बताया।

यह सम्मेलन न केवल तीन दशकों की उपलब्धियों और कमियों की समीक्षा करता है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ाई अब शब्दों से आगे बढ़कर तात्कालिक और सामूहिक कार्रवाई की माँग करती है।

जनजाति स्वतंत्रता सेनानियों का भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर, अटल नगर में भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय उन जनजातीय वीरों के साहस, संघर्ष और बलिदान को समर्पित है जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद का विरोध किया और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

संग्रहालय का परिचय

  • नाम: शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय

  • स्थान: नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

  • महत्त्व: भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल संग्रहालय जो जनजातीय नायकों को समर्पित है

प्रौद्योगिकी और विशेषताएँ

  • वीएफएक्स (VFX) आधारित दृश्य और डिजिटल प्रोजेक्शन

  • इंटरएक्टिव स्क्रीन और क्यूआर-कोड आधारित कहानी प्रस्तुति

  • दर्शकों के लिए आकर्षक, सजीव और संवादात्मक अनुभव

शहीद वीर नारायण सिंह को श्रद्धांजलि

  • परिचय: शहीद वीर नारायण सिंह (1820–1857), सोनाखान के जमींदार

  • योगदान: 1856–57 के अकाल के दौरान अंग्रेजों के अनाज भंडारण के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व

  • विरासत: किसानों और आदिवासियों को उपनिवेशी शोषण के विरुद्ध संगठित किया

  • शहादत: 1857 में अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर फाँसी दी गई

  • सम्मान: रायपुर का “वीर नारायण सिंह स्टेडियम” उनके नाम पर रखा गया है

संग्रहालय में प्रदर्शित प्रमुख जनजातीय आंदोलन

आंदोलन / विद्रोह संक्षिप्त विवरण
हल्बा विद्रोह छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनजातीय संघर्ष
पारलकोट विद्रोह औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ किसानों और जनजातियों का आंदोलन
सरगुजा विद्रोह सरगुजा क्षेत्र में स्थानीय जनजातीय नेताओं द्वारा प्रतिरोध
भुमकाल आंदोलन भूमि और कर नीतियों के खिलाफ जनजातीय विद्रोह
तरापुर व लिंगागिरी आंदोलन जमीनी स्तर पर जनजातीय विरोध और स्वतंत्रता की मांग
रानी चौराई संघर्ष महिलाओं के नेतृत्व में जनजातीय विद्रोह
झंडा और जंगल सत्याग्रह अहिंसात्मक और प्रतीकात्मक जनजातीय आंदोलन

डिजिटल संग्रहालय का महत्त्व

  • सांस्कृतिक संरक्षण: जनजातीय विरासत और स्वतंत्रता संघर्ष को आधुनिक और सुलभ रूप में प्रदर्शित करता है

  • शैक्षिक प्रभाव: संवादात्मक तकनीक से आगंतुकों को कम ज्ञात नायकों और आंदोलनों से परिचित कराता है

  • पर्यटन और जागरूकता: नवा रायपुर को डिजिटल और सांस्कृतिक पर्यटन के केंद्र के रूप में स्थापित करता है

  • जनजातीय पहचान को सम्मान: भारत की स्वतंत्रता में जनजातीय समुदायों की भूमिका को रेखांकित करता है

विश्व का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है?

हवाई अड्डे दुनिया के सबसे व्यस्त और ऊर्जा-गहन स्थानों में से एक हैं — रनवे की रोशनी से लेकर टर्मिनल की बिजली तक, हर चीज़ 24 घंटे चलती रहती है। इसी कारण जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा खपत की चिंताओं के बीच कई हवाई अड्डे अब नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) की ओर बढ़ रहे हैं।

कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (CIAL): सौर ऊर्जा का वैश्विक प्रतीक

केरल स्थित कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (Cochin International Airport – CIAL) दुनिया का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा (Solar Energy) से संचालित होता है। इसका अर्थ है कि रनवे, टर्मिनल, कार्गो भवन — सभी कार्य सौर ऊर्जा से चलते हैं।

यह उपलब्धि न केवल भारत की हरित ऊर्जा क्षमता को दुनिया के सामने लायी, बल्कि यह भी साबित किया कि बड़े पैमाने की आधारभूत संरचनाएँ पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना स्थायी रूप से संचालित हो सकती हैं।

पूरी तरह सौर ऊर्जा आधारित कब बना?

कोचीन हवाई अड्डा 18 अगस्त 2015 को आधिकारिक रूप से पूरी तरह सौर ऊर्जा चालित (Fully Solar-Powered) बना।
इसके लिए हवाई अड्डे के कार्गो क्षेत्र के पास 45 एकड़ भूमि पर 12 मेगावाट (MWp) की विशाल सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई, जिसमें 46,000 से अधिक सौर पैनल लगाए गए।

ये पैनल सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जिससे हवाई अड्डे की पूरी बिजली की आवश्यकता पूरी हो जाती है — और अतिरिक्त ऊर्जा राज्य ग्रिड को वापस दी जाती है, जिससे यह “पावर-न्यूट्रल” बन गया है।

सौर प्रणाली कैसे काम करती है?

कोचीन हवाई अड्डे की सौर ऊर्जा प्रणाली फोटोवोल्टिक पैनलों (Photovoltaic Panels) के माध्यम से काम करती है।
दिन में उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग हवाई अड्डे के संचालन में होता है, जबकि अतिरिक्त बिजली राज्य बिजली ग्रिड में भेजी जाती है।

  • दैनिक उत्पादन: लगभग 50,000–60,000 यूनिट बिजली

  • अतिरिक्त ऊर्जा: राज्य ग्रिड को दी जाती है

  • रखरखाव: विशेषज्ञ टीम निरंतर पैनलों की निगरानी करती है ताकि अधिकतम दक्षता बनी रहे

इससे हवाई अड्डा फॉसिल फ्यूल (जीवाश्म ईंधन) पर निर्भर हुए बिना पूरी तरह आत्मनिर्भर ऊर्जा उपयोग कर पाता है।

वैश्विक सम्मान और उपलब्धियाँ

सन् 2018 में संयुक्त राष्ट्र (UN) ने कोचीन हवाई अड्डे को “चैंपियन ऑफ द अर्थ” (Champion of the Earth Award) से सम्मानित किया — यह विश्व का सर्वोच्च पर्यावरणीय पुरस्कार है।

यह सम्मान हवाई अड्डे के नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग और पर्यावरण-अनुकूल नवाचार को मान्यता देता है। इस पहल से प्रेरित होकर भारत और विदेश के कई हवाई अड्डों — जैसे दिल्ली, जयपुर, और कुआलालंपुर — ने भी सौर परियोजनाएँ शुरू की हैं।

पर्यावरण पर प्रभाव

कोचीन हवाई अड्डे की सौर परियोजना ने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है —

  • 25 वर्षों में लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी।

  • लाखों लीटर जीवाश्म ईंधन की बचत।

  • वायु प्रदूषण में कमी और हरित विकास को प्रोत्साहन।

इस पहल से न केवल परिचालन लागत कम हुई है, बल्कि यह हवाई अड्डा विश्व स्तर पर पर्यावरण-अनुकूल अवसंरचना का आदर्श उदाहरण बन गया है।

कोचीन हवाई अड्डा क्यों है वैश्विक मॉडल?

  • लागत में बचत: सौर ऊर्जा से बिजली खर्च में भारी कमी।

  • ऊर्जा आत्मनिर्भरता: बाहरी बिजली आपूर्ति पर निर्भरता समाप्त।

  • सतत विकास का उदाहरण: अन्य हवाई अड्डों को नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने की प्रेरणा।

  • नवाचार केंद्र: इस मॉडल से भारत के परिवहन और सार्वजनिक क्षेत्रों में कई सौर परियोजनाएँ शुरू हुईं।

सौर ऊर्जा से जुड़े रोचक तथ्य

  1. सूर्य की शक्ति असीम है: एक घंटे में पृथ्वी पर आने वाली सौर ऊर्जा पूरे साल की वैश्विक ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सकती है।

  2. सबसे तेज़ी से बढ़ता ऊर्जा स्रोत: सौर ऊर्जा आज दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता नवीकरणीय स्रोत है।

  3. बादलों में भी प्रभावी: आधुनिक सोलर पैनल बादल या धुंध वाले मौसम में भी बिजली उत्पन्न कर सकते हैं।

  4. बिजली बिल में कमी: सौर ऊर्जा उपयोग करने वाले घर और व्यवसाय बिजली खर्च में बड़ी बचत करते हैं।

  5. जलवायु परिवर्तन से मुकाबला: सौर ऊर्जा ग्रीनहाउस गैसें नहीं छोड़ती, जिससे धरती को गर्म होने से बचाया जा सकता है।

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